टोक्यो। जापान ने यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान के खिलाफ रूस पर लगाए गए नये प्रतिबंध पैकेज के अंतर्गत सैन्य-तकनीकी सहयोग के लिए रूसी संघीय सेवा, उन्नत अनुसंधान परियोजनाओं के लिए रूसी फाउंडेशन एवं अन्य संस्थाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। यह जानकारी शुक्रवार को जापानी सरकार की वेबसाइट पर जारी एक बुलेटिन से प्राप्त हुई।

जापान द्वारा रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंधों की सूची में रूसी वैज्ञानिक-विनिर्माण परिसर टेक्नोलॉजिकल सेंटर, रूसी विज्ञान अकादमी प्रणाली विश्लेषण का वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान और रूसी कंपनी पैपिलोन- कई देशों में बायोमेट्रिक और बैलिस्टिक पहचान प्रणालियों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता और साथ ही रूस में रक्षा उद्योग एवं अनुसंधान केंद्रों के लिए नियंत्रण प्रणाली, भी शामिल हैं।

ओस्लो। नॉर्वे के न्याय मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों को सुरक्षा कारणों से अपने काम के सार्वजनिक उपकरणों पर टिकटॉक या टेलीग्राम एप्लिकेशन इंस्टॉल करने से मना किया है। मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा, सार्वजनिक कर्मचारियों को सार्वजनिक कार्य उपकरणों पर टिकटॉक या टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आंतरिक डिजिटल बुनियादी ढांचे या सेवाओं से जुड़े हैं। मंत्रालय ने कहा कि टिकटॉक वीडियो शेयरिंग ऐप और टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के उपयोग से 'उच्च जोखिम' जुड़ा हुआ है, हालांकि उसने इस बारे में विस्तार में कोई जानकारी नहीं दी।

मंत्रालय के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी ऐप का उपयोग जारी रखना चाहते हैं, वे इसे अपने निजी उपकरणों पर जारी रख सकते हैं जो सरकार के डिजिटल बुनियादी ढांचे से जुड़े नहीं हैं। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट ऐप व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करते हैं और इसे व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं।

गौरतलब है कि कई अमेरिकी राज्यों, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ आयोग और संसद ने कर्मचारियों द्वारा काम के लिए उपयोग किये जाने वाले सभी उपकरणों पर टिकटॉक का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बौंली। बीसलपुर परियोजना से ग्राम बांसड़ा बनेसिंह, शीशोलाव, गंगवाड़ा, बांस, टोरडा, रवासा को पेयजल मुहैया कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को उपखंड मुख्यालय पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री रामअवतार मीणा, अंसार अहमद खलीफ मंडल आंदोलन संयोजक, लक्ष्मीनारायण गुर्जर किसान नेता एवं मंडल उपाध्यक्ष के नेतृत्व में 3 घंटे सांकेतिक धरना देकर उपखंड अधिकारी बद्रीनारायण मीणा को ज्ञापन सौंपा।

उक्त गांवों की पेयजल समस्या को लेकर पूर्व में भी ज्ञापन दिया जा चुका है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ज्ञापन में चेतावनी देते हुए कहा कि गंभीरतापूर्वक समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आगामी दिनों में हजारों महिला पुरुषों को लेकर उपखंड मुख्यालय का घेराव कर चक्का जाम किया जाएगा।

आंदोलन को तेज करने की चेतावनी

इससे पूर्व उपखंड कार्यालय के समक्ष कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने शामियाना लगाकर धरना दिया गया धरने में उपस्थित लोगों को किसान नेता व भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री रामअवतार मीणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामसहाय फागणा, अंसार अहमद खलीफ,गोविंद नारायण भदोरिया, दिलराज बिधूड़ी, लक्ष्मी नारायण गुर्जर आदि ने संबोधित करते हुए आंदोलन को तेज करने एवं पानी मिलने तक जारी रखने का एलान किया। इसके बाद जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर।

एसडीओ को ज्ञापन

महिलाओं ने मटकियां फोड़कर पेयजल उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आक्रोश व्यक्त कर एसडीओ को ज्ञापन दिया गया। मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सीताराम बैरवा, एसटी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रामराज मीणा, भंवर सिंह राजावत, बृजमोहन मीणा, मुकेश कुमार मीणा, धारा सिंह मीणा, राम रामधन बैरवा, पप्पू बना, शंकर बैरवा, मदन बैरवा सहित कई लोग उपस्थित रहे।

लंदन। दुनियाभर में एक बार फिर कोरोना ने पांव पसारने शुरू कर दिए है। ऐसे में ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के नये स्ट्रेन के प्रसार को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथो, इस्वातिनी, जिम्बाब्वे और नामीबिया के लिए 28 नवंबर तक उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यहां जारी एक बयान में कहा है कि शुक्रवार से दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथो, इस्वातिनी, जिम्बाब्वे और नामीबिया को ब्रिटन की यात्रा लाल सूची में शामिल किया जाएगा। इन छह देशों से सीधी उड़ानें शुक्रवार दोपहर से 28 नवंबर तब तक प्रतिबंधित रहेंगी।
 

बयान के अनुसार शुक्रवार से गैर ब्रिटेन और आयरिश नागरिक जिन्होंने पिछले 10 दिनों में इन छह अफ्रीकी देशों की यात्रा की है के ब्रिटेन में प्रवेश की मनाही होगी। जबकि ब्रिटेन और आयरिश नागरिकों को 10 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। उल्लेखनीय है कि इस सप्ताह की शुरुआत में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बोत्सवाना में कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन पाये जाने को लेकर चेतावनी जारी की थी। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान ने बाद में 22 मामलों की पुष्टि भी की थी।

 जयपुर। चुनाव आयोग ने कार्मिक विभाग के बुधवार देर रात जारी 39 आईपीएस अफसरों की तबादला सूची में से दो अफसरों के तबादलों पर रोक लगा दी है। आयोग ने धरियावद और वल्लभनगर में संचालित विधानसभा उपचुनाव का हवाला देते हुए दोनों अधिकारियों के तबादले को चुनाव होने तक रोका है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। कार्मिक विभाग के जारी संशोधित आदेशों में एडीजी सौरभ श्रीवास्तव और पुलिस महानिरीक्षक यूएल छानवाल के तबादले को चुनाव होने तक रोका गया है। श्रीवास्तव को सरकार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जगह एडीजी मुख्यालय जयपुर लगाया था, जबकि छानवाल को आईजी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मुख्यालय जयपुर की जगह आईजी जेल जयपुर लगाया था।