नई दिल्ली। विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं से बाहर किए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने Wrestling Federation of India की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि मातृत्व का सम्मान किया जाना चाहिए और चयन नियमों में अचानक बदलाव कई सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि विनेश फोगाट के मामले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जाए और उन्हें आगामी एशियन गेम्स ट्रायल में हिस्सा लेने का अवसर दिया जाए।

मातृत्व अवकाश के बाद वापसी कर रहीं विनेश को डब्ल्यूएफआई ने अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया था। साथ ही 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी। इसी फैसले के खिलाफ विनेश ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट अब मामले में डब्ल्यूएफआई के जवाब और नियमों की वैधता पर सुनवाई कर रहा है।

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इफको और कृभको के उर्वरकों का वितरण केवल क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाए। उन्होंने निजी डीलरों के जरिए खाद वितरण पर प्रभावी रोक लगाने और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए। शुक्रवार को शासन सचिवालय में आगामी खरीफ और रबी सीजन की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री दक ने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से खाद वितरण होने से किसानों को उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।

उन्होंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में भी उर्वरक रैक पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री ने नकली खाद पर रोक के लिए जिला उप रजिस्ट्रारों और निरीक्षकों को नियमित निरीक्षण करने तथा फोटोग्राफ्स भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में केवल इफको, कृभको जैसी सहकारी मॉडल आधारित चुनिंदा कंपनियों के उर्वरकों की ही बिक्री हो। बैठक में पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित करने, लंबित लाइसेंस जारी करने और किसानों को नैनो उर्वरकों के प्रति जागरूक करने पर भी चर्चा हुई।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए जिस राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) का गठन किया था, वह परीक्षा धांधलियों तथा अनियमितताओं की सच्चाई छिपाने का काम में जुटी है और अब नीट-यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि 2018 में एनटीए के गठन के बाद से ही सरकार और उसका तंत्र परीक्षा माफिया के साथ मिलीभगत कर एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में व्यापक अनियमितताओं और धांधली की सच्चाई दबाने में लगा हुआ है।

उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि एनटीए के महानिदेशक ने एक संसदीय समिति के समक्ष दावा किया कि नीट-यूजी 2026 का पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि परीक्षा से पहले कथित तौर पर एक ‘गेस पेपर’ छात्रों के बीच प्रसारित हुआ, जिसमें वास्तविक परीक्षा के कई प्रश्न शामिल थे।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षाओं में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों और गलत उत्तर कुंजी को लेकर बार-बार याचिकाएं आने को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ आईएएस अफसरों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन करें। कमेटी इस विषय पर गहन परीक्षण कर भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचिता सुनिश्चित करने के लिए एसओपी बनाने के साथ ही अन्य सुधारात्मक उपाय भी निर्धारित करे। अदालत ने कहा है कि कमेटी यह भी परीक्षण करेगी कि क्या ऐसे प्रश्न और उत्तर कुंजी तैयार करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। 

जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 लेवल द्वितीय को लेकर दायर 45 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने आदेश में कहा कि वर्तमान में बेरोजगारी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है और प्रतिस्पर्धा असाधारण स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में एक-एक प्रश्न भी अत्यधिक महत्व रखता है और सैकडों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए प्रश्न पत्र तैयार करने और उत्तर कुंजी बनाने में अत्यधिक सावधानी, निष्पक्षता व सतर्कता जरूरी है। अदालत ने कहा कि भर्ती एजेंसियों को परीक्षा संचालन में लापरवाही करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 

उन पर संवैधानिक दायित्व है कि वे सक्षम विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी पूर्ण शुचिता से तैयार करें, ताकि किसी भी गलती की संभावना नहीं हो। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि साल 2022 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 के परिणाम के बाद नियुक्तियां हुई। वहीं बाद में कोर्ट के आदेश से संशोधित परिणाम जारी हुआ।  इसके याचिकाकर्ताओं के अंक पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थियों से अधिक हो गए, लेकिन नई कट आॅफ में शामिल नहीं हो सके। ऐसे में उनसे कम अंक वालों को मिली नियुक्ति के चलते उन्हें भी नियुक्ति दी जाए। 

जयपुर। प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए खेजड़ी के पेड़ों की हो रही कटाई के खिलाफ  बीकानेर सहित कई जिलों में हुए खेजड़ी बचाओ आंदोलन के बाद अब सरकार इस मामले में डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने खेजड़ी पर कानून लाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है।

इस समिति की पहली बैठक सोमवार संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में उनके निवास पर आयोजित की गई। समिति कानून के लिए एक माह में प्रारूप तैयार करेगी और उसे सरकार को सौंपेगी। उसके बाद सरकार इस मामले में कानून बनाएगी।

