वेनेजुएला में आए दो जबरदस्त भूकंपों के पीड़ितों और तबाही से अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे, उससे पहले ही एक और परेशानी ने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दरअसल, भूकंप का सामना कर रहे पीड़ितों को पुरानी बीमारियों ने घेर लिया है। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो भीषण भूकंपों के बाद मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। राहत शिविरों में डायरिया़, त्वचा रोग और मधुमेह व उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 13 लाख जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए 30 करोड़ डॉलर की अपील की है, जबकि स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन राहत और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में जुटे हैं। मदद की यह मांग ऐसे समय में सामने आई है, जब संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण अमेरिकी देश में सहायता की सख्त जरूरत वाले 13 लाख लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए करीब 30 करोड अमेरिकी डॉलर की अपील की है। यह वही देश है, जहां कुछ समय पहले तक गैर सरकारी संगठनों को सरकारी दमन का सामना करना पड़ रहा था।

सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तरी राज्य ला गुआइरा में अब सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल किचन, अस्थायी क्लिनिक और फील्ड अस्पताल लोगों की मदद में जुटे दिखाई दे रहे हैं। वेनेजुएला के दौरे पर पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा, विस्थापन स्थलों पर साफ दिखाई दे रहा है कि, खासकर दो सप्ताह बाद, लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी बीमारियों का इलाज नहीं मिल पा रहा है। अब लोग सिर्फ फ्रैक्चर जैसी चोटों के साथ नहीं आ रहे, बल्कि लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए भी पहुंच रहे हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम लगातार उनके साथ मौजूद रहें। ला गुआइरा राज्य के कैटिया ला मार इलाके में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि त्वचा संबंधी बीमारियों और डायरिया के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों की दवाओं की मांग भी लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों का मानना है कि राहत शिविरों, साफ पानी की कमी और खराब स्वच्छता व्यवस्था के कारण इन बीमारियों का खतरा और बढ़ गया है। इनमें से कई समस्याएं भूकंप से पहले भी मौजूद थीं, लेकिन अब हालात और गंभीर हो गए हैं।

एचारी का घर भले ही क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन उनके कई पड़ोसी अस्थायी आश्रयों या खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वेनेजुएला के अधिकारियों के अनुसार, लगातार आए भूकंपों में 3,811 लोगों की मौत हुई, 190 इमारतें पूरी तरह ढह गईं और 856 अन्य इमारतों को नुकसान पहुंचा। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सरकार का अनुमान है कि करीब 18,000 लोग बेघर हो गए हैं। इनमें से कई लोग स्कूलों, फुटपाथों, पार्कों, प्लाजा और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि भूकंप के बाद अब तक सबसे ज्यादा सहायता अमेरिका की ओर से मिली है। हालांकि जमीनी स्तर पर राहत का अधिकांश काम स्थानीय संगठन कर रहे हैं, जो वैश्विक मानवीय संस्थाओं के साथ मिलकर प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के अनुसार, भूकंप के कारण घरों और बुनियादी ढांचे को हुए सीधे नुकसान का अनुमान करीब 37 अरब अमेरिकी डॉलर लगाया गया है।

देशभर में गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय मौजूदगी और उन्हें राहत कार्य करने की मिली आजादी हाल के वर्षों की स्थिति से बिल्कुल अलग है। जब डेल्सी रोड्रिगेज, पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार में उपराष्ट्रपति थीं, तब इन संगठनों पर कई बार सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे। उस दौरान संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय मानवाधिकार कार्यालय को भी देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।

मेक्सिको सिटी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से तेल, खनिज, व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर टेलीफोनिक संवाद करके अपनी सरकारों के बीच 'अनसुलझे मुद्दों' पर चर्चा की। रोड्रिग्ज ने कहा कि उनकी ट्रम्प के साथ लम्बी और सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बातचीत में दोनों देशों के लिए एक सहयोगी एजेंडा के साथ-साथ बकाया द्विपक्षीय मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। गौरतलब है कि रोड्रिग्ज के 5 जनवरी को वेनुजुएला के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद दोनों नेताओं का यह पहला संवाद है।

रोड्रिग्ज 3 जनवरी को अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को 'एब्सोल्यूट रिजॉल्व' नामक अभियान में गिरफ्तार करने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनीं। राष्ट्रपति मादुरो और फ्लोर्स दोनों को मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों की आपूर्ति में संलिप्तता के आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया। जबकि उन्होंने अदालत में पेशी के दौरान खुद को निर्दोष बताया।

