कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सोमवार को चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच हुई बैठक के दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर आयोग और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बीच तीखी बहस हुई। बैठक के बाद तृणमूल प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बर्ताव पर गहरी नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें अपनी बात पूरी तरह से रखने की इजाजत नहीं दी। 

तृणमूल की वरिष्ठ नेता एवं राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दावा किया कि उनसे चर्चा के दौरान अपनी आवाज ऊंची न करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, मैं एक महिला हूँ और उन्होंने मुझसे कहा,'चिल्लाओ मत'। असल में उनके मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। इसीलिए महिलाओं के नाम भी मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। अगर मेरा नाम नहीं है, तो इसे साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे कतार में क्यों खड़ा होना चाहिए? महिलाओं पर चिल्लाना आपका काम नहीं है। 

तृणमूल के प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया, वह किसी की बात नहीं सुनना चाहते। वह खुद बोलते रहे और जब हमने बोलने की कोशिश की,तो उन्होंने अपनी आवाज ऊंची कर ली। ऐसा लगता है कि आयोग इसलिए नाराज है क्योंकि हमने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

आयोग के साथ ही बैठक में तृणमूल की ओर से फिरहाद हकीम, श्रीमती भट्टाचार्य और राज्यसभा उम्मीदवार राजीव कुमार शामिल थे। हकीम ने एसआईआर प्रक्रिया की आलोचना की और आयोग पर घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार की कहानी से प्रभावित होकर गलत तरीका अपनाने का आरोप लगाया। 

हकीम ने कहा, केंद्र सरकार ने यह प्रभाव बनाया है कि यह राज्य रोहिंग्या और घुसपैठियों से भरा है,और आयोग ने अपनी नीति उसी हिसाब से बनाई है। लेकिन इस प्रक्रिया के दो महीनों में आपको इसका कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बजाय भारतीय नागरिकों को परेशान किया गया है। इस प्रक्रिया से आम लोगों को काफी मुश्किल हुई है। सैकड़ों मौतें हुई हैं और बहुत सारे लोग बीमारियों की चपेट में आए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोग अपना काम छोड़कर सिर्फ अपनी नागरिकता साबित करने के लिए लंबी लाइनों में खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार की बात मानकर बनाई गई यह नीति बनायी गयी। है। 

हकीम ने कहा कि पार्टी की सबसे बड़ी चिंता यह पक्का करना है कि असली वोटर अपने अधिकारों से वंचित न रहें। उन्होंने कहा, हमारा बस यही आग्रह है कि किसी भी भारतीय नागरिक को वंचित न किया जाए। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पार्टी के उच्चतम न्यायालय जाने के सवाल पर भट्टाचार्य ने इस कदम का बचाव किया। उन्होंने कहा, जब भी हमने एसआईआर का मुद्दा उठाया, तो उन्होंने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय में है। फिर हमें बैठक के लिए क्यों बुलाया? अगर आप हमें बुलाते हैं, तो आपको हमारी बात सुननी चाहिए। क्या हमारा उच्चतम न्यायालय जाना गलत था? हमने सही किया। लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।

इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि तृणमूल चुनाव को कितने चरण में कराना चाहती है, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि बैठक का मकसद मतदान के चरण की संख्या पर चर्चा करना नहीं था। हालांकि, हकीम ने इस मौके का इस्तेमाल केंद्र सरकार पर राजनीतिक हमला करने के लिए किया और कहा, केंद्र सरकार राज्य में अपनी जमीन खो चुकी है। वे मासूम लोगों को एसआईआर कतारों में खड़ा करके बंगाल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वजह से कई मौतें हुई हैं।

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला सांसदों ने मंगलवार को चार फरवरी की घटना को लेकर विपक्षी सांसदों के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा सांसदों का आरोप है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री के सदन में आने से पहले विपक्ष की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की सीट को घेर लिया था। 

