सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में देश के विभिन्न भागों में भीषण और राष्ट्र विरोधी अराजकता हो रही है, वह न केवल चिंतनीय है, बल्कि निंदनीय भी है। सेना में भर्ती की आकांक्षा रखने वाले युवक ही सेना में भर्ती की नई योजना के खिलाफ अपने विरोध की आड़ में ट्रेनों एवं बसों को आग लगा रहे हैं, सामान से भरे ट्रकों को फूंक रहे हैं, पुलिस व पुलिस चौकियों पर हमले कर रहे हैं और अन्य सरकारी व गैर सरकारी सम्पत्ति को ऐसे नष्ट कर रहे हैं, जैसे राष्ट्र विरोधी तत्व करते हैं। आखिर ऐसे युवक सेना में भर्ती होने के पात्र कैसे हो सकते हैं। इन युवाओं के साथ देश की आम जनता व विपक्षी दलों को यह समझना जरूरी है कि सेना का आधुनिकीकरण अति आवश्यक हो चुका है, क्योंकि युद्ध के तौर-तरीके बदल चुके हैं। अब सैनिकों का तकनीकी रूप से दक्ष होना और उन्हें हर तरह के कौशल से लैस होना अनिवार्य हो गया है। भविष्य के युद्धों में सेनाएं आमने-सामने नहीं होंगी। युद्ध तकनीक के जरिए लड़े जाएंगे, जिनमें मिसाइलों, ड्रोन आदि की भूमिका अधिक होगी। भारतीय सेना को युद्ध की नवीनतम तकनीक से तभी सुसज्जित किया जा सकता है जब सैनिकों की संख्या में कटौती करने और उनके वेतन एवं पेंशन खर्च कम किए जाएंगे। ऐसा करके ही सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध किया जा सकता है।

इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अग्निपथ जैसी योजना तैयार की गई है। अभी हमारे देश में कुल बजट का 56 फीसदी तक सेना पर खर्च हो रहा है, इतने खर्च के बाद भी सेना का आधुनिकीकरण रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। सेना को जारी बजट का बड़ा हिस्सा वेतन व पेंशन पर खर्च हो जाता है। इस लिहाज से देखें तो अग्निपथ योजना समय की मांग है, लेकिन विरोध कर रहे युवाओं की भी कुछ चिंताएं सही लगती है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार देश में करीब डेढ़ लाख युवक सेना में भर्ती की लिखित परीक्षा की प्रतिक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फिजीकल व स्वास्थ्य संबंधी टेस्ट पूरे कर लिए हैं। इन युवकों ने सेना में भर्ती की पूर्णकाल्कि 19 साल की सेवा की उम्मीद लगा रखी है और वे चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलती रहे। अग्निपथ योजना में उनको भविष्य असुरक्षित लग रहा है। हालांकि सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ घोषणाएं की हैं, लेकिन आक्रोशित युवक संतुष्ट नहीं हैं। आक्रोश को खत्म करना जरूरी है और अब सरकार को देखना है कि वह क्या नया फैसला लेती है? फिर भी युवकों के राष्ट्र विरोधी आचरण को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

जयपुर। मंत्रिपरिषद ने स्कूलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में फिलहाल सतर्कता और कोविड अनुशासन की निरंतर पालना के साथ स्कूल खुले रहेंगे। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, लेकिन उस पर निर्णय नहीं हुआ। इस प्रस्ताव पर अब सीएम कलेक्टरों व चिकित्सा अधिकारियों के साथ चर्चा कर फैसला लेंगे। मंत्रिपरिषद ने जोर दिया कि कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता तथा कोविड अनुशासन की निरन्तर पालना करना जरूरी है। विगत दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ वृद्धि हुई है। विद्यालयों में भी  संक्रमण के मामले आए हैं, जिस पर राज्य सरकार चिंतित है। प्रदेश में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

प्रभारी मंत्री जिलों में हर महीने कम से कम दो दिन करेंगे दौरा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के मंत्री अब सप्ताह के प्रथम तीन दिवस-सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को जयपुर मुख्यालय पर ही रहकर जनअभाव अभियोग के निराकरण के साथ ही विभागीय योजनाओं की नियमित समीक्षा करेंगे। सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में प्रत्येक माह कम से कम दो दिन का दौरा करना होगा। इस दौरान वे जनसुनवाई करेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ जिले की समस्याओं, राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे और जिला प्रशासन के साथ इन पर समीक्षा करेंगे।

गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को नई राज्य मंत्रिपरिषद् की सीएमआर में हुई पहली बैठक में संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन की दिशा में इस तरह के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया कि मंत्री जिलों के दौरों में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान, 20 सूत्री कार्यक्रम,  फ्लैगशिप योजनाओं, जन-घोषणा पत्र तथा बजट घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगे।

एक जनवरी से प्रारंभ होगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान
मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए नए वर्ष की पहली तारीख से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान प्रारंभ होगा। जमीनी स्तर तक इस अभियान की सफलता सुनिश्चित की जाएगी ताकि आमजन को मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से बचाया जा सके। इसके लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाए। राज्य सरकार निवेश के प्रवाह को बढ़ाने एवं प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 24-25 जनवरी को इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन के रूप में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम होगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कोविड के विपरीत प्रभाव से बाहर निकलने तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में इस आयोजन से बड़ी मदद मिलेगी।

सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर कई सौगातें
मंत्रिपरिषद ने 17 दिसम्बर को राज्य सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों के प्रस्तावित लोकार्पण एवं शिलान्यास पर भी विस्तृत चर्चा की। इसके बाद निर्णय किया कि सभी मंत्री इस दौरान जिलों में जाएंगे और सफलता के साथ इस कार्य को सम्पादित कराएंगे। इन तीन वर्षों में सरकार ने महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों, एससी-एसटी, पिछड़े, अल्पसंख्यक सहित तमाम जरूरतमंद वर्गों की विकास में भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक निर्णय किए हैं।

देर रात सीएम ने की नव नियुक्त सलाहकारों के साथ बैठक

प्रदेश में मंत्री परिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को देर रात मुख्यमंत्री निवास पर नव नियुक्त एडवाइजर्स के साथ पहली बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में किस प्रकार से सुशासन देने के लिए और बेहतर कार्य किया जा सके, इसे लेकर चर्चा की गई। बैठक में सलाहकार डॉ. जितेंद्र सिंह, संयम लोढ़ा, राजकुमार शर्मा, रामकेश मीणा, बाबूलाल नागर और दानिश अबरार शामिल हुए।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2018 को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर संशोधित परिणाम जारी करते हुए अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों के लिए चार सप्ताह में स्टेनों टेस्ट आयोजित करे। इसके साथ ही अदालत ने कहा है की आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इस स्तर पर सामान्य वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने यह आदेश दोमेश गुप्ता व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में कहा कर्मचारी चयन बोर्ड ने सचिवालय, आरपीएससी और अधीनस्थ सेवाओं में स्टेनोग्राफर के लिए 1185 पदों पर भर्ती निकाली। जिसकी लिखित परीक्षा का गत 16 जुलाई को परिणाम जारी करते हुए पदों के 12 गुणा अभ्यर्थियों को स्टेनों परीक्षा के लिए बुलाया गया और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिक अंकों के आधार पर सामान्य वर्ग में शामिल कर लिया। जबकि बोर्ड को 14 मार्च 2016 के संशोधित नियमों के तहत एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर अभ्यर्थियों की छटनी करनी चाहिए थी ना की पदों की संख्या के आधार पर। इसके अलावा इस स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल भी नहीं किया जा सकता था। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कर्मचारी चयन बोर्ड को दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है की 16 जुलाई को निकाले गए परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों का आगामी दिनों में स्टेनों टेस्ट आयोजित होना है।

जयपुर। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की टर्म 1 परीक्षा ऑफ लाइन मोड में नवम्बर दिसम्हर में आयोजित करेगा। सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार सर्दी के मौसम के मद्देनजर यह परीक्षा दोपहर 11.30 बडे से शुरू होकर डेढ़ घंटे चलेगी। परीक्षा वस्तुपरक शैली में होगी। उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा की ओएमआर शीट कलम से भरी जचाएगी। इसमें पेंसिल का उपयोग वर्जित है। परीक्षा के बाद अंत दे दिए जाएंगे, लेकिन उसमें उत्तीर्ण, कम्पार्टमेंटल या फिर से परीक्षा देने की अनिवार्यता जैसी श्रेणियां नहीं होंगी।

शिक्षा प्राप्त करने में  कोरोना के कारण आए व्यवधान के मद्देनजर सभी विषयों को माइनर और मेजर नामक दो समूहों में बांटा जाएगा। साथ ही सभी स्कूलों को निर्देश दे दिया गया है कि वे प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन आदि काम टर्म 1 की परीक्षा के पहले ही पूरा कर लें। परीक्षा के फाइनल परिणाम टर्म 1 और टर्म2 की परीक्षा के बाद ही घोषित होंगे। दोनों परीक्षाओं की प्रतिशत 50-50 प्रतिशत होगा।