कोटा। चम्बल नदी के बांधों के लिए उन्नयन की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से कार्य कराए जाएंगे। बांधों के पुनर्वास और सुरक्षा सुधार के लिए यह कार्य डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (ड्रिज्प फेज-2) के तहत होंगे। इनके लिए निविदा जारी कर दी गई है। इससे क्षेत्र में जल प्रबंधन, सिंचाई और विद्युत उत्पादन को अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

60 साल बाद कोटा बैराज के गेटों का होगा रिप्लेसमेंट
कोटा जिले की लाडपुरा तहसील स्थित कोटा बैराज के वर्ष 1960 में निर्माण के बाद से हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यो में कोई बड़ा रिप्लेसमेंट/ओवरहालिंग कार्य नहीं हुआ है। इसके 19 रेडियल गेट और 2 स्लुइस गेट की स्थिति ठीक नहीं है। स्लुइस गेट कई वर्षों से निष्क्रिय हैं। अब इस प्रोजेक्ट के तहत 19 रेडियल गेटों, 2 स्लुइस गेटों, 2 सैट स्टॉपलोग गेट, गैन्ट्री क्रेन और विद्युत उपकरणों को बदलने का कार्य करते हुए व्यापक आधुनिकीकरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोटा और बूंदी जिलों की पेयजल और सिंचाई आवश्यकताओं को देखते हुए सुधार कार्यों के दौरान भी बैराज का जल स्तर 854.50 फीट पर बना रहेगा। सभी कार्य पूर्ण जल भराव की स्थिति में ही सम्पादित होंगे।

बिना विद्युत उत्पादन बाधित किए होगा सुदृढ़ीकरण
चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित राणा प्रताप सागर बांध, चम्बल परियोजना का प्रमुख जल भंडारण केन्द्र है। यह बांध पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता के साथ-साथ 172 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता रखता है। इसके राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए रखरखाव और उन्नयन कार्य कराए जा रहे हैं। बिजली उत्पादन और पेयजल आपूर्ति को बिना बाधित किए इस बांध के 17 वर्टिकल क्रेस्ट गेटों, गेन्ट्री क्रेन, 4 स्लुइस गेटों, स्टॉपलोग गेटों को बदलने और स्काई-जंप बकेट की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। ये वर्टिकल गेट 18408 क्यूमेक्स तक की बाढ़ निकासी क्षमता रखते हैं।

जवाहर सागर बांध में होगा तकनीकी उन्नयन
बूंदी जिले के तालेड़ा ब्लॉक में राणा प्रताप सागर बांध के नीचे (डाउनस्ट्रज्ीम में) स्थित जवाहर सागर बांध वर्ष 1972 में बना था। लगभग 33.66 मीटर ऊंचे बांध की सुरक्षा और 99 मेगावाट क्षमता वाले पावर हाउस की दक्षता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और तकनीकी सुधार किए जाएंगे। यह संरचना चंबल नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने और डाउनस्ट्रीम जल प्रबंधन में अहम भूमिका निभाती है। बांध में 15.24 मीटर चौड़ाई एवं 13.41 मीटर ऊंचाई के 12 रेडियल गेट हैं। इसकी भराव क्षमता 67.11 एमसीयूएम है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार परियोजना के सभी कार्य उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और समयबद्ध पूर्ण किए जाएंगे। तीनों बांधों के उन्नयन से जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ उनकी आयु में भी वृद्धि होगी। हाड़ौती क्षेत्र की सिंचाई और पेयजल सुरक्षा भी लम्बे समय तक सुनिश्चित रहेगी और शहरी विकास को भी गति मिलेगी।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
चंबल नदी पर बने प्रदेश के प्रमुख बांध कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणाप्रताप सागर के सम्बंध में छह साल से सर्वे लेकिन काम नहीं फाइलों में कैद चबंल के बांधों का जीर्णोद्धार शीर्षक से दो अप्रैल को दैनिक नवज्योति में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। इसमें बताया था कि इन बांधों के नवजीवन के लिए करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत हो चुका है। हर साल निविदाएं जारी होती हैं, लेकिन कार्य शुरू होने से पहले ही प्रक्रिया फिर किसी ने किसी कारण से अटक जाती है। इन बांधों के सुधार को लेकर पिछले 5-6 वर्षों से लगातार सर्वे और तकनीकी अध्ययन किए जा रहे हैं। राणा प्रताप सागर बांध के स्लूज गेट बदलने के लिए अंडरवाटर सर्वे तक पूरा हो चुका है। केंद्रीय जल आयोग सहित विभिन्न एजेंसियों के विशेषज्ञों ने भी निरीक्षण कर रिपोर्ट दी, लेकिन इसके बावजूद काम शुरू नहीं हो सका है। 

