अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) परीक्षा-2025 तथा कनिष्ठ विधि अधिकारी (जयपुर विकास प्राधिकरण) परीक्षा 2025 में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया है। ऑनलाइन संशोधन 6 से 12 मई तक किए जा सकेंगे। आयोग सचिव ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) परीक्षा 2025 का आयोजन 12 से 18 जुलाई तथा कनिष्ठ विधि अधिकारी (जयपुर विकास प्राधिकरण) परीक्षा 2025 का आयोजन 26 व 27 जुलाई को किया जाएगा। ऑनलाइन संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को ई-मित्र / ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से पांच सौ रुपए शुल्क जमा कराना होगा। आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक अथवा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा।

अयोग्य अभ्यर्थी भी 6 से 12 मई तक अपना ऑनलाइन आवेदन विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माय रिक्रूटमेंट सेक्शन के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विड्रॉ बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन विड्रॉ किया जा सकता है। इसी तरह परीक्षा नहीं देने के इच्छुक अभ्यर्थी भी आवेदन विड्रॉ कर सकते हैं।

कोटा। एक अनार सौ बीमार, यह कहावत राज्य के बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के मामलों में सही साबित हो रही है। जेईई एडवांस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉपर्स की सूची में स्थान बनाने वाले स्टूडेंट्स को अपनी कोचिंग का स्टूडेंट बताने की कोचिंग संस्थानों में मानो होड़ लग जाती है। साम, दाम दण्ड भेद किसी भी तरह की युक्ति  से कोचिंग संस्थान टॉपर स्टूडेंट को अपनी कोचिंग का स्टूडेंट बताने की कोशिश करते हैं। जिससे भविष्य में कोचिंग की फीस की फसल को वह और ज्यादा काट सकें। ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है। दरअसल  हाल ही जारी जेईई एडवांस-2025 के  रिजल्ट में आल इंडिया थर्ड रैंक पाने वाले छात्र मजीद मुजाहिद हुसैन को तीन तीन कोचिंग संस्थान  फिजिक्सवाला, श्री चैतन्य अकेडमी व नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपना स्टूडेंट होने का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं इन कोचिंग संस्थानों ने बड़े-बड़े विज्ञापन देकर, होर्डिंग लगाकर इस स्टूडेंट को अपने कोचिंग संस्थान का होने का बताया है।  इन इंस्टीट्यूट ने यह दावा कहीं भी नहीं किया कि अमुख स्टूडेंट क्लॉस रूम स्टूडेंट है, आॅन लाइन स्टूडेंट है या केवल टेस्ट सिरीज खरीदने वाला स्टूडेंट है। यह सवाल उठता है कि एक ही स्टूडेंट तीन-तीन कोचिंग संस्थानों में एक साथ कैसे पढ़ सकता है? एक स्टूडेंट की उपलब्धि को तीन तीन कोचिंग संस्थान अपनी उपलब्धि कैसे बता सकते हैं। कोचिंग संस्थान सरेआम अन्य छात्रों और उनके परिजनों को भ्रमित कर रहे हैं।  

बढ़ती आत्महत्या का कारण भी यही
जब स्टूडेंट अच्छी रैंक पाता है तो कोचिंग संस्थान उसे अपना स्टूडेंट बताने को बड़े बड़े दावे करता है। लेकिन उस स्टूडेंट के साथ किसी तरह की अनहोनी होने पर तुरन्त कोचिंग संस्थान उससे दूर दूर तक नाता नहीं रखते। उसे अपने संस्थान से जुड़े होने से इनकार कर देते हैं। दरअसल कई कोचिंग संस्थान स्टूडेंट से फीस की फसल काटने को ऐसा करते हैं। इस बहाने से कोचिंग संस्थान उन्हें सफलता का सपना दिखाते हैं। ऐसे संस्थान भ्रामक पब्लिसिटी का सहारा लेकर स्टूडेंट और अभिभावक को अपने जाल में फंसाते हैं। इसी जाल में स्टूडेंट और अभिभावक फंस जाते हैं।  जब बच्चा अपने सपने पूरे होते नहीं देखता है तो वह निराश हो जाता है और कई बार आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा लेता है। 

भ्रामक पब्लिसिटी को लेकर गाइड लाइन में स्पष्ट कहा गया है कि भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पहली बार अपराध करने पर 25 हजार रुपए, दूसरी बार अपराध करने पर एक लाख रुपए जुर्माना और तीसरी बार अपराध करने पर कोचिंग संस्थान का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

