जयपुर। युवाओं को बेरोजगारी भत्ते में देरी के मामले में पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा है कि 2 लाख बेरोजगार युवाओं को 7 महीने से भत्ता नहीं मिला।

भाजपा सरकार सिर्फ फाइलें घुमा रही है। भाजपा के कार्यकाल के सवा 2 साल निकल गए, लेकिन युवा बेरोजगारों की हालत नहीं बदली। न नौकरी मिल रही है, न भत्ता मिल रहा है, भविष्य अधर में लग रहा है। कांग्रेस सरकार ने युवा बेरोजगारों को संबल देने के लिए योजना शुरू की थी, लेकिन भाजपा युवाओं के साथ घोर अन्याय कर रही है।

जयपुर। फ्रांस राजदूत के निवेश मामले को लेकर राजस्थान सरकार को भेजे पत्र के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा है कि राइजिंग राजस्थान या राइजिंग कमीशन अभियान बन गया है। फ्रांस की कंपनी सौफेल्ट माल्ट इंडिया ने राजस्थान की निवेश नीति की असल तस्वीर सामने लाकर रख दी है। अगर मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत के बाद भी निवेश धरातल पर नहीं उतर रहा तो ये सीधे-सीधे सिस्टम की मंशा पर बड़ा सवाल है। समिट में समझौता होने और मुख्यमंत्री भजनलाल से सकारात्मक चर्चा के बाद भी अगर विदेशी कंपनी ज़मीन के लिए भटक रही है, तो इसके क्या मायने हैं?

आखिर कौन हैं जो फाइल रोककर बैठा है? किसके इशारे पर निवेश अटकाया जा रहा है? क्या निवेशकों को जानबूझकर उलझाकर सेटिंग के लिए मजबूर किया जा रहा है, ताकि सौदेबाजी हो सके? ऐसे दर्जनों उद्यमी हैं जो समिट में एग्रीमेंट के बाद धरातल पर उद्योग लगाना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन ज़मीन के लिए भटक रहे हैं। क्योंकि सरकार में बैठे लोगों तक उनकी सीधी बात नहीं, बल्कि कमीशनखोरों के रास्ते बढ़ रही है। ये प्रकरण साफ बता रहा है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता निवेश और रोजगार सृजन नहीं, बल्कि कलेक्शन बन चुकी है।

जयपुर। अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने फैसले का स्वागत करते हुए आगामी आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। डोटासरा ने बयान जारी कर कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो फैसलों से पूरे देश की जनता को राहत दी है। आमजन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति और विश्वास बढ़ा है।अरावली मामले में कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति के फैसले पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व में की गई टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी है। इससे यह स्पष्ट है कि कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। जनता की आवाज को सुना और अरावली खनन माफियाओं के हवाले होने से बची है। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट का जनवरी में आने वाला फैसला भी जनता की भावनाओं के अनुरूप आएगा।

कोर्ट ने दूसरे फैसले में उन्नाव केस में पूर्व भाजपा विधायक मामले में वापस स्टे देकर कोर्ट ने न्याय दिया है। कोर्ट ने इन दोनों फैसलों से आमजन में न्याय का भरोसा बढ़ाया है। कांग्रेस इस दोनों मुद्दों को लेकर आन्दोलनरत थी, फिलहाल हमने इन आंदोलन को स्थगित कर दिया है। भविष्य में भी हमें उम्मीद है कि कोर्ट में जन भावनाओं के अनुरुप न्याय की जीत होगी। अरावली पर्वतमाला को लेकर चिंता करने वाले सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि उनको कोर्ट की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट का आदेश जनभावनाओं के अनुरूप आता है तो ठीक है,वरना आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। उस अधिकार का हम उपयोग करेंगे।