नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शिलांग से लोकसभा सदस्य डॉ. रिकी एजे सिंगकॉन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को श्री सिंगकॉन के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर अपने शोक संदेश में लिखा डॉ. रिकी एजे सिंगकॉन के निधन से दुखी हूं। उन्हें मेघालय के लोगों के लिए उनकी समर्पित सेवा के लिए याद किया जाएगा। इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।

ओम बिरला ने कहा, डॉ. सिंगकॉन के असामयिक निधन से अत्यंत व्यथित हूं। कर्तव्यनिष्ठा के प्रति उनके समर्पण को हम अत्यंत आदर और कृतज्ञता के साथ याद करेंगे। उनके परिवार और इस दुखद घटना से शोक संतप्त सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह डॉ सिंगकॉन के निधन से बहुत दुखी हैं। मेघालय की जनता और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी ने लिखा, शिलांग से लोकसभा सदस्य डॉ. रिकी ए.जे. सिंगकॉन के निधन से गहरा दु:ख हुआ है। जनसेवा और मेघालय की जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सम्मानपूर्वक याद किया जाएगा। उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।

गौरतलब है कि शिलांग से लोकसभा सदस्य और वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी के नेता डॉ. रिकी एंड्र्यू जोन्स सिंगकॉन का गुरुवार को 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वह फुटशल खेलते वक्त गिर गये थे। 

शिलांग। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के एक सुदूरवर्ती इलाके में गुरुवार को एक अवैध कोयला खदान में भीषण डायनामाइट विस्फोट होने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। अधिकारियों ने अंदेशा जताया है कि मलबे में और भी मजदूर फंसे हो सकते हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढऩे की आशंका है।

विस्फोट की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता, फोरेंसिक विशेषज्ञ, राज्य आपदा मोचन बल और अग्निशमन सेवा की टीमें स्थिति का जायजा लेने के लिए मयन्संगट थांगस्को क्षेत्र में पहुंच गईं। 

ईस्ट जयंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने यूनी(एजेंसी) को बताया कि यह एक डायनामाइट विस्फोट था। उन्होंने बताया कि खदान से अब तक चार शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि झुलसे हुए एक घायल व्यक्ति को इलाज के लिए शिलांग रेफर किया गया है। 

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, एक पहाड़ी पर अवैध खनन किया जा रहा था। यह विस्फोट के कारण ढह गई, जिससे वहां काम कर रहे कई खनिक दब गए।

इससे पहले 23 दिसंबर, 2025 को भी थांगस्को गांव में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें दो खनिकों की जान चली गई थी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अप्रैल 2014 में मेघालय में खतरनाक 'रैट-होल, कोयला खनन पर इसके अवैध और अवैज्ञानिक स्वरूप के कारण प्रतिबंध लगा दिया था। मेघालय हाई कोर्ट द्वारा कोयले से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ब्रोजेंद्र प्रसाद काटाके ने कहा था कि सरकार के ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के आश्वासन के बावजूद, राज्य में अवैध कोयला खनन और ट्रांसपोर्टेशन जारी है।

हालांकि, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने उस समय दावा किया था कि जिला प्रशासन सतर्क है और अवैध खनन से जुड़े 1,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 

शिलांग। मेघालय के पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिला प्रशासन ने बांग्लादेश से अवैध रूप से आयात की गई मछली के परिवहन, भंडारण, बिक्री या वितरण पर रोक लगा दी है। पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स की जिला अधिकारी अनीता खारपोर ने अपने आदेश में किसी भी वाहन, जहाज या नाव के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसस) की धारा 163 के तहत जारी किए गए निषेधाज्ञा आदेश में कहा गया है कि बांग्लादेश से प्रवासियों और मछली का अवैध परिवहन राज्य के अंदर विभिन्न सीमा मार्गों, नदी चैनलों, सड़कों और बाजार स्थलों के माध्यम से हो रहा है।

उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा, ऐसी अवैध चीजें विभिन्न चैनलों के माध्यम से जिले में प्रवेश कर सकती हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इन पर रोक लगाने के पर्याप्त आधार हैं।

देहरादून। उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी स्वास्थ्य और सहयोगी विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलॉन्ग में रोड सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में पेश करना था। 

पद्मश्री प्रो. डॉ. बी. के. एस. संजय, अध्यक्ष, एम्स गुवाहाटी ने कहा कि भारत और विशेषकर मेघालय में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। लगभग 90 प्रतिशत दुर्घटनाएं वाहन चालकों की लापरवाही के कारण होती हैं और इन्हें रोकना संभव है। तेज गति और अनुशासनहीन ड्राइविंग मुख्य कारण हैं, जिन्हें जागरूकता, शिक्षा और नियमों के पालन से सुधारा जा सकता है। 

प्रो. संजय ने मेघालय की सड़क दुर्घटना मृत्यु दर को राष्ट्रीय औसत से अधिक बताया और हाल की कई हताहत घटनाओं का हवाला देते हुए तत्काल निवारक कदमों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जनता से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और जिम्मेदार ड्राइविंग अपनाने का आग्रह किया। रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट और आर्थोपीडिक्स सर्जन डॉ. गौरव संजय ने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग दुर्घटनाओं में चोट की गंभीरता और संख्या दोनों को काफी हद तक कम कर सकता है।

प्रो. संजय ने  एनईआईजीआरआईएचएमएस प्रशासन, विशेषकर आर्थोपीडिक्स विभाग के प्रमुख प्रो. भास्कर बोरगोहैन का धन्यवाद किया और रोड सेफ्टी पर विचार साझा करने का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त किया।

खेप्र/नवज्योति, जयपुर। कप्तान अंशुल गढ़वाल (126) और करण लाम्बा (नाबाद 142) की शानदार शतकीय पारियों के बाद जुबेर अली खान (16 पर 4) की घातक गेंदबाजी की बदौलत राजस्थान ने सोमवार को बीसीसीआई की अंडर-23 स्टेट ए ट्रॉफी में मेघालय को 262 रनों से पराजित कर दिया। राजस्थान की टूर्नामेंट में यह लगातार दूसरी जीत है।  राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट पर 363 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। सलामी बल्लेबाज जुबेर अली (4) का विकेट जल्दी गंवाने के बाद दिव्य गजराज (38) और अंशुल गढ़वाल ने दूसरे विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी की। अंशुल और करण लाम्बा ने तीसरे विकेट के लिए 141 रनों की साझेदारी कर राजस्थान को बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया। अंशुल ने 112 गेंदों पर 14 चौके और पांच छक्के जमाते हुए 126 रन बनाए। राज शर्मा (36) और एक छोर पर मजबूती से डटे करण लाम्बा ने चौथे विकेट के लिए 71 रन जोड़ राजस्थान का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया। करण लाम्बा 92 गेंदों पर 14 चौके और पांच छक्के सहित 142 रन बना अविजित रहे। जवाब में मेघालय की टीम 25.2 ओवर में 101 रनों र ढेर हो गई। मेघालय की ओर से मनीष ने सर्वाधिक 26 रन बनाए। राजस्थान की ओर से जुबेर अली खान ने 16 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि हिमांशु नेहरा ने 33 रन देकर दो विकेट चटकाए। 

शिलांग। मेघालय ने कुल 26 छात्रों को बाढ़ प्रभावित सिक्किम से निकाला है और ये छात्र बस से असम होते हुए शिलांग आ रहे हैं। एक अधिकारी ने शनिवार सुबह यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने एक्स पर कहा कि मेघालय के 26 छात्रों को लेकर एक बस कल शाम सिलीगुड़ी के रास्ते सिक्किम के मजीतर से रवाना हुई, बस कोकराझार को पार कर गई है और शिलांग की ओर आ रही है। छात्रों को सुरक्षित देखकर खुशी हुई। 

मेघालय सरकार ने छात्रों की निकासी प्रक्रिया तब शुरू की जब सिक्किम में पढ़ने वाले छात्रों ने गुरुवार को राज्य में प्राकृतिक आपदा के कारण घर वापस लौटने के लिए संगमा से संपर्क किया था।

मेघालय सरकार ने शुक्रवार को सिक्किम में फंसे छात्रों और नागरिकों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन: 1800 345 3644 सक्रिय की।

शिलांग। नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) नेता कोनराड संगमा ने मेघालय में नयी सरकार बनाने का दावा पेश किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेस्टोन टायनसॉन्ग ने शुक्रवार को कहा कि हमने कोनराड संगमा को पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना है।

