जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं से संवाद करते हुए “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। संवाद के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मातृशक्ति के विचार, सुझाव और अनुभवों को जाना। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को एक बड़ा मंच मिलेगा, जिससे वे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी और नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेंगी।

उन्होंने कहा कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में और अधिक सशक्त बनाएगा। यह बिल महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार व अवसर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले कई सरकारों ने वादे किए, लेकिन इस सपने को साकार करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस कदम से देश में बड़ा बदलाव आएगा और महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करती नजर आएंगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि सरकार महिलाओं के सही मायने में सशक्तिकरण के लिए जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए विशेष योजनाएं बना रही है और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। पीएम मोदी ने गुरुवार को संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित किये जाने से पहले उसकी पृष्ठभूमिका में यहां आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया है।" उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान सभा के निर्णयों तक स्वतंत्र भारत की नींव रखने में भारत की नारीशक्ति ने असीमित योगदान दिया है और देश में महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण पंचायती राज संस्थाएं हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रगतिशील समाज की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से अनेक छोटे बड़े कदमों से महिलाओं को सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के जरिये महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में भी एक तिहाई आरक्षण देकर अब देश महिलाओं को सशक्त बनाकर लोकतंत्र को भी नये तरह से सशक्त बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा, "आज महिलाएं उन क्षेत्रों में भी बुलंदियों को छू रही हैं जहां कभी पुरूषों का एकाधिकार माना जाता था। देश की नारीशक्ति ने अपने परिश्रम, साहस और आत्मविश्वास से नई ऊंचाइयों को छुआ है। अब हमें मिलकर इस शक्ति को नयी ऊर्जा देनी है उसके लिए अवसरों का विस्तार करना है।"

पीएम मोदी ने सम्मेलन में मौजूद नारी शक्ति को विश्वास दिलाया कि सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, "मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश उनकी आकांक्षाओं को समझता है और उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठा रहा है।" पीएम मोदी ने महिलाओं से अपील की कि वे महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए सभी सांसदों को विश्वास में लें और उन्हें इसके समर्थन में तैयार करें। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में हुई चर्चा को भी देश के कोने कोने तक हर महिला तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "महिलाएं सांसदों से मिलकर अपना पक्ष रखें और अपनी आकांक्षा रखें ।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह सभी मां और बहनों से अपील करते हैं कि वे जिस दिन यह विधेयक संसद में आये उस दिन सांसदों को फूल मालाओं के साथ विदा करें जिससे वह इस सकारात्मक निर्णय में भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि आज के दिन सभी संकल्प लें कि नारी शक्ति के पास अधिकार भी रहेंगी और वह निर्णय शक्ति में भागीदार भी बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि वैसे तो यह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का अधिकार है लेकिन वह चाहते हैं कि इस विधेयक के दौरान संसद की दर्शक दीर्घा महिलाओं से ही भरी रहे। उन्होंने कहा कि इससे देश में उत्सव का माहौल बनेगा। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का सारा श्रेय देश की मातृशक्ति, संसद और सभी दलों को जाता है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के तौर पर 8931 दिन पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई दी और उनके कार्यकाल को राष्ट्रसेवा का उदाहरण बताया। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का 8931 दिनों का सार्वजनिक जीवन केवल राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि तप, त्याग और राष्ट्रसेवा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने विकास और सुशासन का मजबूत मॉडल पेश किया और प्रधानमंत्री बनने के बाद "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" के मंत्र के साथ देश को नई दिशा दी।

नवीन ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हुआ, डिजिटल क्रांति आई और कई जनकल्याणकारी योजनाएं लागू हुईं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को फायदा मिला है।

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी की दशकों की सेवा ने भारत को एक नए दौर में पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को अधिकार दिलाने, विकास के नए आयाम स्थापित करने और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में पीएम मोदी की बड़ी भूमिका रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि 24 साल से बिना छुट्टी लिए लगातार देश सेवा करना उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का जीवन राष्ट्र और जनता के प्रति समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चमलिंग के 8930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

वहीं कई भाजपा नेताओं ने अपने पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक सम्मान बढ़ा है और "विकसित भारत" का लक्ष्य एक जनआंदोलन बन चुका है। उन्होंने इस उपलब्धि को देश के लिए प्रेरणादायक बताया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व, उनकी कार्यक्षमता और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में उनका हर निर्णय और हर कदम "राष्ट्र प्रथम" की भावना से प्रेरित रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से "विकसित भारत" की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार की नीतियों में गरीब, युवा, महिला और किसान सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिला है।

जयपुर। उड़ीसा में संगठन सृजन अभियान के तहत बने जिलाध्यक्षों के राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने के बाद अभियान में नियुक्त पदाधिकारियों पर शक गहराने लगा है। राजस्थान में भी बनाए गए 50 जिलाध्यक्षों की कार्यशैली पर अब नजर रखने की कवायद की जा रही है। एप के जरिए जिलाध्यक्षों की सक्रियता पर निगरानी रखी जा रही है। दरअसल, राहुल गांधी ने पार्टी के थिंक टैंक की सलाह पर यह मॉडल लागू किया था, जिसके तहत दूसरे राज्यों के पर्यवेक्षक तैनात करके तीन-तीन नामों के पैनल बनवाए गए। उससे पहले बड़े नेताओं की सिफारिश पर ही जिला अध्यक्ष बनाने का पार्टी में रिवाज था। ऐसे में स्थापित और दिग्गजों को नई प्रक्रिया हजम होती नजर नहीं आ रही। 

अभियान में बने अधिकांश जिलाध्यक्षों को वरिष्ठ नेताओं से किसी तरह का सहयोग न के बराबर मिल रहा है। कार्यकारिणी घोषित करने में भी स्थानीय विधायकों,सांसदों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को अपने नामों को एडजस्ट करने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि नए फॉर्मूले में चयन प्रक्रिया के बाद राहुल गांधी के पास भी फीडबैक माध्यम से कई तरह की शिकायतें पहुंच रही हैं, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह अभियान के पक्ष में हैं,क्योंकि अभियान के तहत जिला अध्यक्षों को ताकतवर बनाने के लिए संगठन सृजन मॉडल अपनाया गया था। 

इसके पीछे मकसद था दिग्गजों की सिफारिश के बिना जिला कप्तानों की नियुक्ति हो और उन्हें टिकट वितरण जैसी सियासी ताकत भी दी जाए, लेकिन अब उड़ीसा घटना के बाद फॉर्मूले पर फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है। वैचारिक प्रतिबद्धता से हटने पर हटाए जाएंगे जिलाध्यक्ष: नए जिलाध्यक्षों का वैचारिक प्रतिबद्धता सहित कईं मापदंडों पर चयन हुआ था। अभियान के तहत कईं लो प्रोफाइल चेहरों को जिलाध्यक्ष बनाया गया,लेकिन अधिकांश जिला अध्यक्षों की दिग्गज नेताओं से पटरी नहीं बैठ रही। वहीं, कईं जिला अध्यक्ष अब भी पार्टी के निर्देशों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। अब सभी जिलाध्यक्षों की एप के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी और वैचारिक प्रतिबद्धता से हटने पर उन्हें हटाकर नई नियुक्तियां की जाएंगी। 

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नये नेतृत्व के साथ परमाणु बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमति जतायी है। ट्रंप ने कहा कि वह बातचीत करना चाहते हैं और मैंने बातचीत के लिए सहमति दे दी है, इसलिए मैं उनसे बात करूंगा। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे किससे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को यह कदम पहले उठा लेना चाहिए था। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पहले ही वह करना चाहिए था, जो व्यावहारिक और आसान था। उन्होंने बहुत देर कर दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या बातचीत 2 दिन के भीतर हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको यह नहीं बता सकता। ट्रंप ने कहा कि पहले जिन ईरानी बातचीत कारों से बातचीत हो रही थी, उनमें से कई अब जीवित नहीं हैं। उन्होंने  अमेरिकी-इजरायली हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, उनमें से कई अब नहीं हैं। यह बड़ा झटका था।

ट्रंप से पूछा गया कि क्या हमलों के बाद अमेरिका को किसी नये ईरानी खतरे के संकेत मिले हैं, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले का असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले रिपब्लिकन एजेंडे पर सीमित रहेगा। उनका मानना है कि तेल बाजारों पर प्रभाव उतना गंभीर नहीं होगा, जितना कुछ विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था।

गौरतलब है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच दोनों पक्षों के बयानों ने संभावित कूटनीतिक संपर्क के संकेत दिए हैं, हालांकि परिस्थितियां अभी भी अस्थिर बनी हुई हैं।

​​जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता पर गहरा प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें 'पुरुष प्रधान समाज' शब्द सुनना कभी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तर्क दिया कि जब पुरुष को जन्म देने वाली एक स्त्री ही है, तो समाज की पहचान केवल पुरुषों से क्यों? राजे शुक्रवार को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में 'वूमेंस इंटरनेशनल समिट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप' द्वारा आयोजित 'कोवे (COWE) एक्सिलेंस अवार्ड-2026' समारोह को संबोधित कर रही थीं।

​भामाशाह योजना से रखी 'महिला मुखिया' की नींव

​राजे ने अपने कार्यकाल के निर्णयों को याद करते हुए कहा, "मेरे मन में सदैव यह सवाल तैरता रहा कि समाज महिला प्रधान क्यों नहीं हो सकता? इसी सोच के साथ 2008 में भामाशाह नारी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई, ताकि महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाकर समाज के ढांचे में बदलाव लाया जा सके।" उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने के लिए ही पंचायत राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।

​सफलता के लिए महिलाओं को करनी पड़ती है 'तिगुनी' मेहनत

​महिला उद्यमियों के संघर्ष को रेखांकित करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि आज जो भी महिलाएं मुकाम पर हैं, उनकी सफलता के पीछे अपार धैर्य और कठिन परिश्रम है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा: ​"एक महिला को उन्नति की ऊंचाइयां छूने के लिए पुरुषों के मुकाबले 3 गुना अधिक समय देना पड़ता है और 3 गुना अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तब जाकर उन्हें वह पहचान मिलती है जिसकी वे हकदार हैं।"

​'लखपति दीदी' बदल रही हैं ग्रामीण भारत की तस्वीर

​राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि 'लखपति दीदी' केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब सिर्फ चूल्हे-चौके तक सीमित नहीं हैं, बल्कि डिजिटल इंडिया और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी भविष्य की अर्थव्यवस्था गढ़ रही हैं। मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया जैसी पहल महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा रही हैं।

​प्रतिभाशाली महिला उद्यमी सम्मानित

​समारोह के दौरान  राजे ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों को कोवे एक्सिलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। कार्यक्रम में कोवे की राष्ट्रीय अध्यक्ष निधि तोषनीवाल, कमला पोद्दार, ईएचसीसी हॉस्पिटल की मंजू शर्मा, रुचि धूत, शैलजा रेड्डी और सोउधामिनी सहित कई गणमान्य महिलाएं उपस्थित रहीं।

नई दिल्ली। कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के नव नियुक्त अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सोमवार को यहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की।

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने उन्हें सुबह मिलने का समय दिया था। विनोद जाखड़ की एनएसयूआई अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद राहुल गांधी से यह पहली मुलाकात है। उनका कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा अन्य नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है।

विनोद जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले राजस्थान प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष थे। पार्टी ने हाल में ही उन्हें अपनी छात्र ईकाई  का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार नीति बनाकर काम करती है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ चेहरा देखकर काम किया। शर्मा ने पूर्व सरपंचों का आह्वान किया कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उसे जनसेवा के रूप में करें। सरपंच अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की उम्मीद है। शर्मा सोमवार को कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा में सरपंच संघ के निवर्तमान सरपंच-प्रशासक प्रदेश अधिवेशन में बोल रहे थे। सरपंचों ने सीएम शर्मा का सम्मान भी किया।

शर्मा ने कहा कि सरकार बिना किसी राजनीतिक दुर्भावना के सभी निर्णय नीति और नियमों के आधार पर ले रही है। पंचायत चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि पंचायतों के गठन के मापदंड तय हैं। सामान्य क्षेत्रों में 2500 की जनसंख्या पर पंचायत बनाई जा रही है,जबकि मरूस्थलीय क्षेत्रों में 1500 की आबादी पर पंचायत का गठन किया है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 1.44 लाख सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया चल रही है। एक लाख भर्तियों का कैलेंडर निकाला है। पीएम मोदी का जल्दी ही कार्यक्रम बन रहा है, जिसमें वे 21 हजार युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके राज में हर परीक्षा का पेपर लीक होता था। 

कांग्रेस ने हमेशा दुर्भावना से काम किया और विकास कार्यों में भेदभाव बरता। वर्तमान सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है ताकि युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों को सीधा लाभ मिल सके।  उन्होंने सरपंचों को राजस्थान की तकदीर और जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। शर्मा ने राजनीतिक अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे 2000 से 2005 तक सरपंच रहे। सांगानेर से चुनाव लड़ने के दौरान उनके गांव के लोग मिलने आए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग दिया। उन्होंने सहयोग और समर्थन के लिए लोगों के चरण स्पर्श कर आभार जताया। 

