तेहरान। ईरान द्वारा अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में प्रस्तावित बातचीत से हटने की धमकी देने के बाद इजरायल को लेबनान की राजधानी बेरूत पर अपने सैन्य हमले रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट में यह दावा एक उच्चस्तरीय सुरक्षा सूत्र के हवाले से किया गया है। बताया गया कि लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद ईरान ने इन हमलों को रोकना, अमेरिका के साथ अस्थायी युद्धविराम बातचीत में शामिल होने की सख्त पूर्व शर्त बना दिया था। सूत्रों के अनुसार प्रतिरोध मोर्चे की एकता ईरान के लिए गैर-समझौतापरक थी।

उन्होंने बताया कि लेबनान पर इजरायली हमलों के जारी रहने के कारण ईरानी प्रतिनिधिमंडल की इस्लामाबाद यात्रा कई बार टाली गयी। लगातार दबाव और बातचीत से हटने की विश्वसनीय चेतावनी के चलते ईरान ने अमेरिका को इजरायल पर दबाव बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद बेरूत पर हमले रोके गए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बातचीत की निरंतरता इस बात पर निर्भर करेगी कि इजरायल बेरूत और उसके दक्षिणी उपनगर दहियेह पर आगे कोई हमला न करे। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजरायल ने हमले फिर से शुरू किए, तो बातचीत प्रक्रिया तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।  

जयपुर। राज्यसभा के 73 सदस्यों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। सदस्यों में से 31 की संपत्ति अरबों में हैं। चुनाव सुधारों से संबंधित गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा के लगभग 32 प्रतिशत मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जबकि इनमें से 14 प्रतिशत अरबपति हैं।

एडीआर ने दावा किया है कि यह रिपोर्ट राज्यसभा के 233 सदस्यों में से 229 के हलफनामों के विश्लेषण पर आधारित है। इस विश्लेषण में हाल में निर्वाचित 37 सदस्य भी शामिल हैं, जिन 229 सांसदों के दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया है, उनमें से 73 यानी 32 प्रतिशत ने आपराधिक मामलों की घोषणा की है। उनमें से 36 यानी 16 प्रतिशत गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। एक सांसद ने हत्या का मामला, चार ने हत्या के प्रयास का मामला और तीन ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले दर्ज होने के बारे में जानकारी दी हैं।

भाजपा के 99 सांसदों में से 27, कांग्रेस के 28 सांसदों में से 12, तृणमूल कांग्रेस के के 13 सांसदों में से चार और आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों में से चार ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भारत राष्टÑ समिति  (बीआरएस) के तीन-तीन सांसदों ने भी आपराधिक मामलों का खुलासा किया है।

रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 31 सांसदों यानी 14 प्रतिशत की कुल संपत्ति अरबों में है। प्रमुख पार्टियों में, भाजपा के छह सांसदों, कांग्रेस के पांच सांसदों, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के चार सांसदों, आम आदमी पार्टी और बीआरएस के दो-दो सांसदों और राष्टÑवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के तीन सांसदों ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित

की है।

राज्यसभा में सदस्य की औसत संपत्ति 120 करोड़ 69 लाख रुपए आंकी गई है। भाजपा के मामले में प्रति सांसद औसत संपत्ति 28 करोड़ 29 लाख रुपए है जबकि कांग्रेस के लिए 128 करोड़ 61 लाख रुपए, तृणमूल के लिए 17 करोड़ 70 लाख रुपए और आम आदमी पार्टी के लिए 574 करोड़ नौ लाख रुपए है। अन्य दलों में वाईएसआरसीपी 522 करोड़ 63 लाख रुपए, समाजवादी पार्टी 399 करोड़ 71 लाख रुपए बीजू जनता दल 105 करोड़ 63 लाख रुपए और द्रमुक 11 करोड़ 90 लाख रुपए शामिल हैं। बीआरएस सांसद बंडी पार्थ सारथी ने सबसे अधिक करीब 5,300 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राजेंद्र गुप्ता 5,053 करोड़ रुपए और वाईएसआरसीपी के अयोध्या रामी रेड्डी आला 2,577 करोड़ रुपए दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संत बलबीर सिंह की संपत्ति सबसे कम है, जिनकी संपत्ति लगभग 3 लाख रुपए है। उनके बाद मणिपुर के महाराजा सजोओबा लिशेंबा लगभग 5 लाख रुपए और तृणमूल के प्रकाश चिक बरैक लगभग 9 लाख रुपए दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

