दूदू। बांडोलाव गांव के निकट एक खेत में देर रात एक युवक-युवती पर पेट्रोल डालकर जलाने का मामला प्रकाश में आया है। 60 प्रतिशत से अधिक झुलसे युवक-युवती को गम्भीर हालत में बिचून के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को एसएमएस अस्पताल जयपुर रैफर कर दिया गया। मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है।

झुलसी हालत में चिल्लाता हुआ भागा
घटनाक्रम के अनुसार देर रात खेत पर कुछ लोगों ने युवक-युवती को घेर लिया और दोनों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान युवक झुलसी हालत में भागा और मदद के लिए आवाज लगाई। आसपास के कुछ लोगों ने दोनों को आग की लपटों से निकाला। सूचना मिलते ही एएसपी शिवलाल बैरवा व डीएसपी दीपक खंडेलवाल पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 

मामला दर्ज, गांव में दहशत
मौखमपुरा पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। घटना को लेकर गांव में दहशत व्याप्त है। गांव में पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है।

दोनों पीड़ितों का जयपुर में इलाज चल रहा है। उनकी हालात स्थिर होने के बाद बयान लिए जाएंगे। जांच पूरी होने के बाद ही इस वारदात की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।
- दीपक खंडेलवाल, डिप्टी एसपी 

अलवर। प्रदेश में आए दिन हो रहे सांप्रदायिक दंगों को मुद्दा बनाकर प्रदेश सरकार को भाजपा घेरने का प्रयास किया। प्रदेश सरकार के खिलाफ अलवर में हुंकार रैली में भाजपा ने तुष्टिकरण की राजनीति कर सनातन धर्म के मानने वालों को परेशान करने का कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। 

प्रदेश भर में भाजपा का विरोध प्रदर्शन व हुंकार रैली का आयोजन होगा। इसकी शुरुआत भाजपा ने गुरूवार को अलवर से की है। इसमें सुबह से ही भाजपा के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अलवर के अलावा आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक पहुंचे ।भीड़ जुटाने के लिए भाजपा के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। प्रदेश में लगातार सांप्रदायिक हिंसा हो रही हैं। करौली के बाद जोधपुर में योजनाबद्ध तरीके से धर्म विशेष के लोगों द्वारा बहुसंख्यक वर्ग पर पत्थर बरसाए गए। इसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। अलवर के राजगढ़ में तीन सौ साल पुराने तीन मंदिरों को तोड़े गए। इसके अलावा भीलवाड़ा सहित पूरे प्रदेश के अलग-अलग शहरों में आए दिन घटनाएं हो रही हैं।

दूसरी तरफ प्रदेश में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। लूट, हत्या, डकैती, महिलाओं के साथ दुष्कर्म छेड़छाड़ जैसी घटनाएं खुलेआम हो रही हैं। क्राइम के लिहाज से प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। प्रदेश में होने वाली घटनाएं पूरे प्रदेश को शर्मसार कर रही हैं।  दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के विधायक पर मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। विधायक अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिना विधायकों की अनुमति के विधानसभा क्षेत्रों में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। विधायक व नेताओं पर अवैध खनन भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। भाजपा इन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने में लगी है।

प्रदेश के हालातों को मुद्दा बनाकर भाजपा गहलोत सरकार को घेरने में लगी है। बीेजेपी नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश के गृहमंत्री है। इसलिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ज्यादा है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुई घटना के बाद उन पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया।   अलवर के बाद पूरे प्रदेश के अलग-अलग शहरों में रैली व धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। भाजपा के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा आम जनता के सामने लाया जाएगा।

प्रदेश में बढ़ते अत्याचार लूट हत्या डकैती हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को विरोध  बीजेपी की जन आक्रोश रैली अलवर में हुई। इस रैली में युवाओं के द्वारा थाली बजाकर गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध जताया है रैली में पहुंचे सैकड़ों युवाओं के द्वारा लोकगीत गाकर गहलोत सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है इस दौरान युवाओं ने लोकगीत के साथ थाली और ताली बजा कर विरोध जताया है। लोकगीत के माध्यम से गहलोत के राज में जिस तरह राजस्थान में अपराध बढ़ा है वह अब तक का सबसे बड़ा गृह है, पूरे देश में पहले स्थान पर अपराध में राजस्थान है।

उल्लेखनिय है ति अलवर जिले में मूक-बधिर बालिका से रेप का मामला हो, थानागाजी का मामला हो, राजगढ़ में रास्ता चौड़ा करने के मामले में 3 मंदिरों को तोड़ने के मामला हो, नागौर, जोधपुर, करौली में हुई हिंसा में गहलोत सरकार नाकाम हुई, जिसको लेकर आज अलवर से इसकी शुरुआत की गई है इस रैली में सांसद पूर्व विधायक वर्तमान विधायक बीजेपी के पदाधिकारियों सहित हजारों लोग विरोध जताने पहुंचे।

मेव समाज के पूर्वज हिन्दू थे- आहूजा
भाजपा की कम्पनी बाग में आयोजित जन हुंकार रैली में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मंच से कहा कि  अलवर जिले के मेव समाज के पूर्वज हिंदू थे जिन्हें जबरन कन्वर्ट कर मेव  बनाया गया लेकिन अब उन्हें हिन्दू धर्म अपना लेना चाहिए।

जयपुर। राज्य विधानसभा में सोमवार को विपक्ष ने राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस कंपनी ने राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में बीच में करार तोड़ दिया, उसी कंपनी को राज्य सरकार ने दोबारा कांटेक्ट दे दिया। ऐसे में प्रदेश के 23 लाख किसानों के साथ सरकार ने धोखा किया है।

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सरकार को उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था जिसने किसानों से जुड़े मामले में बीच में करार तोड़ दिया लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है सरकार ने उसी को दोबारा से ठेका दे दिया सरकार इसका जवाब दें। जवाब में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की जगह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा तथा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत शत प्रतिशत प्रीमियम राशि किसानों से ली जाती है। बीमा प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन नहीं करती है।

वर्तमान में राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का करार मै. यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी के साथ  31 मार्च 2022 तक है। सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना का करार  31 मार्च 2022 तक मै. श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी के साथ था, किन्तु बीमा कम्पनी की ओर से करार की शर्तो के अध्ययधीन 24.10.2021 के उपरान्त उक्त योजना की क्रियान्विति में असमर्थता व्यक्त की गई। उक्त दोनों योजनान्तर्गत कृषक सदस्यों को बीमा सुरक्षा प्रीमियम कटौती से एक वर्ष के लिए उपलब्ध होती है। जुली ने कहा कि सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में बीमा करने वाली कम्पनी मै. श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी की ओर से  निर्धारित करार 31 मार्च 2022 से पूर्व ही 24.10.2021 को योजना क्रियान्विति में असमर्थता व्यक्त किये जाने एवं नवीन बीमा कम्पनी का चयन नहीं हो पाने के कारण जनवरी 2022 तक अनुबंध नहीं किया है।

वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए 18.09.2021 एवं 05.10.2021 को जीवन बीमा कम्पनियों से पुनः प्रस्ताव आमंत्रित किये गये किन्तु बीमा कम्पनियों द्वारा भाग नहीं लिया गया। दिनांक 18.11.2021 को पुनः प्रस्ताव आमंत्रित करने पर एकमात्र पात्र पाई गई मै0 श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दर को अधिक आने पर शीर्ष बैंक द्वारा पत्रांक 10042 दिनांक 14.12.2021 से निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को सहकारी बैंकों में फसली ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों का सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत जीवन बीमा किये जाने हेतु योजना की क्रियान्विति करने की सहमति मय शर्तो एवं प्रीमियम दर आदि विवरण प्रेषित किया गया। उक्त के जवाब में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 15.12.2021 से उनके द्वारा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत केसीसी कार्डधारक का जीवन बीमा करने में असमर्थता व्यक्त की गई है। इस पर वर्ष 2021-22 की शेष अवधि हेतु दो आयु वर्ग (18 से 60 एवं 60 से 79 वर्ष ) हेतु गठित कमेटी की शीर्ष बैंक द्वारा पत्र दिनांक 29.12.2021 से जीवन बीमा कम्पनियों से सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के लिए दिनांक 18.01.2022 तक निविदायें आमंत्रित की गई। वर्ष 2021-22 की शेष अवधि हेतु दो आयुवर्ग (18 से 60 एवं 60 से 79 वर्ष ) हेतु न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली मै० श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी से नेगोसिएशन उपरान्त प्रस्तुत की गई दरें अनुमोदित की गई। बीमा कार्य जारी है। राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत बीमा कम्पनी का चयन किये बिना ही ऋणी किसानों का प्रीमियम नहीं काटा है।

