नई दिल्ली। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उनके इस्तीफे के बाद राज्य में अगली सरकार के गठन को लेकर गहन चर्चा हुई। सिद्दारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ, राजधानी में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। सूत्रों के अनुसार, बैठक में नई सरकार के गठन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल, राज्यसभा नामांकन और विधान परिषद में नियुक्तियां शामिल थीं।

दोनों नेताओं के शुक्रवार अपराह्न बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी मुलाकात करने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, निवर्तमान सिद्दारमैया मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों को शिवकुमार के नेतृत्व वाली प्रस्तावित सरकार में जगह नहीं मिल सकती है। क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए चार उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की संभावना पर भी चर्चा हुई। इस बीच कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज सिद्दारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया।

लोकभवन से जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक सिद्धारमैया कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पद छोड़ने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिद्दारमैया ने कांग्रेस नेतृत्व और कर्नाटक की जनता को दो बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्दलीय विधायकों के समर्थन से कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है और उन्होंने विश्वास जताया कि अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

जयपुर। जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने बताया कि प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी 30 जून तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन मोड में आयोजित की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को सुविधा मिल सके। अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा।

उन्होंने बताया कि आवेदन करते समय विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज, फोटो एवं अन्य जानकारी निर्धारित प्रारूप में अपलोड करनी होगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों से समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है।

जयपुर। अपर्णा अरोरा राज्य सरकार ने ऑक्शन की गई खानों को जल्द परिचालन में लाने के लिए विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने कहा कि प्री-एम्बेडेड मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन पर विशेष फोकस किया जाएगा ताकि खनन कार्य शीघ्र शुरू हो सके और निवेश, रोजगार व राजस्व के नए अवसर विकसित हों। सचिवालय के मंथन कक्ष में खान एवं भूविज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में एसीएस अपर्णा अरोरा ने कहा कि ऑक्शन के बाद खदानों के परिचालन तक की 18 माह की समय सीमा को कम करने के प्रयास किए जाएं। साथ ही एलओआई जारी करने की 45 दिन की समय-सीमा में भी आवश्यक औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया जाए। 

उन्होंने प्रिफर बीडर्स से भी समय पर दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी करने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वित्तीय वर्ष में प्री-एम्बेडेड के 20 मेजर मिनरल ब्लॉक और करीब 100 माइनर मिनरल प्लॉट तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है तथा प्री-एम्बेडेड के 8 ब्लॉकों के ऑक्शन में भी प्रदेश अग्रणी है। इन ब्लॉकों में जल्द खनन कार्य शुरू होने की संभावना है। अपर्णा अरोरा ने कहा कि विभाग द्वारा माइनिंग प्लान अनुमोदन और पर्यावरण स्वीकृति जैसी आवश्यक अनुमति पहले ही प्राप्त कर ऑक्शन प्रक्रिया पूरी करने से खनन गतिविधियां तेजी से शुरू हो सकती हैं। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

बेंगलुरु। पूर्व सांसद डी. के. सुरेश ने सोमवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) जिस तरह पश्चिम बंगाल में लागू की गयी, कांग्रेस कर्नाटक में उस तरह इसे लागू नहीं होने देगी, क्योंकि इससे मतदाताओं के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। सुरेश ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को अपने मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से निपटने और राज्य में मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। चुनाव आयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग उनके हाथों में है। हमें नहीं पता कि वे क्या करेंगे।” साथ ही उन्होंने प्रस्तावित चुनावी प्रक्रिया को लेकर आशंका व्यक्त की।

डी के सुरेश ने आरोप लगाया कि 12 साल सत्ता में रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने ‘दो औद्योगिक घरानों’ के हितों की रक्षा के लिए आम जनता पर बोझ डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, “ केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने ये टिप्पणियां किस संदर्भ में कीं। अगर अर्थव्यवस्था संकट में है, तो इसके लिए उनकी सरकार जिम्मेदार है।” भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाया जाता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें ‘वाशिंग मशीन’ में धो दिया जाता है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मुद्दे पर सुरेश ने कहा कि केंद्र को यह स्पष्ट करना होगा कि ऐसी व्यवस्था में शासन और न्याय व्यवस्था कैसे काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक साथ चुनाव कराना ‘बार-बार राजनीतिक अभियान चलाने के बजाय एक ही झटके में सब कुछ खत्म करने’ का प्रयास है। 

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि प्रदेश सरकार धीरे- धीरे अपने विधानसभा चुनाव संकल्प 2025 के एक एक वादे को पूरा करने की ओर बढ़ रही है और इसी क्रम में दिल्ली सरकार आगामी सप्ताह से दिल्ली में राशनकार्ड बनाने का कार्य शुरू करने जा रही है। सचदेवा ने रविवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि विगत आठ साल के दौरान दिल्ली की तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार ने दावे तो बड़े -बड़े किये, लेकिन गरीबों को राशनकार्ड जैसा आवश्यक दस्तावेज नहीं दिया, जिस कारण गरीब लोग खुले बाजार से राशन लेने को बाध्य हुए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के भरपूर समर्थन के साथ 2025 में सत्ता में आई भाजपा की सरकार धीरे- धीरे अपने चुनावी वादे को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी सप्ताह से दिल्ली में लगभग दो लाख नये राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी और इस राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए आवेदन केवल आनलाइन भरे जायेगे।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों तथा मंडल अध्यक्षों से अपील की है कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक को राशनकार्ड बनवाने को जागरूक करें और आनलाइन आवेदन करने में उनकी मदद करें, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक केन्द्र तथा दिल्ली सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

जोधपुर। जनगणना 2027 के तहत प्रारंभ हुई स्व-गणना प्रक्रिया के अंतर्गत जिला कलक्टर आलोक रंजन ने स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर आमजन को इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाकर अपना विवरण भरते हुए स्व-गणना की प्रक्रिया पूर्ण की। जिला कलक्टर आलोक रंजन ने बताया कि स्व-गणना की प्रक्रिया अत्यंत सरल और सहज है। उन्होंने कहा कि  मैंने अभी-अभी अपना पंजीकरण पूरा किया है। इसके लिए केवल se.census.gov.in पर जाकर मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में स्व-गणना के प्रथम चरण में आवास से संबंधित जानकारी भरी जा रही है, जिसमें किसी प्रकार के दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रक्रिया में कुल 34 प्रश्न हैं, जो बहुविकल्पीय (बुलेट) स्वरूप में दिए गए हैं, जैसे गैस कनेक्शन का प्रकार, घर का फर्श, छत आदि। इसके साथ ही आवास की लोकेशन को मैप पर चिन्हित करना होता है। स्व-गणना से आसान होगी प्रगणकों की प्रक्रिया जिला कलक्टर ने बताया कि जानकारी भरने के पश्चात नागरिकों को एक यूनिक नंबर प्राप्त होगा, जो उनके मोबाइल पर संदेश के रूप में भेजा जाएगा।

16 मई से जब प्रगणक घर-घर सर्वेक्षण के लिए आएंगे, तब नागरिकों को केवल यह यूनिक नंबर उपलब्ध करवाना होगा। इसके माध्यम से पूरा फॉर्म उनके सिस्टम पर खुल जाएगा, जिसे वे सत्यापित करेंगे। आवश्यकता होने पर उस समय भी जानकारी में संशोधन संभव होगा।

कोटा। हाड़ौती के सरकारी कॉलेजों में इस बार पिछले साल के मुकाबले पीजी प्रिवियस की कक्षाएं ढाई माह पहले ही शुरू हो जाएंगी। जबकि, गत वर्ष नवम्बर माह तक एडमिशन प्रक्रिया ही चली थी। शैक्षणिक सत्र को पटरी पर लाने के लिए कॉलेज आयुक्तालय ने कवायद करते हुए ऑनलाइन प्रवेश का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक महाविद्यालयों में 11 सितम्बर से पीजी प्रिवियस की पढ़ाई शुरू करवा दी जाएगी। दरअसल, कोरोना के बाद से ही कॉलेजों में पीजी प्रवेश की प्रक्रिया प्रभावित हो रही  थी। कोविड का प्रभाव कम होेने पर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय वापस सेशन को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहा है। जिसके चलते आयुक्तालय ने शिक्षा सत्र 2023-24 में पीजी प्रिवियस में प्रवेश का विस्तृत शेड््यूल घोषित कर दिया है। समय पर पढ़ाई शुरू होने से विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी का र्प्याप्त समय मिल सकेगा। वहीं, शिक्षक भी समय पर सिलेबस पूरा करवा सकेंगे।

यह रहेगा संशोधित शेड्यूल
पीजी प्रिवियस में प्रवेश के लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा विस्तृत शेड्यूल जारी कर दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। प्रवेश के लिए अभ्यर्थी अब 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जबकि, पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित थी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 28 अगस्त तक किया जाएगा। अंतिम वरियता व वेटिंग सूची 31 अगस्त को प्रकाशित होगी। 5 सितम्बर तक विद्यार्थियों को मूल दस्तावेजों की जांच करवाकर 6 सितम्बर तक शुल्क जमा करवाना होगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची 8 सितम्बर को जारी की जाएगी और 11 सितम्बर से कक्षाएं शुरू होंगी। 

श्रेणीवार रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया 8 सितम्बर से 
पीजी प्रिवियस की श्रेणीवार रिक्त रहने वाली सीटोें पर प्रवेश की प्रक्रिया 8 सितम्बर से शुरू की जाएगी। श्रेणीवार रिक्त सीटों पर 14 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। प्रतीक्षा सूची का प्रकाशिन 18 सितम्बर को होगा। विद्यार्थियों को 23 सितम्बर तक ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची 26 सितम्बर को घोषित की जाएगी।

परीक्षा तैयारी को मिलेगा र्प्याप्त समय
राजकीय कला महाविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष मनीष सामरिया ने बताया कि सेमेस्टर सिस्टम के तहत प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 180 दिन कक्षाएं लगना जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों को तैयारी का र्प्याप्त समय मिल सके।  आयुक्तालय द्वारा इस बार जल्दी ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाने से न केवल विद्यार्थियों की कक्षाएं समय पर लगेगी बल्कि बेपटरी हो रहा शैक्षणिक सत्र भी पटरी पर आ सकेगा। गत वर्ष सत्र में नवम्बर तक एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से स्टूडेंट्स को परीक्षा तैयारी का समय नहीं मिल पाया था। जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा था।

इनका कहना है
कॉलेज आयुक्तालय की ओर से पीजी प्रिवीयस में प्रवेश का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं, पीजी प्रिवियस में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त तक बढ़ा दी है। इससे जो विद्यार्थी आवेदन करने से चूक गए थे, उन्हें दाखिले के लिए आवेदन करने का मौका मिल गया है। 
- डॉ. अरुण कुमार, प्राचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा 

कोटा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति नहीं मिलने से प्रदेश के 18 राजकीय विधि महाविद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया अटकी हुई है। एलएलबी प्रथम वर्ष में एडमिशन प्रोसेज शुरू नहीं हो पा रहा। जबकि, अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की है। वहीं, कोटा विश्वविद्यालय द्वारा एक माह पूर्व ही यूजी व पीजी फाइनल ईयर के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में विद्यार्थी राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा में एलएलबी प्रथम वर्ष में एडमिशन प्रोसेज शुरू होने के इंतजार में है। मोदी लॉ कॉलेज की प्राचार्य क्षिप्रा गुप्ता ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक विधि महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। बीसीआई द्वारा मान्यता दिए जाते समय शिक्षको की संख्या व योग्यता, संसाधनों, पुस्तकालय व अन्य बिंदुओं पर विचार किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन द्वारा एनओसी,  विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता व बीसीआई से मान्यता प्राप्त कर लेने के बाद ही प्रतिवर्ष प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। 