वाशिंगटन। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) के अधिकारियों ने अमेरिकी सांसदों को जानकारी दी है कि ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान के पहले छह दिनों में ही 11.3 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का खर्च आ चुका है। रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा कांग्रेस को प्राप्त अब तक का सबसे व्यापक प्रारंभिक अनुमान है। हालांकि, इसमें हमले शुरू होने से पहले सैन्य साजो-सामान और कर्मियों की तैनाती पर हुआ खर्च शामिल नहीं है। सांसदों का मानना है कि जैसे-जैसे पेंटागन पहले सप्ताह के खर्चों की पूरी गणना करेगा, यह संख्या काफी बढ़ सकती है।

अभियान के शुरुआती दिनों में अमेरिका ने अत्यधिक सक्षम और सटीक निशाना लगाने वाले एजीएम-154 ग्लाइड बम जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया है। इनमें से एक अकेले बम की कीमत 5.7 लाख डॉलर से 8.3 लाख डॉलर के बीच होती है। अमेरिकी नौसेना ने करीब दो दशक पहले ऐसे 3,000 बम खरीदे थे, जिनका अब बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इससे पहले एक रिपोर्ट में बताया था कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए हमलों के पहले दो दिनों में ही लगभग 5.6 अरब डॉलर के हथियारों का इस्तेमाल कर लिया गया था।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तेजी से युद्ध का खर्च बढ़ रहा है, वह अमेरिकी बजट और घरेलू राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। विशेष रूप से तब, जब यह अभियान लंबा खिंचने के आसार दिख रहे हैं।

जयपुर। राज्य सरकार ने बजट घोषणा वर्ष 2022-23 और 2023-24 के तहत प्रत्येक जिले में एक-एक लव-कुश वाटिका विकसित करने की योजना पर सदन में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है।

सरकार के अनुसार इन दो वित्तीय वर्षों में कुल 66 लव-कुश वाटिकाओं का विकास किया जा चुका है, जिनका वर्षवार और जिलावार विवरण परिशिष्ट के माध्यम से सदन की मेज पर रखा गया है। वन विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2022-23 और 2023-24 में विकसित वाटिकाओं के लिए प्रयुक्त वन भूमि (हेक्टेयर), स्वीकृत राशि और वास्तविक व्यय का वाटिकावार तथा जिलावार ब्योरा भी उपलब्ध करा दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2022-23 में घोषित सभी लव-कुश वाटिकाएँ विकसित और संरक्षित हैं। वहीं वर्ष 2023-24 में घोषित वाटिकाओं के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट आवंटन किया गया है और संबंधित कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है। लव-कुश वाटिकाओं के सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में सरकार ने कहा कि इसका कोई अलग प्रावधान नहीं है, लेकिन व्यय का नियमित ऑडिट महालेखाकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 2024-25 तक की ऑडिट पूरी हो चुकी है और अब तक किसी प्रकार का आक्षेप दर्ज नहीं हुआ है।

नई दिल्ली। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून, 2025 को एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 का दुखद हादसा हुआ था, जिसमें 270 लोगों की जान चली गई थी। अब इस हादसे को लेकर पहली आधिकारिक रिपोर्ट विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (AAIB) द्वारा जारी की गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट में इंजन में गंभीर खराबी का खुलासा हुआ है, जिसके कारण अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के मात्र 3 सेकंड बाद यह घातक दुर्घटना हुई।

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि दुर्भाग्यपूर्ण बोइंग 787 उड़ान के दोनों इंजनों में उड़ान भरते ही ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी। दोनों इंजनों के ईंधन कटऑफ स्विच "रन" से "कटऑफ" में बदल गए, जिससे ऊँचाई में खतरनाक गिरावट आई और इंजन की गति में तेज़ी से कमी आई। कॉकपिट की वॉयस रिकॉर्डिंग में एक पायलट अपने सह-पायलट से यह सवाल पूछता हुआ सुनाई देता है कि उसने ईंधन क्यों बंद कर दिया और सह-पायलट ने जवाब में कहा- मैंने ईंधन नहीं बंद किया।

