नई दिल्ली। कांग्रेस तथा अन्य कई विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन परिसर में बुधवार को लोकसभा में पेश होने वाले 'विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026' के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। विपक्षी दलों के सांसदों ने हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी की और कहा कि यह विधेयक गैर सरकार संगठन (एनजीओ) तथा संस्थाओं को लक्ष्य करने की मंशा से लाया जा रहा है इसलिए सरकार को इसे तत्काल वापस लेना चाहिए।

गौरतलब है कि, लोकसभा में आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा हो सकती है। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा।

काठमांडू। नेपाल में नव नियुक्त प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के मंत्रियों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। विभिन्न स्रोतों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं के बीच विभागों का बंटवारा भी किया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सुधन गुरूंग को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। श्री गुरूंग जेन-ज़ी आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे और गोरखा-दो पार्टी से निर्वाचित हुए हैं।

राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) के उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले को वित्त मंत्रालय दिए जाने की संभावना है। वाग्ले वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं और तनहूं निर्वाचन क्षेत्र से दो बार प्रतिनिधि सभा के लिए चुने जा चुके हैं। इसी तरह, शिशिर खनाल को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वह पार्टी के विदेश मामलों से जुड़े विभाग का नेतृत्व कर चुके हैं। खड़क राज पौडेल (गणेश) को संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपे जाने की संभावना है। वह लेखक भी हैं और कास्की निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित दीपक साह को श्रम मंत्रालय मिलने की बात कही जा रही है।

काठमांडू-पांच निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सस्मित पोखरेल को शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि विक्रम तिमिल्सिना को सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रभार मिलने की संभावना है। इसके अलावा प्रतिभा रावल (सामान्य प्रशासन),  बिराज भक्त श्रेष्ठ (ऊर्जा), गीता चौधरी (कृषि), सोबिता गौतम (कानून), सीता बादी (महिला एवं बाल विकास) और सुनील लामसाल (भौतिक अवसंरचना) को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना जताई गई है। इन नियुक्तियों की आधिकारिक घोषणा अभी शेष है।

नई दिल्ली। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को लोक सभा में कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकार की मुफ्त राशन वितरण योजना के तहत राशन पाने से वंचित नहीं किया जा रहा है।

प्रल्हाद जोशी ने प्रश्न काल में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को राशन कार्ड प्रमाणीकरण एवं अन्य औपचारिकतायें पूरी न होने पर भी राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति को राशन की दुकान से बिना राशन वापस नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि राशन दुकानों का आवंटन एवं राशन दुकानदारों का कमीशन राज्य सरकारें तय करती हैं। केन्द्र सरकार का इन मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि मध्य प्रदेश में शत-प्रतिशत राशन कार्ड आधार से लिंक कर दिये गये हैं।

चेन्नई। अभिनेता से नेता बने विजय की नवगठित पार्टी तमिलगा वेत्त्री कज़गम (टीवीके) ने आगामी 09 अप्रैल को केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी 30 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। टीवीके ने रविवार देर रात पार्टी सदस्यों के साथ चर्चा के बाद उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद अंतिम समय में निर्दलीय विधायक जी नेहरू की नेय्यम मक्कल कज़गम (एनएमके) को सहयोगी बनाया और दो सीटें आवंटित की।

एनएमके को ओरलियनपे सीट आवंटित की गई, जहां से नेहरू दोबारा चुनाव लड़ेंगे और साथ ही थट्टनचावडी सीट भी आवंटित की गई, जहां से मुख्यमंत्री एन रंगासामी दोबारा चुनाव लड़ेंगे। टीवीके ने सभी 30 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर एक व्यापक चुनावी अभियान का संकेत दिया है, जिसमें दलबदलुओं और क्षेत्रीय चेहरों का सुनियोजित मिश्रण शामिल है।

उम्मीदवारों में पूर्व मंत्री और मौजूदा भाजपा विधायक ए के साई जे सरवनन कुमार (जो 2021 में ओस्सुडु से चुने गए थे) भी शामिल हैं, जिन्होंने टिकट न मिलने के बाद दिन में पहले भाजपा छोड़ दी थी और उन्हें थिरुभुवनई (एससी) निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। इस सूची में लॉस्पेट से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी. समिनाथन और कराईकल दक्षिण से अन्नाद्रमुक के पूर्व विधायक के. ए. यू. असाना मारेकर के नाम भी शामिल थे, जो चुनावी अनुभव रखने वाले नेताओं को एकजुट करने के टीवीके के प्रयास को रेखांकित करते हैं।

पार्टी ने कहा है कि उम्मीदवारों का चयन परामर्श के बाद सामाजिक सेवा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, प्रशासनिक क्षमता और जमीनी स्तर पर जुड़ाव के आधार पर किया गया है। सभी उम्मीदवारों को मतदाताओं तक सीधे पहुंचने और लक्षित चुनाव प्रचार में शामिल होने की सलाह दी गई है। टीवीके ने कहा, "ये उम्मीदवार हमारे शासन के दृष्टिकोण को हर घर तक पहुंचाएंगे।" एनएमके को दो सीटें आवंटित होने के बाद टीवीके ओरलियनपेट और थट्टनचावडी से अपने उम्मीदवारों को वापस ले सकती है।

पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस (एआईएनआरसी) ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने दो मौजूदा मंत्रियों को टिकट नहीं दिया है। मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के नेतृत्व वाली सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री के. लक्ष्मीनारायणन और कृषि मंत्री थेनी जयकुमार को इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है।

सूत्रों के अनुसार, लक्ष्मीनारायणन की राजभवन सीट एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को दे दी गई है। दूसरी ओर श्री जयकुमार की मंगालम सीट से श्री रंगासामी चुनाव लड़ेंगे। वह अपनी मौजूदा सीट थट्टांचावडी से भी मैदान में हैं। मंगालम क्षेत्र में समर्थकों के साथ बैठक के दौरान जयकुमार ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए एक हादसे के बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं है और घर-घर जाकर प्रचार करना उनके लिए मुश्किल होगा। जयकुमार ने यह भी कहा कि पिछले पांच वर्षों में क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया और किसानों को हर संभव सहायता दी गई।

पुडुचेरी में कराईकल के थिरुनल्लर निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री पी आर शिवा नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। शिवा ने अपने समर्थकों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि वह 2011 में पार्टी के गठन के समय से ही ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी) के साथ थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2011 के चुनावों में थिरुनल्लर सीट से जीत हासिल की थी और कई पदों पर रहे। चूंकि, उन्हें 2021 में सीट देने से मना कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था और विधानसभा के लिए चुने गए थे।

शिवा ने बताया कि वह एआईएनआरसी के टिकट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे थे और इसके लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि इस बार यह सीट भारतीय जनता पार्टी को आवंटित हो गयी है, तो वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते। निवर्तमान विधायक ने कहा कि थिरुनल्लर सीट पर किस उम्मीदवार का समर्थन करना है इसका निर्णय उनके समर्थकों के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा।

जयपुर: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा नेताओं के अफसर-कार्मिकों को धमकाने की घटनाओं पर हमला बोला है। जूली ने कहा है कि राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को डराना, धमकाना, उनसे बदतमीजी से बात करना यह भाजपा की प्रवृति है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस प्रकार से अधिकारियों को धमकी दी है वो लहजा स्तरहीन है।

संभवतः वे खुद को मुख्यमंत्री न बनाए जाने और प्रथम बार के विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने से हताश हैं और इसलिए गाहे बगाहे ऐसा बर्ताव करते हैं। उन्होंने कुछ समय पूर्व , उन्होंने  मुख्यमंत्री जी को जोधपुर ग्रामीण के तत्कालीन एसपी के खिलाफ भी चिट्ठी लिखी थी। कुछ दिन पूर्व ही भाजपा विचारधारा के विधायक आक्या ने एक आरटीओ अधिकारी को धमकाया था। ये लोग प्रशासन पर अनुचित दबाव बनाना चाहते हैं। इनकी सरकार तो क्या हुआ, काम तो नियम कायदों से ही होने चाहिए। मैं समस्त कर्मचारियों से अपील करता हूं कि बगैर दबाव में आए अपना काम कानून के अनुसार करें।

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व एमडी आर.एन. कुमावत और अतिरिक्त मुख्य अभियंता अनिल गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में सामने आया है कि मिलीभगत कर परियोजना लागत को सैकड़ों करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया और नियमों में बदलाव किए गए।

वर्ष 2022 की बजट घोषणा के तहत 20 और 22 जीएसएस बनाने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने टेंडर जारी किए थे। हैरानी की बात यह रही कि दोनों टेंडरों में केवल एक ही फर्म—आरसी इंटरप्राइजेज—ने भाग लिया। 21 सितंबर 2023 को वित्तीय बिड खोली गई, जिसके बाद कॉर्पोरेट लेवल पर्चेज कमेटी (सीएलपीसी) की बैठक हुई। इस कमेटी में तत्कालीन एमडी आर.एन. कुमावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। कमेटी के निर्देशों के आधार पर बिड मूल्यांकन कमेटी का गठन किया गया।

