कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (तृकां) से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के मॉडल की आधारशिला रखे जाने की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। विधायक हुमायूं कबीर ने कहा, बाबरी मस्जिद मॉडल की आधारशिला शनिवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच रखी जायेगी और इस दौरान हजारों लोगों की उपस्थिति में पवित्र कुरान का पाठ किया जाएगा।

उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि वह 17 दिसंबर को राज्य विधानसभा में विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने दोहराया कि कार्यक्रम में कोई सार्वजनिक संबोधन या भाषण नहीं होगा, और केवल मौलवी ही दो घंटे तक पवित्र कुरान का पाठ करेंगे। उधर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष दायर एक जनहित याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता सब्यसाची चट्टोपाध्याय ने बाबरी मस्जिद के मॉडल की आधारशिला रखने की योजना पर रोक लगाने की मांग की है। 

याचिकाकर्ता का तर्क है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के दिन छह दिसंबर को आधारशिला की तारीख चुनने का फैसला और उनके कथित भड़काऊ बयान राज्य में सांप्रदायिक सछ्वाव को बिगाड़ सकते हैं और कानून-व्यवस्था की संभावित स्थिति पैदा कर सकते हैं। हुमायूं कबीर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने वकीलों को लगाया है और वह अदालत के किसी भी फैसले का सम्मान करेंगे।

राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने गुरुवार को घोषणा की थी कि पार्टी ने भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर को निष्कासित कर दिया है और बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के मॉड़ल के निर्माण के प्रस्ताव के कारण उनसे सभी संबंध तोड़ लिए हैं। पार्टी का दावा है कि यह कदम सांप्रदायिक तनाव भड़का सकता है और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है।

कोलकाता के मेयर का पद भी संभाल रहे श्री हकीम ने कहा, हमने देखा कि मुर्शिदाबाद के हमारे एक विधायक ने अचानक घोषणा की, कि वह बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अचानक बाबरी मस्जिद क्यों? हमने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। हमारी पार्टी के फैसले के अनुसार, हम विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए निलंबन को मंजूरी दे दी है।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने अपने विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। इस बात की पुष्टि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम ने मीडिया से बात करते हुए की। दरअसल, विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नीवं रखने की बात कही थी, जिसके बाद विपक्ष लगातार हावी हो गया था।

इससे पार्टी हाईकमान ने नाराजगी दिखाते हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया और उनको पार्टी से बेदखल कर दिया। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि विधायक हुमायूं कबीर को करीब 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद पुलिस ने बिना वैध पहचान दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों को पनाह देने के आरोप में 12 बांग्लादेशी समेत 13 लोग गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कल रात हुर्शी ग्राम पंचायत के चार गोपालपुर गांव में छापेमारी के दौरान 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें बारह बांग्लादेशी नागरिक और एक भारतीय नागरिक शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी मिलने के बाद कि चार गोपालपुर गांव में बिना किसी वैध दस्तावेजों के विदेशी नागरिकों को पनाह दी जा रही है, इलाके में एक अभियान शुरू किया।

पुलिस ने भारतीय नागरिक की पहचान साबिर अली (31) के रूप में की, जिसने कथित तौर पर 12 बांग्लादेशी नागरिकों को कुछ समय के लिए रहने की जगह दी थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि, यह समूह अली की मदद से गांव में चुपके से रह रहा था, हालांकि पश्चिम बंगाल में उनके गैर-कानूनी रहने का कारण अभी साफ नहीं है। 

अधिकारियों ने यह भी कहा कि, किसी भी बांग्लादेशी नागरिक के पास वैध सफर या पहचान के दस्तावेज नहीं थे कि वे भारत में रह सकें। गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान एमडी अवल (25), अब्दुल खालिक (38), सुमन अली (30), सुकुद्दीन (26), खबीर (19), साहिदुल (35), एमडी सब्बीर (22), एमडी जियारुल हक (38), मजदर अली (36), एमडी खैरुल (27), एमडी रोनी (23), और रूहुल अमीन (34) के तौर पर हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान इन सभी को एक ही इलाके से हिरासत में लिया गया।  

