नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच 16 अप्रैल से महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन पर चर्चा के लिए संसद की तीन दिवसीय बैठक बुलाना सरकार का एकतरफा निर्णय है और इस बैठक को लेकर विपक्ष को नजरअंदाज कर पूरी तरह से मनमानी की गई है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संसद की बैठक 16, 17 और 18 अप्रैल को बुलाई गयी है। 

इस बारे में सरकार के साथ जो विचार विमर्श हुआ था उसमें कहा गया था कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं इसलिए 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 16 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की इच्छा जताई तो श्री खरगे ने 15 मिनट के भीतर ही पत्र का जवाब देते हुए सुझाव दिया कि अलग-अलग चर्चा करने के बजाय सभी विपक्षी दलों को एक साथ आमंत्रित कर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि यदि सरकार महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन करना चाहती है, तो इस पर सभी दलों की सहमति आवश्यक है और इसके लिए सर्वदलीय बैठक सबसे उपयुक्त मंच होगा। कांग्रेस नेता के अनुसार खरगे ने कहा था कि इस बारे में सामूहिक तौर पर फ़ैसला लीजिए और 29 अप्रैल के बाद सभी दलों की बैठक इस बारे में बुलाइए। सरकार के साथ इसको लेकर 16 से 26 मार्च तक खतों का आदान प्रदान हुआ लेकिन लगता है कि सरकार पहले ही मन बना चुकी थी और अंत में उसने एकतरफा निर्णय लेते हुए 16, 17, 18 अप्रैल को संसद की बैठक बुलाने का निर्णय लिया। मतलब साफ है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही आचार संहिता के दौरान ये संसद की बैठक होगी जबकि 24 मार्च को तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर, सभी विपक्षी दल सर्वदलीय बैठक के पक्ष में थे।

विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से सुझाव दिया था कि 29 अप्रैल के बाद बैठक बुलाए क्योंकि तब तक सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे। इसके बावजूद सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्ष की मांग को दरकिनार करते हुए 16 अप्रैल से तीन दिन की संसद की बैठक बुलाई है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक के साथ-साथ परिसीमन का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अब तक कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक में 30 महीनों के भीतर संशोधन लाने की बात कही गई थी और अब तीन दिन की बैठक बुलाकर इसी दिशा में कदम उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है और पहली बार चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1989 में 64, 65 संविधान संशोधन कर पंचायत और नगर पालिकाओं में एक तिहाई महिला आरक्षण का प्रावधान किया था। लोकसभा में यह संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में भाजपा तथा उसके लोगों ने ही इसका विरोध किया था, जिसके कारण ये पारित नहीं हो पाया। तब 1993 में कांग्रेस की सरकार में 73, 74 संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया जिसके कारण आज पंचायत और नगरपालिकाओं में करीब 30 लाख चुने प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हैं। आरक्षण का प्रावधान एक तिहाई है लेकिन महिलाओं की भूमिका उससे भी ज्यादा बढ़कर 50 प्रतिशत के करीब है लेकिन केंद्र सरकार आज इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर सनातन परंपराओं को अपमान करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने बुधवार को उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से लखनऊ में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कार्यक्रम की अनुमति को लेकर लगायी गयी शर्त के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसी कार्यक्रम पर अनावश्यक शर्तें और प्रतिबंध लगाना कमजोर सत्ता की पहचान है। यदि राज्य सरकार सनातन परंपराओं का सम्मान नहीं कर सकती तो कम से कम उसका अपमान भी न करे।

उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिये आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार एक विशेष समाज के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। इस समाज के लोग राज्य सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वे अपने ही समाज के सामने जवाब देने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए राज्य सरकार के साथ बने हुए हैं और अपने समाज में सम्मान खो चुके हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि जनता अगले चुनाव में ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ जनप्रतिनिधि, जो वास्तव में अपने समाज के हितैषी हैं, वे उन दलों के संपर्क में हैं जो सनातन परंपराओं और समाज का सम्मान करते रहे हैं। उन्होंने कोविड-19 को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि महामारी अभी भी प्रभावी है तो सरकार बताए कि आखिरी बार किस सरकारी बैठक के आयोजन में इसका पालन किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार नेताओं की बैठकों में क्या ये नियम लागू होते हैं या नहीं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की बंदिशें निंदनीय और आपत्तिजनक हैं तथा यह सरकार की गलत सोच को दर्शाती हैं।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 को लेकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे गौरवशाली अंतरराष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस का आचरण शर्मनाक रहा है और यह विश्व पटल पर भारत की बढ़ती साख को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि जब दुनिया भर से आए विदेशी मेहमान और दिग्गज तकनीक विशेषज्ञ भारत के उज्ज्वल भविष्य और तकनीकी प्रगति पर चर्चा कर रहे थे, तब कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इसे राष्ट्र विरोधी सोच का प्रमाण बताया।

