जयपुर। राजस्थान के पांच नगर निगम समेत 273 निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों के चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अजमेर, पाली और अलवर में बड़ा उलटफेर देखते ही बनता है। जहां वार्ड चुनाव में कांग्रेस आगे थी या स्थिति त्रिशंकु थी, वहां भाजपा ने निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से महापौर पद हासिल कर लिया।
अजमेर नगर निगम में भाजपा की अनामिका शर्मा 43 वोटों से महापौर चुनी गईं। कांग्रेस की किरण गढ़वाल को 37 वोट मिले। कांग्रेस के 37 पार्षदों के बावजूद निर्दलीयों के झुकाव से भाजपा को जीत मिली। पाली में भी उलटफेर हुआ।

भाजपा की नमिता बुबकिया 33 वोटों से महापौर बनीं, जबकि कांग्रेस के पास अधिक पार्षद थे। अलवर में भाजपा की सुमनलता अग्रवाल ने जीत दर्ज की। उदयपुर में भाजपा के पारस सिंघवी आसानी से महापौर बने, जबकि बीकानेर में कांग्रेस के अनिल कल्ला विजयी रहे। बाड़ेबंदी और क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बीच कई निकायों में निर्दलीय पार्षदों ने किंगमेकर की भूमिका निभाई। नतीजों से साफ है कि संख्या बल के बावजूद जोड़-तोड़ ने कई जगह समीकरण बदल दिए। जयपुर, जोधपुर और कोटा के चुनाव 25 सितंबर को होंगे।

जयपुर। राजस्थान में हुए 309 निकाय चुनावों में भाजपा को बढ़त मिली है। समाचार लिखे जाने तक 9782 वार्डो की हुई गिनती में भाजपा को 3982, कांग्रेस को  3456, आरएलपी को 59 और सीपीआईएम को 38 वार्डो में जीत हासिल हुई है। निर्दलीयों ने भी 2183 वार्डो में अपना परचम पहराया है। 10 नगर निगमों में से 5 में जयपुर, उदयपुर, कोटा, और भीलवाडा में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। कांग्रेस को बीकानेर में सबसे ज्यादा सीटें मिली है। वहीं पाली, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है इसी वजह से यहां मेयर के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार किंगमेकर रहेंगे। हालांकि, पाली और अजमेर में कांग्रेस सबसे बडी पाटी बनी है। जोधपुर में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। भरतपुर में दोनों बडे दल भाजपा और कांग्रेस पीछे है यहां निर्दलीय ने बाजी मारी है। सबसे ज्यादा चौकाने वाला परिणाम जयपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 110 का रहा, जहां कांग्रेस छोड़कर भाजपा से चुनाव लडी पूर्व ज्योति खंडेलवाल चुनाव हार गई। ज्योति को कांग्रेस की सुनीता मेठी ने हराया। ज्योति सीधे चुनावों में जयपुर की कांग्रेस से मेयर चुनी गई थी। जोधपुर में कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष चुनाव हार गए, उन्हें भाजपा प्रत्याशी और पूर्व राज्य मंत्री मेघराज लोहिया ने हरया है। अब तक 

राजस्थान में 309 नगरीय निकायों में सदस्य पदों के लिए हुए चुनाव की मतगणना जारी हैं। अब तक हुई मतगणना में 47 नगर परिषदाें और 252 नगर पालिकाओं में भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि, झालावाड़ में कांग्रेस पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है यहां कुल 45 वार्डो में से 29 कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई है। भाजपा ने 13 वार्ड जीते हैं। वहीं 2 वार्डो में निर्दलीय और 1 वार्ड में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। झालावाड़ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का क्षेत्र है और भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा ने बाड़मेर नगर परिषद में 15 साल बाद अपना दबदबा कायम किया है यहां भाजपा को 55 वार्डो में से 29 में जीत हासिल हुई है। सबसे ज्यादा चौकाने वाला परिणाम बांरा नगर परिषद का है यहां, अब तक 60 वार्डो में से 25 के नतीजे आ गए है इनमें आम आदमी पार्टी को 16, कांग्रेस को 6 और भाजपा को 3 वार्डो में सफलता मिली है। चुरू नगर परिषद के 60 वार्डो में से भाजपा को 30, कांग्रेस  को 24 में जीत हासिल हुई है अन्य 6 वार्डो में निर्दलीयों ने अपना दबदबा कायम किया हैं।

आकोला नगर पालिका के 20 वार्डो में से कांग्रेस के 12 भाजपा ने 7 सीटें जीती है। वहीं 1 सीट पर निर्दलीयों ने बाजी मारी है। इसी प्रकार कपासन के 25 वार्डो में काग्रेस ने 13 सीटों पर जीत दर्ज कराई हैं। बामणवास नगर पालिका में कांग्रेस ने 9, भाजपा ने 7 और निर्दलीयों ने 4 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई है। जैसलमेर नगर परिषद के 45 वार्डो में से भाजपा ने 25, कांग्रेस ने 16 और निर्दलीयों ने 4 वार्डो में जीत दर्ज कराई है। इसी प्रकार बालोतरा नगर परिषद में भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया है। यहां 55 वार्डो में से भाजपा ने 29, कांग्रेस ने  23 और निर्दलीयों ने 3 पर सफलता हासिल की है।

श्रीगंगानगर की सादुलशहर नगर पालिका में निर्दलीयों ने अपना दबदबा कायम किया है। यहां 25 वार्डो में से 22 पर निर्दलीयों ने जीत हासिल की है। भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 वार्ड में सफलता मिली है। दौसा जिले की महुवां नगर पालिका  के 35 वार्डो में से भाजपा को 17, कांग्रेस को 4 और निर्दलीयों को 14 वार्डो में जीत हासिल हुई है। यहां, पति और पत्नी ने अलग अलग वार्डो से चुनाव जीता हैं। पालिका पूर्व अध्यक्ष वियज शंकर ने वार्ड संख्या 22 और उनकी पत्नी तथा पूर्व सरपंच प्रेम देवी ने वार्ड नंबर 25 से चुनाव जीता है। अजमेर नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है।

धौलपुर नगर परिषद के 60 वार्डो में से कांग्रेस को 27, भाजपा को 11 , बसपा को 3 और 19 वार्डो में निर्दलीयों ने जीत दर्ज कराई है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर नगर पालिका में भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया। यहां, कुल 35 वार्डो में से 17 में कांग्रेस और निर्दलीयों ने 18 वार्डो में बाज़ी मारी है। सीकर नगर  परिषद में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। यहां कांग्रेस को 38, भाजपा को 22 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1 और निर्दलीय को 4 वाडोर् में सफलता मिल है।

भाजपा प्रत्याशी को केवल 1 वोट मिला

पर्वतसर नगर पालिका के वार्ड संख्या 13 में भाजपा के प्रत्याशी कैलाश चंद को मात्र एक मत हासिल हुआ है। यहां कांग्रेस के हीना खानम को 376 और निर्दलीय रशीद खां को 195 वोट मिले हैं। 

घोषित परिणामों में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 979 सदस्यों की जीत के साथ सबसे आगे हो गई है। निर्वाचन विभाग के अनुसार दस नगर निगमों, 47 नगर परिषद एवं 252 नगरपालिकाओं की मतगणना सुबह आठ बजे शुरु हुई और इसके बाद धीरे धीरे चुनाव नतीजे घोषित होने लगे, जिसमें पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक भाजपा के 979 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की जबकि कांग्रेस के 793, निर्दलीय 453, भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) पांच, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) चार एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) चार पार्षदों ने अब तक अपनी जीत हासिल की है।

उल्लेखनीय है कि 309 निकायों में 38 हजार 889 उम्मीदवारों ने अपनी चुनावी किस्मत आजमाई। दो चरणों में 10167 वार्डों के लिए मतदान हुआ जबकि 77 वार्डों में सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हो गया।