शर्मा ने कहा कि सभी सरपंच और जनप्रतिनिधि मिलकर जमीनी स्तर पर काम करें तो राजस्थान तेजी से प्रगति करेगा। राज्य सरकार के लक्ष्य विकसित राजस्थान, विकसित जिला और विकसित गांव को हासिल करने के लिए सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी है। हमने दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें कांग्रेस सरकार के पांच साल बनाम हमारी सरकार के दो साल का लेखा जोखा है। इसकी जानकारी जनता तक पहुंचना जरूरी है। 

लंदन। ब्रिटेन के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अमेरिका में पूर्व राजदूत लॉर्ड पीटर मैंडेलसन ने दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ अपने पिछले संबंधों के बारे में नए खुलासे के बाद सत्तारुढ़ लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टस में यह जानकारी दी गयी है।      

रिपोर्ट के अनुसार, मैंडेलसन कहा कि उन्होंने लेबर सरकार को और शर्मिंदगी से बचाने के लिए पार्टी छोडऩे का फैसला किया। उन्होंने एपस्टीन के साथ अपने संबंधों की जानकारी देने वाले ईमेल सामने आने के बाद पिछले साल अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत के पद से इस्तीफा दे दिया था।

मैंडेलसन ने पार्टी के महासचिव को लिखे एक पत्र में लिखा, इस सप्ताहांत जेफरी एपस्टीन को लेकर हो रहे हंगामे से मेरा नाम और जोड़ा गया है और मुझे इस पर अफसोस है। पत्र के कुछ हिस्से मीडिया में भी छपे। रिपोर्टस में बताए गए दस्तावेजों के मुताबिक एपस्टीन ने 2003 में 25,000 डॉलर के तीन अलग-अलग लेन देन के जरिए लॉर्ड मैंडेलसन को कुल 75,000 डॉलर का भुगतान किया था। लेबर पार्टी के सूत्रों ने कहा कि इस कदम का मकसद विवाद से होने वाले राजनीतिक असर को रोकना था।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, उनका आर्थिक सशक्तिकरण तथा निर्णय एवं नेतृत्व में उनकी सहभागिता जैसी तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान किया है। 

सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार को यहां राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) द्वारा आयोजित 'शक्ति संवाद: दो दिवसीय क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के उद्देश्य लीगल अवेयरनेस, ग्रीवेंस रिड्रेसल, पॉलिसी कंसल्टेशन और क्षमता निर्माण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास देश की करोड़ों बेटियों में साहस और आत्मविश्वास जगाने का माध्यम बनेंगे। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, उनका आर्थिक सशक्तिकरण और निर्णय व नेतृत्व में उनकी सहभागिता जैसी तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान किया।

उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उठाए गए ठोस कदमों का उल्लेख करते हुए बताया कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते सुरक्षा मानकों का पालन हो। कामकाजी महिलाओं, विशेषकर श्रमिक बहनों के बच्चों के लिए 500 पालना केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि वे निश्चित होकर काम कर सकें। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 10 करोड़ रुपये तक का बिना गारंटी वाला लोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिससे वे अपना बिजनेस शुरू कर सकें। सुरक्षा के क्षेत्र में 10,000 अत्याधुनिक कैमरे और एक लाख स्मार्ट सेंसर्ड एलईडी लाइटें लगाई जा रही हैं। न्याय की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 53 नए न्यायिक पदों को स्वीकृति देकर फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति संवाद केवल थीम नहीं, बल्कि महिलाओं की सामूहिक शक्ति और आपसी संवाद से भविष्य का मार्ग तय करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप भारत आज महिला सशक्तिकरण से आगे बढ़कर वुमन-लेड गवर्नेंस और वुमन-लेड डिसीजन मेकिंग के दौर में प्रवेश कर चुका है। गणतंत्र दिवस परेड में, सशस्त्रबलों में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका, साहसिक प्रदर्शनों, राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी परिवार से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची महिला की यात्रा और संसद में महिला नेतृत्व, ये सभी उदाहरण भारत में महिलाओं की बढ़ती निर्णायक भूमिका को दर्शाते हैं।

उन्होंने बेटी बचाओ से बेटी पढ़ाओ और अब बेटी बढ़ाओ तक के सामाजिक परिवर्तन का उल्लेख करते हुए कहा कि आज देश उस चरण में है जहां बेटियों के सपनों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए अवसरों का विस्तार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग वह शक्ति और भरोसे का केंद्र है, जहां पीड़ति महिला सबसे पहले सहायता की उम्मीद करती है और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उस तक समय पर पहुंचकर न्याय, संबल और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने देश के दूरदराज क्षेत्रों खासकर उत्तर-पूर्वी राज्यों से आई महिला आयोग अध्यक्षों के समर्पण और जज्बे की सराहना की और महिला आयोग के 34 वर्षों के संघर्षपूर्ण और प्रेरक सफर को नमन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महिलाएं केवल सुझाव देने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं और यही सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से संसद का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा है कि आज समय व्यवधान का नहीं बल्कि समाधान का है और देश के विकास में लाभकारी परिणाम देने के लिए सभी को इस समय का उपयोग करना चाहिये।

पीएम मोदी ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले यहां संसद भवन परिसर में गुरूवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह समय कार्यों में बाधा डालने का नहीं बल्कि समस्याओं के समाधान का है। उन्होंने कहा, इस समय हमारी प्राथमिकता व्यवधान नहीं बल्कि  समाधान है। यह हिम्मत, समाधान और निर्णय का समय है इसलिए सभी सांसदों को राष्ट्र के लिये आवश्यक समाधानों को गति देने की दिशा में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, ताकि उनके निर्णयों के लाभकारी परिणाम देश को प्राप्त हो सकें।

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के कल संसद के संयुक्त सत्र में दिये गये अभिभाषण का जिक्र करते हुए कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण  देश के 140 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति, उसका लेखा जोखा और खासकर युवाओं की अभिव्यक्ति को रेखांकित करने वाला था। यह बहुत ही सटीक अभिभाषण था और इसमें कई मार्गदर्शक बातें राष्ट्रपति जी ने कल सदन के सामने रखी। सत्र के आरंभ में और 2026 की शुरुआत में राष्ट्रपति ने सभी सांसदों से जो अपील की वह एक राष्ट्र की मुखिया के रूप में उनकी भावना की अभिव्यक्ति थी और मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यों ने इसे गंभीरता से लिया होगा। यह महत्वपूर्ण सत्र है और देश के विकास के महत्वपूर्ण अगले 25 वर्ष का दौर शुरू हो चुका है। यह इस दौर का बजट है।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री हैं, महिला वित्तमंत्री हैं, जो लगातार नौंवीं बार संसद में बजट पेश करने जा रही है। यह खुद में एक गौरव का पल है और भारतीय संसदीय इतिहास में इस पल को लिखा जा रहा है। उनका कहना था कि भारत आज विश्व के लिए आशा की किरण, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संघ के साथ हुये समझौते का उल्लेख करते हुए कहा, दूसरे 25 साल की शुरुआत में ही यूरोपीय संघ के साथ जो समझौता हुआ है वह देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की झलक है। मैं सभी उत्पादकों से आग्रह करूंगा कि जब भारत यूरोपीय संघ के बीच 'मदर ऑफ ऑल डील' हुई है तो मुझे उम्मीद है कि देश के उद्योगों, विनिर्माण क्षेत्र के लिए अब बड़ा बाजार खुल गया है। उनका सामान बड़े बाजार में पहुंचने का यह अवसर है। अब बाजार खुल गया है तो सर्वोत्तम गुणवत्ता का सामान हमें बाजार में पेश करना है और यूरोपीय संघ के देशों के खरीदारों का दिल जीतना है और उनमें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रभाव देना है, जो उनके दिल में दशकों तक रहेगा और भारत के लिए नये गौरव का अवसर प्रदान करेगा। यूरोप के 27 देश के साथ हुआ यह समझौता देश के मछुआरों किसानों और सेवा क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। यह समझौता सब में एक तरह का आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा तैयार करेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि बजट पर देश का ध्यान स्वाभाविक है और सरकार का प्रयास परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफर का रहा है। अब हम उससे भी आगे निकल चुके हैं और सबको इसे गति देने में अपनी सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। उनका कहना था कि देश लंबे समय की समस्या से निकलकर लंबी अवधि के समाधान की तरफ निकल चुका है। हमें लेकर दुनिया को भरोसा है और हम तकनीकी, प्रतिस्पर्धा के साथ उसे आत्मसात करेंगे तथा  मानव कल्याण केंद्रित व्यवस्था को तकनीक के साथ समाहित करते हुए आगे बढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में पसंद, ना पसंद स्वाभाविक है लेकिन योजनाओं को सभी तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहता है। हमारे प्रयास देश के लोकतंत्र और देश की आबादी तथा दुनिया के लिए उम्मीद बनें हैं। हमें विश्व समुदाय को अपनी सामथ्र्य का संदेश देना है। हम सबको लोकतंत्र द्वारा किये गए निर्णय का सम्मान करना है।

