चंडीगढ़। हरियाणा में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कुमारी सैलजा ने राज्य में यूरिया और डीएपी की कमी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। उन्होंने सोमवार को यहां एक बयान में कहा कि हर बिजाई सीजन में किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता है, जबकि सरकार पोर्टल और सत्यापन की प्रक्रिया में उलझी है। कुमारी सैलजा ने कहा, ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ में सरकार के पास किसानों की जमीन और फसल का पूरा रिकॉर्ड है। इसके बावजूद किसानों को जरूरत के हिसाब से समय पर खाद नहीं मिल रही। सरकार को आंकड़ों के आधार पर पहले ही मांग का आकलन कर यूरिया-डीएपी की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए थी। प्रदेश के कई जिलों से खाद की कमी और किसानों की परेशानी की खबरें आ रही हैं, जिससे खरीफ सीजन प्रभावित होने की आशंका है।

उन्होंने सरकार से जिला स्तर पर खाद की उपलब्धता की समीक्षा कर तुरंत आपूर्ति बढ़ाने की मांग की। किसानों को टोकन, पोर्टल और सत्यापन में उलझाने की बजाय उनकी असली जरूरत पूरी की जाये। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने उकलाना क्षेत्र की रेल सुविधाओं को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने उकलाना रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर शुरू करने और अजमेर-अमृतसर एक्सप्रेस, भावनगर-हरिद्वार एक्सप्रेस एवं विवेक एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की। उन्होंने कहा कि उकलाना और आसपास के करीब 60 गांवों के हजारों यात्रियों को इससे राहत मिलेगी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के तेलंगाना में प्रतिबंध और जहर से होने वाली मौतों पर चिंता के बाद फसल सुरक्षा उत्पादों 'पैराक्वाट डाइक्लोराइड' और 'कार्बोसल्फान' की बिक्री की समीक्षा किए जाने के बीच, क्रॉपलाइफ इंडिया ने आग्रह किया है कि कोई भी निर्णय किसानों की आत्महत्या के वास्तविक कारणों की स्पष्ट समझ और गंभीर तनाव से जूझ रहे किसानों पर इस प्रतिबंध के पड़ने वाले व्यावहारिक असर को ध्यान में रखकर ही लिया जाना चाहिए। संगठन का कहना है कि किसी उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने से साधन तो हट जाता है, लेकिन समस्या का मूल कारण खत्म नहीं होता। वास्तव में, किसी उत्पाद को प्रतिबंधित करने से वह संकट और गहरा सकता है, जो किसी किसान को अपनी जान लेने के लिए मजबूर करता है।

वैज्ञानिक अध्ययनों और साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि किसानों की आत्महत्या के पीछे कर्ज, फसल की बर्बादी, वैकल्पिक आजीविका का अभाव और फसल खराब होने पर ऋण चुकाने में असमर्थता जैसे निरंतर बने रहने वाले मुख्य कारण हैं। उदाहरण के लिए, 'इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन' में प्रकाशित वर्ष 2024 के एक गुणात्मक अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के मुख्य कारण मानसिक स्वास्थ्य के बजाय आर्थिक हैं, जिसमें कर्ज और उसके कारण पैदा हुआ ऋण-जाल सबसे प्रमुख कारक है। इसी तरह, 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट' के एक अन्य अध्ययन के अनुसार, किसानों की आत्महत्या का सीधा संबंध वर्षा की स्थिति से है।

पांच अत्यधिक प्रभावित राज्यों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्षा में पांच प्रतिशत के बदलाव पर जहां प्रतिवर्ष औसतन 810 किसानों की आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए, वहीं वर्षा में 25 प्रतिशत की कमी होने पर यह संख्या बढ़कर 1,188 तक पहुंचने का अनुमान है। इसी अध्ययन में पाया गया कि जिन क्षेत्रों में गारंटीकृत रोजगार और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध थी, वहां फसल खराब होने के बाद भी आत्महत्या के मामलों में कमी देखी गई। इन साक्ष्यों से साफ है कि आत्महत्या एक गहरे संकट का लक्षण है, और महत्वपूर्ण फसल सुरक्षा उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने से यह संकट और बढ़ सकता है। क्रॉपलाइफ इंडिया ने सभी हितधारकों और उद्योग जगत से आग्रह किया है कि वे सरकार द्वारा आय सहायता, फसल बीमा, संस्थागत ऋण और ग्रामीण रोजगार गारंटी के माध्यम से तैयार किए गए सुरक्षा चक्र को और मजबूत करें ताकि किसानों को इस संकट से उबारा जा सके।

