मिलान। इटली के परिवहन मंत्रालय ने बोलोन्या क्षेत्र में शीतकालीन ओलंपिक्स के पहले दिन हुई ट्रेन सेवाओं को बाधित करने वाली घटनाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार देते हुए कहा है कि ये 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन से ठीक पहले फ्रांस में हुए हमलों की याद दिलाती हैं। बोलोन्या क्षेत्र में रेलवे ट्रैक और उससे जुड़ी अवसंरचनाओं को नुकसान पहुंचने की कई घटनाएं सामने आयी हैं। पहली घटना शनिवार सुबह बोलोन्या-वेनिस खंड पर दर्ज की गयी, जहां क्षतिग्रस्त केबल पाए गए। इसके अलावा, बोलोन्या-पाडुआ लाइन पर एक स्विच के पास एक देसी बम (आईईडी) बरामद किया गया, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया। 

इसी मार्ग के उच्च-रफ्तार रेलवे खंड पर बिजली के केबल काटे गए, जबकि बोलोन्या-एंकोना लाइन पर पेसारो के पास एक विद्युत कैबिनेट में आग लगने की सूचना मिली। इटली के रेलवे नेटवर्क संचालक ने दोपहर 2:45 बजे सेवा बहाल किये जाने की घोषणा की। परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा, आज सुबह बोलोन्या और पेसारो रेलवे स्टेशनों के पास हुई गंभीर तोडफ़ोड़ की घटनाएं, जिनसे हजारों यात्रियों को भारी असुविधा हुई, चिंताजनक हैं और फ्रांस में पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन से कुछ घंटे पहले हुए हमलों की याद दिलाती हैं।

मंत्रालय ने कहा, परिवहन मंत्री और उप प्रधानमंत्री मातेओ साल्विनी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बयान में कहा गया, इस तरह की अभूतपूर्व गंभीर कार्रवाइयां इटली की अंतरराष्ट्रीय छवि को धूमिल नहीं कर पाएंगी, जिसे (शीतकालीन) ओलंपिक खेल और भी सकारात्मक तथा प्रभावशाली बनाएंगे। 

बोर्मियो में प्रतियोगिताओं की निगरानी कर रहे साल्विनी ने स्वयं इन घटनाओं को जानबूझकर किये गये हमले बताया। उन्होंने कहा, यदि यह पुष्टि होती है कि ओलंपिक खेलों के पहले दिन ट्रेन सेवाओं का रुकना जानबूझकर किये गये हमले का नतीजा है, तो यह कहा जा सकता है कि कोई इटली का बुरा चाहता है। इतालवी मीडिया के अनुसार, जांचकर्ता इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि यह एक प्रदर्शनात्मक अराजकतावादी कार्रवाई हो सकती है, जैसा कि 2024 में पेरिस ओलंपिक के दौरान फ्रांस में देखा गया था। 

पंजाब। पंजाब के जालंधर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी के प्रस्तावति दौरे से ठीक एक दिन पहले आज जालंधर के करीब 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और इससे सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया। पुलिस ने बताया कि बम की धमकी ई-मेल के जरिए दी गई।

बता दें कि मेल में पीएम मोदी के दौरे के दौरान डेरा बल्लां क्षेत्र में बम धमाके की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने मेल में लिखा कि इस धमकी से खालिस्तानियों का कोई लेना देना नही है, मगर पीएम मोदी उनके दुश्मन है। धमकी भरा मेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड़ पर आ गई है और इसको लेकर तलाशी अभियान तेज कर दिया है।

वॉशिंगटन। ईरान में अमेरिका के ऑनलाइन दूतावास ने अपने नागरिकों से ईरान से तुरंत बाहर निकलने का आग्रह किया है। पूरे ईरान में इस समय विरोध प्रदर्शन बढऩे और उनके हिंसक रूप लेने पर यह चेतावनी जारी की गई हैं। ऑनलाइन दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा, दूतावास ने प्रदर्शनों के कारण गिरफ्तारियां, सड़क अवरोध, परिवहन में बाधा और इंटरनेट सेवा बंद होने की आशंका जतायी है। दूतावास ने अमरीकी नागरिकों को आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते सड़क मार्ग से ईरान छोडऩे को कहा है।

साथ ही बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिकी-ईरानी दोहरी राष्ट्रीयता वाले नागरिकों को ईरानी पासपोर्ट का उपयोग करके ईरान छोडऩा होगा, क्योंकि ईरानी सरकार दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देती। बयान में चेतावनी दी गई कि, अमेरिकी नागरिक ईरान में पूछताछ, गिरफ्तार और हिरासत में लिए जाने के गंभीर जोखिम में हैं। एयरलाइनों ने ईरान के लिए या वहां से आने-जाने वाली उड़ानों को सीमित या रद्द कर दिया है, और कई सेवाओं को शुक्रवार तक निलंबित कर दिया गया है। 

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने लंबे समय से ईरान को स्तर-4 यात्रा न करें। गंतव्य घोषित किया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि अमेरिकी नागरिक किसी भी कारण से वहां यात्रा न करें और जो लोग ईरान में हैं उन्हें गंभीर सुरक्षा जोखिम के कारण तुरंत देश छोड़ देना चाहिए। 

सोमवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लीविट ने कहा कि कूटनीति अमेरिका के ईरान नीति में प्राथमिक दृष्टिकोण बनी हुई है, हालांकि, ट्रम्प प्रशासन ने जरूरत पडऩे पर सैन्य विकल्पों को भी खारिज नहीं किया। लीविट ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, केवल वही जानते हैं। इसलिए दुनिया को इंतजार और अनुमान लगाना होगा और हम उन्हें निर्णय लेने देंगे।

इससे पहले रविवार को ट्रंप ने कहा था कि उनका प्रशासन कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई शामिल है और ईरान अमेरिकी लाल रेखा पार करना शुरू कर रहा है। ईरान में कोई अमेरिकी दूतावास या कांसुलर कार्यालय नहीं है और तेहरान में स्विस दूतावास अमेरिकी हितों की रक्षा कर रहा है लेकिन उसकी सेवाएं सीमित हैं। ईरान के कई शहरों में राष्ट्रीय मुद्रा रियाल में भारी गिरावट और लंबे समय से चल रही आर्थिक कठिनाइयों के विरोध में दिसंबर के अंत से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अशांति में सुरक्षा बलों और नागरिकों दोनों की मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है।