कोटा। जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र के नए हॉस्टल का निर्माण और हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद इसका संचालन अधर में लटका हुआ है। चार मंजिला भवन बनकर तैयार होने के बाद हैण्डओवर की प्रक्रिया पुरी कियें भी पुरा 1 वर्ष से हो जाने के बाद भी वर्तमान में जीएनएम छात्राएं एएनएमटीसी भवन में रहने को मजबूर हैं, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और पूर्व में अस्वच्छ वातावरण के कारण छात्राओं में बीमारियां फैलने जैसी गंभीर घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद नए भवन में शिफ्टिंग की प्रक्रिया गति नहीं पकड़ पा रही है। वहीं तैयार बिल्डिंग में चोरों द्वारा यहा लगे सेनेटरी फिटिंग व बाहर लगे एसी के आउटडोर युनिट भी चुराकर ले जाने की घटनाएं हो चुकी है।

प्रशासनिक सूत्रों से पता लगा है कि नए हॉस्टल को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) से करीब 55 लाख के अतिरिक्त बजट की मांग की गई है। 1.91 लाख प्रति माह के एस्टिमेट में सिक्योरिटी, कुक हैल्पर, सफाई कर्मी सहित अन्य मदों की डिमाण्ड़ रखी गई है। इसके अलावा, हॉस्टल परिसर में गैस आपूर्ति के लिए एलपीजी कनेक्शन की फाइल प्रक्रियाधीन है,जबकि अन्य मूलभूत आवश्यकताओं और फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था के लिए भी अतिरिक्त बजट की आवश्यकता जताई जा रही है।

पूरी सुविधा नहीं फीस कैसे तय होगी
प्रिंसीपल हरिप्रसाद अग्रवाल का कहना है कि यहां करीब 22 कमरें है जिनमें 44 छात्राओं के रहने के लिए बनाया गया है। हमारे पास बैड की व्यवस्था नहीं है ऐसे मे यहां पर छात्राओं को रहने के लिए नही दिया जा सकता। इसके अलावा खाना पकाने के लिए गैस कनेक्शन नहीं होने से यहां पर बच्चियों को बिना मैस के रखने में परेशानी होगीं सबसे बडी परेशानी तो यह है कि हॉस्टल फीस का निर्धारण कैसे करें यह अभी तक स्पष्ट ही नहीं है।

बिना गाइडलाइन संचालन कैसे करें
प्रशासन की ओर से पूर्व में छात्राओं से 1500 प्रति माह शुल्क लेकर हॉस्टल शुरू करने का विचार किया गया था। हालांकि, नियमानुसार सरकारी दिशा-निर्देशों (गाइडलाइंस) में छात्राओं से इस प्रकार का शुल्क लेने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। विभागीय अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि बिना स्पष्ट नीति के बच्चों से शुल्क नहीं लिया जा सकता। इसी कारण हॉस्टल को भी ओपन नही किया गया है।

वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार
हॉस्टल में सुरक्षा गार्ड और वार्डन जैसी प्राथमिक सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध है। हालांकि एमबीएस प्रशासन अब सीमित संसाधनों में हॉस्टल शुरू करने की संभावना तलाश रहा है। इसके लिए नर्सिंग प्राचार्य से लिखित रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या मौजूदा स्थितियों में हॉस्टल संचालित किया जा सकता है।

 इस बिषय पर हमारा ध्यान है, तैयार भवन छात्राओं के लिए शुरू होने से उन्हें आरामदायक आवास मिल सकेगा। जल्द ही एनएचएम और लेखा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। जिसमें हॉस्टल शुरू करने की समयसीमा और बजट आवंटन के प्रयासों पर निर्णय लिया जा सके।
- डॉ. राकेश सिंह अधीक्षक एमबीएस अस्पताल

कोटा। नगर निगम की ओर से शहर में संचालित लाइब्रेरी व वाचनालयों के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए शहर में दो स्थानों पर अम्बेडकर ई लाइब्रेरी भी शुरू की जाएंगी। राज्य सरकार के निर्देश पर शुरू की जाने वाली इन लाइब्रेरियों में शहर के किसी भी क्षेत्र के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तैयारी सबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नगर निगम की ओर से स्टेशन क्षेत्र स्थित सुभाष लाइब्रेरी परिसर और विज्ञान नगर स्थित राम रहीम पार्क में इन ई लाइब्रेरियों को शुरू किया जाएगा।

कम्प्यूटर व इंटरनेट की मिलेगी सुविधा
नगर निगम की ओर से इन अम्बेडकर ई लाइब्रेरियों में आने वाले युवाओं को कम्प्यूटर व इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। जिससे युवा प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जानकारी इंटरनेट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन जानकारी की सुविधा के साथ ही पुस्तकों के माध्यम से भी ऑफ लाइन जानकारी कर अभ्यर्थी ज्ञान अर्जित कर सकेंगे।