खरीफ बुवाई के सीजन की शुरुआत को देखते हुए यह मामला बेहद संवेदनशील और जरूरी हो जाता है। क्रॉपलाइफ इंडिया ने सरकार से खेतों की व्यावहारिक आवश्यकताओं पर विचार करने का अनुरोध किया है, क्योंकि किसान इस साल के लिए अपनी लागत की योजना और प्रतिबद्धता पहले ही तय कर चुके हैं। सीजन के बीच में किफायती और स्थापित खरपतवार एवं कीट नियंत्रण विकल्पों को अचानक रोकने से किसानों की लागत बढ़ेगी और उन पर वित्तीय दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि इन त्रासदियों का असली कारण है।

यह वित्तीय दबाव मामूली नहीं है। 'निदेशालय खरपतवार अनुसंधान' (भाकृअनुप संस्थान) और 'फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया' द्वारा 11 राज्यों के 3,200 किसानों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार, देश में खरपतवारों के कारण हर साल लगभग 92,000 करोड़ रुपये की फसल उत्पादकता का नुकसान होता है, जो खरीफ फसलों में 25-26 प्रतिशत और रबी फसलों में 18-25 प्रतिशत तक है। 'पैराक्वाट' का उपयोग सालाना करीब 80 लाख एकड़ भूमि पर किया जाता है और यह चाय, कपास, आलू, मक्का, कॉफी, रबर और बागवानी फसलों में खरपतवार प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बिना जुताई (जीरो-टिलेज) और संरक्षण प्रथाओं का भी समर्थन करता है जिन्हें सरकार स्वयं बढ़ावा देती है। लगभग 300-350 रुपये प्रति एकड़ की लागत के साथ, पैराक्वाट विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक अत्यधिक किफायती समाधान बना हुआ है, जिसकी लागत श्रमिकों की भारी कमी के कारण महंगी हो चुकी हाथ से निराई की तुलना में बहुत कम है। दूसरी ओर, 'कार्बोसल्फान' धान में 'गाल मिज' कीट के खिलाफ सबसे प्रभावी विकल्पों में से एक है और इसका उपयोग लगभग 32 लाख एकड़ में किया जाता है। कृषि लागत में वृद्धि और पैदावार में कमी किसानों को उसी वित्तीय तनाव की ओर धकेलती है जो इस संकट की जड़ में है।

क्रॉपलाइफ इंडिया के अध्यक्ष और क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अंकुर अग्रवाल ने कहा, "किसी उत्पाद पर बहस करते समय हम किसानों की आत्महत्या की मुख्य चिंता से भटक रहे हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि किसी उत्पाद को रात भर में हटा देने से किसान का संकट दूर नहीं हो जाता। कर्ज, बर्बाद हुई फसल और भविष्य का डर वैसे ही बना रहता है। यदि उद्देश्य जीवन बचाना है, तो समाधान मूल कारण तक पहुंचना चाहिए, जिसमें ऋण की उपलब्धता, फसल की उचित कीमत, फसल खराब होने पर प्रभावी बीमा और जमीनी स्तर पर बेहतर कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण शामिल हो।"

क्रॉपलाइफ इंडिया ने इस मुद्दे की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन और सरकार के विचारशील, परामर्शदात्री तथा विज्ञान आधारित दृष्टिकोण का स्वागत किया है। अनुसंधान एवं विकास पर आधारित 17 फसल सुरक्षा कंपनियों के शीर्ष निकाय के रूप में, क्रॉपलाइफ इंडिया इस समीक्षा में केंद्र, राज्यों और सभी हितधारकों के साथ एक भागीदार के रूप में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है, ताकि ध्यान उस वास्तविक संकट पर केंद्रित रहे जो देश के किसानों के जीवन को प्रभावित कर रहा है।

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इफको और कृभको के उर्वरकों का वितरण केवल क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाए। उन्होंने निजी डीलरों के जरिए खाद वितरण पर प्रभावी रोक लगाने और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए। शुक्रवार को शासन सचिवालय में आगामी खरीफ और रबी सीजन की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री दक ने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से खाद वितरण होने से किसानों को उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।

