जयपुर। प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए खेजड़ी के पेड़ों की हो रही कटाई के खिलाफ  बीकानेर सहित कई जिलों में हुए खेजड़ी बचाओ आंदोलन के बाद अब सरकार इस मामले में डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने खेजड़ी पर कानून लाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है।

इस समिति की पहली बैठक सोमवार संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में उनके निवास पर आयोजित की गई। समिति कानून के लिए एक माह में प्रारूप तैयार करेगी और उसे सरकार को सौंपेगी। उसके बाद सरकार इस मामले में कानून बनाएगी।

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने कहा कि उच्च शिक्षा में ‘सुधरो नहीं तो बंद करो’ नीति पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में शैक्षिक गुणवत्ता पर कहीं कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे शिक्षण संस्थान जिनके पास शैक्षिक गुणवत्ता नहीं है, उसे बंद किया जाए। बगैर अनुमति यदि कहीं किसी कॉलेज या शिक्षण संस्था की विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता दी गई है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ किए जाने और वहां नियुक्त कुलगुरुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी कार्य किए जाने पर जोर दिया।

राज्यपाल बागडे बुधवार को लोकभवन में कुलगुरु समन्वय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों में नेक रैंकिंग के लिए प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कहा कि विश्वविद्यालय शैक्षिक गुणवत्ता, पाठयक्रम और शिक्षण पद्धति में नवाचार से जुड़ी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करें। सरकार स्तर से जुड़ी भर्ती और वित्तीय स्वीकृतियां से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी पूरा करने का जल्द प्रयास किया जाएगा। बैठक में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

कोटा। राष्ट्रीय दशहरा मेले का विधिवत शुभारम्भ तो हो गया है लेकिन पूरी तरह से मेला 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन से होगा। उसी दिन से मेले में भीड़ के कारण मोबाइल नेटवर्क जाम होने की समस्या से आमजन को दोचार होना पड़ता है। ऐसे में परिजनों के बिछुड़ने पर उनसे आपस में सम्पर्क करनाा मुश्किल हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए मेला समिति व अधिकारी तो वॉकी-टॉकी का उपयोग करते हैं। निगम कोटा दक्षिण व उत्तर की ओर से आयोजित दशहरा मेला शुरु हो गया है। लेकिन अभी यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होने व पूरी दुकानें भी नहीं लगने से लोग बहुत कम पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसे ही 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन रावण दहन होगा। उस दिन  से मेले में लोगों की भीड़ उमड़ना शुरु हो जाती है। भीड़ भी इतनी अधिक रहती है कि मेला परिसर में लोग एक दूसरे से सटकर चलते है। विशेष रूप से झूला मार्केट व फूड कोर्ट में सबसे अधिक भीड़ रहती है। वहीं  मेले के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शनिवार व रविवार को अवकाश के दिन तो मेला परिसर में सांस लेना तक दूभर हो जाता है। इस बार दशहरे पर 215 फीट का विशाल रावण दहन होगा। ऐसे में उसे देखने के कारण भीड़ पहले से काफी अधिक रहने की संभावना है। 

खोया-पाया पर उद्घोषणा
मोबाइल नेटवर्क जाम होने से फोन नहीं लगने पर कई लोग तो निगम की ओर से मुख्य प्रवेश द्वार श्रीराम द्वार के पास खोया-पाया केन्द्र पर सूचना देते हैं। वहां से बिछड़े लोगों व बच्चों के बारे में उद्घोषणा की जाती है। जिससे बड़ी संख्या में लोगों को आपस में मिलाने का काम किया जाता है। लेकिन मोबाइल से बात करके मिलना संभव नहीं हो पाता है। इस समस्या से कुछ लोग ही नहीं मेले में आने वाले अधिकतर लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है।

इनका कहना है
मेले में भीड़ के कारण मोबाइल नेटवर्क व फोन जाम होने की समस्या आती है। गत वर्ष भी इसका सामना करना पड़ा था। इसके लिए समिति सदस्यों व अधिकारियों ने वॉकी-टॉकी का उपयोग किया था। करीब 10 वॉकी-टॉकी से आपस में बातचीत व सम्पर्क करना सुविधाजनक रहा था। इस बार तीन मोबाइल कम्पनियों को पत्र लिखे गए हैं। समिति ने जिला कलक्टर के माध्यम से कम्पनियों को पत्र भेजकर मेला परिसर व उसके आस-पास टावर लगाने या अन्य व्ववस्था करने का निवेदन किया है जिससे लोगों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़े। संभावना है कि दशहरे तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। 
- विवेक राजवंशी, अध्यक्ष मेला समिति 