आयुक्त ने देखा मौका, आमजन से की चर्चा
राज्य सरकार की ओर से कोटा में नगर निगम के माध्यम से दो स्थानों पर अम्बेडकर ई लाइब्रेरी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। ये लाइब्रेरी निगम के अपने भवनों में ही संचालित की जानी है। इसे देखते हुए निगम आयुक्त ने स्टेशन क्षेत्र स्थित सुभाष लाइब्रेरी को इसके लिए चिन्हित किया है। उन्होंने बुधवार को स्वयं मौका देखा। साथ ही वहां पूर्व में संचालित वाचनालय में मौजूद लोगों से चर्चा भी की। इसके अलावा विज्ञान नगर स्थित राम रहीम पार्क में नए सिरे से लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। हालांकि यहां पूर्व में वाचनालय था लेकिन 
वह लम्बे समय से बंद है।

आचार संहिता से पहले शुरू होने की संभावना
नगर निगम द्वारा शहर में इन दोनों ही लाइब्रेरी को निकाय चुनाव की आचार संहिता से पहले और 15 अगस्त के बाद शुरू करने की संभावना है। जिससे शहर के युवाओं को अपना भविलषय संभावने के लिए अध्ययन का एक बेहतर स्थान उपलब्ध हो सकेगा।

प्रदेश में शुरू होनी हैं 200 ई लाइब्रेरी
जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में करीब 200 अम्बेडकर ई लाइब्रेरी शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अप्रेल में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी। उसी घोषणा की पालना में इनकी शुरू की जा रही है।

सांगोद। आजादी के 78 वर्ष बाद भी जिले के दूसरे सबसे बड़े उपखंड सांगोद के कई गांव बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। सांगोद पंचायत समिति के काशीपुरा गांव में स्थिति ऐसी है कि ग्रामीणों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार भी सम्मानजनक तरीके से कराने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। गांव के श्मशान घाट पर न टीनशेड है, न बैठने की व्यवस्था और न ही बारिश से बचाव के लिए कोई स्थायी इंतजाम। बरसात के दिनों में अंतिम संस्कार करना ग्रामीणों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।

ग्रामीणों के अनुसार बारिश होने पर श्मशान घाट में रखी लकड़ियां भीग जाती हैं, जिससे चिता जलाने में काफी परेशानी होती है। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों को खुले आसमान के नीचे बारिश में खड़े रहना पड़ता है। कई बार ग्रामीण तिरपाल बांधकर किसी तरह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करते हैं। ऐसे में जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव ग्रामीणों को खल रहा है।

प्रशासन से कई बार लगा चुके हैं गुहार
ग्रामीणों का कहना है कि श्मशान घाट पर टीनशेड सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कई बार ग्राम पंचायत एवं प्रशासन के समक्ष रखी जा चुकी है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। बारिश के मौसम में हर बार यही स्थिति सामने आती है और किसी परिवार में मृत्यु होने पर परिजनों को दुख की घड़ी में अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीणों ने की स्थायी समाधान की मांग
ग्रामीणों ने श्मशान घाट पर टीनशेड, पक्का चबूतरा, पानी की व्यवस्था और पहुंच मार्ग जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि अंतिम संस्कार जैसी जरूरी व्यवस्था के लिए ग्रामीणों को मौसम की मार नहीं झेलनी पड़े, इसके लिए जरूरी है।

काशीपुरा में श्मशान घाट केलिएजिस भूमि का आवंटन किया गया था, वह वर्तमान में विवादित है। भूमि विवाद के चलते वहां विकास कार्य नहीं कराए जा सके हैं। राजस्व विभाग की ओर से वैकल्पिक भूमि आवंटित किए जाने के बाद श्मशान घाट का निर्माण एवं वहां आवश्यक सुविधाएं विकसित करने की कार्रवाई की जाएगी।
- सूरज वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, काशीपुरा

अटरू। बरसात आते ही अटरू उपजिला चिकित्सालय में मरीजों के  लिए इलाज से पहले पानी से जूझने की  मजबूरी बन जाती है। अस्पताल परिसर में जमा बारिश का पानी व्यवस्था की ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है, मानो चिकित्सालय नहीं बल्कि तालाब हो। हर वर्ष सामने आने वाली इस समस्या की पड़ताल में जलभराव की असली वजह सामने आई है। नगरपालिका के निरीक्षण में अस्पताल परिसर की नालियों कचरे, मिट्टी और मलबे से बंद मिलीं, जिसके कारण बारिश का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। अस्पताल परिसर में पानी भरने से मरीजों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाज के लिए आने वाले लोगों को कई बार पानी भरे रास्तों से होकर अस्पताल तक पहुंचना पड़ता है। जलभराव के कारण संक्रमण फैलने और मच्छरों के पनपने का खतरा भी बना रहता है।

हर मानसून में दोहराती है समस्या
स्थानीय लोगों के अनुसार अटरू उपजिला चिकित्सालय में जलभराव की समस्या कोई नई नहीं है। कई वर्षों से बारिश के मौसम में यही स्थिति बनती आ रही है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र के प्रमुख सरकारी अस्पताल में जहां मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा  मिलनी चाहिए, वहीं बरसात के दिनों में परिसर में जमा पानी परेशानी का कारण बन जाता है। 