उन्होंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में भी उर्वरक रैक पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री ने नकली खाद पर रोक के लिए जिला उप रजिस्ट्रारों और निरीक्षकों को नियमित निरीक्षण करने तथा फोटोग्राफ्स भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में केवल इफको, कृभको जैसी सहकारी मॉडल आधारित चुनिंदा कंपनियों के उर्वरकों की ही बिक्री हो। बैठक में पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित करने, लंबित लाइसेंस जारी करने और किसानों को नैनो उर्वरकों के प्रति जागरूक करने पर भी चर्चा हुई।

लखनऊ। भारत सरकार की डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन (DCID) योजना के अंतर्गत जनकल्याणकारी योजनाओं एवं आधारभूत अवसंरचना विकास की जमीनी स्तर पर कवरेज के लिए राजस्थान से उत्तर प्रदेश पहुंचे पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को बाराबंकी जिले के प्रगतिशील किसान एवं वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित राम शरण वर्मा से मुलाकात की। इस अवसर पर पत्रकारों ने वर्मा द्वारा अपनाई जा रही उन्नत कृषि तकनीकों, नवाचारों तथा आधुनिक खेती के माध्यम से आय वृद्धि के मॉडल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। वर्मा ने फसल विविधीकरण, उन्नत बीजों के उपयोग तथा वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से खेती को लाभकारी बनाने के अपने अनुभव साझा किए।

इसके उपरांत पत्रकारों के दल ने लखनऊ स्थित गोमतीनगर रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया, जिसे ‘अमृत भारत’ योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। इस दौरान दल ने स्टेशन पर उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं, यात्री-अनुकूल व्यवस्थाओं तथा उन्नत अवसंरचना का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि यह मीडिया भ्रमण भारत सरकार की DCID योजना के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं आधारभूत अवसंरचना विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रदर्शित करना तथा उनकी जानकारी व्यापक स्तर पर प्रसारित करना है।

कोटा । किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कोटा जिले में खाद की आपूर्ति अब धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी है। हाल ही में जिले में 1300 मीट्रिक टन खाद की एक रैक पहुंच चुकी है, जिससे सहकारी समितियों और डीलरों के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं, कृषि विभाग के अनुसार आगामी दिनों में 2600 मीट्रिक टन खाद की एक और रैक जिले में आने वाली है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में जिले में करीब 8000 मीट्रिक टन खाद का स्टॉक मौजूद है। यह स्टॉक रबी फसलों के लिए किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए धीरे-धीरे वितरित किया जा रहा है।

विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में वितरण
पिछले दिनों खाद की कमी के चलते किसानों को लंबी कतारों में लगना पड़ रहा था और कई जगहों पर असंतोष की स्थिति भी बन गई थी। अब लगातार रैक आने से हालात में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि आगामी रैक के पहुंचते ही जिले में खाद की उपलब्धता और बेहतर हो जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पीओएस मशीन के माध्यम से ही खाद दी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कालाबाजारी और अनियमितता पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में खाद का वितरण करवाया जा रहा है, ताकि सभी किसानों को जरूरत के हिसाब से खाद की आपूर्ति हो सके।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
रबी सीजन में अचानक से मांग बढ़ने के कारण कोटा जिले हाड़ौती में खाद का संकट उत्पन्न हो गया था। इस सम्बंध में दैनिक नवज्योति में 6 दिसंबर के अंक में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसमें बताया था कि हाड़ौती में रबी सीजन के दौरान किसानों के सामने खाद पाने की जद्दोजहद एक बार फिर बढ़ गई है। स्थिति यह है कि सुबह तड़के से शुरू होने वाली खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें दोपहर तक लगी रहती हैं। धरतीपुत्र कहलाने वाले किसान आवश्यक कृषि संसाधन के लिए घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। कई बार तो किसानों को खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। कोटा जिले सहित हाड़ौती के अन्य जिलों में सरकारी एवं सहकारी वितरण केंद्रों पर यूरिया की मांग तेजी से बढ़ी है, लेकिन सीमित स्टॉक और आधार कार्ड आधारित वितरण प्रणाली के कारण प्रक्रिया में देरी हो रही है। सर्दी का असर बढ़ने के कारण अब गेहूं का यूरिया की जरूरत है। ऐसे में किसानों की खाद के लिए भीड़ बढ़ती ही जा रही है।

यदि इसी तरह नियमित आपूर्ति बनी रही तो बुवाई और फसल प्रबंधन में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। कृषि विभाग को जिले में खाद की वितरण व्यवस्था पर सख्ती से निगरानी रखनी चाहिए ताकि सभी किसानों को समय पर खाद मिल सके।
- लक्ष्मीचंद नागर, किसान नेता

खाद की आपूर्ति सुचारू करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक रैक पहले ही पहुंच चुकी है और जल्द ही 2600 मीट्रिक टन की रैक और आएगी। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, जिले में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।
- अतीश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग

खानपुर। धरतीपुत्र मेहनत करके अपनी फसल तैयार करते है, दिनरात फसल पैदावार को लेकर चिंतित रहते है। खाद बीज को नगद या उधार लेकर फसल तैयार करते है लेकिन कभी कभी जब प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों की फसल चौपट हो जाती है तो किसान बीमा क्लेम राशि के लिए सारी प्रकिया तो कर देते है लेकिन फसल मुआवजा अधर झूल में ही अटक जाती है।  फसल बीमा योजना किसानों के लिए छलावा साबित हो रही है। सहकारी समिति या सरकारी और निजी बैंकों से किसान फसल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड योजना से ऋण लेता है तो उसकी प्रीमियम उसके खाते से जमीन के रकबे के हिसाब से रबी और खरीब दोनों के लिए अलग अलग काटकर खाते में फसल बीमा प्रीमियम कटौती के रूप ने जोड़ दिया जाता है। जब किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा जैसे बेमौसम बारिश, आग, तूफान, ओलावृष्टि के कारण खराब होती है तो किसान को 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचना देनी होती बीमा कंपनी के टोल फ्री नं पर या ऐप के माध्यम से खेत पर जाकर फोटो अपलोड करने होते है । वाट्सअप नं पर भी सूचना दी जा सकती है। फिर बीमा कंपनियों के सर्वेयर , कृषि विभाग का सर्वे , राजस्व विभाग सर्वे किया जाता है। लेकिन कही ना कही किसानों को बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसान फसल बोने के लिए पैसे उधार लेता है और खेती करता है लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण जब फसल खराब या नष्ट हो जाती है तो किसानों को फसल मुआवजा के लिए इधर उधर चक्कर काटने पड़ते है। 

सोयाबीन की फसल प्राकृतिक प्रकोप से बिगड़ चुकी है और धरतीपुत्र परेशान चल रहे हैं। दीपावली का त्यौहार भी कैसे मनाएंगे। क्लेम किया है तो तुरंत मिलना चाहिए।
- उग्रसेन नागर किसान 

अभी हमने जो सोयाबीन फसल बोई है उसे फसल में हमारी जितनी आमद लग रही है वह आमद भी पूरी नहीं आ रही है फायदा तो दूर की बात है त्यौहार सर पर आ रहे हैं कैसे त्यौहार मनाएंगे । किसानों को तुरंत बीमा राशि मिले। 
- सत्यनारायण मौर्य, किसान 

सोयाबीन की फसल प्राकृतिक प्रकोप से बिगड़ चुकी है और जितनी सोयाबीन निकल रही है वह इतनी है जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है तो जो क्लेम राशि काटी जाती है वह क्लेम हमें प्रदान करने का कष्ट करें।
- नरेंद्र मालव, किसान 

प्राकृतिक प्रकोप से सोयाबीन फसल नष्ट हो चुकी है जिससे किसान चिंतित है। समस्या का समाधान होना चाहिए। 
- रमेश मेहता, किसान 

प्राकृतिक प्रकोप से फसलें चौपट हो चुकी है। किसानों को फसल खराबा मुआवजा मिलना चाहिए। 
- पपला गुर्जर, किसान 

अभी सर्वे चल रहा है फसल कटाई प्रयोग में सभी जगह लगभग नुकसान आ रहा है तो सभी किसानों को बीमा क्लेम मिलेगा कार्य प्रगति पर है ।
- ललित मीणा जिला कृषि समन्वयक झालावाड़