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य योजना मद से अनुसूचित जाति की जनसंख्या (17.83 प्रतिशत) के अनुपात में विभिन्न विभागों को आवंटित बजट और हुए व्यय की विस्तार से समीक्षा की गई।

गहलोत ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आगामी राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक से जुड़े विषयों पर चर्चा की और विभागों को समयबद्ध कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए संचालित सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने विभागवार जानकारी लेकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया, वहीं निदेशक आशीष मोदी ने सभी विभागों को आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी और आंकड़े अद्यतन करने के निर्देश दिए।

बैठक में जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यटन, उद्योग, कृषि, परिवहन, महिला एवं बाल विकास समेत अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने पावर प्वॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और व्यय की जानकारी प्रस्तुत की।

हिंडोली। दैनिक नवज्योति द्वारा शिकायतों की खबर प्रमुखता से छपने पर हिंडोली पंचायत समिति द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट पर विकास अधिकारी रामकुमार चौधरी ने संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को एक दर्जन ग्राम पंचायत के मनरेगा योजना की टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। विकास अधिकारी रामकुमार चौधरी ने बताया कि 24 जुलाई को हिंडोली पंचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मनरेगा योजना एवं आरडी योजना के अंतर्गत सामान सप्लाई के टेंडर हुए थे। टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत एक दर्जन ग्राम पंचायत द्वारा टेंडर प्रक्रिया में धांधली के आरोप लग रहे थे। कुछ ग्राम पंचायत में संवेदकों के फार्म से डीडी गायब होने की शिकायत मिल रही थी। मिली शिकायतों के आधार पर हिंडोली पंचायत समिति द्वारा तीन सदस्य जांच कमेटी बनाई गई, जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विकास अधिकारी रामकुमार चौधरी को सौंपी और विकास अधिकारी चौधरी ने ग्राम पंचायत सावंतगढ़, रामचंद्रजी का खेड़ा, आकोदा, चेता, बड़गांव, रुणीजा, छाबड़िया का नया गांव, गोठड़ा, पगारा, टोकड़ा, दबलाना, भवानीपुरा ग्राम पंचायत की निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। संवेदको ने दैनिक नवज्योति अखबार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दैनिक नवज्योति अखबार ने हमारी शिकायत को प्रमुखता से उठाकर हमें न्याय दिलाया है। 

तीन सदस्य जांच कमेटी ने शुक्रवार दोपहर को अपनी रिपोर्ट मैंरे को सौंपी और मैंने रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। जांच कमेटी ने एक दर्जन ग्राम पंचायत में धुंधली के सबूत मिलने पर निविदाओं को निरस्त कर दिया है। 
- रामकुमार चौधरी, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिंडोली। 

जयपुर। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी राजस्थान की तरफ से 11 जुलाई को जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की तैयारियों के लिए प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन समिति का गठन किया है।
 
अवाना ने बताया कि भरतपुर विधायक डॉ सुभाष गर्ग समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा समिति में 35 सदस्य शामिल किए गए हैं। सदस्यों में पूर्व विधायक शगीर अहमद और प्रतिभा सिंह, रामप्रसाद चौधरी, राजेश कुमार गुर्जर, हरवीर सिंह सामरा, राजपाल चौधरी, गोविन्द नारायण हाँकला, अशोक बंजारा, योगेश शर्मा, नरेश जाटव आदि शामिल हैं। अवाना ने बताया कि यह कमेटी सम्मेलन कि तैयारियों को मूर्त रूप देगी।

नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पीएसी का गठन गत 1 मई से प्रभावशील हुआ है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक वेणुगोपाल अप्रैल-2026 तक अध्यक्ष बने रहेंगे। पीएसी सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित संसदीय समिति है, जिसका पुनर्गठन हर साल किया जाता है, ताकि सरकारी व्यय के लिए संसद द्वारा अनुमोदित निधियों के विनियोजन का विवरण देने वाले खातों और स्वायत्त और अर्ध-स्वायत्त निकायों के खातों के रूप में संसद के समक्ष रखे गए ऐसे अन्य खातों की जांच की जा सके।

समिति नागरिक, रक्षा, डाक, रेलवे और कराधान जैसे विभिन्न विषयों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की भी जांच करती है। इसके अलावा यह विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रदर्शन मूल्यांकन और स्वप्रेरणा से चुने गए विषयों पर सीएजी की रिपोर्टों की भी जांच करती है। वर्ष1967 से परंपरा चली आ रही है, जिसके तहत लोकसभा में विपक्ष के किसी प्रतिष्ठित नेता को पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। 

