Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator dainik - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/6686/rss dainik RSS Feed खुला ताला, देखें भारत, हंगरी, मैक्सिको सहित अन्य देशों की ‘गुड़िया’

 जयपुर। देश ही नहीं, बल्कि विदेशी गुड़ियाओं का ऐसा संसार, जहां भारत के विभिन्न राज्यों सहित जापान, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की कला संस्कृति की गाथा बयां करती डॉल्स देखने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं त्रिमूर्ति सर्किल स्थित राजकीय सेठ आनन्दीलाल पोद्दार बधिर उ. मा. विद्यालय परिसर स्थित बने डॉल म्यूजियम की। कोरोना महामारी के कारण ये पिछले करीब डेढ़ साल से बंद था, लेकिन इसे पुन: नहीं खोला गया।
इस खबर को दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता से उठाते हुए 17 दिसम्बर, 2021 को ‘ताले में कैद 600 से अधिक गुड़िया’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद संग्रहालय के अंदर रिनोवेशन कार्य करने के बाद इसे अब पुन: पर्यटकों के अवलोकनार्थ खोल गया है।

]]> राजस्थान Top-News जयपुर https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/it-was-closed-for-the-last-one-and-a-half-years-due-to-the-corona-epidemic--but-it-was-not-reopened--taking-this-news-prominently--the-daily-navjyoti-published-the-news-on-december-17--2021-with-the-title-more-than-600-dolls-imprisoned-in-the-lock/article-6445 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/it-was-closed-for-the-last-one-and-a-half-years-due-to-the-corona-epidemic--but-it-was-not-reopened--taking-this-news-prominently--the-daily-navjyoti-published-the-news-on-december-17--2021-with-the-title-more-than-600-dolls-imprisoned-in-the-lock/article-6445 Mon, 21 Mar 2022 11:52:54 +0530 दैनिक नवज्योति इन्वेस्टीगेशन : सीबीआई के पास घरेलू बर्तन चोरी और बजरी का स्टॉक करने जैसे मामले

जयपुर। प्रदेश में रीट मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, वहीं सरकार मना कर रही है। यदि पिछले दस साल के आंकड़ों को देखा जाए तो सीबीआई को चोरी, कब्जा करने, दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए दबाव डालने, स्कूल से कम्प्यूटर-सीपीयू चोरी करने जैसे मामलों की जांच दी गई है। इन सभी मामलों में सीबीआई जांच में एफआर माना है। वहीं कई गंभीर मामले जैसे एनकाउंटर करने, पुलिस अभिरक्षा में मौत को लेकर जांच अभी जारी है।


सीपीयू चोरी भी सीबीआई के पास
थाना/जिला    मामला    वर्तमान स्थिति
रातानाड़ा जोधपुर    127/15 स्कूल से कम्प्यूटर सीपीयू व 24830 रुपए चोरी    -
इटावा कोटा ग्रामीण    229/14 में जब्त बजरी को चोरी कर स्टॉक कर लेना     -
सोजत रोड पाली    30/12 मकान हड़पने की नीयत से अंगूठे के निशान लेना    एफआर
बिलाड़ा जोधपुर    383/11 कार के पेमेन्ट देने का बहाने महिला का अपहरण    एफआर
बनीपार्क जयपुर    58/02 फर्जी दस्तावेज से फैक्ट्री की रजिस्ट्री करवाना    जांच जारी
सोजत रोड पाली    27/12 मकान में घुसकर घरेलू बर्तन चोरी करना    -
सोजत रोड पाली    24/12 मकान हड़पने की नीयत से ताला लगा देना    -
श्याम नगर जयपुर    252/18 में लोन दिलाने के नाम पर 58 हजार रुपए की ठगी    जांच जारी

