नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चीन के संदर्भ में एक बयान को लेकर सदन में भारी हंगामे के कारण कार्यवाही दूसरी बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के बयान पर हंगामे के कारण एक बार सदन स्थगित होने के बाद कार्यवाही तीन बजे शुरू हुयी। राहुल गांधी ने दोबारा अपना पक्ष रखते हुये कहा कि वह मौलिक प्रश्न उठा रहे थे, जो भारत और चीन के संबंध में है। 

कैलाश पर्वत पर क्या हुआ उस पर अपनी बात रखना चाहते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। चीन की सेना कैलाश की चोटी की तरफ बढ रही थी। उनके बार-बार चीन के मामले को उठाने पर सत्तापक्ष की ओर से कई सदस्यों ने खड़े होकर विरोध किया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी पहले की बात को ही दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि वह पहले की बात को नहीं दोहरायेंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के भाषण के बीच हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है। वह पूरी तरह काल्पनिक बातें कर रहे हैं इसलिए इस विषय पर रोका जाना चाहिए। राहुल गांधी ने फिर से अपनी बात रखने की कोशिश की तब रिजिजू ने कहा कि देश को नीचा दिखाकर आपको क्या फायदा मिलने वाला है। एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका यहां कोई औचित्य नहीं है। सदन में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे सेना को मनोबल गिरे। राहुल गांधी उस विषय के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 

इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखें। आसन की व्यवस्था की लगातार आप अवमानना कर रहे हैं। सरकार की नीतियों पर बोलें। अगर सेना की आलोचना करेंगे तो यह उचित नहीं है। सदन में उन तथ्यों को बोलें जो देशहित हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सेना का हर जवान वास्तविकता को जानता है। उसके बाद सदन में भारी हंगामा हो गया जिसके कारण कार्यवाही को चार बजे तक स्थगित कर दी गयी।

इससे पहले राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान एक पूर्व सेना प्रमुख की एक अप्रकाशित पुस्तक के हवाले से भारत चीन सीमा पर डोकलाम के संदर्भ में कुछ कहने का प्रयास किया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी मैगजीन के हवाले से सदन में कोई बात कहना नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देकर विपक्ष के नेता सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच नोकझोंक होने लगी। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कहा सदन के नियमों का उल्लेख करते हुए व्यवस्था दी कि सदन में किसी अखबार की कटिंग, पत्रिका या किसी पुस्तक में प्रकाशित बातों के आधार पर कोई सदस्य अपनी बात नहीं रख सकता।

इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह तथा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी राजनाथ सिंह की आपत्ति का समर्थन किया और कहा कि विपक्ष के नेता को किसी पत्रिका के आधार पर अपनी बात सदन में रखने का अधिकार नहीं है। इस बीच दोनों पक्ष के सदस्यों ने नियमों का हवाला दिया जिस पर बिरला ने कहा कि वह जो व्यवस्था दे रहे हैं वह नियमों के आधार पर है और सभी सदस्यों को उसका पालन करना चाहिए।

अमित शाह ने कहा कि रक्षा मंत्री सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं कि जिस पुस्तक को उद्ध़त किया जा रहा है वह छपी ही नहीं है तो वह कहां से उल्लेख कर रहे हैं। उनका कहना था कि खुद विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता को बोलने का अधिकार है, लेकिन जब अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है तो उसका पालन किया जाना चाहिए, विपक्ष के नेता किसी अन्य की लिखी बातों को नहीं बोल सकते। वह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जब अध्यक्ष व्यवस्था दे चुके हैं तो विपक्ष के नेता को उसका पालन करना चाहिए। उनका कहना था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता की बात सुनने के लिए सदन में बैठे हैं इसलिए उन्हें नियम के तहत बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन नियम से चलता है और यदि विपक्ष के नेता व्यवस्था को नहीं मानते हैं और अध्यक्ष बार बार व्यवस्था दे चुके हैं और विपक्ष के नेता तब भी व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं हैं तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि जब विपक्ष के नेता नहीं मानते हैं तो नये सदस्यों से नियमों का पालन कराना कठिन हो जाएगा इसलिए अध्यक्ष को नियम बनाने चाहिए कि सदन कैसे चलेगा।