 जयपुर। आतिथ्य एवं पर्यटन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (एचआरएआर) को भारत सरकार के 'स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट' (SASCI) योजना के तहत गठित राज्य मिशन निदेशालय समिति के सदस्यों के रूप में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। एफएचटीआर के अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला और एचआरएआर के अध्यक्ष तरुण बंसल ने इस महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व को संभव बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी का आभार व्यक्त किया।

यह समावेश राजस्थान के आतिथ्य क्षेत्र द्वारा सतत पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में निभाई गई भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। एफएचटीआर के अध्यक्ष, चंदेला ने कहा कि पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति में वन, उद्योग, शहरी विकास, स्मार्ट सिटी और हेरिटेज सहित महत्वपूर्ण विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

जयपुर। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में वन्यजीव मण्डल की स्थायी समिति की चतुर्थ बैठक का आयोजन किया गया। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की वन्यजीव सम्पदा की रक्षा एवं जैव विविधता को समृद्ध बनाये रखने के सभी प्रयास किए जाएंगे।

बैठक में सदस्यों द्वारा प्रदेश के वन्यजीव स्वीकृति से सम्बंधित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही बैठक में गत 18 फरवरी को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवं प्राप्त निर्देशों की पालना की समीक्षा भी की गई। एप्रोच रोड, मोबाइल टावर, सड़क निर्माण एवं मरम्मत, ऑप्टिकल फाइबर केबल एवं नवीन निर्माण से सबंधित कुल 12 नए प्रस्तावों एवं 4 अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

बैठक में प्रदेश के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जमवारामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, डेजर्ट नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्यएवं भैंसरोड़गढ़ वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावों पर चर्चा कर अपने सुझावों के साथ राज्य वन्यजीव मण्डल को भेजने का निर्णय लिया। बैठक में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए सुविधायुक्त नेचर इंटरप्रिटेशन एंड एग्जीबिशन सेंटर की स्थापना के विषय पर भी चर्चा की गई।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) अपर्णा अरोड़ा,सदस्य सचिव स्थायी समिति राज्य वन्यजीव मण्डल एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक शिखा मेहरा, स्थायी समिति राज्य वन्यजीव मण्डल के सदस्य रवि सिंह, राजपाल सिंह तंवर एवं अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरिजीत बनर्जी एवं जिलों के अन्य सम्बंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

जयपुर। शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल में शनिवार को आयोजित राज्य पुस्तकालय समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास एवं सुदृढीकरण हेतु राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता द्वारा दी जा रही सहायता के अन्तर्गत प्रदेश में अब ग्राम पंचायत स्तर पर भी सार्वजनिक पुस्तकालय शुरू किए जाने का अहम निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में भरतपुर एवं जोधपुर जिलें मे 50-50 सार्वजनिक ग्राम पंचायत पुस्तकालय खोले जाने है, जो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरकारी भवन में शुरू होंगे। इनमें 20 विद्यार्थियों के बैठने हेतु कम्प्यूटर व चरित्र निर्माण एवं कैरियर निर्देशन का साहित्य उपलब्ध करवाया जाएगा।

बैठक मे उपस्थित राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के महानिदेशक डॉ. अजय प्रताप सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत पुस्तकालयों का विस्तार कर अगले चरण में राजस्थान के सभी जिलों की ग्राम पंचायत स्तर तक इन्हें खोलने की योजना बनाई जाएगी। बैठक में वर्ष 2024-25 हेतु सार्वजनिक पुस्तकालयों के भवन निर्माण, विस्तार, सौलर प्लांट, फर्नीचर एवं राज्य व मण्डल स्तरीय सेमीनारों पर प्रतिष्ठान की योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता पर भी चर्चा हुई। इसके तहत प्रतिष्ठान द्वारा राज्य को कुल 3.42 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की गई जिसमें राज्याशं के रूप में 137 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

नई दिल्ली। विपक्षी सदस्यों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति की रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश किये जाने पर जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 11 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गयी। डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी ने जैसे ही यह रिपोर्ट पेश की विपक्षी सदस्यों ने अपनी जगह से खड़े होकर इसका विरोध किया । विपक्षी सदस्य सदन में जोर -जोर से बोल रहे थे हालांकि शोरगुल में कुछ स्पष्ट नहीं सुनाई दिया कि उनका क्या कहना था। इसके बाद जब सभापति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति का एक संदेश पढ़ना चाहा, तो भी विपक्षी सदस्य शांत नहीं हुए। धनखड़ ने कहा कि यह राष्ट्रपति का अपमान है और वह इसकी अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने सदस्यों से अपनी जगहों पर बैठने तथा शांति बनाये रखने  का अनुरोध किया, लेकिन विपक्ष ने इसे अनसुना कर दिया, जिस पर सभापति ने कार्यवाही 11 बजकर 20 मिनट तक स्थगित कर दी। 

वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को लेकर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, जहां विपक्ष ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट से सदस्यों के असहमति नोट हटाये गये हैं वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि सदन में पेश की गयी रिपोर्ट से असहमति नोट तथा सदस्यों की बातें नहीं हटायी गयी हैं। भारतीय जनता पार्टी की डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी ने जैसे ही यह रिपोर्ट पेश की, विपक्षी सदस्यों ने अपनी जगह से खड़े होकर इसका विरोध किया। सभापति ने हंगामे के कारण कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित भी की। स्थगन के बाद जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक दूसरे पर आरोप लगाये। बाद में विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। 

नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि वक्फ विधेयक से संबंधित संयुक्त समिति की रिपोर्ट से सदस्यों के असहमति के नोट हटाया जाना उचित नहीं है और वह इसकी ङ्क्षनदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह  प्रक्रिया तथा लोकतंत्र का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में बाहरी लोगों के सुझाव लिए गये हैं, यह बड़ी हैरानी की बात है। उन्होंने कहा कि असहमति के नोट के साथ रिपोर्ट दी जानी चाहिए, इनके बिना विपक्ष इस रिपोर्ट को नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में यदि असहमति के पत्र नहीं हैं तो उसे वापस भेजें और फिर सदन में पेश करें। 

उन्होंने कहा कि सदस्य समाज के साथ हो रहे अन्याय का विरोध कर रहे हैं। हम देश में समावेशी विकास चाहते हैं। लेकिन सरकार यदि संविधान के खिलाफ कार्य करती है तो विपक्ष विरोध करेगा। इस रिपोर्ट को समिति को दोबारा भेजें और इसकी समीक्षा के बाद दोबारा पेश किया जाये। द्रमुक के तिरूचि शिवा ने नियम 274 का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी रिपोर्ट असहमति नोट के साथ ही सदन में पेश की जा सकती है। आम आदमी पार्टी के संजय ङ्क्षसह ने कहा कि मैं समिति का सदस्य हूं आप हमारी बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं लेकिन हमारी बात को रिपोर्ट से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भूपेन्द्र यादव ने कहा कि नियम 274 स्थायी समिति की रिपोर्ट के लिए होता है।  प्रवर समिति की प्रक्रिया नियम 72 से  94 में उल्लेखित है और इसमें सभापति को अधिकार दिया गया है कि यदि सभापति को लगता है कि असहमति के नोट नियमों के विरूद्ध हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। 

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि रिपोर्ट से कुछ भी नहीं हटाया गया है और सदन को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट को बनाने में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। सभी असहमति नोट रिपोर्ट में हैं और सदन को गलत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब रिपोर्ट पेश की जाती है तो उस पर चर्चा बाद में होती है। उन्होंने कहा, च्च् मैंने समिति के अध्यक्ष से बात की है और रिपोर्ट में से बिना कोई हिस्सा हटाये उसे पेश किया गया है। आज चर्चा का मौका नहीं है। सभापति ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी भी सदस्य की किसी भी बात को रिपोर्ट से नहीं हटाया गया है और विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है।

जयपुर। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत एफपीओ गठन और संवर्धन के सम्बन्ध में सातवीं राज्यस्तरीय परामर्श समिति की बैठक शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में बुधवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में आयोजित हुई। राजन विशाल ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों को और मजबूत कर किसानों के लिए उन्नत तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे कृषक उत्पादक संगठनों से किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल रहा है। 

बैठक में शासन सचिव ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), उनकी सदस्य संख्या, उनको देय अनुदान, बिजनेस प्लान तथा एफपीओ को देय विभिन्न लाइसेन्स जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मण्ड़ी, ई-नाम, ऑपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण आदि के बारे में चर्चा कर एफपीओ को सुदृृढ़ करने, उन्हें मार्केट लिंकेज प्रदान करने, सभी लाईसेन्स दिलाकर व्यापार बढ़ाने और सभी विभागीय योजना के तहत देय लाभों पर कार्य करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इम्पिलीमेन्ट एन्जेसियां एफपीओ का प्रत्येक महीने रिव्यू कर उनकी प्रोग्रेस को मेन्टेन करें, जिससे कृषक उत्पादक संगठन सुचारू रूप से संचालित हो सकें। एफपीओ में वेल्यू चेन पार्टनर का सिस्टम लागू किया जाए। वेल्यू चेन के रूप में कस्टम हायरिंग सेन्टर व अन्य कृषक उपयोगी गतिविधियों में एफपीओ सहायक सिद्ध हो सकता है, जिससे कृषकों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी।