अजमेर। रेलवे ने पेंशनर्स और दिव्यांग रेलकर्मियों को ई-रेल पास जारी करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इससे देश भर में करीब 15 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी को अब ई-रेल पास के स्थान पर मैन्युअल पास जारी किए जाएंगे। 

रेलवे की ओर से रेल अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ई-रेल पास किए जाने की बाध्यता लागू कर दी थी। परन्तु बुजुर्ग कर्मचारियों को इस प्रक्रिया को समझने और काम में लेने में दिक्कतें आ रही थीं। इसे लेकर पेंशनर्स बार-बार प्रतिवेदन दे रहे थे। रेलवे ने पेंशनर्स की परेशानी को समझते हुए अब संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के तहत सभी कार्मिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पेंशनर्स को एचएमआरएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) से पास जारी किए जाने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए ई-पास लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया जा रहा है। पेंशनर्स और दिव्यांग रेल कर्मचारियों को अब मैन्युअल पास जारी किए जा सकेंगे। 

विकल्प खुला रहेगा

जो कर्मचारी ई-पास लेने चाहते हैं, उनके लिए विकल्प खुला रहेगा, परन्तु जो नहीं लेने चाहते उन्हें अब ई-पास लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पेंशनर्स और दिव्यांग मैन्युअल पास प्राप्त कर सकेंगे।

 रूपनगढ़। ग्राम पनेर में मनरेगा कार्यस्थल के निरीक्षण के दौरान सामने आई घपलेबाजी का मामला हत्या तक पहुंच गया। एक दिव्यांग युवक के साथ बुरी तरह मारपीट करते हुए उसे बोलेरो कैम्पर से दो बार कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की अजमेर उपचार के दौरान मौत हो गई वहीं दो अन्य जने घायल हो गए।

रूपनगढ़ थाने में मनरेगा जेटीए पर्वत सिंह ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि बुधवार को मनरेगा कार्य का निरीक्षण करने वे जब पनेर गए तो मस्टररोल में इन्द्राज पूरे श्रमिक ही गायब मिले। जवाब मांगने पर सरपंच संजु देवी, सरपंच पति धर्मीचन्द बांगड़ा व सरपंच के ससुर मांगीलाल जाट ने उनके साथ गाली-गलौच व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। जैसे-तैसे वह वहां से रूपनगढ़ आ गए। बुधवार रात्रि 8 बजे पर्वतसिंह अपने साथियों कुलदीप सिंह राठौड़, प्रताप भींचर, भानुप्रतापसिंह व धर्मेन्द्र सिंह देवनारायण होटल से संजुनगर रूपनगढ़ में घर जा रहे थे। तब सलेमाबाद रोड पर सीएम कॉलोनी के पास उनकी गाड़ी के आगे उक्त आरोपियों ने अन्य गाड़ी लगाकर उन्हें रुकवा लिया और उनकी गाड़ी पर डंडे व सरियों से पीटना शुरू कर दिया। आरोपियों ने पर्वतसिंह व उनके साथी कुलदीप सिंह, प्रताप भींचर आदि को गाड़ी से बाहर निकालकर लाठियों व सरियों से धुनाई शुरू कर दी। दबंगई के बीच बेखौफ हुए आरोपियों ने कुलदीप सिंह को इतना पीटा गया कि वह मौके पर ही बेहोश हो गया। गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे-तैसे जान बचाने के लिए भागे पर्वत सिंह पर धर्मीचन्द ने दो फायर भी किए। उनके साथ अन्य साथी भी वहां से भाग छूटे लेकिन कुलदीप सिंह दिव्यांग होने के चलते भाग नहीं सके और आरोपियों ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी।

मृतक के शरीर पर मिले 22 फ्रेक्चर
पनेर में मनरेगा कार्यस्थल पर जारी फर्जीवाड़े का खुलासा होने की खुन्नस पाले आरोपियों ने उक्त जानलेवा हमला किया। परिजन ने बताया कि कुलदीप पर आरोपियों ने अंधाधुंध वार करते हुए गंभीर घाव कर दिए। उनके शरीर पर कुल 22 फ्रेक्चर पाए गए।

इधर, बाजार बन्द
कुलदीपसिंह राठौड़ का पूरे मनरेगा प्रकरण से कोई लेना देना नहीं था और वे गढ़ का दरवाजा क्षेत्र में रेड़ीमेड़ वस्त्रों का व्यवसाय चलाते हैं। पनेर में हुए घटनाक्रम के चलते वे केवल साथी पर्वतसिंह को सुरक्षित होटल से घर तक छोड़ने के मकसद से वहां पहुंचे थे लेकिन वे काल का शिकार बन गए। गुरुवार सायं कुलदीपसिंह की मौत की खबर आते ही नगर के बाजार बन्द हो गए।

 जयपुर। एक तरफ राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अंतरराष्टÑीय दिव्यांग दिवस पर दस दिव्यांगों को स्कूटी बांट रहे थे, वहीं दूसरी ओर डेढ़ माह से अपनी मांगों को लेकर दिव्यांग विशेष योग्यजन निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे दिव्यांगजनों की कोई भी सुध नहीं ले रहा। सर्द रात में भी उन्हें खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, धरना स्थल पर ना ही कोई शौचालय है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था। खुले में शौच और तीन सौ मीटर दूर से पानी लाकर पीने के बावजूद ये दिव्यांग डेढ़ महीने से यहीं हैं। दिव्यांग जनक्रांति सेना के बैनर तले पेंशन वृद्धि, रोजगार समेत छह मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। धरने को लेकर मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है, लेकिन प्रक्रिया में समय लगता है। हमारे विभाग की भी सीमा है। हम तुरंत में सभी मांगे पूरी नहीं कर सकते।

