जयपुर। आवारा श्वानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार अब बड़े स्तर पर तैयारी में जुट गई है। राज्य के सभी शहरों में चरणबद्ध तरीके से डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे, ताकि सार्वजनिक स्थानों से हटाए जाने वाले आवारा श्वानों को वहां रखा जा सके। स्वायत्त शासन विभाग इसे लेकर निकायों से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवा रहा है। स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में डॉग शेल्टर निर्माण के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर के निकाय अधिकारियों की बैठक जल्द बुलाई जाएगी। इसमें शहरवार आवारा श्वानों की संख्या, मौजूदा शेल्टरों की स्थिति, नए शेल्टरों की जरूरत, पशु चिकित्सकों और कर्मचारियों की उपलब्धता पर रिपोर्ट ली जाएगी।

निकाय कर सकेंगी डॉग हॉटस्पॉट चिह्नित: पशु कल्याण से जुड़े संगठनों के अनुसार केवल शेल्टर बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनके संचालन, भोजन, टीकाकरण और नसबंदी व्यवस्था के लिए स्थायी मॉडल भी जरूरी होगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार जिला कलेक्टरों की बैठक बुलाने पर भी विचार कर रही है। निकायों को शहरों में डॉग हॉटस्पॉट चिह्नित करने और आक्रामक श्वानों की मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

शहरों में डॉग शेल्टर को लेकर सरकार की तैयारी

    बिंदु                                        स्थिति

शेल्टर निर्माण                        सभी शहरों में चरणबद्ध निर्माण

बजट प्रावधान                       वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि स्वीकृत

निकायों से रिपोर्ट                  श्वानों की संख्या, शेल्टर क्षमता, स्टाफ  विवरण

प्रस्तावित बैठक                   निकाय अधिकारियों व जिला कलेक्टरों की

मुख्य उद्देश्य                      सार्वजनिक स्थानों से आवारा श्वानों को हटाना

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को कहा है कि वह 31 जुलाई तक प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराए। इसके साथ ही अदालत ने ओबीसी आयोग को भी कहा है कि वह 20 जून तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को कहा है कि वह 20 जून के बाद अपना चुनाव शेड्यूल जारी करे। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज सिंह देवंदा की याचिका में राज्य सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए। खंडपीठ ने गत 11 मई को सभी पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अक्टूबर-दिसंबर में कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनके कार्यकाल समाप्ति के बाद चुनाव कराना बेहतर होगा और इससे वन स्टेट-वन इलेक्शन की धारणा को भी बल मिलेगा। इसके अलावा कोर्ट के आदेश की पालना के लिए हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराना संभव नहीं हो सका। चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी, मौसम, कृषि और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता का हवाला देकर चुनाव आगे खिसकाने की अनुमति मांगी गई। जिसका विरोध करते हुए अधिवक्ता प्रेमचंद देवदा ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 

इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सुरेश महाजन के मामले में दिए फैसले के तहत ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना भी पंचायत चुनाव हो सकते हैं।
अदालत ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का पर्याप्त समय दिया था, लेकिन इस अवधि तक निकायों के लिए अंतिम मतदाता सूची ही जारी नहीं की गई। इसके अलावा हाईकोर्ट के 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी। इसलिए यह आदेश अंतिम हो गया है और इसकी पालना की जानी चाहिए।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में जीते अपने विधायकों का 'रिपोर्ट कार्ड' तैयार करना शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों की मानें तो पार्टी यह परख रही है कि क्षेत्र में विधायक की जमीनी पकड़ कैसी है और जनता के बीच उनकी सक्रियता कितनी है। जिन विधायकों से जनता नाराज है, उनकी जगह नए और जिताऊ चेहरों की तलाश तेज कर दी गई है।

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि, “हाईकमान ने पूरे सर्वे की जिम्मेदारी दो बाहरी एजेंसियों को दी है जिनकी टीमें पिछले कई दिनों से शहरी और ग्रामीण इलाकों में घूमकर लोगों से सीधा संवाद कर रही हैं। विधायकों के काम, व्यवहार और क्षेत्र में मौजूदगी पर जनता की राय ली जा रही है। इसके अलावा संभावित नए दावेदारों की लोकप्रियता और जातीय-सामाजिक प्रभाव का भी आकलन किया जा रहा है। भाजपा यह तय करना चाहती है कि 2027 में किस चेहरे पर दांव लगाने से जीत की गारंटी मिलेगी।”

सर्वे पूरे प्रदेश में मंडलवार कराया जा रहा है। ज्यादातर मंडलों में भाजपा की स्थिति मजबूत है, लेकिन मुरादाबाद मंडल पार्टी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। 2017 के चुनाव में भाजपा को यहां 27 में से 14 सीटें मिली थीं, जो 2022 में घटकर सिर्फ 10 रह गईं। इसी नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी इस मंडल में खास सतर्कता बरत रही है और हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार खोज रही है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक संगठन अपने स्तर पर जिला और क्षेत्रवार संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट बना रहा है। इसमें स्थानीय सांसदों और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राय को भी महत्व दिया जाएगा। बाहरी एजेंसियों की रिपोर्ट और संगठन की सूची का मिलान किया जाएगा।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि जो नाम दोनों जगह कॉमन होंगे और जिन पर सहमति बनेगी, उनका टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार एजेंसियों की रिपोर्ट जल्द ही दिल्ली हाईकमान को सौंप दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि इस सर्वे में सिर्फ विधायकों का ही नहीं, बल्कि योगी सरकार की योजनाओं और नौ साल के कामकाज को लेकर भी जनता का मूड भांपा जा रहा है। पार्टी यह जानना चाहती है कि किस इलाके में सरकार की ब्रांडिंग मजबूत है और कहां एंटी-इनकंबेंसी है। नेतृत्व का मानना है कि अभी से मिली जमीनी फीडबैक से 2027 की रणनीति को धार दी जा सकेगी। साफ संकेत हैं कि जो विधायक काम में फिसड्डी साबित हुए, उनका पत्ता अगले चुनाव में कटना तय है।

गौरतलब है कि इसी तरह कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी की सीटों पर प्राइवेट एजेंसियों से संभावित चेहरों की लिस्ट बनवानी शुरू कर दी है। सपा भी अंदरखाने सर्वे के जरिए उम्मीदवार छांट रही है। मायावती की बसपा कई सीटों पर प्रभारी और संभावित प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। आजाद की आजाद समाज पार्टी दूसरे दलों के मजबूत नेताओं को तोड़कर अपने पाले में लाने में जुटी है। कुल मिलाकर 2027 का चुनावी दंगल शुरू होने से पहले ही सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। टिकट का गणित, जातीय समीकरण और सर्वे रिपोर्ट ही तय करेंगे कि अगली बार लखनऊ की सत्ता किसके हाथ आएगी।

जयपुर। प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में किए गए स्वास्थ्य निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट ‘स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया-टेम्पोरल एनालिसिस एण्ड पॉलिसी रौडमेप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट’ में राजस्थान के ‘शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान’ एवं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली को ‘गुड स्टेट प्रैक्टिसेज’ के रूप में उल्लेखित किया गया है। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण, फिटनेस एवं स्वास्थ्य निगरानी के लिए विकसित तकनीक आधारित मॉडल की सराहना की है।

रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों की 70 से अधिक स्वास्थ्य मानकों पर स्क्रीनिंग की गई। इसके तहत विद्यार्थियों की दृष्टि, श्रवण क्षमता, पोषण स्तर, दंत स्वास्थ्य व शारीरिक फिटनेस सहित विभिन्न पहलुओं की जांच एवं मोबाइल ऐप आधारित फॉलो-अप प्रणाली विकसित की गई।

जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से दुनिया भर में मौतों की वास्तविक संख्या 2.2 करोड़ से अधिक पहुंच गई है, जो आधिकारिक तौर पर दर्ज 70 लाख मौतों से करीब तीन गुना ज्यादा है। डब्ल्यूएचओ की बुधवार को जारी "वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2026" रिपोर्ट में कहा गया, "वर्ष 2020 से 2023 के बीच सभी कारणों से वैश्विक अतिरिक्त मौतों (एक्सेस डेथ्स) का अनुमान 2.21 करोड़ लगाया गया, जबकि कोविड-19 से आधिकारिक तौर पर 70 लाख मौतें दर्ज की गईं। 

इसका मतलब है कि कोविड से दर्ज हर एक मौत के मुकाबले महामारी से जुड़ी लगभग दो अतिरिक्त मौतें हुईं।"संगठन के अनुसार, इसका मुख्य कारण कई देशों द्वारा मौतों की कम रिपोर्टिंग करना है। इसके अलावा, 2022 के बाद अनेक देशों ने बड़े पैमाने पर कोविड-19 जांच अभियान बंद कर दिये, जिससे वास्तविक आंकड़े सामने नहीं आ सके। रिपोर्ट में कहा गया, "यह निष्कर्ष न केवल वायरस से सीधे हुई मौतों की कम रिपोर्टिंग को दर्शाता है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान, आर्थिक चुनौतियों और अन्य सामाजिक कारणों से हुई अप्रत्यक्ष मौतों को भी उजागर करता है।"

डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा कि महामारी ने वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा में एक दशक की प्रगति को खत्म कर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी भरपाई अब भी असमान बनी हुई है।

तेहरान। आज सिविल कमीशन ने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की अपनी 300 पेज की जाँच रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार, इज़रायल में 7 अक्टूबर, 2023 को हुए हमले के दौरान तथा गाज़ा में बंधक बनाकर ले जाए गए लोगों के खिलाफ ‘‘योजनाबद्ध और व्यापक’’ एसजीबीवी को अंजाम दिया गया। ‘‘साइलेंस्ड नो मोरः सेक्सुअल टेरर अनवील्ड’’ नाम की इस रिपोर्ट में जाँचकर्ताओं ने व्यापक प्रमाण और रिकॉर्ड पेश किए हैं, जिनसे यह खुलासा होता है कि ये जघन्य अत्याचार हिंसा की आकस्मिक घटनाओं की बजाय युद्ध के सोचे-समझे हथियार थे।

ये नतीजे डॉ. कोचाव एल्कायम-लेवी के नेतृत्व में की गई दो साल की तहकीकात के बाद मिले हैं। जाँचकर्ताओं द्वारा 10,000 से अधिक फोटो, वीडियो तथा 1,800 घंटे से अधिक के विज़्युअल प्रमाणों की समीक्षा की गई। पीड़ितों, गवाहों, वापस आए बंधकों, विशेषज्ञों और उनके परिवार के सदस्यों के 430 से अधिक साक्षात्कार लिए गए, उनके बयान दर्ज किए गए तथा उनके साथ बैठकें की गईं। कमीशन के अनुसार, पीड़ितों में 52 देशों के नागरिक शामिल थे, जिससे स्पष्ट होता है कि इन अपराधों का दायरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला था। कमीशन के मुताबिक उत्पीड़न एक पैटर्न में बार-बार दोहराया गया, जिसमें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अंगों को काटना, जबरदस्ती नंगा करना, यौन उत्पीड़न करना, जान से मारकर शव को अपमानित करना और आतंक फैलाने के लिए हिंसा का वीडियो बनाकर उसका प्रसार करना शामिल था।

इस रिपोर्ट के मुताबिक ये अपराध किनसाईडल यौन हिंसा पर केंद्रित थे। इस रिपोर्ट में आतंक के डिजिटल थिएटर का विस्तार से जिक्र किया गया है। यानी इन दुष्कृत्यों का वीडियो बनाया गया और उन्हें पीड़ितों के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से हाथों-हाथ प्रसारित किया गया। यह रिपोर्ट यूनाईटेड नेशंस की विशेष प्रतिनिधि, प्रमिला पाटन द्वारा पहले दिए गए नतीजों की पुष्टि करती है, जिनके मुताबिक हमलों के दौरान और बाद में इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई थीं, इस पर यकीन करने के ठोस आधार मौजूद हैं।

