जयपुर। जयपुर आरटीओ प्रथम ने ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के निर्देशों के बाद शहर में मिनी बस, ऑटो, मैजिक और जेसीटीसीएल के सभी स्टैंडों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत शहर में मौजूद लगभग 690 बस स्टैंड और करीब 100 ऑटो स्टैंड का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति में ट्रैफिक पुलिस, जेसीटीसीएल तथा जयपुर नगर निगम के अधिकारी भी शामिल हैं। टीम 25 अप्रैल तक पहले से निर्धारित सभी बस और ऑटो स्टैंड का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगी।

अभियान के दौरान जहां आवश्यकता महसूस होगी, वहां नए स्टैंड बनाने की अनुशंसा ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड को भेजी जाएगी। वहीं जो स्टैंड ट्रैफिक के लिहाज से अनुपयुक्त पाए जाएंगे या जिनसे चौराहों पर जाम की स्थिति बनती है, उनके स्थान बदलने या हटाने पर भी निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि शहर में बस और ऑटो स्टैंड का निर्धारण करीब 12 वर्ष पहले किया गया था। बढ़ते यातायात दबाव और चौराहों पर होने वाली अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान दिवस के अवसर पर विकास को जनआंदोलन का रूप देने की बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। ये अभियान 19 मार्च से 15 मई तक चलेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अभियान की वेबसाइट और वीडियो का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह अभियान विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में एक व्यापक जन आंदोलन की पहल है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्डों के लिए स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। गांव से लेकर शहर के वार्डों तक विकास की नई पहल को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। इसे आमजन के जीवन में सुधार का व्यापक माध्यम बनाया जाए। 

स्थानीय स्तर पर रोजगार के बढ़ाएं अवसर

शर्मा ने कहा कि मास्टर प्लान में आधारभूत ढांचे के विकास के साथ-साथ स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल और रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखा जाए, ताकि गांवों में आबादी के संतुलन के साथ ही शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोका जा सकेगा। हमारी सरकार ने अब तक सवा लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने, लखपति दीदी योजना में लगभग 16 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने एवं किसानों के लिए सम्मान निधि को बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय पहली बार 2 लाख रुपए से अधिक हुई है।

युवा किसान एवं महिलाओं से करें संवाद 

सीएम ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश करते हुए प्रत्येक गांव की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल तैयार की जाए। इसके लिए जिला कलक्टर प्रत्येक गांव के किसान, युवा, महिलाओं से संवाद करें एवं सुझाव लें। हमारी सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। यह अभियान स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास के रोडमैप को मूर्तरूप प्रदान करेगा। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि ग्राम एवं शहरी वार्ड के लिए तैयार किए जाने वाले मास्टर प्लान डायनामिक होगा, जिसमें अल्पावधि 2030, मध्यावधि 2035 एवं दीर्घावधि 2047 की आकांक्षाएं शामिल होंगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न जिलों से मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से प्रदेश की ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों के प्रस्तावित ‘मास्टर प्लान’ शिविरों का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से राज्य सरकार आने वाले दशकों की चुनौतियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास का रोडमैप तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य गांव और शहर दोनों को समान रूप से मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित करना है, ताकि संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मास्टर प्लान नए राजस्थान की दिशा तय करेगा और राज्य की विकास यात्रा को गति देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस योजना के जरिए आधुनिक सुविधाओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संतुलित समन्वय स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल प्रदेश के समग्र और दीर्घकालिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के परिवर्तन दस्ते ने गुरुवार को जोन-10 में आगरा रोड़ के पास जेडीए की अनुमादित योजना ग्रीनपार्क में 60 फीट रोड़ सीमा, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-14 ग्राम बरखेडा में गैर मुमकिन सरकारी आम रास्ते की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। 