4 अक्टूबर 2023 को बिड मूल्यांकन कमेटी की रिपोर्ट सीएलपीसी के सामने रखी गई। आरोप है कि इस दौरान फर्म के साथ मिलीभगत कर वित्तीय शर्तों में बदलाव किया गया, जिससे परियोजना लागत में करीब 237 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। विभागीय जांच में भी गड़बड़ियों की पुष्टि हुई, जबकि एजी ऑडिट में 226 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च दर्शाया गया है। एसीबी को मिली शिकायत के बाद जांच शुरू की गई और विभाग से अनुमति मिलने पर बुधवार को दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2023 में एबी इंटरप्राइजेज के साथ मिलीभगत कर 3.37 करोड़ रुपये की जब्त धरोहर राशि भी वापस कर दी गई। एसीबी का कहना है कि अधिकारियों ने आपसी साठगांठ कर अपने पदों का दुरुपयोग किया और सरकारी धन को नुकसान पहुंचाया। मामले में अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच जारी है।

बॉक्स: घोटाले की मुख्य बातें

• 2022 में 20 और 22 जीएसएस के लिए टेंडर जारी
• दोनों टेंडरों में एक ही फर्म ने लिया भाग
• 21 सितंबर 2023 को खोली गई फाइनेंशियल बिड
• 4 अक्टूबर 2023 को कमेटी बैठक में शर्तों में बदलाव
• परियोजना लागत में 237 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
• एजी ऑडिट में 226 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की पुष्टि
• 3.37 करोड़ रुपये की धरोहर राशि भी लौटाई गई
• एसीबी ने पूर्व एमडी और अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर केस दर्ज किया

अजमेर। राज्य सरकार ने सहकारिता विभाग के माध्यम से अल्पकालीन फसली लोन लेने वाले किसानो की आत्महत्या को छोड़कर किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर किए जाने वाले क्लेम का भुगतान अब सीधे सरकार के रिस्क रिलीफ फंड से ऑटोमेटीक व्वस्था के तहत किया जा रहा है।

इसके लिए किसान लोनी के नॉमिनी को मृत्यु होने वाले किसान का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड से मृत्यु प्रमाण पत्र को लिंक करवाना आवश्यक है। अजमेर जिले मै अक्टूबर 2025 से अब तक 107 किसानो को क्लेम की राशि का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान की राशि स्वीकृत लोन के दौरान 1 प्रतिशत अंसदान मै से किया जा रहा है। भुगतान की राशि लोन के बराबर की जा रही है।

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर बेंगलुरु में वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है क्योंकि इससे आतिथ्य क्षेत्र एवं संबद्ध सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उस आदेश का उल्लेख किया जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य किया है और आवश्यक क्षेत्रों के लिए आवंटन को विनियमित करने एवं प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाया है।

हालांकि, सिद्दारमैया ने मांग एवं आपूर्ति के बीच गंभीर असंतुलन को उजागर किया। रेस्तरां, होटल, खानपान इकाइयों एवं पीजी आवासों की प्रतिदिन लगभग 50,000 व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आवश्यकता के मुकाबले वर्तमान में केवल लगभग 1,000 सिलेंडर ही आपूर्ति किए जा रहे हैं। 18 मार्च को लिखे इस पत्र को गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें सिद्दारमैया ने चेतावनी दी कि इस कमी के कारण प्रतिष्ठान निरंतर बंद हो रहे है, जिससे छात्रों, आईटी पेशेवरों, किसानों, डेयरी उत्पादकों और आतिथ्य क्षेत्र पर निर्भर जनता के एक बड़े वर्ग पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने मॉने​टिरिंग में मौजूद व्यवस्थागत कमियों की बात की। घरेलू एलपीजी वितरण पर नजर रखने के लिए एक सूचना-आधारित प्रणाली मौजूद है लेकिन वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति के लिए कोई एकीकृत मंच उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ऑटो एलपीजी की उपलब्धता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह ऑटो रिक्शा के लिए एक महत्वपूर्ण ईंधन है, जो यातायात एवं हजारों चालकों की आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऑटो एलपीजी वितरण के लिए एक एकीकृत निगरानी प्रणाली के अभाव के कारण पारदर्शिता एवं जवाबदेही की कमी है।

