नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए रविवार देर रात 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद की 16 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होना है। भाजपा ने नागपुर निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए डॉ. राजीव पोतदार को भी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की रविवार को यहां हुई बैठक में इन नामों को मंजूरी दी गयी।

भाजपा 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सहयोगी दल शिवसेना चार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल को अमरावती सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अरुण लाखानी को वर्धा-चंद्रपुर-गढ़चिरौली, अविनाश ब्रह्मणकर को भंडारा-गोंदिया और पूर्व विधायक राजेंद्र राऊत को सोलापुर सीट से मैदान में उतारा गया है।

धैर्यशील कदम को सांगली-सतारा सीट से, प्राजक्त तनपुरे को अहिल्यानगर से, सुहास शिरसाट को छत्रपति संभाजीनगर-जालना से, अमर राजूरकर को नांदेड़ से, बसवराज पाटिल को धाराशिव-लातूर-बीड से और नंदकिशोर महाजन को जलगांव से उम्मीदवार बनाया गया है। ये सभी सीटें विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं और इनके लिए स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं।

नागपुर सीट रिक्त होने के बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। यह सीट भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण खाली हुई थी। 
भाजपा के लिए इन चुनावों में सफलता महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे बड़े शहरी क्षेत्रों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच भी पार्टी के समर्थन का आकलन होगा। इस बीच, पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों से राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की गयी। बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई थी और इसमें कई राज्यों के वरिष्ठ नेता भी आमंत्रित थे।

जयपुर। राजस्थान भाजपा को लंबे समय से खाली पड़े संगठन महामंत्री के पद पर नया चेहरा मिल गया है । सोमवार को दिल्ली से प्रदेश महामंत्री अरुण सिंह ने आदेश जारी करके अजेय कुमार को भाजपा का नया संगठन महामंत्री बनाया है। इससे पहले भाजपा के संगठन महामंत्री के पद पर चंद्रशेखर मिश्रा थे, जिन्हें करीब डेढ़ साल पहले केंद्रीय नेतृत्व ने तेलंगाना का संगठन महामंत्री बना दिया था । तब से ही यह पद खाली चल रहा था । बीते दोनों में कई बार राजस्थान में संगठन महामंत्री के पद पर नए चेहरे की नियुक्ति की चर्चाएं चली लेकिन नियुक्ति नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से चर्चा के बाद बनी सहमति पर अजय कुमार को नया संगठन महामंत्री बनाया है।

अजय कुमार अभी उत्तराखंड में भाजपा के संगठन महामंत्री का काम देख रहे थे। जानकारी के अनुसार वे करीब 2 साल से उत्तराखंड में ही कार्यरत थे इससे पहले उत्तर प्रदेश में उन्हें एक जोन की जिम्मेदारी मिली हुई थी।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार को उच्चतन न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 को रद्द करने और कथित पेपर लीक की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई ) को सौंपने का उसका फ़ैसला इस बात का प्रमाण है कि एजेंसी और केंद्र सरकार परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। एनटीए ने कहा कि पिछले दो सालों में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विवादों के बाद नीट परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए कई बड़े सुधार लागू किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय में जमा किए गए एक हलफ़नामे में एनटीए ने शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के पालन में बनाई गयी उच्च-स्तरीय समिति के गठन और कामकाज से जुड़ी समय-सीमा की जानकारी दी।

एजेंसी ने न्यायालय को बताया कि उसके द्वारा आयोजित सभी बड़ी परीक्षाओं में से नीट यूजी 2026 ही एकमात्र ऐसी परीक्षा है जो अभी भी पेन और पेपर टेस्ट (पीपीटी) मोड में आयोजित की जा रही थी। यह मुख्य रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा तय की गयी योजना के अनुसार की जा रही थी। हलफ़नामे में कहा गया है, "एनटीए की अन्य सभी बड़ी परीक्षाएं पहले से ही कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाती हैं।" एनटीए ने न्यायालय को बताया कि उच्च-स्तरीय समिति ने विशेष रूप से नीट यूजी को पीपीटी से सीबीटी मोड में बदलने की सिफ़ारिश की थी। साथ ही बहु-सत्र और बहु-चरण परीक्षाओं को शुरू करने का भी सुझाव दिया था।

एजेंसी के अनुसार, यह बदलाव संबंधित मंत्रालय के परामर्श से अगले परीक्षा चक्र से लागू किया जाएगा। यह हलफ़नामा नीट परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और व्यापक परीक्षा सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं के संबंध में दायर किया गया था।

नई दिल्ली। नीट-यूजी 2026 परीक्षा को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछली घटनाओं से अब तक कोई सबक नहीं लिया गया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NTA से उस मॉनिटरिंग कमेटी की स्थिति स्पष्ट करने को कहा, जिसे पहले अदालत के निर्देश पर गठित किया गया था। कोर्ट ने पूछा कि समिति की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और उसकी रिपोर्ट कहां है।

याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा प्रक्रिया में बड़े बदलाव की मांग की है। इसमें NTA को हटाकर नई स्वतंत्र एजेंसी बनाने, परीक्षा को कंप्यूटर आधारित करने और प्रश्नपत्रों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे सुझाव शामिल हैं। साथ ही, न्यायिक निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने और सेंटरवार रिजल्ट सार्वजनिक करने की भी मांग उठाई गई है।

जोधपुर। जोधपुर में पिछले कुछ वर्षों में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2020 से पहले शहर में सोलर प्लांट अधिकतर इंडस्ट्रियल एरिया तक ही सीमित थे, क्योंकि उस समय सरकारी सब्सिडी और लोन लेना आसान नहीं था। आम लोगों के लिए सोलर सिस्टम लगवाना काफी मुश्किल माना जाता था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं, आसान सब्सिडी प्रक्रिया और पीएम सूर्य घर योजना के कारण आज जोधपुर में हर दूसरे घर की छत पर सोलर प्लेट नजर आने लगी है। इसी बढ़ते सोलर अभियान को और मजबूत बनाने के लिए Jodhpur Solar Society की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। 

सर्वसम्मति से प्रीतेश माथुर को संस्था का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही जय वर्मा एवं विपुल बाफना को उपाध्यक्ष, मुकेश जांगिड़ को सचिव, चिमन सोनी को सह सचिव, जितेंद्र सर्राफ को कोषाध्यक्ष, नवीन चितारा को मीडिया प्रभारी और भैराराम चौधरी को संगठन मंत्री बनाया गया है। वर्ष 2021 में स्थापित हुई जोधपुर सोलर सोसायटी आज सोलर सेक्टर में एक मजबूत पहचान बन चुकी है। संस्था से 100 से ज्यादा सक्रिय सदस्य जुड़े हुए हैं, जो लगातार लोगों को सोलर ऊर्जा के फायदे समझाने और सही जानकारी देने का काम कर रहे हैं। संस्था का उद्देश्य सिर्फ सोलर सिस्टम लगवाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित व भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराना भी है। अध्यक्ष प्रीतेश माथुर ने बताया कि आज जोधपुर में सोलर ऊर्जा को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदली है। पहले लोग सोलर सिस्टम को महंगा और कठिन प्रक्रिया मानते थे, लेकिन अब सरकार से आसानी से सब्सिडी मिल रही है। पीएम सूर्य घर पोर्टल आने के बाद आम व्यक्ति भी

जयपुर, 24 मई 2026। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों को सेवा, सुशासन, विकास और जनकल्याण का स्वर्णिम काल बताते हुए कहा कि इन वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन इन उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 5 जून से 21 जून तक प्रदेशभर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगा।

बगड़ी ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके माध्यम से केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर मंडल स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। वहीं 8 से 12 जून तक मीडिया संवाद, 8 से 14 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान, 12 से 20 जून तक जनकल्याण शिविर तथा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और संगठन पदाधिकारी बूथ स्तर तक जाकर आमजन से संवाद करेंगे।

श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत प्रदेशभर में पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित होंगी। जनकल्याण शिविरों में आयुष्मान भारत, पीएम सूर्य घर, पीएम स्वनिधि, लखपति दीदी सहित विभिन्न योजनाओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। देश ने आधारभूत संरचना, डिजिटल इंडिया, सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। भाजपा कार्यकर्ता इस अभियान को जन आंदोलन बनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर समन्वय समिति का गठन भी किया गया है। इसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी को प्रदेश संयोजक बनाया गया है। वहीं नारायण मीणा, अपूर्वा सिंह, ओमप्रकाश भडाना, ज्योति खण्डेलवाल और आशीष चौपड़ा को सह-संयोजक बनाया गया है। साथ ही प्रत्येक जिले में अलग-अलग टोलियों का गठन किया जाएगा।

नई दिल्ली। विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं से बाहर किए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने Wrestling Federation of India की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि मातृत्व का सम्मान किया जाना चाहिए और चयन नियमों में अचानक बदलाव कई सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि विनेश फोगाट के मामले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जाए और उन्हें आगामी एशियन गेम्स ट्रायल में हिस्सा लेने का अवसर दिया जाए।

मातृत्व अवकाश के बाद वापसी कर रहीं विनेश को डब्ल्यूएफआई ने अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया था। साथ ही 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी। इसी फैसले के खिलाफ विनेश ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट अब मामले में डब्ल्यूएफआई के जवाब और नियमों की वैधता पर सुनवाई कर रहा है।

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इफको और कृभको के उर्वरकों का वितरण केवल क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाए। उन्होंने निजी डीलरों के जरिए खाद वितरण पर प्रभावी रोक लगाने और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए। शुक्रवार को शासन सचिवालय में आगामी खरीफ और रबी सीजन की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री दक ने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से खाद वितरण होने से किसानों को उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।

