तिरुवनंतपुरम। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल इकाई ने श्रमिक कल्याण निधियों से कथित तौर पर 2,899.35 करोड़ रुपये के व्यपवर्तन (डायवर्जन) की जांच की मांग की है। भाजपा के प्रदेश महासचिव एस सुरेश ने राज्य श्रम मंत्रालय से इस मुद्दे पर जवाब मांगा और पूछा कि श्रमिकों के कल्याण, विशेषकर पेंशन के लिए निर्धारित इतनी बड़ी राशि को किस प्रकार अन्यत्र खर्च किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पेंशन भुगतान लंबित रखकर श्रमिकों के साथ अन्याय कर रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री तथा श्रम मंत्री को जिम्मेदार ठहराया।

भाजपा ने अपने दावों के समर्थन में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए 10,605.72 करोड़ रुपये और रखरखाव के लिए 2,048.95 करोड़ रुपये आवंटित किए, लेकिन इसके ठोस परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए पूछा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के कितने पात्र लोगों को इसका लाभ मिला और क्या इसके लिए पर्याप्त जागरूकता अभियान चलाये गये।

उन्होंने मत्स्य क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि विभिन्न मछली बंदरगाहों के लिए केन्द्र द्वारा 1,195 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गयी, जिसमें मुथलापोझी बंदरगाह के लिए 177 करोड़ रुपये शामिल हैं, फिर भी वहां दुर्घटनाएं और मौतें जारी हैं। वहीं, तिरुवनंतपुरम के मेयर वी वी राजेश ने राज्य के औद्योगिक विकास के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2016 से 2025 के बीच केवल दो परियोजनाएं ही 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश के साथ साकार हो सकीं। उन्होंने यह भी कहा कि 4.5 लाख औद्योगिक इकाइयों के दावे के विपरीत आंकड़े काफी कम हैं और कई परियोजनाएं बंद हो चुकी हैं।

जयपुर। मुख्य सीकर रोड स्थित मंगलम इंडस्ट्रियल सिटी-2, लोहारवाड़ा में श्रद्धा और उत्साह के साथ श्री राम मंदिर स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान श्रीराम की मूर्ति की स्थापना की गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, निवेशकों एवं स्थानीय निवासियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। पूरे परिसर को आकर्षक सजावट और भक्ति संगीत से सजाया गया, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन एवं पूजन सम्पन्न कराया गया।

प्रोजेक्ट के DGM गजेंद्र सिंह ने बताया कि यहां लगभग 30-35 फैक्ट्रियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें से करीब 25 फैक्ट्रियों में उत्पादन भी शुरू हो चुका है। इस अवसर पर आयोजकों ने बताया कि मंदिर स्थापना का उद्देश्य परिसर में आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ावा देना और लोगों को एक सकारात्मक एवं शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करना है। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर स्थापना के साथ ही मंगलम इंडस्ट्रियल सिटी-2 में एक नई धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान जुड़ गई है, जिससे आने वाले समय में यहां और अधिक गतिविधियों के आयोजन की संभावना बढ़ेगी।

जयपुर। केन्द्र सरकार ने राजस्थान समेत देश के तमाम राज्यों में कॉमर्शियल वर्ग के लिए एलपीजी गैस के आवंटित कोटे में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इससे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों समेत अन्य वर्ग राहत मिलेगी। साथ ही औद्योगिक ईकाइयों और बड़े वाणिज्यिक संस्थाओं को भी एलपीजी लेने के लिए तेल कंपनियों के यहां रजिस्ट्रेशन करवाने और अपनी खपत का डेटाबेस शेयर करने के लिए कहा है।

ईरान-इजरायल औरअमेरिका युद्ध के बीच गैस, तेल की आपूर्ति खाड़ी देशों से बंद हो गई, जिसके सर्वाधिक असर रसोई गैस पर रहा। तेल कंपनियों ने कम एलपीजी होने की स्थिति को देखते हुए कॉमर्शियल उपयोग के सिलेंडर की बिक्री को सीमित करते हुए घरेलु आपूर्ति को सामान्य रखा।

कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने से रेस्टोरेंट, ढ़ाबा, होटल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, डेयरी समेत बड़ी औद्योगिक ईकाइयों पर इसका प्रभाव दिखने लगा। ऐसे में अब जब धीरे-धीरे देश में गैस का उत्पादन बढ़ रहा है। आपूर्ति शुरू हो रही है तो केन्द्र सरकार ने राज्यों की गैस आपूर्ति के कोटे में 20 फीसदी निर्धारित आपूर्ति के अतिरिक्त बढ़ा दी है।  केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ  से लिखे एक पत्र में बताया कि आपूर्ति के लिए अब सरकार रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों की संचालित सब्सिडी युक्त कैंटीन और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम एफटीएल में वितरित करे। ताकि इस क्षेत्र में गैस संकट से आई समस्याओं को कम या खत्म किया जा सके।

रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश

इसके अलावा अब सरकार ने राज्यों में सभी वाणिज्यिक या औद्योगिक इकाइयों जो एलपीजी के बड़े उपभोक्ता हैं, उनको तेल कंपनियों के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा है। इस रजिस्ट्रेशन के साथ उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में उपयोग हो रही एलपीजी का वार्षिक डेटा शेयर करना होता। इसी के आधार पर कंपनियां आगामी चरण में इन औद्योगिक ईकाइयों को एलपीजी का वितरण करेगी। इसके साथ ही इन बड़े उपभोक्ताओं को अपने शहर में लागू सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इकाई के साथ पीएनजी के लिए आवेदन करने को कहा है, ताकि पीएनजी की सप्लाई शुरू होने से पहले कंपनियों के पास डेटा सुनिश्चित हो सके कि कितनी आपूर्ति की जानी है।

जयपुर। राज्य में विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल, एवियोनिक्स, सैटेलाइट बसें, बख्तरबंद वाहन, रडार, नेविगेशन, संचार और नियंत्रण प्रणालियां, रोबोटिक्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण होगा। इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। इसके लिए हाल ही राज्य सरकार ने राजस्थान एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी-2026 जारी की है।  निवेशको को आकर्षित करने के लिए नीति में वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहन और प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास सहयोग तथा त्वरित सेवाओं के प्रावधान भी किए गए हैं।

वैश्विक प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम तैयार करना

राजस्थान एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी-2026 का प्रमुख उद्देश्य एयरोस्पेस और डिफेंस वैल्यू चेन में मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, टेस्टिंग और सर्विसेज को प्रोत्साहन देते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम तैयार करना है। यह नीति ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्स (ओइएम), सिस्टम इंटीग्रेटर्स, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और स्किलिंग इंस्टीट्यूशन्स को एयरोस्पेस एवं डिफेंस वैल्यू चेन में प्रोत्साहित करती है।

मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा

प्रभावी औद्योगिक नीतियां और तेज आर्थिक विकास, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी, राष्टÑीय राजमार्गों का विशाल नेटवर्क, पर्याप्त भूमि की उपलब्धता के साथ-साथ विभिन्न धातुओं की सुलभता प्रदेश को एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब स्थापित करने में कारगर साबित होगी। स्टील, तांबे और पीतल की यूनिट्स का मेटल मशीनिंग सेक्टरगोला-बारूद और डिफेंस के पुर्जे बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा श्रेणियों में स्थापित होगी परियोजना

इस नीति के अन्तर्गत विनिर्माण परियोजनाओं को न्यूनतम 50 करोड़ से 300 करोड़ तक अचल पूंजी निवेश करने पर लार्ज, 300 करोड़ से एक हजार करोड़ के निवेश पर मेगा और एक हजार करोड़ से अधिक के निवेश पर अल्ट्रा मेगा परियोजना की श्रेणी में रखा गया है।  सेवा सेक्टर के लिए 25 करोड़ से 100 करोड़ तक अचल पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं लार्ज, 100 करोड़ से 250 करोड़ तक मेगा और 250 करोड़ से अधिक के निवेश वाली परियोजनाएं अल्ट्रा मेगा की श्रेणी में रखी गई हैं।

उद्योगों को ये मिलेगी छूट

उद्योगों को दीर्घकालिक राहत देने के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100 प्रतिशत छूट, 7 वर्षों तक मंडी शुल्क अथवा बाजार शुल्क का 100 प्रतिशत पुनर्भरण, स्टाम्प शुल्क और रूपांतरण शुल्क के भुगतान में 75 प्रतिशत छूट तथा 25 प्रतिशत पुनर्भरण के प्रावधान किए गए हैं। ग्रीन इन्सेंटिव, स्किल एवं ट्रेनिंग इन्सेंटिव तथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन इन्सेंटिव जैसे प्रावधान नीति को और अधिक आकर्षक बनाते हैं।

पुडुचेरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश उनके बेस्ट पुडुचेरी यानी व्यापार, शिक्षा, आध्यात्मिकता और पर्यटन पर केंद्रित के दृष्टि की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वह पुडुचेरी के अछ्वुत लोगों के बीच आकर प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि आज शुरू हुईं परियोजनाएँ प्रदेश के लोगों के जीवन को सुगम बनाने और क्षेत्र में आर्थिक विकास को तेज करने में सहायक होंगी। उन्होंने कहा, जब मैं पहले यहाँ आया था, तब मैंने बेस्ट पुडुचेरी का मंत्र दिया था। बेस्ट का अर्थ व्यापार, शिक्षा, आध्यात्मिकता और पर्यटन है। पिछले साढ़े चार वर्षों में यह विजन फल दे रहा है। पुडुचेरी ने सुशासन और विकास देखा है। 