निरीक्षण में बंद मिलीं अस्पताल की नालियां
जलभराव की शिकायत मिलने पर नगरपालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद त्रिवेदी ने स्वास्थ्य निरीक्षक मदनमोहन भार्गव को अस्पताल परिसर का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि अस्पताल परिसर के अंदर बनी कई नालियां कचरे, मिट्टी और मलबे के कारण पूरी तरह बंद पड़ी हैं। इसके चलते बारिश का पानी नालियों के माध्यम से बाहर नहीं निकल पा रहा है और परिसर में जमा हो रहा है। निरीक्षण में यह तथ्य भी सामने आया कि अस्पतालपरिसर का स्तर बाहरी सड़क की तुलना में काफी नीचा है, जबकि बाहर की नालियां ऊंची हो चुकी हैं। इसी वजह से बारिश का पानी बाहर निकलने के बजाय अस्पताल परिसर में ही रुक जाता है और जलभराव की स्थिति बन जाती है।

बीसीएमओ ने बताई वर्षों पुरानी समस्या
ब्लॉक चिक्रित्सा अधिकारी डॉ. केशवराज नागर ने बताया कि बरसात के दौरान अस्पताल परिसर में जलभराव की समस्या हर वर्ष सामने आती है। इस संबंध में कई बार नगरपालिका को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने अस्पताल के बाहर स्थित बड़े नालों की सफाई कराने के साथ ही स्थायी ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता बताई।

सिर्फ सफाई नहीं, स्थायी समाधान की जरूरत
कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद त्रिवेदी ने बताया कि अस्पताल के बाहर स्थित बड़े नालों की पहले भी सफाई करवाई जा चुकी है। यदि जल निकासी की समस्या फिर भी बनी हुई है तो दोबारा निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य निरीक्षक की रिपोर्ट में अस्पताल परिसर की आंतरिक नालियां बंद होने और बाहरी नालियों के ऊंचे स्तर के कारण जल निकासी प्रभावित होने की बात सामने आई है। समस्या के स्थायी समाधाम के लिए अस्पताल परिसर का स्तर ऊंचा करना होगा। साथ ही अंदर की नालियों का पुनर्निर्माण कर उन्हें बाहरी ड्रेनेज सिस्टम से वैज्ञानिक तरीके से जोड़ना जरूरी है।

नागरिकों ने मांगा स्थायी ड्रेनेज सिस्टम
स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और नगरपालिका से मांग की है कि हर वर्ष होने वाली जलभराव की समस्या को केवल नालियों की सफाई तक सीमित न रखा जाए। अस्पताल परिसर में स्थायी जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि मानसून के दौरान मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

इनका  कहना है 
 बरसात के मौसम में अस्पताल परिसर में हर वर्ष जलभराव की समस्या आती है। प्रत्येक वर्ष नगरपालिका को अवगत कराया जाता है, लेकिन अब तक पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी। अस्पताल के बाहर जाम पड़े बड़े नालों की सफाई कराने तथा अस्पताल के लिए स्थायी ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है ताकि हर मानसून में होने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके।
- डॉ. केशवराज नागर, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी

 अस्पताल के बाहर स्थित बड़े नालों की पूर्व में सफाई करवाई जा चुकी है। यदि फिर भी जल निकासी की समस्या बनी हुई है तो दोबारा निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार नालों की सफाई करवाई जाएगी। स्वास्थ्य निरीक्षक मदनमोहन भार्गव की रिपोर्ट में अस्पताल परिसर की आंतरिक नालियां बंद होने तथा बाहरी नालियों के ऊंचे स्तर के कारण जल निकासी प्रभावित होने की बात सामने आई है।
- योगेन्द्र प्रसाद त्रिवेदी, कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका अटरू

कोटा। खेल प्रतिभाओं के लिए पहचाने जाने वाले शहर का शाला क्रीड़ा संगम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (मल्टीपरपज), गुमानपुरा इन दिनों संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। शिक्षा विभाग के अधीन संचालित इस खेल केंद्र में दस खेलों के लिए 18 प्रशिक्षक कार्यरत हैं और सुबह-शाम करीब 330 खिलाड़ी नियमित अभ्यास करने पहुंचते हैं। मैदान हैं, कोच हैं और खिलाड़ियों का जुनून भी है, लेकिन पर्याप्त बजट के अभाव में खेल व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है।

बिजली, रखरखाव और सुरक्षा... दो लाख में आखिर कैसे चलेगा काम
शाला क्रीड़ा संगम के प्रभारी एवं विद्यालय के उपप्रधानाचार्य का कहना है कि पूरे वर्ष के लिए मात्र दो लाख रुपये का बजट मिलता है। इसी राशि से बिजली बिल, मैदानों का रखरखाव, भवनों की मरम्मत, सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य खर्च पूरे करने पड़ते हैं। उनका कहना है कि इतनी कम राशि में गुणवत्तापूर्ण खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना बेहद कठिन है। कई बार बजट समय पर नहीं मिलने से आवश्यक कार्य भी अटक जाते हैं। उनका कहना है कि खेल गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन बजट वर्षों से लगभग नाममात्र का ही है। ऐसे में खिलाड़ियों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराना चुनौती बन गया है।

