नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के स्थापना दिवस के अवसर पर बल के जवानों को हार्दिक बधाई देते हुए देश के महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा में उनके अनुशासन, समर्पण और अहम भूमिका की जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए एक संदेश में देश भर के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सीआईएसएफ जवानों की प्रतिबद्धता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने लिखा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सभी जवानों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। अपने दृढ़ संकल्प, अनुशासन और समर्पण के लिए पहचाने जाने वाले सीआईएसएफ के जवान देश भर के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्तव्य के प्रति उनका अटूट समर्पण भारत की सुरक्षा और प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देता है।

सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के तहत भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जिसकी स्थापना 1969 में महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों और सरकारी बुनियादी ढांचे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। आज यह बल हवाई अड्डों, बंदरगाहों, परमाणु और अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, मेट्रो नेटवर्क और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित कई रणनीतिक केंद्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। 

सीआईएसएफ अपने 1,70,000 से अधिक जवानों की ताकत के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। इसके जवान बड़े हवाई अड्डों और संवेदनशील ठिकानों पर तैनात हैं, जहां वे निगरानी से लेकर तोडफ़ोड़ रोकने और आपदा के समय मदद पहुंचाने जैसे काम संभालते हैं।

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे भारत के बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और सुरक्षा चुनौतियां बदली हैं, सीआईएसएफ की भूमिका लगातार बढ़ी है। सरकारी सुविधाओं की सुरक्षा के अतिरिक्त इस बल को अब उन निजी क्षेत्र के संस्थानों को भी सुरक्षा देने का काम सौंपा जा रहा है जो राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी माने जाते हैं। स्थापना दिवस उन जवानों की सेवा और बलिदान को सम्मान देने का अवसर है, जो देश भर में जरूरी सेवाओं की सुरक्षा और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर जोखिम भरे और कठिन माहौल में काम करते हैं।

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येन्द्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है।

सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को भेजे पत्र में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय से मिले दस्तावेजों के आधार पर जैन के विरूद्ध इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए प्रयाप्त साक्ष्य मिले हैं। इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी का अनुरोध किया गया है। सूत्रों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जैन के खिलाफ किस मामले में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगी गयी है। 

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बंगलादेश की स्थिति को देखते हुए भारत-बंगलादेश सीमा पर नजर रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल की पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस समिति के गठन की जानकारी दी और कहा कि इसके अन्य सदस्यों में बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल के महानिरीक्षक,  बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा के महानिरीक्षक, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण  के  सदस्य (योजना और विकास) सचिव शामिल हैं। 

यह समिति बंगलादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बंगलादेश के समकक्ष अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखेगी।

इससे पहले केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बंगलादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत-बंगलादेश सीमा (आईबीबी) पर मौजूदा स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बंगलादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति की अध्यक्षता एडीजी, सीमा सुरक्षा बल, पूर्वी कमान करेंगे।

उल्लेखनीय है कि बंगलादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देकर देश छोडऩे के बाद हालात बिगड़ गये थे। उपद्रवियों ने हसीना की आवामी लीग पार्टी से जुड़े लोगों तथा हिन्दू अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों मेें तोड़फोड़ तथा आगजनी की। अभी बंगलादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू वायुसेना स्टेशन पर बीते दिनों हुए ड्रोन हमले से संबंधित मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है। एनआईए इस मामले को दोबारा रजिस्टर कर आधिकारिक रूप से इसकी जांच की जिम्मेदारी आज से संभाल लेगी। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और एनआईए संयुक्त रूप से इस मामले की जांच कर रहे थे। साथ ही जम्मू पुलिस ने आतंकवाद से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।

एनआईए की टीम विस्फोट के बाद प्रारंभिक सबूत जुटाने के लिए रविवार को ही जम्मू वायुसेना स्टेशन गई थी। बाद में इन सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। हमले की जांच कर रही एजेंसियों ने सोमवार को कहा था कि इसमें आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ हो सकता है। आरडीएक्स के इस्तेमाल को देखते हुए इसमें पाकिस्तान में सक्रिय तत्वों का हाथ होने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। रविवार की रात अपनी तरह के पहले हमले में जम्मू वायु सेना स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें दो वायु सेना कर्मी घायल हो गए थे।

जयपुर। पाक सहित अन्य देशों से आए लापता लोगों की तलाश अभी सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। 131 पाक नागरिकों के नहीं मिलने पर अब उनकी नागरिता में गारंटी देने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी की गई है, इसके लिए गृह विभाग की ओर से जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है। दरअसल केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक जनवरी, 2021 को राज्य सरकार को 684 पाक नागरिकों की तलाश को लेकर पत्र लिखा। इसके बाद गृह विभाग ने इसकी मॉनिटरिंग के लिए पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया था।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्र से मुहैया करवाई गई सूची के आधार पर सर्च के दौरान सामने आया, जिसमें 15 नाम पुनरावृत्ति और सात नामों के आगे कॉलम रिक्त पाया गया। इसके अलावा 531 लोगों को ट्रेस कर लिया गया है। ये वे लोग है, जो लॉन्ग टर्म वीजा पर आए हुए है और दूसरे स्थान पर रह रहे है। शेष रहे 131 की अभी तलाश जारी है, जो भी नहीं मिले है। इसके लिए अब गृह विभाग ने संबंधित अधिकारियों को इन लोगों की नागरिकता के दौरान जमानतदार (गारंटर) को नोटिस देकर उनसे संबंधित व्यक्ति की सूचना लेने के लिए निर्देशित किया गया है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में भी विभाग की ओर से लापता पाक नागरिकों के बारे में जानकारी दी गई है।

केन्द्रीय मंत्रालय को दी सूचना
गृह विभाग ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को 684 मिसिंग पाक नागरिकों के ट्रेस को लेकर अब तक की गई कार्रवाई से गत दिनों अवगत करा दिया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो अभी 131 नागरिक ट्रेस नहीं हो सके हैं, उनके गारंटरों पर सख्ती की कार्रवाई शुरू की गई है। ये वे पाक नागरिक हैं, जो बिना अनुमति एलटीवी स्थान के अलावा दूसरी जगह रह रहे हैं। इसकी दो फरवरी तक रिपोर्ट मांगी गई थी।

देशभर में 4.21 लाख लापता
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को इन पाक नागरिकों को तलाशने के निर्देश दिए। केन्द्र के अनुसार देशभर में चार लाख 21 हजार 255 विदेशी नागरिक लापता है, ये सभी विदेशी नागरिक वीजा लेकर भारत की यात्रा पर आए थे, लेकिन उसके बाद ये लोग अपने देश नहीं लौटे और लापता हो गए।

इन जिलों में तलाश
राज्य के सात जिलों में मिसिंग वाले पाक नागरिकों की तलाश जारी है, इसमें जयपुर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, जैलमेर, पाली और बाड़मेर है। इनमें ज्यादातर जिले पाक सीमा से लगते हुए है, जहां पर अधिकतर वीजा पर आने वाले पाक नागरिक रहते है।