नेपाल। नेपाल के धन शोधन जांच विभाग (डीएमएलआई) के अधिकारियों ने तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों और दो पूर्व मंत्रियों से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच तेज कर दी है। 'द काठमांडू पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार यह कार्रवाई प्रारंभिक पूछताछ में उनके वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्तियों में विसंगतियां पाए जाने के बाद की गई है। डीएमएलआई ने नेपाल पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीआईबी) के सहयोग से पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल के साथ-साथ पूर्व मंत्री आरज़ू राणा देउबा और दीपक खड़का के खिलाफ विस्तृत जांच शुरू की है।

दीपक खड़का पहले ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, उन्हें अदालत की अनुमति के बाद सात दिनों की हिरासत में भेज दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने हाल ही में जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय से सहायता मांगी थी। इस अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रविवार को नेपाली कांग्रेस के नेता खड़का को बुधानिलकंठ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया।

यह जांच 9 सितंबर 2025 को हुई तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं के बाद कई राजनीतिक हस्तियों के आवासों से जले हुए करेंसी नोटों के टुकड़े बरामद होने के बाद शुरू हुई थी। ये घटनाएं 'जेन-जेड' (युवा पीढ़ी) के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के एक दिन बाद हुई थीं। बाद में सामने आए दृश्यों में देउबा, खड़का और दहल के घरों पर जले हुए नोट देखे गए थे, जिनकी प्रयोगशाला विश्लेषण के माध्यम से असली मुद्रा के रूप में पुष्टि की गई थी। चल और अचल दोनों संपत्तियों के बारे में प्रारंभिक जानकारी एकत्र करने और घटनास्थलों का दौरा करने के बाद, अधिकारियों ने इस मामले को सीआईबी अधिकारियों के नेतृत्व में एक व्यापक जांच में बदल दिया है।

सूत्रों का संकेत है कि खड़का और जांच के दायरे में आए अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई एक साथ आगे बढ़ रही है। देउबा 1991 से सार्वजनिक पद पर हैं, लेकिन उन्होंने 5 मार्च को हुए प्रतिनिधि सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था। चुनावों से ठीक पहले, 25 फरवरी को वे चिकित्सा उपचार के लिए सिंगापुर चले गए थे। उनकी पत्नी आरज़ू राणा देउबा, जिन्होंने सितंबर के विरोध प्रदर्शनों तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था, 5 जनवरी को नई दिल्ली के लिए रवाना हुईं और तब से वापस नहीं लौटी हैं। इस दंपति के वर्तमान ठिकाने के बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी अभियान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार दोपहर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक व्यापक आरोप पत्र की घोषणा कर सकते हैं। अमित शाह के शुक्रवार देर रात कोलकाता पहुंचने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया कि आरोप पत्र की घोषणा पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई से पहले एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को चिह्नित करता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी घोषणा पत्र के जारी होने की उम्मीद है।

एक वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी ने कहा, "यदि आरोप पत्र तृणमूल के भीतर कुशासन और भ्रष्टाचार को उजागर करता है, तो घोषणा पत्र उसके जवाब में व्यापक समाधान प्रस्तुत करेगा। साथ मिलकर, ये दो पहल सत्ताधारी पार्टी की आलोचना को और तेज कर देंगी।" पार्टी सूत्रों के अनुसार, अमित शाह का विमान शुक्रवार देर रात करीब 11:40 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा, जहां से वह न्यू टाउन के एक होटल में जाएंगे।

अमित शाह शनिवार दोपहर 12 बजे एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जहां उनके द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ औपचारिक रूप से 14-सूत्रीय व्यापक आरोप पत्र जारी करने की उम्मीद है। प्रारंभ में, भाजपा ने अमित शाह के इस दौरे के दौरान पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र 'संकल्प पत्र' जारी करने की योजना बनाई थी। हालांकि, रणनीति में संशोधन किया गया है और अब पहले आरोप पत्र पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिया कि घोषणा पत्र कुछ दिनों बाद जारी होने की संभावना है, हालांकि कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है।

आगामी आरोप पत्र को एक प्रमुख राजनीतिक दस्तावेज के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसमें भाजपा द्वारा पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की 'गिरावट' पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है। 35 से 40 पृष्ठों के इस दस्तावेज में तृणमूल कांग्रेस के लगातार तीन कार्यकाल के प्रमुख पहलुओं की जांच की उम्मीद है। विशेष रूप से, इसमें मुख्यमंत्री के साथ-साथ तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को भी निशाना बनाने की संभावना है। भाजपा सूत्रों ने खुलासा किया कि आरोप पत्र के कवर पर प्रतीकात्मक रूप से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में अशांति की पृष्ठभूमि में अपनी पीठ फेर कर खड़े दिखाया जाएगा, जिसे कुछ पार्टी नेता उनके 'प्रस्थान' के संकेत के रूप में वर्णित करते हैं।