बैडमिंटन हॉल पर विरोधाभासी दावे, शुल्क वसूली पर उठ रहे सवाल
विद्यालय के प्राचार्य आशुतोष मथुरिया का कहना है कि खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। फुटबॉल मैदान का विकास किया जा रहा है, एथलेटिक्स ट्रैक बनाया जा रहा है तथा हॉकी और बैडमिंटन के लिए इंडोर हॉल भी तैयार किए गए हैं। दूसरी ओर प्रभारी का कहना है कि बैडमिंटन के लिए प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण हॉल बंद है।

हालांकि स्थानीय निवासियों का दावा इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि बैडमिंटन हॉल नियमित रूप से संचालित हो रहा है और इसकी व्यवस्था प्रभारी सुनील गुप्ता संभालते हैं। खिलाड़ियों से प्रति सदस्य 800 रुपये शुल्क लिया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यदि शुल्क लिया जा रहा है तो वह राशि किस मद में खर्च हो रही है। जब बजट की कमी का हवाला दिया जा रहा है तो खिलाड़ियों से मिलने वाली इस आय का उपयोग कहां हो रहा है, इसे लेकर पारदर्शिता की मांग उठने लगी है।

800 रुपये देकर खेलते हैं', खिलाड़ियों ने सुनाई अपनी बात
बैडमिंटन खिलाड़ी रुद्रांश और निश्चित ने बताया कि वे नियमित रूप से यहां अभ्यास करने आते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक सदस्य से 800 रुपये लिए जाते हैं और प्रतिदिन करीब एक घंटे का समय खेलने के लिए दिया जाता है। खिलाड़ियों का कहना है कि यदि शुल्क लिया जा रहा है तो उसके अनुरूप सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। वहीं कई खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का कहना है कि विद्यालय प्रशासन यदि खेल परिसरों की देखरेख पर थोड़ा और ध्यान दे तो सीमित संसाधनों में भी काफी सुधार संभव है। उनका मानना है कि सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, ताकि खिलाड़ी बिना किसी डर और असुविधा के अभ्यास कर सकें।

तीन साल से जंगल बना कबड्डी मैदान, खिलाड़ी बोले—ऐसे कैसे बनेंगे चैंपियन
कबड्डी खिलाड़ियों की पीड़ा भी कम नहीं है। एक खिलाड़ी ने बताया कि पिछले तीन वर्षों से कबड्डी का मैदान उपेक्षा का शिकार है। मैदान में झाड़ियां और घास उग चुकी हैं, जिससे वहां नियमित अभ्यास करना मुश्किल हो गया है। खिलाड़ियों का कहना है कि प्रशिक्षक मैदान ठीक कराने की बात कहते हैं, जबकि प्रभारी बजट की कमी का हवाला देते हैं। इस खींचतान का सबसे ज्यादा नुकसान खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है।

स्थानीय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का कहना है कि शहर से अच्छे खिलाड़ी निकलें, यह हर किसी की इच्छा है। लेकिन इसके लिए केवल बड़े दावे पर्याप्त नहीं हैं। खेल मैदानों का रखरखाव, पर्याप्त बजट, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षकों की उपलब्धता और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो खेल प्रतिभाएं सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ती रहेंगी। वहीं यदि प्रशासन गंभीरता से पहल करे तो यही शाला क्रीड़ा संगम भविष्य में हाड़ौती के खेल मानचित्र पर नई पहचान बना सकता है।

कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा-बूंदी क्षेत्र में खेल सुविधाओं के विस्तार और खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को संसद भवन में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कोटा स्टेडियम में दो नए एथलेटिक्स ट्रैक के निर्माण सहित खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बिरला ने कहा कि हाल ही में कोटा के खिलाड़ियों से संवाद के दौरान आधुनिक खेल सुविधाओं की आवश्यकता सामने आई है। उन्होंने कहा कि कोटा को खेल प्रतिभाओं का मजबूत केंद्र बनाने के लिए आधुनिक खेल परिसरों का निर्माण, मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन और विभिन्न खेलों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। 

उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री से कोटा में खेल सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। बैठक में खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण, अत्याधुनिक उपकरणों, प्रशिक्षकों की उपलब्धता तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। बिरला ने कहा कि कोटा में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यदि उन्हें आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिले। तो वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं।
 
बैठक के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कोटा में खेलों के विकास के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार देशभर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और विश्वस्तरीय खेल अधोसंरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के दौरान बिरला ने कोटा के ईएसआई अस्पताल में आधुनिक मशीनें और हाईटेक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया खेल स्टेडियमों का मामला
कोटा शहर में खेल मैदानों और स्टेडियमों की दुर्दशा के सम्बंध में दैनिक नवज्योति में श्रंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं। समाचारों में बताया गया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित खेल स्टेडियमों में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होने से खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि यहां पर सुविधाओं का विस्तार हो जाए तो खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है।

