जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत 2047” के संकल्प को साकार करने का ठोस और दूरदर्शी रोडमैप है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक नेतृत्वकर्ता भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

मदन राठौड़ ने कहा कि बजट में लोक-लुभावन घोषणाओं के बजाय राष्ट्र निर्माण की मूल भावना को प्राथमिकता दी गई है। आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, रोजगार सृजन, औद्योगिक विस्तार, तकनीकी नवाचार और ग्रामीण समृद्धि को समग्र दृष्टिकोण के साथ जोड़ा गया है, जिससे वर्तमान के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी और संतुलित विकास की नींव रखी गई है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर व्यापार युद्ध, सप्लाई चेन संकट, भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच मोदी सरकार ने संयम और आत्मविश्वास के साथ ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जो आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए तेज़ विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। यह बजट इस बात का प्रमाण है कि भारत संकटों के दौर में भी अवसरों का निर्माण करने में सक्षम है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बजट में युवा, महिलाएं, किसान, एमएसएमई, स्टार्टअप, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और नवाचार जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों को केंद्र में रखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर मिशन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे आधुनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने वाले प्रावधान भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत @2047 के साथ-साथ विकसित राजस्थान @2047 के लक्ष्य को भी मजबूती प्रदान करता है।

राठौड़ ने कहा कि रेलवे के आधुनिकीकरण, हाई-स्पीड और फ्रेट कॉरिडोर के विस्तार से कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार होगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक निवेश को गति मिलेगी। एमएसएमई को सशक्त बनाने की योजनाएँ और टियर-2 व टियर-3 शहरों में उद्योगों को प्रोत्साहन राजस्थान जैसे राज्यों के लिए नए अवसर लेकर आएगा।

उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रत्येक जिले में महिला और बालिका छात्रावासों का निर्माण बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। युवाओं के लिए स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी प्रशिक्षण पर विशेष जोर उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। वहीं कृषि और ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, पशुपालन और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़ी योजनाएँ गांवों में समृद्धि का नया अध्याय लिखेंगी।

मदन राठौड़ ने कहा कि इस बजट के माध्यम से मोदी सरकार ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि सुशासन, नवाचार और समावेशी विकास ही देश की प्रगति का मूल मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता के हित में इस बजट के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, ताकि इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

नई दिल्ली। सरकार चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने तथा भारत को चिकित्सा पर्यटन के प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की भागीदारी से पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करेगी। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि इसके लिए बजट में प्रस्ताव लाया गया है। उन्होंने कहा कि ये केन्द्र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्रदान करने वाले ऐसे परिसरों के रूप में कार्य करेंगे, जो संयुक्त रूप से चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों में आयुष केन्द्र, चिकित्सा पर्यटन सेवा केन्द्र और जांच, उपचार के बाद की देखभाल तथा पुनर्वास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये केन्द्र चिकित्सकों और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों सहित स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले अलग-अलग तरह के पेशेवरों को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में रोजगार के अवसरों के सृजन, विदेशी मुद्रा में आमदनी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं निहित हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा' नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नॉनलाजी को उन्नत बनाने के साथ राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है। यह अकादमिक और औद्योगिक निकायों तथा सरकार के बीच एक सेतु की तरह कार्य करेगा। सीतारमण ने कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान के सहयोग से हाईब्रिड मोड में विशिष्ट एवं उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइडों को कौशलयुक्त बनाने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक योजना भी प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत के महत्व वाले सभी प्रमुख स्थलों के डिजिटल दस्तावेजों को तैयार करने के उद्देश्य से एक'नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। यह पहल स्थानीय शोधार्थियों, इतिहासविदों, कंटेंट क्रियेटर और प्रौद्योगिकी हितधारकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के एक नए इकोसिस्टम का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि भारत के पास विश्व स्तरीय ट्रैकिंग अनुभव प्रदान करने वाली क्षमताएं तथा अनेक अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा हम सतत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेंगे, जिसमें (1) हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर में पोढ़ीगई मलाई के पहाड़ों पर चढ़ाई (2) केरल, कर्नाटक एवं ओडिशा में 14 तटीय इलाकों के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के साथ टर्टल ट्रेल और (3) तमिलनाडु तथा आंध्रप्रदेश में पुलिकट झील के साथ पक्षी विहार स्थल शामिल हैं।Þ

सीतारमण ने कहा कि इस वर्ष भारत वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जहां पर 95 देशों की सरकारों के प्रमुख और मंत्रीगण संयुक्त रणनीति बनाने तथा भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे। उन्होंने  विरासत और संस्कृति पर्यटन के बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि धौलावीरा, राखीगढी, अदिचनाल्लुर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत तथा अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्खनित स्थलों को विशेष वॉक-वे के माध्यम से आम जनता के दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संरक्षण प्रयोगशालाओं, व्याख्यान केन्द्रों और गाईडों की सहायता के लिए उन सभी को तल्लीन करने वाले कहानी कहने के कौशल तथा प्रौद्योगिकी से परिचित कराया जाएगा।   

 मैं एकीकृत पूर्व तटीय औद्योगिक कॉरिडोर के विकास का प्रस्ताव करती हूं, जो अब दुर्गापुर से काफी अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा। इस पहल के अंतर्गत पांच पूर्वोदय राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों की स्थापना की जाएगी और 4000 ई-बसों का संचालन भी किया जाएगा। सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बुद्ध सर्किट के विकास के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह योजना मंदिरों और मठों के संरक्षण, तीर्थ स्थलों पर द्वीभाषी केन्द्र की स्थापना संपर्क तथा तीर्थ से जुड़ी मूलभुत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने बजट सत्र से पहले अपना कार्यक्रम घोषित कर दिया है और कहा है कि देश में निवेश की सुस्ती, घरेलू बचत में गिरावट और लगातार बढ़ती आर्थिक असमानता जैसी गंभीर समस्याएं हैं जिनसे निपटने के उपाय कर अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की 2026-27 के बजट में बड़ी चुनातियाँ होंगी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को यहां एक बयान ने कहा कि संसद के बजट सत्र का कार्यक्रम घोषित हो चुका है और 2026-27 का बजट करीब बीस दिन बाद पेश किया जाना है। यह बजट 16वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को भी प्रतिबिंबित करेगा, जिसकी रिपोर्ट गत 17 नवंबर को सौंपी गई थी। ये सिफ़ारिशें 2026-27 से 2031-32 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे तथा राज्यों के आपसी हिस्से से जुड़ी हैं।

उन्होने कहा, देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और निवेश की सुस्ती, घरेलू बचत में गिरावट और लगातार बढ़ती आर्थिक असमानता जैसी बड़ी चुनौतियाँ सामने हैं और यदि इन मूलभूत समस्याओं से ठोस तरीके से नहीं निपटा गया, तो उच्च जीडीपी वृद्धि और बड़े स्तर पर रोजगार सृजन कठिन हो जाएगा। 

कांग्रेस ने मनरेगा से जुड़े नए कानून में 60:40 के फार्मूले पर भी चिंता जताई और कहा कि इससे पहले ही दबाव में चल रही राज्य सरकारों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था के सामने तीन बड़ी चुनौतियां स्पष्ट हैं जिनमें पहली टैक्स में कटौती और बेहतर मुनाफे के बावजूद निजी कॉरपोरेट निवेश की रफ्तार सुस्त बनी हुई है। दूसरी, घरेलू बचत दरों में उल्लेखनीय गिरावट से निवेश क्षमता सीमित हो रही है। तीसरी, आय, संपत्ति और उपभोग से जुड़ी असमानताएं लगातार गहराती जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि देखना यह है कि आने वाला बजट केवल सांख्यिकीय आंकड़ों के सहारे तस्वीर पेश करता है या इन जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार कर उनसे निपटने के लिए ठोस और सार्थक कदम उठाता है।