नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेंद्र शाह को देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने बालेंद्र शाह के शपथ लेने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वह नेपाल के नए प्रधानमंत्री के साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पोस्ट में कहा, " नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बालेंद्र शाह को हार्दिक बधाई।" उन्होंने कहा, "आपकी नियुक्ति नेपाल की जनता द्वारा आपके नेतृत्व पर व्यक्त किए गए विश्वास को दर्शाती है। मैं भारत-नेपाल मित्रता और सहयोग को हमारे दोनों देशों के लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए और भी नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए आपके साथ मिलकर कार्य करने की अपेक्षा करता हूँ।" बालेंद्र शाह ने नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं।

काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में श्री बालेन्द्र शाह को प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बालेंद्र शाह ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 12 बज कर 34 मिनट पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस बार शपथ ग्रहण समारोह काफी अलग और विशेष दिखाई दिया। शपथ ग्रहण के दौरान सात शंख फूंके गए। इसी तरह, 108 लोगों (बटुकों) ने स्वस्ति शांति का पाठ किया, और 16 बौद्ध भिक्षुओं ने अष्टमंगल का पाठ किया। 35 वर्षीय बालेन्द्र "बालेन" शाह के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद नेपाल में एक नया राजनीतिक युग शुरू हो गया है। बालेंद्र शाह देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गये हैं।

रैपर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से काठमांडू के मेयर तक की उनकी यात्रा नेपाली राजनीति में बदलाव की व्यापक इच्छा को रेखांकित करती है।
शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सहित शीर्ष गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत उन्हें प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इससे पहले गुरुवार को शाह ने प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में भी गोपनीयता की शपथ ली थी। वर्ष 2022 में स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अंडरग्राउंड रैपर बने बालेंद्र शाह ने काठमांडू के मेयर पद की दौड़ में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में "चलने वाली छड़ी" के प्रतीक पर चुनाव लड़कर सुर्खियां बटोरी थीं। उन्होंने 61,767 वोट प्राप्त कर नेपाली कांग्रेस की सुश्री सिरजना सिंह और पूर्व मेयर केशव स्थापित (सीपीएन-यूएमएल) सहित कई अनुभवी राजनेताओं को हराया था।

काठमांडू के मेयर से मात्र चार वर्षों में राष्ट्रीय नेता बनने तक की शाह की उड़ान नेपाली राजनीति में नाटकीय बदलाव को दर्शाती है। अपने काले आयताकार चश्मे और भ्रष्टाचार व सामाजिक अन्याय के खिलाफ अपनी रैप गीतों के लिए प्रसिद्ध शाह ने बदलाव चाहने वाले मतदाताओं की भावना को छू लिया है। इस महीने की शुरुआत में हुए चुनावों के बाद गुरुवार को नेपाल की नई संसद का पहला सत्र बुलाया गया, जिसमें नवनिर्वाचित सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सितंबर 2025 में जेन-जेड विरोध प्रदर्शनों के बाद पिछली संसद भंग कर दी गई थी। पांच मार्च को हुए प्रतिनिधि सभा चुनाव में श्री शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 182 सीटें हासिल कीं, जबकि नेपाली कांग्रेस को 38 और सीपीएन-यूएमएल को 25 सीटें मिलीं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत आरएसपी को 57 सीटें मिलीं, जबकि शेष 53 सीटें अन्य दलों ने भरीं।

फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली के तहत आरएसपी ने 125 सीटें जीतीं, जिससे शाह की निर्णायक जीत सुनिश्चित हुई। कार्यभार संभालने से पहले श्री शाह ने नेपाल के भविष्य पर अपनी दृष्टि को प्रतिबिंबित करने वाला एक गाना जारी किया। यह ट्रैक कुछ घंटों में दो मिलियन से अधिक बार देखा गया। यह गाना एकता और आशावाद की अपील करता है, जो बदलाव के लिए उत्सुक जनता के साथ गूंजता है। बालेंद्र शाह का जन्म 1990 में काठमांडू के नरदेवी में हुआ था और वे अपने माता-पिता के सबसे छोटे पुत्र हैं। उनके पिता आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और मां घर पर परिवार की देखभाल करती रहीं। श्री शाह विवाहित हैं और अपनी पत्नी तथा एक बेटी के साथ रहते हैं।