    कम से कम इतने पैसे तो दे जिससे पेट भर पाएं
धरने में पाली जिले के इंसाफ भी शामिल हैं। वे खुद से चल-फिर नहीं पाते हैं। बचपन में हुई एक दुर्घटना के बाद उनके हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी ने काम करना बंद कर दिया है। वे कहते हैं कि हम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना देने आए हैं। हमें अभी साढ़े सात सौ रुपये मिलते हैं। इतने रुपयों में पेट कैसे भरेगा? सरकार कम से कम इतने पैसे तो दे जिससे पेट भर पाएं।

बैंक से लोन लेना चाहा लेकिन मिला नहीं
बाड़मेर के नैनाराम इंसाफ और उनके जैसे और दिव्यांगों को शौचालय जाने और बाकी कामों में मदद करते हैं। वे चल-फिर सकते हैं इसलिए गंभीर दिव्यांगों की मदद करते हैं। धरना स्थल पर पानी और जरूरी सामान लाने की जिम्मेदारी भी नैनाराम की ही है। 2006 में उन्हें पैरालिसिस हो गया था। अब उनके दोनों पैरों में कैलिपर लगा है। अब वे सिलाई-कढ़ाई का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि बाड़मेर में उन्होंने नैना फैशन नाम की एक दुकान भी खोली थी। बैंक से लोन लेना चाहा लेकिन लोन मिला नहीं। इसलिए दुकान बंद हो गई।

पेंशन बढ़ जाएगी तो पढ़ना आसान हो जाएगा
चौबीस साल के भगवान बाड़मेर से हैं। वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। रीट परीक्षा में 150 में से 116 नम्बर आए हैं। वे कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन पेंशन राशि इतनी कम है कि उससे कोचिंग की फीस दे पाना संभव नहीं है। घर वाले उतने सक्षम नहीं है। इसलिए धरने पर बैठा हूं। पेंशन बढ़ जाएगी तो पढ़ना आसान हो जाएगा। फिर शायद नौकरी भी मिल जाएगी।

हमारी भी सीमा है, तुरंत सभी मांगें पूरी नहीं कर सकते हैं : मंत्री टीकाराम जूली

ये है दिव्यांगों की मांगें
    रोजगार
    पेंशन में बढ़ोतरी
    दिव्यांग कर्मियों का गृह जिले में स्थानांतरण
    शिक्षा विभाग समायोजन में दिव्यांगों को निवास से दूर न भेजा जाए
    पदोन्नति में चालीस प्रतिशत दिव्यांगताधारी व इससे ऊपर सभी को शामिल किया जाए
    सरकारी नौकरी भर्ती को सभी वर्गों को शामिल कर पद सृजित कर संख्या दर्शायी जाए।

मुझे तीन दिसंबर को धरने की सूचना मिली। मैंने अधिकारियों से उनसे बातचीत के लिए कहा है। सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है लेकिन प्रक्रिया में समय लगता है। हमारे विभाग की भी सीमा है। हम तुरंत में सभी मांगे पूरी नहीं कर सकते। -टीकाराम जूली, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

फरवरी में बनी थी कमेटी, अब तक मात्र एक बैठक
विकलांग जनक्रांति सेना ने इसी साल फरवरी में भी इन्हीं मांगों को लेकर आंदोलन किया था। उस समय तत्कालीन सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें विभाग के सचिव समेत दिव्यांगों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। कमेटी की अब तक मात्र एक बैठक हुई। बैठक में हमें आश्वासन दिया गया कि सभी विभागों से रिक्तियां मंगवाएंगे और मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने बैठक के बाद भी मंत्री जी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। फरवरी में बनी कमेटी का कोई परिणाम नहीं निकला है। इसलिए हम दुबारा आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन तभी समाप्त होगा जब हमारी सभी मांगे पूरी होगी। -सत्येंद्र सिंह, अध्यक्ष, विकलांग जन क्रांति

हम जल्द ही इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। दिव्यांग सोमवार को मंत्री जी से मिलने वाले हैं। उम्मीद है उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई के बाद धरना शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। -समित शर्मा, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
 

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वह आरएएस भर्ती-2021 में याचिकाकर्ता को बहु दिव्यांग श्रेणी में शामिल करे। इसके साथ ही अदालत ने उसका परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखने को कहा है। वहीं अदालत ने आयोग और राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। हाइकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश मोहित मंगल की याचिका पर दिए।

याचिका मेंं अधिवक्ता रमाकांत गौतम ने अदालत को बताया कि दिव्यांग अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं में चार फीसदी पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। इनमें से एक फीसदी पद उन दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं, जो अलग-अलग अंगों में कुल चालीस फीसदी से अधिक दिव्यांगता वाले हैं। इसके बावजूद आरएएस भर्ती-2021 में ऐसे दिव्यांगों के लिए एक फीसदी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है और मल्टी डिसेबल केटेगिरी में उसका ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार नहीं किया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आयोग को निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता का परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखने को कहा है।