जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने निकाय पंचायत चुनाव में देरी के मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि भाजपा सरकार की अलोकतांत्रिक सोच के कारण राजस्थान में संवैधानिक संकट गहराता जा रहा है। पंचायतों और नगरीय निकायों में एक वर्ष से अधिक समय से चुनाव नहीं कराए जाना, और उनकी जगह सरकारी प्रशासकों की नियुक्ति, यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। संविधान का अनुच्छेद 243ई स्पष्ट करता है कि पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और समय पर चुनाव अनिवार्य हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 243यू नगरीय निकायों के लिए भी यही बाध्यता तय करता है। वहीं अनुच्छेद 243के के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी चुनाव कराना है।

यह किसी सरकार की इच्छा का विषय नहीं, बल्कि संविधान द्वारा निर्धारित अनिवार्य दायित्व है। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने परिसीमन, पुनर्गठन और तथाकथित “वन स्टेट, वन इलेक्शन” जैसे बहानों के पीछे छिपकर चुनावों को टालने का प्रयास किया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकार के कारण चुनाव टालने का वैध आधार नहीं हो सकते। राजस्थान उच्च न्यायालय ने फरवरी, मार्च और नवंबर 2025 में बार-बार निर्देश दिए, लेकिन सरकार ने हर बार इनकी अनदेखी की। अंततः 439 याचिकाओं पर एक साथ निर्णय देते हुए न्यायालय ने 15 अप्रैल 2026 की अंतिम समयसीमा निर्धारित की।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की गतिविधियां ठप होने पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही, खिलाड़ियों से भी इसकी आवाज उठाने का आग्रह किया है। गहलोत ने कहा है कि यह बेहद दुखद है कि जोधपुर में हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए एनआईएस पटियाला की तर्ज पर बनाया गया प्रदेश का इकलौता स्पोर्ट्स इंस्टिट्यूट एवं हाई-परफॉर्मेंस खेल केंद्र आज एक शो-पीस बन कर रह गया है। हमने 100 करोड़ रुपए की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाएं तैयार की थीं। लेकिन आज वहां न कहने वाला है न देखने वाला है।

हालात ये हैं कि 9 खेलों के लिए बनी 80 सीटें खाली पड़ी हैं और एक भी कोच की नियुक्ति नहीं की गई। जब यह इंस्टिट्यूट एवं रिहैबिलिटेशन सेंटर तैयार हैं, तो वहां खिलाड़ी क्यों नहीं हैं? इस सरकार में कोई जवाबदेही नहीं बची है। जनता यह भी सोच रही है कि जोधपुर जिले एवं संभाग के भाजपा के जनप्रतिनिधि इसको लेकर क्यों चुप हैं? प्रदेश भर के खिलाड़ियों को भी इस संस्थान को शुरू करने के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए।