जयपुर। खान विभाग द्वारा तुलाई कांटों के ऑटोमाइजेशन और खनिज परिवहन वाहनों में जीपीएस-आरएफआईडी आधारित व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने से कन्फर्म रवन्ना और रॉयल्टी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने बताया कि अप्रैल से 10 सितंबर तक तुलाई कांटों के ऑटोमाइजेशन के चलते पिछले वर्ष की तुलना में 2 लाख 25 हजार 515 अधिक कन्फर्म रवन्ना जनरेट हुए हैं। इस अवधि में कुल 45 लाख 81 हजार 2 कन्फर्म रवन्ना जारी किए गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 43 लाख 55 हजार 487 कन्फर्म रवन्ना जारी हुए थे। ऑटोमेशन व्यवस्था का असर राजस्व पर भी दिखाई दिया। अप्रैल से 10 सितंबर तक इस वर्ष 2465.9 करोड़ रुपए की रॉयल्टी प्राप्त हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1844.9 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिली थी। इस तरह विभाग को 621 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

2212 तुलाई कांटे लाइव

प्रदेश में 2592 तुलाई कांटों पर हार्डवेयर इंस्टॉल किया जा चुका है। इनमें से 2212 तुलाई कांटों को पूरी तरह ऑटोमाइज कर लाइव कर दिया गया है। शेष कांटों को भी चरणबद्ध तरीके से लाइव किया जा रहा है। इसी तरह खनिज परिवहन करने वाले 67,903 वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (VTS) इंस्टॉल किया जा चुका है। इनमें जयपुर एसएमई क्षेत्र में सर्वाधिक 15,705 वाहनों में वीटीएस लगाया गया है। जोधपुर और बीकानेर में भी 10-10 हजार से अधिक खनिज परिवहन वाहनों में यह सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है।

खनिज परिवहन की रियल टाइम निगरानी

नई व्यवस्था से खनिज परिवहन वाहनों की जीपीएस आधारित निगरानी संभव हो गई है। इससे तुलाई कांटों पर पारदर्शिता बढ़ने के साथ खनिज में छीजत पर प्रभावी रोक, कन्फर्म रवन्ना जारी करने में पारदर्शिता और खनिज परिवहन वाहनों की ट्रैकिंग आसान हुई है। एसीएस माइंस ने अधिकारियों को रवन्ना जेनरेशन, कन्फर्म रवन्ना और खनिज वजन की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति, बंद खानों को परिचालन में लाने और फील्ड स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर भी जोर दिया।उन्होंने कहा कि तुलाई कांटों का ऑटोमाइजेशन और खनिज परिवहन वाहनों में वीटीएस इंस्टॉलेशन सतत प्रक्रिया है। नियमित मॉनिटरिंग के चलते कम समय में इस दिशा में तेजी से काम हो सका है।

जयपुर। सिक्किम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष टेनी डोमा भूटिया के नेतृत्व में आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को शैक्षणिक यात्रा पर जयपुर पहुँचा। प्रतिनिधिमंडल में माननीय सदस्य सकुन राय, जुन्नू छेत्री, ताशी डोमा तमांग, सुनीता सुनवार, पामु शेरपा, रान माया तमांग, रूपा मंगर, नवमित लेप्चा, पारबती आचार्य, देविका बिस्ता तथा सदस्य सचिव योथा लेप्चा शामिल रहे।

राजस्थान राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव दीप्ति जोशी ने आयोग के दल का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर रजिस्ट्रार सह विशेषाधिकारी समरेन्द्र सिंह सिकरवार ने प्रतिनिधिमंडल को राजस्थान राज्य महिला आयोग की कार्यप्रणाली, संगठनात्मक संरचना एवं महिलाओं से संबंधित नवीनतम कानूनों की विस्तृत जानकारी दी।

शैक्षणिक भ्रमण के दौरान सिक्किम राज्य महिला आयोग के दल ने महिला पुलिस थाना, जयपुर शहर (पूर्व), महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (पूर्व) तथा वन स्टॉप सेंटर (अपराजिता केन्द्र), जयपुरिया अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा, परामर्श सेवाओं एवं पीड़ित सहायता से संबंधित व्यवस्थाओं का अध्ययन कर जानकारी प्राप्त की। दौरे के दौरान दोनों राज्यों के बीच महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के क्षेत्र में अनुभवों के आदान-प्रदान पर भी चर्चा की गई।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भांकरोटा से लौटते समय अचानक एक चाय की दुकान पर रुककर ग्रामीणों के साथ कुल्लड़ में चाय पी। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामीण उत्साहित नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोगों से हालचाल पूछा और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। ग्रामीणों ने सड़क, पानी और बिजली से जुड़े मुद्दे उनके समक्ष रखे।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का आश्वासन दिया। सहज और सादगीपूर्ण अंदाज में चाय पीते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