भाजपा महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि चार फरवरी को विपक्ष की महिला सांसदों ने न केवल प्रधानमंत्री की सीट को घेरा, बल्कि बाद में आक्रामक रुख अपनाते हुए अध्यक्ष के कक्ष तक पहुंचीं। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक बताते हुए कहा कि इससे संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है। पत्र में कहा गया है कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं की गयी तो यह एक खतरनाक मिसाल बनेगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर होगा। 

यह पत्र कांग्रेस की महिला सांसदों द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में सामने आया है, जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर उनके खिलाफ झूठे, निराधार और मान हानिकारक बातें कहने का आरोप लगाया था। भाजपा सांसदों ने अपने पत्र में दावा किया कि विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आए, मेजों पर चढ़े, कागज फाड़े और उन्हें अध्यक्ष की ओर उछाला। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के निर्देशों का पालन करते हुए वे संयमित रहीं और इस पूरे प्रकरण को संसदीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले क्षणों में से एक बताया। 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इससे पहले कहा था कि उन्होंने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में न आने का अनुरोध किया था, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि कुछ कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की महिला सांसदों ने कहा कि उनका विरोध शांतिपूर्ण था और संसदीय परंपराओं के अनुरूप था, लेकिन उनके अनुसार उन्हें अभूतपूर्व तरीके से निशाना बनाया गया। 

भाजपा के पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चार दिनों तक बार-बार बोलने का अवसर नहीं दिया गया। दूसरी ओर विपक्षी सांसद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की आत्मकथा से 2020 के भारत-चीन सीमा गतिरोध से जुड़े विवादित अंश पढऩे की अनुमति न दिए जाने के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। भाजपा सदस्यों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं और सशस्त्र बलों का अपमान कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने व्यवधानों को पूर्व नियोजित और संसद की गरिमा के खिलाफ बताया है। 

नई दिल्ली। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जवाब के बगैर ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव गुरुवार को मंजूर कर लिया गया। सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित होने के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही विपक्षी सदस्य हंगामा और नारेबाजी करने लगे। इस पर ओम बिरला ने कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस सदस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यापार समझौते को लेकर अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कर देने का आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस सदस्य पोस्टर भी लहरा रहे थे।  

समाजवादी पार्टी के सदस्य वाराणसी में मणिकर्णिका घाट को ध्वस्त किये जाने और वहां देवी अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा खंडित किये जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। सपा सदस्य बड़े-बड़े पोस्टर लिये थे, जिन पर महान प्रशासक अहिल्याबाई होल्कर का चित्र था।  

इसी बीच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाये। आमे बिरला ने इसके बाद अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सदन की मंजूरी के लिए रखा और इस पर आये संशोधनों को सदन ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सदन ने धन्यवाद प्रस्ताव को धवनिमत से मंजूर कर लिया। 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोरशराबा और हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने आग्रह किया कि सदन की मर्यादा को बनाये रखें। उनकी अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे शोरगुल करते रहे। कई सदस्य बैनर और पोस्टर लेकर सदन के बीचोंबीच आकर हंगामा कर रहे थे। 

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा लोगों को केन्द्र की योजनाओं के लाभों से वंचित रखने का मुद्दा राज्यसभा में बुधवार को जोर-शोर से उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के समिक भट्टाचार्य ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने केन्द्र की अनेक योजनाओंं को लागू नहीं किया है जिससे वहां के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। 

तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के जोरदार हंगामे के बीच उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां आयुष्मान योजना लागू नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के हजारों आवेदन के बावजूद इस योजना को राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की तृणमूल सरकार बदले की राजनीति के तहत ऐसा कर रही है लेकिन इसका नुकसान लोगों को हो रहा है। द्रमुक की राजश्री ने रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में मिलने वाली छूट को बहाल किये जाने की मांग की। 

आम आदमी पार्टी के डा. अशोक मित्तल ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर बढते हमले और उनकी सुरक्षा का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाड़ा आदि देशों के साथ भारत के अच्छे संबंधों के बावजूद वहां भारतीयों पर लगातार हमले हो रहे हैं और हर वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग लाखों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा देश में भेजते हैं और सरकार को इनकी सुरक्षा के बारे में इन देशों की सरकारों के साथ बात करनी चाहिए। 

कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिये डीप फेक वीडियों से उत्पन्न समस्याओं को उठाते हुए कहा कि यह सरकारों और शासन व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है। आम आदमी पार्टी के राघव चढ्ढढा ने खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए संकट बन गया है। उन्होंने कहा कि मिलावट पर लगाम लगाने के लिए कानूनों को सख्त किये जाने तथा निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाये जाने की जरूरत है। 

द्रमुक के तिरूचि शिवा ने तमिललाडु के मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़े जाने का विषय सदन के सामने रखते हुए कहा कि यह लंबे समय से चली आ रही समस्या है और इसका समाधान नहीं हो पा रहा है।  भाजपा की धर्मशिला गुप्ता ने मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की । कांग्रेस की जे बी माथेर हीशम ने केरल में एम्स की स्थापना करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह मांग लंबे समय से चली आ रही है। बीजू जनता दल के शुभाशीष खुंटिया ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढाने का मुद्दा उठाया ।  

जयपुर। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएमआर शीट बदलने को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनके बयान से सिद्ध होता है कि वह अपने पापों को ढकने के लिए व्यक्तव्य जारी करके उस दोष की पूर्ति करना चाहते है। 

अरूण चतुर्वेदी ने अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गहलोत को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि उत्तरप्रदेश की एसटीएफ के सूचना देने एवं साढ़े इकसठ लाख पकडऩे के बाद, साढ़े चार साल तक  इस पूरे मामले पर ना कोई जांच समिति बनाई ना किसी को गिरफ्तार किया, ना ही किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा आप किसको संरक्षण दे रहे थे और किस बात के लिए रचना रच रहे थे।

उन्होंने कहा कि यह भजनलाल सरकार ने इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत इस विषय को एसओजी को दिया और एसओजी ने अपने जांच के आधार पर उन मुलजिमों को पकडऩे का काम किया है, जांच अभी जारी है। उन्होंने कहा कि निश्चित रहिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ,जीरों टॉरलेंस पर चलती है और निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलेगी। 

बेल्लारी। कर्नाटक के बल्लारी में हिंसक झड़प और गोलीबारी में एक राजनीतिक कार्यकर्ता की मौत के बाद पुलिस ने भाजपा नेता जनार्दन रेड्डी और पूर्व मंत्री बी.श्रीरामुलु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। 

पुलिस ने शुक्रवार को बताया, कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी और जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच गुरुवार को जनार्दन रेड्डी के आवास के पास बैनर लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इस कहासुनी ने बाद में हिंसक रूप ले लिया। अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार को होने वाले वाल्मीकि प्रतिमा अनावरण समारोह से पहले शुरू हुई यह पत्थरबाजी और अराजकता तब और गंभीर हो गई जब विधायक भरत रेड्डी के एक सहयोगी के सुरक्षाकर्मी ने कथित तौर पर हवा में दो गोलियां चलाईं। 

इस हिंसा में कांग्रेस के एक युवा कार्यकर्ता राजशेखर की मौत हो गयी। बताया जा रहा है। जिले में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस घटना के बाद पुलिस ने जनार्दन रेड्डी सहित 11 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है, वहीं हिंसा के दौरान मौके पर पहुंचे उनके सहयोगी बी. श्रीरामुलु पर भी अलग से मामला दर्ज किया गया है।

कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही खेमों ने एक-दूसरे पर उकसावे की कार्रवाई और हिंसा भड़काने के आरोप लगाए हैं। विधायक भरत रेड्डी का कहना है कि बैनर सार्वजनिक सड़क पर लगाए गए थे और उन पर हमला राजनीतिक द्वेष के चलते किया गया। दूसरी ओर, पिछले साल अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करने वाले जनार्दन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस विधायक अपने साथ अवैध निजी बंदूकधारी लेकर आए थे और यह गोलीबारी उनकी हत्या करने की साजिश थी। 

फिलहाल, पुलिस स्थिति को नियंत्रण में बता रही है, लेकिन एक कार्यकर्ता की मौत के बाद प्रस्तावित वाल्मीकि कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।