रैपर से राजनेता बने बालेन्द्र शाह ने चार साल में नेपाल की राजनीति के शीर्ष तक का सफर पूरा कर लिया है। राजनीति में शून्य से अपनी शुरूआत करने वाले श्री शाह शुक्रवार को शपथ लेने के बाद नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गये। काठमांडू में 27 अप्रैल 1990 को जन्मे श्री शाह इससे पहले 2022 से 2026 तक काठमांडू के मेयर रह चुके हैं और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है।

बालेन्द्र शाह का जन्म एक नेवार बौद्ध परिवार में हुआ। उनके पिता आयुर्वेद के चिकित्सक थे। उन्होंने काठमांडू के हिमालयन व्हाइटहाउस इंटरनेशनल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हासिल किया। इसके बाद भारत आकर 2018 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले शाह नेपाल के अंडरग्राउंड हिप-हॉप (नेफहॉप) संगीत जगत में सक्रिय थे। उनका गीत 'सड़क बालक' 2012 में रिलीज हुआ और 2013 में 'रॉ बार्ज़' रैप-बैटल मंच के माध्यम से उन्हें व्यापक पहचान मिली। उनके गीतों में भ्रष्टाचार, असमानता और युवाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया।

लोकप्रिय होने के बाद श्री शाह ने राजनीति का रुख किया और दिसंबर 2021 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की। श्री शाह के गीतों के मुद्दे उनकी राजनीति में भी हूबहू आ गये। उन्होंने अपने चुनाव अभियान में पारंपरिक प्रचार के तरीकों के बजाय सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग करते हुए भ्रष्टाचार विरोध, पारदर्शिता, शहरी सुधार, कचरा प्रबंधन और यातायात व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जोर दिया।

इस नये रास्ते के जरिये वह युवाओं से बेहतर तरीके से जुड़ सके और 2022 में काठमांडू के पहले निर्दलीय मेयर निर्वाचित हुए। मेयर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कुछ निर्णयों को लेकर आलोचनाएं भी सामने आईं। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अतिक्रमण हटाने और सड़क विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। इसके अलावा 2023 में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी विवाद हुआ।

छिटपुट आलोचनाओं के बावजूद श्री शाह एक लोकप्रिय नेता बने रहे। सितंबर 2025 में नेपाल में जेनरेशन-ज़ेड नेतृत्व वाले व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन सरकार का पतन हो गया और अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस राजनीतिक बदलाव के बीच श्री शाह एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। बालेंद्र शाह युवाओं के इस विरोध का चेहरा माने गये। उन्होंने इन प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील भी की।

बालेंद्र शाह दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) में शामिल हुए और जनवरी 2026 में मेयर पद से इस्तीफा देकर संसदीय चुनाव मैदान में उतरे। मार्च 2026 के आम चुनाव में उनकी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया। उनकी आक्रामक सार्वजनिक शैली और पारंपरिक राजनीतिक दलों के प्रति तीखे रुख को लेकर आलोचना भी हुई है, हालांकि विश्लेषकों के अनुसार बड़ी युवा आबादी के बीच उन्हें एक वैकल्पिक और निर्णायक नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में एक बार फिर दोहराया कि उनके हस्तक्षेप के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध टल गया, जिससे करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकी। ट्रंप ने कांग्रेस (संसद) को संबोधित करते हुए कहा कि आज अमेरिका जितना मजबूत है, उतना पहले कभी नहीं रहा। दूसरे कार्यकाल के पहले 10 महीनों में उन्होंने आठ युद्ध समाप्त रूकवाए हैं। दक्षिण एशिया का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि अगर वह बीच में नहीं आते तो भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ गया होता। ट्रम्प ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि उनके दखल की वजह से 3.5 करोड़ लोगों को मरने से बचा लिया गया।