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में खण्डार विधानसभा में जेजेएम कार्यो में स्कैम का मुद्दा उठा। विधायक जितेन्द्र गोठवाल के उठाए मुद्दे पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ऐसे मामलों में जांच कराने का आश्वासन दिया। खंडार विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रश्न में विधायक ने कहा कि 2023 के पहले पहले ठेकेदारों के बिल पास कर दिए गए। पॉलिटिकल आदमी के चलते यह बिल पास किए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या मंत्री नई पाइपलाइन स्वीकृत कर उसका काम शुरू करवाएंगे। 

मंत्री ने जवाब दिया कि कई जगह से शिकायत आ रही है। घटिया पाइपों को लेकर जो भी जांच होगी। वह जांच करवा ली जाएगी। अगर दोबारा काम करना पड़ गया, तो विभाग के स्तर पर दोबारा पाइपलाइन भी डालेंगे। पूरक सवाल करते हुए गोठवाल ने कहा कि क्या चौथ का बरवाड़ा के बाकी बचे गांव को भी योजना के तहत जोड़ा जाएगा। वंहा 200 फीट पाइप डालना था, वहां 100 फीट ही पाइप डाला गया, जो स्कैम किए गए, क्या उसकी जांच होगी। मंत्री ने कहा कि कुल 252 में से 192 में काम हो गया। बाकी बचे जो है, उनमें भी काम किया जा रहा है। यह जल्द काम कर देंगे, जहां तक शिकायत की बात है, तो शिकायत जो भी सामने आएंगे उनकी जांच करवा ली जाएगी।

जयपुर। डिस्कॉम्स चेयरमैन एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने फील्ड के अभियंताओं को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि आमजन से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की कोताही न हो। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कार्मिकों के खिलाफ  कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुख्यालय से लगाए गए नोडल अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि प्रभावी निगरानी के साथ ही सर्किल क्षेत्र के अपने दौरों में अनियमितता पाए जाने पर ऐसे कार्मिकों के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 

डोगरा विद्युत भवन में जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अभियंताओं के साथ समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों से एक-एक कर उनके दौरों का फीडबैक लिया और उन्हें गहनता से नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने आमेर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पूनिया ने आमेर की ग्राम पंचायत रोजदा, चौंप एवं गोविंदपुरा में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पूनिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्यायें सुनी और  संबंधित अधिकारियों से बात कर समाधान करने के निर्देश दिए। 

