लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की स्पष्ट मांग है कि संसद में पारित महिला आरक्षण को उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में लागू करने की तत्काल घोषणा की जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह विधेयक समस्त विपक्ष के सहयोग से पारित हुआ है, ऐसे में अब केंद्र सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। यदि सरकार इस पर घोषणा नहीं करती है, तो उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार और उसके सहयोगी दल महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ हैं।

उन्होने कहा कि जब तक इस मुद्दे पर सरकार की ओर से स्पष्ट घोषणा नहीं की जाती, तब तक उनकी पार्टी इस मांग को लगातार उठाती रहेगी। पार्टी हर सप्ताह अलग-अलग स्थानों पर इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी और महिला आरक्षण लागू कराने के लिए दबाव बनाएगी। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए कहा कि प्रदेश की आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाना समय की मांग है।

गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली पार्टी कार्यालय में समर्थकों को संबोधित करते हुए सपा पर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण का विरोध किया था लेकिन महिलायें उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। आने वाले समय में महिलायें समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौक़े पर उन्होंने नोएडा में हुई घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल रही और प्रशासन को पहले से जानकारी होने के बावजूद घटना को होने दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर यह कोई बड़ी साजिश है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार पर आती है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में सत्तारूढ़ पार्टी को हटाया जाएगा और उनकी पार्टी बाबा साहब के संविधान पर आधारित समाज की स्थापना करेगी।

अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि उनसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई “संत” नहीं है। उन्होंने उन्हें “नकली संत” बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार का संविधान से कोई सरोकार नहीं है। सपा प्रमुख ने कहा कि राज्य सरकार के नेता हार के डर से भूमिगत हो गए हैं, लेकिन जनता मिलकर उन्हें हराने और सत्ता से हटाने का काम करेगी। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के संविधान को “लोहे की तलवार” बताते हुए कहा कि यह देश के लोगों को न्याय और सम्मान दिलाने का माध्यम है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दौरान बाबा साहब की प्रतिमाओं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया गया है और चुनाव से पहले बजट के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और पीडीए वर्ग के खिलाफ भेदभाव जारी है, हालांकि जनता अब इन साजिशों को समझ चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं द्वारा 400 से अधिक सीटें जीतने और संविधान बदलने के दावे किए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मतदान के जरिए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है।

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से भारतीय फल उत्पादकों की आजीविका खतरे में पड़ गयी है। अखिलेश यादव ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में किसानों की कड़ी मेहनत का फल विदेशी कंपनियों की जेब में जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को व्यापारियों और बिचौलियों की पार्टी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार असल में उत्पादन और औद्योगिक विकास के बजाय कमीशन को प्राथमिकता देती है। 

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणियां इस चिंता पर केंद्रित है कि अंतरराष्ट्रीय कारोबारी घरेलू फल उत्पादन और व्यापार क्षेत्रों पर तेजी से कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने हाल के रुझानों और विज्ञापनों को भारतीय बागवानी उद्योग के लिए विनाश का पत्र बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के राज में खेती और बागवानी करने वालों को धोखा दिया जाएगा। अब फल का फल भी विदेशी कंपनियां ले जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह बदलाव कोई अचानक हुआ आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि सत्ताधारी पार्टी की सोच को दिखाता है।

इसके आगे उन्होंने कहा, असल में केंद्र सरकार की सोच व्यापारियों वाली है। वे न तो उत्पादन करना चाहते हैं और न ही विनिर्माण। ये ऐसे लोग नहीं हैं जो काम करके कमाते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बीच में से खाते हैं। सपा प्रमुख ने सरकार पर अर्थव्यवस्था को बिचौलियों का खेल का मैदान बनाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि सरकार का ध्यान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई ) और कोर उद्योगों को सहयोग करने करने की बजाय सुविधा शुल्क और कमीशन इकटटा करने पर चला गया है। 

अखिलेश यादव के अनुसार, यह बिचौलिया संस्कृति भारत में महंगाई और बेरोजगारी के दोहरे संकट का सीधा कारण है। उन्होंने कहा कि बिचौलियों के दखल से आखिरी उपभोक्ता के लिए कीमतें कृत्रिम तरीके से बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू उत्पादन पर ध्यान की कमी का मतलब युवाओं के लिए कम नौकरियां होना है। उन्होंने कहा, जब देश में कोई काम ही नहीं होगा, तो लोगों को काम कहां से मिलेगा?

अखिलेश यादव ने कहा, यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब समाजवादी पार्टी अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) संपर्क पहुंच कार्यक्रम को तेय कर रही है और केंद्र की कॉरपोरेट-समर्थक नीतियों के खिलाफ ग्रामीण और कृषि हितों के मुख्य रक्षक के रूप में काम कर रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि जब केंद्र सरकार जाएगी तभी खेती और बागवानी बच पाएगी।