पिछले साल भी देरी से शुरू हुई थी प्रवेश प्रक्रिया
राज्य के 18 राजकीय विधि महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में अभी तक एलएलबी फर्स्ट ईयर के प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। कॉलेजों को बार काउंसिल आॅफ इंडिया की मंजूरी मिलने का इंतजार है। पिछले साल भी प्रवेश की अनुमति विलम्ब से मिलने के कारण एलएलबी फर्स्ट इयर का सेशन प्रभावित हुआ था। यही स्थिति इस साल भी बनी हुई है। गत वर्ष राजकीय विधि महाविद्यालयों में 16 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई थी। ऐसे में बड़ी संख्या में विद्यार्थी में एडमिशन के इंतजार में हैं। 

मेरिट के आधार पर होगा एडमिशन
जानकारी के अनुसार राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा में एलएलबी फर्स्ट ईयर में 120 सीटें निर्धारित हैं। जिनमें 80 प्रतिशत सीटों पर दाखिला यजी व 20 प्रतिशत सीटों पर पीजी के आधार पर एडमिशन दिए जाते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 45 प्रतिशत तथा एससी-एसटी वर्ग में 42 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। एडमिशन मेरिट के आधार होगा। 

प्रथम वर्ष में बढ़े सीटें, खुले पीजी संकाय
राजकीय विधि महाविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष गौरव मीणा ने बताया कि पहले कॉलेज में 2 कमरे थे, जिसकी वजह से प्रथम वर्ष में 120 सीटें ही मिल सकी थी। लेकिन, वर्तमान में 6 कक्षा-कक्ष हैं। ऐसे में कॉलेज प्रशासन को फर्स्ट ईयर की सीटें बढ़वाकर 240 करने और पीजी संकाय शुरू करने के प्रयास करने चाहिए। 

एडमिशन के इंतजार में विद्यार्थी 
राजकीय महाविद्यालयों में यूजी व फाइनल ईयर का परीक्षा परिणाम गत माह जारी हो चुका है। ऐसे में संभाग से बड़ी संख्या में विद्यार्थी एलएलबी फस्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन विधि महाविद्यालय को बीसीआई से मंजूरी नहीं मिलने के कारण प्रोसेज शुरू नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट कॉलेज आटर्स के छात्र अक्षत, प्रियांश व मेघा का कहना है, बीए फाइनल का परिणाम जारी होने के बाद से ही एलएलबी प्रथम वर्ष में दाखिला लेने का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए पांच से छह बार विधि महाविद्यालय भी गए लेकिन वहां पता लगा कि अभी तक बीसीआई से एडमिशन प्रोसेज शुरू करने की अनुमति नहीं मिली। दो माह से इंतजार कर रहे और कॉलेज आने जाने में समय खराब हो रहा है। कॉलेज प्रशासन को इसके लिए जल्द प्रयास करना चाहिए।

हर साल 500 से 600 आते हैं आवेदन 
गौरव ने बताया कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज संभाग का एकमात्र महाविद्यालय होने से यहां हाड़ौतीभर से बड़ी संख्या में छात्र एलएलबी में दाखिले के लिए आवेदन करते हैं। हर वर्ष 500 से 600 छात्र आवेदन करते हैं। लेकिन, प्रथम वर्ष में 120 ही सीटें होने से बड़ी संख्या में छात्र एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। 

एलएलबी प्रथम वर्ष में एडमिशन की प्रक्रिया बीसीआई से अनुमति मिलने के बाद शुरू की जाएगी। अनुमति लेने के प्रयास जारी है। 
-चंद्रजीत सिंह, प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा

कोटा। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए जिले के करीब डेढ़ लाख से अधिक लाभार्थी तीन माह से इंतजार कर रहे हैं। नए लाभार्थियों ने ईमित्रों के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आॅनलाइन आवेदन किया था। अब तक आवेदनों फॉर्मो की जांच नहीं हो पाई है। इस कारण लाभार्थी सरकारी राशन के लिए तरस रहे हैं। कोटा जिले में काफी संख्या में लोग पात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ वंचित हो रहे थे। ऐसे में लोगों को योजना का लाभ देने के लिए करीब दो साल बाद अप्रेल 2022 में खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खोला गया था। इसकी अवधि केवल 12 दिन ही होने से हजारों लोग जानकारी के अभाव में पोर्टल के माध्यम से आवेदन नहीं कर पाए थे। इसके बाद 28 मई तक पोर्टल खोलकर आॅनलाइन आवेदन लिए गए। इस अवधि में कोटा जिले के लगभग डेढ़ लाख लोगों ने आॅनलाइन आवेदन किए थे। आवेदन फार्म जमा हुए तीन माह का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इनकी जांच नहीं हो पाई है। इस कारण लाभार्थी परिवारों को अभी तक सरकारी राशन नहीं मिल पाया है। रोजाना लगा रहे चक्कर आॅनलाइन आवेदन जमा करवाने के बाद प्राथी ईमित्र केन्द्रों पर रोजाना चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। कई लोग रसद विभाग कार्यालय में जानकारी करने पहुंचते हैं। इसके बावजूद नाम जुड़ने के सम्बंध में कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इससे पात्र लोगों को बाजार से महंगी दर पर राशन सामग्री खरीदनी पड़ रही है। इस सम्बंध में ईमित्र संचालकों का कहना है कि उनके पास खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की कोई जानकारी रसद विभाग से नहीं मिल रही है। अभी तक आवेदन फॉर्मो की जांच नहीं हो पाई है। तो इनका नहीं बनेगा कार्ड नए आवेदनों में यदि किसी परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए से ज्यादा है तो वह खाद्य सुरक्षा योजना में चयन के लिए अपात्र होगा। सरकार ने अपात्रता के लिए छह श्रेणियां निर्धारित की है। इसमें आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता होने, परिवार का सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्था में नियमित कर्मचारी होने, एक लाख रुपए से ज्यादा पेंशन, चौपहिया वाहन, नगर परिषद क्षेत्र में एक हजार वर्ग फीट और नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट पक्का आवासीय या व्यावसायिक परिसर और ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से बड़ा मकान होने पर अपात्र माना जाएगा। यह है अधिनियम राज्य में राष्टÑीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 अक्टूबर 2013 से लागू किया गया था। पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार करती है। राज्य में राष्टÑीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिसूचित मापदंडों के अनुरूप पात्र परिवारों का चयन 32 समावेशन श्रेणियों और 7 निष्कासन श्रेणियों के मापंदडों के आधार पर अपील प्रक्रिया से किया जाता है। राज्य सरकार के आवेदन फॉर्मो की जांच के सम्बंध में अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है। आदेश मिलने के बाद फॉर्मो की जांच का काम शुरू कर दिया जाएगा। - नीलकमल, प्रवर्तन निरीक्षक रसद विभाग

जयपुर। प्रदेश के करीब 450 सरकारी कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। पहली बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। यही नहीं इस बार एडमिशन राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी नई एडमिशन पॉलिसी के आधार पर होंगे, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इस बार एडमिशन परसेंटाइल फॉमूर्ला के बजाए परसेंटेज के आधार पर होंगे। राज्य के सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया से शुरू हो गई है। विद्यार्थी 9 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। सरकारी कॉलेजों की करीब 5 लाख 80 हजार सीटों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

यह होगी कवायद
वर्तमान में राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 11 जुलाई तक आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। अंतिम वरीयता और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 13 जुलाई को होगा। 18 जुलाई को कॉलेजों में दस्तावेजों का सत्यापन होगा। 19 जुलाई को विद्यार्थियों की प्रथम सूची जारी होगी। उसी दिन विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण और विषय आवंटन किया जाएगा। 20 जुलाई से महाविद्यालय में ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन स्नातक प्रथम वर्ष का शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा।

आगे भी बढ़ सकती है तिथि
कोविड काल की ही तरह इस साल भी परसेंटेज के आधार पर ही कैंडिडेट्स को एडमिशन दिया जाएगा। इस बार कई बोर्ड के नतीजे देरी से घोषित हुए हैं और सेंट्रल बोर्ड के नतीजे अभी जारी नहीं हुए हैं, ऑनलाइन आवेदन की तिथि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