विमान, जो अपने अधिकतम टेकऑफ वजन के करीब था, तुरंत ऊँचाई खोने लगा और हवाई अड्डे की परिधि की दीवार पार करने में असमर्थ रहा और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी। हालाँकि, दोनों पायलटों ने तुरंत मानक संकटकालीन चेतावनी जारी की—“मेडे मेडे मेडे”—तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

जयपुर। मुरलीपुरा थाना इलाके में साइबर ठगों ने एक टीचर को ऑनलाइन लिंक भेजकर 2.27 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। पुलिस के अनुसार इस संबंध में पीड़ित टीचर दिनेश कुमार शर्मा ने रिपोर्ट दी कि कुछ दिन पहले उसके पास ठगों ने कॉल कर क्रेडिट कार्ड संबंधित बात की और एक लिंक भेजा। 

उसे ओपन करने पर ठगों ने उनके खाते से 2.27 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कॉल डिटेल और ट्रांजेक्शन डिटेल के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। 

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश की। हेल्थ सेक्टर को लेकर पेश 240 पेज की इस रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान सामने आया कि 11 साल के शासन में सिर्फ तीन अस्पताल या तो बने हैं या उसे एक्सटेंशन दिया। इंदिरा गांधी अस्पताल में 5 साल की देरी हुई और इस कारण 314 करोड़ के फंड की वृद्धि हुई। बुराड़ी के अस्पताल में भी देरी हुई। कुभटल तीन अस्पताल के निर्माण में हुई देरी के कारण 382 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ। 

केंद्र के पैसे का नहीं हो पाया उपयोग: बीजेपी
चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा, हेल्थ केयर फेसिलिटी को लेकर केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया उसका दिल्ली सरकार उपयोग नहीं कर पाई। डीडीए ने जो जगह हेल्थ सर्विस के लिए जगह दिया उसका उपयोग नहीं किया। खराब गुणवत्ता की दवाई जांच में मिली। जिन कंपनियों को कई प्रदेश में ब्लैक लिस्ट किया गया, उन ब्लैक लिस्टेड के साथ भी दिल्ली सरकार ने संबंध रखा और लगातार फायदा पहुंचाने के लिए दवाई लेते रहे। तीन चार अस्पताल में एसक्सटेंशन बजट बढ़ाते रहे और आज तक काम पूरा नहीं हुआ। अस्पतालों में टीबी की दवा, रेबिज के इंजेक्शन नहीं हैं। सरकार का स्टॉक रजिस्टर्ड उपलब्ध नहीं है। केवल बजट की बंदरबांट करना यही आप की सरकार का उद्देश्य रहा। इस सभी रिपोर्ट को देखते हुए लगता है कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ का दावा जो दिल्ली की तत्कालीन सरकार करती थी उसका गुब्बारा फूट चुका है। 

नई दिल्ली। ब्लूम वेंचर्स की एक रिपोर्ट आई है। ‘इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट 2025’ की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो समस्या आज से कई दशक पहले थी, अब भी वहीं समस्या है। रिपार्ट में ब्ताया कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब का हाल आप जानते ही है।  रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की 90 फीसदी आबादी यानी करीब 100 करोड़ लोगों के पास अतिरिक्त खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है। लोग किसी तरह अपने मासिक खर्च पूरे कर रहे है। इतने में उनकी आय खत्म हो जाती है। 

देश में 10% लोग ही देश की खपत और आर्थिक वृद्धि को चला रहे है। इसमें करीब 13-14 करोड़ लोग शामिल है। देश में अमीरों की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं नहीं हो रही है। वहीं करीब 30 करोड़ लोग उभरते हुए लोगों की श्रेणी में आते है। यह लोग ये खर्च करने में संकोच करते है।

जयपुर। राजस्थान में पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनावों 199 विधायकों में से 88 ने 50 फीसदी से ज्यादा वोट के साथ जीत हासिल की हैं। इसी प्रकार 111 विधायकों ने 50 प्रतिशत से कम मत पाकर जीत दर्ज कराई है। विधानसभा चुनावों को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोकेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)और राजस्थान इलेक्शन वॉच ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए गत 25 नवंबर को हुए चुनाव में जीत दर्ज करवाने वाले विधायकों ने कुल मतदान के औसतन 47 प्रतिशत मतों से जीत हासिल की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 44 फीसदी विधायकों ने आधे से ज्यादा मत हासिल किए हैं। इसके साथ ही 56 प्रतिशत विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पड़े कुल वोटों के 50 फीसदी से कम वोटों से जीते हैं। रिपोर्ट के अनुसार नामांकन पत्र भरते समय आपराधिक मामले घोषित करने वाले 61 विजेताओं में से 35 ने 50 फीसदी या उससे अधिक वोट शेयर के साथ जीत हासिल की है। इसी प्रकार स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले 138 विजेताओं में से 53 ने 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट शेयर के साथ जीत हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार 169 करोड़पति विजेताओं में से 76 ने 50 प्रतिशत या उससे अधिक वोट शेयर के साथ जीत दर्ज करायी है। इसी तरह 30 गैर करोड़पति विजेताओं में से 12 ने आधे से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। इन चुनावों में सात विजेताओं ने एक हजार से कम वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। इसी प्रकार चार विजेताओं ने जीत के 30 प्रतिशत से अधिक के अंतर से विजय हासिल की है। 

वोटर्स का 36% प्रतिनिधित्व
राजस्थान विधानसभा चुनाव के सभी विजेता विधायकों ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के औसतन 36 फीसदी के साथ जीत हासिल की है। इसका मतलब यह है कि  कुल विजेता मतदाताओं का औसतन 36 फीसदी प्रतिनिधित्व करते हैं। पांच साल पहले 2018 में हुए चुनाव में यह आंकड़ा 34 प्रतिशत था। 

महिला विजेताओं का प्रदर्शन
चुनाव में जीते 199 विधायकों में 20 महिलाएं हैं। इनमें से कोई भी महिला विजेता 35 फीसदी से कम वोट शेयर के साथ नहीं जीती है। महिला विजेताओं में जयपुर शहर के विद्याधर नगर क्षेत्र से भाजपा की दीया कुमारी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक वोट शेयर यानी की 63.30 प्रतिशत और जीत के अंतर 28.50 फीसदी के साथ जीत हासिल की है। 

दोबारा जीते विधायकों का प्रदर्शन: विधानसभा चुनाव में 75 विधायक दोबारा से जीत कर आए हैं। इनमें से कोई भी अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 30 प्रतिशत से कम वोट शेयर के साथ नहीं जीता है। इनमें से 23 ने 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट शेयर के साथ जीत हासिल की है। दोबारा जीते 47 विधायकों ने जीत के 10 प्रतिशत से कम अंतर के साथ सफलता हासिल की है, जबकि एक ने जीत के 30 फीसदी से अधिक अंतर के साथ विजयी हुए हैं।

नई दिल्ली। देश के विधायकों की संपत्ति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच ने ये रिपोर्ट जारी की है। यह आंकड़ा विधायकों के चुनाव के दौरान दायर किए गए हलफनामे के आधार पर निकाला गया है। इस रिपोर्ट में 4001 विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 4001 विधायकों की संपत्ति 54,545 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह संपत्ति नगालैंड, मिजोरम और सिक्किम के संयुक्त बजट से भी अधिक है। 

रिपोर्ट में कहा गया कि बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के अलावा वाईएसआरसीपी के 146 विधायकों के पास 3,379 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इसके अलावा 131 विधायक डीएमके के है, जिनके पास 1,663 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इसमें आप के 161 विधायक शामिल है, जिनकी संपत्ति 1,642 करोड़ रुपये है। 1356 बीजेपी विधायकों में हर विधायक की करीब 11.97 करोड़ रुपये और 719 कांग्रेस विधायकों की संपत्ति 21.97 करोड़ रुपये है। इस रिपार्ट के अनुसार सबसे अमीर कर्नाटक के विधायक है। इनकी संपत्ति सबसे अधिक है। 