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने कहा कि उच्च शिक्षा में ‘सुधरो नहीं तो बंद करो’ नीति पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में शैक्षिक गुणवत्ता पर कहीं कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे शिक्षण संस्थान जिनके पास शैक्षिक गुणवत्ता नहीं है, उसे बंद किया जाए। बगैर अनुमति यदि कहीं किसी कॉलेज या शिक्षण संस्था की विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता दी गई है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ किए जाने और वहां नियुक्त कुलगुरुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी कार्य किए जाने पर जोर दिया।

राज्यपाल बागडे बुधवार को लोकभवन में कुलगुरु समन्वय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों में नेक रैंकिंग के लिए प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कहा कि विश्वविद्यालय शैक्षिक गुणवत्ता, पाठयक्रम और शिक्षण पद्धति में नवाचार से जुड़ी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करें। सरकार स्तर से जुड़ी भर्ती और वित्तीय स्वीकृतियां से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी पूरा करने का जल्द प्रयास किया जाएगा। बैठक में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

कोटा। राष्ट्रीय दशहरा मेले का विधिवत शुभारम्भ तो हो गया है लेकिन पूरी तरह से मेला 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन से होगा। उसी दिन से मेले में भीड़ के कारण मोबाइल नेटवर्क जाम होने की समस्या से आमजन को दोचार होना पड़ता है। ऐसे में परिजनों के बिछुड़ने पर उनसे आपस में सम्पर्क करनाा मुश्किल हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए मेला समिति व अधिकारी तो वॉकी-टॉकी का उपयोग करते हैं। निगम कोटा दक्षिण व उत्तर की ओर से आयोजित दशहरा मेला शुरु हो गया है। लेकिन अभी यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होने व पूरी दुकानें भी नहीं लगने से लोग बहुत कम पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसे ही 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन रावण दहन होगा। उस दिन  से मेले में लोगों की भीड़ उमड़ना शुरु हो जाती है। भीड़ भी इतनी अधिक रहती है कि मेला परिसर में लोग एक दूसरे से सटकर चलते है। विशेष रूप से झूला मार्केट व फूड कोर्ट में सबसे अधिक भीड़ रहती है। वहीं  मेले के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शनिवार व रविवार को अवकाश के दिन तो मेला परिसर में सांस लेना तक दूभर हो जाता है। इस बार दशहरे पर 215 फीट का विशाल रावण दहन होगा। ऐसे में उसे देखने के कारण भीड़ पहले से काफी अधिक रहने की संभावना है। 

खोया-पाया पर उद्घोषणा
मोबाइल नेटवर्क जाम होने से फोन नहीं लगने पर कई लोग तो निगम की ओर से मुख्य प्रवेश द्वार श्रीराम द्वार के पास खोया-पाया केन्द्र पर सूचना देते हैं। वहां से बिछड़े लोगों व बच्चों के बारे में उद्घोषणा की जाती है। जिससे बड़ी संख्या में लोगों को आपस में मिलाने का काम किया जाता है। लेकिन मोबाइल से बात करके मिलना संभव नहीं हो पाता है। इस समस्या से कुछ लोग ही नहीं मेले में आने वाले अधिकतर लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है।

इनका कहना है
मेले में भीड़ के कारण मोबाइल नेटवर्क व फोन जाम होने की समस्या आती है। गत वर्ष भी इसका सामना करना पड़ा था। इसके लिए समिति सदस्यों व अधिकारियों ने वॉकी-टॉकी का उपयोग किया था। करीब 10 वॉकी-टॉकी से आपस में बातचीत व सम्पर्क करना सुविधाजनक रहा था। इस बार तीन मोबाइल कम्पनियों को पत्र लिखे गए हैं। समिति ने जिला कलक्टर के माध्यम से कम्पनियों को पत्र भेजकर मेला परिसर व उसके आस-पास टावर लगाने या अन्य व्ववस्था करने का निवेदन किया है जिससे लोगों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़े। संभावना है कि दशहरे तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। 
- विवेक राजवंशी, अध्यक्ष मेला समिति 

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य योजना मद से अनुसूचित जाति की जनसंख्या (17.83 प्रतिशत) के अनुपात में विभिन्न विभागों को आवंटित बजट और हुए व्यय की विस्तार से समीक्षा की गई।

गहलोत ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आगामी राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक से जुड़े विषयों पर चर्चा की और विभागों को समयबद्ध कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए संचालित सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने विभागवार जानकारी लेकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया, वहीं निदेशक आशीष मोदी ने सभी विभागों को आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी और आंकड़े अद्यतन करने के निर्देश दिए।