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन शिल्पा चौधरी ने बताया कि जोन-10 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित आगरा रोड़ के पास  जेडीए की अनुमोदित योजना ग्रीनपार्क में 60 फीट रोड़ सीमा, सरकारी भूमि पर  अतिक्रमण कर बाउन्ड्रीवॉल का अवैध निर्माण किये जाने पर धारा 72 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर किये गये अतिक्रमण को प्रवर्तन अधिकारी जोन-10 की मौजूदगी में गुरुवार को प्रवर्तन दस्ते ने 60 फीट रोड़ सीमा, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम बरखेडा के खसरा न0 631 गैरमुमकिन सरकारी आम रास्ते  की भूमि पर अतिक्रमण कर करीब 500 मीटर  लम्बाई में सीमेंट के पिल्लर गाड, तारबन्दी कर टीन शेड लगाकर झाडियां डालकर किये गये अतिक्रमणों को ध्वस्त किया।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम बिंदु तक संपर्क सुविधा सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) तथा एक समर्पित दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (डीयूटीएएफ) के गठन हेतु एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य दिल्ली की वर्तमान में खंडित परिवहन व्यवस्था को एकीकृत, सुसंगत और समन्वित योजना एवं शासन ढांचे के अंतर्गत लाना है, ताकि राजधानी के लिए एक आधुनिक, कुशल, जन-केंद्रित और पर्यावरण की दृष्टि से सतत परिवहन प्रणाली विकसित की जा सके। यह पहल दिल्ली के शहरी परिवहन शासन में एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। प्रस्तावित कानून के शीघ्र और समावेशी मसौदे को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वह निर्धारित समय-सीमा में विधेयक का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत करे, जिससे सरकार की सुधारोन्मुख प्रतिबद्धता और तत्परता स्पष्ट होती है।

उन्होंने कहा, डीयूएमटीए दिल्ली की संपूर्ण शहरी गतिशीलता प्रणाली में समन्वय स्थापित करेगा। मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेल, रेलवे और फीडर सेवाओं जैसे सभी परिवहन साधनों को एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन समाधान कुशल, समावेशी और नागरिक केंद्रित हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीयूएमटीए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम बिंदु तक संपर्क सुविधा को सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी। उन्होंने रेखांकित किया कि यह पहल वायु प्रदूषण से निपटने की सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का एक अहम अंग है। वाहन उत्सर्जन प्रदूषण का एक प्रमुख स्थानीय स्रोत है और सुव्यवस्थित तथा विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।

उन्होंने कहा, हमारी सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए अल्प कालिक, मध्यम कालिक और दीर्घ कालिक समाधानों पर एक साथ काम कर रही है। यह समस्या पिछले वर्षों में संरचनात्मक सुधारों के अभाव में और गंभीर हुई है। डीयूएमटीए की स्थापना निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और कुशल गतिशीलता उपलब्ध कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक हस्तक्षेपों में से एक होगी।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के तहत बड़े शहरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की परिकल्पना की गई है, ताकि शहरी परिवहन की रणनीतिक योजना और समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, सड़कों पर दबाव और सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती आवश्यकता  डीयूएमटीए की स्थापना को अत्यंत आवश्यक बनाती है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के लिए प्रस्तावित प्रशासनिक संरचना को राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई है। 31 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 210 पदों के सेटअप को मंजूरी दिए जाने के बाद राजधानी क्षेत्र के नियोजित एवं संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही एससीआर बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि राज्य सरकार के चार मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, पर्यावरण विभाग से जुड़े मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिए जाने की संभावना है।

सरकार का उद्देश्य राजधानी और उससे सटे क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देना, अधोसंरचना को सुदृढ़ करना और शहरी विस्तार को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाना है। एससीआर बोर्ड इसी दिशा में नीति निर्धारण और क्रियान्वयन की अहम भूमिका निभाएगा। उल्लेखनीय है कि, एससीआर के लिए प्रस्तावित सेटअप को राज्य के वित्त विभाग से पहले ही सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी थी। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक कुल 210 पद शामिल हैं। वित्तीय स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष रखा गया, जहां अंतिम मंजूरी प्रदान की गई।

अब बोर्ड के गठन के बाद स्टेट कैपिटल रीजन से जुड़े कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। शहरी विकास, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण और यातायात प्रबंधन जैसे विषयों पर ठोस और त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित होने वाला यह बोर्ड राजधानी क्षेत्र को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।