पुलिस ने बिना वैध दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों के गैर-कानूनी तरीके से देश में घुसने और उन्हें पनाह देने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सभी 13 आरोपियों को आज एसीजेएम, लालबाग के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस गिरफ्तार किए गए तीन लोगों के लिए 10 दिन की हिरासत मांग सकती है, जबकि बाकी लोगों को जांच जारी रहने पर न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि जांच का मकसद यह पता लगाना है कि बांग्लादेशी नागरिक भारत में कैसे आए, वे गांव में कितने समय से रह रहे थे और क्या उन्हें पनाह देना किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था।

एक अधिकारी ने कहा, आगे की जांच चल रही है और जानकारियां सत्यापित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि, अगर नए सबूत सामने आते हैं तो और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इसमें और लोगों के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।  

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुखय निर्वाचन आयुक्त् ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर एसआईआर को रोकने की मांग की है। दरअसल, दीदी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि, राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर की वर्तमान प्रक्रिया आम जनता पर जबरन थोंपी जा रही है, जो कि नागरिक और अधिकारियों दोनों को लगातार जोखिम में डालने का काम कर रही है। इसके आगे सीएम ममता ने दावा किया है कि, एसआईआर खतरनाक मोड़ पर आ गई है, जिसके कारण हालात काफी बिगड़ गए हैं इस​लिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि, इस प्रक्रिया को यहीं रोक दिया जाएं। बता दें कि, पश्चिम बंगाल में अब हालात सामान्य से काफी बिगड़ गए हैं , जिसके बाद मजबूर होकर सीएम ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को इस प्रकार का पत्र लिखा है।

सीएम ममता ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि, एसआईआर की प्रक्रिया को आम जनता पर बिना किसी बुनियादी तैयारी या पर्याप्त योजना के जबरन थोपी जा रही है। इसके आगे सीएम ममता ने प्रशिक्षण में खामियों, अनिवार्य दस्तावेजों की अस्पष्टता और आजीविका के समय बीएलओ के मिलने की अंसभव स्थिति की ओर इशारा करते हुए एसआईआर को संरचनात्मक रूप से कमजोर होना बताया है।

इसके अलावा सीएम ममता ने जलपाईगुड़ी में बीएलओ के रूप में तैनात एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत का हवाला देते हुए कहा है कि, एसआईआर से जुडी बेहद दबावपूर्ण परिस्थितियों के कारण बीएलओ मानसिक रूप से टूट गई थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपील करते हुए कहा कि, ऐसे हालातों में, एसआईआर में तत्तकाल सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।

कोलकाता। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा के दौरान सैकड़ों लोग घर छोड़कर पलायन कर गए हैं। हमलावर महिलाओं-बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। प्रभावित लोगों ने केंद्रीय बलों की मदद से नदी पार कर मालदा जिले में शरण ली है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 अप्रैल से जारी हिंसा में अब तक 15 पुलिसकर्मी घायल हैं। 150 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित भागीरथी नदी पार कर नावों के जरिए मालदा पहुंचे हैं। जहां प्रशासन ने इन पीड़ित लोगों के लिए स्कूलों में अस्थायी ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था की है। बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले के कई इलाकों जैसे सूती, धूलियन, जंगीपुर और समसेरगंज में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। यह क्षेत्र मुस्लिम-बहुल है और प्रदर्शन धीरे-धीरे सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए कहा, हमने हाथ जोड़कर हमलावरों से माफी मांगी, जबकि हमने कुछ गलत नहीं किया था। वे हथियार लहराकर हमारे घरों में घुसे और हमें मारते-पीटते रहे।

बैष्णवनगर पहुंचे पांच सौ हिंदू 
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के अनुसार, धूलियन से करीब 500 हिंदू नागरिक डर के मारे भागकर भागीरथी नदी पार कर मालदा जिले के बैष्णवनगर इलाके में पहुंचे हैं। उन्हें पर लालपुर हाई स्कूल में ठहराया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि पीड़ितों को सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था की जाए।