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन किया, जिनमें पीएम ई-बस सेवा पहल के तहत ई-बसों का शुभारंभ, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर, सिटीज (सीआईटीआईआईएस ) पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास इकाइयाँ, तथा पुडुचेरी सरकार की प्रमुख सीवरेज और जल आपूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं।

ये परियोजनाएँ शहरी गतिशीलता में सुधार, नागरिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गयी हैं। उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कराईकल में कॉम्पोजिट इंजीनियरिंग ब्लॉक, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ब्लॉक और गंगा छात्रावास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने पांडिचेरी विश्वविद्यालय में नए एनेक्सी भवनों, व्याख्यान कक्षों और छात्रावासों का भी उद्घाटन किया।  

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक मजबूत और सशक्त युवा हमारे देश की विकास की नींव है। हम उनके सपनों को समर्थन देने के लिए काम कर रहे हैं। एनआईटी कराईकल में नया डॉ एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग ब्लॉक और आधुनिक छात्रावास विद्यार्थियों के लिए तकनीकी शिक्षा हासिल करने में सहायक होगी। पांडिचेरी विश्वविद्यालय में अवसंरचना उन्नयन बेहतर शिक्षण वातावरण और अनुसंधान के अवसर पैदा करेगा।  

स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा अवसंरचना को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला। पीएम मोदी ने जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर) में क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के आधुनिकीकरण का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभीम) के तहत तीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स की आधारशिला रखी।

उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए सुलभ, उपलब्ध और किफायती होनी चाहिए। आयुष्मान भारत योजना पहले से ही पूरे भारत में करोड़ों परिवारों के लिए इस दृष्टि को साकार कर रही है। उन्होंने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि पुडुचेरी एक चिकित्सा पर्यटन केंद्र बन सकता है। पुड्डुचेरी में पहले से ही नौ मेडिकल कॉलेज हैं। जिपमेर के क्षेत्रीय कैंसर केंद्र का आधुनिकीकरण स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता को और विस्तार देगा।  

औद्योगिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल के तहत प्रधानमंत्री ने 750 एकड़ में फैले करासुर-सेदारापेट औद्योगिक एस्टेट को राष्ट्र को समर्पित किया। इस एस्टेट में एक फार्मा पार्क, कपड़ा पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास का अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र और जिपमेर की उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं केंद्र स्थापित किये जाएंगे, जिससे यह क्षेत्र विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन का केंद्र बनेगा। उन्होंने कई अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिनमें स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जल आपूर्ति योजनाएँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 41 ग्रामीण सड़कों का निर्माण, और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत विद्युत क्षेत्र की परियोजनाएँ शामिल हैं।

अधिकारियों ने कहा कि परियोजनाओं का यह व्यापक पैकेज अवसंरचना, शहरी सेवाओं, औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सतत विकास को मजबूत करने के लिए सरकार के समन्वित प्रयास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की पूर्ण क्षमता को उजागर करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ निकटता से काम करना जारी रखेगा।  

उन्होंने कहा, ये विकास कार्य जीवन की सुगमता को बढ़ाएंगे और आर्थिक वृद्धि को गति देंगे। मिलकर, हम एक श्रेष्ठ पुडुचेरी का निर्माण करेंगे जो युवाओं के लिए अवसर सृजित करेगा, गरीबों को सशक्त बनाएगा और समग्र विकास का एक आदर्श बनेगा।  

जयपुर। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के योजनाओं और नीतियों की आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं, ताकि इनका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। इसी क्रम में दो नीतियों की स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण और तीन नीतियों की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश ओला ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 और राजस्थान एमएसएमई नीति -2024 के तहत स्वीकृति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इन दोनों योजनाओं के तहत आने वाले आवेदनों की जांच और स्वीकृति की कार्यवाही जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों के महाप्रबंधकों द्वारा ही की जा सकेगी। इस बदलाव से आवेदन के निस्तारण में तेजी आएगी, जिससे ज्यादा लोगों को लाभ मिल सकेगा। ओला ने बताया कि पूर्व में इन योजनाओं के तहत आने वाले आवेदनों की जांच और स्वीकृति के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति कार्य करती थी, लेकिन अब इसको विलोपित कर दिया गया है और उससे जुड़े सभी अधिकार महाप्रबंधकों को दे दिए गए हैं। इसलिए अब एक निश्चित समयांतराल पर होने वाली बैठक का इंतजार किए बिना ही सामान्य प्रक्रिया के तहत आवेदनों पर कार्यवाही की जा सकेगी।

 ओला ने बताया कि राज्य बजट वर्ष 2026-27 के तहत सामान्य वाद विवाद के दौरान इस संबंध में घोषणा की गई थी। विभाग द्वारा इस घोषणा की अनुपालना में ये अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।*