 कोटा। सूरज ढलने के साथ ही जैसे-जैसे अंधेरा होने लगता है। वैसे-वैसे शहर  में रोशनी की अलग ही छटा बिखरने लगती है। ऐसा नगर विकास न्यास द्वारा हाल ही में करवाए गए विकास कार्यों पर की गई विद्युत रोशनी से हो रहा है। न्यास द्वारा शहर में एरोड्राम व अंटाघर अंडरपास बनाए गए हैं। अदालत चौराहा, विवेकानंद चौराहा, जेडीबी कॉलेज त्रिमूर्ति चौराहा व घोड़े वाले बाबा चौराहे का विकास व सौन्दर्यीकरण कराया गया है। राजकीेय महाविद्यालय व स्टेशन स्थित सुभाष लायब्रेरी का विकास व सौन्दर्यीकरण कराया गया है। एमबीएस व जे.के. लोन अस्पताल में नए ओपीडी ब्लॉक बनाए गए हैं। इसके अलावा सड़कों और डिवाइडरों को स्मार्ट बनाने के भी काम करवाए हैं। शहर में ऐसे करीब 711 करोड़ रुपए के 20 विकास कार्य हैं जिनका शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयपुर से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में हुए विकास कार्य लोकार्पण से पहले ही आकर्षक विद्युत रोशनी से जगमग होने लगे हैं। सभी विकास कार्य रात के अंधेरे में अपनी अलग ही छटा बिखेरते नजर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन से नए शहर में जाने वाले लोगों को सुभाष लायब्रेरी से लेकर राजकीय महाविद्याुय, अंटाघर अंडरपास, एरोड्राम अंडरपास समेत कई विकास कार्यों पर की गई रोशनी आकर्षित कर रही है। वहीं दशहरा मेले में घूमने जाने वाले लोगों को घोड़े वाले बाबा चौराहे की रोशनी आकर्षित कर रही है। एरोड्राम अंडरपास के डिवाइडर पर बिजली के खम्बे लग चुके हैं। 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में सरकार की जनहित में की गई घोषणाओं पर अच्छा काम हो रहा है और बारिश में खराब हुई सड़कों की मरम्मत का काम दीपावली से पहले कराये जायेंगे। उन्हें उम्मीद हैं कि आने वाले समय में सब मिलकर जो बजट घोषणाएं है, वे पूरी होगी। गहलोत ने आज बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से यह बात कही। उन्होंने कहा कि उनसे मिलने आ रहे विधायक अब कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह पहली बार हो रहा है कि केवल घोषणाएं ही नहीं की गई है बल्कि स्वीकृति निकल रही है और हमारे क्षेत्रों में काम भी शुरु हो गए। उन्होंने कहा कि सड़के बन रही है और जनकल्याण के हर काम हो रहे है। 

उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी प्रतिबद्ध हैं। मुख्य सचिव मिलती रहती है, और मॉनिटरिंग होती रहती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार चारों तरफ सरकार की घोषणाओं पर काम हो रहा है और अगले दिसम्बर तक हम और प्रोगेस कर पायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगला बजट छात्रों एवं युवाओं के लिए प्रस्तुत होगा और निर्देश दिए गए हैं कि विभाग सुझाव दे कि युवाओं के लिए क्या हो सकता है, साथ ही उन्होंने जनता का भी आह्वान किया कि वे आगे आकर सुझाव दे कि युवाओं के लिए क्या किया जा सकता है। 

उन्होंने आने वाले कल को युवाओं का बताते हुए कहा कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसमें लगे हुए हैं और जहां मैं जा रहा हूं, वहां अच्छा रेस्पोंस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में राजीव गांधी ओलंपिक खेल से भी एक माहौल बना है और अब युवाओं को लगने लगा हैं कि सरकार हमारे लिए सोच रही है। 

गहलोत ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहेंगे कि राज्य सरकार की चाहे ओल्ड पेंशन योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना सहित कई जनहित योजनाएं हैं, जिनका पूरे देश में फायदा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना तो शायद बाहर के मुल्कों में भी नहीं हैं। यह सोशल सेक्युरिटी है जो लोगों को मिलनी चाहिए। राज्य में एक करेाड़ लोगों को पेंशन दे रहे है, इंदिरा गांधी शहर गारंटी रोजगार योजना की भी खूब प्रशंसा हो रही है, और पहली बार महिलाएं काम के लिए घर से बाहर निकल रही है। 

उन्होंने कहा कि राज्य की रसोइ योजना है, जिसमें मैं खुद खाना खाने के लिए गया। क्या भावना थी लोगों में, महंगाई को लेकर गुस्सा भी था, और कहने लगे 2 सौ रुपए तेल हो गया। क्या घर पर खाना खाये, इसलिए यहां आकर खाना पड़ता हैं। यहां 8 रुपए में खाना मिल रहा है। उन्होंने उड़ान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के लिए यह बहुत बड़ी योजना हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तमाम योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं हैं। पानी, बिजली, शिक्षा और सड़कें सहित हर क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में सब मिलकर जो बजट घोषणाएं है वह पूरी होगी। 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस के उन्नयन एवं विकास कार्य के लिए 15 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से बीकानेर हाउस में नवीन आर्ट गैलेरी, एम्फीथिएटर एवं स्टॉफ क्वार्टर का निर्माण कार्य शुरू करवाया जा सकेगा।

