लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाने के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) अब अपने दायरे को बढ़ाते हुए पूर्वोत्तर भारत में भी सक्रिय होने की तैयारी कर रही है। पार्टी असम विधानसभा चुनावों में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार असम इकाई के नेताओं ने हाल ही में लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर आगामी चुनावों और संगठन विस्तार पर चर्चा की। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, पूर्वोत्तर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के उद्देश्य से असम में चुनाव लड़ने को एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सपा की योजना अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारने की हो सकती है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अखिलेश यादव के भी चुनाव प्रचार के लिए असम जाने की संभावना जताई जा रही है।

इससे पहले सपा 2011 और 2016 के असम विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है, लेकिन उसे किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी। इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व का मानना है कि गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में संगठन खड़ा करना भविष्य की राजनीति के लिए जरूरी है। पार्टी के एक पूर्व मंत्री ने कहा कि असम चुनावों में उम्मीदवार उतारने को लेकर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे। उन्होंने कहा, Þकिसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए चार राज्यों में कम से कम 6 प्रतिशत वोट हासिल करना जरूरी होता है। आम आदमी पार्टी ने चार राज्यों में यह मानदंड पूरा कर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है। हमारा मतदाता आधार बड़ा है और हम लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन अभी तक हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) का संगठन कई राज्यों में मौजूद है और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में उसे राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पार्टी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की बड़ी कोशिश करते हुए 237 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। उस चुनाव में पार्टी ने 36 सीटें जीती थीं, जिनमें 35 सीटें उत्तर प्रदेश और एक सीट उत्तराखंड से थीं। इसके विपरीत 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने केवल 49 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 37 सीटें जीतीं और ये सभी सीटें उत्तर प्रदेश से थीं। इसके साथ ही पार्टी लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दरअसल, किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तब मिलता है, जब वह निम्न में से किसी एक शर्त को पूरा करे जिसमे कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का 2 प्रतिशत जीतना, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में चार या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6 प्रतिशत प्राप्त करना या कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असम में चुनाव लडऩे की तैयारी सपा की उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह उत्तर प्रदेश से बाहर अपने संगठन और वोट आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और घोसी के सांसद राजीव राय ने कहा कि पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। असम के अलावा भी कई राज्यों में पार्टी का ढांचा मजबूत करने पर काम चल रहा है। जहां तक असम चुनाव का सवाल है तो पार्टी पहले भी वहाँ चुनाव लड़ चुकी है। आगे भी पार्टी वहां मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इसकी तैयारी चल रही है।

जयपुर। जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से 11 दिसम्बर को  पीसीसी मुख्यालय पर दिल्ली महारैली की तैयारियों को लेकर बैठक होगी। जिसमें पूर्व प्रभारी राजस्थान एवं हरियाणा वोट छोड़ गद्दी छोड़ रैली के प्रभारी विवेक बंसल के मुख्य आतिथ्य में पीसीसी कोषाध्यक्ष, जयपुर प्रभारी विधायक रोहित बोहरा एवं पीसीसी उपाध्यक्ष रैली के प्रभारी रमेश खंडेलवाल के विशिष्ट आतिथ्य एवं जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरआर तिवाडी  मौजूद रहेंगे।

सभी नेता दिल्ली में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी बैठक पर चर्चा करेंगे। बैठक में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, पूर्व विधायक गंगा देवी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, मण्डल अध्यक्ष, पार्षद, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड अध्यक्ष चारों अग्रिम संगठन सेवादल, महिला कांग्रेस,यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई छात्र संगठन, विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

जयपुर। राजस्थान सरकार आमजन को विश्वस्तरीय और किफायती चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर विधेयक 2025 पेश करेगी। इस विधेयक के माध्यम से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) की स्थापना का रास्ता साफ होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के अनुसार रिम्स का निर्माण दिल्ली के एम्स की तर्ज पर किया जाएगा। यह संस्थान एक स्वायत्त विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा, जिसमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत डिग्री, डिप्लोमा व अन्य पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि रिम्स में सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएँ जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ट्रांसप्लांट यूनिट, न्यूरोसर्जरी सहित अन्य आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। साथ ही रूमेटोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, जेनेटिक्स जैसी सब-स्पेशियलिटी सेवाओं की भी स्थापना होगी।