कोटा। एक ओर शहर में खेलों को बढ़ावा देने और आधुनिक स्टेडियम विकसित करने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ङऊअ के अधीन आने वाला वीर दुर्गादास राठौड़ स्टेडियम बदहाली की ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है, जो सरकारी व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े करता है। करीब 25 वर्ष पुराने इस स्टेडियम की हालत आज इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहां खेल सुविधाओं से अधिक अव्यवस्थाएं नजर आती हैं। अव्यवस्थित मैदान, बदहाल शौचालय, खराब लाइटें, चोरी हो चुके उपकरण और सुरक्षा व्यवस्था का अभाव खिलाड़ियों के उत्साह पर भारी पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी यह स्टेडियम क्षेत्र के युवाओं के लिए खेल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लेकिन वर्षों से रखरखाव नहीं होने के कारण इसकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। आज हालत यह है कि यहां आने वाले खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

सुरक्षा के अभाव में बढ़ रही चोरी की घटनाएं
स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था लगभग नदारद है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहां आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। स्टेडियम में लगाया गया वाटर कूलर भी चोरों के निशाने से नहीं बच सका। कुछ माह पहले खिलाड़ियों की सुविधा के लिए बनाए गए ओपन जिम से भी अधिकांश उपकरण चोरी हो चुके हैं। स्टेडियम में मौजूद शौचालयों की स्थिति भी चिंताजनक है। कई स्थानों पर दीवारें जर्जर हो चुकी हैं और पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। साफ-सफाई के अभाव में खिलाड़ियों और यहां आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं परिसर में लगी कई लाइटें टूटी हुई हैं, जिससे शाम के समय अभ्यास करना लगभग असंभव हो जाता है।

नाम का फुटबॉल मैदान, बदहाल बास्केटबॉल कोर्ट
खिलाड़ियों का कहना है कि स्टेडियम में फुटबॉल मैदान तो बना हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति किसी पेशेवर खेल मैदान जैसी नहीं है। बास्केटबॉल कोर्ट भी रखरखाव के अभाव में जर्जर हो चुका है। कई स्थानों पर फर्श खराब है और खेल के अनुरूप आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि यदि मैदानों का नियमित रखरखाव हो और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो यहां से भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं।

खिलाड़ियों का टूट रहा मनोबल
क्षेत्र के खिलाड़ियों का कहना है कि वे सीमित संसाधनों में अभ्यास करने को मजबूर हैं। आधुनिक खेल सुविधाओं के अभाव में उनकी प्रतिभा पूरी तरह निखर नहीं पा रही। उनका मानना है कि यदि अभ्यास के लिए बेहतर मैदान, सुरक्षित वातावरण, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छ शौचालय और खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएं तो क्षेत्र के कई खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं।
-सरमन लबान, फुटबॉल खिलाड़ी

विकास की राह देख रहा स्टेडियम
शहर के कई स्टेडियमों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, ऐसे में वीर दुर्गादास स्टेडियम भी विकास का हकदार है। खेल संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो यह स्टेडियम एक बार फिर क्षेत्र की खेल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन सकता है। परिसर में सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, फुटबॉल मैदान और बास्केटबॉल कोर्ट का नवीनीकरण हो, पेयजल और शौचालय की समुचित व्यवस्था की जाए तथा चोरी हुए ओपन जिम उपकरणों को पुनः स्थापित किया जाए।
-मयंक राज जेठी, स्थानीय खेल प्रेमी

स्टेडियम के रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत कार्यों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों और स्थानीय नागरिकों को बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो सके।
-अंकित अग्रवाल, अधिशासी अभियंता केडीए

कोटा। शहर में एक तरफ जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 'पीएम ई-बस सेवा' के तहत 100 नई इलेक्ट्रिक एसी (AC) बसों के साथ एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम कोटा की पुरानी लचर प्लानिंग का एक बड़ा खामियाजा सामने आ रहा है। अगस्त महीने से शहर की सड़कों पर 40 नई ई-बसें दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन इस बड़े बदलाव के बीच रामचंद्रपुरा- संजय नगर(80 फीट रोड) रोड़ स्थित सिटी बस स्टैंड अब पूरी तरह वीरान होने की कगार पर पहुँच गया है।

28 लाख की लागत बेकार, उद्घाटन से पहले ही खस्ताहाल
लगभग तीन साल पहले, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 28 लाख रुपए की लागत से इस सिटी बस स्टैंड का निर्माण कराया गया था। लेकिन विभागीय उदासीनता और तत्कालीन कारणों के चलते आज तक इस बस स्टैंड का उद्घाटन तक नहीं नसीब हो सका। स्थानीय पार्षद किशन प्रजापति ने बताया कि 2022 में तैयार हाेने के बाद से ही इसका उद्घाटन ही नहीं हुआ,वर्तमान में इस स्टैंड के मुख्य गेट के पास की दीवार भी टूटी हुई है, जिसे ठीक कराने की जहमत तक नहीं उठाई गई है।