उच्चतर शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों की अवहेलना
भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में कोचिंग केन्द्रों के लिए गाइड लाइन जारी की थी। इस गाइड लाइन में स्पष्ट लिखा है कि कोचिंग संस्थान वहां पढ़ने वाले छात्र की ओर से प्राप्त परिणाम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे से संबंधित भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करेगा। या प्रकाशित करने का कारण नहीं बनेगा। इसके बावजूद कोचिंग संस्थान बेखौफ अपने दावे कर रहे हैं और स्टूडेंट व अभिभावकों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।  

हुसैन को अपना बताने वाले तीनों संस्थान क्या कहते हैं
हम तो एक साल से आए हैं। मुजाहिद हुसैन के मामले की मुझे जानकारी नहीं है। दरअसल स्टूडेंट टेस्ट सिरीज, या ऑन लाइन प्रोग्राम ले लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कोचिंग अपना स्टूडेंट बता देते हैं। ऐसा होता आ रहा है। ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। 
-करणवीर सिंह ब्रांच मैनेजर श्री चैतन्य अकेडमी जयपुर

सामान्यतया बच्चे मल्टीपल इंस्टीट्यूट से कोर्स सिरीज वगैरह ले लेते हैं। कुछ टेस्ट सिरीज लेते हैं कुछ क्लास ज्वॉइन करते हैं। हमारे यहां यह स्टूडेंट स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में था। अन्य इंस्टीट्यूट की मुझे जानकारी नहीं है।
-अभिषेक सिंह मीडिया कोर्डिनेटर नारायणा इंस्टीट्यूट जयपुर

फिजिक्सवाला की कोरपोरेट क्म्यूनिकेशन इंचार्ज अलफिया ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि स्थानीय ब्रांच हैड ने बताया कि मुजाहिद हुसैन ने दो वर्ष तक ऑन लाइन प्रोग्राम के तहत हमारे यहां से पढ़ाई की है। 
-दिनेश जैन ब्रांच हैड फिजिक्सवाला कोटा 

जयपुर। राज्य की भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों से शुल्क वसूलने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष में दो बार भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी ऑनलाइन आवेदन सुविधा को प्रतिबंधित (ब्लॉक) कर दिया जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत शुल्क विवरण:
पहली बार दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) को पुनः सक्रिय करने के लिए 780 का भुगतान करना होगा। दूसरी बार अनुपस्थित रहने पर यह शुल्क 1500 हो जाएगा।

विशेष प्रावधान:
अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता है, तो उसे परीक्षा की तिथि से एक माह पहले निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से सूचना देनी होगी। ऐसा करने पर उसे उपरोक्त शुल्क से छूट दी जाएगी। इससे पहले  सरकार की ओर से एकबारीय पंजीयन प्रणाली लागू की गई थी, जिसके तहत बार-बार आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता था। लेकिन इस प्रणाली का दुरुपयोग करते हुए कई अभ्यर्थी बिना योग्यता के आवेदन कर रहे थे और परीक्षा में अनुपस्थित हो रहे थे। इससे परीक्षा आयोजन में अव्यवस्था और संसाधनों की बर्बादी हो रही थी।

कोटा। स्कूली शिक्षा में प्रतिभाओं को सरकारी योजनाओं की सुविधा देने में सरकार का दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। एक तरफ बोर्ड परीक्षाओं में सर्वोच्चय अंक हासिल करने वाले आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स व संस्कृत के विद्यार्थियों को टैबलेट के साथ 3 साल के लिए मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। वहीं, कृषि संकाय की प्रतिभाओं को सरकारी योजनाओं से महरूम रखा जा रहा। वर्ष 2022 से अब तक कृषि विद्यार्थियों को टैबलेट नहीं दिए गए। जबकि, आर्ट्स से संस्कृत संकाय के होनहार विद्यार्थियों को दिए जा रहे हैं। सरकार के दोहरे रवैये से विद्यार्थी प्रोत्साहित होने की जगह निरुत्साहित हो रहे हैं। दरअसल, आठवीं, दसवीं व बारहवीं बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्चय अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार, फ्री टेबलेट योजना के तहत टेबलेट के साथ तीन साल के लिए मुफ्त इंटरनेट देती है। ताकि, विद्यार्थी टेक्नोलॉजी से अपग्रेड रहे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सके। लेकिन, सरकार यह सुविधा कला, विज्ञान, वाणिज्य और संस्कृत संकाय के मेधावी छात्र-छात्राओं को तो दे रही है लेकिन कृषि संकाय की प्रतिभाओं को नहीं दिया जा रहा। 

सरकारी योजनाओं से वंचित कृषि होनहार 
बोर्ड परीक्षाओं में कृषि संकाय में मेरिट (निर्धारित प्रतिशत) में आने वाले विद्यार्थियों को टेबलेट नहीं दिए जा रहे। उन्हें तकनीक से दूर रखने के साथ नवाचार व सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है। ऐसे में योजना से कृषि संकाय की प्रतिभाएं वंचित होंगी। राज्य में आठवीं,दसवीं और बारहवीं कक्षा में मेरिट में आने वाले 55 हजार 800 विद्यार्थियों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राज्य सरकार टेबलेट वितरण के साथ 3 साल तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवा चुकी है और वर्ष 2024 के लिए 18 हजार विद्यार्थियों के परिणाम के सत्यापन के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षाधिकारियों को उनके जिले के राज्य मेरिट में आए विद्यार्थियों की मूल अंकतालिका से मिलान करने के निर्देश दिए हैं।  लेकिन, इसमें कृषि संकाय का जिक्र नहीं है। 

इस बार भी कृषि विद्यार्थी रहेंगे वंचित
वर्ष 2022 एवं 2023 में बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को टेबलेट वितरण किया जा चुका है । अब वर्ष 2024 के विद्यार्थियों को टेबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन पिछले दो साल की तरह वर्ष 2024 में भी कृषि संकाय का एक भी विद्यार्थी शामिल नहीं किया गया। फ्री टेबलेट योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 व 22- 23 व 2023-24 के बोर्ड की सभी कक्षाओं आठवीं,दसवीं तथा बारहवीं के कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्रवेशिका व वरिष्ठ उपाध्याय के छात्र-छात्रा शामिल हैं।

2020 में बनाया कृषि संकाय
शिक्षक संघ रेसटा के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह ने बताया कि राज्यभर में 398 स्कूलों में कृषि संकाय संचालित है। पहले यह विज्ञान संकाय के साथ ही माना जाता था। लेकिन, तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने वर्ष 2020 में कृषि को महत्व देने की योजना लागू करते हुए इसे विज्ञान संकाय से अलग कर कृषि संकाय घोषित किया। जिससे प्रदेश के बच्चों में कृषि के प्रति रुचि उत्पन्न हो और कृषि शिक्षा के प्रति रुझान  बढ़े।  गत वर्ष भी बोर्ड परीक्षा में कृषि संकाय के सैकड़ों विद्यार्थियों ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 

वर्ष 2024 में जारी हुए बारहवी बोर्ड परीक्षा के परिणाम में 91.49 प्रतिशत अंक मिले हैं। इसके बावजूद हमें टेबलेट नहीं मिले। जबकि, विज्ञान में कुछ विद्यार्थियों के 85 से 90 प्रतिशत अंक आने पर उन्हें नि:शुल्क टेबलेट के साथ तीन साल के इंटरनेट की सुविधा द्वारा दी गई। सरकार को योजना के तहत हमें भी टेबलेट और इंटरनेट की सुविधा देनी चाहिए।
- लोकेश कुमार, छात्र कृषि विज्ञान 

यह तो सरासर दोगलापन है। बोर्ड परीक्षा में कृषि विद्यार्थी उत्कृष्ट  प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हमें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स  व संस्कृत के विद्यार्थियों को तो टेबलेट दे रहे और कृषि के मेधावी विद्यार्थियों को वंचित रख रहे। यह कहां का इंसाफ है। सरकार को सभी के प्रति एक सा नजरिया रखना चाहिए।
- भुवनेश प्रजापत, अकिल अहमद, छात्र कृषि विज्ञान 

कृषि विद्यार्थियों को भी मिले टैबलेट व इंटरनेट
राज्य के कृषि संकाय के विद्यार्थियों के साथ दोगला व्यवहार सही नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि को महत्व देने के उद्देश्य से ही कृषि विषय को अलग संकाय घोषित किया गया है। राज्य सरकार व शिक्षा विभाग से यही मांग है की वर्ष 2022 से 2024 तक तीनों सत्रों के कृषि संकाय के पात्र विद्यार्थियों को नि:शुल्क टेबलेट वितरण योजना में शामिल करके सूची जारी करवाई जाए।
- मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ रेसटा, 

यह सरकार के स्तर का मामला है, वहां से जो भी निर्देश  मिलेंगे, उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।  
- तेज कंवर, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग 

