जयपुर। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तय सेवा स्तर बेंचमार्क (एसएलबी) संकेतकों के विश्लेषण ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की हकीकत उजागर कर दी है। शहरों में कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण ठप, डम्पिंग स्थलों पर असंसाधित अपशिष्ट के पहाड़ और पर्यावरणीय खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर 2025 के प्रतिवेदन में ये खुलासा किया गया है।

मुख्य अनियमितताएं

•                 63.79: तक सीधी डम्पिंग
•                 14 यूएलबी में धर्मकांटे नहीं
•                 12 यूएलबी में खतरनाक अपशिष्ट के लिए अलग व्यवस्था नहीं
•                 4 यूएलबी में खरीदी गई कम्पोस्ट मशीनें बेकार
•                 15 यूएलबी में सैनिटरी लैंडफिल का अभाव
•                 निर्माण-विध्वंस संयंत्र सिर्फ  उदयपुर में, वह भी बंद
•                 प्रदर्शन बनाम वास्तविक स्थिति

सूचकांक                                राज्य स्तर                     नमूना यूएलबी

अपशिष्ट प्रसंस्करण                    11 से 25%                      29 से 35%

सीधी डम्पिंग                             63 से 79%                     65 से 71%

धर्मकांटे की उपलब्धता                   --                           14/18 में नहीं

सैनिटरी लैंडफिल                     सीमित                        15/18 में नहीं

अपशिष्ट प्रसंस्करण की स्थिति

राज्य स्तर पर अपशिष्ट प्रसंस्करण मात्र 11 से 25 प्रतिशत के बीच सिमटा रहा, जबकि नमूना जांच किए गए यूएलबी में यह 29 से 35 प्रतिशत तक ही पहुंच सका। इसके उलट राज्य स्तर पर 63 से 79 प्रतिशत और नमूना यूएलबी में 65 से 71 प्रतिशत तक ठोस अपशिष्ट की सीधी डम्पिंग की गई। यानी प्रसंस्करण क्षमता और दावों के बावजूद कचरा खुले डम्पिंग स्थलों पर ही पहुंच रहा है। कई जगह संग्रहण और वास्तविक संग्रहण के सूचित आंकड़ों में भी अंतर मिला, जिससे डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं।

आंकड़ों में भी एकरूपता नहीं

लेखापरीक्षा में यह भी सामने आया कि निदेशक स्थानीय निकाय को दी गई अपशिष्ट उत्पादन की जानकारी और राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़े अलग-अलग हैं। 18 नमूना यूएलबी में से 14 में धर्मकांटे ही स्थापित नहीं किए गए, जिससे रोजाना एकत्रित कचरे का सटीक मापन संभव नहीं हो सका। नगर परिषद, भिवाड़ी में तो कचरा संग्रहण के लिए दर्शाए गए वाहनों में एक यात्री वाहन तक शामिल पाया गया।

जयपुर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में राजस्थान दूसरे राज्यों की तुलना में काफी पीछे है। इसी कारण राजस्थान के शहरों को स्वच्छता में अन्य राज्यों की तुलना के मुताबिक रैंकिंग नहीं मिल पाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में विभिन्न श्रेणियों के कुल 133 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र कार्यरत हैं, जिनकी संयुक्त डिजाइन क्षमता 6,396.5 टन प्रति दिन (TPD) है।

राजस्थान में 81 मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) प्लांट कार्यरत हैं, जिनकी कुल डिजाइन क्षमता 2,429.5 TPD है। यह राज्य के अपशिष्ट प्रबंधन ढांचे का सबसे बड़ा घटक है। इसके अतिरिक्त 32 'वेस्ट टू कम्पोस्ट' संयंत्रों की क्षमता 1,633 TPD है, जो जैविक कचरे से खाद बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वहीं दूसरी और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रोज निकलने वाले हजारों टन कचरे का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है, जिसके कारण इन राज्यों के शहरों की स्वच्छता में अच्छी रैंकिंग सामने आती है।

जयपुर। मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को सीएमओ में राज्य मंत्रिपरिषद की  बैठक हुई। बैठक में भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को लेकर सीमावर्ती राज्यों में हालातो पर प्रशासनिक एवं आपदा राहत तैयारियों की समीक्षा की गई।

सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम ने प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सीमा से सटे क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह बैठक आयोजित की गई। सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में आपातकालीन व्यवस्थाओं के लिए कुल 19 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। डिप्टी सीएम ने बताया कि सीमावर्ती जिलों में चिकित्सा साधनों, एंबुलेंस, पानी, ब्लड बैंक कैंप और अस्पतालों के बिस्तरों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। आकस्मिक स्थिति में सरकारी भवनों को खाली रखने और सुरक्षित स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ. बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और केंद्र सरकार के एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और संकट प्रबंधन में सहयोग देने के लिए पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना का आभार व्यक्त किया। सभी विभागों में कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और प्रशासनिक तैयारियां युद्धस्तर पर जारी हैं।

नहीं दूसरी ओर मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में किए गए उपायों की जानकारी दी। उन्होंने चिकित्सा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर जोर देते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल विभाग को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि अस्पतालों में आईसीयू और बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, सभी मंत्रियों को जयपुर में रहकर स्थिति पर नजर बनाए रखने और आवश्यक तैयारी करने के लिए कहा गया है। इसके बाद मंत्री अपने क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। इस बैठक को राज्य में आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कोटा। प्राकृतिक आपदा कभी भी कहर ढा सकती है। जरूरत रहती है उस आपदा का उचित प्रबंधन के साथ सामना करने की। गत दिनों चंबल नदी में जलजले के रूप में आई आपदा का जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अपनी कार्यकुशलता के दम पर सफलतापूर्वक सामना कर यह साबित कर दिखाया है। कोटा में वर्ष 2019 में आए उफान को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने समय रहते बेहतर तैयारी की। इसके परिणाम स्वरूप इस बार आपदा ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई। कोटा के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बेहतर प्लानिंग, सूझबूझ का परिचय दिया और कोटा को बेहद बुरे हालातों से बचा लिया। उस दिन की गई तैयारियों को जलसंसाधन विभाग के अधिकारियों ने कुछ इस तरह साझा किया।

 मध्यप्रदेश में चंबल के कैचमेंट में 22 अगस्त की शाम को पूरी रात तूफानी बारिश ने सिर्फ 12 घंटे में ही चंबल के बांधों को क्षमता से अधिक लबालब कर दिया। शाम 4 बजे से राणाप्रताप से 4 लाख 76 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। वहीं गांधीसागर से 4 लाख 48 हजार क्यूसेक पानी आ रहा था। उस समय स्थिति सामान्य थी। अचानक से गांधीसागर में 8 लाख 13 हजार क्यूसेक पानी की आवक होने लगी, जो कुछ ही देर में 9 लाख 60 हजार क्यूसेक पहुंच गई। भारी मात्रा में पानी की आवक होने से 23 अगस्त की सुबह गांधीसागर के सभी 19 गेट खोल दिए गए। इतनी मात्रा में पानी आने से निकासी क्षमता चंबल के किसी भी बांध में नहीं थी। इस आपदा में हमने चुनौती के रूप में लिया और निकासी की तैयारी शुरू कर दी। महज दो साल पहले गांधी सागर में 16 लाख क्यूसेक पानी की आवक होने से बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता से 4 फीट ऊपर बहने लगा था। ऐसे में इस बार सावधानी रखी गई और पहले से ही गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी। इस दौरान दो गेटों के केबल में फाल्ट भी आ गया, लेकिन हमने त्वरित कदम उठाकर आधे घंटे में ही फाल्ट को ठीक कर दिया। इससे कोई व्यवधान नहीं आया और लाखों क्यूसेक पानी डिस्चार्ज कर दिया।
-रविन्द्र कटारा, अधिशासी अभियंता ,राणाप्रताप सागर

 21 अगस्त की रात तक गांधीसागर से 1.71 लाख क्यूसेक पानी की निकासी हो रही थी। गांधीसागर के कैचमेंट में अधिक वर्षा नहीं थी, परंतु राणा प्रताप सागर बांध व जवाहर सागर बांध के कैचमेंट में अत्यधिक वर्षा के कारण 4 लाख क्यूसेक पानी की आवक की संभावना थी। इस पर गांधी सागर बांध के अधिकारियों से आग्रह किया गया कि उनके डैम में मार्जिन है तो वे प्राप्त इन फ्लो को गांधी सागर बांध में रोककर संतुलित डिस्चार्ज ही करें।  क्योंकि उस समय कैचमेंट क्षेत्र में बारिश से दो लाख पानी की आवक बनी हुई थी। ऐसे में बैराज को निकासी का समय लेना था। गांधी सागर बांध ने कुछ समय तक पानी को रात को रोके रखा। 22 अगस्त को बैराज में धीरे-धीरे आवक बढ़ाते हुए 4 लाख 26 हजार क्यूसेक डिस्चार्ज कर दिया। गांधी सागर में इन फ्लो तीन लाख से बढ़कर सुबह 9 बजे तक 9 लाख 60 हजार तक पहुंच गया। गांधी सागर बांध से सभी बांधों से फुल कैपेसिटी से पानी छोड़ने की सूचना प्राप्त होते ही कोटा बैराज की समस्त टीम को मुस्तैद कर दिया। 23 अगस्त को शाम 4 बजे तक 5 लाख 20 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस दौरान गांधी सागर का लेवल 1310 को पार कर चुका था। इस पर वहां से अधिकारियों से आग्रह किया कि बांध का लेवल करने के लिए 4.30 लाख के बजाय 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी की डिस्चार्ज करें ताकि कोटा में कोई परेशानी नहीं आए। गांधीसागर से 4.30 के स्थान पर 2 लाख 60 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा। इससे कोटा में बाद में भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। पूर्व तैयारी व बेहतर समन्वय के यह कार्य सफलतापूर्वक हो पाया।
-भारत गौड़, अधिशासी अभियंता, कोटा बैराज