शर्मा ने आरोप लगाया कि व्यापार समझौतों पर भ्रम फैलाने से लेकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और गलवान के वीर सैनिकों के शौर्य पर सवाल उठाने तक कांग्रेस ने हमेशा देशहित से ऊपर राजनीतिक स्वार्थ को रखा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की राजनीति करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता इस नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व से बिना देर किए देशवासियों से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर बयानबाज़ी तेज होने के आसार हैं।

ऋषिकेश। उत्तराखंड में कांग्रेस ने रिषिकेश के संवेदनशील बापूग्राम मामले को लेकर चल रहे धरने को अपना समर्थन दिया है। बुधवार को आंदोलनकारियों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयेंन्द्र रमोला ने पहुंचकर समर्थन व्यक्त किया और सरकार से इस मुद्दे पर त्वरित निर्णय लेने की मांग उठाई गई।

उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद पर विधायक की ओर से ठोस पहल नहीं की गई, जिससे क्षेत्र की जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

आरोप लगाया कि विधायक द्वारा एक ही दिन में खिचवाई गई दो तस्वीरों को अलग-अलग दिन की बताकर जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधियां जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ हैं और इससे समस्या के समाधान की बजाय विवाद और गहरा रहा है।

धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने सरकार से मांग की कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे प्राथमिकता पर लिया जाए। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश से जुड़े इस जनहित के मुद्दे पर तत्काल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। साथ ही समस्या के स्थायी समाधान के लिए अध्यादेश लाने की मांग भी जोर-शोर से उठाई गई।

वक्ताओं ने कहा कि जब तक बापूग्राम के निवासियों की समस्याओं का स्पष्ट और स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा कि यह केवल स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि जनविश्वास और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा मामला है, जिसका समाधान शीघ्र होना आवश्यक है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है जबकि सत्तापक्ष के सदस्य कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है चाहे अपमानजनक टिप्पणी ही क्यों न हो।

कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने सोमवार को संसद परिसर में कहा कि संसद की नियमावली के अनुसार विपक्ष का नेता शैडो प्रधानमंत्री होता है लेकिन उन्हें इस सत्र में सदन के अंदर कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। सरकार के लोग कुछ भी कह सकते हैं। सत्तापक्ष के लोग अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं, किसी पर हमला कर सकते हैं लेकिन हमारे गठबधन के दलों के नेताओं को भी अपनी बात नहीं रखने दी जाती है। 

इसके आगे के सी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वयं कांग्रेस की महिला सांसदों के ऊपर आरोप लगाया है। इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष के लिए सदन में कोई जगह नहीं है। विपक्ष के नेता हो या विपक्ष के किसी अन्य दल के नेता हो, उन्हें नहीं बोलने दिया जाता है। सदन के लिये रिकार्ड को देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट है क्योंकि सभी दल इससे प्रभावित हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है वह स्तब्ध करने वाला है। हम लोग सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष के नेता तीन चार विषयों पर अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। सदन को सिर्फ सरकार के लिए बनाया जा रहा है जो उचित नहीं है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि वह 'जंगल राज' और 'गुंडा राज' का चेहरा बन गयी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुलेआम धमकियां दे रही हैं। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी के संरक्षण में पूरे राज्य में 'जंगल राज' कैसे फल-फूल रहा है। हर कोई परेशान है कि एक मुख्यमंत्री, जो संविधान को बनाए रखने की शपथ लेती है, भारत के गृह मंत्री को धमकी देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जंगल राज और गुंडाराज ऐसा ही दिखता है बिल्कुल ममता बनर्जी के शासन जैसा।

उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने भारत के गृह मंत्री को धमकी दी और दो बातें कहीं। पहली, अगर मैं चाहूं तो गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकते और दूसरी अगर मैं चाहूं तो गृह मंत्री अपने होटल के कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकते। यह उनकी जान को खतरा है। इसीलिए ममता बनर्जी 'जंगल राज' और 'गुंडा राज' का चेहरा बन गई हैं। इस दौरान भाजपा नेता ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी पर छल की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी देश में लगातार चुनाव हार रहे हैं और फिर बिना किसी आधार के झूठे दावे करते हैं। वह छल की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि वोट चुराए गए।

इस दौरान भाटिया ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान का उल्लेख किया और कहा, चौधरी कहते हैं कि बंगाल में तृणमूल सिर्फ वोट नहीं चुराती, बल्कि वोट की डकैती करती है। उन्होंने कहा, अगर ममता बनर्जी वोट की डकैती कर रही हैं और हम कह रहे हैं कि जंगल राज है, तो यह इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव क्यों लड़ रहा था? कांग्रेस को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को आने नहीं देंगी। एसआईआर एक कानूनी प्रक्रिया है।

इसके आगे अधीर रंजन चौधरी ने कहा, पश्चिम बंगाल में वोट चोरी, या यूं कहें कि वोट डकैती हो रही है और ममता बनर्जी यह कर रही हैं और जिस तरह से गृह मंत्री और नागरिकों को धमकियां दी जा रही हैं, उससे पता चलता है कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।