जयपुर। विधानसभा में सोमवार को जलदाय मंत्री महेश जोशी एक सवाल में घिरते नजर आए। कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन ने बाड़मेर- मोहनगढ लिफ्ट कैनाल पेयजल प्रोजेक्ट 10 साल से पूरा नहीं होने का मामला उठाया, लेकिन जलदाय मंत्री संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

कांग्रेस विधायक जैन ने मंत्री को घेरते हुए कहा कि बाड़मेर- मोहनगढ लिफ्ट कैनाल पेयजल प्रोजेक्ट 10 साल से पूरा नहीं हो रहा है, जवाब में  जलदाय मंत्री  जोशी ने कहा कि 2024 तक बाड़मेर-मोहनगढ़ लिफ्ट पेयजल प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। विधायक जैन ने मंत्री के जवाब से असंतुष्टि जताते हुए कहा कि जेजेएम 2024 तक प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे, लेकिन 10 साल में 10 टंकियों में पानी नहीं पहुंचा, फिर इस जलजीवन मिशन का मतलब ही क्या रह जाएगा। जब स्कीम ही पूरी नहीं होगी तो कब पानी पुहंचेगा? इस पर मंत्री ने कहा कि इस पेयजल प्रोजेक्ट पर 2013 से काम चल रहा है। पानी पहुंचेगा तभी मिशन पूरा होगा। तीनों क्लस्टर का काम जल्द पूरा करवाने का प्रयास होगा।

आईसीयू निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नही
प्रश्नकाल के शुरू होते ही विधायक मनोज मेघवाल ने राजकीय चिकित्सालय सुजानगढ़ में आईसीयू निर्माण से जुड़ा सवाल पूछा, जवाब में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि बजट2021-22को घोषणा की गई है, इसके आदेश भी जारी हो चुके है। आईसीयू निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नही है। पुराने भवन में आईसीयू के लिए भवन उपलब्ध नही है। सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि -कितनी जगह आईसीयू के लिए होनी चाहिए? इस पर मंत्री ने कहा कि 150 बेड का अस्पताल है, उसी हिसाब से जगह होनी चाहिए, जगह उपलब्ध होने पर शुरू होगा।

12 जनवरी से फरवरी तक पानी उपलब्ध करवाया गया
विधायक संतोष के इंदिरा गांधी नहर से रवि फसल की सिंचाई के लिए पानी आपूर्ति का मामला उठाया। जवाब में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि 12 जनवरी से फरवरी तक पानी उपलब्ध करवाया गया। पानी से फसल खराबे की कोई संभावना नही है। किसाने से चार बारी का पानी देने का समझौता हुआ है, लेकिन छह बारी पानी उपलब्ध करवाया गया है। विधायक संतोष ने कहा - डेम मे पानी के अभाव की सूचना नहीं देने से फसल की बिजाई नही हुई। सरकार उन किसानो की भरपाई करेगी क्या?

जयपुर। विधानसभा विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान सरकार के ज्यादातर मंत्री सदन में घिरते नजर आए। विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों का जलदाय मंत्री महेश जोशी, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जनजाति मंत्री अर्जुन बामणिया, आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हालांकि स्पीकर सीपी जोशी ने मंत्रियों का बचाव करते नजर आए।