कोटा। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की सल्तनत ढाई साल से अपने सुल्तान का इंतजार कर रही है।  सुल्तान की गैरमौजूदगी में आमा घाटी की रानी टाइग्रेस एमटी-4 ने जंगल की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। विशेषज्ञों के अनुसार  लगातार नर बाघ से दूर रहने के कारण टाइग्रेस की फर्र्टिलिटी प्रभावित हो सकती है। लम्बे समय से टाइग्रेस अकेली है। अकेले रहने से तनाव बढ़ रहा है। उग्रता हावी होने पर वह नर बाघ को स्वीकार करेगी अथवा नहीं यह भी बड़ा सवाल है।  बाधिन की प्रजन्न क्षमता पर विपरीत असर पड़ने से साल में एक बार होने वाली मदचक्र (एस्ट्रस सायकल) व्यर्थ जाने से गर्भ धारण पर  विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका बन रही है।  दरअसल, 23 जुलाई 2020 को बाघ एमटी-3 की मौत के बाद से जंगल की सरकार बिना राजा के चल रही है। हालांकि, वन विभाग द्वारा मुकुंदरा में टाइगर लाने के प्रयास जारी हैं। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। यहां प्री-बेस बढ़ाने के लिए हाल ही में घना नेशनल पार्क से 184 चीतल लाए गए हैं। साथ जोधपुर के माचिया व उयदपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से 64 प्री-बेस लाए जाएंगे, जिसके आदेश जारी हो चुके हैं। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के मुताबिक अभी प्री-मानसून चल रहा है। परिस्थितियां अनुकूल होते ही प्रीबेस मुकुंदरा में शिफ्ट किए जाएंगे।

जंगल में 14 तो चिड़ियाघर में 18 साल रहती टाइगर की उम्र
मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के सहायक वन संरक्षक आरएस भंडारी के अनुसार जंगल में बाघ की अधितम उम्र 13 से 14 साल रहती है, जबकि चिड़ियाघर में 18 से 20 वर्ष रहती है। जंगल में उन्हें कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वहीं, चिड़ियाघरों में वे लगातार निगरानी में रहते हैं। मौसम के हिसाब से उनकी डाइट में बदलाव किया जाता है।    

रणथम्भौर से मुकुंदरा आएंगे बाघ, प्रक्रिया जारी
मुकुंदरा में बाघ लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विभाग ने इसके लिए जरूरी तैयारियां भी पूरी कर ली है।
अधिकारियों के मुताबिक परिस्थतियां अनुकूल होने पर संबंधित अधिकारियों के बीच सामंजस्य स्थापित कर जल्द ही बाघों को मुकुंदरा में शिफ्ट करने की कवायद शुरू की जाएगी।

एमटी-3 ने खुद किया अपनी सल्तनत का फैसला
टाइगर एमटी-3 की कहानी दूसरों से बिलकुल अलग है। मुकुंदरा में बसने का चुनाव खुद टी- 98 ने किया। यह बाघ रणथम्भौर से निकलकर सुल्तानपुर के रास्ते मुकुंदरा पहुंचा था। एनक्लोजर के बाहर भी बाघ के हलचल की आहट मिली तो टाइगर वॉच टीम ने एनक्लोजर के बाहर कैमरे लगा बाघ को ट्रैक व मॉनीटरिंग करना शुरू किया। आखिरकार 10 फरवरी 2019 को एनक्लोजर के बाहर लगे कैमरा ट्रैप में उसकी फोटो कैद हो गई। यह टाइगर मुकुंदरा और रणथम्भौर के बीच प्राकृतिक बाघ गलियारे से होते हुए कई दिन सुल्तानपुर के जंगलों में रुका। इसके बाद अपने आप यहां पहुंचा। बाद में उसे मुकुन्दरा के तीसरे बाघ के रूप में स्वीकार करते हुए एमटी-3 नाम दिया गया।

