नई दिल्ली। विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं से बाहर किए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने Wrestling Federation of India की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि मातृत्व का सम्मान किया जाना चाहिए और चयन नियमों में अचानक बदलाव कई सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि विनेश फोगाट के मामले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जाए और उन्हें आगामी एशियन गेम्स ट्रायल में हिस्सा लेने का अवसर दिया जाए।

मातृत्व अवकाश के बाद वापसी कर रहीं विनेश को डब्ल्यूएफआई ने अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया था। साथ ही 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी। इसी फैसले के खिलाफ विनेश ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट अब मामले में डब्ल्यूएफआई के जवाब और नियमों की वैधता पर सुनवाई कर रहा है।

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निर्णय लिया है कि 20 सितम्बर को आयोजित होने वाली एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और अनुचित साधनों के प्रयोग में संलिप्त अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन अपडेट करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। एसआई परीक्षा 2021 में जो अभ्यर्थी एप्लीकेशन अपडेट नहीं कर सकेंगे उनकी संख्या लगभग सौ है। आयोग सचिव ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की शुचिता भंग करने के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उन्हें 16 मई से शुरू होने वाली एप्लीकेशन अपडेट प्रक्रिया में शामिल होने की अनमति नहीं दी जाएगी।

ऐसे प्रकरण के तथ्यों का सूक्षमतापूर्वक अध्ययन करते हुए प्रत्येक प्रकरण पर विधिसम्मत निर्णय लेकर तद्नुसार कार्यवाही कर परीक्षा आयोजन से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जाएगा। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पुनः आयोजन 20 सितम्बर को किया जाएगा। इस परीक्षा में केवल वे ही 3 लाख 83 हजार 97 अभ्यर्थी फिर से परीक्षा दे सकेंगे, जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे। अभ्यर्थी 16 मई से 30 मई के बीच अपने आवेदन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं पत्राचार का पता अपडेट कर सकते हैं।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के चार दिन बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में राज्य सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 को पूरे राज्य में सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के 6 अगस्त, 2018 के फैसले और 8 जून, 2022 को जारी संबंधित सरकारी दिशानिर्देश के अनुसार जारी की गई है।

यह अधिसूचना ऐसे समय में आई है जब आरोप लगे थे कि एक विशेष समुदाय सड़क पर पशुओं का वध कर रहा था, जिससे आस-पड़ोस में रहने वाले अन्य लोगों को असुविधा हो रही थी। आठ सूत्रीय निर्देश में, राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल के सभी वैध बूचड़खानों को पशु वध संबंधी कानून के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। अधिसूचना के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को बैल, बछड़े, गाय, बछड़े, नर और मादा भैंस, भैंस के बच्चे और बधिया भैंस सहित किसी भी पशु का वध करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि पशु को वध के लिए उपयुक्त घोषित करने वाला प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए।

अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे प्रमाण पत्र नगरपालिका के अध्यक्ष या पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से जारी किए जा सकते हैं। प्रमाण पत्र तब जारी किया जा सकता है जब अधिकारी लिखित रूप से संतुष्ट हों कि पशु 14 वर्ष से अधिक आयु का है और प्रजनन या काम के लिए उपयुक्त नहीं है, या आयु, चोट, विकृति या बीमारी के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गया है।

इसमें आगे कहा गया है कि यदि ऐसे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो प्रभावित व्यक्ति अस्वीकृति प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन पशुओं के लिए वध प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उनका वध केवल नगर निगम के वधशालाओं या स्थानीय प्रशासन द्वारा नामित वधशालाओं में ही किया जा सकता है। ऐसे पशुओं का खुले सार्वजनिक स्थानों पर वध करना सख्त वर्जित है।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि नगर निगम अध्यक्षों, पंचायत समिति अध्यक्षों, सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों या उनके द्वारा कानून के प्रवर्तन के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के तहत किए गए निरीक्षणों में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर छह महीने तक की कैद या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि 1950 के अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गंभीर प्रकृति का माना जाएगा। अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि इस मामले से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णय सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