दरअसल, प्रश्नकाल में भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने जयपुर जिले में बजट घोषणा के मुताबिक ट्यूबवेल और हेड पंप स्वीकृति को लेकर जानकारी लेनी चाही। वहीं विधायक सुरेश टांक ने किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर पेयजल कनेक्शन को लेकर सवाल उठाया, लेकिन जलदाय मंत्री महेश जोशी दोनों ही सवालों का जवाब नहीं दे पाए इससे विधायक असंतुष्ट नजर आए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की योजनाओं को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि योजना के लिए भौगोलिक क्षेत्र ही तय नहीं हुआ, लेकिन निजी खातेदारों को मुआवजा का वितरण कर दिया गया। सवाल में हस्तक्षेप करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि बिना क्षेत्र का निर्धारण हुए मुआवजा कैसे दिया जा सकता है? जवाब में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि रीको की ओर से योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है, इसलिए प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है। रावत का सवाल से संबंधित जवाब नहीं आने पर स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि इस सवाल को नए सिरे से लाया जाए। विधायक रुपाराम ने मकराना विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण से जुड़ा मामला उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में प्राइवेट ठेकेदार की तरफ से पोषाहार वितरण में घोटाला किया जा रहा है। सवाल के जवाब में महिला विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि पोषाहार वितरण का सरकारी एजेंसियों के जरिए ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोशाहार का वितरण किया जाता है, निजी ठेकेदार की कोई जानकारी नहीं है। स्पीकर ने कहा कि विभाग की भी जिम्मेदारी होती है। इसका मंत्री संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी।

विधायक नरेंद्र नागर ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र में माडा योजना के गांव को लेकर सवाल पूछा, लेकिन जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुन बामणिया संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। विधायक ज्ञानचंद पारख ने प्रदेश में शराब कारोबार से जुड़े परिवारों के उत्थान के लिए नवजीवन योजना के लाभार्थियों को अब तक दिए गए लाभ के बारे में जानकारी लेनी चाही, लेकिन आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि आवेदन समाज कल्याण विभाग की ओर से स्वीकृत किए जाते हैं, विभाग सिर्फ मांग के अनुसार राशि मुहैया करवाता है। मीणा के जवाब से पारख ने असंतुष्टि जाहिर की। विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में नरेगा कार्य के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करने का मामला उठाया। लोढ़ा ने कहा कि प्रस्ताव स्वीकृत क्यों नहीं किए गए? इसका ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीना संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। विधायक शोभा चौहान ने पशुधन बीमा योजना में पशुओं का बीमा से संबंधित सवाल पूछा, लेकिन मंत्री लालचंद कटारिया सवाल के जवाब में घिरते नजर आए। आखिर उन्होंने कहा कि 15 दिन में इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन आज की तारीख में पशु बीमा योजना लागू नहीं है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में नंदी गौशालाओं की योजना से जुड़े सवाल पर गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने प्रश्नकाल के दौरान सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि नंदीशाला खोलने की योजना पर काम शुरू हो गया है। बीजेपी राज में तो केवल घोषणा ही हुई थी। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने गौपालन मंत्री से कहा कि क्या आप भी हमारी तरह विपक्ष में बैठना चाहते हो क्या? इस जवाब का तो मतलब ही नहीं है। इस पर मंत्री भाया ने कहा कि बीजेपी राज में नंदीशाला योजना की केवल घोषणा की, हम इसे पूरा कर रहे हैंं। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मंत्री के जवाब से नाराज बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। इसके बाद गौपालन मंत्री भाया ने कहा कि नंदी गौशाला अब जिला और पंचायत स्तर के बाद ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाएंगे, इसी बजट में घोषणा हुई है।

सुखराम विश्नोई, सालेह मोहम्मद सदन में घिरे

प्रश्नकाल के दौरान सदन में कई मंत्री घिरे। कांग्रेस विधायक अमीन खान ने अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद को घेरा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने अपने सवालों से मंत्री विश्वेंद्र सिंह को भी घेरा। सबसे बुरी हालत मंत्री सुखराम विश्नोई की हुई। विश्नोई के पास तो सवालों का जवाब देने की तैयारी ही नहीं थी, इस पर स्पीकर डॉ सीपी जोशी ने जब सवाल किया तो बगले झांकने लगेअधिकारी दीर्घा की ओर देखने लगे, आनन फानन में अधिकारी जवाब की पर्ची भेजने लगे। तब तक स्पीकर डॉ सीपी जोशी ने प्रश्न स्थगित कर दिया और मिली मंत्री सुखराम विश्नोई को राहत।

जयपुर। राज्य विधानसभा में गुरुवार को महंगी बिजली की खरीद को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। मामले में सरकार का बचाव करते हुए स्पीकर सीपी जोशी ने विपक्ष से इस सवाल को  अलग से लाने की बात कहीं।

उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रश्नकाल में प्रदेश में बिजली खरीद का मामला उठाया। जवाब में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि 16 से ₹20 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने की बात पूरी तरह सही नहीं है।बिजली समस्या होने पर कुछ समय के लिए ही यह बिजली खरीद की गई थी। राठौड़ ने पूछा कि बिजली होने के बावजूद आपने अगस्त में महंगी बिजली क्यों खरीदी। इस पर भाटी ने कहा कि अगस्त माह में कोयला खदानों में पानी भर जाने से समस्या हुई, जो पूरे देश में कोयले की कमी हो गई। उस वक्त ओपन एक्सचेंज से यह बिजली खरीदी गई।

राठौड़ ने कहा कि 13097 करोड़ की बिजली खरीदी है। यह बड़ा स्कैंडल है, इस पर आधे घंटे की चर्चा करवाई जाए। मंत्री भाटी ने कहा कि किसानों को और आम लोगों को पूरी बिजली दे सके।  इस सोच के साथ हमने काम किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि एक ही महीने में तीन अलग-अलग कंपनियों से तीन अलग-अलग रेट पर बिजली क्यों खरीदी गई? मंत्री भाटी ने कहा कि उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय लिया था।

कब--कब खरीदी बिजली
भाटी ने बताया कि जुलाई अगस्त व सितंबर 2021 में बिजली एक्सचेंज से 16 से ₹20 प्रति यूनिट की दर से खरीदी गई। इसी तरह जुलाई-अगस्त सितंबर 2021 में बिजली की मात्रा और औसत कुछ इस प्रकार रही। जुलाई में 25.44 करोड़ यूनिट बिजली 2.91 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदी गई, जिसकी लागत 75.04 करोड़ रुपए थी। इसी तरह अगस्त 2021 में 77.70 करोड़ यूनिट बिजली 6.23 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदी गई जिसकी लागत 484.13 करोड़ थी। साथ ही सितंबर 2021 में 41.37 करोड़  यूनिट बिजली 3. 55 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदी गई इसकी लागत 146.88 करोड रूपए थी।

जयपुर। प्रदेश में गो सेस पेटे की गई वसूली राशि का उपयोग नहीं होने पर विधानसभा में गुरुवार को सरकार घिरी। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा की ओर से प्रश्नकाल में यह मामला उठाया। इस दौरान लोढ़ा और स्पीकर सीपी जोशी के बीच नोकझोंक भी हुई।

वित्त मंत्री के तौर जवाब देते हुए शांति धारीवाल ने कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार से वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 (31.01.2022 तक) 970 करोड़ 94 लाख 74 हजार तथा मदिरा की बिक्री पर वैट पर अधिभार से वर्ष 2019-20 से 2021-22 (31.01.2022 तक) प्राप्त 1205 करोड़ 10 लाख 72 हजार का राजस्व प्राप्त हुआ। अर्थात  अधिभार से प्राप्त कुल 2176 करोड़ 5 लाख 46 हजार रुपए प्राप्त हुए है। इस पर लोढ़ा ने कहा कि गौशाला विकास पर महज 5 करोड़ और बायो गैस सहभागिता योजना में महज 20 लाख रुपए खर्च हुए है, जबकि प्रदेश में 1.39 लाख गोवंश है, उसमें से महज करीब 10 लाख को लाभान्वित कर रहे है। इस पर धारीवाल ने कहा कि आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न का इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। बायोगैस पर दूसरा कोई प्रस्ताव नहीं आया, किसके मापदंड निर्धारित किए हुए हैं। विकास पर भी 5 करोड़ ही इसलिए खर्च हुआ, क्योंकि दूसरा कोई प्रस्ताव ही नहीं आया।प्रत्येक ब्लॉक में नंदी शाला बनाने पर 111 करोड रुपए खर्च होगा। अन्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता दी जाती है। लोढ़ा ने अन्य सवाल पूछना चाहा, लेकिन स्पीकर ने इजाजत नहीं दी। इससे लोढ़ा और स्पीकर के बीच नोंकझोंक भी हुई।