मुकुंदरा में कब कौन कहां से आया
मुकुंदरा का पहला राजा मुकुन्दराज उर्फ एमटी-1
आज से पांच साल पहले मुकुंदरा की वादियों में बाघ-बाघिनों के आने का सिलसिला शुरू हुआ था।  वर्षों के इंतजार के बाद 3 अप्रेल 2018 को मुकुंदरा को पहला बाघ टी-91 के रूप में मिला। निर्धारित तारीख को वन विभाग की एक टीम ने बूंदी के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में टी-91 को ट्रेंकुलाइज किया और गले में रेडियो कॉलर लगाकर दरा के एनक्लोजर में छोड़ दिया। बाघ को मुकुंदरा आने पर मुकुन्दराज नाम मिला, जिसे बाद में एमटी-1 के नाम से जाना गया। फिलहाल वर्तमान में बाघ लापता है।

यूं हुई रानी टाइग्रेस एमटी-2 की एंट्री
रणथम्भौर की चार बाघिनों टी-102, टी-104, टी-105 और टी-106 को मुकुंदरा के लिए चिन्हित किया गया था। ये वो बाघिनें थी जो अपना नया क्षेत्र बनाने की कोशिश कर रही थीं या रणथम्भौर से निकलने की कगार पर थीं।  जिनमें से टी-106 को पुनर्वास के लिए चुना गया और 18 दिसम्बर 2018 को ट्रेंकुलाइज कर मुकुंदरा लाया गया, जहां इसका नाम एमटी-2 रखा गया। 

रणथम्भौर की आमा घाटी से आई थी टाइग्रेस एमटी-4
एमटी-3 के बाद मुकुन्दरा को एक और बाघिन टी-83, 12 अप्रेल 2019  को मिली। इसे रणथम्भौर के आमा घाटी से लाकर मुकुंदरा के एनक्लोजर में छोड़ा गया था, जिसे बाद में एमटी-4 के नाम से जाना गया।

एक्सपर्ट व्यू
प्रजन्न क्षमता व गर्भ धारण पर विपरीत असर
मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघिन एमटी-4 करीब तीन साल से अकेली है। ऐसे में प्रतिरोधी या साथी न होने से उसके स्वभाव में बदलाव आएगा, जिससे उसका व्यवहार उग्र होगा। वहीं, बाधिन की प्रजन्न क्षमता पर विपरीत असर पड़ सकता है। साल में एक बार होने वाली मदचक्र (एस्ट्रस सायकल) व्यर्थ जाने से गर्भ धारण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहेगी।
- कृष्नेंद्र सिंह नामा, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट व रिसर्च सुपरवाइजर

मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में रणथम्भौर से बाघ लाए जाएंगे, इसकी प्रक्रिया जारी है। मौसम के मध्यनजर परिस्थितियां अनुकूल होने पर संबंधित अधिकारियों में सामांजस्य बिठाकर इसकी कवायद तेज की जाएगी।
- आरएस भंडारी, सहायक वन संरक्षक मुकुंदरा टाइगर रिजर्व

कोटा । राज्य के बेरोजगारों के मंसूबों पर एक बार फिर उस समय पानी फिर गया जब राज्य  सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली शहरी रोजगार गारंटी योजना  में संविदा कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया गया। शुक्रवार को भी सुबह से शाम तक निगम कार्यालय में बड़ी संख्या में युवा रोजगार की आस में आवेदन जमा करवाने आए। लेकिन वहां चस्पा आदेश देखकर निराश होकर लौट गए। राज्य सरकार द्वारा शहरी बेरोजगारों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाना है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में इसी माह के शुरुआत में लागू करने की योजना था। सरकार व नगर निगम और जिला प्रशासन के स्तर पर इसकी सभी तैयारियां भी कर ली गई।

नगर निगम कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण में जहां बेरोजगार व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग मजदूरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। वहीं संविदा पर आधारित विभिन्न वर्गों के 75 पदों के लिए भी आॅफलाइन आवेदन करने वालों की संख्या काफीे अधिक रही। निगम कार्यालय में श्रमिक तो जॉब कार्ड बनवाने के लिए और युवा नौकरी के आवेदन  जमा करवाने के लिए जुटे रहे। लेकिन गुरुवार शाम को सरकार ने आदेश जारी कर संविदा भर्ती पर रोक लगा दी। इससे अब तक आवेदन चुके एक हजार से अधिक और आवेदन जमा करवाने के इंतजार में हजारों युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया।  युवाओं ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि निगम में नीकरी के लिए आवेदन किया है तो उनका नम्बर आ जाएगा। लेकिन सरकार ने आवेदन की निर्धारित तिथि पूरी होने से पहले ही भर्ती स्थगित कर दी। इससे उनकी आस अधूरी रह गई। इधर नगर निगम कर्मचारियों ने बताया कि गुरुवार देर शाम को उन्हें आदेश मिला था। शुक्ववार को सुबह से ही जब लोग आवेदन फार्म लेने व जमा करवाने पहुंचे तो उन्हें मना करना पड़ा। बाद में  जिस खिड़की पर फार्म जमा हो रहे थे वहां आदेश की प्रति चस्पा की गई। उसके अलावा कई अन्य जगह पर आदेश चस्पा किया। उसके बाद भी लोगों को दिनभर मना करना पड़ा कि भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।

योजना व भर्ती को लेकर असमंजस बना रहा
इधर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना व संविदा कर्मी भर्ती स्थगित को लेकर शुक्रवार को लोगों व निगम अधिकारियों में ही असमंजस बना रहा। निगम के कई अधिकारियों ने तो यहां तक कह दिया कि यह योजना ही स्थगित कर दी गई है। जबकि कई अधिकारियों का कहना है कि योजना में श्रमिको के आॅनलाइन आवेदन लेने व जॉब कार्ड बनाने का काम जारी रहेगा। वहीं संविदा कर्मी भर्ती प्रक्रिया स्घगित की है। हालत यह थी कि कोटा उत्तर निगम में जॉब कार्ड बनवाने आए लोगों को भी बैरग लौटा दिया।

एक महीने से तैयारियों में जुटे थे निगम अधिकारी
योजना को लागू करने का जैसे ही सरकार से आदेश आया। उसके बाद से ही निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस योजना की तैयारी में जुट गए। निगम अधिकारियों ने बताया कि श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कार्य के तखमीने बनाने में जुटे रहे। उसके बाद मोहल्लों में जाकर लोगों को योजना में आवेदन करने के लिए प्रेरित किया।  इस कारण से दूसरा कोई काम ही नहीं कर सके। गौरतलब है कि योजना के तहत कोटा उत्तर में 18 करोड़ व कोटा दक्षिण में 20 करोड़ रुपए स्वीेकृत हुए हैं।

राज्य में कोटा दक्षिण जॉब कार्ड बनाने में अव्वल
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाने में कोटा दक्षिण नगर निगम राज्य में अव्वल है। अब तक कोटा दक्षिण निगम में सबसे अधिक 2764 जॉब कार्ड बना जा चुके हैं। जबकि मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में 2433, जयपुर में 1721 और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के विधानसभा वाले नगर निगम कोटा उत्तर में 1089 जॉब कार्ड बनाए गए हैं।

भर्ती में कमियों के चलते की स्थगित
सूत्रों के अनुसार संविदा कर्मी भर्ती प्रक्रिया में कई तरह की कमियां होने से उसे स्थगित किया गया है। एक तो सीधे पद पर संविदा के आधार पर भर्ती की जा रही थी। जिससे निर्धारित सय बाद संविदा कर्मी स्थायी नौकरी के लिए अदालत की शरण में जा सकते थे। साथ ही अग्निपथ का विरोध हो रहा है। ऐसे में उसी तर्ज पर इस योजना में भर्ती होना विवाद उत्पन्न कर सकती थी। सूत्रों के अनुसार अब सरकार इस योजना में प्लेसमेट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी लगा सकती है।

शहरी रोजगार गारंटी योजना स्थगित नहीं हुई है। योजना में श्रमिकों का आॅनलाइन आवेदन व जॉब कार्ड बनाने का काम यथावत जारी है। जबकि संविदा पर आधारित भर्ती प्रक्रिया स्थगित की है। उसमें कुछ कमियां होने से ऐसा किया है। वहीं जॉब कार्ड बनाने में कोटा दक्षिण निगम रा’य में सबसे अव्वल है। अब तक प्राप्त आवेदन 3860 में से 2764 जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं।
- राजपाल सिंह, आयुक्त, नगर निगम कोटा दक्षिण