जमीन विवाद, दहेज प्रताड़ना, भगा ले जाना व अन्य
रातानाड़ा जोधपुर    379/14 जीआरपी थाने में दर्ज मुकदमे को वापस लेने के दबाव देना    एफआर
बोरून्दा जोधपुर    87/13 में दहेज प्रताड़ना से परेशान महिला ने घर छोड़ा    एफआर
सदर हिण्डौन करौली    283/10 में महिला का अपहरण    एफआर   
सदर श्रीगंगानगर    18/12 में महिला को उसका ड्राइवर भगा ले गया    क्लोजर रिपोर्ट पेश
रतनगढ़ चूरू    113/12 में दहेज प्रताड़ना से परेशान महिला ने किया सुसाइड    -
टपूकड़ा भिवाड़ी    371/14 सरकारी हथियार से युवक की हत्या का मामला    चार्जशीट पेश
टपूकड़ा भिवाड़ी    285/12 दो नाबालिग बेटियों को भगा ले जाना    173 (8) पेंडिंग
बगरू जयपुर    463/11 रेगिंग के दौरान युवती की मौत मामला    एफआर
झोटवाड़ा जयपुर    675/14 दहेज के लिए जलाकर मारना    जांच जारी
सदर झुंझुनूं    243/16 में युवती का बहला-फुसलाकर अपहरण    -
उदयपुरवाटी झुंझुनूं    168/12 पीहर गई महिला समेत उसकी दो बेटियों का अपहरण   
मेड़ता सिटी नागौर    169/15 जमीनी विवाद में हत्या    -
मेड़ता सिटी नागौर    168/15 जमीनी विवाद में हत्या    -
मकराना नागौर    353/15 युवक लक्की खान की हत्या    -
कुम्हेर भरतपुर    425/12 आर्म्स एक्ट और हत्या का मामला    चार्जशीट पेश
नदबई भरतपुर    683/15 हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट    पत्रावली प्राप्त नहीं
कोतवाली भरतपुर    461/15 अपहरण    एफआर


ज्यादातर मामलों में लगी एफआर
बेहद चर्चित मामले
जसवंतगढ़ नागौर
115/17 आनंदपाल एनकाउंटर के बाद पुलिसकर्मियों पर पथराव : -
123/17 में आनंदपाल के बाद हुआ
सांवराद विवाद मामला : -
सदर बाड़मेर
136/21 कमलेश प्रजापत एनकाउंटर
मामला : जांच जारी
टपूकड़ा भिवाड़ी
554/12 हैड कांस्टेबल उदयसिंह
की हत्या : जांच जारी
मानटाउन सवाई माधोपुर
108/11  सीआई फूल मोहम्मद की हत्या : चालान पेश, साक्ष्य अभियोजन में जारी
रतनगढ़ चूरू
190/17  इनामी अपराधी आनंदपाल
मुठभेड़ मामला : -
राजगढ़ चूरू
147/20  सीआई विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या : जांच जारी
अशोक नगर जयपुर
256/14 108 एम्बूलेंस सेवा टेण्डर घोटाला : -
मकरना नागौर
373/15 पुलिस अभिरक्षा में विकेश
कुमार गौड़ की मौत : -
नीम का थाना सीकर
159/16 में पुलिस अभिरक्षा में बलकेश
मीणा की मौत : जांच जारी
रातानाड़ा जोधपुर
212/13 में न्यायिक अभिरक्षा में हुई मौत : -
नोहर हनुमानगढ़
293/09 में परिवादी के बेटे, पत्नी
और दो पोतियों की हत्या
माणक चौक जयपुर
437/05 में शोरूम मैनेजर, गेटकीपर और सहायक मैनेजर की हत्या : रीओपन

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जयपुर। राज्य में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड का गठन होगा। यह बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देगा। साथ ही प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को एग्रो-प्रोसेसिंग एवं मूल्य संवर्धन से जोड़ने के लिए रुपरेखा तैयार करेगा।

दैनिक नवज्योति ने किसानों के मुद्दे उठाते हुए प्रमुखता से 'बाय प्रोडक्टस' बदल देगी किसानों की किस्मत! शिर्षक से ख़बर प्रकाशित की थी। ख़बर में इस बात को उठाया गया था कि प्रकृति और सरकार के बीच किसान का भविष्य और फसल के भंडारण की किसानों के पास कोई सुविधा नहीं थी। इस विषय पर दैनिक नवज्योति ने किसानों, मंडी व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों से जाना था कि यदि बंपर फसल की स्थिति में उससे संबंधित बाय प्रोडक्ट इंडस्ट्री लग जाए तो क्या इस समस्या का हल होगा? साथ ही बताया था कि बाय प्रोडक्टस के लिए नए प्रयोग होने चाहिए। 


गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमआर से वीसी के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक बोर्ड गठन को मंजूरी दी गई। सरकार ने कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, व्यवसाय एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति-2019 लागू की थी। इस नीति के बाद राज्य में उत्पादित कृषि जिन्सों जैसे- जीरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, अनार, खजूर, प्याज आदि के निर्यात को बढ़ावा देने तथा इनकी अंतर्राष्टÑीय स्तर पर पहचान सुनिश्चित करने की दिशा में इस बोर्ड का गठन राज्य सरकार का एक और बड़ा कदम होगा। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के उदेश्य से व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। अब यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और विधेयक के पारित होने से इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।





