नई दिल्ली। साल 2017 के चर्चित उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा पर अस्थायी रोक लगाई गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट इस प्रकरण पर दो महीने के भीतर दोबारा विचार करे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली हाई कोर्ट नया फैसला लेते समय शीर्ष अदालत के आदेश से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं का आकलन करे। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सजा निलंबन पर रोक लगा दी थी।

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तीखा हमला बोलते हुए ममता बनर्जी सरकार पर संस्थागत भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने का आरोप लगाया और कोलकाता के आनंदापुर इलाके में मोमो फैक्ट्री में लगी भीषण आग को लेकर जानबूझकर लीपापोती का दावा किया। इस हादसे में कई मजदूरों की मौत हो गई, जबकि अनेक अब भी लापता बताए जा रहे हैं।

अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार टीएमसी शासन की पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा, यह कोई हादसा नहीं है, यह ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार की तस्वीर है और इसके बाद उन्होंने आनंदापुर अग्निकांड का जिक्र किया। गृह मंत्री ने मृत मजदूरों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि यह त्रासदी राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक विफलता का नतीजा है। उन्होंने कहा, 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 27 अब भी लापता हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस मोमो फैक्ट्री का मालिक किसके करीब है? वह किसके साथ विदेश गया? और अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?

शाह ने इस घटना को नरसंहार करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा, मैं इस नरसंहार की निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और चाहता हूं कि सभी दोषियों को सलाखों के पीछे डाला जाए। सरकार की प्रतिक्रिया में देरी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, 72 घंटे बाद मंत्री घटनास्थल पर पहुंचते हैं। इतनी देरी क्यों? उन्होंने आरोप लगाया कि इसके जरिए जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है।

टीएमसी को चेतावनी देते हुए अमित शाह ने कहा, अगर आप इसे दबाना चाहते हैं तो दबाइए। लेकिन अप्रैल के बाद जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, तब हर दोषी को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आनंदापुर अग्निकांड ने सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों की भूमिका को खुलकर उजागर कर दिया है। इसके बाद अमित शाह ने अपना हमला और तेज करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर उगाही और डराने-धमकाने की संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कट मनी, भतीजे की दादागिरी और पुलिस की ज्यादती बंगाल में आम बात हो गई है।

भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कैश-फॉर-क्वेरी मामला, एसएससी भर्ती घोटाला, पशु तस्करी, मनरेगा में अनियमितताएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित भ्रष्टाचार का उल्लेख किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, भ्रष्टाचार के इतने उदाहरण हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि आंखों में मोतियाबिंद है। हम उसका ऑपरेशन करेंगे।

अमित शाह ने पार्था चटर्जी, अनुब्रत मंडल, ज्योतिप्रिय मल्लिक, फिरहाद हकीम, कुणाल घोष और चंद्रनाथ चटर्जी जैसे टीएमसी नेताओं के नाम लेते हुए कहा कि ये सभी जेल जा चुके हैं। उन्होंने कहा, हमें सत्ता में लाइए, बाकी काम हम करेंगे और ममता बनर्जी को चुनौती दी कि वे ऐसे नेताओं को टिकट न दें।  उन्होंने आगे कहा, मुझे पता है कि वह ऐसा नहीं कर सकतीं, क्योंकि अगर उन्होंने किया तो ये नाम बता देंगे।

राजनीतिक परिदृश्य पर बोलते हुए अमित शाह ने बंगाल में भाजपा के चुनावी प्रदर्शन का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पार्टी ने 2014 में दो सीटें जीतीं, 2019 में 41 प्रतिशत वोटों के साथ 18 सीटें, 2021 के विधानसभा चुनाव में 37 प्रतिशत वोटों के साथ 77 सीटें और 2024 में 39 प्रतिशत वोट हासिल किए। उन्होंने कहा, हमें 38 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक छलांग लगानी है। हम आश्वासन देते हैं कि 50 प्रतिशत वोटों के साथ सरकार बनाएंगे।

अमित शाह ने भाजपा की हालिया चुनावी सफलताओं का भी जिक्र किया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भाजपा सरकार बना चुकी है। उन्होंने कहा, अब बंगाल की बारी है। टीएमसी के नारे 'मां, माटी, मानुष पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा से समझौता हुआ है और जनता सरकार से त्रस्त है। उन्होंने वादा किया कि भाजपा के सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार की जांच के लिए एकल न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किया जाएगा। अमित शाह ने कहा, हमें सत्ता में लाइए, केंद्र से भेजा गया एक-एक रुपया लाभार्थियों तक पहुंचेगा।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल सरकार पर कोलकाता के पास आनंदपुर में वॉव मोमो के गोदाम में आग लगने की घटना के लिए जिम्मेदार बड़े लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए घटना की उच्चतम न्यायालय की निगरानी जांच कराये जाने की शनिवार को मांग की। भाजपा ने कहा कि अकेले जनवरी में पश्चिम बंगाल में कम से कम पांच जगहों पर विभिन्न फैक्ट्रियों में आग लगने की घटनाएं हो चुकी है, जो दर्शाती है राज्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्निशमन और बचाव के नियमों का अनुपालन नहीं कराया जा रहा है।

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरुप्रकाश ने भाजपा मुख्यालय पर एक संवाददाता सम्मेलन में खबरों का हवाला देते हुए कहा कि आनंदपुर फैक्ट्री दुर्घटना में कम से कम 27 गरीब और मेहनतकश लोगों की जान चली गयी और बहुत से लोग लापता हैं। उन्होंने इस दुर्घटना को भीषण और वीभत्स बताते हुए कहा कि वॉव मोमो के प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नजदीकी है इस लिए राज्य सरकार इस पर चुप है। फैक्ट्री के गोदाम मैनेजर और एकाध निचले स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की खाना पूर्ति कर इतनी बड़ी घटना पर सरकार चुप लगा गयी है। 

भाजपा मीडिया में प्रकाशित एक सचित्र रिपोर्ट को दिखाते हुए कहा कि वॉव मोमो के प्रमुख मुख्यमंत्री के करीब है और वह उनकी मैड्रिड यात्रा में उनके साथ थे। उन्होंने कहा, राज्य में कानून नहीं, एक व्यक्ति का शासन है। आनंदपुर फैक्ट्री दुर्घटना पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। सीएम ममता एक प्राइवेट कंपनी पर ईडी के छापे के दौरान वहां तुरंत पहुंच जाती है पर आनंदपुर फैक्ट्री पर अब तक नहीं पहुंचीं है जो उनकी असंवेदनशीलता दर्शाता है। कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। 

भाजपा प्रवक्ता गुरुप्रकाश ने कहा कि आग की इन घटनाओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए। राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने संबंधित थाने पर लोगों के साथ जा कर आनंदपुर फैक्ट्री अग्निकांड में जवाब देही तय किये जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, भाजपा आनंदपुर की घटना की उच्चतम न्यायलय की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने, और इसके लिए जिम्मेदार बड़े मगरमच्छों पर कानून का फंदा कसने की की मांग करती है।

इसके आगे भाजपा प्रवक्ता ने राज्य में पिछले कुछ समय से ऐसे कई फलाईओवर और पुलों के गिरने अथवा खस्ता हाल होकर उपयोग लायक नहीं रहने का भी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के मंत्री भाजपा नेताओं को उनके घरों में कैद करने की धमकी दे रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता की राय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के-खेला होबे के नारे का मतब हिंसा होबे हो गया है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में विधान का राज नहीं, व्यक्ति का विधान चल रहा है।

आनंदपुर फैक्ट्री अग्निकांड में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की ।

नई दिल्ली। टीवीके प्रमुख और तमिल फिल्म अभिनेता विजय करूर भगदड़ मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश होने के बाद मंगलवार को चेन्नई के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से वापस जाते समय अभिनेता ने अपनी उपस्थिति को गुप्त रखा और मीडिया से बात करने से परहेज किया।

अभिनेता विजय सोमवार सुबह सीबीआई मुख्यालय पहुंचे जहां जांचकर्ताओं ने उनसे पिछले साल 27 सितंबर को करूर में एक सार्वजनिक रैली के दौरान हुई भगदड़ के संबंध में पूछताछ की। इस त्रासदी में 41 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 100 अन्य घायल हो गए थे। जांच में कई प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिनमें विजय के कार्यक्रम में पहुंचने में कथित रूप से सात घंटे की देरी और भीड़ प्रबंधन में संभावित चूक शामिल हैं।

सूत्रों ने कहा कि विजय से रैली की योजना बनाने और उसे मंजूरी देने में उनकी भूमिका, अपेक्षित भीड़ की जानकारी, स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय, भीड़ प्रबंधन, आयोजन स्थल की तैयारी एवं क्या कार्यक्रम से पहले भीड़भाड़ के बारे में चेतावनी आदि विषयों पर विस्तृत पूछताछ की गई। जांचकर्ताओं ने यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि क्या विजय को रैली रद्द करने, स्थगित करने या ऑनलाइन आयोजित करने के संबंध में कोई सलाह दी गई थी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई ने तमिलनाडु पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली थी। एजेंसी भगदड़ की वजह बनने वाली घटनाओं के क्रम को समझने के लिए इस घटना से जुड़े कई लोगों के बयान जुटा रही है। सीबीआई सूत्रों ने संकेत दिया है कि जांच जारी रहने के दौरान विजय को आगे की पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है।

अधिकारियों ने कहा कि जांच जारी है और आने वाले हफ्तों में और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है। प्रशंसक एवं राजनीतिक समर्थक अभिनेता की सार्वजनिक उपस्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उनके प्रति समर्थन एवं एकजुटता दिखा रहे हैं।

मुंबई। पंजाबी गायक एवं अभिनेता मीका सिंह ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर चल रही कानूनी बहस के बीच उच्चतम न्यायालय से भावुक अपील करते हुए कहा है कि वह इन कुत्तों की देखभाल और कल्याण के लिए अपनी दस एकड़ जमीन दान करेंगे। मीका सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि ऐसे किसी भी कदम से बचा जाए जिससे आवारा कुत्तों पर बुरा असर पड़े। उन्होंने लिखा, मीका सिंह उच्चतम न्यायालय से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया ऐसे किसी भी काम से बचा जाए, जिससे कुत्तों की भलाई पर बुरा असर पड़े।

उन्होंने आवारा कुत्तों के खिलाफ कथित न्यायिक कार्रवाई को लेकर पशु प्रेमियों के बीच व्यापक चिंता को दोहराया। जानवरों के अधिकारों के लिए अपने लंबे समय से चले आ रहे समर्थन को दोहराते हुए मीका ने कुत्तों की भलाई की खातिर अपनी जमीन देने के लिए सार्वजनिक प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा, मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं कि मेरे पास पर्याप्त जमीन है और मैं कुत्तों की देखभाल, आश्रय और भलाई के लिए विशेष रूप से 10 एकड़ जमीन दान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। इसके आगे गायक मीका सिंह ने कहा, इस जमीन का इस्तेमाल उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और भलाई सुनिश्चित करने के लिए आश्रय और जरूरी सुविधाएं बनाने के लिए किया जा सकता है।

इसके आगे उन्होंने कुत्तों की प्रभावी ढंग से देखभाल करने के लिये पर्याप्त स्टॉफ और अवसंरचना की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि उचित कार्यान्वयन के बिना केवल जमीन ही काफी नहीं होगी। उन्होंने कहा, मेरा एकमात्र अनुरोध उचित देखभाल करने वालों के रूप में समर्थन है जो इन जानवरों की जिम्मेदारी से देखभाल कर सकें। मैं आश्रय बनाने और कुत्तों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी पहलों के लिए जमीन देने को तैयार हूं।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई कर रहा है और इस मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हाल ही में, एक सुनवाई के दौरान उच्चत्तम न्यायालय ने साफ किया कि उसने आवारा कुत्तों को पूरी तरह से हटाने का आदेश नहीं दिया है। 

न्यायाधीश विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि न्यायालय का ध्यान पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) अधिनियम 2023 को लागू करने पर है, जो आवारा कुत्तों की आबादी को प्रबंधित करने के लिए एक वैज्ञानिक, मानवीय और टिकाऊ तरीका अपनाता है। कुत्तों के काटने की घटनाओं में बढ़ोतरी और उससे लोगों की चिंता को मानते हुए पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इसका समाधान व्यवस्थित नसबंदी और वैक्सीनेशन में है, ताकि इसके बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में वापस भेज दिया जाए। 

न्यायालय ने कहा कि यह तरीका मनुष्यों की सुरक्षा और जानवरों के कल्याण के बीच संतुलन बनाता है। न्यायाधीशों ने कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचे को एक व्यापक और अच्छी तरह से तालमेल वाली रणनीति की जरूरत है और स्थानीय अधिकारी एबीसी नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में काफी हद तक नाकाम रहे हैं।

नई दिल्ली। तमिलनाडु के राजनीतिक दल तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के प्रमुख और प्रसिद्ध तमिल अभिनेता विजय, कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को 'करूर भगदड़' मामले में पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश हुए जहाँ जांच टीम ने उनसे पिछले साल हुई उस दुखद घटना के बारे में विस्तार से पूछताछ की। सीबीआई ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 179 के तहत नोटिस जारी कर अभिनेता विजय को जांच में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी बुलाया था। जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि रैली के दौरान सुरक्षा मानकों और भीड़ नियंत्रण के उपायों का पालन किया गया था अथवा नहीं।

उल्लेखनीय है कि, पिछले साल 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की एक बड़ी राजनीतिक रैली के दौरान अचानक भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।

तमिलनाडु पुलिस ने दावा किया कि अभिनेता विजय के करूर रैली में देरी से पहुंचने की वजह से भगदड़ मची। बहुत ज्यादा देरी के कारण भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस ने भगदड़ की वजह भीड़, अपर्याप्त व्यवस्थाओं जैसे भोजन, पीने के पानी और सैनिटरी सुविधाओं की कमी को भी बताया। लेकिन अभिनेता विजय ने इन आरोपों का जोरदार खंडन करते हुए इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया और सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पर बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया। 

अभिनेता विजय ने उल्टे पुलिस पर अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने प्रवेश वाली जगहों पर भीड़ प्रबंधन में गंभीर गलतियाँ की, जिससे भगदड़ मची और लोगों की जान चली गयी। शुरुआत में, मद्रास उच्च न्यायालय ने त्रासदी से पहले की घटनाओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया, और सीबीआई को एक सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की देखरेख में जांच करने का निर्देश दिया। 

तमिलनाडु सरकार के पहले नियुक्त किए गए एकल-सदस्यीय जांच आयोग को भी शीर्ष अदालत ने पलट दिया, जिसने तय किया कि इस मामले में अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच की आवश्यकता है। खास बात यह है कि विजय की पार्टी टीवीके ने भी इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।