बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है।  अगर यह कदम लागू होता है, तो यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रतिबंध होगा। इस प्रस्ताव की घोषणा मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने 2026-27 का राज्य बजट पेश करते समय की, जिसमें प्रौद्योगिकी से होने वाले विकास और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान दिया गया है। इस नीति का मकसद स्कूल जाने वाले बच्चों में डिजिटल लत, आॅनलाइन उत्पीड़न (साइबरबुलिंग) और आउटडोर तथा पढ़ाई में कम होते जुड़ाव को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करना है।  बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद  इस पहल का बेंगलुरु जैसे शहरी इलाकों में बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है, जहां छात्रों के बीच इंटरनेट और स्मार्टफोन की अधिक पहुंच ने शिक्षकों और बाल विकास विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ा दी है। राज्य अधिकारियों ने कहा कि प्रस्ताव को लागू करने के लिये प्रौद्योगिकी कंपनियों, शैक्षिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों से सहयोग की जरूरत होगी ताकि इसे लागू करने के असरदार तरीके विकसित किए जा सकें।

बाल कल्याण समूह ने किया फैसले का स्वागत

जानकारों का मानना है कि यह कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म तक नाबालिगों की पहुंच को विनियमित करने के वैश्विक ट्रेंड के मुताबिक है। जहां बाल कल्याण समूह ने इस प्रस्ताव का एक सुरक्षात्मक उपाय के तौर पर स्वागत किया है, वहीं डिजिटल विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि उन्नत आयु सत्यापन प्रणाली और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विनियमन के बिना इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है।

विशेषज्ञों से राय लेगी सरकार

सरकार ने संकेत दिया है कि वह विस्तृत कानून लाने से पहले शिक्षा मामलों के जानकार, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी के हितधारकों के साथ और सलाह-मशविरा करेगी। अधिकारियों ने कहा कि इसका मकसद भारत में एक अग्रणी प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र के तौर पर कर्नाटक की जगह बनाए रखते हुए सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देना है।

कोटा। सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिश के बाद अब वन विभाग ने राजस्थान में कोनोकार्पस पर पूर्णत: बैन लगा दिया है। विभाग ने अपने महकमे में कोनोकार्पस प्रजाति के पौधों का आयात-निर्यात, पौधारोपण और वन नर्सियों में इसके पौध उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक एसआर वेंकटश्वर मूर्थी ने प्रदेश के सभी मुख्य वन संरक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद से सम्पूर्ण वन महकमें में कोनोकार्पस पूर्णत: प्रतिबंधित हो गया है। इसके बावजूद  यदि वन नर्सियों में कोनोकार्पस का आयात-बेचना या पौध उत्पादन होता है तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने 30 सितम्बर को जिस पौधे को 4 राज्यों ने बैन किया उसे चंबल रिवर फं्रट और आॅक्सीजोन में जमकर लगाया..., 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने माना, कोनोकार्पस स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए खतरनाक..., शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद वन विभाग ने इस प्रजाति के पौधों का राज्य में आयात-बेचान एवं पौधरोपण पर प्रतिबंध लगाया। 

आयात-निर्यात व पौधारोपण पर बैन
मुख्य वन संरक्षक-आयोजना जयपुर द्वारा वन अधिकारियों को जारी किए पत्र में सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय सशक्त समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया है। पत्र में बताया गया है कि कोनोकार्पस प्रजातियों के पौधों को राज्य में आयात, बेचना एवं पौधारोपण पर रोक लगाने के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पत्र जारी किया गया है। केंद्रीय सशक्त समिति (सीईसी) ने सर्वोच्चय न्यायलय को कोनोकार्पस प्रजाति के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय और पारिस्थितिक खतरे की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ऐसे में इसके आयात-निर्यात एवं पौधारोपण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए और उनके स्थान पर देसी प्रजातियों के पौधे लगाने को प्रोत्साहन करने के वन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 

सरकारी विभागों को पाबंद करेगा वन विभाग
वन विभाग अपने महकमे में कोनोकार्पस को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। अब अन्य सरकारी विभागों को भी इस प्रजाति के पौधे नहीं लगाने के लिए पाबंद करेगा। वहीं, पहले से लगाए गए पेड़-पौधों को स्थानीय प्रजातियों के पौधों से रिप्लेस करवाने के लिए जागरूक करेगा।