क्यों खत्म हो जाएगी उपयोगिता?
इस डिपो की बस क्षमता 30 है जहां नगर निगम के बेड़े में शामिल 28 लो-फ्लोर बसें आराम से खड़ी हुआ करती है। लेकिन उनके हटने के बाद यह स्टैंड पूरी तरह अनुपयोगी हो जायेगा । शहर में आने वाली नई आधुनिक ई-बसों के संचालन और उनके रात्रि ठहराव के लिए सबसे पहली जरूरत 'बेसिक चार्जिंग स्टेशन' का होना है। चूंकि नई बसों को खड़े रहने के दौरान ही चार्ज करने का प्रावधान होता है,जबकि 80 फीट रोड स्थित इस बस स्टैंड पर चार्जिंग की कोई सुविधा विकसित ही नहीं की गई है। इसलिए यहाँ नई ई-बसों का ठहराव संभव ही नहीं है।

28 लाख लगाए थे, 3 साल बाद अनुपयोगी
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता का कहना है कि जब सरकार प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए 28 पुरानी डीजल बसों को हटाकर नई बसें ला रही है, तो ऐसे में पुराने बस स्टैंड पर भी ई-बसों के लिए चार्जिंग सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए थीं, ताकि हाल ही विकास के लिए खर्च किए गये 28 लाख रूपये का सही उपयोग हो सके और यह जगह वीरान होने से बच सके। फिलहाल, बिना चार्जिंग पॉइंट के यह बस स्टैंड महज़ एक सफेद हाथी बनकर रह जायेगा।
 

प्राइमरी स्टेज में सुभाष नगर में बनायें गए ई बस चार्जिंग स्टेशन पर ही बसों का ठहराव रखने के लिए इसे तैयार किया गया है। 80 फीट रोड़ वाले स्टॉप के बारे में फिलहाल में कोई नई योजना पर काम नहीं चल रहा है। इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है।
- एक्यू कुरैशी, अधिशासी अभियंता नगर निगम कोटा

14 साल पहले यूआईटी द्वारा तैयार किया गया यह सिटी बस स्टैण्ड़ शहर के बीचो बीच स्थित है,साथ ही यहां सामने चौड़ा सडक मार्ग है। पास ही नया रोडवेज का बस स्टैण्ड़ है ऐसे में इसे भी नई आवश्यकताओं के रूप में विकसित करना चाहिए।
-इसरार मोहम्मद पाषर्द वार्ड़ 43

कोटा। हाड़ौती संभाग के सबसे बड़े महाराव भीमसिंह अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में सुविधाओं और डॉक्टरों की भारी कमी के कारण चिकित्सा व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। आलम यह है कि अस्पताल में वर्ष 2019 में लाखों रुपये की लागत से खरीदी गई आधुनिक 'ग्रीन लेजर' मशीन पिछले कई वर्षों से धूल फांक रही है क्योंकि इसे चलाने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता ही नहीं हो पाई। जिला मुख्यालय तथा संभाग के इस सबसे बड़े केंद्र पर रेटिना (आंख के पर्दे) की सर्जरी तक की सुविधा नहीं है, जिससे रोजाना ओपीडी में आने वाले दर्जनों गंभीर मरीजों को मायूस लौटना पड़ता है।

4 डॉक्टरों के भरोसे पूरा संभाग, प्रमाण पत्र बनाने में ही बीत रहा समय
एमबीएस का नेत्र विभाग वर्तमान में मात्र 4 डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है, जिससे काम का अत्यधिक दबाव रहता है। विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार मीणा ने बताया कि विभाग का अधिकांश समय रोजाना आने वाले दिव्यांग प्रमाण पत्र, बनाने व मेडिकल जांच में ही बीत जाता है। क्योंकि एक मरीज की गहन जांच में करीब एक घंटा लगता है। यहां जिले से आने वाले सामान्य पेशेन्ट भी ज्यादा रहते है।

ओसीटी एंजियोग्राफी' मशीन का इंतजार
डॉ. मीणा ने बताया कि विभाग के पास वर्तमान एडवांस चिकित्सा पद्धति के अनुसार आवश्यक अत्याधुनिक 'ओसीटी विद एंजियोग्राफी' (डउळअ) मशीन उपलब्ध नहीं है। इसके अभाव में आंख के पर्दे की जटिल बीमारियों से ग्रसित मरीजों का सटीक डायग्नोसिस और पूर्ण इलाज संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा विट्रोक्टोमी मशीन, एडवांस्ड माइक्रोस्कोप और इनडायरेक्ट ऑप्थैल्मोस्कोप जैसे आवश्यक उपकरणों की भी अनुपलब्धता है। फिलहाल विभाग के एक सीनियर डॉक्टर तीन महीने की विशेष रेटिना ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, जिनकी वापसी अगस्त माह में संभावित है, जिससे भविष्य में कुछ राहत की उम्मीद है।