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रदेश के विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अब हाइब्रिड मोड अपनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत मॉक ट्रायल के रूप में टेस्ट का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि विद्यार्थी इसके बारे में समझ भी लें और पेपर करते समय कोई गलती भी ना हो। वहीं केंद्र सरकार ने भी हाइब्रिड मोड को परीक्षा का सबसे बेस्ट पैटर्न माना है। 

संसाधनों की कमी
प्रदेश में संसाधनों की कमी और निजी संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवालों के चलते अधिक संख्या में परीक्षाएं हाइब्रिड मोड पर कराना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में हाइब्रिड मोड एक व्यवहारिक विकल्प हो सकता है। चयन बोर्ड की मॉक टेस्ट के दौरान आईआईटी मद्रास, कानपुर, दिल्ली और बिट्स पिलानी के एक्सपर्ट्स ने पेपर लीक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इससे यह स्पष्ट हुआ कि इस प्रक्रिया में पेपर के बनने, छपने और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के दौरान लीक होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। 

हम हाइब्रिड मोड को विस्तार देने में लगे हुए हैं। हाल ही में कुछ परीक्षाएं हाइब्रिड मोड के तहत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट  पर आयोजित की गई थीं, जो सफल रहीं।  
- आलोक राज, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

देश में पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह की धांधलियां सामने आई हैं उससे युवाओं में खासा नाराजगी पनप गई है। पेपर लीक होना और नकल के कारण प्रतिभाशाली युवाओं में कुंठा का माहौल है। परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोक पाने में तमाम सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं। युवा वर्ग में नाराजगी स्वाभाविक है। इस तरह के मामले जब उजागर होते हैं तो सरकार सिर्फ भरोसा ही देती है कि वह दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और मामले की जांच करेगी। 

सरकार का यह भरोसा अब लोगों के गले नहीं उतर रहा है , क्योंकि गड़बड़ी का यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय स्तर के साथ ही प्रदेश स्तर की ज्यादातर परीक्षाएं धांधली की भेंट चढ़ रही हैं और इस पर लगाम लगाने के लिए कोई कारगर सिस्टम सरकारें लागू नहीं कर पा रही हैं।  सरकारों की तैयारियों के सामने नकल कराने वाले तथा पेपर हल करके देने वाले कहीं न कहीं रास्ता निकाल लेते हैं और फिर परीक्षा के होने के बाद ही पेपर आउट होने  की बात सभी अभ्यर्थियों को परेशान करती है। 

हाल में नीट परीक्षा में जो गड़बड़ी सामने आई उससे तो पूरे सिस्टम की पोल खुलकर ही सामने आ गई। देश भर में यह मामला गर्माया हुआ है और इस प्रतिष्ठित परीक्षा को लेकर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं कर पा रही है। देश में वर्षों से परीक्षा की धांधली को रोकने की कवायद भी चली पर आज भी नतीजा ढाक के तीन पात ही दिखता है। समस्या बदस्तूर जारी है और अब सरकार ने कड़ा कानून भी लागू कर दिया है। इसका मकसद परीक्षाओं में गड़बड़ी और धांधली को रोकना है। यह कानून कितना कारगर हो पाएगा यह तो आने वाले में समय में ही पता चलेगा। लोक परीक्षा विधेयक-  2004 को कानून की शक्ल में लागू कर दिया गया है। इसके प्रावधान बेहद सख्त हैं और सरकार को उम्मीद है कि इसके लागू होने से परीक्षाओं की धांधली पर अंकुश लग सकेगा।

नीट और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की गड़बड़ी के बीच उपजे विवाद के दौरान लागू हुए इस कानून का बड़ा महत्व माना जा सकता है। यह सही है कि अपराधों पर रोक लगाने के लिए ही कड़े कानून बनाये जाते हैं। पर इसकी उपयोगिता तभी साबित हो सकती है जब इस पर कड़ाई से अमल किया जाए। कानून अपनी जगह है, जो अपराध होने पर अपना काम करेगा और दोषियों को दंडित करेगा। लेकिन परीक्षाएं आयोजित कराने वाली संस्थाएं ही अपने सिस्टम को मजबूत बनाएं तो भी कई गड़बड़ियों को समय रहते रोका जा सकता है। परीक्षा कराने वाली संस्थाएं अगर पूरी पारदर्शिता और सख्ती से काम करें तो बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं।  