कमीशन के अनुसार ये अपराध अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार की श्रेणी में आते हैं। कमीशन ने निष्कर्ष दिया कि इन अपराधों के खिलाफ तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सार्वभौम न्यायक्षेत्र का उपयोग करके अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए तथा युद्ध के समय हुई यौन हिंसा के लिए विशेष ज्यूडिशियल चैंबर स्थापित किए जाने चाहिए। डॉ. एल्कायम-लेवी ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय के लिए इन अपराधों को औपचारिक पहचान दिया जाना सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन घटनाओं को स्थायी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में सही-सही दर्ज किया जाए।

सिविल कमीशन एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी संगठन है, जिसमें युद्ध अपराधों को दर्ज करने के लिए समर्पित कानूनी विशेषज्ञ और मानव अधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अधिकारियों, जैसे माननीय इरविन कोटलर और प्रोफेसर डेविड क्रेन ने अपना योगदान दिया है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक और न्यायिक समीक्षा के लिए कमीशन की आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध है।

वॉशिंगटन। ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच जारी युद्ध के सक्रिय चरण के अंत तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने ईरान पर हवाई हमले किए थे। यह दावा सोमवार को एक रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, यूएई की वायु सेना ने अप्रैल की शुरुआत में हवाई हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। यह ठीक उसी समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम की घोषणा की थी। इन हमलों का निशाना फारस की खाड़ी में स्थित लावान द्वीप पर मौजूद एक रिफाइनरी थी।

उस समय, हालांकि न तो ईरान ने इन हवाई हमलों के पीछे किसका हाथ था, इसका खुलासा किया और न ही यूएई ने इसकी जिम्मेदारी ली लेकिन राष्ट्रीय ईरानी तेल शोधन और वितरण कंपनी ने आठ अप्रैल को कहा कि द्वीप पर मौजूद तेल रिफाइनिंग सुविधाओं पर "दुश्मन" द्वारा हमला हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया है कि खाड़ी देश के विदेश मंत्रालय ने इन कथित हमलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मंत्रालय ने केवल इतना याद दिलाया कि यूएई के पास किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित है, जिसमें सैन्य बल का उपयोग भी शामिल है।

अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप के पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। उल्लेखनीय है कि गत 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान के भीतर स्थित ठिकानों पर हमले किए, जिससे काफी जान माल का नुकसान हुआ। सात अप्रैल को अमेरिका और ईरान ने दो सप्ताह के संघर्ष विराम की घोषणा की। इसके बाद इस्लामाबाद में हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी। बाद में, राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष विराम की अवधि को और बढ़ा दिया, ताकि ईरान को शांति प्रस्ताव लाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यह नाकेबंदी अभी भी जारी है।

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने मीडिया में आई इन खबरों का खंडन किया है जिनमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से लाखों भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक समझौते पर विचार विमर्श का दावा किया गया है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपने फैक्ट चैक हैंडल पर कहा है कि इस तरह की रिपोर्ट निराधार है और अभी भारतीय नागरिकों को यूएई से निकालने की कोई योजना नहीं है।

उल्लेखनीय है कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत और यूएई फुजैरा के रास्ते लाखों भारतीय नागरिकों को निकालने के समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यूरोप की अपनी चार देशों की यात्रा से पहले यूएई जा रहे हैं।

नई दिल्ली। नीति आयोग की मई 2026 में जारी रिपोर्ट ‘भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली’ ने माध्यमिक शिक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, देश में हर दस में से एक छात्र सेकेंडरी स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ रहा है। हालांकि पिछले एक दशक में स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन माध्यमिक स्तर अब भी सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट वाला चरण बना हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2024-25 में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की राष्ट्रीय औसत दर 11.5 प्रतिशत रही। आर्थिक तंगी, कम उम्र में कामकाज में लग जाना और संस्थागत सहयोग की कमी इसके प्रमुख कारण बताए गए हैं।

