नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 53,47,315 करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें अर्थव्यवस्था को वैश्विक चुनौतियों के मुकाबले के लिए मजबूत करने के साथ-साथ विकसित भारत की ओर अग्रसर करने के लिए विनिर्माण, आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना विकास के लिए 17,14,523 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

बजट में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई राहत नहीं दी गयी है, लेकिन उद्योगों पर न्यूनतम वैकल्पिक आयकर (मैट) की दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। बजट में निवेशकों और आयातकों के लिए प्रक्रिया और अनुपालन आसान बनाने के विस्तृत उपायों की घोषणा की गयी है। 

वित्त मंत्री ने एक घंटे 25 मिनट के अपने भाषण में बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाने के बावजूद राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 4.5 प्रतिशत की तुलना में 4.4 प्रतिशत रहा है। 

वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गयी और एक समय बीएसई का सेंसेक्स 2300 अंक तक लुढ़क गया था लेकिन बाद में इसने काफी हद तक वापसी की। वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष से ऋण को जीडीपी की तुलना में सीमित करने की योजना के तहत ऋण-जीडीपी अनुपात को 2030-31 तक 50 प्रतिशत के आसपास रखने का लक्ष्य रखा है जिसके 2026-27 में 55.6 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी कर्ज कम होने से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण का उपलब्धता बढ़ेगी, सरकार पर ब्याज भुगतान कम होगा और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। 

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने की घोषणा की और कहा कि केंद्र की विभाज्य प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत बना रहेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की वृद्धि दर सात प्रतिशत के दायरे में बनी हुई है जिससे सरकार विकास और कल्याण के लिए संसाधनों को जुटाने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व बाजार से जुड़े रहना है ताकि देश निर्यात बाजार और विदेशी पूंजी तथा प्रौद्योगिकी का लाभ हासिल करता रहे। 

उन्होंने सरकार में विश्वास बनाये रखने के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कि हमारा लक्ष्य लोगों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देना है और आर्थिक वृद्धि को युवाओं, किसानों, गरीबों, महिलाओं और समाज के अन्य जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचाना है। 

केंद्र सरकार के नये कार्यालय क्षेत्र कर्तव्य भवन में तैयार इस पहले बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इसे युवाओं से प्रेरित बताया और कहा कि इस बजट को तैयार करने में जनता से बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए। उन्होंने इस बजट को सरकार के तीन कर्तव्यों पर केंद्रित बजट बताते हुए कहा कि सरकार का पहला कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना, दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोगों को समर्थ बनाना और तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के अनुरूप सामाजिक कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाना है। 

वित्त मंत्री ने नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि गत अगस्त में प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के बाद से वस्तु एवं सेवा कर सहित 350 से अधिक सुधारों को लागू किया जा चुका है। उन्होंने आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए बायो फार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, दुर्लभ खनिजों और कपड़ा जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए नयी पहलों की घोषणा की। 

उन्होंने 200 से अधिक पारंपरिक औद्योगिक संकुलों को पुनर्जीवित करने और चार नये आर्थिक क्षेत्रों के विकास का भी प्रस्ताव किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण में क्षमता निर्माण के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की सहायता से दो स्थानों पर हाईटेक टूल रूम का निर्माण किया जायेगा जो कम लागत पर हाई प्रीसीजन कंपोनेंट का डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए उपकरण निर्माण के लिए भी एक योजना की घोषणा की गयी। 

वित्त मंत्री ने टीयर-2 और 3 शहरों में अवसंरचना क्षेत्र के विकास के लिए पश्चिम बंगाल के दानकुनी से गुजरात के सूरत के बीच नया माल परिवहन गलियारा और बनारस और पटना में घरेलू जलमार्गों के लिए पोत निर्माण की सुविधाओं की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने बिजली, इस्पात, एल्युमीनियम, कपड़ा जैसे क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए दो हजार करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया। 