यह संस्थाएं भले ही कहें की इन्होंने हर प्रकार से सुरक्षित व्यवस्था कर रखी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनके इंतजामों में कहीं न कहीं कोई- न काई पोल जरूर है। इन संंस्थाओं को अपना निगरानी तंत्र मजबूत करने की सख्त आवश्यकता है। देखने में आता है कि ये संस्थाएं ही कई बार धांधली में शामिल हो जाती हैं और युवाओं का भविष्य बिगाड़ देती हैं। देश और प्रदेशों की भर्ती और परीक्षा एजेंसियां कई बार राजनीतिक  दबाव में काम करती है। इससे पूरा तंत्र की गड़बड़ा जाता है। परीक्षाओं में नकल पर नकेल लगाने के तमाम प्रयास पिछले कुछ वर्षों में तहस- नहस हो गये हैं। स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित कराने में ज्यादातर एजेंसियां नाकाम साबित हो रही हैं। नकल और पेपर लीक की बीमारी भर्ती परीक्षा के साथ ही मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे अहम पाठयक्रमों के दाखिले की परीक्षाओं में भी पनप गई है। 

हाल में मेडिकल दाखिले के लिए हुई नीट परीक्षा ने तो देश भर में बवाल मचा दिया है। इस परीक्षा में शामिल हुए करीब 24 लाख विद्यार्थियों के सामने दुविधा की स्थिति बनी हुई है। नीट परीक्षा में जिस प्रकार से ग्रेस मार्क्स दिए गए या फिर पेपर फटे मिले वह भी यह बताते हैं कि व्यवस्था सही तरीके से नहीं हुई जिसका परिणाम ही यह हुआ कि नीट परीक्षा में भी धांधली की खबरों ने हमारी साख को काम कर दिया। 
इस मामले में अब तो हर दिन किसी न किसी राज्य में पेपर लीक होने का खुलासा हो रहा है। इस मामले में पेपर लीक के साथ ही अन्य तरह की धांधलियां भी अब सामने आ रही हैं। परीक्षा की पवित्रता खत्म होने की धारणा मजबूत होती जा रही है। सरकार को इस तरह के मामले सख्ती से रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे तभी युवाओं का भरोसा इन परीक्षाओं के प्रति बना रहेगा। युवाओं को किसी भी तरह की परीक्षाओं पर तभी भरोसा रहेगा जब वह पूरी तरह  से सुरक्षित तथा एक समान तरीके से होंगी। वैसे यह बात भी कम चिंता की नहीं है कि आज देश के सभी बड़े राज्य पेपर लीक जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं।

- राजीव जैन
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अजमेर। इसी माह 19 जून से राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू होगा। इस दौरान 19 जून से अगले साल मई तक 15 प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। इनमें 2207 पदों के लिए 10 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने आवेदन किए हैं।

इसी शुरुआत 19 जून को संग्रहाध्यक्ष, खोज व उत्खनन अधिकारी (पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2023 से हो जाएगी। 

यह है परीक्षाओं का शेड्यूल

कोटा। नए जिले बनने से जहां राजस्थान की ज्योग्राफी बदली वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की धड़कनें भी बढ़ गई। प्रदेश में 50 जिले और 10 संभाग होने से कला, संस्कृति और सभ्यताओं की मौजूदगी में अमूलचूल परिवर्तन होने से अभ्यर्थी परीक्षाओं में आने वाले सवालों को लेकर अभी से चिंतित नजर आने लगे हैं। क्योंकि, नए जिले बनने से सामान्य ज्ञान की किताबों में  भौगोलिक, सांस्कृतिक, मैपिंग और आंकड़ों से संबंधित बदलाव होंगे। ऐसे में परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को नई जानकारियों से अपग्रेड होने से संबंधित परेशानी हो सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों का मत है कि नए जिले व संभाग बनने से प्रतियोगी परीक्षाओं पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कौनसी सभ्यता, किला, नदियां, संस्कृति किस जिले की पहचान हैं या कहां स्थित है, इससे संबंधित प्रश्न फिलहाल एक वर्ष तक आगामी परीक्षाओं में नहीं पूछे जा सकते। क्योंकि, जब तक नए अलग हुए जिले नए जिले के रूप में कार्यरत नहीं होंगे तब तक उनकी मैपिंग व आंकड़े जारी नहीं हो पाएंगे। ऐसे में पब्लिशर भी अपनी किताबों में यह आंकड़े मेंशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन, नई जानकारियों को लेकर विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन की स्थिति रह सकती है।