राज्यों के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखने को मिला। चंडीगढ़ में ड्रॉप आउट दर सबसे कम 2 प्रतिशत रही, जबकि झारखंड 3.5 प्रतिशत, उत्तराखंड 4.6 प्रतिशत और केरल 4.8 प्रतिशत के साथ बेहतर स्थिति में रहे। दूसरी ओर गुजरात में 16.9 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 16.8 प्रतिशत और लद्दाख में 16.2 प्रतिशत छात्र माध्यमिक शिक्षा बीच में छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट में ओडिशा, झारखंड, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में सुधार को भी रेखांकित किया गया है। राजस्थान में ड्रॉप आउट दर 18.8 प्रतिशत से घटकर 7.7 प्रतिशत पहुंच गई है। नीति आयोग ने माना कि प्रगति के बावजूद माध्यमिक शिक्षा में छात्रों को स्कूल से जोड़े रखना अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है।

बेंगलुरु। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट में राज्य में किसानों की आत्महत्या के मामलों में भारी वृद्धि दिखाये जाने पर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया पर 'कि्सानों के शवों पर गारंटी की राजनीति' करने का आरोप लगाया। अशोक ने गुरुवार को जारी एनसीआरबी की 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या 2024' रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कर्नाटक में किसानों और खेतिहर मजदूरों की आत्महत्या के मामलों में 22.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। यह संख्या साल 2023 के 2,423 से बढ़कर 2024 में 2,971 हो गयी है।

इस वृद्धि को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए भाजपा नेता ने पूछा कि क्या यह उछाल सिद्दारमैया प्रशासन की विफलता को दर्शाता है, खासकर ऐसे समय में जब कई अन्य राज्यों में ऐसी मौतों में कमी आयी है। अशोक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की 'किसान विरोधी नीतियों' की पोल नवीनतम एनसीआरबी आंकड़ों ने खोल दी है। उन्होंने दावा किया कि किसान आत्महत्या के मामले में कर्नाटक का देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनना सरकार के 'मॉडल शासन' का प्रमाण है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, "कर्नाटक किसान आत्महत्याओं के मामले में देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यह कांग्रेस सरकार के प्रशासन का असली चेहरा है।"

भाजपा नेता ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपनी गारंटी योजनाओं के विज्ञापनों और प्रचार अभियानों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, जबकि राज्य भर के किसान फसल के नुकसान, बढ़ते कर्ज, बिजली दरों में वृद्धि और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है और सरकार पर कृषि क्षेत्र की बिगड़ती बदहाली की अनदेखी करने का आरोप लगाया। अशोक ने पूछा, "किसानों को न तो उनकी फसलों का उचित दाम मिल रहा है और न ही उनके जीवन का कोई मोल है। क्या यही वह जन-हितैषी सरकार है, जिसका कांग्रेस ने वादा किया था?"

मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाते हुए अशोक ने आरोप लगाया कि उनका ध्यान किसानों की दुर्दशा दूर करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों और नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर अधिक केंद्रित है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि किसानों के आंसुओं पर खड़ी राजनीति लंबे समय तक नहीं टिकेगी और दावा किया कि कोई भी कल्याणकारी गारंटी योजना कांग्रेस सरकार को इन मौतों पर उपजे जनता के आक्रोश से नहीं बचा पायेगी।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में पूरे भारत में कुल 10,546 किसानों और खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की, जो 2023 में दर्ज किए गए 10,786 मामलों की तुलना में 2.22 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्शाती है। महाराष्ट्र में ऐसी मौतों की संख्या सबसे अधिक 3,824 दर्ज की गयी, इसके बाद कर्नाटक 2,971 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी उन राज्यों में शामिल थे, जहां किसानों और खेतिहर मजदूरों के बीच आत्महत्या के मामले अधिक रहे।

तेहरान। ईरान द्वारा अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में प्रस्तावित बातचीत से हटने की धमकी देने के बाद इजरायल को लेबनान की राजधानी बेरूत पर अपने सैन्य हमले रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट में यह दावा एक उच्चस्तरीय सुरक्षा सूत्र के हवाले से किया गया है। बताया गया कि लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद ईरान ने इन हमलों को रोकना, अमेरिका के साथ अस्थायी युद्धविराम बातचीत में शामिल होने की सख्त पूर्व शर्त बना दिया था। सूत्रों के अनुसार प्रतिरोध मोर्चे की एकता ईरान के लिए गैर-समझौतापरक थी।