रक्षा मंत्री के फिर आपत्ति जताने के बावजूद जब राहुल गांधी ने बार बार उसी तथ्य का उल्लेख करने का प्रयास किया तो सदन में हंगामा तेज हो गया। इस पर अध्यक्ष ने राहुल गांधी को रोका और कहा कि किसी भी सदस्य को आसन का अपमान करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने विपक्ष के नेता को चेतावनी दी कि वह व्यवस्था का पालन करते हुए अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि यदि वह मनमानी करते हैं तो ऐसे में सदन नहीं चल सकता। व्यवस्था का पालन सभी सदस्यों को करना है और यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह दूसरे सदस्य को बोलने के लिए बुला लेंगें। 

हंगामे के बीच सत्ता पक्ष के डॉ निशिकांत दुबे ने भी नियमों का उल्लेख करते कहा कि अखबार की कटिंग या किताब या अप्रमाणिक विषय का उद्धरण नहीं दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राहुल गांधी से कहा कि सदन में मर्यादा बनाए रखने की जरूरत है और जो प्रामाणिक है उसी का उल्लेख किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को नियमों का पालन करना चाहिए। बिरला ने तीखे लहजे में कहा कि अध्यक्ष ने व्यवस्था बता दी है और उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है इसलिए विपक्ष के नेता को अपनी बात में पुस्तक या किसी अखबार की कटिंग का उल्लेख नहीं करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जब अध्यक्ष व्यवस्था दे चुके हैं तो विपक्ष के नेता को उसका पालन करना चाहिए। 

राहुल गांधी ने कहा कि वह सिर्फ सत्तापक्ष के नेता सूर्या के उठाए सवालों का जवाब दे रहे हैं यदि वह मुद्दे नहीं उठाते तो वह उसका उल्लेख नहीं करते लेकिन बिरला ने कहा कि सत्तापक्ष के सांसद ने जो मुद्दे उठाए हैं वे सब पहले से ही संसद की कार्यवाही में है और यदि ऐसा नहीं होता तो वह उनको भी बोलने की अनुमति नहीं देते। उनका कहना था कि सभी सदस्यों को नियमों और मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि चीन का मुद्दा बहुत संवेदनशील है और उस पर बोलने की राहुल गांधी को इजाजत दी जानी चाहिए। 

कांग्रेस के के सी वेणुगोपाल ने कहा कि नियम है कि सदन में नियम 349 के तहत संवेदनशील मुद्दों को पत्रिका में छपे लेख को उद्धृत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के नियम सिर्फ विपक्ष के सदस्यों के लिए हैं ऐसा प्रतीत होता है। जब राहुल गांधी ने कहा कि वह पुस्तक का उल्लेख नहीं करेंगे लेकिन उसको लेकर चर्चा तो कर सकते हैं, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि उस मुद्दे का जिक्र नहीं किया जा सकता है। उनका कहना था कि विपक्ष के नेता अध्यक्ष की दी गयी व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तो यह भी अनुचित है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब राहुल गांधी ने कहा कि अध्यक्ष ही बता दें कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वह उनके सलाहकार नहीं हैं लेकिन अध्यक्ष होने के नाते उनका दायित्व है कि सदन नियमों से चले। विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है कि वह सदन को नियम से चलने में सहयोग करें। उनका कहना था कि यदि विपक्ष के नेता व्यवस्था को नहीं मानते हैं और कुर्सी का अपमान करते ही रहते हैं तो यह उचित नहीं है।

विपक्ष के नेता ने कहा कि वह भारत और चीन के संबंधों के बारे में वह बोलना चाहते हैं इस पर भी बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्षी दल पर, विपक्ष के चरित्र पर टिप्पणी करते हैं उनको बोलने दिया जाता है लेकिन उनको रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने जब पहले की तरह ही बोलना शुरु किया तो अध्यक्ष ने फिर आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेता सदन में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नियम 353 के तहत जो व्यवस्था है उसमें यदि किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सदन नियम प्रक्रिया से चलेगा बार बार आसन की अवमानना से नहीं चलेगा और यदि विपक्ष के नेता नहीं बोलना चाहते हैं तो वह अगले वक्ता का नाम पुकारेंगे। उनका कहना था कि सबको बोलने का अधिकार है लेकिन नियम प्रक्रिया के तहत और तथ्यों, पर बोलना पड़ेगा। सदस्यों को नीतियों पर बोलने और आलोचना करने का अधिकार है।

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चतरू के जंगलों में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।  जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चल रहे संयुक्त अभियान ऑपरेशन त्राशी-ढ्ढ के दौरान व्हाइट नाइट कोर, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने डोलगाम के इलाके में सुबह-सुबह आतंकवादियों से फिर से मुठभेड़ शुरु हो गयी।