नए जिले बनने से ऐसे होगा बदलाव
नए जिलों के बनने से उनकी भौगोलिक, सांस्कृतिक स्थितियों में बदलाव होगा। उदाहरण के लिए प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। वहीं सबसे छोटा जिला धौलपुर। लेकिन, वर्तमान परिस्थितियों में हुए अमूलचूल परिवर्तन से अब सबसे छोटा जिला दूदू है। इस तरह अन्य जिलों का भी नाम सामान्य ज्ञान में किसी न किसी रूप में है। नए जिले बनने से तमाम महत्वपूर्ण चीजें दूसरे जिलों में जाएंगी तो फिर उसी हिसाब से किताबों में भी बदलाव करना होगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को भी नई जानकारियों से अपडेट रहना होगा। ऐसे में उन्हें कुछ हद तक परेशानी हो सकती है। क्योंकि, उन्होंने सामान्य ज्ञान प्रदेश का वर्तमान हाल को लेकर पढ़ा है लेकिन जिले बनेंगे तो उसी हिसाब से बदलाव होगा और फिर छात्रों को पढ़ना होगा। उद्योग धंधे, कला-संस्कृति, महल, नदी -नाले, पर्यटन क्षेत्र व धार्मिक स्थलों की मौजूदगी में बदलाव तो हुआ ही है। 

किस तरह के सवाल आ सकते और कौनसे नहीं
शिक्षकों का कहना है, समान्य जानकारियां जैसे-नए जिलों की घोषणा, कौनसा जिला किससे अलग होकर बना, कितनी तहसील, उपखंड, क्षेत्रफल सहित करंट अफेयर से जुड़े सवाल आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। लेकिन, मैपिंग और आंकड़ों से संबंधित सवाल जैसे, कृषि विज्ञान, पशुपालन, वन विभाग, जनसंख्या व खनीज के आंकड़ों से संबंधित सवाल एक वर्ष तक परीक्षाओं में नहीं पूछे जा सकते। क्योंकि, नए जिले को जिले के रूप में कार्यरत होने में एक वर्ष लगेगा, तब ही उसकी रिपोर्ट जारी होगी। ऐसे में जब तक आंकड़े जारी नहीं हो जाते तब तक उससे संबंधित सवाल नहीं पूछे जा सकते। 

किन पर पड़ेगा असर
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षक परमानंद का कहना है,  उन विद्यार्थियों पर असर पड़ सकता है जो एक-दो साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वह अब तक 33 जिले और 7 संभागों को ही पूरी तरह से समझ नहीं पाए और उससे पहले ही नए जिले व संभाग और बन गए। ऐसे में नई जानकारियों से अपडेट नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी हो सकती है। लेकिन, जो 4-5 साल से तैयारी कर रहा है वो पिछली परिस्थितियों से वाकिफ हो चुके होते हैं, ऐसे में नए बदलाव से उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। 

इन सवालों से आशंकित विद्यार्थी 
नए जिलों के वर्गीकरण से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उदारहण के तौर पर गणेशपुर सभ्यता किस जिले में स्थित है, पहले इसका जवाब सीकर था लेकिन वर्तमान में इसका सही जवाब नीम का थाना जिला हो गया है। क्योंकि, यह सीकर से अलग होकर नया जिला हो गया। नए जिलों के बंटवारे के साथ-साथ कला, संस्कृति, ज्योग्राफी, पुरास्थल, नदी, सभ्यता सहित इतिहास का भी बंटवारा हो गया। आगामी परीक्षाओं में इनसे संबंधित तमाम सवाल पूछे जाने की आशंकाओं से विद्यार्थी चिंतित नजर आ रहे हैं। 

क्या कहते हैं अभ्यर्थी 
इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति सब बदल गई, अब नए सिरे से पढ़ाई करनी होगी। अब तक जीके में जो याद था, उसमें भी परिवर्तन हो गया। आगामी परीक्षाओं में इनमें से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इसकी आशंका से आशिंकित हैं। 
-अजय कुशवाह, अभ्यर्थी 

नए जिलों के वर्गीकरण से जनता की सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा लेकिन सरकार से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हित में नई व्यवस्था से हुए बदलाव से संबंधित सवाल नया मेटेरियल उपलब्ध नहीं होने तक पेपर में न पूछे जाए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। 
-आशा मीणा, अभ्यर्थी

