अजमेर। अजमेर मुख्यालय के निकटवर्ती तबीजी गांव में हो रहा अवैध खनन तबीजी और आसपास के गांव हटुंडी और ककलना के लोगों द्वारा किया जा रहा है. अवैध खनन खनन में मार्बल चेन्नई पत्थर और बुरडा  निकाला जा रहा है. हालत यह है कि करीब 30 से 35 बीघा सरकारी जमीन पर खनन माफिया ने अवैध खनन कर करीब 50 फीट गहरे तक खड़े कर दिए. इन पत्थ्र को डंपर और ट्रैक्टरों में भरकर चोरी चुपके परिवहन करते हुए बेचान किया जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, ब्यावर और आसपास के क्षेत्र में बचान किया जा रहा है.खनन कर्ताओ के पास जेसीबी और पोकलेन मशीन सहित ट्रैक्टर, डंपर और अन्य सामग्री है. ग्रामीणों ने अवैध खनन की कई बार जिला प्रशासन में तहसीलदार,एसडीम, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और खनिज विभाग के अधिकारियों को लिखित में शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हो सकी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त जमीन अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं.

नई दिल्ली। देश में ऊर्जा संकट और रसोई गैस सिलेंडर की कमी होने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों के सदस्यों ने संसद भवन परिसर में गुरुवार को नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विभिन्न दलों के सदस्यों ने संसद भवन के मकर द्वार के सामने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। 

इस दौरान कई सदस्य हाथों में पोस्ट और बैनर लेकर जमीन पर बैठकर धरना देने लगे और रसोई गैस सिलेंडर की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे।

प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने हाथों में सिलेंडर के चित्र वाले पोस्टर लेकर नारेबाजी भी की। कई सदस्य जमीन पर बैठकर थाली और ताली बजाते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे।

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालय के क्रमोन्नयन का सवाल उठा। विधायक गोपाल लाल शर्मा ने यह सवाल उठाया। सदन में गोपाल लाल ने पूछा कि आपने जितने अस्पताल खोले है, कहीं डॉक्टर नहीं कहीं कंपाउंडर नहीं, कब स्टाफ लगाया जाएगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने जवाब देते हुए कहा कि माल का खेड़ा पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की कोशिश की जाएगी। नियमानुसार सरकार आगामी कार्यवाही करेगी।

जयपुर। राजस्थान संपर्क शिकायत निवारण पोर्टल पर नागरिकों की सुविधा एवं पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई सुविधा प्रारंभ की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग दिनेश कुमार ने बताया कि इस नई व्यवस्था के अंतर्गत निस्तारित शिकायतों की एटीआर (Action Taken Report) अब निस्तारण के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

शिकायत के निस्तारण के बाद संबंधित एटीआर व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से सीधे शिकायतकर्ता को भेजी जाएगी, जिससे शिकायतकर्ता को विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी सरल, त्वरित एवं सहज रूप से दस्तावेजी रूप में प्राप्त हो सकेगी। इस नयी सुविधा के तहत अब शिकायतकर्ता विभाग द्वारा की गई कार्यवाही पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना फीडबैक भी दे सकेगा।

उन्होंने बताया कि इस सुविधा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्हाट्सएप के माध्यम से एटीआर साझा करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इस नई सुविधा के माध्यम से शिकायत निस्तारण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, शिकायतकर्ताओं को समय पर कार्रवाई की जानकारी प्राप्त होगी तथा डिजिटल माध्यम से एटीआर तक आसान और त्वरित पहुंच उपलब्ध होगी।

राजस्थान सरकार संपर्क पोर्टल को नागरिकों के लिए अधिक सुगम बनाने तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर नवाचार कर रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को लाइब्रेरी भवन पहुंचकर 181 सेवा केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आमजन की शिकायतों के निस्तारण के लिए अपनाए जा रहे मैकेनिज्म को करीब से देखा और पूरी कार्यप्रणाली की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने 181 सेवा से जुड़े कर्मियों से संवाद कर शिकायतों के पंजीकरण से लेकर उनके निस्तारण तक की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने यह भी जाना कि किस तरह जनसंपर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान किया जा रहा है।

सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसंपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता, संवेदनशीलता और तय समयसीमा में किया जाए, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण व्यवस्था सरकार और जनता के बीच विश्वास का सेतु है, इसे और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए।