कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भतीजी बृष्टि मुखर्जी की मंगलवार को बीरभूम जिले स्थित उनके घर पर मौत हो गई। वह 28 वर्ष की थीं। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर आत्महत्या की आशंका जताई है, हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

पुलिस के मुताबिक, रामपुरहाट इलाके के कुसुम्बा गांव स्थित घर की दूसरी मंजिल के एक कमरे से दोपहर में बृष्टि का शव बरामद किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ कर घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है।

परिजनों के अनुसार, बृष्टि तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही थीं और पिछले कुछ वर्षों से अवसाद का इलाज करा रही थीं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उनकी मौत से पहले ऐसी कौन-सी परिस्थितियां बनीं। बृष्टि के पिता निहार मुखर्जी स्थानीय टीएमसी नेता हैं और ममता बनर्जी के मामा के बेटे बताए जाते हैं।

कोलकाता। पश्विम बंगाल विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं बीरभूम के रामपुरहाट से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्व विधायक आशीष बनर्जी रविवार को पार्टी कार्यालय में फांसी के फंदे से लटके पाए गए। पुलिस ने रामपुरहाट के वार्ड पांच में हत्तला पाड़ा स्थित पार्टी कार्यालय से उनका शव बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस उनकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों और नोट में लिखी बातों की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या बनर्जी ने आत्महत्या की थी और अगर ऐसा है, तो उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए किस बात ने मजबूर किया।

टीएमसी के वरिष्ठ नेता बनर्जी 2001 से 2021 तक लगातार रामपुरहाट से विधायक चुने गए थे। पार्टी ने उन्हें 2026 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा था, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार ध्रुव साहा से 24,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए थे। उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के कार्यकाल के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा के उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया और स्कूल शिक्षा व कृषि जैसे मंत्रालयों का जिम्मा संभाला। बनर्जी पार्टी के पूर्व ज़िला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल के कार्यकाल के दौरान बीरभूम टीएमसी की राजनीति से जुड़े रहे थे। उन्हें रामपुरहाट में 2022 के बोगतुई नरसंहार के बाद राजनीतिक जांच-पड़ताल का भी सामना करना पड़ा था।

वह 2026 में राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखे। उनकी मौत ऐसे समय में हुई है जब पार्टी में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर चल रहा है। कई पूर्व विधायकों और पार्षदों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण कार्रवाई हो रही है और पार्टी का एक धड़ा पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व से दूर हो रहा है। पुलिस अब बनर्जी की मौत के हालात की जांच कर रही है, जिसमें कथित सुसाइड नोट की बातें और मौत की वजह बनने वाली कोई भी बात शामिल है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आरजी कर अस्पताल दुष्कर्म और हत्याकांड में पीड़िता के अंतिम संस्कार में कथित गड़बड़ियों के मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं विधानसभा के पूर्व चीफ व्हिप निर्मल घोष की गिरफ्तारी के बाद खारदाह पुलिस थाने और बैरकपुर अदालत के बाहर जबरदस्त विरोध  प्रदर्शन हुआ तथा प्रदर्शनकारियों ने उन्हें थप्पड़ मारे और उन पर अंडे फेंके। 

घोष की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही सुबह से ही खारदाह पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जुटने लगी। कुछ लोग डीजे संगीत पर नाचते और इस घटनाक्रम का जश्न मनाते दिखे। गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पुलिस ने घोष को थाने से बाहर निकालते समय सुरक्षा के कड़े इंतजामम किये। उन्हें हेलमेट पहनाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को उन पर अंडे फेंकने, थप्पड़ मारने और लात मारने से नहीं रोका जा सका। बाद में उन्हें भारी हंगामे के बीच बैरकपुर अदालत में पेश किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गत नॉ अगस्त को इस मामले की नयी जांच का आदेश दिया था। इसी दिन पीड़तिा की मौत की दूसरी बरसी थी। इस बीच पीड़तिा के माता-पिता की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है। 