चतुराई से सवाल को आंकड़ों में फंसा दिया: कटारिया

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जिस तरह का प्रश्न है और जिस तरह का उत्तर है, उससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। इन्होंने बहुत चतुराई से आंकड़ों में फंसा दिया है। मंत्री धारीवाल ने कहा कि 2020 में आपने मद्रा पर 20 प्रतिशत सेस लगाया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

जयपुर। राज्य विधानसभा में शुक्रवार को प्रदेश में पंचायत स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर सदन में विपक्ष ने सरकार को घेरा और मंत्री का संतोषजनक जवाब नहीं आने पर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया।

दरअसल, प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक सुभाष पूनिया के सवाल के जवाब में गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि नंदीशाला खोलने की प्रक्रिया जारी है। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि 2019 के बजट की घोषणा है। अभी तक प्रक्रिया ही जारी है, अब तक जिलों को केवल टोकन मनी दी है। मंत्री प्रमोद जैन भाया के जवाब के बीच ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बोलना चाहा, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। स्पीकर ने इसी बीच अगला सवाल पुकार लिया। बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा ने कि पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला बनाने का काम प्रगति पर है। सुभाष पूनिया के सवाल पर मंत्री भाया ने कहा कि हर नंदीशाला पर 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा खर्च होगा। इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नंदीशाला के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। नंदीशाला चलाने वाली संस्था के पास खुद की 20 बीघा जमीन हो और 20 साल तक चलाना जरूरी है, इसमें 90 फीसदी पैसा सरकार लगाएगी। बीजेपी राज की नंदीशाला योजना व्यावहारिक नहीं थी, उसमें केवल 50 लाख ही दिए जा रहे थे, वह योजना धरातल पर नहीं आ सकी। हम इस योजना को बेहतर तरीके से लागू करना चाहते थे। किसी भी व्यावहारिक योजना को लागू करने में समय लगता है। इस योजना में बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी।


विधायकों ने पूछे सदन में 14 सवाल
विधानसभा के बजट सत्र में आज भी सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल में आज 14 सवाल पूछे गए।  प्रश्नकाल में आज महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक निर्माण, ग्रामीण विकास, खान, पर्यटन और राजस्व विभाग से जुड़े सवाल ज्यादा लगे। पहला सवाल विधायक सुरेश टांक ने किशनगढ़ के बोराडा उप तहसील का भवन निर्माण को लेकर सवाल पूछा।

अधिसूचनाएं:-
प्रश्नकाल के बाद सदन में शून्यकाल की कार्यवाही हुई। शून्यकाल में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल गृह विभाग की 17 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी। इसके अलावा सैनिक कल्याण राज्यमंत्री राजेंद्र गुढ़ा अपने विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर के वार्षिक लेखे और अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल राजस्थान नगर पेयजल सीवरेज आधारभूत विकास निगम लिमिटेड का 14 वां वार्षिक प्रतिवेदन और 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा। वन मंत्री हेमाराम चौधरी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन,  सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020- 21, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जयपुर का वेतन अंकेक्षण प्रतिवेदन 2020-21, राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन 2020-21, जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर का वैधानिक अंतिम प्रतिवेदन 2018-19 और 2019-20 और राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन 2020 सदन की मेज पर रखा।

बजट पर वाद-विवाद शुरू
 बजट पर बहस का आज दूसरा दिन है, आज बहस की शुरुआत भाजपा के अशोक लाहोटी ने की।

नागौर। मकराना के भाजपा विधायक रूपाराम मुरावतिया ने  नागौर जिला मुख्यालय पर भाजपा की ओर से राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आयोजित जन आक्रोश आंदोलन की सभा में अपनी ही पार्टी को कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने पार्टी के नेताओं की ईमानदारी व सच्चाई पर सवाल खड़े किए। कहा- कांग्रेस भ्रष्टाचार से भरी हुई है, लेकिन यह भी दुर्भाग्य है कि हमारी पार्टी भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की बजाए अपनी पार्टी के लोगों से कहता हूं कि सच्चाई और अच्छाई के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा- विधानसभा में मुझे किसी ने कहा - अपने गिरेबान में झांकिए। मैंने कहा - गिरेबान खराब है तभी तो विपक्ष में बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, लेकिन हमारी पार्टी के बड़े नेता इस बात को नहीं कह रहे हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है। मुरावतिया ने कहा कि आज कांग्रेस भ्रष्टाचार से भरी हुई है, लेकिन यह भी सही है कि भाजपा भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है। जब भी मिला खाने को तो खूब खाया, जब भी आरोप लगाने का मौका मिला, आरोप मढ़ दिया। मुरावतिया ने कहा कि विपक्ष कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन हम झूठे और ढीट हो गए, इसलिए अच्छे कार्यों की तारीफ नहीं करते