राजस्थान में 309 नगरीय निकायों में सदस्य पदों के लिए हुए चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार सुबह आठ बजे शुरु हो गई। निर्वाचन विभाग के अनुसार दस नगर निगमों, 47 नगर परिषद एवं 252 नगरपालिकाओं के दो चरणों में गत नौ एवं ग्यारह सितंबर को मतदान के बाद आज संबंधित सभी मतदान केन्द्रों पर सुबह आठ बजे से मतगणना शुरु हो गई। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती की जा रही है और इसके बाद इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के मतों की गिनती की जायेगी और रुझान मिलने शुरु हो जायेंगे तथा धीरे धीरे परिणाम भी घोषित होने लग जायेंगे।

मतगणना में इन निकायों में चुनाव लड़े 38 हजार 889 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला हो जायेगा। मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था एवं इंतजाम किए गए हैं और बिना अधिकृत प्रवेश पत्र के मतगणना केंद्र में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया। दोनों चरणों में दस हजार 167 वार्डों के लिए मतदान हुआ जबकि 77 वार्डों में सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हो गया।

पहले चरण में नौ सितंबर को 162 नगर निकायों में सदस्य पदों के लिए चुनाव हुआ जिसमें चार नगर निगम, 27 नगरपरिषद एवं 131 नगरपालिका शामिल थी और इनमें 73 नवगठित नगरीय निकाय है। पहले चरण में इन निकायों में 76.42 प्रतिशत मतदान हुआ। दूसरे चरण में 11 सितंबर को छह नगर निगम, 20 नगरपरिषद एवं 121 नगरपालिकाओं सहित 147 नगरीय निकायों में चुनाव हुआ जिनमें 40 नवगठित नगरीय निकाय शामिल हैं। दूसरे चरण में 71.69 प्रतिशत मतदान रहा। निकायों में सदस्य पदों पर चुनाव के बाद 21 सितंबर को निकाय के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होगा।

निकाय आम चुनाव 2026 के नतीजे

जिला अजमेर

जिला नागौर

जिला टोंक

जिला ब्याबर

जिला भीलवाडा

जिला कोटपूतली बहरोड़

जिला बीकानेर

जिला श्रीगंगानगर

जिला हनुमानगढ़

जिला चुरू

जिला भरतपुर

जिला धौलपुर

जिला सवाई माधोपुर

जिला जयपुर

जिला अलवर

जिला सीकर

जिला झुंझुनू

जिला जोधपुर

जिला जालौर

जिला पाली

जिला सिरोही

जिला कोटा

जिला बांरा

जिला बूंदी

जिला झालावाड

जिला उदयपुर

जिला बांसवाडा

जिला चितोडगढ

जिला राजसंमद

जिला प्रतापगढ

जिला डूंगरपुर

जिला डिडवाना कुचामन

जिला करौली

जिला दौसा

जिला डीग

जिला खैतरथल-तिजारा

जिला जैसलमेर

जिला बाडमेर

जिला बालोतरा

जिला फलोदी

जिला सलूंबर

जयपुर। जयपुर नगर निगम चुनावों की सोमवार को भवानी निकेतन कॉलेज में हुई मतगणना के दौरान वार्ड 24 के परिणामों को लेकर एक प्रत्याशी के समर्थकों ने परिसर के बाहर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। परिसर के बाहर सीकर रोड पर प्रत्याशी विनोद कुमार के समर्थको ने सीकर रोड पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तानाशाही के आरोप लगाए।

समर्थकों ने आरोप लगाया कि पहले उनके प्रत्याशी की जीत घोषित कर दी गई, लेकिन बाद में रिकॉउंटिंग में दूसरे उम्मीदवार की जीत घोषित कर दी गई। प्रशासन ने मिलीभगत कर उनके प्रत्याशी को हराया है। हमारी फिर से काउंटिंग की मांग को खारिज कर दिया गया।