उक्त निर्णय के अनुसार बीकानेर हाउस री-डेवलपमेंट प्लान के तहत विशिष्ट राजस्थानी शैली में निर्मित मौजूदा परिसर को सहेजते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। परिसर के मूल स्वरूप को राजस्थानी स्थापत्य कला के अनुरूप विकसित करते हुए विश्वस्तरीय कला एवं संस्कृति केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा। नवीन परिसर में स्थाई क्राफ्ट बाजार भी बनेगा, जहां पर राजस्थानी शिल्पकार अपने उत्पादों की बिक्री करके प्रदेश की कला संस्कृति और हैंडीक्राफ्ट को देश-दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 के भाषण में दिल्ली में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के प्रतीक के रूप में स्थापित बीकानेर हाउस एवं इसकी आर्ट गैलेरी की विरासत की सार-संभाल के लिए 15 करोड़ रूपए की लागत से उन्नयन एवं विकास कार्य शुरू करवाए जाने की घोषणा की थी।

राजसमंद।पंचायत समिति राजसमंद के उप प्रधान सुरेश कुमावत व निर्मल ग्राम पंचायत एमड़ी के सरपंच मांगीलाल का कथित तौर पर वायरल ऑडियो से विकास कार्यों में सरपंच, सचिव की कमीशनखोरी उजागर हो गई। उप प्रधान द्वारा ठेकेदार, सचिव से बातचीत होने व रूटीन लेन-देन यानि कमीशन दे देने की बात की जा रही है। उप प्रधान द्वारा राजसमंद बीडीओ के भी साथ में होने का जिक्र किया जा रहा है। इससे सरपंच, सचिव से लेकर ठेकेदार व बीडीओ तक की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है।

जानकारी के अनुसार वायरल ऑडियो में कथित तौर पर राजसमंद पंचायत समिति के उप प्रधान सुरेश कुमावत और एमड़ी सरपंच मांगीलाल सालवी का बताया जा रहा है। वायरल ऑडियो को लेकर उप प्रधान द्वारा गलत बताया जा रहा है, जबकि सरपंच सालवी का कहना है कि यह ऑडियो उनका ही है, जिसमें उप प्रधान कुमावत द्वारा जबरन सरपंच के अधिकार क्षेत्र में दखल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह वायरल ऑडियो को लेकर ग्राम पंचायत एमड़ी से लेकर पंचायत समिति राजसमंद तक के तमाम कार्मिक, अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक विकास कार्य में सरपंच, सचिव का लेन-देन होता है, यानि कमीशन तय है। वायरल ऑडियो में उप प्रधान द्वारा निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण होने का दावा किया जा रहा है, मगर ठेकेदार व सचिव से बात होने व बीडीओ साहब के साथ में होने, सरपंच- सचिव के सिस्टम में जो भी लेन-देन है, वह मैं कर दूंगा। उप प्रधान द्वारा बोला गया कि म्हाणे पैसा नहीं मिले तो चलेगा, पण थाणे जो भी सिस्टम वे, वो कर देवा। दैनिक नवज्योति ऑडियो की पुष्टी नहीं करता।

श्रेय लेने की होड़ का है झगड़ा
नौगामा में स्वीकृत सडक़ के निर्माण में श्रेय लेने की होड़ को लेकर उप प्रधान सुरेश कुमावत और सरपंच मांगीलाल सालवी के बीच ठन गई है। सरपंच यह कार्य अपने हस्ते करवाना चाहते हैं, जबकि उप प्रधान खुद कार्य करके लोगों में अपनी पेठ कायम करना चाहते हैं। इसी झगड़े में यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पंचायतीराज में कमीशनखोरी व भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ गया।