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि रिम्स में आयुर्वेद व योग जैसी आयुष पद्धतियों का भी समावेश होगा। आरयूएचएस और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को रिम्स में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

रिम्स के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है तथा संचालन के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्य सचिव रिम्स के अध्यक्ष होंगे और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ इसके शासी निकाय में शामिल होंगे। रिम्स की स्थापना से न केवल प्रदेशवासियों को बेहतरीन इलाज मिलेगा, बल्कि राजस्थान मेडिकल टूरिज्म का प्रमुख केंद्र भी बन सकेगा।

जयपुर। प्रदेश के बड़े बांधों पर अब पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़े बांधों पर नाव संचालन शुरू करने की तैयारी की है। इसके साथ ही कैफेटेरिया और पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि पर्यटक यहां अधिक समय बिता सकें और सुविधाजनक अनुभव प्राप्त कर सकें।

वित्त विभाग ने इस संबंध में ईआरसीपीसीएल (ERCPLC) से जानकारी मांगी है। पहले चरण में बीसलपुर और माही का चयन किया गया है, जहां नाव संचालन और पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन दोनों स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व का माना जाता है और यहां हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं।

पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य और जल संसाधनों का उपयोग पर्यटन विकास के लिए किया जा सकेगा।
सरकार की इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में बांध पर्यटन एक नया आकर्षण बनकर उभरेगा और पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

मॉस्को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन शांति वार्ता के लिए अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच यह मुलाकात 15 अगस्त को होने जा रही है। इस बीच ट्रंप ने मुलाकात से पहले रूस को लेकर ऐसे बयान दिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ सकती हैं। ट्रंप ने रूस की अर्थव्यवस्था को संकट में बताया है और कहा है कि इसी कारण उन्हें पुतिन की ओर से मुलाकात के लिए फोन आया था। ऐसे में रूस ने भी अपनी सैन्य ताकत दिखाने की तैयारियों को शुरू कर दिया है। कई रिपोर्टों में बताया गया है कि रूस दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में शुमार 9एम730 बुरेवेस्टनिक के नए परीक्षणों की तैयारी कर रहा है। यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल है।

बुरेवेस्टनिक मिसाइल से रूस को कैसे मिलेगी बढ़त
सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 9एम730 बुरेवेस्टनिक का परीक्षण सफल होता है तो रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा, जिसके पास परमाणु शक्ति से चलने वाली और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एक क्रूज मिसाइल होगी। इसकी रेंज असीमित होगी। ऐसे में यह पृथ्वी के किसी भी हिस्से में आसानी से हमला करने में सक्षम होगी। डिफेंस रोमानिया के अनुसार, ऐसे संकेत हैं कि रूस अपनी विवादास्पद परमाणु ऊर्जा चालित क्रूज मिसाइल 9एम730 बुरेवेस्टनिक (नाटो कोड: एसएससी-एक्स-9 स्काईफॉल) का आर्कटिक द्वीपसमूह नोवाया जेमल्या के पैनकोवो रेंज से एक नया परीक्षण करने वाला है।

रूस ने जारी किया है नोटम 
हालांकि मास्को ने इस मिसाइल के परीक्षण को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कई संकेत इस ओर इशारा करते हैं। दरअसल, रूस ने 7 अगस्त से 12 अगस्त तक नोवाया जेमल्या के 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए एक नोटम (नोटिस टू एयरमैन) चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, कम से कम चार रूसी जहाज, जो पहले पैनकोवो मिसाइल टेस्टिंग रेंज के पास लंगर डाले हुए थे, उन्हें पूर्वी बैरेंट्स सागर में निगरानी चौकियों पर तैनात किया गया है। यह किसी बड़े मिसाइल परीक्षण के दौरान लिया जाने वाला एक मानक सुरक्षा उपाय है।

नोवाया जेमल्या में टेस्ट की तैयारियां 
इसके अलावा, दो रोसाटॉम विमान वर्तमान में रोगचेवो हवाई अड्डे पर तैनात हैं। यह भी पता चला है कि रूस अपने मालवाहक जहाजों से नोवाया जेमल्या में कई बार रुककर रसद संचालन कर रहा है। नॉर्वे के द बैरेंट्स आॅब्जर्वर की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी आर्कटिक में नोवाया जेमल्या स्थित पैनकोवो टेस्टिंग रेंग में हफ्तों से तैयारियां चल रही हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि रूस आखिर क्या टेस्ट करने जा रहा है, लेकिन तैयारियों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 9एम730 बुरेवेस्टनिक मिसाइल हो सकती है। रूस के रोसाटॉम ने 1950 के दशक के उत्तरार्ध से ही परमाणु हथियारों और संबंधित तकनीक के परीक्षण के लिए नोवाया जेमल्या द्वीपसमूह को चुना है।

