नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार शाम को राजधानी में मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक बैठक करेंगे। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार शाम 4:00 बजे से होने वाली इस चर्चा का मुख्य एजेंडा सरकारी कामकाज की समीक्षा करना, कारोबार करने में आसानी, आम लोगों के दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिये सरकार के निर्णय को तत्परता से लागू करने, नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के साथ-साथ कुछ योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जा सकती है।

बैठक में कुछ चुनिंदा विभागों के सचिवों की ओर से प्रस्तुतियां भी दी जा सकती हैं।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति का खुलासा करते हुए बड़ा सियासी दांव चला है। सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान जारी करके मायावती ने कहा कि अपरकास्ट खासकर ब्राह्मण समाज को बसपा से जोड़कर उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया से समाजवादी पार्टी (सपा) समेत सभी विरोधी दलों में बेचैनी है। उन्होने कहा, "जब से बसपा ने अपरकास्ट समाज और उसमें से खासकर ब्राह्मण समाज को पार्टी का उम्मीदवार बनाना शुरू किया है, तब से सभी विरोधी पार्टियों में व खासकर समाजवादी पार्टी में उनकी नींद उड़ा देने वाली बेचैनी देखने को मिल रही है।"

उन्होंने दावा किया कि यह 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जैसा ही नतीजा दे सकता है। बसपा प्रमुख ने कहा कि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में 'ब्राह्मण समाज का हित बसपा में ही सुरक्षित है'। उन्होंने याद दिलाया कि पार्टी ने 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' के सिद्धांत को पहले पार्टी स्तर पर अमल करके और फिर सरकार बनने पर भी उन्हें भरपूर आदर-सम्मान के साथ-साथ हर स्तर पर पूरी-पूरी भागीदारी देकर साबित किया था।

मायावती ने आरोप लगाया कि दूसरी पार्टियों की सरकारों में इस वर्ग के लोग पिछले काफी समय से अपने आपको काफी उपेक्षित, असुरक्षित व ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक भाईचारे के आधार पर ब्राह्मण समाज बसपा से जुड़ रहा है और उन्हें आयरन लेडी नेतृत्व पर पूरा यकीन है कि बसपा सरकार बनने पर पहले की तरह ही हर स्तर पर भरपूर आदर-सम्मान दिया जाएगा। उन्होने स्पष्ट किया कि अपरकास्ट में से क्षत्रिय, वैश्य आदि व अन्य समाज के लोगों को भी 'जिसकी जितनी तैयारी, उसकी उतनी भागीदारी' के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसकी तैयारी हर स्तर पर जारी है। 

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बसपा दूसरी पार्टियों की तरह कुछ लोगों को 'लॉलीपॉप' थमाने की संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति नहीं करती, बल्कि पूरे समाज के हित व कल्याण की चिंता करना अपना संवैधानिक कर्तव्य मानती है। उन्होंने कहा कि बसपा की नीति व कार्यक्रम जनहित, अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में भी देश व जनहित में है। गौरतलब है कि 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत ब्राह्मण-दलित गठजोड़ बनाकर 206 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब एक बार फिर उसी फॉर्मूले पर पार्टी काम कर रही है।

चम्पावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बनबसा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हजारों योग साधकों, सशस्त्र सेना के जवानों, विद्यार्थियों , मातृशक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का आधार बताया।

सीएम धामी ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली जीवन पद्धति है। योग व्यक्ति को मानसिक स्थिरता प्रदान करता है और उसे सकारात्मक, अनुशासित एवं सफल जीवन की ओर अग्रसर करता है। उन्होंने कहा कि आज तनाव, अवसाद और अस्वस्थ जीवनशैली से उत्पन्न चुनौतियों के बीच योग एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार प्रणाली के रूप में सामने आया है। नियमित योग और प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक एकाग्रता मजबूत होती है तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