वॉशिंगटन। अमेरिका ने भारत स्थित ऑनलाइन दवा विक्रेता केएस इंटरनेशनल ट्रेडर्स से जुड़े 13 करीबी व्यावसायिक सहयोगियों पर वीज़ा प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिका ने इस नेटवर्क पर देश में घातक और अवैध फेंटानिल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता थॉमस 'टॉमी' पिगॉट ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई उन अंतरराष्ट्रीय तस्करी अभियानों को ध्वस्त करने के एक आक्रामक अभियान का हिस्सा है, जो अमेरिका में परिवारों को तबाह करने वाली अवैध फेंटानिल के लिए जिम्मेदार हैं।

विदेश विभाग के अनुसार, केएस इंटरनेशनल ट्रेडर्स ने कथित तौर पर पूरे अमेरिका में खरीदारों को अवैध फेंटानिल युक्त लाखों जाली दवाएं बेचीं। अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान ने देश भर में अत्यधिक मात्रा में नशीली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों में योगदान दिया और कंपनी ने भारी मुनाफा कमाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक कार्यकारी आदेश के तहत फेंटानिल को 'बड़े पैमाने पर विनाश का हथियार' घोषित किए जाने के बाद, आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा के तहत ये वीज़ा प्रतिबंध लगाए गए थे।

बयान में घोषणा की गई कि अमेरिकियों को जहर देने में शामिल लोगों को अमेरिका में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने इस कदम को अंतरराष्ट्रीय दवा तस्करों और उनके वित्तीय नेटवर्कों के लिए एक चेतावनी बताया और इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका और भारत फेंटानिल आपूर्ति श्रृंखलाओं को नष्ट करने और इस घातक दवा की बिक्री से लाभ कमाने वाले आपराधिक संगठनों को खत्म करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने लेबनान स्थित हिज़्बुल्लाह समूह का समर्थन करने के लिए 16 व्यक्तियों एवं पांच संस्थाओं को अपनी आतंकवादी सूची में शामिल किया है। अमीरात मीडिया ने यह जानकारी दी है। मीडियो ​रिपोर्ट के अनुसार, यूएई सरकार ने संबंधित कानूनों और नियमों के अनुसार, आतंकवाद का समर्थन करने वाले व्यक्तियों और संगठनों की सूची में 16 व्यक्तियों और पाँच संस्थाओं को शामिल करने की मंजूरी दी है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह कदम आतंकवादी वित्तपोषण और संबंधित गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क को बाधित करने और खत्म करने के यूएई के चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार राजस्व के नुकसान की भरपाई कर दे, तो राज्य सरकार दो मिनट में शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है। शराब की दुकानों को लेकर चल रहे विवाद पर अब्दुल्ला ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से शराब का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि जो लोग पीते हैं, वे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न होने की स्थिति में इसे जम्मू-कश्मीर के बाहर से मंगवा लेंगे। 

उन्होंने कहा, “मैं शराब नहीं पीता। जो पीते हैं, वे पिएंगे ही। अगर उन्हें यहां से नहीं मिलेगी, तो वे बाहर से लाएंगे। और जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनसे पूछिए कि शराब पीने वाले लोग कौन हैं।” साल 1977 की एक घटना को याद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उनके पिता और तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला से राज्य में शराब की बिक्री बंद करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, “मेरे पिता ने उनसे कहा था कि अगर केंद्र हमें वह राजस्व दे दे, जो हम इससे कमाते हैं, तो हम इसे बंद कर देंगे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ”

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने तर्क दिया कि इस मुद्दे का विरोधियों द्वारा राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जब पहले शराब की दुकानें खोली गयीं थी, तब विरोध क्यों नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, “हमने शराब की दुकानें नहीं खोलीं। जिन्होंने खोलीं, तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? हर गांव में दुकानें खुल रही थीं।” विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पर निशाना साधते हुए अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि वे केवल सरकार पर हमला करने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, “वे हर बात पर हमारी आलोचना करने के लिए तैयार रहते हैं...उन्हें लगता है कि हम उनसे डरते हैं, लेकिन हम उन्हें इस तरह हराएंगे कि वे याद रखेंगे।”

हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा शराब के सेवन पर दिये गये बयानों के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक विवाद छिड़ गया था। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने उन पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र की संवेदनशीलता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। उमर ने रविवार को कहा था कि किसी को शराब पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है और लोग अपनी मर्जी से शराब की दुकानों पर जाते हैं। आलोचना के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयानों को राजनीतिक विरोधियों द्वारा ‘मरोड़ा’ जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध शराब केवल उन अन्य धर्मों के मानने वालों के लिए है, जिनके यहां इसके सेवन की अनुमति है।

अब्दुल्ला ने ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच गहराते ईंधन और गैस संकट पर भी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मितव्ययिता की अपील पर उन्होंने कहा कि बढ़ते संकट के कारण देश कठिन स्थिति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “ हम ईंधन और गैस संकट का सामना कर रहे हैं और हम तबाही की ओर बढ़ रहे हैं।” अबदुल्ला ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऑनलाइन शिक्षा एक व्यावहारिक विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, “यह दुखद है कि गरीब लोगों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच नहीं है। शिक्षा जरूरी है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा हर किसी के लिए संभव नहीं है।”

उन्होंने वैकल्पिक समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि शिक्षा, विशेष रूप से वंचित छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। संघर्ष बढ़ने पर गंभीर आर्थिक परिणामों की चेतावनी देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “इसमें कोई शक नहीं है। अगर यह संकट खत्म नहीं हुआ, अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तो केवल ईश्वर ही जानता है कि हमारा क्या होगा।”

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है।  अगर यह कदम लागू होता है, तो यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रतिबंध होगा। इस प्रस्ताव की घोषणा मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने 2026-27 का राज्य बजट पेश करते समय की, जिसमें प्रौद्योगिकी से होने वाले विकास और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान दिया गया है। इस नीति का मकसद स्कूल जाने वाले बच्चों में डिजिटल लत, आॅनलाइन उत्पीड़न (साइबरबुलिंग) और आउटडोर तथा पढ़ाई में कम होते जुड़ाव को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करना है।  बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद  इस पहल का बेंगलुरु जैसे शहरी इलाकों में बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है, जहां छात्रों के बीच इंटरनेट और स्मार्टफोन की अधिक पहुंच ने शिक्षकों और बाल विकास विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ा दी है। राज्य अधिकारियों ने कहा कि प्रस्ताव को लागू करने के लिये प्रौद्योगिकी कंपनियों, शैक्षिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों से सहयोग की जरूरत होगी ताकि इसे लागू करने के असरदार तरीके विकसित किए जा सकें।

बाल कल्याण समूह ने किया फैसले का स्वागत

जानकारों का मानना है कि यह कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म तक नाबालिगों की पहुंच को विनियमित करने के वैश्विक ट्रेंड के मुताबिक है। जहां बाल कल्याण समूह ने इस प्रस्ताव का एक सुरक्षात्मक उपाय के तौर पर स्वागत किया है, वहीं डिजिटल विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि उन्नत आयु सत्यापन प्रणाली और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विनियमन के बिना इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है।

विशेषज्ञों से राय लेगी सरकार

सरकार ने संकेत दिया है कि वह विस्तृत कानून लाने से पहले शिक्षा मामलों के जानकार, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी के हितधारकों के साथ और सलाह-मशविरा करेगी। अधिकारियों ने कहा कि इसका मकसद भारत में एक अग्रणी प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र के तौर पर कर्नाटक की जगह बनाए रखते हुए सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देना है।

कोटा। सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिश के बाद अब वन विभाग ने राजस्थान में कोनोकार्पस पर पूर्णत: बैन लगा दिया है। विभाग ने अपने महकमे में कोनोकार्पस प्रजाति के पौधों का आयात-निर्यात, पौधारोपण और वन नर्सियों में इसके पौध उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक एसआर वेंकटश्वर मूर्थी ने प्रदेश के सभी मुख्य वन संरक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद से सम्पूर्ण वन महकमें में कोनोकार्पस पूर्णत: प्रतिबंधित हो गया है। इसके बावजूद  यदि वन नर्सियों में कोनोकार्पस का आयात-बेचना या पौध उत्पादन होता है तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने 30 सितम्बर को जिस पौधे को 4 राज्यों ने बैन किया उसे चंबल रिवर फं्रट और आॅक्सीजोन में जमकर लगाया..., 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने माना, कोनोकार्पस स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए खतरनाक..., शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद वन विभाग ने इस प्रजाति के पौधों का राज्य में आयात-बेचान एवं पौधरोपण पर प्रतिबंध लगाया। 