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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों की ओर से किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट (Removal of Difficulties Act ) के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्यवाही पर रोक लगाने के निर्देश दिए है। गहलोत ने ट्वीट के जरिए कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किये हैं व भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सैटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें। राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने हेतु तैयार है।

हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था परन्तु अभी तक राज्यपाल महोदय की अनुमति ना मिल पाने के कारण यह कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि इस कानून के ना बनने के कारण ऐसी नौबत आई। मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जल्द अनुमति मिलेगी जिससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी।

उल्लेखनिय है कि दैनिक नवज्योति ने प्राथमिकता से मुद्दा उठाते हुए ख़बर प्रकाशित की थी कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी पिछले तीन सालों से मुद्दा बनी हुई है। सरकार का दावा है कि उसने हजारों करोड़ रुपए किसानों के कर्जे के माफ किए है लेकिन राजधानी के सबसे समीपवर्ती जिले दौसा से आई एक खबर ने कर्ज माफी की जमीनी हकीकत बता दी है। कर्ज में डूबे एक किसान की जमीन को पहले कुर्क किया गया और मंगलवार को उस जमीन की नीलामी भी कर दी गई। ऐसे में जमीन नीलाम होने के बाद किसान का परिवार आत्महत्या करने को मजबूर है क्योंकि परिवार के भरण पोषण का अब कोई जरिया नहीं रहा है। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा के जामुन की ढाणी के कजोड़ मीणा ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से केसीसी का लोन लिया था। वर्ष 2017 के बाद किसान ने 7 लाख रुपए से अधिक का ऋण नहीं चुकाया। लोन लेने वाले किसान कजोड़ मीणा की मौत भी हो गई। बैंक ने मृतक किसान के पुत्र राजू लाल और पप्पू लाल को कई बार नोटिस दिए। लेकिन गरीब परिवार सरकार के कर्जमाफी के इंतजार में लोन जमा नहीं करा पाया। ऐसे में रामगढ़ पचवारा एसडीएम कार्यालय की ओर से जमीन कुर्की के आदेश दिए गए।

बता दे कि मंगलवार को जमीन की नीलामी की प्रक्रिया की गई। किसान कजोड़ मीणा की करीब 15 बीघा 2 बिस्वा जमीन 46 लाख 51 हजार रुपए में नीलाम कर दी गई। यह जमीन किरण शर्मा निवासी मंडावरी ने खरीदी। नीलामी के बाद किसान परिवार का रो-रोकर बुरा हाल था। उनके सामने प्रश्न ये है कि वे अब कहां जाएं। अपने परिवार को कैसे पाले? ऐसे में किसान परिवार के सदस्य आत्महत्या को मजबूर होने की बात कहते हुए नजर आए। किसान की जमीन की नीलामी रोकने को लेकर हाल ही में किसानों ने उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी से नीलामी रोके जाने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा था। बैंक मैनेजर ने किसान के पुत्रों को एक मुश्त समझौता के तहत छूट पर कर्ज जमा कराने की कोशिश भी थी।