सिद्दारमैया ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि वे आपूर्ति बढ़ाने, समान वितरण सुनिश्चित करने और वाणिज्यिक एवं ऑटो एलपीजी दोनों क्षेत्रों के लिए एक व्यापक निगरानी तंत्र विकसित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं ताकि मौजूदा संकट का समाधान हो सके।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से प्रदेश की ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों के प्रस्तावित ‘मास्टर प्लान’ शिविरों का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से राज्य सरकार आने वाले दशकों की चुनौतियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास का रोडमैप तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य गांव और शहर दोनों को समान रूप से मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित करना है, ताकि संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मास्टर प्लान नए राजस्थान की दिशा तय करेगा और राज्य की विकास यात्रा को गति देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस योजना के जरिए आधुनिक सुविधाओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संतुलित समन्वय स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल प्रदेश के समग्र और दीर्घकालिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

हैदराबाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना में पार्टी और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी समन्वय समिति का गठन किया है। इस निर्णय की घोषणा करते हुए एआईसीसी तेलंगाना की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि पार्टी और सरकार के बीच समन्वय सुनिश्चित करने एवं कामकाज में सुधार लाने के लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

समिति में टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू, मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस कार्य समिति सदस्य और मंत्री दामोदरा राजा नरसिम्हा, मंत्री दानसारी सीताक्का, कांग्रेस कार्य समिति सदस्य वामशी चंद रेड्डी और एआईसीसी तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन शामिल हैं।

सोमवार देर रात जारी एक बयान में कहा गया कि समिति पार्टी और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, साथ ही कार्यक्रमों एवं प्रशासनिक गतिविधियों के कुशल संचालन और सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगी।

ढाका। बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष और 17 साल के निर्वासन के बाद स्वदेश लौटे तारिक रहमान ने मंगलवार को बंगलादेश के नये प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें अपराह्न 4.15 बजे शपथ दिलायी। 

तारिक रहमान बंगलादेश के 11वें प्रधानमंत्री हैं। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस बंगलादेश सरकार के सलाहकार के तौर पर देश संभाल रहे थे। 

यूनुस की देखरेख में करीब आठ महीने चले शासन के बाद 12 फरवरी 2026 को बंगलादेश के आम चुनाव हुए। बीएनपी ने इन चुनावों में 299 में से 209 सीटें जीतकर कर इतिहास बना दिया।  

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार से यहां शुरू हो रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन 'ए आइ इम्पैक्ट समिट' में हिस्सा लेने वाले दुनिया भर के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए उम्मीद जतायी है कि इस सम्मेलन के नतीजे के प्रगतिशील, नवाचारी और अवसरों से भरपूर भविष्य के निर्माण में सहायक होंगे ।

बीस फरवरी तक चलने वाले इस पांच दिन के सम्मेलन से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने सिलसिलेववार पोस्ट में कहा कि इस सम्मेलन की विषय वस्तु 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय', यानी सभी का कल्याण, सभी के लिए खुशी, मानव केन्द्रीत प्रगति के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को दिखाती है।

प्रधानमंत्री ने कहा, आज से भारत दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट होस्ट कर रहा है। मैं इस समिट के लिए दुनिया भर के लीडर्स, इंडस्ट्री के कैप्टन्स, इनोवेटर्स, पॉलिसीमेकर्स, रिसर्चर्स और टेक के शौकीनों का दिल से स्वागत करता हूं। समिट की थीम है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, यानी सभी का कल्याण, सभी के लिए खुशी, जो ह्यूमन-सेंट्रिक प्रोग्रेस के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने के हमारे साझा कमिटमेंट को दिखाता है।

उन्होंने कहा, आज एआई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्यम सहित कई क्षेत्रों को बदल रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट एआई के अलग-अलग पहलुओं, जैसे नवाचार, सहयोग, जिम्मेदारी से इस्तेमाल और भी बहुत कुछ पर वैश्चिक बातचीत को बेहतर बनाएगा। मुझे विश्वास है कि समिट के नतीजे एक ऐसे भविष्य को बनाने में मदद करेंगे जो प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव और मौकों पर आधारित हो।

पीएम मोदी ने कहा, भारत के 1.4 अरब लोगों की बदौलत, हमारा देश एआई बदलाव में सबसे आगे है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एक वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम और कटिंग-एज रिसर्च तक, एआई में हमारी तरक्की एम्बिशन और जिम्मेदारी दोनों को दिखाती है।

इससे पहले उन्होंने एक और पोस्ट में कहा, यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए दुनियाभर से लोग भारत आ रहे हैं। इससे हमारे देश के युवाओं के सामर्थ्य का भी पता चलता है। यह अवसर इस बात का भी प्रमाण है कि हमारा देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और वैश्विक विकास में अहम योगदान दे रहा है।