 जयपुर। राज्य मंत्रिमण्डल ने राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 को मंजूरी देने के साथ ही, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्य के कैडर का गठन करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमआर में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 का अनुमोदन किया है। कैबिनेट के इस निर्णय से राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फिल्मों से जुड़े विविध क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ कला एवं संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और फिल्मों के माध्यम से राजस्थान के पर्यटक स्थलों का देश और दुनिया में प्रचार होगा।

नि:शुल्क आईपीडी-ओपीडी उपचार योजना अब ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना’
कैबिनेट में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सहित सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नामकरण ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना’ किए जाने का निर्णय किया।  मंत्रिमण्डल ने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन का निर्णय किया है। इस सोसायटी की ओर से प्रस्तावित सर्वोत्तम श्रेणी के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा, जिससे राज्य में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों की क्षमता को अधिक समग्र एवं व्यापक बनाया जा सकेगा। इस सोसायटी का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1958 के तहत पंजीयन कराया जाएगा। मंत्रिमण्डल ने राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (द्वितीय संशोधन)-2022 का अनुमोदन किया है। इससे विभाग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और भविष्य में पदोन्नति चैनल में अधिक स्पष्टता आएगी। राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम-1986 (नियम 7-ग) में संशोधन को मंजूरी दी है। श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय किया है।

मंत्रियों को अलर्ट रहने के निर्देश
 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई और विशेष तौर पर करौली घटना को साम्प्रदायिक दंगों का रूप देने में जुटी भाजपा को प्रमुखता से जवाब देने की रणनीति बनी। इसके लिए सभी मंत्रियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार विरोध माहौल नहीं बना सके। मंत्रिपरिषद में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के गुरुवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और धौलपुर की घटना को लेकर भी चर्चा हुई।

विशिष्ट कोचिंग प्रदान करने वाले व शत-प्रतिशत गारंटीशुदा परिणाम देने का दंभ भरने वाले संस्थानों ने छात्रों व अभिभावकों को जकड़ रखा है। किसी भी क्षेत्र में नौकरी करने के लिए परीक्षा कराना भर्ती प्रक्रिया का अंग बन गया है। वरीयता क्रम में उच्च स्थान प्राप्त करने के वायदे करते हैं, चयन की गांरटी दी जाती है। शिक्षक, क्लर्क, पटवारी, कन्सेटिविल, नर्सिंग जैसी सामान्य व अल्प वेतन वाली नौकरी की परीक्षा की गारंटी दी जाती है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र नौकरी प्राप्त करना है, जब हम विद्यार्थी थे शिक्षण संस्थाएं ज्ञानार्जन के केन्द्र हुआ करते थे, जहां विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ते थे, शिक्षक, प्राध्यापक मन लगाकर पढ़ाते थे। ट्यूशन या कोचिंग क्लासेज नहीं होती थी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अभ्यार्थी स्वयं करते थे। अच्छे विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में प्रवेश सफलता की गारंटी थी। वरिष्ठ से वरिष्ठ प्राध्यापक- अध्यापक स्वयं पूरी क्षमता के साथ पढ़ाते थे, बौद्धिक विकास व ज्ञानार्जन उद्देश्य होता था।