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 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नए मंत्रिमंडल में महिला, आदिवासी और अनुसूचित जाति के मामले में बड़ा शिफ्ट किया है। इस मंत्रिमंडल में संख्या और विभागों के हिसाब से पहली बार ये वर्ग ताकतवर होकर उभरे हैं। इसकी तुलना राज्य के और कांग्रेस के भी शुरू के चार मंत्रिमंडलों से करें तो बदलाव सुखद है।  शुरू के तीनों मंत्रिमंडलों में न तो कोई महिला थी और न ही एससी-एसटी के किसी प्रतिनिधि को मंत्री बनाया गया था।  राजस्थान में बनी पहली अन्तरिम सरकार में मात्र 10 मंत्री थे, इस सरकार का कार्यकाल 30 मार्च, 1949 से 5 जनवरी, 1951 तक रहा। इस सरकार के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। इसके बाद गठित अन्तरिम सरकार में 11 मंत्री शामिल किए गए थे और जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया था। दूसरी अन्तरिम सरकार का कार्यकाल 26 अप्रैल,1951 से 3 मार्च,1952 रहा। इसके बाद राजस्थान में पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ जिसमें टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री थे। पहली लोकतांत्रिक (निर्वाचित) सरकार का कार्यकाल 3 मार्च, 1952 से 01 नवम्बर, 1952 रहा। पहली अन्तरिम सरकार के मुख्यमंत्री शास्त्री के पास सामान्य प्रशासन, राजनीतिक, वित्त और राजस्व विभाग थे। उनके मंत्रिमण्डल के सदस्य नृसिंह कछवाहा के पास श्रम,हकार, ग्रामीण पुनर्गठन, प्रेमनारायण माथुर के पास पुलिस, शिक्षा, प्रचार, कारखंजाब, भ्रष्टाचार निरोधक तथा फूलचन्द बाफना के पास स्वायत्त शासन, भूरेलाल बया के पास यातायात, सार्वजनिक निर्माण,रघुवर दयाल गोयल के पास कृषि, वन, नागरिक आपूर्ति, वेदपाल त्यागी के पास न्याय, विधि, शरणार्थी सहायता पुननर्वास, शेभाराम के पास राजस्व, भू-प्रबन्ध, सिद्धराज ढढ्ढा के पास वाणिज्य,उद्योग, राजस्व और हनुवन्त सिंह के पास जेल, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा था। इसके बाद गठित दूसरी अन्तरिम सरकार में मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के पास सामान्य  प्रशासन, राजनीतिक, गृह, नियुक्ति और कुम्भाराम आर्य के पास स्वायत्त शासन, श्रम,जसवन्त सिंह के पास पृथक राजस्व, वित्त (ग्रुप-ाा),टीकाराम पालीवाल के पास राजस्व, मुद्रण लेखन सामग्री,नरोत्तमलाल जोशी के पास न्याय विधि, विधि परामर्शी,निर्वाचन, बलवंत सिंह मेहता के पास वाणिज्य, उद्योग,बृजसुन्दर शर्मा के पास वित्त (ग्रुप-Þ1),मथुरादास माथुर के पास शिक्षा, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य, मोहनलाल सुखाडिया के पास नागरिक आपूर्ति, कृषि, युगलकिशोर चतुर्वेदी के पास सार्वजनिक निर्माण, शरणार्थी सहायता निर्वास और अमृतलाल यादव के पास अजा,अजजा व पिछडा वर्ग कल्याण विभाग का जिम्मा था। पहली लोकतांत्रिक सरकार में टीकाराम पालीवाल  मुख्यमंत्री बने थे। इस सरकार का कार्यकाल 3 मार्च, 1952 से 1 नवम्बर, 1952 रहा। पालीवाल के मंत्रिमण्डल में कुल आठ सदस्य थे। मुख्यमंत्री पालीवाल के पास गृह, नियुक्ति,सामान्य प्रशासन (देवस्थान रहित) राजनीतिक, आयोजना,अमृतलाल यादव के पास वन, सहकार, श्रम, शरणार्थी सहायता, पुनर्वास,नाथूराम मिर्धा के पास वित्त, शिक्षा, स्वायत्त शासन,भोगीलाल पाण्ड्या के पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति, सिंचाई, अजा,अजजा व पिछडा वर्ग कल्याण, देवस्थान, भोलानाथ के पास सार्वजनिक निर्माण,पृथक राजस्व, शरणार्थी सहायता, पुनर्वास, यातायात, मोहनलाल सुखाडिया के पास कृषि, राजस्व (वन व सहकार रहित), अकाल राहत, रामकरण जोशी के पास स्वायत्त शासन, श्रम और रामकिशोर व्यास के पासउद्योग, चिकित्सा, जन  स्वास्थ्य, न्याय,विधि, विधि परामर्शी, विधानसभा, निर्वाचन, नगरीय विकास एवं वाणिज्य विभाग की जिम्मेदारी थी। चौथा मंत्रिमंडल जयनारायण व्यास का (1-11-52 से 13-11-54) था। इसमें भी एससी-एसटी और महिला को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। महिला को मौका मिला मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल (13-11-54 से 11-4-57) में। इसमें कमला को लिया गया था।
 

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जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत बनाए गए 200 से ज्यादा प्रोफेसर्स का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। अब राज्य सरकार ने आरयू पर अगली कार्रवाई के लिए जांच कमेटी बना दी है। हाल ही में इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भी कठोर कदम उठाते हुए आरयू को कड़े शब्दों में लेटर लिखकर स्पटीकरण मांगा है। दैनिक नवज्योति ने 12 नवंबर को राजस्थान विश्वविद्यालय की मान्यता और ग्रांट पर मंडराया संकट और 14 अगस्त को ‘चयन समिति के प्रतिनिधि ने किया बहिष्कार, आरयू की सीएएस प्रक्रिया पर उठे सवाल’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद राज्य सरकार और यूजीसी ने सीएएस चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी है।