आयात-निर्यात व पौधारोपण पर बैन
मुख्य वन संरक्षक-आयोजना जयपुर द्वारा वन अधिकारियों को जारी किए पत्र में सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय सशक्त समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया है। पत्र में बताया गया है कि कोनोकार्पस प्रजातियों के पौधों को राज्य में आयात, बेचना एवं पौधारोपण पर रोक लगाने के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पत्र जारी किया गया है। केंद्रीय सशक्त समिति (सीईसी) ने सर्वोच्चय न्यायलय को कोनोकार्पस प्रजाति के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय और पारिस्थितिक खतरे की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ऐसे में इसके आयात-निर्यात एवं पौधारोपण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए और उनके स्थान पर देसी प्रजातियों के पौधे लगाने को प्रोत्साहन करने के वन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 

सरकारी विभागों को पाबंद करेगा वन विभाग
वन विभाग अपने महकमे में कोनोकार्पस को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। अब अन्य सरकारी विभागों को भी इस प्रजाति के पौधे नहीं लगाने के लिए पाबंद करेगा। वहीं, पहले से लगाए गए पेड़-पौधों को स्थानीय प्रजातियों के पौधों से रिप्लेस करवाने के लिए जागरूक करेगा।

नर्सियों में 100 से 150 में बिक रहा कोनोकार्पस
शहर की कई निजी नर्सियों में कोनोकार्पस जमकर बिक रहा है। 3 से 4 फीट के पौधे 100 से 150 रुपए में बिक रहा है। वहीं, 2 फीट के पौधे 70 से 100 रुपए में बेचा जा रहा है। इसके अलावा 6 फीट के पौधे को 300 से 350  रुपए में बिक रहा है। नाम न छापने की शर्त पर नर्सरी संचालक ने बताया कि राजस्थान में इस पौधे की डिमांड ज्यादा है। यह अन्य पौधों की तुलना में बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। इसको ज्यादा पानी देने की जरूरत भी नहीं होती है और दिखने में अच्छा होता है। लोग फार्म हाउस पर ज्यादा लगा  रहे हैं।

हरियाली के नाम पर लगा दिए खतरनाक पौधे
सौंदर्यीकरण व हरियाली के नाम पर कोटा विकास प्राधिकरण ने शहर की प्रमुख सड़कों के डिवाइडरों व सार्वजनिक स्थानों पर कोनोकार्पस जैसे खतरनाक पौधे लगाए दिए, जो वर्तमान में वृक्ष बन गए। यहां से गुजरने के दौरान इसके फूलों के परागण हवा के साथ उड़ते हुए सांस के जरिए शरीर में पहुंचते हैं और लोगों को अस्थमा का मरीज बना रहे हैं। कोटा में गत वर्षों में हरियाली के नाम पर इन पौधों को खूब लगाया गया।

सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिश के बाद वन विभाग ने गाइड लाइन जारी कर कोनोकार्पस को अपने महकमे में पूरी तरह से बैन कर दिया। इसके आयात-निर्यात, पौधारोपण और नर्सियों में पौध उत्पादन पर भी पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। हम अन्य सरकारी विभागों को इस प्रजाति के पौधे नहीं लगाने को पत्र लिखकर पाबंद व जागरूक कर रहे हैं। इस संबंध में जिला कलक्टर और केडीए सचिव को पत्र लिखा है। 
-अनुराग भटनागर, डीएफओ वन्यजीव विभाग कोटा 