उन्होंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में भी उर्वरक रैक पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री ने नकली खाद पर रोक के लिए जिला उप रजिस्ट्रारों और निरीक्षकों को नियमित निरीक्षण करने तथा फोटोग्राफ्स भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में केवल इफको, कृभको जैसी सहकारी मॉडल आधारित चुनिंदा कंपनियों के उर्वरकों की ही बिक्री हो। बैठक में पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित करने, लंबित लाइसेंस जारी करने और किसानों को नैनो उर्वरकों के प्रति जागरूक करने पर भी चर्चा हुई।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए जिस राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) का गठन किया था, वह परीक्षा धांधलियों तथा अनियमितताओं की सच्चाई छिपाने का काम में जुटी है और अब नीट-यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि 2018 में एनटीए के गठन के बाद से ही सरकार और उसका तंत्र परीक्षा माफिया के साथ मिलीभगत कर एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में व्यापक अनियमितताओं और धांधली की सच्चाई दबाने में लगा हुआ है।

उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि एनटीए के महानिदेशक ने एक संसदीय समिति के समक्ष दावा किया कि नीट-यूजी 2026 का पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि परीक्षा से पहले कथित तौर पर एक ‘गेस पेपर’ छात्रों के बीच प्रसारित हुआ, जिसमें वास्तविक परीक्षा के कई प्रश्न शामिल थे।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षाओं में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों और गलत उत्तर कुंजी को लेकर बार-बार याचिकाएं आने को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ आईएएस अफसरों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन करें। कमेटी इस विषय पर गहन परीक्षण कर भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचिता सुनिश्चित करने के लिए एसओपी बनाने के साथ ही अन्य सुधारात्मक उपाय भी निर्धारित करे। अदालत ने कहा है कि कमेटी यह भी परीक्षण करेगी कि क्या ऐसे प्रश्न और उत्तर कुंजी तैयार करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। 

जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 लेवल द्वितीय को लेकर दायर 45 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने आदेश में कहा कि वर्तमान में बेरोजगारी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है और प्रतिस्पर्धा असाधारण स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में एक-एक प्रश्न भी अत्यधिक महत्व रखता है और सैकडों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए प्रश्न पत्र तैयार करने और उत्तर कुंजी बनाने में अत्यधिक सावधानी, निष्पक्षता व सतर्कता जरूरी है। अदालत ने कहा कि भर्ती एजेंसियों को परीक्षा संचालन में लापरवाही करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 

उन पर संवैधानिक दायित्व है कि वे सक्षम विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी पूर्ण शुचिता से तैयार करें, ताकि किसी भी गलती की संभावना नहीं हो। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि साल 2022 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 के परिणाम के बाद नियुक्तियां हुई। वहीं बाद में कोर्ट के आदेश से संशोधित परिणाम जारी हुआ।  इसके याचिकाकर्ताओं के अंक पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थियों से अधिक हो गए, लेकिन नई कट आॅफ में शामिल नहीं हो सके। ऐसे में उनसे कम अंक वालों को मिली नियुक्ति के चलते उन्हें भी नियुक्ति दी जाए। 

जयपुर। प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए खेजड़ी के पेड़ों की हो रही कटाई के खिलाफ  बीकानेर सहित कई जिलों में हुए खेजड़ी बचाओ आंदोलन के बाद अब सरकार इस मामले में डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने खेजड़ी पर कानून लाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है।

इस समिति की पहली बैठक सोमवार संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में उनके निवास पर आयोजित की गई। समिति कानून के लिए एक माह में प्रारूप तैयार करेगी और उसे सरकार को सौंपेगी। उसके बाद सरकार इस मामले में कानून बनाएगी।

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने कहा कि उच्च शिक्षा में ‘सुधरो नहीं तो बंद करो’ नीति पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में शैक्षिक गुणवत्ता पर कहीं कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे शिक्षण संस्थान जिनके पास शैक्षिक गुणवत्ता नहीं है, उसे बंद किया जाए। बगैर अनुमति यदि कहीं किसी कॉलेज या शिक्षण संस्था की विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता दी गई है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ किए जाने और वहां नियुक्त कुलगुरुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी कार्य किए जाने पर जोर दिया।

राज्यपाल बागडे बुधवार को लोकभवन में कुलगुरु समन्वय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों में नेक रैंकिंग के लिए प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कहा कि विश्वविद्यालय शैक्षिक गुणवत्ता, पाठयक्रम और शिक्षण पद्धति में नवाचार से जुड़ी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करें। सरकार स्तर से जुड़ी भर्ती और वित्तीय स्वीकृतियां से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी पूरा करने का जल्द प्रयास किया जाएगा। बैठक में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।