प्रो. त्रिवेदी की निगरानी में बनाई समिति
राज्य सरकार ने गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा के कुलपति प्रो. आईबी त्रिवेदी को संयोजक बनाते हुए कमेटी बनाई है। उच्च शिक्षा विभाग ग्रुप-4 के शासन सचिव एनएल मीना के अनुसार कमेटी में जयनारायण व्यास विवि जोधपुर के पूर्व कुलपति प्रो. श्याम लाल, मोहन लाल सुखाड़िया विवि उदयपुर के प्रो. घनश्याम सिंह, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव गोपू कुमार, संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग राज्य सरकार को सदस्य बनाया गया है। यह जांच समिति यूसीसी रेगुलेशन्स के प्रावधानों और नियमों को देखते हुए परीक्षण कर जांच रिपोर्ट तथा राज्य सरकार के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में अपनी स्पष्ट अनुशंषा 15 दिन में राज्य सरकार को देगी।

यह था मामला
यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार सेवानिवृत शिक्षकों को सीएएस का लाभ नहीं मिल सकता है, लेकिन विवि प्रशासन उनको लाभ दे रहा है। विश्वविद्यालय की सिंडिकेट तथा चयन समिति में राज्य सरकार के प्रतिनिधि प्रो. रामलखन मीना ने सीएएस के सम्बन्ध में नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में बताते हुए विश्वविद्यालय को नियमों की पालना के लिए लिखा था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्य सरकार के प्रतिनिधि की बात को नजर अंदाज करते हुए चयन प्रक्रिया की। इस पर प्रो. मीना ने यूजीसी, राज्य सरकार और राजभवन तीनों को अवगत कराया है।

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 जयपुर। प्रदेश की सीमा से सटे जिलों में आर्मी कैम्प की जानकारी लेने के लिए पाक आए दिन नापाक हरकत करता रहता है। पाकिस्तानी की सक्रिय आतंकवादी एजेंसियां जानकारी जुटाने के लिए प्रयास करती हैं। भारतीय सेना से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए पाक महिला हैण्डलिंग अफसर भी पीछे नहीं हैं। सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश में सीमा से सटे लोगों से जानकारी जुटाने के लिए महिलाएं दोस्ती करती हैं और चेटिंग कर हनीट्रैप में फंसाकर जानकारी जुटाती हैं। ऐसे छह मामलों में 11 लोगों को फंसाकर जानकारी जुटाई। इसके अलावा अन्य 6 लोगों को रुपयों का लालच देकर आर्मी कैम्प और बीएसएफ पोस्ट की जानकारी ली। कोई बड़ी जानकारी लीक होती इससे पहले ही प्रदेश की इंटेलीजेंस शाखा ने इन्हें दबोच लिया। पाकिस्तान के लोगोें ने यह जानकारी व्हाट्सएप के जरिए ली। जब इंटेलीजेंस ने जांच की तो सामने आया कि मात्र 10 से 30 हजार रुपए तक ही पाकिस्तान की ओर से भेजे गए थे।

एक नजर में जासूसी
11 जनवरी, 2019 : महिला के हुस्न को देखकर और रुपए के लालच में फंसे सोमवीर निवासी रोहतक हरियाणा हाल 75 आर्म्ड बटालियन जैसलमेर, इरफान बेग निवासी सुईवालान चांदनी महल दिल्ली, शाहनवाज उर्फ साहिल उर्फ सुल्तान निवासी बाजार मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली, मोहम्मद परवेज निवासी गली पत्तेवाली सुईवालान चांदनी महल दिल्ली ने पाक हैण्डलिंग अफसर को सेना से संबंधित गोपनीय सूचनाएं दी और रुपए प्राप्त किए।


12 मार्च, 2019 : नबाव खां निवासी भांका जैसलमेर ने रुपयों के लालच में आकर सेना से संबंधित जानकारी पाक हैण्डलिंग अफसर को भेजी।


6 नवम्बर, 2019 : बिचित्र बेहरा निवासी निवासी आकारोड़ा हिजिलिकाटू उड़ीसी हाल पोकरण जैसलमेर ने रुपए व हनीट्रैप के प्रलोभन में आकर भारतीय सेना से संबंधित सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं पाक महिला हैण्डलिंग अफसर को भेजी।