वायरल ऑडियो में यह हुई बातचीत
सरपंच- हेलो, आईसीयू में हो, तीन चार फोन आई ग्या। फिर उप प्रधान बोले कि मुं एक आप ऊ निवेदन करी रो हूं के आपां अबाणु पंचायत समिति ऊं सब सेंक्शनां निकलवाई, रोडा री। वणी में पवनजी है, कॉन्ट्रेक्टर, आपां अबाणु वणाऊ वात करी लीदी। अबाणु मल्या, बीडीओ साहब और म्हां लारे हा। वणाने मैं कीयो के यो काम है, जो मैं खुद करवाई रीयो हूं। आपरे जो भी बिल वील वे, मैं वणाई देऊं, वा कोई समस्या नीं वे। जणे टेम्प पेमेंट आई, वणी पेलां बिल देई देऊं। म्हारे क्लीयर वात वेई गी। वणां कियो- म्हारे कोई समस्या नी। कॉन्ट्रेक्टर ने कहा कि म्हारे जीएसटी न जोई लागतो वेई जो लागे, वो देणा पड़ी, तो वो मुं देई देऊं, काई दिक्कत नी। और मेडम (ग्राम विकास अधिकारी) नेई मैं केई दीदो कि जनरली जो भी आपरे रूटीन में काम करवावा में जो भी लेओ- देओ, आपरे व सरपंच साहब रे, वो करी देवा। वणी में म्हारे काई दिक्कत नी। इस पर सरपंच बोले कि मैं तो मेडम ने पेलाई नटी ग्यो कि काम तो आपे पंचायत ऊं ईज करवावा। इसपर उप प्रधान बोले कि म्हारी वात तो हुणो, सरपंच साहब आप तो खड़ा रीजो, काम में काई समस्या नी है। मटेरियल आपां नकाई रिया और काम आपणे करनो एक नम्बर। म्हारे दो पीया वंचे नी वंचे तोई चाली, ठीक है। म्हाणे पीया नी मली तोई चाली, पण थाणे जो भी सिस्टम में वेई जो कर देवा, जणी में काई समस्या नी, पण काम ऊंए के नौगामा में काम री स्थिति आप ऊं छीपी थकी कोनी। वटे कांकरा व गिट्टी निकळी गी। वस्यो काम म्हारे नी करनो, वात खतम है। इस पर सरपंच बोले कि मैं वटे ऊबो रेई काम करवाऊं, तो उप प्रधान बोले- म्हारी वात तो हुणो सरपंच साब। काम मुं दोड़ी- भागीन, लड़ाई करीन, माथाफोड़ी करीन पंचायत समिति ऊं सेक्शन करायो। अबे मुं चावतो तो कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति लेई लेतो, पण मैं ग्राम पंचायत एमड़ी लीदी। पण मेडम मने कीयो, जणी कारण पंचायत ने यो काम दीदो। मेडम कियो के- सर आप तो कराई दो, कोई दिक्कत कोनी।

ऑडियो तोड़मरोड़ किया वायरल
मैंने गुणवत्तापूर्ण सडक़ निर्माण की बात कही है। घटिया निर्माण मुझे बर्दाश्त नहीं। ऑडियो को तोड़मरोड़ कर वायरल कर मुझे बदनाम करने की साजिश है। मैं आईटी एक्ट में केस दर्ज करवाऊंगा, जिसमें दूध का दूध व पानी का पानी हो जाएगा। -सुरेश कुमावत, उप प्रधान पंचायत समिति राजसमं

उप प्रधान कर रहे जबरन दखल
ऑडियो तो बिल्कुल सही है। पंचायत के कार्य में उप प्रधान द्वारा श्रेय लेने के चक्कर में जबरन दखल करने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायत का काम है, तो पंचायत ही करवाएगी। मैं भी ईमानदारी से सेवा के लिए सरपंच बना हूं। मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए और न ही मैं कोई कमीशन लेता हूं। जबरन उप प्रधान द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जो गलत है। -मांगीलाल सालवी, सरपंच ग्राम पंचायत एमड़ी

पंचायतीराज का कार्य पारदर्शी
पंचायत समिति व पंचायतों का कार्य पूर्ण रूप से पारदर्शी है, जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। अगर कोई ऑडियो वायरल हुआ है, तो उसकी जांच होगी और जांच होने पर स्पष्ट हो जाएगा। -अरविंदसिंह राठौड़, प्रधान पंचायत समिति राजसमंद

भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद
वायरल ऑडियो की क्या सच्चाई है, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। विकास कार्य में गुणवत्तापूर्ण करने के लिए सभी बाध्य है। सडक़ का कार्यादेश जिसे हुआ है, वही कार्य भी करेगा। जो भी आरोप है, वह बेबुनियाद व झूठे है। -भुवनेश्वरसिंह चौहान, कार्यवाहक बीडीओ पंचायत समिति राजसमंद

जयपुर। भाजपा विधायकों की बाड़ाबंदी में 71 में से 69 विधायक पहुंच गए हैं। अब केवल सिद्धि कुमारी और शोभारानी कुशवाह का आना बाकी है। बाड़ाबंदी में योग-व्यायाम से शुरूआत के बाद दिन में विधायकों को अपडेट करने के लिए आठ साल मोदी सरकार-युगान्तकारी परिवर्तन मिशन एवं बूथ सशक्तिकरण अभियान, आपातकाल व लोकतंत्र बहाली में हमारी भूमिका विषय पर तीन सत्र हुए। शाम को विधायकों को मतदान प्रशिक्षण कराया गया। दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर वृत्त चित्र भी दिखाया गया। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेद्वी भी यहां पहुंचे हैं।

प्रचंड बहुमत से भाजपा आएगी, मीसाबंदियों को फिर पेंशन देंगे : वसुन्धरा
पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुन्धरा राजे ने कहा कि राजस्थान में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी और लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन वापस शुरू होगी जो गहलोत सरकार ने बंद कर दी है। उन्होंने यहां आपातकाल व लोकतंत्र बहाली में हमारी भूमिका विषय पर हुए सत्र में यह बात कही। कहा कि जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बनी तब हमारी सरकार ने मीसा और डीआईआर के तहत जेल गए सभी लोगों की पेंशन चालू की। भाजपा की फिर सरकार बनेगी और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान ब्याज सहित वापस लौटाएंगी। आपातकाल के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भेष बदलकर जेल जाया करते थे और हमारे नेताओं के पास महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते थे। हमारे जिन नेताओं के पीछे पुलिस लगी हुई थी। वे उन्हें स्कूटर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। आपातकाल की भावना कांग्रेस के मन से अब भी नहीं निकली है। आज भी उसका आचरण आपातकाल जैसा ही है। विधायकों के पीछे पुलिस लगा रखी है।

सात दिन से कांग्रेस और अन्य विधायक बंदी हैं। सरकार इनकी है फिर भी हॉर्स ट्रेडिंग की स्वयं ही शिकायत करते हैं। भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है।
- अरुण सिंह, प्रदेश प्रभारी

कांग्रेस खेमे में असंतोष की लहर है। एसीबी और पुराने मुकदमों का सरकार इन्हें डर दिखा रही है। उनकी जासूसी करा रही है। कालेधन के उपयोग की आशंका है, ऐसे में भाजपा ने ईडी से शिकायत की है, लेकिन विधायक अंतरात्मा की आवाज से वोट देंगे।
- अर्जुन राम मेघवाल, मंत्री

मुंबई। जाने-माने अभिनेता सोनू सूद ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करने की वजह बतायी है। सोनू सूद ने अपने सिने करियर की शुरूआत दक्षिण भारतीय फिल्म से की थी। इसके बाद सोनू सूद ने हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया। सोनू सूद बॉलीवुड के साथ-साथ दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी एक्टिव हैं। सोनू सूद ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करने को लेकर बयान दिया है।

सोनू सूद ने कहा, ''मैं स्क्रिप्ट को लेकर शुरू से ही चूजी रहा हूं। चाहे वह तमिल, तेलुगू या फिर हिंदी फिल्म हो। दक्षिण भारतीय फिल्में मुझे बुरी हिंदी फिल्में बचाती हैं, नहीं तो एक दौर आता है जब आपको लगने लगता है कि आप किसी बड़ी फिल्म में सिर्फ दिखने के लिए काम कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय फिल्में मुझे ऐसा करने से दूर रहने में मदद करती हैं।'' सोनू सूद इन दिनों फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में वह अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर के साथ नजर आयेंगे।यश राज फिल्म्स के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म 03 जून, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