उन्होंने कहा, अभियान को अंजाम देने के लिए कई सूत्रों से मिली खुफिया जानकारी को समन्वय किया गया था। सेना ने एक पोस्ट में कहा, घेराबंदी कर दी गई है, और अभियान जारी है।

उन्होंने कहा कि बर्फ से ढके चतरू इलाके में छिपे आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के दो से तीन आतंकवादियों के समूह को ढूंढ निकालने और खत्म करने के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिए गए हैं। 

उल्लेखनीय है कि, 18 जनवरी को शुरू हुए इस अभियान के दौरान देश विरोधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए शुक्रवार को सिंहपोरा, चिंगम और चतरू को कवर करने वाले छह किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। 

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने शुक्रवार को सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में अशांति फैलाने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारियों ने बताया कि मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जो समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ हानिकारक कृत्य करने, भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं।

पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई पन्नू द्वारा कथित तौर पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी करने के बाद शुरू की गई, जिसमें उसने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली में शांति और कानून व्यवस्था को बिगाडऩे की धमकी दी थी। वीडियो में पन्नू ने दावा किया कि उसके स्लीपर सेल ने कथित तौर पर अशांति फैलाने की साजिश के तहत शहर के कुछ हिस्सों, जिनमें उत्तर-पश्चिम दिल्ली का रोहिणी और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली का डाबरी शामिल हैं, में खालिस्तान समर्थक पोस्टर चिपकाए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ और इसका उद्देश्य लोगों में भय फैलाना और मतभेद पैदा करना था।

कीव। यूक्रेन ने पांच उप-रक्षा मंत्रियों को हटया है। रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने गुरुवार को टेलीग्राम पर यह जानकारी दी। फेडोरोव ने कहा कि यह फेरबदल यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और दुश्मन तथा उसकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ 'एसिमिट्रिक' एवं साइबर हमलों को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है।

रक्षा मंत्री के अनुसार कैबिनेट ने अनातोली क्लोचको, ओलेक्सांद्र कोजोंको, मायकोला शेवत्सोव, वलोडिमिर जवेरुखा और हन्ना ग्वोज्दियार को उनके पदों से हटा दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में नए सदस्य मंत्रालय में शामिल होंगे और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगे।

गौरतलब है कि, फेडोरोव को पिछले सप्ताह यूक्रेन का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था।

नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि नियंत्रण रेखा के पार अभी भी आठ से 10 आतंकवादी शिविर सक्रिय है जिनमें 100 से 150 आतंकवादी हैं। जनरल द्विवेदी ने सेना दिवस से पहले वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में सवालों के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर के  भीतरी इलाकों में भी करीब 140 आतंकवादी सक्रिय है लेकिन आतंकवादियों की भर्ती पिछले काफी समय से नहीं हो रही है। 

उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में लेकिन संवेदनशील बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सीमा पार के क्षेत्र में अभी भी आतंकवादियों के आठ से 10 शिविर सक्रिय हैं जिनमें से छह नियंत्रण रेखा के पार और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पार के क्षेत्र में हुर्रियत पूरी तरह सक्रिय है और इन आतंकवादियों को बढ़ावा तथा समर्थन दे रहा है। इन्हें पाकिस्तान की ओर से भी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सेना को उनकी गतिविधियों की जानकारी है और अगर किसी तरह की हरकत की जाती है तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

जनरल द्विवेदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के हिटरलैंड में भी करीब 140 आतंकवादी सक्रिय है। उन्होंने कहा कि यह आतंकवादी पहले से ही अलग-अलग जगह पर छिपे हुए हैं और पिछले काफी समय से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है और किसी भी आतंकवादी हरकत का सेना करारा जवाब देगी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमा पर स्थिति स्थिर है लेकिन सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि चीन लगातार भारत की सीमाओं को अपना बताकर वहां ढांचागत बुनियादी सुविधा विकसित करने को सही बता रहा है और केंद्र सरकार को इसका करारा जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस ने कहा है कि चीन अब जम्मू-कश्मीर की शक्सगाम घाटी को अपना हिस्सा बता रहा है। उसके विदेश मंत्रालय ने इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा के विकास को सही ठहराया है। पार्टी ने सवाल किया है इस बारे में केंद्र सरकार चुप क्यों हैं। उनको इसका जवाब देना चाहिए।

पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज एक्स पर मंगलवार को लिखा केंद्र सरकार की विदेश नीति वेंटिलेटर पर पड़ी है। अब चीन ने जम्मू-कश्मीर की शक्सगाम घाटी को अपना बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा-शक्सगाम घाटी चीन का इलाका है, यहां बुनियादी ढांचा बनाना गलत नहीं है। 

वॉशिगटन। रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए अमरीकी कांग्रेस में एक विधेयक अमेरिकी संसद में पेश किया है। सांसद फाइन के कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, ग्रीनलैंड विलय और राज्य का दर्जा अधिनियम सोमवार को फ्लोरिडा के रिपब्लिकन ने पेश किया। विधेयक के बताए गए लक्ष्यों में ग्रीनलैंड के विलय और उसके बाद उसे राज्य का दर्जा देना शामिल है। 

सांसद रैंडी फाइन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज, मुझे ग्रीनलैंड विलय और राज्य का दर्जा अधिनियम पेश करते हुए गर्व हो रहा है, यह एक ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति को ग्रीनलैंड को संघ में लाने के लिए जरूरी तरीके खोजने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारे दुश्मन आर्कटिक में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ग्रीनलैंड को हासिल करके हम अपने दुश्मनों को आर्कटिक क्षेत्र को नियंत्रित करने से रोकेंगे और रूस और चीन से अपने उत्तरी हिस्से को सुरक्षित करेंगे।

सांसद रैंडी फाइन ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ग्रीनलैंड कोई दूर का इलाका नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर सकें, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत जरूरी संपत्ति है। जो भी ग्रीनलैंड को नियंत्रित करेगा, वह आर्कटिक के मुख्य शिङ्क्षपग रास्तों और अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करेगा। अमेरिका उस भविष्य को ऐसे शासनों के हाथों में नहीं छोड़ सकता जो हमारे मूल्यों से नफरत करते हैं और हमारी सुरक्षा को कमजोर करना चाहते हैं।

विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसे कदम उठाने का अधिकार है जो जरूरी हो सकते हैं, जिसमें डेनमार्क के साथ बातचीत करने की कोशिश करना भी शामिल है, ताकि ग्रीनलैंड को अमेरिका के क्षेत्र के रूप में मिलाया जा सके या किसी और तरह से हासिल किया जा सके। ट्रंप को अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को हासिल करने के बाद विधेयक के तहत कांग्रेस के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करेगा, जिसमें उन संभावित संघीय क़ानूनों में बदलावों का विवरण होगा, जिन्हें राष्ट्रपति नए अधिग्रहित क्षेत्र को एक राज्य के रूप में शामिल करने के लिए आवश्यक समझें।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कल कहा कि अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए कोई खास समय-सीमा तय नहीं की गई है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कोई समय-सीमा तय नहीं की है लेकिन यह निश्चित रूप से उनके लिए एक प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ने कल रात बहुत साफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करे क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो आखिरकार इसे चीन या रूस द्वारा हासिल कर लिया जाएगा, या शायद दुश्मनी से कब्जा कर लिया जाएगा।

जम्मू कश्मीर। जम्मू-कश्मीर में LoC और अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) पर बुधवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब कई इलाकों में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन्स मंडराते देखे गए। इसके बाद भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई करते हुए अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम को सक्रिय किया और देखते ही देखते सेना ने सभी ड्रोनों को सीमा पार वापस लौटा दिया। बता दें कि इस हादसा उस समय जबकि देश अपने 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगा हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, राजौरी जिले के तेरया इलाके में ब्लिंकिंग लाइट वाला एक ड्रोन देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया। ड्रोन की गतिविधि को घुसपैठ और आतंकी साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। सेना ने संभावित खतरे को भांपते हुए एमएमजी (मीडियम मशीन गन) और एलएमजी (लाइट मशीन गन) से फायरिंग की, जिससे ड्रोन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा।

बता दें कि ड्रोन की इस हरकत के बाद पूरी घाटी में सुरक्षाबलों के द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि ड्रोन के जरिए हथियार, विस्फोटक या मादक पदार्थ गिराने की कोशिश की जा सकती थी।

इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रोन नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध आरोपियों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी है। अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान जारी है। नापाक पाकिस्तान की इस हरकत के बाद सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने साफ किया है कि सीमा पर किसी भी नापाक हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए तकनीकी निगरानी और जवाबी क्षमता को और मजबूत किया जा रहा है। घाटी में हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क बनी हुई हैं।