आखिर क्यों जरूरी है यह इलाज कोटा में?
कोटा संभाग में मधुमेह (शुगर), उच्च रक्तचाप (बीपी) और जेके लोन अस्पताल में होने वाली समय पूर्व (प्रीमच्योर) डिलीवरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण इस इलाज की महत्ता बढ़ गई है।

प्रीमच्योर बच्चों के लिये जरूरी
जेके लोन अस्पताल में सबसे ज्यादा डिलीवरी होती हैं। जन्म के बाद कई नवजात शिशुओं, विशेषकर समय पूर्व पैदा होने वाले बच्चों की आंखों के पर्दे में 'रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमच्योरिटी' (फडढ) नामक गंभीर बीमारी होने का खतरा रहता है। प्रति माह करीब 100 से 150 बच्चों की फंडस स्क्रीनिंग की जाती है। यदि शुरुआती दिनों में ग्रीन लेजर थेरेपी न मिले, तो बच्चा हमेशा के लिए दृष्टिहीन हो सकता है। मुकम्मल व्यवस्था न होने से इन मासूमों और उनकी प्रसूता मां को तुरंत जयपुर के एसएमएस अस्पताल (चरक भवन) रैफर करना पड़ता है, जिससे उन्हें सफर की भारी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।

शुगर व बीपी के मरीजों की रोशनी बचाना
लंबे समय तक शुगर रहने से 'डायबिटिक रेटिनोपैथी' और बीपी के कारण 'हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी' की बीमारी हो जाती है। इसमें आंख के पर्दे की नसें कमजोर होकर फटने लगती हैं और खून उतर आता है। इस स्थिति में अंधापन रोकने के लिए ग्रीन लेजर मशीन से पर्दे की सिकाई की जाती है, जो फिलहाल बंद है। स्थानीय स्तर पर इस अव्यवस्था से मरीजों में भारी आक्रोश है और उन्हें निजी अस्पतालों के महंगे इलाज का शिकार होना पड़ रहा है।

 हमारे यहां दैनिक ओपीडी के अलावा ऑपरेशन व मेडिकल सर्टिफिकेशन के भी काम होते है। विशेषज्ञ मिलने पर यह सुविधा यहां शुरू हो सकेगी।
-डॉ अशोक मीणा , विभागाध्यक्ष , नेत्र रोग विभाग एमबीएस अस्पताल

उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित भगवान महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा आज आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा- 2026 (नीट) में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों की सुविधा हेतु विशेष जलपान एवं अल्पाहार व्यवस्था की गई है। प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप उज्जैन जिले के आठ परीक्षा केन्द्रों, जिनमें सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सांवेर रोड, पीएम श्री केवी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सरकारी गर्ल्स पीजी कॉलेज, उत्कृष्ट विद्यालय माधव नगर, कालिदास गर्ल्स कॉलेज, महाराजवाड़ा क्रमांक-2 स्कूल एवं गर्ल्स स्कूल सराफा आदि पर आयोजित इस परीक्षा में लगभग 4,171 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। सभी परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को श्री महाकालेश्वर मंदिर के निःशुल्क अन्नक्षेत्र के माध्यम से जलपान एवं अल्पाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व आवश्यक अल्पाहार उपलब्ध हो सके तथा परीक्षार्थी सकारात्मक एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में अपनी परीक्षा दे सकें, इस उद्देश्य से मंदिर प्रबंध समिति द्वारा यह विशेष व्यवस्था की गई है। व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सहायक प्रशासक, प्रभारी, सह-प्रभारी एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। संपूर्ण व्यवस्था का प्रभारी उप प्रशासक एवं डिप्टी कलेक्टर सुश्री सिम्मी यादव को बनाया गया है, जिनके मार्गदर्शन में सभी परीक्षा केन्द्रों पर व्यवस्थाओं का संचालन किया गया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा यह पहल विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को परीक्षा के दौरान आवश्यक सहयोग एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

कोटा। शहर के मध्य हरियाली से आच्छादित ऑक्सीजोन पार्क में सुबह के समय ताजी हवा लेने और चम्बल नदी के किनारे बने विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल पर नदी की सुंदरता को निहारने की सुविधा सुबह के समय शहर में मॉर्निंमग वॉकर को भी मिलनी चाहिए। यह मांग है शहर के उन लोगों की जो सुबह के समय आस-पास के गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। विज्ञान नगर निवासी एडवोकेट अमजद खान ने बताया कि शहर के बीच पहले जहां आई एल कॉलोनी थी। वहां हरियाली व मोर अधिक थे। उसकी जगह पर अब ऑक्सीजोन सिटी पार्क बनाया गया है। यह नए कोटा में रहने वालों के लिए एक तरह से वरदान है। लेकिन यहां प्रवेश के लिए सौ रुपए का टिकट लगाया गया है। जिससे इस पार्क में मॉर्निंग वॉक करने जाने वालों को नि:शुल्क प्रवेश की सुविधा नहीं दी गई है। ऐसे में इसके आस-पास रहने वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि सुबह दो से तीन घंटे यहां जो लोग मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं उन्हें सुविधा दी जानी चाहिए।