उन्होंने जोर दिया कि संगमा को भारतीय जनता पार्टी से भी समर्थन का पत्र मिला है। गत 27 फरवरी को राज्य विधानसभा की 59 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनपीपी 26 सीट पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है लेकिन 31 सीट के जादुई आंकड़े से पीछे रह गयी। वहीं एनपीपी की सहयोगी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 11 सीटें मिली है जबकि भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के खाते में दो सीट आयी है।

नई दिल्ली। मेघालय और नगालैंड विधानसभा के चुनावों के लिए सोमवार को मतदान हुआ। मतदान पूरा होते ही त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड के लिए एग्जिट पोल आना शुरू हो गए। इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार त्रिपुरा में भाजपा गठबंधन सरकार फिर सत्ता में आ सकती है। भाजपा को 36 से 45, लेफ्ट पार्टियों को 6 से 11 और टीएमसी को 9 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। 

मेघालय में एनपीपी को 18 से 24, भाजपा को 4 से 8, कांग्रेस को 6 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। नगालैंड में भाजपा गठबंधन को 35 से 43, एनपीएफ को 2 से 5, एनपीपी को 0 से 1, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य दलों को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां भी भाजपा गठबंधन को बहुमत मिल सकता है। चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। 

शिलांग। मेघालय विधानसभा के लिए मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के एम3 मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी फ्रेडरिक रॉय खारकोंगोर ने सोमवार को यूनी(एजेंसी) को बताया कि चुनाव के लिए लगभग पांच हजार ईवीएम को काम में लिया जा रहा है। ईवीएम का नया मॉडल एम 3 वजन में हल्का और स्लिक है लिहाजा इसकों एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाना और जगह बदलना आसान होता है। ईवीएम के एम3 मॉडल में इसके सभी घटकों के बीच आपस में प्रमाणीकरण मजबूत क्षमता है। ईवीएम के सभी घटकों जैसे बीयू, कंट्रोल यूनिट (सीयू) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के बीच आपसी प्रमाणीकरण को विभिन्न उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल के उपयोग से मजबूत किया गया है। 

उन्होंने कहा कि एम2 ईवीएम की तुलना में जिसमें केवल 4 बैलेट यूनिट को एक साथ जोड़ा जा सकता था, एम3 ईवीएम में 24 बैलेट यूनिट को एक साथ जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक बीयू 16 उम्मीदवारों (नोटा सहित) को संभालने में सक्षम है, यह सुविधा एम3 ईवीएम का उपयोग करके प्रति निर्वाचन क्षेत्र में 384 उम्मीदवारों को संभालने की संभावना को सक्षम बनाती है। इसलिए, एम3 ईवीएम अपने संचालन में अत्यधिक मापनीय हैं। 

 मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नई वोङ्क्षटग मशीन की एक और अनूठी विशेषता अनधिकृत एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल (यूएडीएम) है, जो एम3ईवीएम में एम्बेडेड एक सुरक्षात्मक सर्किट/फीचर है। खारकोंगोर ने कहा कि माइक्रोकंट्रोलर या ईवीएम की मेमोरी तक पहुँचने के किसी भी अनधिकृत प्रयास के मामले में, यूएडीएम स्वचालित रूप से मशीन को फ़ैक्टरी मोड में डाल देता है जिससे यह पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है। इसके बाद मशीन को केवल कारखानों में ही ठीक किया जा सकता था। यह फीचर इस ईवीएम को किसी भी तरह की छेड़छाड़ से रहित बनाता है।

साल 2023 भारत के लिए चुनाव के लिहाज से बेहद अलग होगा। 9 राज्यों के चुनाव होने हैं। तीन राज्यों में घोषणा के साथ शंखनाद हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में राज्यों के नतीजों से आम चुनाव के लिए नब्ज टटोली जाती है। कभी सत्ता का सेमीफाइनल तो कभी जनता के मिजाज बताकर देखा जाता है। 2024 में आम चुनाव  होने हैं। वैसे भी दुनिया में लोकतंत्र के लिहाज से भारत की खास पहचान है। हर साल और हर मौसम में कहीं न कहीं और कोई न कोई चुनाव होता रहता है। यही हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की खूबसूरती है और मजबूत जनादेश की व्यवस्था भी। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में चुनावी ऐलान के साथ राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। जिन तीनों विधानसभाओं में चुनाव हैं और सभी में 60-60 सीटें हैं। विधानसभाओं के लिहाज से नगालैंड का 12 मार्च, मेघालय का 15 मार्च और त्रिपुरा का 22 मार्च को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहीं त्रिपुरा में 16 फरवरी को जबकि नगालैंड-मेघालय में 27 फरवरी को एक-एक चरण में मतदान होगा। नतीजे 2 मार्च को आएंगे।

