टॉक्यों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की जापान की दो दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा के विकास पर एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ बुधवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मैक्रों ने कहा, "हमने नागरिक परमाणु ऊर्जा पर एक घोषणापत्र अपनाया है। परमाणु ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन कम करने और संप्रभुता की रणनीति के केंद्र में है।" फ्रांसिसी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों देश संयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से दोनों देश साझेदारी को विकसित करना जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों को 2050 तक अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर मिलने की उम्मीद है।

मैक्रों ने कहा, "हमारी साझेदारी अंतरिक्ष क्षेत्र में भी जारी है। फ्रांसीसी अंतरिक्ष कमान में एक जापानी अधिकारी भेजने के लिए एक तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर के साथ यह एक नए स्तर पर पहुंच गई है।" फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के पास इस क्षेत्र में सहयोग विकसित करने की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं, विशेष रूप से पुन: प्रयोज्य रॉकेट (रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल) और छोटे रॉकेट के क्षेत्र में। साथ ही पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों को स्थापित करने में भी सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। उल्लेखनीय है कि, मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट मंगलवार को दो दिवसीय यात्रा पर जापान पहुंचे थे।

टोक्यो। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जापान ने जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नौसैनिक पोत भेजने का कोई निर्णय नहीं लिया है। संसद में बोलते हुए ताकाइची ने कहा कि सरकार अभी भी इस बात की जांच कर रही है कि जापान की कानूनी संरचना के अंदर क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं और वह स्वतंत्र रूप से क्या कार्रवाई कर सकती है।

प्रधामंत्री ने कहा, हमने सुरक्षा जहाजों को भेजने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि जापान स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और कानूनी संरचना के अंदर क्या किया जा सकता है। ताकाइची ने यह भी उल्लेख किया कि अमेरिका ने इस क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा में सहायता के लिए जापान से कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया है।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने समाचार चैनलों से कहा था कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को टैंकर यातायात के लिए खुला रखने में सहायता के लिए सात देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जापान ऊर्जा आयात के लिए पश्चिम एशिया पर बहुत ज्यादा निर्भर है इसके आयातित ऊर्जा संसाधनों का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए वहां के समुद्री मार्गों में स्थिरता महत्वपूर्ण हो जाती है।

टोक्यों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की सरकार की सैन्य विस्तार की नीतियों के विरोध में मंगलवार रात टोक्यो में हजारों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन हजारों प्रदर्शनकारियों ने नेशनल डाइट (जापान की संसद) के बाहर जमा होकर मिसाइलों की तैनाती और घातक हथियारों के निर्यात में ढील देने के सरकारी फैसलों की कड़ी निंदा की। कड़ाके की ठंड के बावजूद, प्रदर्शनकारियों ने युद्ध को ना और संविधान कुचलना बंद करो जैसे नारों वाली तख्तियां थाम रखी थीं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सामूहिक रूप से जापानी संविधान के अनुच्छेद नौ को पढ़कर सुनाया, जो देश के शांतिवादी सिद्धांतों और युद्ध के त्याग की पुष्टि करता है। आयोजकों के अनुसार, रैली में लगभग 8,000 लोग व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए, जबकि 1,000 से अधिक लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।

जापानी कम्युनिस्ट पार्टी के नीति प्रमुख ताकु यामाजोए ने कहा कि जापान, अमेरिका की वर्चस्ववादी नीतियों के साथ मिलकर सैन्य विस्तार को बढ़ावा दे रहा है, जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लक्ष्य के विपरीत है। प्रदर्शनकारियों ने कुमामोटो प्रान्त में लंबी दूरी के मिसाइल लॉन्चरों की तैनाती पर गंभीर चिंता जताई। युवा प्रदर्शनकारी अया यासुई ने इसे बेहद खतरनाक स्थिति करार दिया।

गौरतलब है कि, ताकाइची सरकार ने हाल ही में रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तीन सिद्धांतों के परिचालन दिशानिर्देशों में संशोधन कर हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंधों को कम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि जापान को युद्ध की तैयारी पर आधारित कूटनीति के बजाय बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने की दिशा में काम करना चाहिए। रैली में युवाओं की बड़ी भागीदारी देखी गई, जो संविधान संशोधन और देश के सैन्यीकरण की ओर बढ़ते कदमों को लेकर आशंकित हैं।

टोक्यो। जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के नेतृत्व वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने संसद के महत्वपूर्ण निचले सदन के चुनावों में शानदार जीत प्राप्त की, जिसमें उसने दो-तिहाई से अधिक यानी 465 में से 316 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो दो दशकों में एलडीपी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