नर्सियों में 100 से 150 में बिक रहा कोनोकार्पस
शहर की कई निजी नर्सियों में कोनोकार्पस जमकर बिक रहा है। 3 से 4 फीट के पौधे 100 से 150 रुपए में बिक रहा है। वहीं, 2 फीट के पौधे 70 से 100 रुपए में बेचा जा रहा है। इसके अलावा 6 फीट के पौधे को 300 से 350  रुपए में बिक रहा है। नाम न छापने की शर्त पर नर्सरी संचालक ने बताया कि राजस्थान में इस पौधे की डिमांड ज्यादा है। यह अन्य पौधों की तुलना में बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। इसको ज्यादा पानी देने की जरूरत भी नहीं होती है और दिखने में अच्छा होता है। लोग फार्म हाउस पर ज्यादा लगा  रहे हैं।

हरियाली के नाम पर लगा दिए खतरनाक पौधे
सौंदर्यीकरण व हरियाली के नाम पर कोटा विकास प्राधिकरण ने शहर की प्रमुख सड़कों के डिवाइडरों व सार्वजनिक स्थानों पर कोनोकार्पस जैसे खतरनाक पौधे लगाए दिए, जो वर्तमान में वृक्ष बन गए। यहां से गुजरने के दौरान इसके फूलों के परागण हवा के साथ उड़ते हुए सांस के जरिए शरीर में पहुंचते हैं और लोगों को अस्थमा का मरीज बना रहे हैं। कोटा में गत वर्षों में हरियाली के नाम पर इन पौधों को खूब लगाया गया।

सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिश के बाद वन विभाग ने गाइड लाइन जारी कर कोनोकार्पस को अपने महकमे में पूरी तरह से बैन कर दिया। इसके आयात-निर्यात, पौधारोपण और नर्सियों में पौध उत्पादन पर भी पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। हम अन्य सरकारी विभागों को इस प्रजाति के पौधे नहीं लगाने को पत्र लिखकर पाबंद व जागरूक कर रहे हैं। इस संबंध में जिला कलक्टर और केडीए सचिव को पत्र लिखा है। 
-अनुराग भटनागर, डीएफओ वन्यजीव विभाग कोटा 

पर्यावरणविद् बोले- जो पहले से लगे उसे तुरंत हटाएं
कोनोकार्पस बहुत ही खतरनाक है। आॅक्सीजोन पार्क के निर्माण के दौरान लगाए जाने पर भी विरोध किया था। सीवी गार्डन को सेहत का खजाना माना जाता है। बड़ी संख्या में लोग सुबह-शाम वॉक पर आते हैं, जो सेहत के साथ बीमारियां भी साथ लेकर जा रहे हैं। यहां बड़ी संख्या में कोनोकार्पस लगाए हुए हैं, जो लोगों को सांस संबंधित बीमारियों की ओर धकेल रहा है। वहीं, चंबल रिवर फ्रंट के भी यही हालात है।  अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने भी इसे बैन करने की सिफारिश कर दी है। ऐसे में पहले से लगे कोनोकार्पस को तुरंत हटाकर उनकी जगह स्थानीय पौधे लगाए जाना चाहिए।
- डॉ. सुधीर गुप्ता, पर्यावरणविद् एवं वन्यजीव प्रेमी

कोनोकार्पस के अलावा और भी बाहरी पौधे हैं, जो स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं। प्राइवेट नर्सियों में विदेशी पौधे जमकर बेचे जा रहे हैं, जबकि ईको सिस्टम के अनुकूल पेड-पौधों से हमारा देश समृद्ध है। उन्हें प्रोत्साहन  देकर लगाया जाना चाहिए। इसमें फोरेस्ट की नर्सरी बड़ी भूमिका निभा सकती है। वन विभाग ने इस साल अकेचा टोटलिस्ट नामक पौधे को बैन किया है। वहीं, विभाग ने 135 प्रजातियों के स्थानीय पौधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है।   इस तरह के प्रयास सराहनीय प्रयास है।
- डॉ. धर्मेंद्र खांडाल, बायोलॉजिस्ट टाइगर वॉच संस्था, सवाईमाधोपुर 

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद मध्यम वर्ग को परेशान किया जा है। अतिशी ने मंगलवार को कहा कि भाजपा की सरकार ने पिछले 6 महीने में यहां के मध्यम वर्ग को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि लंबी बिजली कटौती से लेकर प्राईवेट स्कूलों की फीस बढ़ोत्तरी से मध्यम वर्ग परेशान है। 