जयपुर। पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने अतिवृष्टि के चलते प्रदेश में बने हालात पर सरकार से आग्रह किया है कि आपदा के समय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए धरातल पर उतरकर पीड़ित परिवारों की सहायता करें। साथ ही, आर्थिक, पैकेज, जलभराव की निकासी के ठोस प्रबंधन और किसानों के लिए राहत मुआवजा पैकेज की घोषणा करें।

डोटासरा ने कहा है कि सरकार में केवल बैठकें करने से समाधान नहीं निकलेगा। प्रदेश की जनता अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति से त्राहिमाम कर रही है। करीब 100 लोगों की जान जा चुकी है। हजारों परिवार प्रभावित हैं और किसानों की फसलें पानी में बह गई है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह बेपरवाह बना हुआ है। इसलिए जब तक पूरी सरकार खुद राहत बचाव के लिए मैदान में नहीं उतरेगी, तब तक पीड़ित परिवारों तक मदद नहीं पहुंचेगी।  

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार के प्रसिद्ध और लोकप्रिय फल लीची पर शोध करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे किसानों को इसके बेहतर दाम मिल सके। चौहान ने सोमवार को ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के पांचवें दिन बिहार के पूर्वी चंपारण में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। विकसित भारत का संकल्प, विकसित कृषि और समृद्ध किसान से मिलकर ही पूरा हो सकता है, जिसके लिए मिलकर प्रयास करने होंगे।

चौहान ने लीची की पैदावार करने वाले किसानों से संवाद किया जिसमें लीची के किसानों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि लीची के जल्दी खराब होने की प्रवृत्ति के कारण पैदावार को 48 घंटों के भीतर बेचना होता है। इस कारण कभी-कभी कम दाम मिलते है। इस समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों से शोध करने और ऐसी तकनीकों को अपनाने का निर्देश दिए गए हैं, जिससे लीची जल्दी खराब नहीं हो और किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। उन्होंने इसके लिए ‘कोल्ड स्टोरेज’ की संख्या में वृद्धि की भी बात कही।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कारगर नीतियों के फलस्वरुप बिहार में मक्का की खेती में तेजी से इजाफा हो रहा है। मक्के का प्रयोग अब इथेनॉल में भी होने लगा है। पहले 1200 से 1500 रुपए के बीच प्रति क्विंटल मक्का बिकता था। इथेनॉल के कारण मक्के के दाम में वृद्धि हुई है। पहले जहां मक्का प्रति हेक्टेयर 23 से 24 क्विंटल था वहीं बढ़कर अब 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है।

बासमती चावल के साथ-साथ चावल की अन्य किस्मों में भी उत्पादन वृद्धि के लिए वैज्ञानिकों को शोध करने एवं उन्नत किस्म के बीज विकसित करने के निर्देश देते हुए चौहान ने कहा कि बिहार में किसानों के पास छोटे-छोटे खेत है, लेकिन इसके बावजूद बिहार के किसान धरती से सोना उगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चौहान ने कहा कि नकली कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं जा रहे हैं। नकली कीटनाशक बनाने वालों के प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।

जयपुर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को समर्थन मूल्य खरीद का अधिक से अधिक लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सरसों एवं चना खरीद हेतु आवंटित कृषक पंजीयन लक्ष्य को ऐसे स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाए, जहां किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर जिन्स विक्रय में अधिक रूचि ली जा रही है। 

राजपाल ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बाजार भाव अधिक होने के कारण पर्याप्त मात्रा में किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर जिन्स विक्रय के लिए पंजीयन करवाया गया है। जबकि, कई क्षेत्रों में पर्याप्त उत्पादन नहीं होने के कारण पंजीयन की संख्या कम है। अत: पंजीयन लक्ष्यों को स्थानान्तरित किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि राजफैड के स्तर से जिलेवार एवं क्रय केन्द्रवार पंजीयन लक्ष्य की कैपिंग को बढ़ाया जाए, जिससे भारत सरकार द्वारा निर्धारित खरीद लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। 

राजफैड के प्रबंध निदेशक  मोहम्मद जुनैद ने बताया कि कई केन्द्रों की पंजीयन क्षमता पूर्ण हो चुकी है। ऐसे में इन केन्द्रों पर वर्तमान में आवंटित पंजीकरण क्षमता को दोगुना किया जाएगा। वहीं, जहां पंजीकरण प्रारम्भ होने के बाद नए केन्द्र स्वीकृत किए गए और जिनकी पंजीकरण क्षमता शून्य है, को 12 मई, 2025 से सरसों एवं चना हेतु 100-100 पंजीकरण के लक्ष्य आवंटित किए जाएंगे। इससे निर्धारित खरीद लक्ष्यों की पूर्ति हो सकेगी तथा किसानों को समर्थन मूल्य खरीद का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त करने के लिए उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्रीस्टैक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को आगामी 5 फरवरी से सम्पूर्ण राजस्थान में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत जयपुर सहित राज्य के सभी जिलों में शिविर आयोजित किये जाएंगे, जहां किसानों को फार्मर रजिस्ट्री आई.डी. बनवाने में सहयोग किया जाएगा।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जयपुर जिले में किसान रजिस्ट्री शिविरों के सफल आयोजन एवं जिले के समस्त किसानों का एग्रीस्टैक पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने शिविरों के व्यापक प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिये हैं, ताकि जिले के प्रत्येक किसान को ना केवल शिविरों के आयोजन की जानकारी हो बल्कि शिविरों में किसान फार्मर आर्डडी बनाने के साथ-साथ अन्य विभागीय योजनाओं से लाभांवित हों सकें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर सुमन पंवार ने बताया कि एग्रीस्टैक योजनांतर्गत जयपुर में किसान रजिस्ट्री अभियान का आयोजन ग्राम स्तर पर 5 फरवरी से 31 मार्च तक किया जायेगा। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में किसानों की विशिष्ट किसान आईडी बनाई जाएगी। शिविरों का आयोजन प्रातः 9ः30 बजे से सायं 5.30 बजे तक किया जाएगा। शिविर में किसान आईडी तैयार करने के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड मंगला पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा एवं उपचार सहित पशु पालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं से भी किसानों को लाभांवित किया जाएगा।

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के चिल्ला थाना क्षेत्र में अज्ञात कारण के चलते शनिवार को एक किसान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि बिछवाही गांव निवासी नंद लाल सिंह ने गांव के बाहर स्थित अपने खेत में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

किसान की आत्महत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि फिलहाल घटना का कारण अज्ञात है। इस मामले की जांच की जा रही है। 

मुंबई। दूरदर्शन पर जल्द ही एक नया और अनोखा रियलिटी शो खेत खेत में प्रसारित होने जा रहा है, जो भारत का पहला फार्मिंग रियलिटी शो होगा। 

खेत खेत खेत में कार्यक्रम किसानों और कृषि से जुड़े लोगों के लिए एक नया मंच प्रदान करेगा, जहां वे अपने कौशल, तकनीक और नवाचारों को प्रदर्शित कर सकेंगे। दूरदर्शन ने इसे फ्रेम्स प्रोडक्शन से तैयार किया है। खेत खेत में कार्यक्रम प्रतिभागियों के रूप में अनुभवी किसानों के साथ-साथ प्रतिभाशाली युवाओं को एक मंच प्रदान करता है, जिसमें प्रतिभागियों को अनुभवी किसानों द्वारा दी गई कठिन चुनौतियों को पूरा करना होता है। साथ ही, इस कार्यक्रम में कुल 13 प्रतिभागी शामिल होंगे जो चिलचिलाती धूप में अपनी कर्मठता तथा लगन का परिचय देते नजर आएंगे।

यह कार्यक्रम भारतीय खेती के बदलते परिदृश्य को प्रदर्शित करता है। गरीबी और संघर्ष की सदियों पुरानी छवि से अलग यह शो, देश के मेहनती और काबिल किसानों की कामयाबी को बखूबी दर्शाता है। यह कार्यक्रम भारत के युवाओं की उस सोच का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो कृषि को एक व्यावहारिक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करता है।इस कार्यक्रम को भारतीय टेलीविजन और फिल्म उद्योग के जाने-माने अभिनेता राजेश कुमार संचालित करते नजर आएंगे।

इस कार्यक्रम में मनोरंजन के साथ-साथ बहुत कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और रविवार को साढ़े 12 बजे प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम का पुन: प्रसारण रात्रि 11 बजे किया जाएगा।  इस शो में देश भर के किसानों को आमंत्रित किया जाएगा, जो अपने खेतों में अपनाई गई उन्नत विधियों और नवाचारों को प्रस्तुत करेंगे।