अब विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माहौल नहीं रहा। प्राध्यापकों में नैतिकता नहीं रही, उन्होंने कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया। कोचिंग संस्थानों में वही प्राध्यापक विषय को पढ़ा रहे है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी ग्र्रुप में किसी न किसी माध्यम से जुड़े हैं, संभावित सवालों का अध्ययन कराया जा रहा है। अनेक प्राध्यापक, रिटायर्ड अफसर प्राइवेट रूप से पढ़ा रहे हैं, जो परीक्षा संस्थानों से किसी न किसी रूप से जुड़े हैं। परीक्षार्थी अमुक कोचिंग क्लास में जाते हैं जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना है। कोचिंग क्लास या प्राइवेट टयूशन जाते हैं, हजारों रूपया प्रति माह खर्च करते हैं। वहां प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से सफलता की गारंटी मिलती है। स्तरीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले भी ऐसी क्लासेज चुनते हैं। प्राइवेट टयूशन लेने वाले प्रभावी लोगों को चुनते हैं, अनेक रिटायर्ड शिक्षाविदों ने यह पेशा चुन लिया है, सब कुछ बाजारू हो गया है।
मैं विश्वविद्यालय में 11 वर्ष पढ़ा हूं, तीन विषयों में पोस्ट ग्रेज्यूएट व कानून की डिग्री प्राप्त की है। प्राय: सभी वरिष्ठ प्राध्यापक अधिकारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में जुड़े हुए थे उन्हें देखा है। उनके रिश्तेदारों व निकटतम व्यक्तियों को भनक नहीं पड़ती थी। मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से 1973 में सीधे रूप से जुड़ा था। जब मैं आरएएस था, आरएएस व आरजेएस की परीक्षाओं से जुड़ा था, परीक्षक था। अध्यक्ष, सचिव स्वयं कापियां पंहुचाते थे, अल्प अवधि में वापस ले जाते थे, सदस्यों तक को जानकारी नहीं होती थी, परिवार के लोगों तक को भनक नहीं लगती थी। इंटरव्यू के लिए अल्प समय में व्यक्तिगत सम्पर्क से विशिष्टजनों को आमंत्रित किया जाता था। जाति पद का ध्यान नहीं योग्यता, चरित्र, निष्पक्षता का ध्यान रखा जाता था, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता था। एक बार इंटरव्यू के लिए बुलाने पर मैंने कहा परीक्षाओं में मेरा एक रिश्तेदार बैठ रहा है, तो विनम्रता के साथ सराहना करते हुए निमंत्रण वापस हुआ, स्वयं अध्यक्ष घर पर सराहना करने आए, परन्तु उस समय अभ्यर्थी लाखों में नहीं होते थे।

विशिष्ट कोचिंग प्रदान करने वाले व शत-प्रतिशत गारंटीशुदा परिणाम देने का दंभ भरने वाले संस्थानों ने छात्रों व अभिभावकों को जकड़ रखा है। किसी भी क्षेत्र में नौकरी करने के लिए परीक्षा कराना भर्ती प्रक्रिया का अंग बन गया है। वरीयता क्रम में उच्च स्थान प्राप्त करने के वायदे करते हैं, चयन की गांरटी दी जाती है। शिक्षक, क्लर्क, पटवारी, कन्सेटिविल, नर्सिंग जैसी सामान्य व अल्प वेतन वाली नौकरी की परीक्षा की गारंटी दी जाती है। यह संक्रामक बीमारी का रूप धारण कर चुकी है। शिक्षा को नौकरी से घनिष्ठ रूप से जोड़ दिया है। लाखों अभ्यार्थी इनमें प्रवेश के लिए साम, दाम,दण्ड, भेद की नीति अपनाकर घुसना चाहते हैं। मेरे साथ सैकड़ों नहीं हजारों छात्रों के अभिभावक आते हैं, गिडगिडाते हैं, कुछ भी करके कैसे भी नौकरी दिलवा दो। हजारों लाखों रूपया देने को तत्पर रहते हैं। प्रत्येक विभाग से संबंधित व्यक्ति पैसा लेते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि काम होगा तो पूरा पैसा अन्यथा खर्चे के नाम पर कुछ प्रतिशत काटते हैं, ज्यादा जोर पड़ा तो ही शेष राशि का भुगतान। प्रत्येक विभाग में दलाल हो गए है। प्रतियोगिताएं पूरी तरह अस्वस्थ हो गई, चयन के लिए अनुचित लाभ का धन्धा चल पड़ा है, यह व्यापार बन गया है।