9एम730 बुरेवेस्टनिक मिसाइल की ताकत
बुरेवेस्टनिक अपनी तरह की एक क्रांतिकारी मिसाइल है। इसकी खास बात परमाणु शक्ति से उड़ान भरना और परमाणु हमला करने की क्षमता है। इससे मिसाइल को असीमित रेंज मिलती है और दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस को चकमा देने की क्षमता प्राप्त होती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे अजेय हथियार बताया है। यह मिसाइल अपने रास्ते को जब चाहे तब बदल सकती है। ऐसे में दुश्मन के एयर डिफेंस के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल हो सकता है। अमेरिकी वायु सेना के राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष खुफिया केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, अगर यह मिसाइल रूसी सेना में शामिल होती है तो इससे पुतिन को एक अनूठी ताकत मिल जाएगी।

जयपुर। भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 की तीन दिन बाद अवधि समाप्त होने वाली है। योजना के तहत किसानों के कम रुझान को देखते हुए योजना की अवधि को दो माह के लिए और बढ़ने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजे है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद आदेश जारी होने की संभावना है । 

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक के अनुसार योजना के अंतर्गत पात्र ऋणी सदस्य द्वारा अवधिपार ऋण का केवल मूलधन चुकाने पर राज्य सरकार द्वारा अवधिपार ब्याज में शत प्रतिशत राहत दिए जाने का प्रावधान है। प्रदेश के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के कुल 30,010 ऋणी सदस्य योजना के तहत राहत के लिए पात्र हैं। इन ऋणी सदस्यों द्वारा 326 करोड़ का मूलधन जमा करवाये जाने पर 534 करोड़ रुपये की राहत देय होगी। राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त प्रचार-प्रसार से योजना की जानकारी जन-जन तक पहुंच चुकी है, जिससे पात्र ऋणी सदस्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय, जयपुर में पर्यटन विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में तीज महोत्सव, शिल्पग्राम का पुनर्विकास, जमवाय माता मंदिर क्षेत्र का विकास, तथा राजस्थान के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस बार तीज उत्सव को दो दिवसीय कार्यक्रम के रूप में और अधिक भव्यता से मनाया जाए, ताकि राज्य की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर और भी मजबूती से प्रस्तुत किया जा सके।

उन्होंने जवाहर कला केन्द्र परिसर स्थित शिल्पग्राम के पुनर्विकास को लेकर एक उत्कृष्ट कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए, जिससे वहाँ के कलाकारों को वर्ष भर कला प्रदर्शन के अवसर मिल सकें और उनकी आजीविका को स्थायित्व मिले। शिल्पग्राम को एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है।

महत्वपूर्ण निर्देश:

• तीज उत्सव को इस वर्ष दो दिवसीय और अधिक भव्य स्वरूप में आयोजित किया जाएगा।
• शिल्पग्राम के पुनर्विकास की योजना में कलाकारों को केंद्र में रखकर एक दीर्घकालिक विज़न तैयार किया जाएगा।
• जमवाय माता मंदिर क्षेत्र के विकास कार्यों में प्रगति लाई जाएगी।
• बावड़ियों एवं अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार हेतु विशेषज्ञ संरक्षणविदों की सेवाएँ ली जाएँगी।
• भारत सरकार की सास्की योजना के अंतर्गत स्वीकृत आमेर-नाहरगढ़ व जलमहल के विकास कार्यों की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति, कला और विरासत राज्य की पहचान है। हमें पर्यटन विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक संवर्धन पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़कर रखा जा सके।

बैठक में संयुक्त निदेशक पर्यटन (विकास) राजेश शर्मा, विशेषाधिकारी ललित कुमार, अतिरिक्त महानिदेशक (जवाहर कला केन्द्र) अलका मीणा, संयुक्त निदेशक (मेले-त्योहार) पुनीता सिंह और उप निदेशक पर्यटन उपेन्द्र सिंह शेखावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। ईसरदा बांध का इस मानसून में टेस्टिंग का कार्य किया जाएगा। जल संसाधन विभाग ने जानकारी दी है कि बांध को 254 आरएल मीटर तक पानी भरकर इसकी क्षमता और स्थायित्व की जांच की जाएगी। अधिकारियों का दावा है कि ईसरदा बांध के पहले चरण का 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। विभाग 30 जून तक शेष कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है।