त्रिपुरा में 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती और 25 साल से शासन कर रहा लेफ्ट बेदखल हुआ। बिप्लब कुमार देब मुख्यमंत्री बने। 2022 में चौंकाने वाला निर्णय को मशहूर भाजपा ने  बिप्लब देब की जगह राज्यसभा सदस्य डॉ. माणिक साहा को नया मुख्यमंत्री बना, नया दांव खेला। इससे यह चुनाव बेहद रोचक होंगे। यहां 1967 से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 6 दशकों तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और कांग्रेस एक दूसरे के धुर विरोधी रहे। 2018 तक दोनों में राजनीतिक भिड़न्त होती थी। लेकिन भाजपा के पैर जमाते ही हालात बदले। अब 50 साल से ज्यादा पुराने धुर विरोधी यानी सीपीएम जो 35 साल और कांग्रेस जो 18 साल सत्ता में रहने के बाद अब गठबन्धन को मजबूर हैं। वजह भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए दूसरा चारा नहीं है। वहीं 2018 में शून्य से शिखर तक पहुंची भाजपा की राहें भी उतनी आसान नहीं दीखती, क्योंकि जिस इंडीजेनस पीपुल्स फ्रंट आॅफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी के साथ गठबंधन कर सत्ता में पहुंची थी उसकी मंशा पर भरोसा नहीं है। एक ओर जहां बीजेपी-आईपीएफटी गठबंधन जारी रहने की बात हो रही है। लेकिन एक अन्य क्षेत्रीय पार्टी टिपरा मोथा ने 2021 में त्रिपुरा ट्राइबल आॅटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी टीटीओडीसी चुनावों में ग्रेटर टिपरालैंड की मांग के साथ सफलतापूर्वक जीत हासिल कर अपनी अहमियत दिखा दी, जिससे सियासी जमीन काफी मजबूत हुई। अब, आईपीएफटी टिपरालैंड नाम से अलग राज्य की मांग कर सियासी ताकत बढ़ा रहा है। दोनों की मांगे कमोवेश एक सी हैं। इसीलिए कवायद दोनों को एकजुट रखने की है। लेकिन टिपरा मोथा प्रमुख प्रद्योत देब बर्मा की त्रिपुरा की राजनीति में नया विकल्प बनने की चाहत संबंधी कुछ इशारों से भाजपा की चिन्ता बढ़ गई है। त्रिपुरा का सियासी दंगल बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है।

मेघालय में 2018 में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी 20 और भाजपा ने 2 सीट जीत गठबंधन सरकार बनी। कांग्रेस 21 सीट जीत सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सत्ता तक नहीं पहुंच सकी। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यानी यूडीपी को 8, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी पीडीएफ को 2 सीटें मिली। एनपीपी के कोनराड संगमा मुख्यमंत्री बने। लेकिन जैसा कि अमूमन होता है, चुनाव पूर्व जोरदार राजनीतिक उथल-पुथल जारी है। अब एनपीपी-भाजपा के बीच दरार की बातें सुनाई दे रही हैं। थोड़ा पहले एनपीपी के दो, तृणमूल कांग्रेस के एक और एक निर्दलीय यानी 4 विधायक भाजपा में चले गए, जबकि कांग्रेस के 12 विधायकों ने तृणमूल का दामन थामा तो कुछ एनपीपी में चले गए, जिससे 2 कांग्रेसी विधायक ही बचे हैं उनके भी दलबदल की चर्चा है। इससे सियासी समीकरण गड़बड़ा गया। संभावना है कि एनपीपी और भाजपा दोनों अलग-अलग चुनाव लड़ें। यहां भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी जैसी राष्टÑीय पार्टियों के अलावा तमाम क्षेत्रीय दल भी ताल ठोंक रहे हैं। फिलाहाल नेशनल पीपुल्स पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, गारो नेशनल काउंसिलए खुन हैन्नीवट्रेप राष्ट्रीय जागृति आंदोलन, नार्थ ईस्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी भी चुनाव में सक्रिय है। यहां 36 सीटों में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। लेकिन राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी ना के बराबर है। हो सकता है इस बार यह भी मुद्दा बने।     
नगालैंड में तो अनोखी सरकार है। विपक्ष है ही नहीं। सभी ने मिलकर सरकार बना डाली और चलाई। लेकिन वहां की मूल समस्या पर प्रभावी कुछ न होना अब चुनावी रण में चिन्ता का विषय है। वैसे भी अपनी अलग तरह की राजनीति को लेकर नगालैण्ड सुर्खियों में रहता है। इसके बावजूद पक्ष-विपक्ष दोनों मतदाताओं के लिए खास हैं क्योंकि विपक्ष है ही नहीं! इस बार मतदाताओं के विवेक की अग्नि परीक्षा है।           

