नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जहां दुनिया ईंधन की कमी से गुजर रही है, वहीं भारत में ईंधन की प्रचुर उपलब्धता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि जहाँ दुनिया के अन्य देश ईंधन संरक्षण के लिए ऑड-ईवन, सप्ताह में चार दिन काम और स्कूलों-कार्यालयों को बंद करने जैसे कड़े कदम उठा रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऊर्जा सुरक्षा और उपलब्धता का एक बेमिसाल उदाहरण बना हुआ है।

हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने राज्यों के वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसमें से 20 प्रतिशत आवंटन स्टील, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और अन्य श्रम-गहन उद्योगों को दिया जाएगा। उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ 'पाइप्ड गैस' एक विकल्प नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति का हवाला देते हुए बताया कि पिछले एक महीने में कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर लगभग 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इसके परिणामस्वरूप दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 30-50 प्रतिशत, उत्तरी अमेरिका में 30 प्रतिशत, यूरोप में 20 प्रतिशत और अफ्रीकी देशों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मोदी सरकार के पास दो विकल्प थे- या तो अन्य देशों की तरह नागरिकों के लिए कीमतें बढ़ा दी जाएं या फिर अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता से देशवासियों को बचाने के लिए सरकारी खजाने पर इसका बोझ उठाया जाए। प्रधानमंत्री ने सरकारी खजाने से इस समस्या के समाधान का विकल्प चुना ताकि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके।

हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, सरकार ने पेट्रोल-डीजल आदि पर कर कम कर दिया है ताकि तेल कंपनियों के उच्च घाटे (पेट्रोल पर लगभग 24 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपये प्रति लीटर) को कम किया जा सके। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल को देखते हुए निर्यात कर भी लगाया गया है, जिससे विदेशों में निर्यात करने वाली किसी भी रिफाइनरी को कर देना होगा। उन्होंने इस 'साहसिक और दूरदर्शी' निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार शाम भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र के मुद्दों पर आधारित प्रतिष्ठित 11वें रायसीना डायलॉग का यहां उद्घाटन करेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉ. अलेक्ज़ेंडर स्टब तीन दिवसीय संवाद सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और मुख्य भाषण देंगे।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि संवाद सम्मेलन में 110 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख, सांसद, सैन्य कमांडर, उद्योग जगत के नेता, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, पत्रकार, रणनीतिक मामलों के विद्वान, प्रमुख थिंक टैंकों के विशेषज्ञ और युवा शामिल होंगे।

रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर केंद्रित है और इसमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने मौजूद सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। 11वें रायसीना डायलॉग में 2026 संस्करण का विषय "संस्कार – दृढ़ता, समायोजन और प्रगति" है।

तीन दिनों के दौरान विश्व के नीति-निर्माता और विचारक प्रमुख विषयगत स्तंभों के अंतर्गत विभिन्न प्रारूपों में चर्चा करेंगे। इनमें विवादित सीमाएँ: शक्ति, ध्रुवीयता और परिधि साझा संसाधनों : नए समूह, नए संरक्षक, नए रास्ते अंतिम घड़ी: जलवायु, संघर्ष और देरी की कीमत टैरिफ के दौर में व्यापार: पुनर्प्राप्ति, लचीलापन और पुनर्निर्माण शामिल हैं।

लगभग 110 देशों के 2700 प्रतिभागी इस संवाद में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे, और इसकी कार्यवाही को दुनिया भर में विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग देखेंगे।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान जताया है। यह पिछले वर्ष के 6.5% की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है और वैश्विक मंदी तथा 'ट्रंप टैरिफ' जैसी बाहरी चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाता है।

विकास के प्रमुख कारक इस वृद्धि का मुख्य आधार सर्विस सेक्टर (7.3%) और मैन्युफैक्चरिंग (7%) में आया उछाल है। सरकार द्वारा सितंबर 2025 में की गई GST कटौती और मध्यम वर्ग को मिली आयकर राहत ने घरेलू मांग को पुनर्जीवित किया है। आंकड़ों के अनुसार, नॉमिनल जीडीपी 8% बढ़ने की उम्मीद है, जो 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। हालांकि, कृषि क्षेत्र में 3.1% की मध्यम वृद्धि का अनुमान है।