टेस्टिंग के बाद दिसंबर तक कुछ शहरों में ईसरदा बांध से पेयजल आपूर्ति शुरू हो सकती है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने में अभी और समय लगेगा। जलदाय विभाग इस दिशा में युद्धस्तर पर कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 26 जून को दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री आवास पर जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में ईसरदा परियोजना, धौलपुर लिफ्ट सिंचाई और पेयजल परियोजना, परवन वृहद् सिंचाई परियोजना, और अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री 500 करोड़ रुपए की लागत से बांधों की भराव क्षमता सुधार और अन्य परियोजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। यह समीक्षा बैठक प्रदेश की जल आपूर्ति और सिंचाई परियोजनाओं को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगी।

जयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की ओर से बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से शुरू होगी। इन परीक्षाओं के सफल आयोजन को देखते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा समिति की बैठक सोमवार को सचिवालय में हुई। साथ ही आगामी रीट परीक्षा के सफल आयोजन के लिए भी दिलावर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। दिलावर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बोर्ड परीक्षा केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर गलत विषय के पेपर का वितरण जैसी त्रुटियों से बचे तथा विद्यार्थियों को समय पर प्रवेश के लिए पूर्व में ही निर्देश दिए जाएं। प्रश्न पत्रों के स्ट्रोंग बॉक्स की सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस विभाग के अधिकारी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। सभी बोर्ड परीक्षा केन्द्रों पर पेयजल, टॉयलेट व बिजली की उचित व्यवस्था हो। बोर्ड परीक्षा केन्द्र के आसपास के अन्नपूर्णा रसोई केन्द्रों में खाने की व्यवस्था सुचारू हों। जहां बैठने की उचित व्यवस्था के साथ खाने की सामग्री में गुणवत्ता व मात्रा में कोई कमी ना हो। रीट परीक्षा के पारदर्शी, निष्पक्ष तथा सफल आयोजन के लिए संदिग्ध लोगों को परीक्षा व्यवस्था से दूर रखें और उन्हें पाबन्द करें।

इससे बिना किसी व्यवधान के सभी परीक्षा केन्द्रों पर सुचारू रूप से परीक्षा का आयोजन हो सकें। बैठक में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासक महेश शर्मा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा सीताराम जाट, संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग पूजा कुमारी पार्थ सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहें।  

कोटा। कोचिंग नगरी के नाम से विख्यात कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के प्रकरण रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नववर्ष के पहले सप्ताह में ही दो छात्रों ने मौत को गले लगा लिया। मंगलवार रात को एलन कोचिंग संस्थान के छात्र नीरज  कुमार (19)  पुत्र बबलू जाट निवासी महेन्द्रगढ़ हरियाणा  जो कोटा के हॉस्टल में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।  छात्र कोटा के  जवाहर नगर थाना क्षेत्र के राजीव गांधी नगर स्थित  आनंद कुंज रेजीडेंसी में अकेला ही रह रहा था। कोचिंग छात्र 2 साल से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था।

कमरा बंद कर लटक गया फंदे से 
पुलिस निरीक्षक बुद्धाराम चौधरी ने बताया कि एलन कोचिंग संस्थान के छात्र नीरज कुमार ने आत्महत्या कर ली। मंगलवार रात को हॉस्टल वार्डन ने सभी कमरों को चेक किया तो नीरज ने कमरा अंदर से बंद कर रखा था।  इसके बाद उसने रोशनदान से देखा तो नीरज पंखे के कुंदे से लटका हुआ था। उसने  पुलिस को सूचना दी।  पुलिस उसे फंदे से उतार कर एमबीएस अस्पताल लेकर गई। वहां उसे मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों को सूचना कर दी है। 

आत्महत्या से पहले दोस्त के साथ खाना खाने गया था
हॉस्टल वार्डन रवि ने  बताया कि नीरज आत्महत्या से पहले शाम को अपने दोस्त के साथ बाहर खाना खाने गया था। वह किसी भी प्रकार के तनाव में नजर नहीं आया। रात में अटेंडेंस लेने के दौरान उसने दरवाजा नहीं खोला तो कमरे के रोशनदान से झांक कर देखा । तब वह  पंखे से लटका हुआ था।  पंखे में हैंगिंग डिवाइस भी लगी हुई है परंतु पंखे के कुंडे से फंदा लगाकर उसने फांसी लगा ली। वह पिछले एक साल से इसी हॉस्टल में रह रहा था। 