बैठक में जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यटन, उद्योग, कृषि, परिवहन, महिला एवं बाल विकास समेत अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने पावर प्वॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और व्यय की जानकारी प्रस्तुत की।

हिंडोली। दैनिक नवज्योति द्वारा शिकायतों की खबर प्रमुखता से छपने पर हिंडोली पंचायत समिति द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट पर विकास अधिकारी रामकुमार चौधरी ने संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को एक दर्जन ग्राम पंचायत के मनरेगा योजना की टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। विकास अधिकारी रामकुमार चौधरी ने बताया कि 24 जुलाई को हिंडोली पंचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मनरेगा योजना एवं आरडी योजना के अंतर्गत सामान सप्लाई के टेंडर हुए थे। टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत एक दर्जन ग्राम पंचायत द्वारा टेंडर प्रक्रिया में धांधली के आरोप लग रहे थे। कुछ ग्राम पंचायत में संवेदकों के फार्म से डीडी गायब होने की शिकायत मिल रही थी। मिली शिकायतों के आधार पर हिंडोली पंचायत समिति द्वारा तीन सदस्य जांच कमेटी बनाई गई, जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विकास अधिकारी रामकुमार चौधरी को सौंपी और विकास अधिकारी चौधरी ने ग्राम पंचायत सावंतगढ़, रामचंद्रजी का खेड़ा, आकोदा, चेता, बड़गांव, रुणीजा, छाबड़िया का नया गांव, गोठड़ा, पगारा, टोकड़ा, दबलाना, भवानीपुरा ग्राम पंचायत की निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। संवेदको ने दैनिक नवज्योति अखबार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दैनिक नवज्योति अखबार ने हमारी शिकायत को प्रमुखता से उठाकर हमें न्याय दिलाया है। 

तीन सदस्य जांच कमेटी ने शुक्रवार दोपहर को अपनी रिपोर्ट मैंरे को सौंपी और मैंने रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। जांच कमेटी ने एक दर्जन ग्राम पंचायत में धुंधली के सबूत मिलने पर निविदाओं को निरस्त कर दिया है। 
- रामकुमार चौधरी, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिंडोली। 

जयपुर। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी राजस्थान की तरफ से 11 जुलाई को जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की तैयारियों के लिए प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन समिति का गठन किया है।
 
अवाना ने बताया कि भरतपुर विधायक डॉ सुभाष गर्ग समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा समिति में 35 सदस्य शामिल किए गए हैं। सदस्यों में पूर्व विधायक शगीर अहमद और प्रतिभा सिंह, रामप्रसाद चौधरी, राजेश कुमार गुर्जर, हरवीर सिंह सामरा, राजपाल चौधरी, गोविन्द नारायण हाँकला, अशोक बंजारा, योगेश शर्मा, नरेश जाटव आदि शामिल हैं। अवाना ने बताया कि यह कमेटी सम्मेलन कि तैयारियों को मूर्त रूप देगी।

नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पीएसी का गठन गत 1 मई से प्रभावशील हुआ है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक वेणुगोपाल अप्रैल-2026 तक अध्यक्ष बने रहेंगे। पीएसी सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित संसदीय समिति है, जिसका पुनर्गठन हर साल किया जाता है, ताकि सरकारी व्यय के लिए संसद द्वारा अनुमोदित निधियों के विनियोजन का विवरण देने वाले खातों और स्वायत्त और अर्ध-स्वायत्त निकायों के खातों के रूप में संसद के समक्ष रखे गए ऐसे अन्य खातों की जांच की जा सके।

समिति नागरिक, रक्षा, डाक, रेलवे और कराधान जैसे विभिन्न विषयों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की भी जांच करती है। इसके अलावा यह विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रदर्शन मूल्यांकन और स्वप्रेरणा से चुने गए विषयों पर सीएजी की रिपोर्टों की भी जांच करती है। वर्ष1967 से परंपरा चली आ रही है, जिसके तहत लोकसभा में विपक्ष के किसी प्रतिष्ठित नेता को पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। 

 जयपुर। आतिथ्य एवं पर्यटन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (एचआरएआर) को भारत सरकार के 'स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट' (SASCI) योजना के तहत गठित राज्य मिशन निदेशालय समिति के सदस्यों के रूप में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। एफएचटीआर के अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला और एचआरएआर के अध्यक्ष तरुण बंसल ने इस महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व को संभव बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी का आभार व्यक्त किया।

यह समावेश राजस्थान के आतिथ्य क्षेत्र द्वारा सतत पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में निभाई गई भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। एफएचटीआर के अध्यक्ष, चंदेला ने कहा कि पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति में वन, उद्योग, शहरी विकास, स्मार्ट सिटी और हेरिटेज सहित महत्वपूर्ण विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं।