जयपुर। राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री मदन दिलावर ने आज सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला में आयोजित जयपुर बाल महोत्सव 2026 का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहे। दोनों मंत्रियों ने विभिन्न जिलों से आए बच्चों द्वारा लगाई गई झांकियों, स्टॉल और प्रस्तुतियों का अवलोकन किया और उनकी रचनात्मकता की सराहना की। मंत्री मदन दिलावर ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि इस तरह के मंच शिक्षा को किताबों से बाहर निकालकर वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित होती है।

मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि बच्चे अपने-अपने क्षेत्रों की विशेषताओं को जिस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, वह भविष्य में स्थानीय पहचान और विकास की नई दिशा तय कर सकता है। इस अवसर पर KogniVera के संस्थापक कमलेश शर्मा, जो इस आयोजन के सहयोगी के रूप में जुड़े हैं, ने बच्चों के साथ संवाद करते हुए उनकी प्रस्तुतियों को सराहा। उन्होंने कहा कि जब बच्चे अपने आसपास की वास्तविकताओं को समझकर उन्हें रचनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वही सोच आगे चलकर नवाचार और उद्यमिता की नींव बनती है। डिजिटल बाल मेला की संस्थापक जान्हवी शर्मा ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य केवल प्रस्तुति तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को अपने जिले को समझने, उससे जुड़ने और उसे नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करना है।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मंगलवार को यहां सीआर पार्क स्थित मां काली मंदिर में पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया। सीएम रेखा गुप्ता ने इस जीत को भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक भगवा शान से लहरा रहा है। यह जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश की जनता का विश्वास विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति में ही है।

उन्होंने नारी शक्ति वंदन विधेयक उल्लेख करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने संसद में इस विधेयक का विरोध किया था, बंगाल की माताओं-बहनों ने उन्हें अपने वोट की चोट से मुंहतोड़ जवाब दिया है। बंगाल की महिलाओं ने भय, आतंक और तुष्टिकरण की राजनीति को नकारकर यह सिद्ध कर दिया है कि नारी शक्ति अब अपने सम्मान और अधिकारिों के लिए किसी भी दमनकारी शक्ति से टकराने को तैयार है।

उन्होंने कहा कि बंगाल में यह जीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण की नीति की जीत है। भय, आतंक और अत्याचार के वातावरण के बावजूद बंगाल की महिलाओं ने निर्भीक होकर मतदान किया और लोकतंत्र को सशक्त बनाते हुए सुशासन की सरकार स्थापित की। यह जीत उन अनगिनत कार्यकर्ताओं के संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने बंगाल की मिट्टी को अपने पसीने और रक्त से सींचा है। यह जीत लोकतंत्र के प्रति अटूट विश्वास की जीत है।

भुवनेश्वर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कथित अन्याय, उत्पीड़न और अहंकार के खिलाफ जनता का एक ऐतिहासिक जनादेश बताया है। प्रधान ने कहा कि यह फैसला बंगाल के लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है, जिन्होंने सत्ताधारी दल के वर्षों के कुशासन के बजाय भाजपा के शासन मॉडल को चुना है।

केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राज्य में पार्टी की पहली जीत है। उन्होंने इस अभियान का मार्गदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। महिलाओं के मुद्दों पर जोर देते हुए प्रधान ने दावा किया कि बंगाल की महिला मतदाताओं ने सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा किए गए कथित अत्याचारों और संवेदनहीन बयानों का कड़ा विरोध किया है।

धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि वह महिलाओं की गरिमा और उनके कल्याण की रक्षा करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार ने आदिवासी समुदायों की उपेक्षा की, किसानों को केंद्रीय कल्याणकारी लाभों से वंचित रखा और युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने में असफल रही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता का यह फैसला इन नीतियों को सिरे से खारिज करने जैसा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके अटूट विश्वास की जीत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस जीत से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'सोनार बांग्ला' के सपने को पूरा करने के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी।

असम का जिक्र करते हुए प्रधान ने भाजपा को लगातार तीसरी बार निर्णायक जनादेश देने के लिए वहां के मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि असम के लोगों ने कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति को नकार दिया है और श्री मोदी तथा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के विकास एजेंडे पर अपनी मुहर लगाई है। धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु की जनता का भी भाजपा को समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया और टीवीके को उसके चुनावी प्रदर्शन पर बधाई दी।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्री ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की जीत पर बधाई देते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकासोन्मुखी शासन में जनता के भरोसे को दर्शाता है।