कोलकाता। बांग्लादेशी मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन लगभग 19 वर्ष बाद एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रवार को कोलकाता पहुंचीं। वर्ष 2007 में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच शहर छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद यह उनकी पहली कोलकाता यात्रा है। नसरीन शनिवार शाम रवींद्र सदन में सेक्युलर मिशन ट्रस्ट की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। यह कार्यक्रम धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक कट्टरवाद के विरोध पर चर्चा करने के लिए कवियों, लेखकों और बुद्धिजीवियों को एक साथ लायेगा।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस कार्यक्रम में मौजूद रहने की संभावना है। शुक्रवार सुबह, नसरीन ने कोलकाता के लिए रवाना होते समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पारंपरिक लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहने अपनी एक तस्वीर साझा की। बांग्ला में उन्होंने एक पोस्ट लिखा, "आज सुबह, मैंने कोलकाता के लिए अपनी यात्रा शुरू की।" लेखिका ने इससे पहले सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वह 18 वर्ष, आठ महीने और 10 दिन बाद कोलकाता लौट रही हैं। शहर के कई हिस्सों में उनकी यात्रा की घोषणा करने वाले पोस्टर लगाये गये हैं।

नसरीन बांग्लादेश से निर्वासन के लगभग एक दशक बाद 2004 में कोलकाता आ गयी थीं। महिलाओं के अधिकारों पर उनके लेखन और धार्मिक उग्रवाद की आलोचना के कारण मिली जान से मारने की धमकियों और फतवों के बाद 1994 में उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया था। उनके लेखन, विशेष रूप से उनकी आत्मकथात्मक कृति 'द्विखंडितो' के अंशों को लेकर मुस्लिम संगठनों के एक वर्ग की ओर से किये गये हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद हालांकि नवंबर 2007 में उन्होंने कोलकाता छोड़ दिया था।

अशांति के कारण व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना की तैनाती करनी पड़ी, जिसके बाद तत्कालीन वाममोर्चा सरकार ने उनसे कोलकाता छोड़ने को कहा था और द्विखंडितो पर प्रतिबंध लगा दिया था। शुक्रवार को न्यू टाउन के इको पार्क में बोलते हुए पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने नसरीन की यात्रा का स्वागत किया और कहा कि कोलकाता हमेशा से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करने वाला शहर रहा है।

घोष ने कहा, "कोलकाता दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। यह सिटी ऑफ जॉय है। तृणमूल कांग्रेस और माकपा ने इस परंपरा को बाधित किया था। उनके शासनकाल में जो उनके पक्ष में बोलते थे, केवल वैसे चुनिंदा लोगों को ही यहां आने की अनुमति थी। आज सरकार बदल गयी है और लोकतंत्र कायम है। अगर कोई यहां किसी कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए आना चाहता है या कोई उन्हें आमंत्रित करना चाहता है, तो उन्हें बस उचित प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करने की आवश्यकता है। यदि कोई आपत्ति या शिकायत नहीं है, तो सरकार निश्चित रूप से अनुमति देगी।"

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (तृकां) से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के मॉडल की आधारशिला रखे जाने की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। विधायक हुमायूं कबीर ने कहा, बाबरी मस्जिद मॉडल की आधारशिला शनिवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच रखी जायेगी और इस दौरान हजारों लोगों की उपस्थिति में पवित्र कुरान का पाठ किया जाएगा।

उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि वह 17 दिसंबर को राज्य विधानसभा में विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने दोहराया कि कार्यक्रम में कोई सार्वजनिक संबोधन या भाषण नहीं होगा, और केवल मौलवी ही दो घंटे तक पवित्र कुरान का पाठ करेंगे। उधर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष दायर एक जनहित याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता सब्यसाची चट्टोपाध्याय ने बाबरी मस्जिद के मॉडल की आधारशिला रखने की योजना पर रोक लगाने की मांग की है। 

याचिकाकर्ता का तर्क है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के दिन छह दिसंबर को आधारशिला की तारीख चुनने का फैसला और उनके कथित भड़काऊ बयान राज्य में सांप्रदायिक सछ्वाव को बिगाड़ सकते हैं और कानून-व्यवस्था की संभावित स्थिति पैदा कर सकते हैं। हुमायूं कबीर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने वकीलों को लगाया है और वह अदालत के किसी भी फैसले का सम्मान करेंगे।

राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने गुरुवार को घोषणा की थी कि पार्टी ने भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर को निष्कासित कर दिया है और बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के मॉड़ल के निर्माण के प्रस्ताव के कारण उनसे सभी संबंध तोड़ लिए हैं। पार्टी का दावा है कि यह कदम सांप्रदायिक तनाव भड़का सकता है और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है।

कोलकाता के मेयर का पद भी संभाल रहे श्री हकीम ने कहा, हमने देखा कि मुर्शिदाबाद के हमारे एक विधायक ने अचानक घोषणा की, कि वह बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अचानक बाबरी मस्जिद क्यों? हमने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। हमारी पार्टी के फैसले के अनुसार, हम विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए निलंबन को मंजूरी दे दी है।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने अपने विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। इस बात की पुष्टि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम ने मीडिया से बात करते हुए की। दरअसल, विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नीवं रखने की बात कही थी, जिसके बाद विपक्ष लगातार हावी हो गया था।

इससे पार्टी हाईकमान ने नाराजगी दिखाते हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया और उनको पार्टी से बेदखल कर दिया। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि विधायक हुमायूं कबीर को करीब 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद पुलिस ने बिना वैध पहचान दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों को पनाह देने के आरोप में 12 बांग्लादेशी समेत 13 लोग गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कल रात हुर्शी ग्राम पंचायत के चार गोपालपुर गांव में छापेमारी के दौरान 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें बारह बांग्लादेशी नागरिक और एक भारतीय नागरिक शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी मिलने के बाद कि चार गोपालपुर गांव में बिना किसी वैध दस्तावेजों के विदेशी नागरिकों को पनाह दी जा रही है, इलाके में एक अभियान शुरू किया।

पुलिस ने भारतीय नागरिक की पहचान साबिर अली (31) के रूप में की, जिसने कथित तौर पर 12 बांग्लादेशी नागरिकों को कुछ समय के लिए रहने की जगह दी थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि, यह समूह अली की मदद से गांव में चुपके से रह रहा था, हालांकि पश्चिम बंगाल में उनके गैर-कानूनी रहने का कारण अभी साफ नहीं है। 

अधिकारियों ने यह भी कहा कि, किसी भी बांग्लादेशी नागरिक के पास वैध सफर या पहचान के दस्तावेज नहीं थे कि वे भारत में रह सकें। गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान एमडी अवल (25), अब्दुल खालिक (38), सुमन अली (30), सुकुद्दीन (26), खबीर (19), साहिदुल (35), एमडी सब्बीर (22), एमडी जियारुल हक (38), मजदर अली (36), एमडी खैरुल (27), एमडी रोनी (23), और रूहुल अमीन (34) के तौर पर हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान इन सभी को एक ही इलाके से हिरासत में लिया गया।  

पुलिस ने बिना वैध दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों के गैर-कानूनी तरीके से देश में घुसने और उन्हें पनाह देने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सभी 13 आरोपियों को आज एसीजेएम, लालबाग के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस गिरफ्तार किए गए तीन लोगों के लिए 10 दिन की हिरासत मांग सकती है, जबकि बाकी लोगों को जांच जारी रहने पर न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि जांच का मकसद यह पता लगाना है कि बांग्लादेशी नागरिक भारत में कैसे आए, वे गांव में कितने समय से रह रहे थे और क्या उन्हें पनाह देना किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था।

एक अधिकारी ने कहा, आगे की जांच चल रही है और जानकारियां सत्यापित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि, अगर नए सबूत सामने आते हैं तो और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इसमें और लोगों के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।  