जनवरी के पहले सप्ताह में दो की मौत
नववर्ष के पहले ही सप्ताह में एलन कोचिंग संस्थान के दो छात्रों ने आत्महत्या कर ली। पहली जनवरी को ही महाराष्ट्र के सांगली का निवासी छात्र कैशवदास अमोल रेल से कूद गया था। हालांकि पुलिस ने इसे संदिग्ध मौत माना था। छह दिन बाद ही मंगलवार को फिर नीरज ने आत्महत्या कर ली।

गतवर्ष 24 कोचिंग छात्रों मौत
पिछले वर्ष 24 कोचिंग स्टूडेंट की मौत हुई थी। इस प्रकार प्रति माह दो स्टूडेंट की मौत हो रही है। इनमें से 19 स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी जब कि पांच की मौत को पुलिस ने संदिग्ध माना गया था।

नहीं दिया कोई जवाब
एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन माहेश्वरी तथा नीतेश शर्मा को फोन व वाट्सएप मैसेज देकर उनका पक्ष जानना चाहा लेकिन उनहोंने कोई जवाब नहीं दिया।      

कोटा। नगर निगम की ओर से हर साल देव शयनी एकादगी से पहले दशहरा मेले की गणेश स्थापना व पूजन करवाने की बरसों पुरानी परम्परा इस बार टूटती नजर आ रही है। बुधवार को देव शयनी एकादशी है लेकिन कोटा उत्तर महापौर व मेला समिति अध्यक्ष के दो-दो यू ओ नोट के बाद भी एक दिन पहले तक गणेश पूजन की तारीख तक तय नहीं की जा सकी। नगर निगम की ओर से हर साल दशहरा मेले का आयोजन किया जाता है। पहले एक ही नगर निगम होने से इसमें कोई विवाद नहीं था। लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार में दो नगर निगम बनाने और मेला समिति में कोटा उत्तर की महापौर को अध्यक्ष बनाने के बाद से आयोजन को लेकर विवाद की शुरुआत हो गई थी। हालांकि पिछले साल काफी खींचतान के बाद भी मेले का आयोजन सफलता पूर्वक सम्पन्न हो गया था। इस बार भी अक्टूबर में दशहरा मेला भरवाया जाना है। जिसके लिए हर साल देव शयनी एकादशी से पहले बुधवार को निगम की ओर से गणेश स्थापना व पूजन का कार्यक्रम कराया जाता है। जिससे देव शयन के दौरान भी 4 माह में मेले से संबंधित बैठकें व तैयारी की जा सके। 

पिछली बार श्रीराम रंगमंच पर हुई थी स्थापना
पहले गणेश स्थापना व पूजन का कार्यक्रम निगम भवन स्थित मेला प्रकोष्ठ में होता था। पिछले साल भी इस परम्परा का निर्वहन करते हुए दशहरा मैदान स्थित  श्रीराम रंगमंच पर पूजन किया गया था। लेकिन इस बार बुधवार को देव शयनी एकादगी है और सोमवार रात तक इस पूजन की तैयारी से संबंधित कोई जानकारी मेला समिति अध्यक्ष से लेकर किसी भी सदस्य को नहीं थी। 

मेला अध्यक्ष होने के नाते महापौर से की बात
कोटा दक्षिण के कांग्रेस पार्षद व मेला समिति के सदस्य इसरार मोहम्मद ने बताया कि मेला समिति का सदस्य होने के नाते उन्होंने कोटा उत्तर महापौर व मेला समिति की अध्यक्ष को इस संबंध में कई बार कहा। सोमवार को भी उनसे फोन पर बात की। जिसमें गणेश पूजन व स्थापना की परम्परा का निर्वचन करने को कहा गया। उनकी तरफ से यही जवाब मिला कि उन्होंने यू ओ नोट लिख दिया। तारीख अधिकारियों को तय करनी है। 

अधिकारियों से नहीं हो सका सम्पर्क
मेले की गणेश स्थापना व पूजन के संबंध में जब नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण के आयुक्तों से  बात करने का प्रयास किया तो उनसे सम्पर्क नहीं हो सका। उन्होंने फोन ही रिसीव नहीं किए। 