पर्यावरणविद् बोले- जो पहले से लगे उसे तुरंत हटाएं
कोनोकार्पस बहुत ही खतरनाक है। आॅक्सीजोन पार्क के निर्माण के दौरान लगाए जाने पर भी विरोध किया था। सीवी गार्डन को सेहत का खजाना माना जाता है। बड़ी संख्या में लोग सुबह-शाम वॉक पर आते हैं, जो सेहत के साथ बीमारियां भी साथ लेकर जा रहे हैं। यहां बड़ी संख्या में कोनोकार्पस लगाए हुए हैं, जो लोगों को सांस संबंधित बीमारियों की ओर धकेल रहा है। वहीं, चंबल रिवर फ्रंट के भी यही हालात है।  अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने भी इसे बैन करने की सिफारिश कर दी है। ऐसे में पहले से लगे कोनोकार्पस को तुरंत हटाकर उनकी जगह स्थानीय पौधे लगाए जाना चाहिए।
- डॉ. सुधीर गुप्ता, पर्यावरणविद् एवं वन्यजीव प्रेमी

कोनोकार्पस के अलावा और भी बाहरी पौधे हैं, जो स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं। प्राइवेट नर्सियों में विदेशी पौधे जमकर बेचे जा रहे हैं, जबकि ईको सिस्टम के अनुकूल पेड-पौधों से हमारा देश समृद्ध है। उन्हें प्रोत्साहन  देकर लगाया जाना चाहिए। इसमें फोरेस्ट की नर्सरी बड़ी भूमिका निभा सकती है। वन विभाग ने इस साल अकेचा टोटलिस्ट नामक पौधे को बैन किया है। वहीं, विभाग ने 135 प्रजातियों के स्थानीय पौधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है।   इस तरह के प्रयास सराहनीय प्रयास है।
- डॉ. धर्मेंद्र खांडाल, बायोलॉजिस्ट टाइगर वॉच संस्था, सवाईमाधोपुर 

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद मध्यम वर्ग को परेशान किया जा है। अतिशी ने मंगलवार को कहा कि भाजपा की सरकार ने पिछले 6 महीने में यहां के मध्यम वर्ग को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि लंबी बिजली कटौती से लेकर प्राईवेट स्कूलों की फीस बढ़ोत्तरी से मध्यम वर्ग परेशान है। 

उन्होंने कहा कि अब 10 साल पुरानी गाड़ियां पर प्रतिबंध लगाने से मध्यम वर्ग डरा हुआ है। उन्होंने कहा कि लोग वर्षों तक मेहनत करके अपने परिवार के लिए गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन भाजपा ने बिना सोचे समझे पुरानी गागाड़ियों को बंद कर दिया। भाजपा ने कार निर्माताओं के साथ सांठगांठ कर यह निर्णय लिया, ताकि लोगों को नई गाड़ी खरीदने के लिए मजबूर किया जा सके।

आप नेता ने कहा कि उनकी पार्टी की मांग है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध के मामले में नया कानून लेकर आये, ताकि मध्यम वर्ग को सुरक्षा दी जा सके। भाजपा 10 साल पुरानी गाड़ियों के मामले में कानून लेकर आये, विपक्ष उनका पूरा समर्थन करेगा।

पर्थ। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ में ई-स्कूटर की टक्कर से एक पैदल यात्री की मौत के बाद ई-स्कूटरों को किराये पर लेने पर अनिश्चितकाल तक के लिए रोक लगा दी गई है। यह देश में अपनी तरह का पहला मामला है। रिपोर्ट में बताया कि पर्थ में अपने एक मित्र के साथ शहर के बीचोबीच टहल रहे एक व्यक्ति को पीछे से ई-स्कूटर ने टक्कर मार दी। टक्कर में घायल 51 वर्षीय उस व्यक्ति की बाद में अस्पताल में  मौत हो गई।

दोपहर से शहर में ई-स्कूटर किराये पर देने पर रोक लगा दी है। पर्थ में ई-स्कूटर दुर्घटना में किसी के मारे जाने की अपनी तरह की यह पहली घटना है। इस बाबत घटनास्थल से एक ब्रिटिश पर्यटक को गिरफ्तार किया गया और उस पर शराब के नशे में खतरनाक तरीके से स्कूटर चलाने के कारण किसी की 'हत्या का आरोप लगाया गया है।