संभवतया उनका इशारा, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के समय अपनाए गए कड़े रूख की ओर था। भारत ने लगातार इस बात से इंकार किया है कि इस ऑपरेशन को किसी तीसरी शक्ति के दबाव में रोका गया। ट्रम्प ने अपने संबोधन में उन देशों की लंबी सूची गिनाई, जहां उनके मुताबिक उन्होंने शांति स्थापित की है। उन्होंने  कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो और सर्बिया, इजरायल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध का नाम गिनाया। 

राष्ट्रपति ने गाजा में जारी संघर्ष पर कहा कि वहां अब स्थिति बहुत निचले स्तर पर आ गई है और युद्ध लगभग समाप्ति की ओर है। इस दौरान उन्होंने अपने विशेष दूतों और करीबियों स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद जैरेड कुशनर का नाम लेते हुए इन कूटनीतिक मिशनों में उनकी मदद के लिए सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त किया।

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण का बड़ा हिस्सा आर्थिक उपलब्धियों पर केंद्रित रखा। उन्होंने कहा कि पिछले प्रशासन के समय की रिकॉर्ड महंगाई को घटाकर 1.7 प्रतिशत पर लाया गया है। पेट्रोल की कीमतें, जो 6 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई थीं, अब कई राज्यों में 2.30 डॉलर से नीचे और कुछ स्थानों पर 1.85 डॉलर तक आ गई हैं।

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनके एक साल में 18 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक निवेश अमेरिका में आया है, जबकि पिछले प्रशासन के चार वर्षों में यह एक ट्रिलियन डॉलर से भी कम था। ट्रम्प ने सीमा नीति पर अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले नौ महीनों में एक भी अवैध विदेशी को अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया गया है। सीमा पार से होने वाली नशीली दवाओं (फेंटानिल) की तस्करी में 56 प्रतिशत की कमी आई है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कई नयी सरकारी पहलों की घोषणा की और राजनीतिक तंज भी कसे। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह भी कहा कि अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहा है और यह देश का स्वर्ण युग है।

ढाका। बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष और 17 साल के निर्वासन के बाद स्वदेश लौटे तारिक रहमान ने मंगलवार को बंगलादेश के नये प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें अपराह्न 4.15 बजे शपथ दिलायी। 

तारिक रहमान बंगलादेश के 11वें प्रधानमंत्री हैं। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस बंगलादेश सरकार के सलाहकार के तौर पर देश संभाल रहे थे। 

यूनुस की देखरेख में करीब आठ महीने चले शासन के बाद 12 फरवरी 2026 को बंगलादेश के आम चुनाव हुए। बीएनपी ने इन चुनावों में 299 में से 209 सीटें जीतकर कर इतिहास बना दिया।  

ढाका। बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान मंगलवार को देश के नये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हालिया आम चुनाव में बीएनपी की निर्णायक जीत के बाद पार्टी लगभग दो दशक बाद सत्ता में लौट रही है। यह चुनाव दिसंबर 2025 में पूर्व प्रधानमंत्री और तारिक रहमान की मां खालिदा जिया के निधन के बाद कराया गया था। 

नये मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह ढाका स्थित जातीय संसद (जातीयो संगसद) के साउथ प्लाजा में अपराह्न चार बजे आयोजित होगा। बाद में राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन तारिक रहमान और उनके मंत्रिमंडल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बीएनपी ने अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद हुए पहले आम चुनाव में कुल 297 निर्वाचित सीटों में से 209 पर जीत दर्ज की है। तारिक रहमान दशकों में इस पद पर आसीन होने वाले पहले पुरुष नेता होंगे। 

तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति तथा बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान के ज्येष्ठ पुत्र हैं। जियाउर रहमान की 1981 में एक सैन्य तख्तापलट के दौरान हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद खालिदा जिया ने राजनीति में प्रवेश किया और 1991 में पहली बार प्रधानमंत्री बनीं। रहमान 2018 में अपनी मां की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।

इस बीच, 297 नव-निर्वाचित सांसदों को मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन संसद के शपथ कक्ष में शपथ दिलाएंगे। हालांकि, प्रस्तावित संवैधानिक सुधार परिषद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बीएनपी नेताओं का कहना है कि मौजूदा संविधान में केवल सांसदों के शपथ ग्रहण का प्रावधान है, किसी संवैधानिक सुधार परिषद का नहीं।

चुनाव आयोग के अनुसार एक संविधान सुधार आयोग के गठन की भी प्रक्रिया चल रही है। बारह फरवरी 2026 को हुए जनमत संग्रह में बहुमत से हां मत मिलने के बाद संसद के 180 दिनों तक आयोग के रूप में कार्य करने की संभावना जतायी गयी है। बीएनपी ने आयोग के सदस्य के रूप में दूसरी शपथ लेने से इनकार करते हुए जनमत संग्रह का औपचारिक समर्थन नहीं किया है, जबकि जमात पार्टी ने इसे स्वीकार किया है। चुनाव आयोग के अनुसार, जनमत संग्रह में 60 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने समर्थन दिया। 

शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1,200 देशी-विदेशी विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोबगे, भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसन इकबाल, नेपाल के बाला नंद शर्मा और श्रीलंका के नलिंदा जयतिस्सा शामिल होंगे।

यह समारोह मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल की समाप्ति का प्रतीक होगा। अपने विदाई संबोधन में यूनुस ने संस्थागत सुधारों और जुलाई चार्टर के मसौदे पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया, जिसे विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ और हालिया जनमत संग्रह में अनुमोदित किया गया। चार्टर का उद्देश्य बांग्लादेश में अधिनायकवाद की पुनरावृत्ति रोकना और लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थिरता सुनिश्चित करना है। 

पाकिस्तान।  पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है यहां एक सुसाइड बॉम्बर ने ए​क शिया धार्मिक स्थल के अंदर खुद को उड़ा लिया। इस धमाके में करीब 10 लोगों के मौके पर मौत होने और कई लोगों के गंभीर घायल होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार, ये हादसा शहर शहजाद टाउन इलाके में स्थित तरलाई इमामबाड़ा में हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन ने पूरे इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल, मौके पर कानून-प्रवर्तन की टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। संघीय राजधानी के पॉलीक्लिनिक, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमएस) और सीडीए अस्पताल में आपातकाल घोषित कर दिया गया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार की दोपहर एक सुसाइड बॉम्बर ने शिया धार्मिक स्थल के अंदर जाकर खुद को उड़ा ​लिया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब वहां काफी संख्या में लोग मौजूद थे। 

पीआईएमएस के एक प्रवक्ता ने डॉन से पुष्टि की है कि कार्यकारी निदेशक के निर्देश पर अस्पताल में आपातकाल लागू कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य आपातकालीन विभाग, अस्थि रोग विभाग, बर्न सेंटर और न्यूरोलॉजी विभाग सक्रिय किए गए हैं। घायलों को पीआईएमएस और पॉलीक्लिनिक अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है।

यह विस्फोट 11 नवंबर, 2025 को इस्लामाबाद के जी-11 इलाके में जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के बाहर हुए आत्मघाती विस्फोट के तीन महीने से भी कम समय में हुआ है। उस विस्फोट में 12 लोग मारे गए थे और 30 से अधिक लोग घायल हुए थे।