राहुल सीधा व भोला आदमी
मुरावतिया ने कहा कि राहुल जी फिर जयपुर आ गए और छा गए। मां और मातृत्व पर सवाल खड़ा कर गए। फिर बोले-क्या है कि राहुल गांधी, सीधा व भोला आदमी है, ऐसे सीधे-साधे को घर का काम करना चाहिए, राजनीति में टांग अड़ा कर क्यों देश का नुकसान कर रहे हैं। विधायक मुरावतिया ने सवाल करते हुए कहा कि जिसमें मातृत्व नहीं है, वे मां कैसे हो सकती है।  जिसमें हिदुत्व नहीं वो हिन्दू कैसे हो सकता है। जिसमें राष्ट्रीयता नहीं, वह राष्ट्र का कैसे हो सकता है। जिसमें इंसानियत नहीं वे इंसान नहीं। लेकिन गलती राहुल जी नहीं है, जिसने लिखकर दिया, उसकी गलती है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में धान खरीद और खाद वितरण में कुव्यवस्था का आरोप लगाते हुये कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार किसानो को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।

वाड्रा ने शनिवार को ट्वीट किया कि धान खरीददारी में कुव्यवस्था के चलते लखीमपुर के एक किसान को मंडी में पड़े धान में आग लगानी पड़ी। खाद वितरण में कुव्यवस्था के चलते ललितपुर के एक किसान की लाइन में खड़े-खड़े मृत्यु हो गई। उप्र की भाजपा सरकार किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

इससे पहले अखिलेश ने ललितपुर की घटना का उल्लेख करते हुये शुक्रवार को ट्वीट किया था कि भाजपा के राज में उप्र में खाद की कमी ने एक बेहद दर्दनाक मोड़ ले लिया है। आज ललितपुर में 2 दिनों से खाद की लाइन में लगे हुए एक किसान की मृत्यु का दुखद समाचार मिला है। श्रद्धांजलि। सरकार मुआवज़े का ऐलान करे। आज़ाद भारत के इतिहास में किसान कभी भी इतना परेशान व अपमानित नहीं हुआ।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विदेश नीति को लेकर कड़ा हमला करते हुए शनिवार कहा कि मोदी सरकार की कमजोर नीति के कारण सीमा पर खतरा पैदा हो गया है और  मोदी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष को साथ नहीं लेकर चलने पर अड़े हुए है। गांधी ने शनिवार को यहां कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विदेश नीति के मामले में देश की हमेशा मजबूत स्थिति रही है लेकिन मोदी सरकार ने उसे कमजोर कर दिया है और हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए चीन सीमा पर घुसपैठ कर रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसमें आश्चर्य की बात यह है कि चीन हमारी सीमा में घुस चुका है और प्रधानमंत्री ने देश की जनता से असत्य बोला है कि सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश के किसान तथा किसान संगठन लगातार कृषि विरोधी तीन काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन सरकार अपने कुछ चुने हुए पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी मांग नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि सबसे घृणित कृत्य हाल के दिनों में लखीमपुर खीरी में हुआ जहां किसानों को गाड़ी से कुचला गया है।

उन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी उठाया और कहा कि सरकार की जम्मू कश्मीर को लेकर नीति स्पष्ट नहीं है। आतंकवादी घटनाएं इस बीच बढ़ गई है और सरकार वोट की राजनीति के लिए समुदाय विशेष को निशाना बनाकर काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर भी आलोचना की और कहा कि देश की आर्थिक स्थिति इस सरकार की कमजोर नीति के कारण डांवाडोल हो गई है। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार उसे नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही है।