मुंबई। महराष्ट्र के दिग्गज नेता रहे अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के राहुरी तालुका के देवलाली प्रवरा में हुआ था। उन्हें कम उम्र में ही अपने परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, और यही वह वक्त था जब  उन्हें अपने आसपास की सामाजिक समस्याओं के बारे में पहली बार पता चला। जैसे ही उन्होंने किसानों की दुर्दशा को समझा, उनके मन में उनके प्रति सहानुभूति के बीज बोए गए। 

उनके नेतृत्व की यात्रा दूध संघों, विभिन्न सहकारी समितियों, चीनी मिलों और बैंकों जैसे विभिन्न संस्थानों के साथ शुरू हुई। इस सफर ने साल 1991 में एक नयी दिशा ली। तब से, उन्होंने सांसद, विधायक, विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के राज्य मंत्री और महाराष्ट्र के चार बार उपमुख्यमंत्री जैसे कई और पदों को सुशोभित करने में सफल रहे। महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनके अथक प्रयास और लोगों और मिट्टी से जुड़े रहने की उनकी क्षमता के कारण, अजीत पवार को कामकाजी लोगों से लेकर बच्चों, माताओं, बहनों और महाराष्ट्र के महत्वाकांक्षी युवाओं तक सभी लोग प्यार से 'दादा' का नाम दिया।

महाराष्ट्र में विमान क्रैश में डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन#planecrash #ajitpanwar #maharshtradeputycm pic.twitter.com/V32oBuhj9q

— Dainik Navajyoti (@DailyNavajyoti) January 28, 2026

वर्ष 1982 में मात्र 20 वर्ष की आयु में एक चीनी सहकारी संस्था से अपने चुनावी करियर की शुरुआत करने वाले पवार ने प्रदेश की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाई। राज्य में भू-राजनीतिक स्थिति की अपनी गहरी समझ के कारण, वह यह बेहतर ढंग से जानते थे कि कोई भी फैसला मुंबई में मंत्रालय से लेकर मेहनती किसानों तक और महाराष्ट्र के पूर्वी कोने से लेकर पश्चिमी कोने तक सभी स्तरों पर लोगों को कैसे प्रभावित करेगा।

इसके बाद अजित पवार साल 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और लगातार 16 वर्षों तक इस पद पर रहे। इसी वर्ष वह बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन अपने चाचा और कद्दावर नेता शरद पवार के लिए उन्होंने यह सीट छोड़ दी। इसके बाद वह महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और 1992-93 में कृषि एवं बिजली राज्य मंत्री बने। अजित पवार ने बारामती निर्वाचन क्षेत्र से 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने करियर में कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला।

अजीत पवार पांच बार राज्य के उपमुख्यमंत्री पद पर रहे। वह पहली बार 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 तक कांग्रेस की पृथ्वीराज चव्हाण सरकार में इस पद पर रहे। इसके बाद 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 तक वह पुन: उपमुख्यमंत्री बने। इसके बाद अजीत पवार ने 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस के साथ एक दिन की सरकार बनाकर इतिहास बना दिया। इसके उपरांत 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक वह उद्धव ठाकरे सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे। दो जुलाई 2023 से वह वर्तमान सरकार में इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। दिसंबर 2024 से वह देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आठवें उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे।

प्रशासनिक अनुभव और मजबूत संगठनकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अजीत पवार का नाम सिंचाई घोटाले और लवासा लेक सिटी प्रोजेक्ट जैसे विवादों से भी जुड़ा रहा, हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति के सबसे अहम चेहरों में गिना जाता था जिन्होंने हमेशा खुद को शरद पवार का अनुयायी बताया। अजीत पवार चाहे वह सत्ता में हों या न हों, वह हमेशा अपने जनता दरबार के माध्यम से लोगों से जुड़े रहते थे। लोगों में उनकी लोकप्रियता इस वजह से भी रही क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण में स्पष्टवादिता रखते थे। विकास के बारे में उनकी शानदार और स्पष्ट सोच ने पिछले तीन दशकों में महाराष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में अपनी समय की पाबंदी के लिए मशहूर, वह नए महाराष्ट्र के निर्माता के रूप में देखे गए।