अभिभावकों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति सामाजिक विवशता के रूप में सामने आ गई है। शादी विवाह नौकरी पर निर्भर हो गए है। असमान व अनार्थिक विकास हो रहा है। मध्यमवर्गीय परिवार जो क्रय कर रहे हैं, भारी व्यय कर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं उसका पारिवारिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। नौकरी लगवाना अत्यन्त लाभकारी आर्थिक व्यवसाय या उद्योग में परिवर्तित हो रहा है, प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। नौकरी पाते ही वसूली की सोच बनने लगी रहती है। प्रत्येक युवा नौकरी पाकर मोटी कमाई चाहता है, तुरन्त मकान, वाहन, मंहगी उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त करना हैसीयत बनाना चाहता है। अच्छी शादी नौकरी पर निर्भर हो गई है। एक समय था जब जज व मजिस्ट्रेट साईकिल या किराये के तांगे से कोर्ट जाते थे, जबकि वकीलों के पास गाडियां होती थीं। राजनीति में भी बदलाव आ गया। अब सिफारिश छोटी-बड़ी, अच्छी-बुरी, उपयुक्त- अनुपयुक्त नहीं रही। सिफारिश करने में कोई सोच-विचार, भला-बुरा, गलत सही नहीं रहा। मैं पटवारी परीक्षा का इन्चार्ज था, पूरा भार मेरे पर था। अध्यक्ष महोदय के मार्फत तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक विधायक के चार नाम भेजे। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। मुझे कहा गया हम आरएएस में चयन करा सकते हैं, पटवारी में नहीं। स्पष्ट इंकार करने पर मुख्यमंत्री के सचिव, राजस्व मंत्री ने निरीक्षण किया, जांच की, स्वयं मुख्यमंत्री गुपचुप जांच केन्द्र पंहुचे।

- डॉ. सत्यनारायण सिंह, आईएएस (आर.)
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जयपुर। आमेर महल और जंतर-मंतर की तर्ज पर अब पर्यटकों को जल्द ही हवामहल स्मारक का मॉडल देखने को मिलेगा। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अनुसार इससे पहले स्मारक प्रशासन ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजे थे, जिसे स्वीकार कर आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तीन से चार माह में हवामहल स्मारक का मॉडल बनकर तैयार हो जाएगा, इसे द्वितीय चौक के प्रताप मंदिर में प्रदर्शित किया जाएगा। इस खबर को सबसे पहले दैनिक नवज्योति ने 7 दिसम्बर, 2021 को ‘गुलाबी नगरी की पहचान हवामहल स्मारक का बनेगा थ्रीडी मॉडल’ शीर्षक से प्रकाशित की थी। इसे बनाने में सात लाख रुपए का खर्चा आएगा। अधिकारियों के अनुसार हवामहल स्मारक के फ्रंट साइड की लोकेशन के साथ ही हर हिस्से को मॉडल में जोड़ने के लिए चिन्हित किया है।

हवामहल स्मारक के मॉडल बनाने के लिए निजी फर्म को वर्क ऑर्डर जारी किया है। 3 से 4 माह में ये बनकर तैयार हो जाएगा। - बी.पी.सिंह, कार्यकारी निदेशक (कार्य), आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण

जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रबन्धन की ओर से 500 करोड़ रुपए के ऋण का एक बडा हिस्सा नई बसों की खरीद एवं यात्रियों की आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा।  रोडवेज के सीएमडी संदीप वर्मा ने बताया कि रोडवेज की ओर से लिए जा रहे 500 करोड़ रुपए के टर्म लोन की राशि का उपयोग कर्मचारियो व पैंशनर्स के नियमित वेतन व पैंशन भुगतान के लिए उपयोग करने के साथ ही एक बडा हिस्सा रोडवेज बेडे में बढोतरी (नई बसों के क्रय के माध्यम से) एवं बस यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाकर उपयोग किया जावेगा। राज्य सरकार के प्रतिबद्ध जन सेवा के लिए तीन वर्ष 19 दिसम्बर, 2021 को पूर्ण हो रहे है। रोडवेज प्रशासन इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारम्भ इस अवसर पर कराने की योजना बना रहा है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान रोडवेज के बस स्टेण्डों को तीन समूह बनाकर 1.50 करोड़ से 3 करोड रुपए तक प्रत्येक बस स्टेण्ड को मूलभुत सुविधाओं जैसे-बाउन्ड्रीवाल, बसों की दुर्घटना फ्री ऐन्ट्री एवं एक्जिट, प्राईवेट वाहन व ऑटों के लिए अस्थायी पार्किंग, चालक-परिचालक के लिए रेस्ट रूम सुविधा एवं यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल, बैठने की व्यवस्था, वृद्धजन, अक्षम व्यक्तियों के लिए सुविधाएं, सिविरेज की व्यवस्था इत्यादि बनाने की कार्ययोजना बनाई जावेगी। इसके साथ ही बस स्टेण्डों पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक बस स्टेण्ड मिनी सरस पार्लर, कॉ-ऑपरेटीव स्टोर की व्यवस्था के लिए आरसीडीएफ से सम्पर्क किया जा रहा है। रोडवेज के बडें बस अड्डों का विकास सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार पीपीपी मोड पर विकसित किए जाएगे।