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ममता बनर्जी के वकील ने नंदीग्राम चुनाव से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई में पक्षपात का हवाला देते हुए जस्टिस कौशिक चंदा की पीठ से मामले को स्थानांतरित करने की अपील की थी। ममता ने जस्टिस चंदा पर भाजपा से संबंधों का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जस्टिस चंदा की एक फोटो सामने आई है, जिसमें वे भाजपा नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनका इस केस से जुड़े होना ठीक नहीं है।

नंदीग्राम चुनाव केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और उसके बाद खुद को मामले से अलग कर लिया। जस्टिस चंदा में इस मामले में 24 जून को फैसला रिजर्व रख लिया था। उन्होंने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि ममता ने न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के लिए उपस्थित होता है, तो यह असामान्य है लेकिन वह एक मामले की सुनवाई करते समय अपने पूर्वाग्रह को छोड़ देता है।

जस्टिस कौशिक चंदा ने कहा कि इस मामले में आर्थिक हित पैदा नहीं होता, यह सुझाव देना बेतुका है कि एक न्यायाधीश जिसका किसी मामले के लिए एक राजनीतिक दल के साथ संबंध है, वह पक्षपात कर सकता है। वादी के दृष्टिकोण के कारण किसी न्यायाधीश को पक्षपाती नहीं देखा जा सकता। जस्टिस चंदा ने कहा कि याचिकाकर्ता के मामले को सुनने के लिए मेरा कोई व्यक्तिगत झुकाव नहीं है। मुझे इस मामले को उठाने में भी कोई हिचक नहीं है। चीफ जस्टिस द्वारा मुझे सौंपे गए मामले की सुनवाई करना मेरा संवैधानिक कर्तव्य है, शुरुआत में बेंच बदलने का कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। यहां बीजेपी में टूट का संकट मंडरा रहा है। दरअसल बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुभेंदु अधिकारी सोमवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ 74 में से सिर्फ 50 विधायक ही राजभवन पहुंचे यानी 24 विधायक इस दौरान नदारद रहे। विधायकों के नदारद रहने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सियासी हलकों में चर्चा है कि ये विधायक सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जब इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इसमें सभी लोगों को नहीं बुलाया था।

विधायकों के बैठक में न जाने से इस बात के भी संकेत मिले हैं कि विधायक शुभेंदु अधिकारी की लीडरशिप के लिए तैयार नहीं थे। सूत्रों का कहना है कि कई विधायक पार्टी से खफा है और कुछ विधायक मुकुल रॉय के नक्शेकदम पर चलकर टीएमसी में अपनी वापसी कर सकते हैं। पिछले हफ्ते मुकुल रॉय ने सत्ताधारी पार्टी में अपनी वापसी की थी, जिनके बाद राजीव बनर्जी, दीपेंदु विश्वास और सुभ्रांशु रॉय सहित कई अन्य नेताओं के भी टीएमसी में शामिल होने की उम्मीद है, जो चुनाव से पहले ही टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए थे।

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने गौतम नवलखा मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुरूप शुक्रवार को आदेश दिया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के तीन प्रमुख नेताओं और कोलकाता के एक पूर्व मेयर को जेल में रखने के बजाए घर में नजरबंद रखा जाए। सुबह मामले की सुनवाई शुरू होते ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ इस विषय पर मत नहीं थी। दोनों न्यायाधीश अंतरिम जमानत देने की प्रार्थना पर सहमत नहीं हुए और इसलिए उन्होंने मामले को वृहत पीठ के समक्ष भेजने का फैसला किया। तृणमूल नेताओं और पूर्व मेयर की नजरबंद का आदेश तदर्थ व्यवस्था के रूप में उस समय तक पारित किया गया है, जब तक वृहत पीठ में इस मामले की सुनवाई नहीं होती। पीठ ने कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर चारों नेताओं को न्यायिक हिरासत के बजाय उन्हें घर में नजरबंद करने का आदेश जारी किया।