कोटा। मेटिकल कॉलेज अस्पताल में गत दिनों आॅक्सीजन मास्क में लगी आग से एक मरीज की मौत के मामले में अभी तक भी कमेटी ने जांच रिपोर्ट नहीं दी है। 30 वर्षीय वैभव शर्मा को आंतों में पानी भरने पर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां गत दिनों उसे डीसी मास्क लगाते समय उसमें अचानक आग लगने से मरीज की मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था।  इस घटना के बाद मामले की जांच के लिए डॉक्टरों की एक कमेटी गठित की गई थी।  कमेटी को24 घंटे में रिपोर्ट देनी थी। लेकिन उसमें अन्य डॉक्टरों को शामिल करने से कमेटी ने दो दिन का समय चाहा था। वह समय भी रविवार को पूरा हो गया। लेकिन अभी तक भी जांच पूरी नहीं हुई है। 

मेडिकल कॉलेज की प्रिंसीपल डॉ. संगीता सक्सेना ने बताया कि अभी तक उनके पास रिपोर्ट नहींÞ आई है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वे इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकती है। रिपोर्ट आने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

गौरतलब है कि मरीज की मौत के बाद पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में मरीज की मौत आॅक्सीजन मास्क में आग लगने से पहले ही होना बताया जा रहा है। जबकि मरीज के शरीर पर झुलसने के निशान उसकी मौत के बाद के बताए जा रहे हैं। 

वहीं परिजनों ने आरोप लगाया था कि मास्क में आग लगने पर वहां से स्टाफ गायब हो गया था। जबकि हाल ही में वायरल हो रहे वेीडियो में आग लगना तो दिख रहा है। लेकिन वहां मेडिकल व नर्सिंग स्टाफ भी आग बुझाते हुए नजर आ रहा है। 

वर्तमान में पूरी दुनिया की आबादी लगभग 7.7 अरब है, जबकि भारत आबादी के मामले में 1.4 अरब आबादी के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है, जिसकी आबादी 1.45 अरब के करीब है। विश्व की कुल आबादी में से करीब 18 फीसद लोग भारत में रहते हैं। जाहिर है कि किसी भी देश की आबादी तेज गति से बढ़ेगी तो वहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी उसी के अनुरूप बढ़ता जाएगा। आंकड़ों पर नजर डाले, तो दुनिया में करीब एक अरब लोग भुखमरी के शिकार हैं। अगर वैश्विक आबादी बढ़ती रही तो भुखमरी की समस्या बहुत बड़ी वैश्विक समस्या बन जाएगी, जिससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। बढ़ती आबादी की वजह से ही दुनियाभर में तेल, प्राकृतिक गैसों, कोयला इत्यादि ऊर्जा के संसाधनों पर दबाव अत्यधिक रूप से बढ़ गया है, जो भविष्य में खतरे का संकेत है। जिस अनुपात में भारत में आबादी बढ़ रही है, उस अनुपात में उसके लिए भोजन, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है।

आबादी संबंधी संयुक्त राष्ट्र की चौकाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चीन से ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। जबकि पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। अब अनुमान से चार साल पहले ही भारत दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाले देश के रूप में पहचाना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि कम आबादी वाले देश खुशहाल हैं, बड़ी आबादी वाले देश अनेक तरह के अभावों का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट की ताजा रिपोर्ट भारत की चिंताओं को बढ़ाने वाली है। हमारी आबादी नियंत्रण संबंधी नीतियां काफी उदार बनी हुई है, जिसकी वजह से हम बढ़ती आबादी की गति को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। चीन ने 1970 में ही एक संतान नीति को पूरी सख्ती से लागू किया था, जिसका नतीजा रही कि उसे आबादी की रफ्तार रोकने में कुछ कामयाबी मिली। फिर उसने इस नीति को वापस ले लिया, लेकिन लोगों की सोच और समझ बढ़ गई। भारत को भी अपनी नीति में कुछ बदलाव लाना चाहिए। हालांकि लोगों में जागरूकता आई है और लोग समझदारी से काम ले रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है।