ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने देश की पहली रक्षा औद्योगिक रणनीति की घोषणा कर दी है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, उच्च वेतन वाली नौकरियों का सृजन करना और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में कनाडा की रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करना है। पीएम कार्नी ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था के कमजोर पडऩे और प्रौद्योगिकी के कारण संघर्षों के विस्तार ने कनाडा की रक्षा नीति में बदलाव को आवश्यक बना दिया है। उन्होंने कहा, कनाडा की नयी सरकार कनाडाई सशस्त्र बलों (सीएएफ) के पुनर्निर्माण, पुन:सज्जा और पुनर्निवेश पर केंद्रित है। कनाडा इस वित्त वर्ष में नाटो के दो प्रतिशत रक्षा व्यय लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है और सीएएफ में शामिल होने के लिए आवेदनों में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 

यह घोषणा ऐसे समय में की गयी है, जब कनाडाई सरकार सीएएफ के आधुनिकीकरण, खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाने और घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता देने पर जोर दे रही है, ताकि सैनिकों को कनाडा और उसके सहयोगियों की रक्षा के लिए आवश्यक उपकरण समय पर उपलब्ध कराए जा सकें। पीएम कार्नी ने इस रणनीति को सुरक्षा और समृद्धि दोनों के लिए एक खाका बताया और कहा, कनाडा की रक्षा करना, कनाडा का निर्माण करना है। सुरक्षा और समृद्धि एक-दूसरे की पूरक आधारशिलाएं हैं। हमारी नयी रक्षा औद्योगिक रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि कनाडा एक संप्रभु राष्ट्र बना रहे और अपने भविष्य का स्वयं निर्धारण करे। 

नयी रणनीति के तहत, रक्षा खरीद में कनाडाई आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, नवाचार में निवेश बढ़ाया जाएगा और खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा। सरकारी अनुमानों के अनुसार, इससे अगले 10 वर्षों में 180 अरब कनाडाई डॉलर के रक्षा खरीद अवसर और 290 अरब डॉलर का रक्षा-संबंधी पूंजी निवेश सृजित होगा। वर्ष 2035 तक इससे लगभग 125 अरब डॉलर का आर्थिक लाभ, 1.25 लाख उच्च वेतन वाली नौकरियां, रक्षा निर्यात में 50 प्रतिशत वृद्धि और कनाडाई कंपनियों को दिये जाने वाले रक्षा अनुबंधों का हिस्सा 70 प्रतिशत तक बढऩे की संभावना है।

राष्ट्रीय रक्षा मंत्री डेविड जे. मैकगिन्टी ने कहा, सरकार की यह प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि कनाडा के पास अपने देश की रक्षा, संप्रभुता की सुरक्षा और वर्तमान एवं भविष्य के खतरों से निपटने के लिए आवश्यक क्षमताओं तक सुरक्षित, समयबद्ध और विश्वसनीय पहुंच हो। यह महत्वाकांक्षी होने का समय है। 

रणनीति के पांच प्रमुख स्तंभ तय किये गये हैं। पहला, घरेलू विनिर्माण को प्राथमिकता देकर कनाडा को रक्षा उत्पादन में अग्रणी बनाना। दूसरा, नयी रक्षा निवेश एजेंसी के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना। तीसरा, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देना, जिसमें लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए चार अरब डॉलर का डिफेंस प्लेटफॉर्म, ड्रोन इनोवेशन हब के लिए तीन वर्षों में 10.5 करोड़ डॉलर और अनुसंधान एवं विकास के लिए 45.9 करोड़ डॉलर का विमान प्लेटफॉर्म शामिल है। 

चौथा, श्रमिकों और आपूर्ति शृंखलाओं की सुरक्षा के लिए कनाडाई रक्षा उद्योग रेजिलिएंस कार्यक्रम शुरू करना और नाइट्रोसेलुलोज जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों का घरेलू उत्पादन। पांचवां, प्रांतों, क्षेत्रों और स्वदेशी समुदायों के साथ समन्वय बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा अंतराल को कम करना। 

रणनीति के तहत सीएएफ की तैयारियों के लिए भी लक्ष्य तय किये गये हैं, जिनमें अगले दशक में समुद्री बेड़े की सेवा-योग्यता 75 प्रतिशत, थल सेनाओं की 80 प्रतिशत और एयरोस्पेस की 85 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य शामिल है। रक्षा खरीद मामलों के राज्य सचिव स्टीफन फुहर ने कहा कि इस रणनीति और डिफेंस इन्वेस्टमेंट एजेंसी की स्थापना से सशस्त्र बलों को समय पर आवश्यक क्षमताएं मिलेंगी और साथ ही कनाडा की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

नई दिल्ली। अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद 2026 में सशस्त्र संघर्ष में बदल सकता है। अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों का सर्वेक्षण करने वाली काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने दोनों देशों के बीच संघर्ष की संभावना को मध्यम बताया है। सीएफआर ने अनुमान लगाया है कि इस संभावित संघर्ष का अमेरिकी हितों पर मध्यम प्रभाव पड़ सकता है।

सीएफआर की उङ्मल्लाा Conflicts to Watch in 2026 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ी हुई आतंकवादी गतिविधियों के कारण फिर से सशस्त्र संघर्ष की मध्यम संभावना है। इसी साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिन का छोटा युद्ध हुआ था, जिसमें ड्रोन और मिसाइलों का भारी इस्तेमाल हुआ था। इसकी शुरूआत पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकियों के पहलगाम हमले से हुई थी। 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम में हमला कर 26 लोगों की जान ले ली थी।

पाकिस्तान ने भी हमले किए

इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों और उनके ठिकानों को टार्गेट करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। जवाब में पाकिस्तान ने भी हमले किए थे जिनमें से अधिकतर नाकाम रहे। चार दिनों के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने युद्धविराम का आह्वान किया था लेकिन शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की हाइब्रिड सरकार इस युद्ध को लेकर डींगें हांकती रही है। जम्मू और कश्मीर में तब से कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के अनुसार इस सर्दी में जम्मू क्षेत्र में 30 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं।

युद्ध के बाद भारत और पाक ने तेज की हथियारों की खरीद

युद्धविराम के बावजूद, भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने रक्षा उपकरणों की खरीद को तेज कर दिया है। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में 79,000 करोड़ रुपए की ड्रोन, एयर-टू-एयर मिसाइल और गाइडेड बमों की खरीद को मंजूरी दी। इसी तरह, पाकिस्तान ने तुर्की और चीन के साथ नई ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए बातचीत शुरू की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह फेल साबित हुआ था जिससे सीख लेकर पाकिस्तान ये कदम उठा रहा है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध की संभावना

सीएफआर रिपोर्ट में एक और पाकिस्तानी युद्ध का जिक्र है। रिपोर्ट के अनुसार 2026 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध की मध्यम संभावना है। हालांकि, इसका अमेरिकी हितों पर कम प्रभाव होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमा पार से बढ़ते चरमपंथी हमलों के कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से सशस्त्र संघर्ष की मध्यम संभावना है। रिपोर्ट का मकसद अमेरिकी सांसदों को संभावित संघर्षों के हॉटस्पॉट के बारे में जानकारी देना और उनकी कार्रवाई के लिए गाइड करना है। रिपोर्ट में संघर्षों को तीन श्रेणियों- टियर 1, 2 और 3 में बांटा गया है। इसमें यह देखा गया है कि कौन सा संघर्ष सशस्त्र संघर्ष में बदलने की संभावना रखता है और अमेरिकी हितों पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। संभावना और प्रभाव को उच्च, मध्यम और कम के रूप में आंका गया है।