भुवनेश्वर। ओडिशा के क्योंझर में बहन का कंकाल लेकर बैंक जाने वाले भाई के चौंकाने वाले मामले को लेकर गुरुवार को विधानसभा के विशेष सत्र में भारी हंगामा हुआ। विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। विधानसभा में महिलाओं की भूमिका पर विशेष बहस होनी थी लेकिन विपक्षी सदस्यों ने क्योंझर जिले के मल्लीपासी स्थित ओडिशा ग्राम्य बैंक की शाखा में हुई इस विचलित करने वाली घटना को उठाकर कार्यवाही बाधित कर दी। जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने महिला सशक्तिकरण पर अपना संबोधन शुरू किया, कांग्रेस विधायक पोस्टर और पर्चे लेकर सदन के बीचों-बीच आ गए। वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

गौरतलब है कि खबरों के अनुसार, एक व्यक्ति को अपनी मृत बहन की जमा राशि का दावा करने और उसकी मृत्यु साबित करने के लिए बैंक में कंकाल लाने पर मजबूर होना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और इसे अनुचित आचरण बताया। विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस अमानवीय प्रकरण से ओडिशा की गरिमा को गहरी ठेस पहुँची है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दर्दनाक है कि एक परिवार को अपनी बहन का कंकाल कब्र से खोदकर केवल मृत्यु साबित करने के लिए बैंक तक ढोना पड़ा।

नवीन पटनायक ने आरोप लगाया कि बार-बार चक्कर काटने के बावजूद बैंक अधिकारियों ने मृत्यु प्रमाण के नाम पर भाई को परेशान किया और कंकाल दिखाने के बाद भी उसे पैदल ही वापस ले जाना पड़ा। उन्होंने इस प्रकरण को प्रशासनिक उदासीनता और जवाबदेही की कमी का प्रतीक बताते हुए कहा कि इसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओडिशा को शर्मसार किया है। बीजद नेता ने बीबीसी और न्यूयॉर्क पोस्ट जैसी अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवरेज का हवाला देते हुए राज्य सरकार की विफलता की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस सरकार की निगरानी में ऐसी घटनाएं होती हैं, उसे महिलाओं की गरिमा या सशक्तिकरण पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस पर आत्ममंथन करने का सुझाव दिया क्योंकि यह उनके गृह जिले की घटना है।

बीजद सदस्यों ने मेज थपथपाकर श्री पटनायक का समर्थन किया, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने पूर्ववर्ती बीजद सरकार के समय के 'दाना माझी मामले' की याद दिलाई, जिसमें एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी पत्नी का शव 12 किमी तक कंधे पर ले जाना पड़ा था। इस भावनात्मक बहस ने विशेष सत्र को शासन, महिलाओं की गरिमा और प्रशासनिक जवाबदेही पर एक राजनीतिक युद्धक्षेत्र में बदल दिया।

काठमांडू। नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 27 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बालेन शाह ने अपने पहले 30 दिनों में ऐसे कई फैसले लिए हैं, जिन्हें “सिस्टम बदलाव” की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। उनकी सरकार का उद्देश्य पारंपरिक राजनीतिक ढांचे को तोड़कर एक पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक प्रशासन स्थापित करना है।

गवर्नेंस में पारदर्शिता: 100-सूत्रीय एजेंडा की शुरुआत

प्रधानमंत्री शाह की पहली कैबिनेट बैठक में 100-सूत्रीय शासन सुधार एजेंडा को मंजूरी दी गई। इस एजेंडा का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। सरकार ने एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां नागरिक सरकारी परियोजनाओं के बजट और प्रगति को रियल-टाइम में देख सकते हैं।

प्रशासनिक ढांचे में बदलाव: मंत्रालयों का आकार घटाने की योजना

सरकार ने प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के लिए संघीय मंत्रालयों की संख्या 25 से कम करने और गैर-जरूरी बोर्ड व समितियों को समाप्त करने की योजना बनाई है। इस कदम से सरकारी खर्च में कमी आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी

डोरस्टेप सर्विस: नागरिक सेवाओं में बड़ा सुधार

नई सरकार ने नागरिक सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने के लिए डोरस्टेप सर्विस की शुरुआत की घोषणा की है। इसके तहत पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब डाक के माध्यम से सीधे नागरिकों के घर तक पहुंचाए जाएंगे।
10 प्रतिशत बेड सभी अस्पतालों में गरीब और जरूरतमंद के लिए मुफ्त में उपलब्ध होंगे।

शिक्षा प्रणाली में सुधार: राजनीति से दूरी और तनावमुक्त पढ़ाई

बालेन सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसकी जगह गैर-राजनीतिक “स्टूडेंट काउंसिल” बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कक्षा 5 तक की आंतरिक परीक्षाओं को समाप्त कर बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने की कोशिश की गई है। सरकार का मानना है कि यह कदम शिक्षा को अधिक समावेशी और तनावमुक्त बनाएगा। विदेशी संस्थानों से जुडे नाम वाले इंस्टीट्यूट के नाम बदले जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती: राजनीति से पूर्ण प्रतिबंध

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासन को निष्पक्ष और पेशेवर बनाना है। नेपाल में लंबे समय से सरकारी कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप की शिकायतें रही हैं। ऐसे में यह निर्णय प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और VIP संस्कृति का अंत

