मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के प्राथमिक विद्यालय नौहझील में तैनात प्रधानाध्यापक पर छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने और धर्म विशेष के प्रचार-प्रसार के आरोप में निलंबन की कार्रवाई की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) मथुरा ने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए संबंधित प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

भाजपा बाजना मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान द्वारा बीएसए को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया कि प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद बच्चों को बहला-फुसलाकर इस्लाम धर्म के प्रति प्रेरित करते थे तथा विद्यालय परिसर में नमाज पढ़वाते थे। शिकायत में हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने तथा विद्यालय में राष्ट्रगान न कराने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। साथ ही विद्यालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों के आने और बच्चों पर धार्मिक प्रभाव डालने की बात भी कही गई है।

बीएसए कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी की आख्या के आधार पर प्रधानाध्यापक को निलंबित कर प्राथमिक विद्यालय नगला हुमायूं, मांट से संबद्ध किया गया है। मामले की विस्तृत जांच के लिए बीईओ छाता और बीईओ मांट की द्विसदस्यीय समिति गठित कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जम्मू। जानकारी के अनुसार भूकंप का केन्द्र बडगाम जिलें में था, जिससे घाटी के कुछ हिस्सों में थोड़ी देर के लिए दहशत फैल गई। भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है।

जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (जीएफजेड) के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार आज सुबह 5:35 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.8 मापी गयी। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप का केन्द्र  33.9 उत्तरी अक्षांश और 74.76 पूर्वी देशांतर पर 10 किलोमीटर की गहराई पर था।

उन्होंने बताया कि भूकंप के झटके श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, शोपियां और आस-पास के इलाकों में भी महसूस किए गये, जिससे लोग घरों से बाहर निकल आए। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, महान संत और समाज सुधारक गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर रविवार को पंजाब का दौरा करेंगे और वहां आदमपुर हवाई अड्डे का नामकरण श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा, आदमपुर करने के साथ ही राज्य को नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे की सौगात देंगे।

यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी कल दोपहर करीब पौने चार बजे राज्य के आदमपुर पहुंचेंगे। पीएम मोदी अपने इस दौरे में लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। पंजाब में विमानन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में यह टर्मिनल भवन राज्य के लिए एक नया प्रवेश द्वार बनेगा, जिससे लुधियाना और आसपास के औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। लुधियाना जिले में स्थित हलवारा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय वायु सेना केंद्र भी है।

उल्लेखनीय है कि लुधियाना के पुराने हवाई अड्डे का रनवे छोटा था, जो केवल छोटे विमानों की उड़ान के लिए उपयुक्त था। अब हलवारा में एक नया सिविल एन्क्लेव विकसित किया गया है, जिसका रनवे बड़ा है और यह ए320 जैसे बड़े विमानों के संचालन में सक्षम है। पीएम मोदी के सतत और पर्यावरण विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप इस नए टर्मिनल को पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा-कुशल बनाया गया है। इसमें एलईडी लाइटिंग, इंसुलेटेड रूफिंग, वर्षा जल संचयन प्रणाली और जल शोधन संयंत्र जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस टर्मिनल की वास्तुकला पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। 

आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास के नाम पर करना उस महान संत के प्रति सम्मान प्रकट करना है, जिनकी समानता, करुणा और मानवीय गरिमा की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं।

पंजाब। पंजाब के जालंधर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी के प्रस्तावति दौरे से ठीक एक दिन पहले आज जालंधर के करीब 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और इससे सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया। पुलिस ने बताया कि बम की धमकी ई-मेल के जरिए दी गई।

बता दें कि मेल में पीएम मोदी के दौरे के दौरान डेरा बल्लां क्षेत्र में बम धमाके की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने मेल में लिखा कि इस धमकी से खालिस्तानियों का कोई लेना देना नही है, मगर पीएम मोदी उनके दुश्मन है। धमकी भरा मेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड़ पर आ गई है और इसको लेकर तलाशी अभियान तेज कर दिया है।

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता संवर्धन विनियम, 2026 को लेकर विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को विवि के छात्रों ने यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। परिसर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया। विवि के प्रवेश द्वार संख्या एक पर प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि नए इक्विटी नियम अस्पष्ट और मनमाना है। छात्रों का कहना है कि इन नियमों से शैक्षणिक संस्थानों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और भविष्य में इसके दुरुपयोग की आशंका भी है।

विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि संस्थागत समितियों को अत्यधिक अधिकार दिए गए हैं, जबकि झूठे आरोपों से बचाव के लिए कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। इससे अलग-अलग कॉलेजों में नियमों के असमान या गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ जाती है।   

छात्रों ने इन नियमों को काला कानून करार देते हुए वापस लेने की मांग की और आरोप लगाया कि ये नियम सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) के छात्रों के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं तथा कैंपस में झूठे मामलों और विभाजन को बढ़ावा देंगे। हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर परीक्षा बाधित करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। प्रवेश द्वार संख्या एक पर प्रदर्शन के बाद छात्रों ने एकजुट होकर गेट नम्बर नम्बर तीन पर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान किसी अनहोनी की आशंका से निपटने के लिए पुलिस परिसर में चप्पे चप्पे पर तैनात रही।

गौरतलब है कि, यूजीसी ने इस साल इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026 लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भेदभाव को रोकना और सभी छात्रों व कर्मचारियों को समान अवसर देना बताया गया है। इन नियमों के तहत हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को समान अवसर केंद्र बनाना होगा। भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के लिए विशेष समितियां गठित करनी होंगी और 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा भी शुरू करनी होगी। इसके अलावा, तय समय सीमा में शिकायतों पर कार्रवाई भी करनी होगी और अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो यूजीसी उस पर कार्रवाई या जुर्माना भी लगा सकता है।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी बिल में किए गए संशोधन के विरोध में मंगलवार को जिला मुख्यालय पर सवर्ण संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। परशुराम सेना, क्षत्रिय महासभा, जनसत्ता दल और सर्व समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और संशोधन को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और यूजीसी बिल संशोधन को तत्काल वापस लेने की मांग दोहराई। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से समझाने का प्रयास किया।

प्रदर्शन का नेतृत्व जनसत्ता दल के अध्यक्ष देवानंद सिंह, क्षत्रिय महासभा के जितेंद्र सिंह और परशुराम सेना प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ तिवारी ने किया। नेताओं ने कहा कि यूजीसी बिल में किए गए संशोधन से समाज में असंतोष फैल रहा है और इससे सामाजिक संतुलन प्रभावित होगा। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें संशोधन को वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज के सैकड़ों लोग  पैदल मार्च करते  हुए सड़कों पर उतरे और आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिये थे और नारेबाजी कर रहे थे। सवर्ण समाज और छात्र संगठनों का आरोप है कि यह नियम समानता के नाम पर उच्च शिक्षा में विभाजन को बढ़ावा देगा। भाजपा युवा मोर्चा के नेता शिवम मिश्रा के नेतृत्व में आज नवाबगंज बाजार में पैदल मार्च करते हुए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने सवर्ण विरोधी यूजीसी नियम वापस लो उच्च शिक्षा में समानता नहीं, विभाजन जैसे नारे लगाए और सरकार को साफ चेतावनी दी कि अगर इस बिल पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो आंदोलन को और धारदार दिया जाएगा। 

प्रदर्शन के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के नेता ने कहा कि सरकार एक ओर समानता की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर ऐसा बिल ला रही है, जो आने वाली पीढिय़ों के भविष्य पर गहरा दंश छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह नियम सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के लिए घातक साबित होगा।

उनका आरोप है कि यह नियम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देगा, जिससे छात्र एकता कमजोर होगी। छात्रों ने दो टूक कहा कि सरकार को यह बिल हर हाल में वापस लेना ही पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब अगर किसी शिक्षक या छात्र के खिलाफ झूठी शिकायत की जाती है और वह गलत साबित होती है, तो शिकायतकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे कानून के दुरुपयोग की आशंका और बढ़ गई है, खासकर सामान्य वर्ग के खिलाफ। कुल मिलाकर प्रयागराज में यूजीसी को लेकर माहौल गर्म है। सवर्ण समाज और छात्र संगठन साफ कर चुके हैं कि अगर सरकार ने समय रहते इस नियम पर विचार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को लेकर पूरे देश में विरोध का स्वर मुखर हो रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को वाराणसी जिला मुख्यालय पर नए नियमों के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि इस नियम को तत्काल वापस लिया जाए। उनका आरोप है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग (स्वर्ण जाति) के छात्रों के शैक्षणिक जीवन पर खतरा मंडराने लगा है।         

