नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 को लेकर दूसरे चरण के लिए 40 सवाल तय किए हैं। इस चरण में लोगों से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और जाति से संबंधित जानकारी भी ली जाएगी। इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े सवाल भी शामिल किए गए हैं। यह 1931 के बाद पहली व्यापक जाति गणना होगी।

जनगणना का दूसरा चरण लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में 1 से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। घर-घर जाकर गणना शुरू होने से पहले लोग 17 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। देश के अन्य हिस्सों में जनगणना अगले वर्ष शुरू होगी।

खास बात यह है कि जनगणना 2027 देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। इसके जरिए सरकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से देश की जनसंख्या और सामाजिक संरचना से जुड़ा विस्तृत डेटाबेस तैयार करेगी।

लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जिसमें लगभग 28.9 मिलियन (2.89 करोड़) नाम हटा दिये गये हैं। अब एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 12.56 करोड़ हो गई है, जो लगभग 18.70 प्रतिशत की कमी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को घोषणा की कि प्रति बूथ 1500 से 1200 वोटर्स के हिसाब से पोङ्क्षलग बूथ को तर्कसंगत बनाने के बाद, अब राज्य में 15030 नए बूथ जोड़े गए हैं।

उत्तर प्रदेश में पोलिंग स्टेशनों की संख्या 1,62,486 से बढ़कर 1,77,516 हो जाएगी। 23 दिसंबर को ईसीआई ने प्रदेश के 75 जिलों में 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक 1,200 मतदाताओं के आधार पर पोङ्क्षलग स्टेशनों के आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11 दिसंबर के डेटा के अनुसार, जब गिनती के दूसरे दौर का समापन हुआ था, तो राज्य में ऐसे वोटर्स की संख्या 2.96 करोड़ थी, जिनका पता नहीं चल पाया था। गिनती के तीसरे दौर के बाद 26 दिसंबर के डेटा के अनुसार, यह आंकड़ा घटकर 2.89 करोड़ वोटर्स हो गया।

आंकड़ों के अनुसार, 28.9 मिलियन ऐसे वोटर्स में से जिनका पता नहीं चल पाया था, उनके 12.9 मिलियन (8.40 प्रतिशत) को स्थायी रूप से स्थानांतरित, 4.6 मिलियन (2.99 प्रतिशत) को मृत, 2.54 मिलियन (1.65 प्रतिशत) को डुप्लीकेट और 7.95 मिलियन (5.15 प्रतिशत) को लापता के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 774,472 अन्य वोटर्स (0.50 प्रतिशत) ने बूथ-स्तरीय अधिकारियों से फॉर्म लेने के बाद भी गिनती के फॉर्म वापस नहीं किए थे।