काबुल। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में सक्रिय विदेशी आतंकवादी समूहों को किसी भी प्रकार की सहायता देने के आरोपों को खारिज कर दिया। उसने आरोप लगाया कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने पड़ोसी देशों में ठिकाने स्थापित किए हैं, जो पाकिस्तान की ओर एक अप्रत्यक्ष इशारा है। तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई देशों द्वारा तालिबान-नियंत्रित अफगानिस्तान से कथित आतंकवादी गतिविधियों के बारे में व्यक्त की गई चिंताओं का जवाब देते हुए गुरुवार को कहा कि अफगानिस्तान सुरक्षित है और इस्लामी अमीरात में कोई विदेशी या दुष्ट समूह मौजूद नहीं है।

अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की हार का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश इस आतंकी समूह ने हमारे पड़ोसी देशों में अपने ठिकाने बना लिए हैं। मुजाहिद ने देशों द्वारा उठाई गई सुरक्षा चिंताओं को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि ये चिंताएं संयुक्त राष्ट्र में तालिबान के प्रतिनिधित्व की कमी के कारण उत्पन्न हुई हैं।

हालांकि, उन्होंने किसी भी पड़ोसी देश का नाम नहीं लिया, जहां उनके अनुसार इस्लामिक स्टेट खोरासान ने कथित तौर पर शरण ली थी लेकिन तालिबान अधिकारियों ने एक से अधिक बार पाकिस्तान पर इस्लामिक स्टेट के गुर्गों को पनाह देने, सहायता करने, प्रशिक्षण देने एवं वित्तपोषण करने का आरोप लगाया है।

बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सत्र में, संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी, अलेक्जेंडर जुएव ने चेतावनी दी कि इस्लामिक अमीरात में आईएस-केपी क्षेत्र और उससे परे दोनों जगह सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है, जो तालिबान द्वारा बार-बार किए गए उन दावों के विपरीत है कि उसने देश के भीतर इसे हरा दिया है।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज ने कहा कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का खतरा लगातार बना हुआ है और इसके लिए तत्काल समन्वित अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह खतरा अफगानिस्तान से परे पश्चिम और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों तक फैल रहा है और यहां तक कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच रहा है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने तालिबान पर आतंकी समूहों की सहायता करने और उन्हें बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब से इस्लामी समूह काबुल में सत्ता में वापस लौटा है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूच अलगाववादियों जैसे आतंकवादी संगठनों को नई ताकत मिली है।

उन्होंने काबुल पर इन समूहों को सुरक्षित पनाह देने और अफगान क्षेत्र में परिचालन की स्वतंत्रता प्रदान करने का आरोप लगाया, जिसका उपयोग उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ विभिन्न हमले करने के लिए किया। अहमद ने इस्लामाबाद के बयान को दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी देशों में से एक रहा है और उसे कई नुकसान उठाने पड़े हैं, जिनमें 90,000 से अधिक लोगों की जान जाना और अवसंरचना एवं समग्र आर्थिक विनाश शामिल है।

चीन के प्रतिनिधि ने अफगानिस्तान में अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट और उइघुर आतंकवादियों जैसे आतंकी समूहों की मौजूदगी एवं गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की और तालिबान से कार्रवाई करने का आग्रह किया। काबुल के शहर-ए-नाव जिले में एक चीनी रेस्तरां पर आईएसआईएस के हमले का उल्लेख करते हुए, चीन के राजदूत ने कहा कि अफगान धरती पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

ढाका। बांग्लादेश में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, ऐसे में बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान आठ फरवरी को ढाका के नयापल्टन इलाके में पार्टी की अंतिम चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली दोपहर दो बजे शुरू होने वाली है, जिसमें रहमान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने गुरुवार को पार्टी के नयापल्टन केंद्रीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को यह जानकारी दी।

रिजवी ने कहा कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ढाका और आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों से बीएनपी के उम्मीदवार रैली में शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि बीएनपी ऐतिहासिक रूप से जनता के समर्थन से सत्ता में आई है और दावा किया कि पार्टी गंभीर दमन के बावजूद लचीली बनी रही है।

रिजवी ने कहा कि बीएनपी हमेशा जनता के जनादेश से सत्ता में आई है और पार्टी ने वर्षों के दमन को सहा है, फिर भी वह दृढ़ता से खड़ी रही है। शांतिपूर्ण चुनावी माहौल के प्रति आशावाद व्यक्त करते हुए रिजवी ने कहा कि मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से और बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की उम्मीद है।

पार्टी के चुनाव चिन्ह का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, देश की जनता धान की बाली को महज एक प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि एक भावना के रूप में देखती है। इसी भावना से प्रेरित होकर लोग 12 फरवरी को अपना वोट डालेंगे। इस रैली में भारी भीड़ एकत्रित होने की उम्मीद है और यह चुनाव से पहले राजधानी में बीएनपी का अंतिम बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम होगा।

नई दिल्ली। बांग्लादेश ने चीन के साथ मिलकर ड्रोन फैक्ट्री लगाने का बड़ा सौदा किया है। ये सौदा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में तनाव की लकीरें गहरी होती जा रही है। बांग्लादेश और चीन के बीच ये सौदा भारत को असहज करने वाला है। यह समझौता सिर्फ ड्रोन खरीदने का नहीं, बल्कि उन्नत ड्रोन बनाने, असेंबल करने और भविष्य में खुद डिजाइन करने की तकनीक ट्रांसफर का है। यह डील बांग्लादेश एयर फोर्स (बीएएफ) और चीन की स्टेट-ओन्ड कंपनी चीन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉपोर्रेशन (सीईटीसी) के बीच गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (जी2जी) आधार पर हुई है।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब लगेगा प्लांट: इस डील के तहत, फैक्ट्री बांग्लादेश के बोगरा इलाके में लगेगी। इसमें 2026 के अंत तक काम शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि ये ड्रोन मुख्य रूप से मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन और सैन्य जरूरतों के लिए होंगे। लेकिन भारत इसे भूराजनीतिक खतरे के तौर पर देख रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जगह भारत की संवेदनशील उत्तरी सीमा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के बहुत करीब है।

बांग्लादेश और चीन के बीच 27 जनवरी 2026 को ढाका कैंटनमेंट में ड्रोन डील साइन हुआ। इसमें सीईटीसी पूरी तकनीक ट्रांसफर करेगी। ड्रोन बांग्लादेश पहले असेंबल करेगा, फिर खुद ड्रोन बना सकेगा और अंत में स्वदेशी डिजाइन तक पहुंच जाएगा। शुरूआत में फैक्ट्री दो तरह के ड्रोन बनाएगी। पहले मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (एमएएलई) यूएवी। ये लंबी दूरी की निगरानी और हमले के लिए होते हैं और वर्टिकल टेकआॅफ एंड लैंडिंग (वीटीओएल) यूएवी, जो अलग-अलग इलाकों में जल्दी तैनात हो सकते हैं। बीएएफ का बयान है कि यह सौदा बांग्लादेश को यूएवी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाएगा। प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 608 करोड़ टका (करीब 55 मिलियन डॉलर) है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कोलंबो के गंगारामया मंदिर में पवित्र देवनीमोरी अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री अनुरा कुमारा दिसानायके के प्रति आभार व्यक्त किया। यह जानकारी यहां एक सरकारी विज्ञप्ति में दी गयी। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने यह भी स्मरण करवाया कि अप्रैल 2025 में उनकी श्रीलंका यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि इन पवित्र अवशेषों को श्रीलंका लाया जाएगा, जिससे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिलेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका सदियों से चली आ रही साझा विरासत और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से मजबूत होते गहरे सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंधों से बंधे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत से पवित्र देवनीमोरी अवशेष श्रीलंका में पहुंचना दोनों देशों के बीच अटूट आध्यात्मिक बंधन का प्रमाण है।