अंशु मिश्रा ने बताया, हमारा विरोध किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि नए नियमों के कारण स्वर्ण समाज के छात्रों के मन में भय उत्पन्न हो रहा है। इससे उनके शैक्षणिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। करनी सेना के पूर्वांचल प्रभारी अविनाश मिश्रा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का नारा है 'बंटेंगे तो कटेंगे', लेकिन सरकार खुद बंटवारा कर रही है। शिक्षण संस्थानों में दो छात्रों के बीच मनमुटाव होने पर एक छात्र की शिकायत पर दूसरे छात्र के खिलाफ कार्रवाई कहाँ से उचित होगी? इससे उसका भविष्य दाँव पर लग जाएगा।

अधिवक्ता एस.के. सिंह ने बताया, इस कानून ने देश में एक नए प्रकार का विवाद खड़ा कर दिया है। इसे या तो वापस लिया जाए या इसमें आवश्यक संशोधन किया जाए। आज के प्रदर्शन में छात्र, पूर्व छात्र, अधिवक्ता तथा विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। इस दौरान जिला मुख्यालय पर पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा पर्याप्त बल की तैनाती की गई थी।

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में उधमपुर जिले के जखानी के खैरी इलाके में मंगलवार को एक बस दुर्घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान सहित कम से कम चार लोगों की मौत हो गई।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आज सुबह एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें सीआरपीएफ जवान समेत चार लोगों की मौत हो गई। बस में सवार एक जवान छुट्टी पर जा रहा था।

पुलिस ने सेना और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया और घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उत्तराखंड के मसूरी में प्रसिद्ध सूफी संत बाबा बुल्ले शाह की दरगाह पर कथित तौर पर तोडफ़ोड के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार पर पांखड का आरोप लगाया। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा नेता पश्चिम एशिया के शेखों का स्वागत करते हैं, लेकिन सूफी दरगाहों पर तोडफ़ोड़ को खुशी खुशी देखते हैं।

महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, केंद्र सरकार के नेता विदेशों में मस्जिदों में तस्वीरें खिचवाते हैं और पश्चिम एशिया के शेखों के लिए लाल कालीन बिछाते हैं, लेकिन अपने देश में वे सूफी कवि बाबा बुल्ले शाह की दरगाह पर तोडफ़ोड़ को खुशी खुशी से देखते हैं। यह पाखंड आकस्मिक नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया है।

इसके आगे मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए कहा, सछ्वाव के प्रतीकों को नष्ट करना आसान है लेकिन बढ़ती गरीबी, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और युवा पीढ़ी से छीने गए भविष्य पर जवाब देना मुश्किल है।

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में 12 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है जिससे वहां अफरा तरी मच गयी। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि अहमदाबाद शहर के 12 स्कूलों को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते और पुलिस की अन्य टीमों ने सकूल परिसरों की तलाशी शुरू कर दी। अब तक वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। मामले दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई जारी है।

उल्लेखनीय है कि गांधीनगर और अहमदाबाद के कुछ स्कूलों को ऐसे ही ईमेल से धमकियां मिली थी लेकिन तब भी उन स्कूलों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। 

छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही हैं। यहां बलौदाबाजर में स्थित एक स्पंज आयरन फैक्ट्री में अचानक आग लगने से करीब 6 मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, हादसे के समय मजदूर भट्ठे के आसपास सफाई का काम कर रहे थे।

बता दें कि अचानक हुए विस्फोट के कारण मजदूर गर्म कोयले की चपेट में आ गए जिसके कारण वो बुरी तरह झुलस गए और उन सभी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कुछ अन्य मजदूर भी घायल हुए जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहा उनका इलाज जारी है। फिलहाल, उनकी स्थिति को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है।

नई दिल्ली। साल 1984 के सिख नरसंहार से जुड़े जनकपुरी, विकासपुरी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बड़ी राहत देते हुए उनको बरी कर दिया है। हालांकि, सज्जन कुमार जेल में ही रहेंगे क्योंकि वो 1984 दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में कोर्ट ने उनको उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस हिंसा मामले मे दो लोगों की मौत हुई थी। बता दें कि जैसे ही कोर्ट ने ये फैसला सुनाया तो इस फैसले को सुनते ही पीड़ित परिवार को तगड़ा झटका लगा और पीड़ित परिवार की सदस्य बागी कौर रोने लगी और कहने लगी इतने सालों बाद भी हमें न्याय के मंदिर से इंसाफ नहीं मिला। ना जाने हमें इंसाफ कब मिलेगा? या फिर मिलेगा भी या नहीं? बता दें कि दिसंबर 2025 में विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने केस की सुनवाई के दौरान फैसले को सुरक्षित रखा था जिसको आज सुनाया गया है।

बता दें कि पीड़ित बागी कौर ने रोते हुए मीडिया से कहा कि हमें आज तक इंसान नहीं मिला है और उस हमले में मेरे परिवार के करीब 10 लोगों की मौत हुई ​थी। इसके आगे बागी कौर ने कहा कि इस न्याय के मंदिर से उनको इंसान नहीं मिला लेकिन वो अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इसके साथ ही बागी कौर ने कहा यदि सज्जन कुमार दोषी नहीं था तो कोर्ट ने उनको आज तक जेल में क्यों बंद रखा था।

1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व सांसद सज्जन कुमार के वकील अनिल कुमार शर्मा ने कहा, "कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है क्योंकि विकासपुरी और जनकपुरी मामलों में उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हो सका। हमने कोर्ट को बताया था कि उन्हें टारगेट किया गया था, क्योंकि उनकी मौजूदगी साबित नहीं हो सकी। अब तक किसी भी गवाह ने उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन अब 36 साल बाद इन्होंने नाम  लिया है।"

आखिर क्यों भड़के थे 1984 में सिख विरोधी दंगे?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आखिरकार साल 1984 में दंगे क्यों भड़के थे। दरअसल, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉर्डीगार्डो ने ही गोेलीमार कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद सिखो के विरोध में पूरे देश में दंगे भड़क गए थे। 

नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि नियंत्रण रेखा के पार अभी भी आठ से 10 आतंकवादी शिविर सक्रिय है जिनमें 100 से 150 आतंकवादी हैं। जनरल द्विवेदी ने सेना दिवस से पहले वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में सवालों के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर के  भीतरी इलाकों में भी करीब 140 आतंकवादी सक्रिय है लेकिन आतंकवादियों की भर्ती पिछले काफी समय से नहीं हो रही है। 

उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में लेकिन संवेदनशील बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सीमा पार के क्षेत्र में अभी भी आतंकवादियों के आठ से 10 शिविर सक्रिय हैं जिनमें से छह नियंत्रण रेखा के पार और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पार के क्षेत्र में हुर्रियत पूरी तरह सक्रिय है और इन आतंकवादियों को बढ़ावा तथा समर्थन दे रहा है। इन्हें पाकिस्तान की ओर से भी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सेना को उनकी गतिविधियों की जानकारी है और अगर किसी तरह की हरकत की जाती है तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

जनरल द्विवेदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के हिटरलैंड में भी करीब 140 आतंकवादी सक्रिय है। उन्होंने कहा कि यह आतंकवादी पहले से ही अलग-अलग जगह पर छिपे हुए हैं और पिछले काफी समय से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है और किसी भी आतंकवादी हरकत का सेना करारा जवाब देगी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमा पर स्थिति स्थिर है लेकिन सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि चीन लगातार भारत की सीमाओं को अपना बताकर वहां ढांचागत बुनियादी सुविधा विकसित करने को सही बता रहा है और केंद्र सरकार को इसका करारा जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस ने कहा है कि चीन अब जम्मू-कश्मीर की शक्सगाम घाटी को अपना हिस्सा बता रहा है। उसके विदेश मंत्रालय ने इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा के विकास को सही ठहराया है। पार्टी ने सवाल किया है इस बारे में केंद्र सरकार चुप क्यों हैं। उनको इसका जवाब देना चाहिए।

पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज एक्स पर मंगलवार को लिखा केंद्र सरकार की विदेश नीति वेंटिलेटर पर पड़ी है। अब चीन ने जम्मू-कश्मीर की शक्सगाम घाटी को अपना बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा-शक्सगाम घाटी चीन का इलाका है, यहां बुनियादी ढांचा बनाना गलत नहीं है।