कोटा । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा सचिव  द्वारा कोटा जिले की किशनपुर तकिया ग्राम पंचायत के नोटाना एवं किशनपुरा क्षेत्र की दो अलग-अलग नरेगा साईटो का निरीक्षण किया गया । इस अवसर पर जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया।

निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा नरेगा श्रमिकों से विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारी ली गयी तथा इस अवसर कोई बाल श्रमिक एवं बंधुआ मजदूर नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त नरेगा श्रमिकों को मिलने वाले पारिश्रमिक के संबंध में जानकारी ली गयी । नरेगा श्रमिको द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलना बताया गया। सचिव जिला विधिक सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त दोनो साईटो पर जागरूकता शिविर के माध्यम से उपस्थित नरेगा श्रमिकों को कारखाना अधिनियम, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, बंधुआ मजदूर (उन्मूलन) अधिनियम एवं राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011, बाल विवाह प्रतिषेध अनिधियम, नि:शुल्क विधिक सहायता तथा श्रमिकों से संबंधित अन्य कानूनो की जानकारी देकर श्रमिकों को लाभान्वित किया गया।

लंदन। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में पूरी दुनिया के लिए परमाणु बम एक बड़ा खतरा बना हुआ है। परमाणु बमों से सिर्फ न्यूक्लियर बंकर ही बचा सकता है। न्यूक्लियर युद्ध के खतरे से लोग इस कदर डरे हैं कि यूरोप में परमाणु बंकरों की डिमांड में बड़ा उछाल देखने को मिला है। लोगों को इस बात का अंदेशा है कि रूस किसी भी वक्त परमाणु बम से भरे रॉकेट को लॉन्च कर देगा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बंकर बनाने वाली कंपनियों ने कहा है कि जर्मनी, स्विटजरलैंड, फ्रांस और यूके के नागरिक न्यूक्लियर बंकर खरीदने और उनके निर्माण से जुड़ी जानकारी मांग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार यूक्रेन युद्ध में रूस पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर स्ट्राइक की चेतावनी दे रहा है। दो महीन से जारी जंग में यूरोप और अमेरिका में कुछ लोगों को इस बात का डर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन किसी भी वक्त दूसरे देशों को निशाना बनाने के लिए परमाणु हमला कर सकते हैं। स्विटजरलैंड में न्यूक्लियर बंकर बनाने और रिपेयर करने वाली एक कंपनी ने बताया कि मार्च की शुरूआत में लोग बेहद डरे हुए थे।

वह तुरंत मदद मांग रहे थे। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तो डिमांड तेजी से बढ़ी है। यूके की एक फर्म ने भी बताया कि बंकर की डिमांड पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो गई है। जर्मनी की एक कंपनी ने बताया कि देश में 599 पब्लिक शेल्टर हैं। हम इसे अपग्रेड करने का तरीका खोज रहे हैं। यूरोप के साथ ही अमेरिका में भी इसका खतरा बरकरार है और वहां भी न्यूक्लियर बंकर की डिमांड बढ़ी है।

कैसे काम करता है न्यूक्लियर बंकर
न्यूक्लियर बम के कारण एक बड़ा धमाका होता है। अगर इसके सीधे संपर्क में कोई आ जाए तो उसे यह पता भी नहीं चलेगा कि वह कब राख बन गया। इन धमाकों के बाद सबसे खतरनाक चीज रेडिएशन होती है। इसी से बचने के लिए बंकर बनाए जाते हैं जो जमीन के नीचे बने घर की तरह होते हैं। इनकी दीवारें मोटी कंक्रीट से बनी होती हैं, ताकि रेडिएशन न पहुंचे। बंकरों में आॅक्सीजन और खाने-पीने की व्यवस्था रखी जाती है, क्योंकि धमाके के कई दिनों बाद तक उसी में रहना होगा। कोल्ड वार के समय बड़ी संख्या में न्यूक्लियर बंकर बने थे।