उन्होंने कहा कि योग ने विश्वभर में मानवता को जोड़ने का कार्य किया है और भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र “वसुधैव कुटुम्बकम्” तथा “सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः” के संदेश को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक पहचान मिली और आज 190 से अधिक देशों में करोड़ों लोग योग से जुड़ चुके हैं। धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग, अध्यात्म और साधना की प्राचीन परंपराओं की भूमि है तथा राज्य सरकार उत्तराखंड को योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में देश की पहली योग नीति लागू की गई है, जिसके तहत योग एवं ध्यान केंद्रों की स्थापना के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी तथा योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध एवं अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में पांच नए योग हब विकसित किए जा रहे हैं और सभी आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि बनबसा में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन शारदा नदी तट पर योग और आध्यात्मिक साधना को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार शारदा कॉरिडोर परियोजना के माध्यम से क्षेत्र को आध्यात्मिक और पर्यटन विकास की नई पहचान देने के लिए कार्य कर रही है। लगभग 3300 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही इस परियोजना के तहत टनकपुर से बनबसा तक शारदा रिवर फ्रंट सहित विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से विशेष आह्वान करते हुए कहा कि वे योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। उन्होंने युवाओं से नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने की अपील की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासी उत्तराखंड को योग का वैश्विक केंद्र बनाने के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना के जवानों के साथ “एक वृक्ष योग के नाम” अभियान के अंतर्गत बनबसा मिनी स्टेडियम परिसर में आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

वहीं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नैनीताल के डीएसए मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और भारत की प्राचीन संस्कृति का यह अमूल्य ज्ञान आज पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। उन्होंने नागरिकों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 'दिल्ली स्लम एवं जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026' को मंजूरी दी गयी है। संधू ने एक्स पर आज इसकी जानकारी देते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'जहां झुग्गी, वहां मकान' पहल को तेजी से लागू करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) अगले 45 दिनों के भीतर पांच जेजे क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए टेंडर जारी करेंगे। यह योजना के पहले चरण का हिस्सा होगा और इसके जरिए झुग्गीवासियों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। उपराज्यपाल ने कहा कि पहले चरण के बाद हर महीने कम से कम पांच नए टेंडर जारी किए जायेंगे, ताकि पुनर्वास कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सके। इससे राजधानी की विभिन्न झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हजारों परिवारों को स्थायी और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। 

इन पुनर्वास परियोजनाओं में आधुनिक आवासों के साथ स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी और अन्य आवश्यक सामाजिक सुविधाएं भी विकसित की जायेंगी। यह नीति न केवल वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगी, बल्कि समावेशी, टिकाऊ और नियोजित शहरी विकास को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल हजारों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ-साथ 'विकसित दिल्ली' के लक्ष्य , को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और राजधानी के भविष्य-केंद्रित शहरी विकास को नयी दिशा देगी।

मुंबई। रिजर्व बैंक के रेपो तथा अन्य नीतिगत दरों पर बयान से पहले घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ खुले। बीएसई का सेंसेक्स 99.93 अंक की तेजी के साथ 74,629.94 अंक पर खुला। खबर लिखे जाते समय यह 164.59 अंक (0.22 प्रतिशत) ऊपर 74,524.60 अंक पर था। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक पूरी होने के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नीतिगत दरों तथा विषयों पर समिति की ओर से बयान जारी करेंगे।

धातु को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों में अभी लिवाली चल रही है। ऑटो, बैंकिंग, वित्त, आईटी, फार्मा, स्वास्थ्य, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और रसायन समेत सभी समूहों के सूचकांकों में अच्छी तेजी है। निवेशकों की नजर उनके बयान पर बनी हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 62.40 अंक चढ़कर 23,478.95 अंक पर खुला। खबर लिखे जाते समय यह 40.20 अंक यानी 0.17 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,456.75 अंक पर रहा।

सेंसेक्स की कंपनियों में फिलहाल टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा और इंफोसिस के शेयर ऊपर हैं। टाटा स्टील, ट्रेंट, इंडिगो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक और पावरग्रिड में इस समय बिकवाली चल रही है।

पटना। बिहार की राजधानी पटना के कदमकुआँ थाना क्षेत्र स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर मंगलवार देर रात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ और मारपीट की गई। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग गार्ड को पीटते दिख रहे हैं। जिससे वह घायल हो गया। घायल गार्ड को उपचार के लिए भेजा गया है। इस मामले में त्वतरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत उनके दो सहयोगी अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने कोचिंग नीति बनाए जाने की घोषणा की है। 