अनावश्यक तनाव की जरूरत नहीं
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। नए जिले व संभाग बनने से ज्योग्राफी में हुए बदलाव से संबंधित सवाल आगामी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। मैपिंग व आंकड़ों से जुड़े प्रश्न पेपर में नहीं आ सकते। हालांकि, नए जिलों की घोषणा, कौनसा जिला किससे टूटकर बना, उसकी तहसीलें व उपखण्ड से संबंधित करंट अफेयर पूछी जा सकती है। ऐसे में विद्यार्थियों को अनावश्यक तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जीके वही रहेगी जो अब तक रहती आई है। 
-परमानंद, ज्योग्राफी शिक्षक, निजी कोचिंग

विद्यार्थियों को अपना ज्ञान अपडेट करने की जरूरत है। किताबों का कंटेंट बदलेगा। पब्लिशर को भी अपनी किताबों को नए सिलेबस के हिसाब से अपडेट करना होगा। राजस्थान से संबंधित सवालों में फर्क पड़ेगा। क्योंकि, जिलों के वर्गीकरण से पर्यटन, कला, संस्कृति, नदी-तालाब, मंदिर सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों की लॉकेशन में बदलाव हुआ है, जिसकी जानकारी विद्यार्थियों को होना जरूरी है।
-डॉ. संजय भार्गव, प्राचार्य जेडीबी साइंस कॉलेज

उदयपुर। प्रदेश में होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कमजोर अभ्यर्थियों से भरी राशि लेकर उनके स्थान पर डमी अभ्यर्थियों को बिठाने का रैकेट चलाने वाले को सुरेश विश्नोई पुलिस ने जयपुर से दबोच लिया। उसे यहां न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन के रिमांड पर रखने के आदेश दिए। मामले में पूर्व में गिरफ्तार दो आरोपियों के खिलाफ पुलिस चालान पेश कर चुकी है, वहीं अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेंडिंग रख उनकी तलाश की जा रही है। हिरणमगरी थाना क्षेत्र में 26 फरवरी को महावीर जैन विद्यालय संस्थान, सेक्टर 4 में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में उदयपुर जिले के झाड़ोल के अभ्यर्थी की जगह जालोर का युवक परीक्षा देते पकड़ा गया था। मुख्य आरोपी ने पांच लाख रुपए में मूल अभ्यर्थी का फर्जी परीक्षार्थी से सौदा करवाया था। पुलिस ने  संजय पुत्र लालूराम पारगी निवासी काली मगरी, बांसवारी झाड़ोल की जगह पर बैठे किशनाराम पुत्र हरिराम विश्नोई निवासी सेवड़ी, जालोर को पकड़ा। उसने संजय पारगी की जगह अपने साथी सुरेश विश्नोई एवं श्रवण की सहायता से परीक्षा में डमी परीक्षार्थी के रूप में बैठना कबूला। मामले की जांच में सामने आया था कि डमी अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में बिठाने का रैकेट चलाने वाले मुख्य आरोपी सुरेश बिश्नोई ने डमी परीक्षार्थी किशनाराम एवं मूल परीक्षार्थी संजय पारगी की मुलाकात भी करवाई तथा 5 लाख रुपए में सौदा करवाया था।
 
डमी के बनवाता था फर्जी आधार 
जांच में सामने आया कि रैकेट का सरगना सुरेशकुमार पुत्र स्व. भीखाराम बिश्नोई निवासी वियो का गोलिया, सेवड़ी, जालौर परीक्षा में शामिल होने वाले डमी अभ्यर्थियों के फर्जी आधार कार्ड बनवाता था। उसकी नजर परीक्षाओं में शामिल होने वाले प्रदेशभर के कमजोर विद्यार्थी पर रहती है। वह अपने दलालों के मार्फत ऐसे विद्यार्थियों से संपर्क करता और सौदा तय होने के बाद डमी को उसकी जगह परीक्षा में बिठाता था। मामले में फरार आरोपी संजय पारगी, विजय पारगी, बंशीलाल की पुलिस तलाश कर रही है।

जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संघटक कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम खत्म होने से पहले ही रिजल्ट जारी होने का दौर शुरू गया है। एग्जाम के बीच ही पहले बीकॉम की परीक्षाएं पूरी होने के चलते फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया था। वहीं अब एग्जाम खत्म होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने दावा किया है कि नया सत्र समय से शुरू हो और यहां से पास आउट होने वाले छात्र आगामी तैयारियों में जुट सकें, इसे ध्यान में रखते हुए जून में ही ज्यादातर रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 31 मई से स्नातक परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया था। परीक्षा नियंत्रक डॉ. राकेश राव ने कहा कि छात्रों को अपने आगामी कॅरिअर में परिणाम की वजह से देरी ना हो, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन का प्रयास रहता है कि समय पर परिणाम जारी हो। चूंकि यूनिवर्सिटी में सत्र 1 जुलाई से 30 जून का होता है, लेकिन कोरोना की वजह से बीते कुछ सालों में डिस्टर हुए हैं। यही वजह है कि 30 जून की बजाय अगस्त से सितंबर तक सेशन एक्सटेंड हुए थे। इसे कवर करने के प्रयास के तहत विश्वविद्यालय ने इस बार परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू कर दी थी, जो 9 जून तक चली। इन पाठ्यक्रमों में करीब साढ़े 5 लाख छात्र अध्ययनरत हैं, जिनका जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम जारी करने में विश्वविद्यालय प्रशासन जुटा हुआ है। बीकॉम के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। अब बची हुई परीक्षाओं के जैसे-जैसे मूल्यांकन का कार्य पूरा होता जाएगा, वैसे-वैसे परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। 

आगे नहीं होगी परेशानी 
प्रयास यही है कि अधिकांश परीक्षा परिणाम जून महीने में ही जारी कर दिए जाएं, ताकि जुलाई में छात्र जहां भी पढ़ाई या नौकरी के लिए जाना चाहे, उन्हें परेशानी ना आए। बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सैकंड, थर्ड के अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से हाल ही में एमबीए, एमएससी प्रीवियस और फाइनल ईयर में एनवायरमेंट साइंस, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का परिणाम भी जारी किया जा चुका है। इसके अलावा एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट की विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। 

अजमेर। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की कम्पार्टमेंट परीक्षाएं 23 अगस्त से शुरू होंगी। बोर्ड ने इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। अजमेर रीजन में 48 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं जहां 5 हजार से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। दसवीं की परीक्षाएं 29 अगस्त तक चलेंगी। जबकि 12वीं की परीक्षाएं 23 अगस्त को एक दिन में ही संपन्न होंगी। केन्द्रों के निरीक्षण के लिए रीजन स्तर पर दलों का गठन कर दिया गया है। परीक्षाएं सुबह एक पारी में साढ़े 10 से दोपहर साढ़े 12 बजे तक होंगी। कुछ विषयों की परीक्षा सुबह साढ़े 10 से साढ़े 11 तथा साढ़े 10 से दोपहर 12 बजे तक भी होगी। 

5 हजार से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल: अजमेर रीजन में इन परीक्षाओं में 5134 विद्यार्थी शामिल होंगे। इसमें 10वीं के 2309 व 12वीं के 2825 विद्यार्थी शामिल हैं। 

10वीं के 33 व 12वीं के 79 विषयों की परीक्षा: दसवीं कक्षा का 23 अगस्त को पहला पर्चा मैथ्स स्टैण्डर्ड एवं मैथ्स बेसिक का होगा। जबकि अंतिम पर्चा 29 अगस्त को होगा। इसी प्रकार 23 अगस्त को एक दिन में ही 12वीं कक्षा की परीक्षाएं संपन्न होंगी। अधिकारियों के अनुसार 12वीं के 79 विषयों तथा 10वीं के 33 विषयों की कम्पार्टमेंट परीक्षाएं होंगी। इस दौरान विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय भी मिलेगा। 

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग मई के बाद दौरान 6 प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराएगा। प्रतियोगी परीक्षाओें का विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आरपीएसससी के परीक्षा कैलेण्डर के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा से होगी और अन्तिम परीक्षा सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2021 होगी। आयोग ने परीक्षाओं की तिथि का निर्धारण अन्य भर्ती संस्थानों की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया है।

यह परीक्षाएं होंगी
सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) ब्रॉड एवं सुपर स्पेशलिटी की 5 मई व 6 मई को संवीक्षा परीक्षा होगी। सहायक कृषि अधिकारी संवीक्षा परीक्षा 28 मई को केमिस्ट (आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग) संवीक्षा परीक्षा 29 मई को, सहायक निदेशक व वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (गृह ग्रुप-क) विभाग संवीक्षा परीक्षा 2021 आगामी 10 जून से 12 जून तक होगी।

अपात्र के विरुद्ध मिला मौका
आरपीएससी ने सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2020 के पंजाबी विषय का परिणाम 2 मार्च को जारी किया था। परिणाम के अन्तर्गत अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध दो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है।