तलवंडी निवासी अजय कुशवाह का कहना है कि शहर में जिस तरह से चम्बल गार्डन व नयापुरा स्थित सीबी गार्डन में सुबह 9 बजे तक मॉर्निंग वॉक को नि:शुल्क प्रवेश देकर सैर करने की सुविधा दी हुई है। उसी तरह की सुविधा ऑक्सीजोन पार्क में भी दी जानी चाहिए। यह शहर के लिए ऑक्सीजोन के रूप में वरदान है लेकिन स्थानीय लोगों को इसमें जाने के लिए टिकट लेना पड़ रहा है। जबकि सुबह कुछ समय के लिए यहां नि:शुल्क सैर की सुविधा दी जानी चाहिए।

नदी के किनारे व गार्डन का लाभ मिले
वहीं पुराने शहर में रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले लोग चम्बल नदी के किनारे घूम सकते थे। लेकिन रिवर फ्रंट बनने से वहां आमजन का प्रवेश बंद कर दिया गया है। रिवर फ्रंट पर गार्डन भी बनाए गए हैं। ऐसे में सुबह के समय दो से तीन घंटे के लिए जो लोग सैर करने जाना चाहते हैं उन्हें नि:शुल्क प्रवेश दिया जाए।

पाटनपोल निवासी अजय सक्सेना का कहना है कि शहर में रिवर फ्रंट जैसा पर्यटन स्थल कहीं नहीं है। लेकिन लोगों को सुबह के समय इसका नि:शुल्क लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि मॉर्निंग वॉकर के लिए भले ही मासिक पास जारी कर दिया जाए जिससे ही प्रवेश मिले लेकिन यह सुविधा शुरु की जानी चाहिए। कैथूनीपोल निवासी विवेक पाल का कहना है कि सुबह के समय बड़ी संख्या में लोग सैर के लिए गार्डन जाते हैं। लेकिन रिवर फ्रंट के भीतर बने गार्डन का लाभ मार्निंग वॉकर को नहीं मिल पा रहा है। जबकि केडीए को यहां सुबह के समय नि:शुल्क सुविधा दी जानी चाहिए।

पौधों को पानी व सफाई में 4 घंटे का समय लगता
ऑक्सीजोन पार्क का संचालन करने वालों का कहना है कि यह पार्क पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहां लाखों छोटे-बड़े पौधे लगाए गए हैं। ऐसे में इन पौधों को नियमत पानी देने व इनकी सार संभाल में सुबह 4 घंटे का समय लगता है। सुबह 6 से 10 बजे तक यह काम होता है। इस दौरान पूरा गा र्डन व इसके भीत की सड़कें गीली व मिट्टी से सनी रहती है़। ऐसे में वहां इस समय में लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता। सुबह 10 बजे बाद यह लोगों के लिए खोल दिया जाता है। यदि इसकी नियमित देखभाल नहीं होगी तो दिन में फिर नहीं हो सकती। उस समय गार्डन में लोग आने लगते हैं।

निर्माण के समय प्रावधान ही नहीं किया
इधर केडीए आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल का कहना है कि लोगों की मांग तो जायज है। लेकिन इन दोनों ही स्थलों के निर्माण के समय यहां मॉर्निंग वॉकर के लिए नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान ही नहीं किया गया। जिससे अब ऐसा कर पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि शहर में कई अन्य बड़े गार्डन हैं जहां हरियाली के साथ ही नदी के किनारे का भी नि:शुल्क आनंद लिया जा सकता है। 

जयपुर। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल आमेर महल में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने सुविधाओं और संरक्षण कार्यों को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने रविवार को आमेर महल का भ्रमण कर चल रहे विकास एवं संरक्षण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले आमेर की आराध्य देवी शिला माता के दर्शन किए और इसके बाद महल परिसर का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वर्षभर में आमेर महल में करीब 22.82 लाख पर्यटक पहुंचे, जिनमें 2.70 लाख विदेशी पर्यटक शामिल रहे। प्रतिदिन औसतन 6,270 पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए मुख्य सचिव ने पार्किंग, शौचालय और आमेर तक पहुंचने वाले रास्तों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने 25.5 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे पार्किंग विकास, खेड़ी गेट रोड और अन्य संरक्षण कार्यों का निरीक्षण कर संतोष जताया। मानसिंह महल और शीशमहल में चल रहे संरक्षण कार्यों की सराहना करते हुए मूल स्वरूप बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। साथ ही डिजिटल संग्रहालय और गाइड प्रशिक्षण को लेकर भी आवश्यक निर्देश प्रदान किए। इस दौरान पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉ पंकज धरेंद्र, पर्यटन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर राकेश शर्मा, आमेर महल अधीक्षक डॉ राकेश छोलक, आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक (कार्य) एवं गाइड महेश शर्मा मौजूद रहे।