पुलिस सूत्रों के अनुसार 02 जून रात्रि करीब 10 बजे 15-20 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर संस्थान परिसर में घुसकर तोड़फोड़ के साथ पथराव किया। इस दौरान हमलावरों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की, जिसमे एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया। घायल सुरक्षाकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर संस्थान एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में कुछ संदिग्धों की पहचान होने की बात कही जा रही है, हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से जारी सूचना में कहा गया है कि घटना में पहचान किये गए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और शीघ्र ही इस पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना के बारे में संस्थान के मालिक खान सर (फैसल खान) के मैनेजर अजित ने मीडिया को बताया कि मंगलवार रात 10 बजे जब सुरक्षाकर्मी गेट बंद कर रहा था, उसी समय 10-15 की संख्या में लोग गेट पर आ गये और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। सुरक्षाकर्मी ने जब विरोध किया तो उसे पकड़ लिया गया और मारपीट की गई, जिसमे वह बुरी तरह घायल हो गया। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तेजी से हरकत में आई और मामले को नियंत्रण में लिया। 

पुलिस के आने पर तोड़फोड़ कर रहे असामाजिक तत्व घटना स्थल से भाग लिए। अजीत ने इस मामले में पुलिस की भूमिका की सराहना की और किसी का नाम रखे बगैर कहा कि इस घटना के पीछे खान सर से इर्ष्या करने वाले किसी कोचिंग संस्थान के मालिक का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस वारदात के समय गोली चलने जैसी आवाज तो आई थी लेकिन उन्होंने इसे प्रत्यक्ष तौर पर नही देखा था। उन्होंने कहा कि आज एहतियात के तौर पर संस्थान को बंद रखा गया है, लेकिन छात्र इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। संस्थान के संचालक खान सर ने भी घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की मांग की है। घटना के विरोध में बुधवार को बड़ी संख्या में छात्र संस्थान के बाहर एकत्र हुए और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार को उच्चतन न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 को रद्द करने और कथित पेपर लीक की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई ) को सौंपने का उसका फ़ैसला इस बात का प्रमाण है कि एजेंसी और केंद्र सरकार परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। एनटीए ने कहा कि पिछले दो सालों में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विवादों के बाद नीट परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए कई बड़े सुधार लागू किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय में जमा किए गए एक हलफ़नामे में एनटीए ने शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के पालन में बनाई गयी उच्च-स्तरीय समिति के गठन और कामकाज से जुड़ी समय-सीमा की जानकारी दी।

एजेंसी ने न्यायालय को बताया कि उसके द्वारा आयोजित सभी बड़ी परीक्षाओं में से नीट यूजी 2026 ही एकमात्र ऐसी परीक्षा है जो अभी भी पेन और पेपर टेस्ट (पीपीटी) मोड में आयोजित की जा रही थी। यह मुख्य रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा तय की गयी योजना के अनुसार की जा रही थी। हलफ़नामे में कहा गया है, "एनटीए की अन्य सभी बड़ी परीक्षाएं पहले से ही कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाती हैं।" एनटीए ने न्यायालय को बताया कि उच्च-स्तरीय समिति ने विशेष रूप से नीट यूजी को पीपीटी से सीबीटी मोड में बदलने की सिफ़ारिश की थी। साथ ही बहु-सत्र और बहु-चरण परीक्षाओं को शुरू करने का भी सुझाव दिया था।

एजेंसी के अनुसार, यह बदलाव संबंधित मंत्रालय के परामर्श से अगले परीक्षा चक्र से लागू किया जाएगा। यह हलफ़नामा नीट परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और व्यापक परीक्षा सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं के संबंध में दायर किया गया था।

नई दिल्ली। राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान पेट्रोल की कीमत 71 रुपये प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दामों का शतक पूरा कर ही लिया।”

प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार को “महंगाई मैन” बताते हुए कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि “अच्छे दिन” का असली मतलब क्या था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर आम लोगों की जेब पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। ताजा बढ़ोतरी में पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है।

कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों और आम जनता पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि "फ्यूल लूट" का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है और पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। खरगे ने कहा कि पिछले दो सप्ताह में पेट्रोल की कीमतों में कुल 7.35 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 7.53 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केद्र सरकार ने आम लोगों की बचत को "जलाने" के लिए पेट्रोल छिड़क दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच संयुक्त प्रगतिशील गंठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में 175.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि केंद्र सरकार के कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके बावजूद पेट्रोल की कीमत 71.41 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 102.12 रुपये और डीजल 56.71 रुपये से बढ़कर 95.20 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जनता से पिछले 12 वर्षों में ईंधन के जरिए 43 लाख करोड़ रुपये की "लूट" की है, जो प्रतिदिन लगभग 1000 करोड़ रुपये के बराबर है। खरगे ने यह भी कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी जैसी सरकारी तेल कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज की गई, जिससे साफ है कि भाजपा "जनता नहीं, मुनाफे" की राजनीति कर रही है। गौरतलब है कि हालिया बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है।

केरल। यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक टिम कर्टिस ने अमृता विश्व विद्यापीठम में आयोजित दो दिवसीय राउंड टेबल के दौरान कहा कि यूनेस्को चेयर्स संगठन के वैश्विक नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और नीति-स्तर की चर्चाओं को गहराई से प्रभावित करती हैं। इस कार्यक्रम में भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से 22 से अधिक प्रतिनिधियों, यूनेस्को चेयरधारकों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय शोध और सामुदायिक पहलों को यूनेस्को की 2026–2027 की प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना था। प्रमुख विषयों में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में कमी और प्रदूषण जैसी “ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस”, डिजिटल परिवर्तन, नैतिक एआई, लैंगिक समानता और युवाओं की भागीदारी शामिल रहे।

कार्यक्रम में बांग्लादेश के लिए यूनेस्को प्रतिनिधि सुसान वाइज और नेपाल के लिए यूनेस्को प्रतिनिधि जैको डु टॉइट भी शामिल हुए। हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित इस बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय की कुलाधिपति माता अमृतानंदमयी देवी से भी मुलाकात की। अमृता विश्व विद्यापीठम भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है, जहां तीन यूनेस्को चेयर्स स्थापित हैं—जेंडर इक्वैलिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट (डॉ.भवानी राव के नेतृत्व में), एक्सपीरिएंशियल लर्निंग फॉर सस्टेनेबल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट (डॉ.मनीषा वी.रमेश के नेतृत्व में) और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ इन एजुकेशन (डॉ.प्रेमा नेदुंगाडी के नेतृत्व में)

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता विनियमन पर अपने कार्यकारी आदेश के हस्ताक्षर समारोह को रद्द कर दिया है, क्योंकि खबरों के मुताबिक इससे अमेरिका में इस उद्योग के विकास में बाधा आएगी। वरिष्ठ व्हाइट हाउस संवाददाता सेलिना वांग ने यह जानकारी दी। वांग ने गुरुवार को एक्स पर बताया, "ट्रंप ने ओवल ऑफिस में समारोह से कुछ घंटे पहले ही अपने एआई कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर समारोह को रद्द कर दिया। इस आदेश से सरकार को सार्वजनिक रूप से जारी करने से पहले सबसे शक्तिशाली एआई मॉडलों की जांच करने की अनुमति मिलने की उम्मीद थी।

उन्होंने इसे रद्द कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि इससे अमेरिका की प्रगति धीमी हो जाएगी।" मई की शुरुआत में, मीडिया ने बताया था कि अमेरिकी सरकार नए एआई मॉडलों पर निगरानी स्थापित करने पर विचार कर रही है।

नई दिल्ली। सीबीएसई की नई भाषा नीति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां छात्रों और अभिभावकों की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कक्षा 9 और 10 में दूसरी भारतीय भाषा को अनिवार्य बनाने के फैसले को चुनौती दी गई है।

सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति के तहत थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसके अनुसार छात्रों को दो भारतीय भाषाओं के साथ एक अन्य भाषा पढ़नी होगी। हालांकि अभिभावकों का कहना है कि शुरुआत में यह व्यवस्था कक्षा 6 से लागू होने की बात कही गई थी, लेकिन अब अचानक बड़े छात्रों पर इसे लागू करना उचित नहीं है।

कई छात्रों ने तर्क दिया है कि वे तीसरी भाषा के रूप में जर्मन, फ्रेंच या चाइनीज जैसी विदेशी भाषाएं पढ़ना चाहते हैं। मामले पर अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है।