मेला समिति की बैठक बुलाते तो नहीं होती समस्या
नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष और मेला समिति के सदस्य विवेक राजवंशी ने बताया कि मेले से पहले गणेश पूजन की परम्परा का निर्वबन होना चाहिए। अधिकारियों को समय पर इसकी तैयारी करनी चाहिए। मेला समिति की अध्यक्ष को इस संबंध में समिति सदस्यों की बैठक आयोजित करनी चाहिए थी। जिससे सभी मिलकर अधिकारियों पर दबाव बनाते तो समय रहते अधिकारी इसके प्रति गम्भीर होते। लेकिन सिर्फ यू ओ नोट लिखना ही पर्याप्त नहीं है। राजवंशी ने कहा कि दशहरा मेले का आयोजन शहर का बड़ा आयोजन हैं। दोनों निगम मिलकर काम करें लेकिन मेला भरवाने का अधिकारी कोटा दक्षिण को है।

परम्परा टूटी तो परिणाम भुगतना पड़ेगा
नगर निगम कोटा दक्षिण के उप महापौर व मेला समिति के सदस्य पवन मीणा का कहना है कि देव शयनी एकादशी से पहले हर साल गणेश स्थापना व पूजन किया जाता है। उस परम्परा का निर्वचन किया जाना चाहिए। लेकिन एक दिन पहले तक उसकी तैयारी व तारीख के संबंध में मेला समिति सदस्यों को कोई जानकारी नहीं दी गई है। यदि अधिकारी व सरकार के जनप्रतिनिधि भगवान से जुड़ी परम्परा का निर्वचन नहीं करते हैं तो उन्हें परिणाम भुगताना पड़ सकता है। 

दो-दो यू ओ नोट लिखे, मौखिक भी कहा
नगर निगम कोटा उत्तर की महापौर व मेला उत्सव आयोजन समिति की अध्यक्ष मंजू मेहरा ने बताया कि देव शयनी एकादशी से पहले गणेश पूजन की परम्परा बनी हुई है। इस परम्परा को बनाए रखने के लिए कोटा उत्तर व दक्षिण आयुक्त को दो -दो यू ओ नोट लिखे जा चुके हैं। पहले यू ओ नोट पर कोई कार्रवाई नहीं होने से सोमवार को फिर से यू ओ नोट लिखा है। साथ ही आयुक्त को कई बार मौखिक भी कहा जा चुका है। वहां से यही जवाब मिलता है कि पूजन करेंगे लेकिन एक दिन पहले तक पूजन से संबंधित कोई जानकारी आयुक्त की तरफ से नहीं दी गई है। जबकि पहले सी तैयारी कर तारीख का आदेश जारी किया जाता है। संबंधित अधिकारियों व मेला समिति सदस्यों को जानकारी देकर सभी को आमंत्रित किया जाता है। देव शयनी एकादशी से पहले गणेश स्थापना व पूजन नहीं कर बरसो पुरानी परम्परा को खत्म किया जा रहा है। महापौर ने कहा कि अभी तक सरकार ने समितियां भंग नहीं की है। समिति भंग हो भी जाए तो मेला शहर का आयोजन है। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे इसका आयोजन करें। 

कोटा । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर 13 जुलाई  को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास की अध्यक्षता में बैठक जिला न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। बैठक में कोटा मुख्यालय पर उपस्थित जिला न्यायालय संवर्ग व अन्य सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी मौजूद रहे । इस दौरान  सभी तालुकाओं के न्यायिक अधिकारी  वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा सचिव गीता चौधरी भी मौजूद रहीं। बैठक में सभी न्यायिक अधिकारियों से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए  किए जा रहे प्रयासों व उनकी तैयारियों के  संबंध में जानकारी ली गई तथा विभिन्न आवश्यक बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी। बैठक में एनआई एक्ट कोर्ट को 2 लाख तक के केसों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। एमएसीटी कोर्ट के न्यायाधीशों को बीमा कम्पनियों के साथ बैठक करने और प्रकरणों को रैफर करने की बात पर जोर दिया गया । बैठक में सभी न्यायिक अधिकारीगण को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए  अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारान के साथ प्री-काउंसलिंग कर अधिकाधिक संख्या में प्रकरण निस्तारित करने के लिए  प्रेरित किया।