उन्होंने कहा कि अब 10 साल पुरानी गाड़ियां पर प्रतिबंध लगाने से मध्यम वर्ग डरा हुआ है। उन्होंने कहा कि लोग वर्षों तक मेहनत करके अपने परिवार के लिए गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन भाजपा ने बिना सोचे समझे पुरानी गागाड़ियों को बंद कर दिया। भाजपा ने कार निर्माताओं के साथ सांठगांठ कर यह निर्णय लिया, ताकि लोगों को नई गाड़ी खरीदने के लिए मजबूर किया जा सके।

आप नेता ने कहा कि उनकी पार्टी की मांग है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध के मामले में नया कानून लेकर आये, ताकि मध्यम वर्ग को सुरक्षा दी जा सके। भाजपा 10 साल पुरानी गाड़ियों के मामले में कानून लेकर आये, विपक्ष उनका पूरा समर्थन करेगा।

पर्थ। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ में ई-स्कूटर की टक्कर से एक पैदल यात्री की मौत के बाद ई-स्कूटरों को किराये पर लेने पर अनिश्चितकाल तक के लिए रोक लगा दी गई है। यह देश में अपनी तरह का पहला मामला है। रिपोर्ट में बताया कि पर्थ में अपने एक मित्र के साथ शहर के बीचोबीच टहल रहे एक व्यक्ति को पीछे से ई-स्कूटर ने टक्कर मार दी। टक्कर में घायल 51 वर्षीय उस व्यक्ति की बाद में अस्पताल में  मौत हो गई।

दोपहर से शहर में ई-स्कूटर किराये पर देने पर रोक लगा दी है। पर्थ में ई-स्कूटर दुर्घटना में किसी के मारे जाने की अपनी तरह की यह पहली घटना है। इस बाबत घटनास्थल से एक ब्रिटिश पर्यटक को गिरफ्तार किया गया और उस पर शराब के नशे में खतरनाक तरीके से स्कूटर चलाने के कारण किसी की 'हत्या का आरोप लगाया गया है।

यरुशलम। इजरायली अधिकारियों ने 2 ब्रिटिश सांसदों को देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि वे कथित तौर पर इजरायल विरोधी बयानबाजी फैलाने की योजना बना रहे थे। रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट में बताया कि सांसदों अब्तिसम मोहम्मद और युआन यांग को इजरायल में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि पता चला कि उनके दौरे का उद्देश्य इजरायली सुरक्षा बलों का दस्तावेजीकरण करना और इजरायल के खिलाफ घृणित बयानबाजी फैलाना था।

स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूछताछ के दौरान ब्रिटिश सांसदों ने दावा किया कि वे ब्रिटिश संसद के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में दो सहायकों के साथ इजरायल पहुंचे थे। राजनेता इंग्लैंड के शहर ल्यूटन से इजरायल पहुंचे थे। इजरायल के किसी भी विभाग ने ऐसे प्रतिनिधिमंडल के आगमन की पुष्टि नहीं की है।

वाशिंगटन। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन ने कहा कि वह राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के बाद रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास गैरआवश्यक हेलीकॉप्टर संचालन पर स्थायी प्रतिबंध लगा रहा है और हेलीकॉप्टर और यात्री जेट मिश्रित यातायात को समाप्त कर रहा है। एफएए के नवीनतम नियम 29 जनवरी को हवाई अड्डे के निकट ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और यात्री जेट के बीच हुई घातक टक्कर के एक महीने बाद आए हैं, जिसमें 67 लोग मारे गए थे। एफएए ने एक बयान में कहा कि एफएए रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास सुरक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठा रहा है, जो एनटीएसबी का पालन करता है। 

इसने कहा कि एफएए रूट-4 को स्थायी रूप से बंद कर रहा है जो एक प्रमुख हेलीकॉप्टर मार्ग है, तथा जांच का नेतृत्व कर रहे एनटीएसबी की सिफारिश के अनुसार वैकल्पिक हेलीकॉप्टर मार्गों का मूल्यांकन कर रहा है। एफएए ने रनवे 15/33 और 4/22 के एक साथ उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है जब तत्काल मिशन के लिए हेलीकॉप्टर डीसीए के निकट उड़ान भर रहे हों। यह प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र के बाहर कुछ तटरक्षक, समुद्री और पार्क पुलिस हेलीकॉप्टर संचालनों तक दृश्य पृथक्करण के उपयोग को भी सीमित कर रहा है।

दृश्य पृथक्करण एक मानक प्रक्रिया है, जिसमें पायलट केवल रडार पृथक्करण पर निर्भर रहने के बजाय, अन्य विमानों को देखकर उनसे सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। घातक टक्कर से पहले, ब्लैक हॉक पायलट ने दृश्य पृथक्करण का अनुरोध किया था और हवाई यातायात नियंत्रक ने उसे इसकी अनुमति दे दी थी। फरवरी के मध्य में एक अपडेट में, एनटीएसबी ने कहा कि जांच से पता चलता है कि संभवत: रेडियो प्रसारण संबंधी समस्याओं के कारण संचार संबंधी गलतफहमियां हुई होंगी, जो टक्कर का कारण हो सकती हैं। मंगलवार को एनटीएसबी ने तत्काल सिफारिश किया कि एफएए हवाई अड्डे के निकट हेलीकॉप्टर परिचालन पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दे, जब कुछ रनवे आगमन या प्रस्थान के लिए उपयोग में हों तथा इसे हवाई टक्कर की संभावना को देखते हुए विमानन सुरक्षा के लिए असहनीय जोखिम बताया। 

अपनी 10 पृष्ठों की तत्काल अनुशंसा रिपोर्ट में, एनटीएसबी ने कहा कि रूट-4 के हेलीकॉप्टर कॉरिडोर से 200 फीट (लगभग 61 मीटर) की अधिकतम अधिकृत ऊंचाई पर गुजरने वाले हेलीकॉप्टरों के लिए रनवे 33 पर उतरते समय हवाई जहाज से केवल 75 फीट (लगभग 23 मीटर) की ऊर्ध्वाधर दूरी हो सकती है, जो अपर्याप्त है।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और इजरायल सहित उसके सहयोगियों पर अत्याचार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। आदेश में कहा गया कि अमेरिका उन लोगों पर ठोस एवं महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाएगा, जो आईसीसी के उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से कुछ में संपत्ति और परसंपत्तियों को अवरुद्ध करना, साथ ही आईसीसी के अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों, साथ ही उनके निकटतम परिवार के सदस्यों के लिए अमेरिका में प्रवेश को निलंबित करना शामिल हो सकता है, क्योंकि उनका हमारे राष्ट्र में प्रवेश अमेरिकी हितों के लिए हानिकारक होगा।

इसमें कहा गया है कि आईसीसी के अपराधों में अमेरिका और इजरायल सहित उसके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू करना शामिल है। ट्रंप ने आदेश में कहा, आईसीसी का अमेरिका या इजरायल पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि कोई भी देश रोम क़ानून का पक्षकार या आईसीसी का सदस्य नहीं है। किसी भी देश ने कभी भी आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं दी है, और दोनों देश अपनी-अपनी सेनाओं के साथ संपन्न लोकतंत्र हैं, जो युद्ध के कानूनों का सख्ती से पालन करते हैं। 

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अदालत ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करके देशों के कर्मियों के लिए उत्पीडऩ, दुव्र्यवहार और संभावित गिरफ्तारी की एक खतरनाक मिसाल कायम की है।

जयपुर। पशुपालन, गोपालन और डेयरी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए विभाग की ओर से पतंग को लेकर आमजन हित और पक्षियों की सुरक्षा के लिए एडवायजरी जारी की है। इसे लेकर सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखे है, जिसमें डॉ. समित ने कहा कि प्रदेश में संक्राति पर्व पर पतंग उड़ाने के दौरान दोपहिया वाहन चालकों और पक्षियों को खतरा होने की अत्यधिक संभावना रहती है। पतंग उड़ाने के दौरान अत्यधिक धारदार, नायलॉन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बने मांझों एवं उन पर लोहे अथवा कांच के पाउडर की कोटिंग से आमजन एवं पशु पक्षियों को हानि पहुंचने और कई बार जनहानि होने की भी संभावना होती है। 

साथ ही यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बने होने के कारण विद्युत सुचालक भी हो जाता है, जिससे विद्युत तारों के संपर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वालों के लिए खतरनाक हो सकता है और विद्युत सप्लाई में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। इन्हीं संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी सामग्री से निर्मित मांझों पर तत्काल प्रतिबंधात्मक रोक लगाने की कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है।

सभी जिलों को दिए निर्देश 
डॉ. समित ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों की अनुपालना में नायलॉन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बने और सिंथेटिक पदार्थ से लेपित चायनीज और गैर बायो डिग्रेडेबल मांझे या धागे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और प्रतिबंध की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने ऐसे मांझे के निर्माण, भंडारण और विक्रय तथा उपयोग पर भी तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। निर्देश दिए कि इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और अन्य संबंधित वैधानिक प्रावधानोंमें तत्काल कार्रवाई की जाए। शर्मा ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए।