प्रारंभिक एवं परिचय वाले अनुभाग में राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों जैसे मुद्दों को प्रमुख रूप से रेखांकित किये जाने की संभावना है। दस्तावेज का मुख्य भाग 14 प्रमुख क्षेत्रों का विवरण देगा जहां भाजपा ने शासन की विफलताओं का आरोप लगाया है। इनमें भ्रष्टाचार और घोटाले, प्रशासनिक विफलता और राजनीतिक कुशासन, कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और लोकतांत्रिक संस्थानों पर कथित हमले शामिल हैं।

दस्तावेज के आगे के बिंदुओं में शिक्षा क्षेत्र के मुद्दों, सांस्कृतिक पहचान के कथित क्षरण, चाय बागान श्रमिकों के अधिकारों के हनन और उत्तर बंगाल की कथित उपेक्षा को संबोधित करने की उम्मीद है। अमित शाह की यात्रा और आरोप पत्र के अपेक्षित विमोचन के साथ, आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गतिविधियों के और तेज होने की उम्मीद है।

बेंगलुरु। ओडिशा के कांग्रेस विधायकों को कथित रूप से रिश्वत देने के मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने बेंगलुरु के पास रामनगर जिले में एक रिसॉर्ट से दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बिदादी इलाके के एक रिसॉर्ट के पास से दो व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिन्होंने कथित तौर पर वहां ठहरे विधायकों से संपर्क कर उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी। ओडिशा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता अशोक कुमार दास ने बिदादी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को दी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि चार लोगों ने कुछ कांग्रेस विधायकों से संपर्क कर उन्हें आगामी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए करोड़ों रुपये की रिश्वत देने की पेशकश की।

शिकायत में कहा गया है कि ओडिशा से राज्यसभा चुनाव 16 मार्च 2026 को है। दास ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा अतिरिक्त उम्मीदवार उतारे जाने के कारण कांग्रेस विधायकों को प्रभावित करने या उन्हें तोड़ने की आशंका थी। उन्होंने बताया कि विधायकों की सुरक्षा को देखते हुए कांग्रेस के आठ विधायक 12 मार्च से बेंगलुरु में ठहरे हुए हैं। शिकायत के अनुसार, रविवार को चार अज्ञात व्यक्तियों ने कुछ विधायकों से मुलाकात कर उन्हें एक उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के बदले भारी रकम देने की पेशकश की। जब विधायकों ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो आरोप है कि उन लोगों ने ओडिशा लौटने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और अपशब्द भी कहे।

शिकायत में जिन लोगों के नाम बताए गए हैं, उनमें बिरेंद्र प्रसाद, सुरेश, अजीत कुमार साहू और सिमाचल मोहकुद शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, संदिग्धों में से दो को बिदादी क्षेत्र के एक रिसॉर्ट से हिरासत में लेकर आगे की जांच के लिए बिदादी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बेंगलुरु दक्षिण के पुलिस अधीक्षक ने फोन पर बताया कि पुलिस को शिकायत मिल गई है और आरोपों की जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा, " हमें विधायकों की शिकायत मिली है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। जल्द ही इसे एफआईआर में बदला जाएगा। फिलहाल, दो लोगों को हिरासत में लिया गया है।"

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की अनुशासन समिति की बैठक सोमवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने की। बैठक में पूर्व सांसद रामकुमार वर्मा, विधायक श्रीचंद कृपलानी, सरोज कुमारी उपस्थित रहीं, जबकि पूर्व सांसद नारायण पंचारिया ऑनलाइन जुड़े।

बैठक में पार्टी अनुशासन से जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई। समिति ने अनुशासनहीनता के प्रकरणों में अग्रिम कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

इसी क्रम में खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा से जुड़े कथित अनुशासनहीनता के मामले पर विस्तार से विचार किया गया। समिति सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेवंतराम डांगा को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया।

गौरतलब है कि विधायक रेवंतराम डांगा पर विधायक निधि से राशि मंजूर करने की एवज में कमीशन मांगने के कथित आरोप सामने आए थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा पहले ही उन्हें अनुशासनहीनता का नोटिस जारी किया जा चुका था। अब यह मामला औपचारिक रूप से पार्टी की अनुशासन समिति के समक्ष आने के बाद समिति स्तर पर भी उन्हें नोटिस जारी करने का निर्णय किया गया है।

अनुशासन समिति अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि पार्टी नेतृत्व अनुशासन के मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगा और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।