अगरतला। उप राष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन के रविवार को त्रिपुरेश्वरी मंदिर दौरे के दौरान सड़क पर लगाये गये अवरोधकों की वजह से एक मरीज के दो घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहने की खबरों के बाद त्रिपुरा प्रशासन की कड़ी आलोचना हुई है। उप राष्ट्रपति के मंदिर दौरे के लिए सड़क को यातायात से मुक्त रखने के लिए सुबह से ही अगरतला-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के 58 किलोमीटर लंबे हिस्से पर पुलिस तैनात कर दी गयी थी। इस दौरान, पैदल चलने वालों, एम्बुलेंस और दूसरी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों समेत सभी गाड़यिों को रोक दिया गया, जिससे आने-जाने वाले और स्थानीय लोग परेशान हुए।

उप राष्ट्रपति के तय दौरे से काफी पहले ही उदयपुर और अगरतला के बीच सड़क के बड़े हिस्से बंद कर दिये गये थे और स्ट्रोक के मरीज की गाड़ी के साथ कई दूसरी गाड़ियों को बिशालगढ़ में घंटों तक रोक दिया गया था। इस दौरान मरीज पूरे समय कार के अंदर ही रहा। इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो जाने से लोगों में गुस्सा फैल गया। तस्वीरों और वीडियो में मरीज लंबे इंतजार के दौरान फंसा हुआ दिख रहा था। 

जानकारी के अनुसार अगरतला शहर में भी ऐसी ही दिक्कतों की खबर मिली, जहां उत्तरी द्वार और हवाई अड्डा सड़क जैसे रास्तों पर यातायात उप राष्ट्रपति के त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में तय कार्यक्रम से लगभग एक घंटा पहले रोक दिया गया। इससे पैदल चलने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कुछ लोगों ने पुलिस वालों से रास्ता देने की गुजारिश की, जबकि जिन इलाकों में यातायात पुलिस नहीं थी, वहां फंसे हुए यात्रियों और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स और नागरिक पुलिस के सदस्यों के बीच टकराव हुआ। 

मानवाधिकार कार्यकर्ता ने बताया कि पूरे भारत में वीआईपी मूवमेंट प्रोटोकॉल के तहत, एम्बुलेंस और मरीजों को ले जाने वाली आपातकालीन गाड़यिों को सुरक्षा इंतजामों की परवाह किये बिना पहले प्रवेश दिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि दो हफ़्ते पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान भी एम्बुलेंस और मुर्दाघर की गाड़यिों के फंसे होने की ऐसी ही घटनाएं सामने आयी थीं, जबकि यातायात प्रबंधन में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया था कि शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के निर्देश पर निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया था।

एक और मामले में पुलिस ने त्रिपुरा विश्वविद्यालय में 14वें दीक्षांत समारोह में प्रवेश के लिए लोगों को पास जारी किये, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिये गये, जिससे बड़ी संख्या में फैकल्टी सदस्य, स्टाफ और छात्रों में गुस्सा फैल गया।

बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में आमला एयरफोर्स स्टेशन से चंदन के पेड़ों की चोरी के बहुचर्चित मामले में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई है। न्यायालय ने गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने पर पुलिस की कार्रवाई को अवैधानिक करार देते हुए तीनों आरोपियों को रिहा करने के आदेश दिए हैं। इस निर्णय के बाद पुलिस और बचाव पक्ष के दावों में भी विरोधाभास उभरकर सामने आया है।

प्रकरण 16 नवंबर की रात का है, जब आमला एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा बाउंड्री की ग्रिल काटकर चोरों ने चार कीमती चंदन के पेड़ों की चोरी कर ली थी। चोरी गए चंदन की कीमत 60 से 70 हजार रुपये आंकी गई थी। घटना के बाद थाना आमला पुलिस ने संदीप शेंडे, पिंंटू नागले और संजय कवरेती को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था।

पुलिस के अनुसार, विशेष टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसके बाद ग्राम पावल और वरुड क्षेत्र से तीनों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान ग्राम कन्हडगांव के पास से चंदन की लकड़ी के पांच लठ्ठे और कटे हुए टुकड़े बरामद किए जाने का दावा किया गया। यह कार्रवाई थाना प्रभारी मुकेश ठाकुर के नेतृत्व में की गई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय ने अदालत में दलील दी कि पुलिस ने आरोपियों को उनकी भाषा में गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया और न ही लिखित रूप में इसकी सूचना दी गई। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी की सूचना समय पर नहीं दी गई और विवेचक गिरफ्तारी के ठोस आधार प्रस्तुत करने में असफल रहा। अदालत ने यह भी माना कि संबंधित अपराध सात वर्ष से कम सजा की श्रेणी में आता है, ऐसे में ज्यूडिशियल रिमांड आवश्यक नहीं थी। इसी आधार पर न्यायालय ने गिरफ्तारी को अवैधानिक ठहराते हुए तीनों आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया।

हालांकि, इस आदेश के बाद भी विवाद बना हुआ है। बचाव पक्ष का कहना है कि अदालत ने सीधे रिहाई के आदेश दिए हैं, जबकि पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जमानत पर छोड़ा गया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि पुलिस भविष्य में सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करती है, तो आरोपियों की दोबारा गिरफ्तारी की जा सकती है। इस पूरे मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली और गिरफ्तारी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो जांच एजेंसियों के लिए एक अहम सबक माने जा रहे हैं।