जयपुर। नगर निगम चुनाव की मतगणना से दो दिन पहले भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने पार्षद प्रत्याशियों को एक जगह जुटाना शुरू कर दिया है। भाजपा के शहर कार्यालय में शनिवार दोपहर पहुंचे प्रत्याशियों को बसों से अजमेर रोड स्थित रिसॉर्ट ले जाया गया। इसी प्रकार कांग्रेस के प्रत्याशी पहले तो शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा के निवास पर एकत्रित हुए। बाद में उन्हें आगरा रोड पर स्थित एक होटल में ले जाया गया। दोनों दलों ने प्रत्याशियों को 22 सितंबर तक का जरूरी सामान साथ लाने के निर्देश दिए गए थे। अगर 14 सितंबर को परिणाम आने के बाद यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो बोर्ड गठन के लिए निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम हो सकती है। ऐसे में दोनों पार्टियां अपने-अपने संभावित विजेताओं को परिणाम के बाद भी साथ रखना चाहती है।

चार से पांच दिन साथ रहने की तैयारी

प्रत्याशियों को शुरुआत में चार-पांच दिन के लिए साथ रहने की जानकारी दी गई है। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल के अनुसार यहां संगठन की रीति-नीति और सरकार की योजनाओं को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। वरिष्ठ नेता भी शिविर में पहुंचेंगे। हालांकि 22 सितंबर तक ठहरने को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी के निर्देश के अनुसार आगे निर्णय होगा।

21-22 सितंबर को असली परीक्षा

मतगणना के बाद 21 सितंबर को महापौर और 22 सितंबर को उप महापौर का चुनाव होगा। यानी परिणाम और बोर्ड गठन के बीच करीब एक सप्ताह का समय राजनीतिक रूप से बेहद अहम रहेगा। बहुमत से पीछे रहने वाले दलों के लिए निर्दलीय पार्षद सत्ता की चाबी बन सकते हैं। इसी संभावना ने भाजपा-कांग्रेस दोनों की सक्रियता बढ़ा दी है।

जयपुर। भाजपा ने निकायों में वार्डवार अपने चेहरों को फाइनल करने का काम गुरुवार को शुरू कर दिया है। संभागवार भाजपा बैठकों में वार्डवार आए दावेदारों के तीन-तीन नामों के पैनल पर तीन दिन तक बैठकों का दौर भाजपा आॅफिस में चलेगा। पहले दिन गुरुवार को अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के निकायों के पैनलों पर चर्चा हुई है। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित संभाग प्रभारी, सहप्रभारी, निकाय प्रभारी, संभागीय निकाय चुनाव संचालन समिति, जिलाध्यक्ष, जिला संगठन प्रभारी, विधायक, विधायक प्रत्याशी, सांसद, सांसद प्रत्याशी मौजूद रहे। 

पहली बैठक अजमेर संभाग की हुई। देर रात तक तीनों संभागों के निकायों के वार्ड दावेदारों में से अधिकांश में एक नाम का चयन कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार लोकल कार्यकर्ता के साथ ही मूल वैचारिक सोच के अनुभवी के साथ युवाओं को भी तवज्जो दी जा रही है। हालांकि भाजपा ने नामों की सूची अभी जारी नहीं की है। इसे संभाग स्तर पर संभाग प्रभारी जारी करेंगे। बताया जा रहा है कि भाजपा शनिवार से नामों की घोषणा शुरू कर देगी। 

इन समीकरणों के आधार पर चेहरा चुना:   मूल भाजपा कार्यकर्ता, पार्टी में उसका काम, वार्ड का लोकल निवासी, ईमानदार और आमजन के बीच पकड़ रखने वाला, क्षेत्रीय जातिगत समीकरण, विधायकों-सांसदों की सहमति, संघनिष्ठ, आगामी विधानसभा चुनावों में चेहरे से पार्टी को फायदा इत्यादि बिन्दुओं को ध्यान में रखकर वार्ड प्रत्याशी तय किए जा रहे हैं।  