प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भगवान बुद्ध का करुणा, शांति और सछ्वाव का शाश्वत संदेश मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा और सीमाओं के पार एकता और समझ को बढ़ावा देगा।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी अपना आभार जताते हुए लिखा, कोलंबो के पवित्र गंगारामया मंदिर में पवित्र देवनीमोरी अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के प्रति आभार। अप्रैल 2025 में मेरी यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि ये अवशेष श्रीलंका लाए जाएंगे, जिससे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिलेगा। हमारे राष्ट्र गहरे सभ्यतागत और आध्यात्मिक बंधनों से जुड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध का करुणा, शांति और सछ्वाव का शाश्वत संदेश मानवता का मार्गदर्शन करता रहे।

नई दिल्ली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूला है कि पाकिस्तानी फौजियों के पास हथियारों की कमी है। उन्होंने कहा कि बलूच विद्रोहियों के पास ऐसे अमेरिकी हथियार हैं जो पाकिस्तानी सेना के पास भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये विद्रोही बलूचिस्तान में हमले कर रहे हैं और अफगानिस्तान से समर्थन पा रहे हैं। पाक रक्षा मंत्री ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि विद्रोहियों के पास महंगी राइफलें और नाइट विजन डिवाइस हैं। एक राइफल की कीमत 20 लाख रुपए तक है, जबकि थर्मल वेपन साइट्स चार से पांच हजार डॉलर की हैं। कुल मिलाकर उनके सैन्य उपकरणों की कीमत बीस हजार डॉलर के करीब है।

पाक सेना बागी बलूचों के आगे पस्त

आसिफ ने माना कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल बलूच विद्रोहियों के आगे पस्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान बहुत बड़ा इलाका है और विद्रोहियों की तकनीक काफी एडवांस है। उन्होंने दावा किया कि ये राइफलें और नाइट विजन डिवाइस अमेरिकी हथियार है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि विद्रोहियों का नेतृत्व अफगानिस्तान में है और वहां से उन्हें मदद मिल रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के नेतृत्व में ये विद्रोही मुख्य रूप से पाकिस्तानी पंजाबियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान बीएलए के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा।

बलूचिस्तान में क्यों है ऐसी स्थिति?

पाकिस्तान बलूच अलगाववादी विद्रोह से दशकों से जूझ रहा है। यह प्रांत अफगानिस्तान और ईरान से सटा हुआ है और खनिजों से भरा है। यहां सुरक्षा बलों, विदेशियों और गैर-स्थानीय पाकिस्तानियों पर अक्सर हमले होते हैं। बीएलए को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इस संगठन ने हाल के वर्षों में अन्य प्रांतों से आए पाकिस्तानियों और विदेशी ऊर्जा कंपनियों पर हमले तेज कर दिए हैं। पिछले साल इसी संगठन 450 यात्रियों से भरी ट्रेन पर हमला किया था।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने शनिवार को देश के दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में 92 आतंकवादियों को मार गिराया और आतंकवादियों के बुरे इरादे को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। सेना ने एक बयान में यह जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि आतंकवादियों ने कल पूरे प्रांत में कई आतंकवादी गतिविधियां कीं, और कहा कि हमलों का मकसद स्थानीय लोगों के जीवन और बलूचिस्तान के विकास में रुकावट डालना था।

सेना ने कहा कि ग्वादर और खारान जिलों में 18 निर्दोष नागरिक 15 सैनिक मारे गए। बयान में आगे कहा गया, पिछले दो दिनों में इन सफल अभियानों के साथ, बलूचिस्तान में चल रहे अभियानों में मारे गए आतंकवादियों की कुल संख्या 133 हो गई है और इनमें से 41 शुक्रवार को प्रांत में मारे गए।

बयान में कहा गया है कि इन इलाकों में लगातार आतंक रोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, और इन आतंकवादी कामों को अंजाम देने वालों और उन्हें मदद देने वालों को सजा दी जाएगी। सेना ने कहा कि खुफिया रिपोर्ट ने साफ तौर पर पुष्टि की है कि ये हमले पाकिस्तान के बाहर से काम कर रहे आतंकवादी समूह के नेताओं ने करवाए और उन्हें निर्देशित किया था।