8 जून, 2020  : विकास कुमार निवासी किसारी बहादुरवास मंडावा झुंझुनूं हाल सिविलियन डिफेंस ट्रेडमैन एफएडी और चिमन लाल निवासी अजीतमाना लूणकरणसर बीकानेर हाल संविदाकर्मी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर ने रुपयों व हनीट्रैप के प्रलोभन में आकर भारतीय सेना की सूचनाएं व्हाट्सएप के जरिए पाक एजेंसी को भेजी।


27 अगस्त, 2020  : मुस्ताक अली निवासी बामरला डेर भंवार सेड़वा बाड़मेर ने रुपयों के लालच में सेना की गोपनीय जानकारी पाक हैण्डलिंग अफसर को भेजी।


26 अक्टूबर, 2020  : रोशनदीन निवासी सरूपे का तला बिजराड बाड़मेर ने रुपयों के लालच में अहम जानकारी पाकिस्तानी को भेजी।


31 अक्टूबर, 2020  : रामनिवास निवासी बाजवास पीलवा नागौर हाल चालक एमईएस सीएमडी ओजी एजीई कार्यालय निवारू जयपुर ने हनीट्रैप के प्रलोभन में आकर भारतीय सेना से संबंधित जानकारी लीक की। ये जानकारी व्हाट्सएप के जरिए भेजी है।


10 जनवरी, 2021  : सत्यनारायण पालीवाल निवासी लाठी जैसलमेर ने हनीट्रैप के प्रलोभन में आकर भारतीय सेना से संबंधित जानकारी पाक महिला हैण्डलिंग अफसर को जरिए व्हाट्सएप पर भेजी।


13 मार्च 2021  : आकाश महरिया निवासी मालसर बलारा सीकर हाल सिपाही जाट रेजीमेंट ने हनीट्रैप के प्रलोभन में आकर भारतीय सेना से संबंधित जानकारी व्हाट्सएप पर भेजी।


15 जुलाई, 2021  : कवलजीत सिंह निवासी न्यूकोट आत्माराम सुल्तान बिंडरोड बी-डिवीजन अमृतसर पंजाब और अर्जुन कुमार निवासी बकेनवाला बोदीवाला फजलिका पंजाब ने मादक पदार्थों की तस्करी की एवज में अन्तरराष्ट्रीय सीमा व बीएसएफ की गोपनीय सूचनाएं व्हाट्सएप पर भेजी।


10 अगस्त, 2021  : भरत निवासी खेड़ापा जोधपुर हाल एमटीएस रेलवे डाक सेवा जयपुर हनीट्रैप के प्रलोभन में आकर महिला पाक हैण्डलिंग अफसर  को आर्मी से संबंधित पत्रों की सूचनाएं व्हाट्सएप पर भेजी।


16 सितम्बर, 2021 :संदीप कुमार निवासी नरहड़ पिलानी झुंझुनूं ने रुपयों के प्रलोभन में आकर आर्मी कैम्प नहरड़ के फोटोग्राफ्स एवं संवेदनशील गोपनीय सूचनाएं व्हाट्सएप से पाक हैण्डलिंग अफसर को भेजी।


14 अक्टूबर 2021 : मिलट्री इंजीनियरिंग सर्विस के तहत चीफ  इंजीनियर जोधपुर जोन एमईएस के अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रामसिंह को इंटेलीजेंस टीम ने पाकिस्तानी महिला हैण्डलर के हनीट्रैप में फंसकर उसे सूचनाएं भेजने के मामले में गिरफ्तार किया। यह पत्रावलियों को इधर-उधर ले जाने एवं फोटो स्टेट मशीन चलाने आदि कार्य के दौरान वह दस्तावेजों की फोटो अपने मोबाइल फोन से खींच कर भेज रहा था। महिला पाक हैण्डलर ने इसे शादी करने का झांसा दिया था।

हनीट्रैप या रुपयों के लालच में आकर किसी ने भी कोई जानकारी दी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी अनजान व्यक्ति को कोई भी किसी तरह से आर्मी या अन्य गोपनीय जानकारी नहीं दें और सोशल मीडिया पर किसी से भी सम्पर्क पहचान होने के बाद ही करें।
-उमेश मिश्रा, महानिदेशक पुलिस इंटेलीजेंस

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