नई दिल्ली। भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) के सचिव संजय मिश्रा ने खिलाड़ियों और अभिभावकों को आश्वासन देते हुए कहा है कि संघ उम्र में किसी भी तरह की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं करेगा और मोहाली में हुई बैठक में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।  उल्लेखनीय है कि मोहाली में आयोजित ऑल इंडिया सब-जूनियर (अंडर-13) रैंकिंग टूर्नामेंट में शुक्रवार को आयु सीमा से ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों के भाग लेने से अभिभावक नाखुश थे। अभिभावकों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया जिसके बाद कई मुकाबले निलंबित कर दिये गये जबकि कई स्थगित कर दिये गये।

दोनों खिलाड़ियों का पंजीकरण रद्द किया जाएगा
मिश्रा ने इस घटना के बाद शनिवार को स्वंय मोहाली जाकर अभिभावकों से एक घंटे तक बातचीत की। मिश्रा ने बैठक के बाद अभिभावकों को आश्वासन दिया कि बीएआई के पास उन दोनों खिलाड़ियों के पहचान पत्र हैं जिन्होंने पंजीकरण के समय संदिग्ध दस्तावेज जमा कराये थे। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और अन्य आरोपी खिलाड़ियों के खिलाफ विस्तृत जांच की जाएगी।  मिश्रा ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा, आयु-धोखाधड़ी समिति की बैठक के बाद दोषी पाए जाने वालों पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

 विरोध के बाद मैच एक दिन के लिए स्थगित
योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया रैंकिंग अंडर-13 स्पर्धाओं के पहले दिन के मुख्य ड्रॉ मैचों को एक घंटे की कार्रवाई के बाद ही रोकना पड़ा था। अभिभावकों के विरोध के बाद इसे एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था।  खिलाड़ियों और अभिभावकों के बीच चर्चा थी कि बैठक के बाद फिर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट से रैंकिंग अंक छीन लिए जाएंगे, लेकिन मिश्रा ने स्पष्ट किया कि बीएआई द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था और आयोजकों के पास इस तरह के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था।  

अंक काटना और  रद्द करना पूरी तरह बीएआई के हाथ में
उन्होंने कहा, टूर्नामेंट के अंक काटना या रद्द करना पूरी तरह से बीएआई के हाथ में है। एक स्थानीय व्यक्ति ने भ्रम पैदा कर माता-पिता तक गलत संदेश पहुंचाया था जिसका बीएआई से कुछ लेना-देना नहीं है। किसी भी अंक को कम या रद्द नहीं किया गया है।

टोंक। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिला स्तरीय शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चिन्मयी गोपाल ने कहा कि जिले में शांति एवं सद्भावना बनी रहे यह हम सभी का दायित्व है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा उन्हें पाबंद किया गया है। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करें, उसकी सूचना तत्काल प्रशासन व पुलिस को दी जाए।

ऐेसे असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। जिला कलक्टर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ऐसी कोई टिप्पणी, फोटो या वीडियो अपलोड तथा शेयर नहीं करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। आमजन भ्रामक खबरों व अफवाहों से दूर रहे। जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सोशल मीडिया की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने कहा कि टोंक जिले के लोग संयमशील है। जिले के सभी धर्मों व समाज के लोग सद्भाव, शांति एवं भाईचारे से रहे। जिले की कानून व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति द्वारा कानून हाथ में लिया गया तो उसके विरूद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा। शांति समिति के सदस्य अब्दुल कवि खान ने कहा कि वे उदयपुर में हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते है।कानून अपने हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है।

जाकिर कुरैशी ने कहा कि सभी समाज के अच्छे विचार रखने वाले लोगों को जिले में शांति एवं सद्भावना बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। इम्तियाज खान ने कहा कि जिले का माहौल बिगाड़ने वाले लोगो के विरूद्ध पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए। राजेन्द्र पराणा ने कहा कि जिले में शांति एवं सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर समय-समय पर कार्यवाही की जानी चाहिए। शिवजीराम यादव ने जिले के लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। शब्बीर अहमद ने प्रशासन एवं पुलिस का पूरा सहयोग करने पर भरोसा दिलाया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका, एएसपी सुभाष चंद मिश्रा, उपखण्ड अधिकारी टोंक गिरधर, पुलिस उपाधीक्षक सालेह मोहम्मद, नगर परिषद आयुक्त पूजा मीणा, कमलेश सिंगोदिया, राजाराम गुर्जर, बशीर अहमद, कविता सिंघल, राजू मालावत, अखिल कुरैशी, सुरेन्द्र भण्डारी, सत्यनारायण बैरवा, बसंत कुमार जैन, मंसूर खान सहित शांति समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।
 

 टोंक एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर अलीगढ़ थाना प्रभारी नाहर सिंह द्वारा क्षेत्र में हो रहे अवैध अपराध एवं अपराधियों पर की जा रही सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों एवं अवैध कारोबार पर अंकुश लगता नजर आ रहा है। थाना प्रभारी के करीब 15 दिन के कार्यकाल में ही देखने को मिल रहा है कि क्षेत्र में जुए सट्टे, बजरी माफि या पर काफ ी हद तक अंकुश लगा है। जिसके चलते यहां के जागरूक लोग भी थाना प्रभारी की कार्यशैली की तारीफ करते हुए नजर आते है।

आपको बता दें कि थाना प्रभारी अपनी कार्यशैली के प्रति बहुत गंभीर है, किसी भी तरह के अपराध की  सूचना व्हाट्सएप, मोबाइल एवं सोशल मीडिया पर  वायरल होने पर शीघ्र कार्रवाई करते हैं। जिसके चलते देखने में आ रहा है कि जुआ सट्टा एवं अवैध धंधे में लिप्त लोग इन दिनों भूमिगत होते नजर आ रहे हैं प्रभारी नाहर सिंह ने नवज्योति से विशेष बातचीत में कहा कि क्षेत्र में सट्टे का कारोबार पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा।यह अवैध कारोबार काफी समय से अलीगढ़ थाना क्षेत्र में अनेक जगहों पर संचालित होते है। हम पुलिस टीम के साथ सट्टे की खाई वाली करने वालों एवं जुआ ताश पत्ती खेलने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करेंगे
चौथ का बरवाड़ा-चौरू मार्ग पर करेंगे सख्ती

अलीगढ़ थाना प्रभारी नाहर सिंह ने बताया कि सिंह एवं उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र में लगातार सक्रिय है। सिंह ने कहा कि चौथ का बरवाड़ा से चौरू सहित अन्य मार्गों से होने वाली बजरी के अवैध परिवहन को सख्ती के साथ रोका जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से बजरी परिवहन करने वाले चालकों एवं मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी एवं इन मार्गों पर बजरी माफि या एवं रेकी करने वालों एवं बजरी माफि या से जुड़े लोगों के साथ भी पुलिस आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई करेगी।
पुलिस और जनता एक सिक्के के दो पहलू: अलीगढ़ थाना प्रभारी नाहर सिंह ने बताया कि पुलिस और आमजन एक सिक्के के दो पहलू हैं। आमजन को भी पुलिस का सहयोग समय रहते करना चाहिए। जिससे किसी भी तरह के अपराध को समय रहते रोका जा सके एवं अपराधियों पर समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि आमजन का सहयोग रहा तो क्षेत्र में किसी भी संगीन अपराध को समय रहते रोका जा सकेगा। सिंह ने कहा कि अवैध कार्यों में अवैध धंधे में लिप्त लोगों की सूचनाएं हमें शीघ्र दें जिससे समय रहते इन पर अंकुश लगाया जा सके। अपराध एवं अपराधियों की कोई जाति बिरादरी नहीं होती। थानाप्रभारी ने कहा कि पुलिस का कार्य है कि आमजन की सुरक्षा करें एवं अपराधियों में डर बना रहे यही पुलिस का मुख्य उद्देश्य है इसलिए आमजन को भी आगे आकर पुलिस का भरपूर सहयोग एवं साथ देना चाहिए।  
मुखबिर तंत्र होता जा रहा है मजबूत

मुखबिर द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाती है उस पर थाना प्रभारी नाहर सिंह द्वारा समय रहते शीघ्र उचित कार्रवाई की जा रही है। यही थाना प्रभारी की कार्य शैली को अपनी अलग ही पहचान देती है। पुलिस महकमे में नाहर सिंह का नाम इसी तरह से लिया जाता है कि अपराधियों में नाहरसिंह का भय व्याप्त है।
 

कानपुर।  उत्तर प्रदेश में कानपुर के बेकनगंज क्षेत्र में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच हुईं पत्थरबाजी के मामले में आरोपियों की शीघ्र पहचान और गिरफ्तारी के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद इलाके में शनिवार को फिलहाल शांति है। पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती के बीच बेकनगंज और नयी सड़क इलाके में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर शनिवार को बाजार बंद रहेंं।

सख्ती से निपटने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा कर दंगाईयों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री स्तरीय समूह 11 जून से मंडल व जनपद स्तर पर दौरा कर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेगा। इस बीच पुलिस ने दंगाईयों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, प्रशांत कुमार ने कहा कि कानपुर हिंसा मामले में 18 लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है। पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेज पुलिस को प्राप्त हुये हैं, जिसके आधार पर शरारती तत्वों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की तलाश की जा रही है

मास्टरमाइंड की पहचान

सूत्रों ने बताया कि घटना के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड के रूप में जफर हयात की पहचान की है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उप्र पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीमें हयात के करीबियों के घर छापेमारी कर रही है। पुलिस स्थानीय बाजार की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालेगी।गौरतलब है कि कानपुर में कल हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने तीन एफआईआर दर्ज कर 40 संदिग्धों को नामजद किया है और 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। इस बीच इलाके में सामान्य हालात की बहाली के लिये पीएसी की 12 कंपनियां तैनात की गयी हैं। पुलिस को हिंसा से जुड़े घटनाक्रम के अब तक 40 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। इनके आधार पर चिन्हित आरोपियों के घरों में लगातार दबिश दी जा रही। साथ ही चिन्हित संदिग्धों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दंगाईयों की संपत्ति पर बुल्डोजर चलाकर जब्त करने की कार्रवाई भी की जायेगी। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने 25 अन्य की पहचान कर ली है। सभी संदिग्धों की पहचान के लिये सैकड़ों मोबाइल फोन नंबर सर्विलांस पर लिये गये हैं।          

कानपुर हिंसा मामला पुलिस एवं खुफिया तंत्र की विफलता का सबूत : मायावती

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कानपुर के बेकनगंज इलाके में दो गुटों के बीच शुक्रवार को हुई पथराव की घटना को पुलिस एवं खुफिया तंत्र की विफलता बताया है। मायावती ने शनिवार को ट्विट कर कहा, ''मा. राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री जी के यूपी दौरे के दौरान ही कानपुर में दंगा व हिंसा भड़कना अति-दु:खद, दुर्भाग्यपूर्ण व चिन्ताजनक तथा पुलिस खुफिया तंत्र की भी विफलता का द्योतक। सरकार को समझना होगा कि शान्ति व्यवस्था के अभाव में प्रदेश में निवेश व यहां का विकास कैसे संभव गौरतलब है कि कानपुर देहात क्षेत्र में कल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद थे। उसी समय कानपुर में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गयी। विपक्ष इस घटना को सरकारी तंत्र की विफलता बताते हुए इसे प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था का सबूत बता रहा है।

जयपुर। रीट सहित अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के बाद हुए विवादों के बाद राज्य सरकार ने नए कानून का प्रारूप तैयार किया है। इस कानून में नकल रोकने क लिए नकल गिरोह की संपत्ति जब्त कर नीलाम करने के साथ ही अपराध साबित होने पर दस साल जी सजा और दस लाख का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव ने गुरुवार को विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक 2022 पुर:स्थापित किया। अब इसे चर्चा के बाद पारित किया जा सकेगा। इस बिल में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्तियों में नकल, पेपर लीक  गिरोह के खिलाफ कडेÞ प्रावधान किए गए है। इसमें परीक्षा में नकल करने वाले स्टूडेंट्स और प्रतियोगी भी लंबे समय तक परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में नकल करने पर एक साल तक परीक्षा देने पर रोक का प्रावधान किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करने वाला अभ्यर्थी लंबे समय तक कोई परीक्षा नहीं दे पाएगा। अभी केवल नकल में शामिल परीक्षार्थियों का रिजल्ट रोकने और परीक्षा से बाहर करने के प्रावधान है, लेकिन अब नए कानून में सख्त प्रावधान किए गए है। इसके साथ ही सदन में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर संशोधन विधेयक 2022 और गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक 2022 सदन में पुर:स्थापित किया गया।