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुखय निर्वाचन आयुक्त् ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर एसआईआर को रोकने की मांग की है। दरअसल, दीदी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि, राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर की वर्तमान प्रक्रिया आम जनता पर जबरन थोंपी जा रही है, जो कि नागरिक और अधिकारियों दोनों को लगातार जोखिम में डालने का काम कर रही है। इसके आगे सीएम ममता ने दावा किया है कि, एसआईआर खतरनाक मोड़ पर आ गई है, जिसके कारण हालात काफी बिगड़ गए हैं इस​लिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि, इस प्रक्रिया को यहीं रोक दिया जाएं। बता दें कि, पश्चिम बंगाल में अब हालात सामान्य से काफी बिगड़ गए हैं , जिसके बाद मजबूर होकर सीएम ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को इस प्रकार का पत्र लिखा है।

सीएम ममता ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि, एसआईआर की प्रक्रिया को आम जनता पर बिना किसी बुनियादी तैयारी या पर्याप्त योजना के जबरन थोपी जा रही है। इसके आगे सीएम ममता ने प्रशिक्षण में खामियों, अनिवार्य दस्तावेजों की अस्पष्टता और आजीविका के समय बीएलओ के मिलने की अंसभव स्थिति की ओर इशारा करते हुए एसआईआर को संरचनात्मक रूप से कमजोर होना बताया है।

इसके अलावा सीएम ममता ने जलपाईगुड़ी में बीएलओ के रूप में तैनात एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत का हवाला देते हुए कहा है कि, एसआईआर से जुडी बेहद दबावपूर्ण परिस्थितियों के कारण बीएलओ मानसिक रूप से टूट गई थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपील करते हुए कहा कि, ऐसे हालातों में, एसआईआर में तत्तकाल सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।

कोलकाता। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा के दौरान सैकड़ों लोग घर छोड़कर पलायन कर गए हैं। हमलावर महिलाओं-बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। प्रभावित लोगों ने केंद्रीय बलों की मदद से नदी पार कर मालदा जिले में शरण ली है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 अप्रैल से जारी हिंसा में अब तक 15 पुलिसकर्मी घायल हैं। 150 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित भागीरथी नदी पार कर नावों के जरिए मालदा पहुंचे हैं। जहां प्रशासन ने इन पीड़ित लोगों के लिए स्कूलों में अस्थायी ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था की है। बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले के कई इलाकों जैसे सूती, धूलियन, जंगीपुर और समसेरगंज में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। यह क्षेत्र मुस्लिम-बहुल है और प्रदर्शन धीरे-धीरे सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए कहा, हमने हाथ जोड़कर हमलावरों से माफी मांगी, जबकि हमने कुछ गलत नहीं किया था। वे हथियार लहराकर हमारे घरों में घुसे और हमें मारते-पीटते रहे।

बैष्णवनगर पहुंचे पांच सौ हिंदू 
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के अनुसार, धूलियन से करीब 500 हिंदू नागरिक डर के मारे भागकर भागीरथी नदी पार कर मालदा जिले के बैष्णवनगर इलाके में पहुंचे हैं। उन्हें पर लालपुर हाई स्कूल में ठहराया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि पीड़ितों को सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था की जाए।

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ममता बनर्जी के वकील ने नंदीग्राम चुनाव से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई में पक्षपात का हवाला देते हुए जस्टिस कौशिक चंदा की पीठ से मामले को स्थानांतरित करने की अपील की थी। ममता ने जस्टिस चंदा पर भाजपा से संबंधों का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जस्टिस चंदा की एक फोटो सामने आई है, जिसमें वे भाजपा नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनका इस केस से जुड़े होना ठीक नहीं है।

नंदीग्राम चुनाव केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और उसके बाद खुद को मामले से अलग कर लिया। जस्टिस चंदा में इस मामले में 24 जून को फैसला रिजर्व रख लिया था। उन्होंने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि ममता ने न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के लिए उपस्थित होता है, तो यह असामान्य है लेकिन वह एक मामले की सुनवाई करते समय अपने पूर्वाग्रह को छोड़ देता है।