कोर्ट ने यह आदेश मामले की सुनवाई कर रहे दो जजों की पीठ के विचारों में भेद के बाद दिया। एक ओर कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने नेताओं को नजरबंद रखे जाने का आदेश दिया तो वहीं जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने चारों को जमानत दिए जाने का आदेश दिया। जस्टिस बनर्जी ने कहा कि पीठ के एक सदस्य को लगा कि बेल दे दी जानी चाहिए लेकिन दूसरा इसपर सहमत नहीं था। इसलिए जमानत को लेकर बड़ी बेंच फैसला करेगी। इस बीच महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेताओं को नजरबंद रखे जाने के लिए मंजूरी दी जाती है। सीबीआई और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस दोनों ने ही नजरबंद रखे जाने के आदेश का विरोध किया।

इससे पहले सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने ने मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई की अपील पर हाईकोर्ट ने कुछ घंटों इस आदेश पर रोक लगा दी थी। खंडपीठ ने कहा था कि उसने विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाना उचित समझा और निर्देश दिया कि आरोपियों को अगले आदेश तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। बुधवार को इस मामले की सुनवाई को एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर नारदा स्टिंग मामले की जांच कर रही सीबीआई ने चारों टीएमसी नेताओं को इसी हफ्ते सोमवार को हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गईं थीं।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाने की शनिवार को घोषणा की। मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक 16 मई से 30 मई तक राज्य में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान ट्रेन, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों पर रोक रहेगी। इसके अलावा सभी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाओं का संचालन जारी रहेगा। सरकारी आदेश के मुताबिक शादी समारोहों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं 30 मई तक राज्य में निजी गाड़ियों से सफर की मनाही के साथ टैक्सी और ऑटो सेवाओं पर भी प्रतिबंध लागू होगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि हम महामारी को फैलने से रोकने के लिए रविवार को सुबह 6 बजे से 30 मई की शाम 6 बजे तक सख्त कदम उठा रहे हैं। इस दौरान सभी सरकारी और निजी दफ्तर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, बार, खेल कॉम्प्लेक्स, पब और ब्यूटी पार्लर सब बंद रहेंगे। 15 दिनों के लॉकडाउन के दौरान बस, मेट्रो रेल, उपनगरीय ट्रेन भी नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे और आवश्यक सेवाएं जैसे दूध, पानी, दवा, बिजली, अग्निशमन, कानून एवं व्यवस्था और मीडिया इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। ई-कॉमर्स और घर पर सामान पहुंचाने (होम डिलीवरी) की सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी। वहीं जरूरी सामान और खाद्ध पदार्थों से संबंधित खुदरा दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगी। राज्य में धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी का शनिवार को कोरोना से निधन हो गया। वह पिछले एक महीने से कोरोना से संक्रमित थे। उनका कोलकाता के मेडिका सुपरस्पेशियालिटी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाएगा।

मेडिका अस्पताल के चेयरमैन डॉ. आलोक रॉय ने बताया कि सीएम ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी का शनिवार सुबह अस्पताल में निधन हो गया। वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे और उनका इलाज चल रहा था।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा तथा 42 नवनिर्वाचित विधायकों ने राजभवन में कोविड दिशानिर्देशों के कारण आयोजित एक सादे समारोह में सोमवार को मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इन मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तीन कैबिनेट मंत्रियों मित्रा, ब्रात्या बसु और रतिन घोष ने वर्चुअल तरीके से शपथ ली। घोष और बसु कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वहीं बीमारी के कारण चुनाव नहीं लड़ने वाले मित्रा ने भी वर्चुअल तरीके से शपथ ली। तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी नीत सरकार के पहले दो कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे अमित मित्रा को फिर से वित्त मंत्री बनाए जाने के संकेत हैं। गत 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली ममता बनर्जी की ओर से नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जल्द ही किए जाने की संभावना है।

नए मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समुदाय की 7 मंत्रियों समेत कुल 9 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा पूरे राज्य के 20 जिलों के विधायकों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह काफी संक्षिप्त रहा तथा मंत्रियों ने 3 चरणों में शपथ ली। इस दौरान कोरोना दिशानिर्देशों जैसे सामाजिक दूरी एवं मास्क लगाने का पालन किया गया। नए मंत्रिमंडल में वरिष्ठ एवं नए चेहरे दोनों को ही तरजीह दी गई है। नए मंत्रियों में मानस भुईयां, हुमायूं कबीर (पूर्व आईपीएस), अखिल गिरी, रत्ना डे नाग, बालूचिक बारिक, शिहुली साहा, मनोज तिवारी और वीरबाहा हांसदा शामिल हैं। नए मंत्रिमंडल में 24 कैबिनेट और 19 राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा 10 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल हैं।

कैबिनेट मंत्रियों में सुब्रत मुखर्जी, पार्थ चटर्जी, अमित मित्रा, साधना पांडे, ज्योतिप्रिया मल्लिक, बंकिमचंद्र हाजरा, मानस भुइयां, श्री सौमन कुमार महापात्र, मलय घटक, अरूप विस्वास, उज्ज्वल विस्वास, अरूप रॉय, रतिन घोष, फिरहाद हकीम, चंद्रनाथ सिन्हा, सोहनदेव चटर्जी, ब्रात्य बसु, पुलक रॉय, डॉ. शशि पांजा, गुलाम रब्बानी, विपल्व मित्रा, जावेद अहमद खान, स्वपन देवनाथ और सिद्दीकुल्ला चौधरी शामिल हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों में बेचारम मन्ना, सुब्रत साहा, हुमायूं कबीर, अखिल गिरि, चंद्रिमा भट्टाचार्य, रत्ना डे नाग, संध्यारानी टुडू, बुलु चिक बारिक, सुजीत बोस और इंद्रनील सेन शामिल हैं। राज्य मंत्रियों में दिलीप मंडल, अखरुज्जमां, शिउली साहा, श्रीकांत महतो, यास्मीन सबीना, बीरबाहा हांसदा, ज्योत्सना मंडी, अधिकारी परेश चंद्र और मनोज तिवारी शामिल हैं।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को मोदी निर्मित आपदा करार दिया है। दक्षिण दिनाजपुर में एक जनसभा को संबोधित करते कोविड वैक्सीन के मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि दूसरी कोविड लहर पहली कोरोना लहर से ज्यादा खतरनाक है। मैं कहूंगी कि यह मोदी निर्मित विपत्ति है। कोई इन्जेक्शन या ऑक्सीजन नहीं है। वैक्सीन और दवाएं देश से बाहर भेज दी गईं जबकि देश में इनकी कमी थी। इतना ही नहीं ममता ने वैक्सीन के दामों को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा।

ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि भाजपा हर समय एक राष्ट्र, एक पार्टी, एक नेता की बात करती रहती है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए टीके की एक कीमत तय नहीं कर सकती। देश में क्यों नहीं वन वैक्सीन वन प्राइस होना चाहिए। क्यों केंद्र खरीदे तो 150 रुपए और राज्य खरीदे तो 400 रुपए। ये राज्यों के साथ भेदभाव नहीं तो क्या है। ममता बनर्जी ने कहा कि हर भारतीय को उम्र, जाति, पंथ, स्थान की परवाह किए बिना मुफ्त वैक्सीन की आवश्यकता होती है। भारत सरकार को कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक मूल्य तय करना चाहिए, चाहे केन्द्र या राज्य कोई भी इसके लिए भुगतान करे। और वैसे तो इसे मुफ्त में देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की अभी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसा करने से लोग अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे। रात्रि कर्फ्यू भी इसका कोई समाधान नहीं है। ममता बनर्जी ने दक्षिण दिनाजपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है और वह बंगाल को दिल्ली के दो गुंडों के हाथों में नहीं जाने देंगी। मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन मैं यह अच्छी तरह से जानती हूं कि कैसे खेलना चाहिए। मैं इससे पहले लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी। हम दिल्ली के दो गुंडों के समक्ष बंगाल का आत्मसमर्पण नहीं करा सकते।