रोड्रिग्ज ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज मेरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक लंबी, उपयोगी और सौहार्दपूर्ण माहौल में टेलीफोनिक बातचीत हुई और हमने दोनों राष्ट्रों के हित में द्विपक्षीय कार्य एजेंडा के साथ-साथ सरकारों के बीच संबंधों में अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप ने वेनेजुएला की राष्ट्रपति से हुई बातचीत को सकारात्मक बताया, जिसमें तेल, खनिज, व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने वेनेजुएला के साथ एक मजबूत साझेदारी की उम्मीद जताई और देश की स्थिरता और विकास की आशा की।

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज सुबह मेरी वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हम जबरदस्त प्रगति कर रहे हैं क्योंकि हम वेनेजुएला को स्थिर होने और ठीक होने में मदद कर रहे हैं। कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें तेल, खनिज, व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला के बीच यह साझेदारी सभी के लिए शानदार होगी। वेनेजुएला जल्द ही पहले से कहीं अधिक महान और समृद्ध होगा।

ट्रंप ने पहले कहा था कि उन्होंने रोड्रिग्ज के साथ तेल निर्यात पर चर्चा की थी, जिसमें कहा गया था, वह बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम 50 मिलियन बैरल तेल ले सकते हैं और मैंने 'हां' कहा। हम ले सकते हैं। इसकी कीमत 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के रास्ते में है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने मंगलवार को कहा कि वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियान ने अंतरराष्ट्रीय कानून के एक प्रमुख सिद्धांत को कमजोर किया है जो किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के उपयोग पर रोक लगाता है।

लक्जमबर्ग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेनेजुएला के हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत का मुख्य ध्यान वेनेजुएला के लोगों के कल्याण और उनकी सुरक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने सभी पक्षों और संबंधित हितधारकों से संवाद का रास्ता अपनाने तथा नागरिकों की सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आह्वान किया।

लक्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटटेल के साथ बातचीत में जयशंकर ने वेनेजुएला के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि वह वेनेजुएला के घटनाक्रम को लेकर वास्तव में चिंतित हैं और वह इसमें शामिल सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे एक साथ बैठें और ऐसी स्थिति पर पहुंचें जो वेनेजुएला के लोगों के कल्याण और सुरक्षा के हित में हो।

भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर वेनेजुएला की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। मंत्रालय ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपना समर्थन दोहराया और संकट के समाधान के लिए शांतिपूर्ण संवाद पर जोर दिया। इसके साथ ही मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए एक यात्रा परामर्श भी जारी किया है, जिसमें उन्हें वेनेजुएला की गैर-जरूरी यात्रा से बचने और काराकस के भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए रखने का सुझाव दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि, वेनेजुएला पर हुई एक अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में अमेरिकी हिरासत में हैं। उन पर कथित तौर पर नार्को-टेररिज्म यानी नशीली दवाओं के आतंकवाद में शामिल होने के आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। इस दंपति ने सोमवार को नशीले पदार्थों और हथियारों से जुड़े आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है।

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वेनेजुएला से तीन से पांच करोड़ बैरल तेल जहाजों पर लादकर सीधे अमेरिकी बंदरगाहों पर भेजा जाएगा। इस तेल को बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा और इससे प्राप्त होने वाली राशि पर अमेरिकी सरकार का नियंत्रण होगा, ताकि इसका उपयोग वेनेजुएला और अमेरिका दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए किया जा सके। राष्ट्रपति ट्रम्प ने ऊर्जा मंत्री  क्रिस राइट को इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है। 

नई दिल्ली: ईरान में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों और वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ईरान को लेकर नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, अगले आदेश तक ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। यदि जरूरी नहीं है तो आप ईरान और वेनेजुएला की यात्रा से बचे। एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं, वे अत्यधिक सतर्कता बरतें व किसी भी प्रकार के प्रदर्शन-विरोध या अशांत क्षेत्रों से दूर रहें। विदेश मंत्रालय ने ईरान में रेजिडेंट वीज़ा पर रह रहे भारतीय नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण कराएँ।

बता दें कि ईरान में दिसंबर 2024 के अंत से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब कई प्रांतों में फैल गए हैं। आर्थिक तंगी और मुद्रास्फीति के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन अब राजनीतिक रूप ले चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2026 तक ईरान में भारतीय नागरिकों की संख्या बढ़कर करीब 10,765 हो गई है। 

इसके अलावा विदेशी मंत्रालय ने कहा, वेनेजुएला में स्थिति और भी गंभीर है। हाल ही में, अमेरिकी बलों द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने के बाद वहां गृहयुद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि वहां भारतीय समुदाय की संख्या मात्र 80 के करीब है, लेकिन तेल और गैस क्षेत्र में कार्यरत इन भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार चिंतित है।