आज और कल इन संभागों की बैठक:   रक्षाबंधन के दिन शुक्रवार को भरतपुर, कोटा संभाग के निकायों के प्रत्याशियों के नाम फाइनल होंगे। इन बैठकों में सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल भी भी मौजूद रहेंगे। इसी तरह शनिवार को जोधपुर, जयपुर संभाग की बैठकें होंगी। 

जयपुर। निकाय-पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट की टिप्पणी पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा है कि प्रदेश सरकार के लिए इससे अधिक शर्मनाक स्थिति और क्या होगी कि पंचायत और निकाय चुनावों में हो रही जानबूझकर देरी पर माननीय हाईकोर्ट को यहाँ तक कहना पड़ रहा है कि आयोग चुनाव नहीं करवा सकता तो बताएं, जज करवा देंगे। यह सरकार की घोर प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है। 

राज्य निर्वाचन आयोग का यह कथन बेहद गंभीर और चिंताजनक है कि पंचायती राज विभाग को 6 चिट्ठियाँ लिखने के बावजूद एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण संबंधी जानकारी नहीं दी गई। यह स्पष्ट दर्शाता है कि सरकार के दबाव में पंचायतीराज विभाग ने ऐसा किया और सरकार की मंशा ही चुनाव करवाने की नहीं है और वह संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना रही है। कोर्ट के आदेशों की बार-बार अवहेलना करना संविधान और न्यायपालिका का सीधा अपमान है। जो सरकार न्यायपालिका का सम्मान न कर सके और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को रोके, उसे एक पल भी सत्ता में बने रहने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। लोकतंत्र के लिए यह स्थिति बेहद घातक है।

पुडुचेरी। पुडुचेरी मानिला मक्कल मुन्नेत्र कझगम (पीएमएमएमके) ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लगातार हो रहे हनन के विरोध में नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पीएमएमएमके के संस्थापक-अध्यक्ष प्रो. एम. रामदास ने यहाँ जारी एक बयान में कहा कि पुडुचेरी में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुनियोजित तरीके से कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों जो शासन का तीसरा स्तर हैं, के चुनाव 2011 से अब तक नहीं कराए गए हैं। पिछले 14 वर्षों से एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने लोगों को पंचायत और नगरपालिका स्तर पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा है। पीएमएमएमके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

रामदास ने कहा, "हमें मजबूर होकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसने हमारी याचिका स्वीकार कर ली और अधिकारियों से जवाब मांगा है। हालाँकि, अनुचित जल्दबाजी दिखाते हुए चुनाव आयोग ने अदालत को जवाब देने से पहले ही विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। हमारा दृढ़ विश्वास है कि लोकतंत्र की शुरुआत जमीनी स्तर से होनी चाहिए और स्थानीय निकायों के चुनाव न कराना विधानसभा चुनाव को मौलिक रूप से दोषपूर्ण बना देता है।"

उन्होंने कहा कि दूसरी ओर, पुडुचेरी विधानसभा आज बिना किसी वास्तविक शक्ति के काम कर रही है। वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश के ढांचे के तहत सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित है और इसका प्रयोग उपराज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों सहित चुनी हुई सरकार के पास वह स्वायत्तता नहीं है जो पूर्ण राज्यों को प्राप्त होती है। तीन दशकों से अधिक समय से राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर विधानसभा में 100 से अधिक प्रस्ताव पारित होने के बावजूद केंद्र सरकार कार्रवाई करने में विफल रही है।

रामदास ने आगे कहा, "ऐसे चुनाव में भाग लेना केवल उसी व्यवस्था को वैधता प्रदान करना होगा जो वास्तविक लोकतांत्रिक सत्ता से वंचित करती है। हमारा बहिष्कार राज्य का दर्जा और लोकतांत्रिक अधिकारों से लगातार वंचित रखे जाने के खिलाफ एक मजबूत विरोध है।" उन्होंने तीसरी बात कहते हुए कहा कि पुडुचेरी में चुनावी राजनीति अब पूरी तरह से पैसे के जोर पर चलने वाली कवायद बनकर रह गई है। चुनाव अब विचारों, नीतियों या जन कल्याण की प्रतिस्पर्धा नहीं रहे, बल्कि वित्तीय शक्ति की होड़ बन गए हैं। हम ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं जहाँ जीत का फैसला पैसा करता हो। इसके बजाय हम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना चाहते हैं ताकि वे वोट खरीदने और भ्रष्टाचार को नकारें तथा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और शुचिता को बनाए रखें।

रामदास ने यह भी कहा कि पुडुचेरी नागरिकता आदेश, 1962 के तहत केवल उन्हीं व्यक्तियों को जिनका 1962 से पहले पुडुचेरी के साथ जन्म, माता-पिता या निवास के आधार पर कोई वास्तविक जुड़ाव था, इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और कानूनी संदर्भ में नागरिक के रूप में मान्यता दी जाती है।

हालांकि, व्यवहार में चुनाव आयोग इस सिद्धांत की अनदेखी करते हुए भारत के किसी भी राज्य के किसी भी नागरिक को पुडुचेरी में चुनाव लड़ने की अनुमति दे देता है। यह पुडुचेरी के लोगों की विशिष्ट राजनीतिक पहचान और अधिकारों को कमजोर करता है। हमारा दृढ़ मत है कि पुडुचेरी के साथ वैध और मान्यता प्राप्त जुड़ाव रखने वाले लोग ही यहाँ चुनाव लड़ने के पात्र होने चाहिए। रामदास ने कहा कि जब तक इस सिद्धांत का सम्मान और पालन नहीं किया जाता, तब तक चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इन्हीं कारणों को देखते हुए हमारी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेगी।

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव में दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में दो अलग-अलग संशोधन विधेयक पेश किए हैं।

पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने पंचायतीराज संशोधन विधेयक तथा नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नगरपालिका संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। सरकार जल्द ही इन विधेयकों पर चर्चा करवाकर उन्हें पारित कराने की तैयारी कर रही है और इसके लिए तिथि भी तय की जाएगी। पंचायतीराज संशोधन विधेयक के तहत वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रधान तथा जिला प्रमुख के चुनाव में दो से अधिक बच्चों के आधार पर उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने का प्रावधान समाप्त किया जाएगा।

इसी प्रकार नगरपालिका संशोधन विधेयक में पार्षद, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और सभापति पद के चुनाव के लिए भी दो बच्चों की अनिवार्यता हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का मानना है कि इस संशोधन से अधिक लोगों को स्थानीय निकायों के चुनाव में भागीदारी का अवसर मिलेगा। विधेयकों के पारित होने के बाद राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त लागू नहीं होगी।

जयपुर: प्रदेश महिला कांग्रेस की रविवार को पीसीसी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। महिला कांग्रेस सदस्य नूरी खान और प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह सहित प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

बैठक में एसाईआर प्रक्रिया में वोट कटने, मनरेगा में महिलाओं के रोजगार पर संकट, महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं को कमजोर करने आदि सहित कई मुद्दों पर बैठक में चिंतन हुआ। बैठक में शेष जिलों की कार्यकारिणी जल्दी गठित करने और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जल्दी ही गांव-ढांणी और घर घर जाकर लोगों को सच्चाई से अवगत कराने का निर्णय लिया।

प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं पर भी जल्दी प्रदेशभर में आंदोलन करने का निर्णय  लिया गया। आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में भी महिला कांग्रेस अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएगी।

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक का सबसे एंटी गठबंधन हुआ हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में इस बार बीएमसी इलेक्शन में जो कुछ हो रहा है, वो इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस का विरोध करने वाली भाजपा ने बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस-AIMIM से हाथ मिलाया है। जानकारी के अनुसार, ठाणे के अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद भाजपा ने अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ भी गठबंधन कर लिया है। 

हालाँकि, इम्तियाज जलील ने बहुत साफ़ और कड़े लहजे में कहा है कि अगर किसी भी नेता ने भाजपा के साथ गठबंधन किया तो, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।