यरुशलम। इजरायली अधिकारियों ने 2 ब्रिटिश सांसदों को देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि वे कथित तौर पर इजरायल विरोधी बयानबाजी फैलाने की योजना बना रहे थे। रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट में बताया कि सांसदों अब्तिसम मोहम्मद और युआन यांग को इजरायल में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि पता चला कि उनके दौरे का उद्देश्य इजरायली सुरक्षा बलों का दस्तावेजीकरण करना और इजरायल के खिलाफ घृणित बयानबाजी फैलाना था।

स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूछताछ के दौरान ब्रिटिश सांसदों ने दावा किया कि वे ब्रिटिश संसद के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में दो सहायकों के साथ इजरायल पहुंचे थे। राजनेता इंग्लैंड के शहर ल्यूटन से इजरायल पहुंचे थे। इजरायल के किसी भी विभाग ने ऐसे प्रतिनिधिमंडल के आगमन की पुष्टि नहीं की है।

वाशिंगटन। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन ने कहा कि वह राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के बाद रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास गैरआवश्यक हेलीकॉप्टर संचालन पर स्थायी प्रतिबंध लगा रहा है और हेलीकॉप्टर और यात्री जेट मिश्रित यातायात को समाप्त कर रहा है। एफएए के नवीनतम नियम 29 जनवरी को हवाई अड्डे के निकट ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और यात्री जेट के बीच हुई घातक टक्कर के एक महीने बाद आए हैं, जिसमें 67 लोग मारे गए थे। एफएए ने एक बयान में कहा कि एफएए रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास सुरक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठा रहा है, जो एनटीएसबी का पालन करता है। 

इसने कहा कि एफएए रूट-4 को स्थायी रूप से बंद कर रहा है जो एक प्रमुख हेलीकॉप्टर मार्ग है, तथा जांच का नेतृत्व कर रहे एनटीएसबी की सिफारिश के अनुसार वैकल्पिक हेलीकॉप्टर मार्गों का मूल्यांकन कर रहा है। एफएए ने रनवे 15/33 और 4/22 के एक साथ उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है जब तत्काल मिशन के लिए हेलीकॉप्टर डीसीए के निकट उड़ान भर रहे हों। यह प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र के बाहर कुछ तटरक्षक, समुद्री और पार्क पुलिस हेलीकॉप्टर संचालनों तक दृश्य पृथक्करण के उपयोग को भी सीमित कर रहा है।

दृश्य पृथक्करण एक मानक प्रक्रिया है, जिसमें पायलट केवल रडार पृथक्करण पर निर्भर रहने के बजाय, अन्य विमानों को देखकर उनसे सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। घातक टक्कर से पहले, ब्लैक हॉक पायलट ने दृश्य पृथक्करण का अनुरोध किया था और हवाई यातायात नियंत्रक ने उसे इसकी अनुमति दे दी थी। फरवरी के मध्य में एक अपडेट में, एनटीएसबी ने कहा कि जांच से पता चलता है कि संभवत: रेडियो प्रसारण संबंधी समस्याओं के कारण संचार संबंधी गलतफहमियां हुई होंगी, जो टक्कर का कारण हो सकती हैं। मंगलवार को एनटीएसबी ने तत्काल सिफारिश किया कि एफएए हवाई अड्डे के निकट हेलीकॉप्टर परिचालन पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दे, जब कुछ रनवे आगमन या प्रस्थान के लिए उपयोग में हों तथा इसे हवाई टक्कर की संभावना को देखते हुए विमानन सुरक्षा के लिए असहनीय जोखिम बताया। 

अपनी 10 पृष्ठों की तत्काल अनुशंसा रिपोर्ट में, एनटीएसबी ने कहा कि रूट-4 के हेलीकॉप्टर कॉरिडोर से 200 फीट (लगभग 61 मीटर) की अधिकतम अधिकृत ऊंचाई पर गुजरने वाले हेलीकॉप्टरों के लिए रनवे 33 पर उतरते समय हवाई जहाज से केवल 75 फीट (लगभग 23 मीटर) की ऊर्ध्वाधर दूरी हो सकती है, जो अपर्याप्त है।