जयपुर। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने सोमवार को सचिवालय में उच्च अधिकारियों की महवपूर्ण बैठक ली। बैठक के दौरान विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं व कैबिनेट निर्णयों के क्रियान्वन की प्रगति की वर्तमान स्थिति पर जानकारी ली तथा अधिकारियों को त्वरित व प्रभावी क्रियान्वन हेतु निर्देशित किया। साथ ही गोयल ने वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले विभाग को बजट में आवंटित राशि के समग्र व गुणवत्तापूर्ण उपयोग, वीवीआईपी व पिंक पत्रों के समयबद्ध उत्तर देने व लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गोयल ने उच्च अधिकारियों को आपसी तालमेल से कार्य करने व महत्वपूर्ण  प्रकरणों की व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही गोयल ने कहा कि विभाग का कार्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है।

गोयल ने प्रत्येक विद्यालय में बिजली, पानी तथा शौचालय की समुचित व्यवस्था शीघ्र कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही नए सत्र में विद्यार्थियों के नामांकन दर बढ़ाने, ड्रॉपआउट रेट कम करने, बच्चों के उच्च शिक्षा में ट्रांजिशन रेट बढ़ाने,  गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों का अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप लाने हेतु निर्देश दिए। गोयल ने कहा शिक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण को रोकने व दंडित करने हेतु निदेशालय द्वारा दिशा निर्देशों का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग में रीट भर्ती प्रकरण में दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों, कार्मिकों व अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

नई दिल्ली। SC ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले दिनों पंजाब दौरे से संबंधित सभी रिकॉर्ड  सुरक्षित और संरक्षित करने का शुक्रवार को निर्देश दिये है। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश के साथ ही मोदी की पिछले दिनों पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में कथित चूक मामले में केंद्र और पंजाब द्वारा गठित दो अलग-अलग कमेटियों को याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार तक के लिए जांच नहीं करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने चंडीगढ़ के महानिदेशक और एनआईए और एसपीजी सहित विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों के अन्य शीर्ष अधिकारियों से कहा है वे प्रधानमंत्री की यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध  कराने में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल  की आवश्यक सहयोग करें। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कथित चूक के खिलाफ एनजीओ 'लॉयर्स वॉयस' की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते ये निर्देश दिया। यह याचिका गुरुवार को दायर की गई थी और इस मामले में विशेष उल्लेख के तहत शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई गई थी।

उच्चतम न्यायालय पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक पर सवाल खड़े करने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई  की गुहार वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने लगाई थी। उन्होंने पंजाब के भटिंडा में गत बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के दौरान सुरक्षा चूक से जुड़े मामले को अत्यावश्यक बताते शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई आज (शुक्रवार को) करने के लिए सहमत हुई थी।

याचिका में भविष्य में प्रधानमंत्री की'सुरक्षा चूक' की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पूरे प्रकरण की 'कुशल और पेशेवर' जांच की मांग की गई है। याचिका में शीर्ष अदालत से भटिंडा के जिला न्यायाधीश  को सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित पूरे रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। गौरतलब है कि फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी किए जाने के कारण बुधवार को मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा गया था। जिसके कारण मोदी को अपनी रैली और पंजाब में होने वाले अन्य कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा था।

लंदन।  वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खतरनाक नये वेरिएंट ओमिक्रोन के प्रसार को रोकने के लिये ब्रिटेन में 'प्लान बी' प्रतिबंध लागू किये जायेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यह जानकारी दी। बुधवार शाम को डाउनिंग स्ट्रीट पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा कि सोमवार से लोगों को यथासंभव घर से काम करने को कहा गया है और शुक्रवार से थिएटर और सिनेमा हॉल तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।

नए नियम के तहत अगले सप्ताह से नाइटक्लब या किसी बड़े समारोह स्थल में प्रवेश करने के लिए पूर्ण रूप से टीकाकृत होने और कोरोना की जांच के नेगेटिव रिपोर्ट को साथ में रखना अनिवार्य होगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि नए नियमों में लॉकडाउन को शामिल नहीं किया जाएगा और न ही लोगों को आने वाले दिनों में क्रिसमस पार्टी मनाने या नाइटक्लब जाने से रोका जाएगा।

