अजमेर। एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कराने वालों को अब परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना होगा। अजमेर में परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस वालों के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने पिछले दिनों सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को राजस्थान एग्रीगेटर/ डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम नियम 2025 की पालना करने के सम्बंध मे पत्र लिखा था। पत्र में उल्लेख किया है कि गत वर्ष 30 दिसम्बर को राजस्थान एग्रीगेटर/ डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम नियम 2025 की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत सभी एग्रीगेटर/ डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर को लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे। अब सभी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों को रिपोर्ट भेजनी होगी कि कितने एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस वालो ने लाइसेंस लिए हैं। एग्रीगेटर सर्विस एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो अलग-अलग सेवा प्रदाताओं से सेवाओं को एकत्र करते हैं और उन्हें ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। जैसे वाहन सेवा या फूड डिलीवरी इत्यादि।

अब राजस्थान सरकार ने राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2025 कोलागू कर दिया है। यह यात्रियों व चालक की सुरक्षा, उनका बीमा, वाहनों में पैनिक बटन, व्हीकल लोकेश ट्रैकिंग डिवाइस, किराया नियंत्रण आदि बिंदु शामिल हैं।

जयपुर। अब जयपुर आरटीओ प्रथम में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान नहीं रहेगा। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की शुरुआत कर दी गई है। यह ट्रैक मारुति सुज़ुकी कंपनी के सहयोग से तैयार किए गए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर से संचालित हो रहा है। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमैटिक है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न के बराबर रहेगा।

नए सिस्टम के तहत अब केवल वही आवेदक लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे, जो वास्तव में दक्ष वाहन चालक होंगे। फिलहाल शुरुआती तीन-चार दिन ट्रैक को ट्रायल मोड पर चलाया जा रहा है। इसके बाद आवेदन से लेकर ड्राइविंग टेस्ट के परिणाम तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी।

पहले दिन हुए परीक्षण में शुरुआती दस आवेदकों में से केवल एक ही ड्राइविंग टेस्ट पास कर पाया, जिससे साफ है कि अब मानकों से समझौता नहीं होगा। आरटीओ राजेंद्र सिंह स्वयं मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए अधिकारियों से जानकारी ली। इस नई व्यवस्था से आम लोगों में यातायात नियमों को जानने और सीखने की उत्सुकता बढ़ी है। वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में एजेंटों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है, जिससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी हो गई है।