लॉस ऐन्जेलिस। कैलिफोर्निया ने स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन का प्रयोग करने पर बैन लगाने के लिए एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नर गेविन न्यूसम ने कहा कि नया कानून छात्रों को स्कूल में पढ़ाई, सामाजिक विकास और उनके सामने की दुनिया पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। फोन प्रतिबंध नीतियों के कई आलोचकों ने कहा कि मोबाइल पर बैन लगाना छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा करने से पढ़ाई का सारा भार शिक्षकों पर होगा। इसके अलावा इस नियम से छात्रों के लिए आपातकालीन स्थिति में मदद मांगने में परेशानी आ सकती है। 

नए कानून के अनुसार छात्रों को स्कूल स्टाफ की देखरेख में रहने के दौरान मोबाइल का प्रयोग करने से रोकना होगा। स्कूलों में फोन पर प्रतिबंध इसलिए लगा रहे है, क्योंकि शिक्षकों को लगता है कि कक्षा में स्मार्टफोन एक बड़ा विकर्षण है। शिक्षकों के अनुसार अधिकतर छात्र मोबाइल से विचलित होते है। इससे उनमें कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। फोन के लगातार इस्तेमाल के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव होगा। 

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने बच्चों के सोशल मीडिया के प्रयोग पर बैन लगाने की योजना की घोषणा की है। अल्बानीज ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया और अन्य प्रासंगिक डिजिटल प्लेटफार्मों तक पहुंच के लिए न्यूनतम आयु लागू करने के लिए कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया सामाजिक नुकसान पहुंचा रहा है और यह बच्चों को वास्तविक दोस्तों और वास्तविक अनुभवों से दूर ले जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों और क्षेत्रों के साथ बातचीत करके कानून की जानकारी दी जाएगी। इस बीच साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पीटर मालिनौस्कस ने पूर्व संघीय न्यायाधीश रॉबर्ट फ्रेंच को 14 से कम के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी रास्ते तलाशने का काम दिया है। 

जयपुर। सभी श्रेणी के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की बुकिंग में कई महीने आगे का स्लॉट बुक कर राशि वसूलने के मामले में परिवहन विभाग ने एक्शन लिया है। अब एसआईएएम पोर्टल और ओईएम के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। विभाग अब तक हो चुकी बुकिंगों का अगले 5 दिन में निस्तारण करेगा। उसके बाद उनकी राशि वापस लौटाकर विभाग नई प्रक्रिया के माध्यम से स्लॉट बुक करेगा।

परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने एसीएस परिवहन श्रेया गुहा को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेशवासियों से पत्रों और शिकायतों के माध्यम से जानकारी मिली है कि इस प्रक्रिया में आगामी कई महीने आगे की डेट के स्लॉट देकर धन वसूली की जा रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। साथ ही कई महीनों आगे की डेट की बुकिंग किए जाने पर भी प्लेटों को लगाने का काम नहीं किया जाना असंतोषजनक है। प्रकरण में निर्देश जारी कराएं कि पोर्टलों के माध्यम से की जा चुकी बुकिंगों को तुरंत बंद किया जाए। साथ ही, आदेश जारी होने तक सभी बुकिंगों को अगले पांच दिन में निस्तारण कर दिया जाए।

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आमतौर पर बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टी-विटामिन और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जा रही थीं। सरकार ने कहा कि इनके इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है। इसलिए देशभर में इन दवाओं के प्रोडक्शनए कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक रहेगी।सरकार ने ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों पर यह आदेश जारी किया है। एक ही गोली में एक से ज्यादा दवाओं को मिलाकर बनाई गई दवाएं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स कहलाती हैं।

हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर दवाएं भी शामिल
केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, एमाइलेज, प्रोटीएज, ग्लूकोएमाइलेज, पेक्टिनेज, अल्फा गैलेक्टोसिडेज, लैक्टेज, बीटा-ग्लूकोनेज, सेल्युलेस, लाइपेज, ब्रोमेलैन, जाइलेनस, हेमिकेल्यूलेस, माल्ट डायस्टेज, इनवर्टेज और पापेन के इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है। बैन दवाओं की लिस्ट में हेयर ट्रीटमेंट, स्किनकेयर, एंटी-एलर्जिक  दवाएं भी शामिल हैं।

पैरासिटामोल 125 एमजी टैबलेट भी बैन
बैन की गई दवाओं में एसेक्लोफेनाक 50 एमजी+पैरासिटामोल 125 एमजी टैबलेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के कॉम्बिनेशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रामाडोल एक ओपिओइड-बेस्ड पेन किलर है।