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पिछले 20 वर्षों में सत्ता में रहे सार्वजनिक अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए एक न्यायिक पैनल का गठन किया है।
इसके अलावा VIP संस्कृति को खत्म करने के लिए सड़कों पर अनावश्यक रोड क्लोजर बंद कर दिए गए हैं और सरकारी कार्यालयों से नेताओं की तस्वीरें हटाई गई हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला यह है कि सरकारी अधिकारियों को अपने बच्चों को केवल सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इससे सरकारी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का दबाव बढ़ेगा।

शहरी और आर्थिक सुधार: अतिक्रमण हटाओ और कस्टम नियम सख्त

शहरी विकास के तहत काठमांडू घाटी में सार्वजनिक भूमि और नदी तटों से अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज किया गया है। वहीं, आर्थिक क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर कस्टम नियमों को सख्त किया गया है। अब 100 रुपये से अधिक के सामान पर अनिवार्य सीमा शुल्क लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी और अवैध व्यापार पर रोक लगेगी।

चुनौतियां और विवाद: विरोध और राजनीतिक दबाव

इन बड़े बदलावों के बीच सरकार को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कुछ मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। छात्र राजनीति पर प्रतिबंध और कस्टम नियमों के खिलाफ युवाओं और व्यापारियों के बीच विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की गिरफ्तारी जैसे मामलों को लेकर कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को ऐसे मामलों में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

बदलाव की राह पर नेपाल

नेपाल इस समय एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के फैसले पारंपरिक राजनीति को चुनौती देते हुए एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हैं। हालांकि विरोध और विवाद इस परिवर्तन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि सरकार संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखती है, तो यह “Gen Z शासन” नेपाल के भविष्य को नई दिशा दे सकता है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और टकराव देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने साफ तौर पर कहा कि यह मुद्दा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का है, इसलिए इस पर राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है । उनके इस बयान के बाद सदन में माहौल गरमा गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के रुख पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह मुद्दा पूरे देश व प्रदेश की महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से जुड़ा है। विपक्ष द्वारा इस पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

स्थिति को संभालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विषय पर सदन में चर्चा कराई जा सकती है और अध्यक्ष को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग करते हुए इस विषय पर चर्चा कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी चर्चा शुरू भी नहीं हुई है और विपक्ष पहले से ही उतावला दिखाई दे रहा है। उन्होंने विशेष सत्र के आयोजन के लिए सभी सदस्यों का अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2023 में केंद्र सरकार द्वारा पारित महिला वंदन अधिनियम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान के तहत महिलाओं की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत सुनिश्चित की जा रही है, जो अन्य प्रतिनिधित्व को जोड़ने पर लगभग 40 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आधी आबादी के लिए उठाए जा रहे सकारात्मक कदम भी उन्हें स्वीकार नहीं हैं, जो उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गुप्ता ने आज कहा कि इस वर्ष प्रतिकूल मौसम के कारण गेहूं की फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों की परेशानी कम करने और उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर अपनी उपज बेचने से बचाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने ठोस पहल की है। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल से रबी मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) 2026-27 के लिए पूरी दिल्ली के सभी जिलों में गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानकों में विशेष छूट को मंजूरी दी गई है, जो इस सीजन की शुरुआत से ही लागू होगी।

उन्होंने कहा कि संशोधित व्यवस्था के तहत अब गेहूं में चमक की कमी (लस्टर लॉस) को 70 प्रतिशत तक स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा को पहले के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक कर दिया गया है ताकि मौसम से प्रभावित फसल भी खरीद के दायरे में आ सके, हालांकि गुणवत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि टूटे और हल्के टूटे दाने मिलाकर 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छूट के तहत खरीदा गया गेहूं अलग तरीके से संभाला जाएगा। इस गेहूं को सामान्य स्टॉक से अलग रखकर उसका अलग भंडारण किया जाएगा और उसका पूरा हिसाब-किताब अलग से रखा जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने बताया कि इस तरह के गेहूं को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इसे देर तक स्टोर नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार खरीदे गए गेहूं का उपयोग केवल दिल्ली के भीतर ही किया जाएगा, जिससे स्थानीय खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर भंडारण के दौरान इस गेहूं की गुणवत्ता में कोई गिरावट आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी।

मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह निर्णय किसानों को राहत देने, उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के वित्तीय या संचालन संबंधी प्रभाव की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार स्वयं वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, जिम्मेदार और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए ताकि इसका लाभ सीधे किसानों और उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

हरदोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए वर्तमान में हो रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाएगी। पीएम मोदी ने यह बात मेरठ और प्रयागराज के बीच विकसित 'गंगा एक्सप्रेसवे' को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देश के पांच राज्यों में हो रहे इन चुनावों के चार मई को आने वाले नतीजे 'विकसित भारत' के संकल्प को मजबूत करेंगे और देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ समय पहले जब बिहार में चुनाव हुए थे, तब भाजपा एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने प्रचंड जीत दर्ज कर इतिहास रचा था। उन्होंने उल्लेख किया कि कल ही गुजरात में महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला पंचायत, नगर पंचायत और तहसील पंचायत के चुनाव परिणाम आए हैं, जिनमें 80 से 85 प्रतिशत निकायों और पंचायतों में भाजपा ने जीत हासिल की है। इसी संदर्भ में उन्होंने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की हैट्रिक की बात दोहराई।

प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में चल रहे दूसरे चरण के मतदान का उल्लेख करते हुए कहा, "आज लोकतंत्र के उत्सव का एक अहम दिन है। बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि वहां भारी मतदान हो रहा है।" उन्होंने कहा कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है; मतदान केंद्रों पर लंबी-लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।

पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले छह दशकों में जो नहीं हुआ और जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में इस बार बंगाल में मतदान हो रहा है। लोग भयमुक्त होकर वोट दे रहे हैं, जो देश के संविधान और मजबूत होते लोकतंत्र का प्रतीक है। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस राजमार्ग का नाम 'मां गंगा' के नाम पर रखा है। इसमें विकास का विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के दर्शन भी होते हैं। उन्होंने इस राजमार्ग के शुरू होने पर प्रदेश की जनता को बधाई दी।

जयपुर। राजस्थान कैडर में शामिल हो रहे वर्ष 2025 बैच के 7 आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों से मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने एचसीएम रीपा में संवाद कर उनका स्वागत किया। उन्होंने अधिकारियों को राज्य की गौरवशाली प्रशासनिक परंपरा से अवगत कराते हुए “मैक्सिमम गवर्नेंस—मिनिमम गवर्नमेंट” के सिद्धांत पर कार्य करने का संदेश दिया। संवाद के दौरान मुख्य सचिव ने नागरिक-केंद्रित शासन मॉडल की विस्तार से जानकारी दी। 

उन्होंने समयबद्ध जन-शिकायत निवारण, पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, आधारभूत ढांचे के विकास, डिजिटल गवर्नेंस, प्रशासनिक सुधार और संस्थागत पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया। साथ ही मिशन कर्मयोगी, तकनीक-आधारित प्रशासन, प्रभावी जनसंपर्क, मुख्यमंत्री ग्राम विकास अभियान, राज उन्नति और महिला सशक्तीकरण जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर एचसीएम रीपा की महानिदेशक श्रेया गुहा ने भी अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें संवैधानिक मूल्यों, निष्पक्षता और लोक सेवा की भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से नवाचार, समर्पण और नेतृत्व के साथ कार्य करते हुए विकसित राजस्थान @2047 और विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देने का आह्वान किया।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को टोंक से वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के टोंक, बूंदी, चूरू, पाली, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बाड़मेर जिलों में नवनिर्मित भाजपा जिला कार्यालयों का लोकार्पण किया। साथ ही जालोर जिला कार्यालय का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कार्यालय केवल भवन नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के विचार, ऊर्जा और राष्ट्रभक्ति के केंद्र होते हैं। नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता है, जिसके परिश्रम और त्याग से पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन बनी है। 

उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा अंत्योदय, राष्ट्रवाद और सुशासन के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने का आह्वान किया और कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर नई दिशा दे रहा है। कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। वहीं मदन राठौड़ और राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित ‘राज उन्नति’ की चतुर्थ बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों को परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार की चयनित परियोजनाओं, कार्यक्रमों एवं परिवेदनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी कार्य तय समयसीमा में पूर्ण किए जाएं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो कार्मिक अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई और लंबित मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाकर आमजन को त्वरित लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे समन्वय और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए राज्य के विकास को गति प्रदान करें।

नागपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को महिला आरक्षण विधेयक को दिखावा करार दिया और सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। नागपुर प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए, वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि सरकार में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है और इसके बजाय वह इस मुद्दे का इस्तेमाल एक झूठी कहानी गढ़ने के लिए कर रही है।

उन्होंने बताया कि विधेयक पहले पारित होने के बावजूद परिसीमन और जनगणना जैसे कारणों का हवाला देते हुए इसके कार्यान्वयन में बार-बार देरी हुई है जो सरकार की प्रतिबद्धता पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है जबकि वह महिलाओं की सुरक्षा और न्याय से संबंधित गंभीर चिंताओं को दूर करने में विफल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि वह महिलाओं को प्रभावित करने वाले वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पार्टी नेतृत्व के इशारे पर विपक्ष को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का रुख महिला सशक्तिकरण पर उसके "दोहरे मापदंड" को दर्शाता है।