उन्होंने बताया कि लेबनान पर इजरायली हमलों के जारी रहने के कारण ईरानी प्रतिनिधिमंडल की इस्लामाबाद यात्रा कई बार टाली गयी। लगातार दबाव और बातचीत से हटने की विश्वसनीय चेतावनी के चलते ईरान ने अमेरिका को इजरायल पर दबाव बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद बेरूत पर हमले रोके गए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बातचीत की निरंतरता इस बात पर निर्भर करेगी कि इजरायल बेरूत और उसके दक्षिणी उपनगर दहियेह पर आगे कोई हमला न करे। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजरायल ने हमले फिर से शुरू किए, तो बातचीत प्रक्रिया तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।  

जयपुर। राज्यसभा के 73 सदस्यों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। सदस्यों में से 31 की संपत्ति अरबों में हैं। चुनाव सुधारों से संबंधित गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा के लगभग 32 प्रतिशत मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जबकि इनमें से 14 प्रतिशत अरबपति हैं।

एडीआर ने दावा किया है कि यह रिपोर्ट राज्यसभा के 233 सदस्यों में से 229 के हलफनामों के विश्लेषण पर आधारित है। इस विश्लेषण में हाल में निर्वाचित 37 सदस्य भी शामिल हैं, जिन 229 सांसदों के दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया है, उनमें से 73 यानी 32 प्रतिशत ने आपराधिक मामलों की घोषणा की है। उनमें से 36 यानी 16 प्रतिशत गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। एक सांसद ने हत्या का मामला, चार ने हत्या के प्रयास का मामला और तीन ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले दर्ज होने के बारे में जानकारी दी हैं।

भाजपा के 99 सांसदों में से 27, कांग्रेस के 28 सांसदों में से 12, तृणमूल कांग्रेस के के 13 सांसदों में से चार और आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों में से चार ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भारत राष्टÑ समिति  (बीआरएस) के तीन-तीन सांसदों ने भी आपराधिक मामलों का खुलासा किया है।

रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 31 सांसदों यानी 14 प्रतिशत की कुल संपत्ति अरबों में है। प्रमुख पार्टियों में, भाजपा के छह सांसदों, कांग्रेस के पांच सांसदों, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के चार सांसदों, आम आदमी पार्टी और बीआरएस के दो-दो सांसदों और राष्टÑवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के तीन सांसदों ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित

की है।

राज्यसभा में सदस्य की औसत संपत्ति 120 करोड़ 69 लाख रुपए आंकी गई है। भाजपा के मामले में प्रति सांसद औसत संपत्ति 28 करोड़ 29 लाख रुपए है जबकि कांग्रेस के लिए 128 करोड़ 61 लाख रुपए, तृणमूल के लिए 17 करोड़ 70 लाख रुपए और आम आदमी पार्टी के लिए 574 करोड़ नौ लाख रुपए है। अन्य दलों में वाईएसआरसीपी 522 करोड़ 63 लाख रुपए, समाजवादी पार्टी 399 करोड़ 71 लाख रुपए बीजू जनता दल 105 करोड़ 63 लाख रुपए और द्रमुक 11 करोड़ 90 लाख रुपए शामिल हैं। बीआरएस सांसद बंडी पार्थ सारथी ने सबसे अधिक करीब 5,300 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राजेंद्र गुप्ता 5,053 करोड़ रुपए और वाईएसआरसीपी के अयोध्या रामी रेड्डी आला 2,577 करोड़ रुपए दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संत बलबीर सिंह की संपत्ति सबसे कम है, जिनकी संपत्ति लगभग 3 लाख रुपए है। उनके बाद मणिपुर के महाराजा सजोओबा लिशेंबा लगभग 5 लाख रुपए और तृणमूल के प्रकाश चिक बरैक लगभग 9 लाख रुपए दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।