बजट में नयी राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू करने, हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए समस्त योजना का विस्तार तथा खादी ग्रामोद्योग के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की घोषणा की गयी है। उन्होंने सूक्ष्म लघु और मझौले क्षेत्र के लिए वित्तपोषण को सरल और सुलभ बनाने के कई पहलों की घोषणा की है। बैंकिंग क्षेत्र को भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की घोषणा की गयी है। इसमें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युत निगम के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव है। 

नगर निगमों को विकास के लिए धन जुटाने में मदद के लिए 1,000 करोड़ रुपये तक के म्युनिसिपल बॉन्ड निर्गम पर 100 करोड़ रुपये प्रोत्साहन के रूप में देने की घोषणा की गयी है। दो सौ करोड़ रुपये तक के ऐसे निर्गमों के लिए प्रोत्साहन की वर्तमान योजना जारी रहेगी। 

उन्होंने दूसरे कर्तव्य के तहत सेवा क्षेत्र को नया आयाम देने की पहलों की घोषणा की जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा, बड़े महानगरों के समीप पांच नये यूनिवर्सिटी टाउनशिप, गणित और विज्ञान पढऩे वाली छात्राओं के लिए हर जिले में एक छात्रावास, खगोल विज्ञान के लिए नयी वेधशालाओं की स्थापना, गाइडों के प्रशिक्षण के लिए 20 जगह केंद्र बनाने, डिजिटल नॉलेज गृह और 50 पुरातात्विक स्थलों के विकास और संवर्धन जैसी पहलों की घोषणा की।

तीसरे कर्तव्य के तहत महिलाओं, किसानों, दिव्यांग जनों और अन्य वंचित वर्गों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा की। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उत्तर भारत में एक नया निमहांस संस्थान स्थापित करने तथा रांची और तेजपुर के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में अपग्रेड करने का प्रस्ताव किया।

बजट में 50 प्रतिशत जिला अस्पतालों में आपात चिकित्सा तथा ट्रॉमा केंद्रों की सुविधाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। दिव्यांग सहारा योजना के तहत बजट में भारतीय कृत्रिम मानवअंग विनिर्माण निगम को अपनी विनिर्माण सुविधाओं के विस्तार और अनुसंधान तथा विकास के लिए सहायता दी जायेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए योजना की घोषणा की।

नई दिल्ली। सरकार चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने तथा भारत को चिकित्सा पर्यटन के प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की भागीदारी से पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करेगी। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि इसके लिए बजट में प्रस्ताव लाया गया है। उन्होंने कहा कि ये केन्द्र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्रदान करने वाले ऐसे परिसरों के रूप में कार्य करेंगे, जो संयुक्त रूप से चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों में आयुष केन्द्र, चिकित्सा पर्यटन सेवा केन्द्र और जांच, उपचार के बाद की देखभाल तथा पुनर्वास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये केन्द्र चिकित्सकों और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों सहित स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले अलग-अलग तरह के पेशेवरों को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में रोजगार के अवसरों के सृजन, विदेशी मुद्रा में आमदनी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं निहित हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा' नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नॉनलाजी को उन्नत बनाने के साथ राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है। यह अकादमिक और औद्योगिक निकायों तथा सरकार के बीच एक सेतु की तरह कार्य करेगा। सीतारमण ने कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान के सहयोग से हाईब्रिड मोड में विशिष्ट एवं उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइडों को कौशलयुक्त बनाने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक योजना भी प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत के महत्व वाले सभी प्रमुख स्थलों के डिजिटल दस्तावेजों को तैयार करने के उद्देश्य से एक'नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। यह पहल स्थानीय शोधार्थियों, इतिहासविदों, कंटेंट क्रियेटर और प्रौद्योगिकी हितधारकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के एक नए इकोसिस्टम का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि भारत के पास विश्व स्तरीय ट्रैकिंग अनुभव प्रदान करने वाली क्षमताएं तथा अनेक अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा हम सतत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेंगे, जिसमें (1) हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर में पोढ़ीगई मलाई के पहाड़ों पर चढ़ाई (2) केरल, कर्नाटक एवं ओडिशा में 14 तटीय इलाकों के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के साथ टर्टल ट्रेल और (3) तमिलनाडु तथा आंध्रप्रदेश में पुलिकट झील के साथ पक्षी विहार स्थल शामिल हैं।Þ