गौरतलब है कि ब्रिटेन में 'प्लान बी' को सितंबर के महीने में तैयार कर लिया गया था ताकि नये वेरिएंट से निपटने में मदद मिल सके और स्वास्थ्य सेवा पर भी अधिक बोझ न पड़े। ब्रिटेन में ओमिक्रोन के 131 नये मामले दर्ज हुये हैं और इसी के साथ ओमिक्रोन से संक्रमितों की कुल संख्या 568 हो गयी है।

जयपुर। जगद्गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण 2023 तक हो जाएगा और एक भव्य राम मंदिर बनेगा। उन्होंने भारत माता मंदिर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, वह  किसानों का आंदोलन नहीं है बल्कि अन्य राजनीतिक दलों का आंदोलन है, जिसे स्टंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि धर्मातरण पर सख्त कानून बनना चाहिए और गाय बछड़ों को जिस तरह मारा जा रहा है इस पर भी केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी मंदिरों को सरकार अपने नियंत्रण से मुक्त करें।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, धारवाड़, कर्नाटक में सम्पन्न हुई। सघ के संघचालक रमेश अगवाल ने भारती भवन में  बताया कि  देश भर मे अभी 7136 स्थानो पर सघ की शाखा लग रही है। युवाओं को सघ काय से जोडा  जाएगा। संघ का तेजी से विस्तार हो रहा है और संघ आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी के सेनानियों की कहानी भी लाएगा, जो समय के साथ दबा दी गई थी। उन्होंने कहा कि संघ का मानना है कि जनसंख्या को लेकर नीति बननी चाहिए और वह नीति सभी लोगों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। अग्रवाल ने कहा कि संघ के विस्तार के लिए आगामी 2 वर्ष के लिए देश भर के करीब 10000 युवाओं को संघ कार्य से जोड़ा जाएगा वह दो दस हजार कार्यकर्ता घर बार छोड़कर संघ के विस्तार में अपना सहयोग करेंगे। राम जन्म भूमि के धन सगह के लिए साढे पांच लाख गावों तक पहुंचे है। 25 लाख लोगों ने इस काय काम किया है।  बांग्लादेश में हिन्दुओं के साथ अत्याचार हुआ है, जिसका सघ ने निन्दा की है।

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने और अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल लोगों के खिलाफ  सख्ती के लिए राज्य सरकार इससे जुड़े कानून को और कड़ा बनाएगी। इस सम्बन्ध में जल्द ही अध्यादेश लाया जाएगा। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने, पेपर लीक सहित अन्य गड़बड़ियों में शामिल लोगों के खिलाफ  सख्त कार्रवाई के प्रावधान होंगे। भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध के साथ इसे गैर-जमानती अपराध की श्रेणी माना जाएगा और इससे जुड़ी सजा तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने का प्रावधान किया जाएगा। गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की उच्च-स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।

सरकारी कर्मचारी होंगे बर्खास्त, निजी संस्थाओं की मान्यता होगी निरस्त
गहलोत ने कहा कि भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होने पर इसमें संलिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ  सख्त कार्रवाई की जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट बैठाने और नकल कराने जैसे मामलों में किसी भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी की संलिप्तता मिलने पर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यदि किसी निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यक्ति की गड़बड़ी में संलिप्तता मिलती है तो संबंधित संस्थान की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी।

सीएस और डीजीपी आज करेंगे कलेक्टर-एसपी से वीसी
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि रीट-2021 की तरह ही अक्टूबर में प्रस्तावित पटवारी भर्ती परीक्षा और इसके बाद होने वाली आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को नि:शुल्क यात्रा देने के लिए रोडवेज बसों के अलावा पर्याप्त संख्या में निजी बसों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में व्यवस्थाओं के लिए प्रमुख शासन सचिव परिवहन को निर्देश दिए है। साथ ही सीएम ने डीजीपी को कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी सोमवार को जिलों के कलेक्टर-एसपी के साथ वीसी करेंगे।