-ऋतुपर्ण दवे
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

शिलांग। मेघालय सरकार ने राज्य के पूर्वी 7 जिलों में लगाए गए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को सुबह 10:30 बजे से 48 घंटों के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने गत 24नवंबर को यह प्रतिबंध लगाया था। एक अधिकारी ने बयान में कहा कि शांति और कानून बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि असम पुलिस की 22 नवंबर को वेस्ट जैनतिया हिल्स जिले के मुखरोह गांव में की गयी गोलीबारी में मेघालय के 5 लोग और एक असम का वनरक्षक मारा गया था।

राज्य के प्रमुख गृह सचिव शकील पी अहमद ने कहा कि राज्य के 7 जिलों में 27 नवंबर सुबह 10:30 बजे तक मोबइल इंटरनेट सेवा प्रतिबंधित रहेगी, जिसमें यह जिले वेस्ट जैनतिया हिल्स, ईस्ट जैनतिया हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स, री-भोई, इस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स और साउथ वेस्ट खासी हिल्स है। सातों जिलों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार दूसरी बार इंटरनेट सेवा प्रतिबंध को बढ़ाया गया  है।

अहमद ने कहा कि पुलिस मुख्यालय से ईस्ट खासी हिल्स और राज्य के अन्य जिलों में नागरिकों पर हमले, आगजनी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि संदेश भेजने वाली एप्लिकेशन व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि के जरिए सूचनाओं और तस्वीरों एवं वीडियो को भेजा जा सकता है जिससे कानून एवं व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। मुख्य सचिव डोनाल्ड फिलिप्स वाहलांग ने अन्य सरकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य में हिंसा की घटनाओं पर समीक्षा करते हुए सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा की।

मलिक का ज़मीर अभी जिंदा है: जोशी
जयपुर। किसान आंदोलन पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान मामले में मुख्य सचेतक डॉ महेश जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने केंद्र पर तीखी टिप्पणियां की थी। मुख्य सचेतक डॉ महेश जोशी ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान का समर्थन किया है। जोशी ने कहा है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक का जमीर अभी जिंदा है। इसीलिए सत्यपाल मलिक इस तरह की बात कह पा रहे हैं। जिन लोगों का जमीर जिंदा है,वे सब किसान आंदोलन के पक्ष में बयान दे रहे हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपना पद दांव पर लगाकर यह बयान दे रहे हैं। केंद्र सरकार को अब भी इससे सबक लेना चाहिए। केंद्र को किसानों की बात सुननी चाहिए।

मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक की टिप्पणी को राठौड़ ने बताया गलत
मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक के रविवार को जयपुर में हुए एक कार्यक्रम के दौरान किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को घेरने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने काहे की मलिक एक संवैधानिक पद पर हैं उन्हें इस तरह का बयान और टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह संविधानिक पद की मर्यादाओं के खिलाफ है। इससे पहले राजेंद्र राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करके सरकार जनता को राहत नहीं देना चाहती है। इसलिए वेट कम नहीं कर रही है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही वेट कम करने को लेकर सड़कों पर उतरेगी। राजस्थान में देवी के कहर को लेकर चिकित्सा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि संभाग मुख्यालय तक में सिंगल डोज प्लेटलेट लेने की व्यवस्था नहीं है और न ही इसके किट मौजूद है। इलाज की व्यवस्था करने में सरकार फेल साबित हुई है।