नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल के मालिक को गुरुवार को साकेत अदालत में पेश किया जाएगा, जिसे 21 लोगों की जान लेने वाली भीषण आग की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। मामले की आगे की जांच और पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस उसके पांच दिन के पुलिस हिरासत की मांग कर सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फ्लोरिश स्टे गेस्ट हाउस के मालिक लवकेश बजाज ने पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को बताया कि वह खुद होटल के रोज़ाना के कामकाज की देखरेख नहीं करता था। उसने कथित तौर पर दावा किया कि बिलिंग, अकाउंट्स और पूरे प्रबंधन सहित संचालन की जिम्मेदारियां किसी और व्यक्ति को दे दी गई थीं।

सूत्रों ने कहा कि बजाज ने पुलिस को बताया कि कमरों का आकार बढ़ाने और दूसरे बदलावों सहित कुछ बुनियादी बदलाव का सुझाव किसी और व्यक्ति ने दिया था, जिसने कथित तौर पर उसे भरोसा दिलाया कि ऐसे काम सामान्य हैं और "दिल्ली में सब कुछ चलता है।" पूछताछ के दौरान बजाज ने यह भी माना है कि उस जगह पर ज़रूरी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं था। पुलिस ने कहा कि बजाज के दावों को सत्यापित करने, कथित गैर-कानूनी बदलावों के हालात की जांच करने और जगह के प्रबंधन और संचालन से जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।

उल्लेखनीय है कि बुधवार सुबह दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में मिकासा इन रूम्स के पास एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से 17 विदेशी नागरिकों समेत कम से कम 21 लोग जिंदा जल गए, जबकि करीब 35 अन्य घायल हो गए। बचाव अभियान के दौरान दस पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस मामले की आगे की जांच करने और इस हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की पहचान करने के लिए अदालत में आरोपियों की पांच दिन की हिरासत का आग्रह कर सकती है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के लिए प्रस्तावित प्रशासनिक संरचना को राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई है। 31 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 210 पदों के सेटअप को मंजूरी दिए जाने के बाद राजधानी क्षेत्र के नियोजित एवं संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही एससीआर बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि राज्य सरकार के चार मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, पर्यावरण विभाग से जुड़े मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिए जाने की संभावना है।

सरकार का उद्देश्य राजधानी और उससे सटे क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देना, अधोसंरचना को सुदृढ़ करना और शहरी विस्तार को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाना है। एससीआर बोर्ड इसी दिशा में नीति निर्धारण और क्रियान्वयन की अहम भूमिका निभाएगा। उल्लेखनीय है कि, एससीआर के लिए प्रस्तावित सेटअप को राज्य के वित्त विभाग से पहले ही सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी थी। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक कुल 210 पद शामिल हैं। वित्तीय स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष रखा गया, जहां अंतिम मंजूरी प्रदान की गई।

अब बोर्ड के गठन के बाद स्टेट कैपिटल रीजन से जुड़े कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। शहरी विकास, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण और यातायात प्रबंधन जैसे विषयों पर ठोस और त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित होने वाला यह बोर्ड राजधानी क्षेत्र को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।