आवेदन ऑनलाइन होने से हर दिन आ रहे 9 आवेदन

 ओला ने बताया कि विभाग की तीन नीतियों के आवेदन ऑनलाइन करने से इनकी संख्या काफी बढ़ रही है। एक फरवरी से अब तक एक जिला एक उत्पाद नीति के लिए 72, एमएसएमई नीति के लिए 77 और निर्यात प्रोत्साहन नीति के लिेए 96 सहित कुल 245 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन तीनों योजनाओं के लिए हर दिन औसतन 9 आवेदन आ रहे हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया के दौरान इनकी संख्या 2 आवेदन प्रतिदिन से भी कम थी।

वर्जन

विभाग की योजनाओं और नीतियों में लगातार आवश्यक सुधार किया जा रहा है। प्रक्रिया को आसान बनाने और आम लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है।
- सुरेश ओला, उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त

ओडीओपी: 20 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान

राज्य के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के तहत सभी 41 जिलों में एक-एक उत्पाद की पहचान की गई है। इसके तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 20 लाख रुपये तक की मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। साथ ही, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपये तक अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 3 लाख रुपये तक पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा देय है। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपये तक सहायता, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष का 2 साल तक पुनर्भरण और कैटलॉगिंग और ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 75 हजार रुपये तक एकमुश्त सहायता का प्रावधान है।

एमएसएमई: एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपये तक की सहायता

राज्य के छोटे उद्यमियों के वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से लागू की राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 के तहत ऋण पर अतिरिक्त 2 फीसदी ब्याज अनुदान दिया जाता है। साथ ही, एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपये तक की सहायता, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तथा सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपये तक का अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 3 लाख रुपये तक का पुनर्भरण का प्रावधान है। विपणन के लिए आयोजनों में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान, डिजिजल उपकरणों पर 50 हजार रुपये तक पुनर्भरण, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 50 हजार रुपये तक का पुनर्भरण किया जाता है।

निर्यात: तकनीकी अपग्रेडेशन पर 50 लाख रुपये तक की सहायता

राज्य के उद्यमियों को निर्यातक बनाने के उद्देश्य से लागू की राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति- 2024 के तहत निर्यातकों के दस्तावेजीकरण पर 5 लाख रुपये और तकनीकी अपग्रेडेशन पर 50 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 2 लाख रुपये तक का पुनर्भरण किया जाता है।

जयपुर। मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा ने कहा कि वागड़ की धरती की असली ताकत हमारे युवा हैं। विकसित राजस्थान बनाने में भी इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार अपनी नीतियों और निर्णयों से युवाओं के लिए रोजगार के साथ ही स्वरोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा के सर्वांगीण विकास के लिए भी राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। 
    
 शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर बांसवाड़ा जिले के युवाओं के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पांच साल में 4 लाख सरकारी नौकरी तथा 6 लाख रोजगार निजी क्षेत्र में देने का लक्ष्य रखा है। इस कड़ी में 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे दी गई हैं। उन्होंने कहा कि दो साल में एक भी पेपरलीक नहीं हुआ है। साथ ही, हमारी सरकार हर वर्ष का भर्ती कैलेण्डर जारी कर रही है। इस वर्ष भी 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षा का कैलेण्डर जारी किया है। उन्होंने कहा कि करीब 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप करवाई है और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को 1150 करोड़ रुपये का भत्ता मिला है। 
    
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसके तहत हुए कुल एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउण्ड ब्रेकिंग हो चुकी है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए नवीन युवा नीति भी जारी की गई है। जिससे उन्हें उद्यमशीलता, स्टार्टअप्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल सकेंगे। बांसवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास भी हो रहा है।
    
 शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में, अभी 22 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है। साथ ही, पेयजल परियोजनाओं पर भी निरंतर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा के किसानों को केन्द्र व राज्य सरकार की कृषि योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज मिनीकिट और उर्वरक भी उपलब्ध कराया जा रहा है।  
    
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बांसवाड़ा और डूंगरपुर को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कार्ययोजना बनाकर काम कर रही है। यहां के युवा नवाचार को अपनाकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। 
    
 शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास के दिखाए मार्ग पर चलकर विकसित राजस्थान के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से नवाचार अपनाने और सामाजिक एकता को मजबूत बनाकर बांसवाड़ा को मॉडल जिला बनाने की अपील की। संवाद में युवाओं ने पेपरलीक पर लगाम लगाने, 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति देने और वर्ष 2026 के भर्ती परीक्षा का कैलेण्डर जारी करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। 
    
संवाद में युवाओं ने बांसवाड़ा में शिक्षा, कृषि, सहकारिता, आधारभूत संरचना, धार्मिक पर्यटन, उद्योग और आदिवासी कल्याण सहित विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव साझा किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ बेणेश्वर धाम व आस-पास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्ययोजना की पीपीटी देखी।