सीतारमण ने कहा कि इस वर्ष भारत वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जहां पर 95 देशों की सरकारों के प्रमुख और मंत्रीगण संयुक्त रणनीति बनाने तथा भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे। उन्होंने  विरासत और संस्कृति पर्यटन के बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि धौलावीरा, राखीगढी, अदिचनाल्लुर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत तथा अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्खनित स्थलों को विशेष वॉक-वे के माध्यम से आम जनता के दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संरक्षण प्रयोगशालाओं, व्याख्यान केन्द्रों और गाईडों की सहायता के लिए उन सभी को तल्लीन करने वाले कहानी कहने के कौशल तथा प्रौद्योगिकी से परिचित कराया जाएगा।   

 मैं एकीकृत पूर्व तटीय औद्योगिक कॉरिडोर के विकास का प्रस्ताव करती हूं, जो अब दुर्गापुर से काफी अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा। इस पहल के अंतर्गत पांच पूर्वोदय राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों की स्थापना की जाएगी और 4000 ई-बसों का संचालन भी किया जाएगा। सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बुद्ध सर्किट के विकास के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह योजना मंदिरों और मठों के संरक्षण, तीर्थ स्थलों पर द्वीभाषी केन्द्र की स्थापना संपर्क तथा तीर्थ से जुड़ी मूलभुत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी।

मुंबई। घरेलू शेयर बाजारों में बीते सप्ताह रही तेजी के बाद अब निवेशकों को बजट और वृहद आर्थिक आंकड़ों का इंतजार रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी। देखना यह है कि बजट की घोषणाएं निवेशकों को रास आती हैं या नहीं। इसके अलावा जनवरी के विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के खरीद प्रबंधक सूचकांक और वाहनों की बिक्री के आंकड़े भी अगले सप्ताह जारी होने वाले हैं। बाजार पर इन सभी का असर दिखेगा। साथ ही वैश्विक स्तर पर जारी उथल-पुथल और तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरणों से भी निवेश धारणा प्रभावित होगी। 

बीते सप्ताह 26 जनवरी के अवकाश के कारण बाजार में चार दिन ही कारोबार हुआ। पहले तीन दिन प्रमुख सूचकांकों में तेजी रही जबकि शुक्रवार को ये लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 732.08 अकं (0.90 प्रतिशत) की साप्ताहिक बढ़त के साथ 82,269.78 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी सप्ताह के दौरान 272 अंक यानी 1.09 अंक मजबूत हुआ और शुक्रवार को  25,320.65 अंक पर पहुंच गया।

मझौली और छोटी कंपनियों में ज्यादा लिवाली देखी गयी। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 2.11 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 3.22 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त में रहा। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 17 से शेयर पिछले सप्ताह मजबूत हुए, जबकि अन्य 13 के लाल निशान में रहे। बीईएल में सबसे अधिक 9.54 प्रतिशत की तेजी देखी गयी जबकि एशियन पेंट्स में 10.12 प्रतिशत की सर्वाधिक गिरावट रही। 

ज्यादातर बैंकों एवं वित्तीय कंपनियों में लिवाली को जोर रहा। एक्सिस बैंक का शेयर 8.74 प्रतिशत, भारतीय स्टेट बैंक का 4.68, एचडीएफसी बैंक का 1.43, आईसीआईसीआई बैंक का 0.87, बजाज फाइनेंस का 0.29 और बजाज फिनसर्व का 0.24 प्रतिशत चढ़ा। वहीं, कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 3.36 प्रतिशत टूट गया। विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाले अडानी पोर्ट्स में 8.42 प्रतिशत साप्ताहिक तेजी रही। इटरनल में 5.82 प्रतिशत और एलएंडटी में 5.03 प्रतिशत की बढ़त रही। टाटा स्टील का शेयर 2.96 फीसदी और अल्ट्राटेक सीमेंट का 2.68 प्रतिशत चढ़ा। 