जस्टिस कौशिक चंदा ने कहा कि इस मामले में आर्थिक हित पैदा नहीं होता, यह सुझाव देना बेतुका है कि एक न्यायाधीश जिसका किसी मामले के लिए एक राजनीतिक दल के साथ संबंध है, वह पक्षपात कर सकता है। वादी के दृष्टिकोण के कारण किसी न्यायाधीश को पक्षपाती नहीं देखा जा सकता। जस्टिस चंदा ने कहा कि याचिकाकर्ता के मामले को सुनने के लिए मेरा कोई व्यक्तिगत झुकाव नहीं है। मुझे इस मामले को उठाने में भी कोई हिचक नहीं है। चीफ जस्टिस द्वारा मुझे सौंपे गए मामले की सुनवाई करना मेरा संवैधानिक कर्तव्य है, शुरुआत में बेंच बदलने का कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। यहां बीजेपी में टूट का संकट मंडरा रहा है। दरअसल बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुभेंदु अधिकारी सोमवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ 74 में से सिर्फ 50 विधायक ही राजभवन पहुंचे यानी 24 विधायक इस दौरान नदारद रहे। विधायकों के नदारद रहने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सियासी हलकों में चर्चा है कि ये विधायक सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जब इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इसमें सभी लोगों को नहीं बुलाया था।

विधायकों के बैठक में न जाने से इस बात के भी संकेत मिले हैं कि विधायक शुभेंदु अधिकारी की लीडरशिप के लिए तैयार नहीं थे। सूत्रों का कहना है कि कई विधायक पार्टी से खफा है और कुछ विधायक मुकुल रॉय के नक्शेकदम पर चलकर टीएमसी में अपनी वापसी कर सकते हैं। पिछले हफ्ते मुकुल रॉय ने सत्ताधारी पार्टी में अपनी वापसी की थी, जिनके बाद राजीव बनर्जी, दीपेंदु विश्वास और सुभ्रांशु रॉय सहित कई अन्य नेताओं के भी टीएमसी में शामिल होने की उम्मीद है, जो चुनाव से पहले ही टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए थे।

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने गौतम नवलखा मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुरूप शुक्रवार को आदेश दिया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के तीन प्रमुख नेताओं और कोलकाता के एक पूर्व मेयर को जेल में रखने के बजाए घर में नजरबंद रखा जाए। सुबह मामले की सुनवाई शुरू होते ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ इस विषय पर मत नहीं थी। दोनों न्यायाधीश अंतरिम जमानत देने की प्रार्थना पर सहमत नहीं हुए और इसलिए उन्होंने मामले को वृहत पीठ के समक्ष भेजने का फैसला किया। तृणमूल नेताओं और पूर्व मेयर की नजरबंद का आदेश तदर्थ व्यवस्था के रूप में उस समय तक पारित किया गया है, जब तक वृहत पीठ में इस मामले की सुनवाई नहीं होती। पीठ ने कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर चारों नेताओं को न्यायिक हिरासत के बजाय उन्हें घर में नजरबंद करने का आदेश जारी किया।

कोर्ट ने यह आदेश मामले की सुनवाई कर रहे दो जजों की पीठ के विचारों में भेद के बाद दिया। एक ओर कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने नेताओं को नजरबंद रखे जाने का आदेश दिया तो वहीं जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने चारों को जमानत दिए जाने का आदेश दिया। जस्टिस बनर्जी ने कहा कि पीठ के एक सदस्य को लगा कि बेल दे दी जानी चाहिए लेकिन दूसरा इसपर सहमत नहीं था। इसलिए जमानत को लेकर बड़ी बेंच फैसला करेगी। इस बीच महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेताओं को नजरबंद रखे जाने के लिए मंजूरी दी जाती है। सीबीआई और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस दोनों ने ही नजरबंद रखे जाने के आदेश का विरोध किया।

इससे पहले सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने ने मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई की अपील पर हाईकोर्ट ने कुछ घंटों इस आदेश पर रोक लगा दी थी। खंडपीठ ने कहा था कि उसने विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाना उचित समझा और निर्देश दिया कि आरोपियों को अगले आदेश तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। बुधवार को इस मामले की सुनवाई को एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर नारदा स्टिंग मामले की जांच कर रही सीबीआई ने चारों टीएमसी नेताओं को इसी हफ्ते सोमवार को हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गईं थीं।