अजमेर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को अजमेर आएंगे। वह कायड़ विश्राम स्थली पर आयोजित होने वाली जनसभा में 9 से 14 साल तक की बालिकाओं को एचपीवी टीके की खुराक देकर एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकार की 16,686 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। वह लगभग 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शाहिद केंद्र में प्रदेश के मंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री की जनसभा की तैयारी को अंतिम रूप दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री की यात्रा की फाइनल रिहर्सल भी की गई। सुरक्षा एजेंटीयों ने कायड़ विश्राम स्थली को पूरी तरह सुरक्षा घेरे में ले लिया है। यहां बाहर से आने वाले आमजन के बैठने के लिए अलग-अलग ब्लॉक में व्यवस्था की गई है। साथ ही बड़ी एलइडी स्क्रीन भी लगाई गई है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सीएमओ में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई और गुणवत्तापूर्ण संपत्तियों का निर्माण हो सकेगा। यह कानून ग्रामीण रोजगार नीति को विकसित भारत के रोडमैप से जोड़ेगा और राजस्थान को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण यह अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका। इसमें जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत मंशा के चलते मनरेगा के तहत किए गए अधिकांश कार्य गांवों की समग्र विकास योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। इनमें अस्थायी सड़कों, अधूरी जल संरचनाओं और बिना योजना के मिट्टी के कार्य करवाए जाते थे जिनकी कोई दीर्घकालिक उपयोगिता नहीं थी।

उन्होंने कहा कि मनरेगा में फर्जी और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, नकली लाभार्थी, मनगढ़ंत हाजिरी और मजदूरी भुगतान में अनियमितताओं की जांच पड़ताल के लिए कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने के कारण सोशल ऑडिट केवल औपचारिकता बनकर रह गई। प्रशासनिक व्यय की सीमा मात्र 6 प्रतिशत होने से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाता था। वहीं, बेरोजगारी भत्ता तथा देरी से भुगतान पर मुआवजे जैसे प्रावधान कागजों तक सीमित रह गए थे।

 शर्मा ने कहा कि नए वीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 में इन सभी कमियों को दूर किया गया है। अब सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर एक-दूसरे के पूरक हैं। कई छोटे किसान खेती भी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं। खेती के दिनों में श्रमिकों को अतिरिक्त लाभ मिल सके, इसके लिए राज्य सरकारों को इस कानून में 60 दिनों का कार्य विराम घोषित करने का अधिकार दिया गया है। 

उन्होंने कहा कि योजना के तहत जल संसाधन, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका अवसंरचना और आपदा प्रबंधन से जुड़े ठोस व टिकाऊ कार्य कराए जाएंगे। जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल ऐप और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हर छह माह में डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगी। इसके साथ ही, निश्चित समय-सीमा वाली डिजिटल बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली और जिला लोकपाल की व्यवस्था भी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिनियम के तहत मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह करना अनिवार्य होगा और दो सप्ताह से अधिक देरी होने पर स्वतः मुआवजा मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है, ताकि पर्याप्त स्टाफ, तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल पर आधारित वीबी-जी राम जी अधिनियम में हर वर्ष के लिए एक स्पष्ट और तय बजट निर्धारित किया जाएगा। मांग के अनुसार काम उपलब्ध कराने की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। इसमें राज्यों को कुल 17 हजार करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त आवंटन होने की उम्मीद है।

शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस ऐतिहासिक सुधार को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है जबकि यह सहकारी संघवाद का मॉडल है, जिसमें राज्यों की 40 प्रतिशत भागीदारी से जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से काम कम होने का भ्रम फैलाया जा रहा है जबकि सच्चाई यह है कि नए कानून से अब सुनियोजित ढंग से गांवों की वास्तविक जरूरत के हिसाब से कार्य करवाए जाएंगे। पीएम गतिशक्ति से जुड़कर गांवों में पानी, स्थायी सड़कें और आवश्यक बुनियादी ढांचे के कार्य भी होंगे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रामक और दुष्प्रचारपूर्ण आरोपों को बेनकाब करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही, प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा जनहित में लाए गए वीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 की खूबियों को जनता तक पहुंचाना होगा।