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में अधिकतर के शेयर टूट गये। इंफोसिस में 1.80 फीसदी, टीसीएस में 1.13 प्रतिशत और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में 0.71 प्रतिशत की गिरावट रही। वहीं, टेक महिंद्रा का शेयर 2.47 प्रतिशत मजबूत हुआ। बिजली क्षेत्र की कंपनियों में तेजी रही। एनटीपीसी का शेयर 5.64 फीसदी और पावरग्रिड का 0.85 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त में रहा। ट्रेंट का शेयर 0.82 प्रतिशत और रिलायंस इंडस्ट्रीज का 0.72 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। वाहन निर्माता कंपनियों में मारुति सुजुकी का शेयर 5.61 प्रतिशत और महिंद्रा एंड महिंद्रा का 3.12 प्रतिशत टूट गया। विमान सेवा कंपनी इंडिगो में 2.27 प्रतिशत और दवा कंपनी सनफार्मा में 2.25 प्रतिशत की गिरावट रही। एफएमसीजी कंपनियों में हिंदुस्तान यूनीलिवर का शेयर 1.59 फीसदी और आईटीसी का 0.39 फीसदी फिसल गया। टाइटन में 1.10 प्रतिशत और भारती एयरटेल में 0.86 प्रतिशत की गिरावट रही। 

वॉशिंगटन। अमेरिका की कांग्रेस आधी रात की फंडिंग डेडलाइन से पहले 2026 का बजट पास करने में नाकाम रही, जिसके बाद शनिवार को अमेरिकी सरकार का आंशिक शटडाउन शुरू हो गया। 

स्थानीय मीडिया ने बताया कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के लिए नयी फंडिंग पर बातचीत तब रुक गयी, जब डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिनियापोलिस में संघीय इमिग्रेशन एजेंटों द्वारा दो प्रदर्शनकारियों की हत्या पर गुस्से में प्रतिक्रिया दी। उम्मीद की जा रही है कि ये व्यवधान सीमित होंगे, क्योंकि कांग्रेस अगले हफ्ते की शुरुआत में सीनेट समर्थित डील को मंजूरी देने के लिए आगे बढ़ेगा। 

सीनेटर डिक डर्बिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, नशीले पदार्थों के तस्करों, बाल यौन अपराधियों और मानव तस्करों के पीछे जाने के बजाय, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन शिकागो और मिनियापोलिस में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने में कीमती संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट की पूर्व संध्या पर सांख्यिकीय आंकड़ों के जारी होने के समय को लेकर गंभीर चिंताएं जताते हुए कहा है कि बजट के वित्तीय अनुमान पुरानी गणनाओं पर आधारित हो सकते हैं, क्योंकि बजट पेश होने के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर देश की विकास दर (जीडीपी) और महंगाई दर (सीपीआई) के गणना आधार (बेस ईयर) में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।

कांग्रेस के जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर चिंता का साझा करते हुए कहा कि आधार वर्ष में इस बदलाव से बजट के प्रमुख आंकड़ों, जैसे कि राजकोषीय घाटा और विकास दर के लक्ष्यों में भारी विसंगति पैदा हो सकती है। इसे नीति-निर्माण की प्रक्रिया में समन्वय की कमी आ सकती है, जिससे बजट के वास्तविक प्रभाव का सटीक आकलन करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

उन्होंने लिखा कि बजट के कई आँकड़े सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में पेश होंगे लेकिन कुछ दिनों बाद ही 2022-23 को आधार वर्ष मानकर नयी जीडीपी शृंखला जारी होने वाली है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या  रविवार को पेश किए जाने वाले बजट के आँकड़ों में इसके तुरंत बाद संशोधन किया जाएगा? 

उन्होंने एक और चिंता प्रकट करते हुए कहा कि 2024 को आधार मानकर नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) शृंखला 12 फरवरी को जारी होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस नई शृंखला में खाद्य कीमतों की हिस्सेदारी में तेज गिरावट दिखाई दे सकती है। अगर ऐसा होता है, तो इसका भी बजट के आँकड़ों पर असर पड़ेगा। थोक मूल्य सूचकांक में भी संशोधन किया जा रहा है और संभवत: इसे आने वाले कुछ महीनों में सार्वजनिक किया जाएगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जो भी स्थिति हो, यह नीति-निर्माण में तालमेल की कमी को ही दर्शाता है। उन्होंने यह भी लिखा कि वित्त वर्ष 2026-27 का बजट कल पेश किया जाएगा। राज्य सरकारें बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही होंगी कि उनके लिए इसमें क्या है, क्योंकि वित्त मंत्री 16वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने की घोषणा करने वाली हैं।

गौरतलब है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसे हर पांच साल में बनाया जाता है। इसका काम केंद्र के एकत्र राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी, पाँच वर्षों की अवधि के लिए विशेष अनुदानों की सिफ़ारिशें करना है। नया 16वां वित्त आयोग 2026-27 से 2030-31 की अवधि से संबंधित है। 

रायपुर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत ग्राम योजना (वीबी-जी राम जी) को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति केवल विरोध तक सीमित रह गई है, जबकि केंद्र सरकार की योजनाएं गरीब, मजदूर और किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

अपने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के अंदरूनी हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले काका-बाबा की लड़ाई होती थी, अब अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आमने-सामने हैं, जिसका खामियाजा कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मनरेगा के तहत रोजगार के अवसरों को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को मजबूती मिल सके। इसके आगे उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्राम योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की योजना तैयार होगी और हर राशि का उपयोग गांव के समग्र विकास में किया जाएगा। उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है।

शिवराज सिंह चौहान रायपुर हवाईअड्डा पहुंचने के बाद दुर्ग के लिए रवाना हुए, जहां वे किसान मेले में शामिल होंगे। इसके साथ ही ग्राम गिरहोला और खपरी में कृषि फार्म का भ्रमण कर किसानों से संवाद करेंगे और पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। 31 जनवरी को राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम के साथ उच्चस्तरीय बैठक प्रस्तावित है। बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा तथा केंद्र-राज्य समन्वय से नई कार्ययोजना पर चर्चा होगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। राज्य में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं और उनका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। शिवराज सिंह चौहान ने आगामी केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और विकास को नई गति देगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगामी वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर पूरी तरह फोकस में हैं। मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश हित में लगातार बजट पूर्व चर्चाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में कोटा संभाग एवं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के विधायक, विधायक प्रत्याशी और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तृत संवाद किया जा रहा है। इन बैठकों में क्षेत्रीय जरूरतों, विकास कार्यों और जन अपेक्षाओं पर मंथन हो रहा है।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी बजट ‘बढ़ता राजस्थान–निखरता राजस्थान’ की थीम पर आधारित होगा। बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के GYAN—गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी—के विजन को केंद्र में रखकर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट सर्वस्पर्शी होगा, जिसमें समाज का कोई भी वर्ग और क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा।

राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ के अनुसार, मुख्यमंत्री की पहल पर बजट सुझावों में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। अब तक करीब 25 हजार सुझाव ऑनलाइन प्राप्त हो चुके हैं। आम नागरिक, युवा, महिलाएं, किसान, उद्यमी, श्रमिक और गैर-सरकारी संगठन उत्साहपूर्वक अपने सुझाव दे रहे हैं। वित्त विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘बजट सुझाव’ लिंक के माध्यम से आमजन 10 जनवरी तक अपने सुझाव दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट आमजन की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला और विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने वाला होगा।