इससे पार्टी को विधेयकों को पारित करने में मदल मिलेगी, भले ही वे ऊपरी सदन में वह खारिज हो जाएं जहां पार्टी के पास बहुमत नहीं है और इसके लिए उसे अन्य राजनीतिक दलों के सांसदों के वोटों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

स्पुतनिक द्वारा एलडीपी के परिणामों के विश्लेषण के आधार पर, यह पिछले 20 वर्षों में इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले, पार्टी ने जुनिचिरो कोइजुमी के नेतृत्व में 2025 में (296 सीटें) और शिंजो आबे के नेतृत्व में 2012 में (294 सीटें) सीटें प्राप्त की थीं।

रविवार को हुए मतदान के लिए चुनाव आयोग के आंकड़े प्रमुख टेलीविजन नेटवर्कों पर लाइव प्रसारित किए गए। एलडीपी के सहयोगी जापान इनोवेशन पार्टी ने 36 सीटें जीतीं हैं जिससे एलडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन पास अब 465 सीटों में से 352 सीटें हो गई हैं।

टोक्यो। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। उसके बाद जापान ने प्रण लिया था कि वो अपनी सेना नहीं रखेगा। कई दशक बीतने के बाद अब जापान ना सिर्फ अपनी सेना बना रहा है, बल्कि चीन ने दावा किया है कि जापान, गुप्त तरीके से परमाणु बम का निर्माण कर रहा है।

हालांकि, परमाणु हथियारों को लेकर जापान का हमेशा से सख्त रूख रहा है और उसने फरवरी 1970 में क्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन कर दिए थे। इसके अलावा जापान तीन नॉन-न्यूक्लियर सिद्धांतों का भी पालन करता है। ये तीन सिद्धांत हैं 1- न्यूक्लियर हथियार न रखना, 2- न्यूक्लियर हथियार ना बनाना, 3- जापानी इलाके में न्यूक्लियर हथियारों को आने की इजाजत न देना। जापान का ये सिद्धांत ऐतिहासिक था, लेकिन नये जियो-पॉलिटिकल हालातों और चीन के बढ़ते खतरों ने जापान को परमाणु हथियार बनाने के लिए मजबूर कर दिया है।

जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले दिनों कहा था कि चीन अगर ताइवान पर सशस्त्र हमला करता है, तो इससे जापान के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा हो सकता है, जिससे ऐसे हालात में जापानी सेना की जवाबी कार्रवाई की संभावना खुल जाती है। चीन के अलावा जापान को उत्तर कोरिया के हमले की भी आशंका रहती है, जिसके पास पहले से ही परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट है कि जापान ने चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों के खतरों को देखते हुए दूसरे देशों को जानलेवा हथियार एक्सपोर्ट करने पर खुद लगाई गई पाबंदियों में ढील दी है। 

क्या जापान चोरी से बना रहा परमाणु बम?

चीन ने इस हफ्ते की शुरूआत में 30 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी से जापान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ ठोस और कड़े कदम उठाने की अपील की है। चीन के रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान ने शायद पहले ही गुपचुप तरीके से हथियार बनाने लायक प्लूटोनियम बना लिया है और उसके पास कम समय में न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की टेक्नोलॉजिकल और आर्थिक क्षमताएं हैं। इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक टिप्पणी का भी जिक्र किया गया है कि जापान के पास लगभग रातों-रात न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता है। बाइडेन ने यह जानकारी सबसे पहले जून 2016 में दिए एक इंटरव्यू में दी थी।

शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए बाइडेन ने कहा था कि क्या होगा अगर जापान, जो कल न्यूक्लियर पावर बन सकता है, कल ही न्यूक्लियर हथियार बना ले? उनके पास लगभग रातों-रात ऐसा करने की क्षमता है। चीन ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसका शीर्षक जापान के दक्षिणपंथी ताकतों की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाएं: विश्व शांति के लिए एक गंभीर खतरा नाम से है, जो करीब 30 पन्नों का है।

यह रिपोर्ट चाइना आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआमार्मेंट एसोसिएशन और न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉपोर्रेशन से जुड़ा एक थिंक टैंक है, उसने मिलकर तैयार किया है। इस डील में कहा गया है कि एनपीटी संधि के तहत जापान की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं, कि वो परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेगा, लेकिन उसने गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर हथियारों पर रिसर्च और डवलपमेंट किया है।