नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में लम्बे खिंच रहे युद्ध और उससे उत्पन्न चुनौतियों के बीच गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मेनुअल मैक्रां, ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से फोन पर बातचीत की। प्रधानंमत्री ने इन तीनों नेताओं से पश्चिम एशिया में लड़ाई को रोकने और उसके बाद वहां शांति तथा स्थिरता को पुनर्स्थापित करने के लिए बातचीत और कूटनीति की राह को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत पर बल दिया।

पीएम ने एक्स पर दी जानकारी

मैक्रां के साथ हुई वार्ता के बारे में प्रधानमंत्री ने डिजिटल सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा,‘मैंने उनसे पश्चिम एशिया की स्थिति और तनाव कम करने की तत्काल आवश्यकता, साथ ही संवाद और कूटनीति के रास्ते पर लौटने पर चर्चा की। ओमान के सुल्तान से बातचीत के बारे में मोदी ने कहा, अपने भाई, ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से भी सार्थक बातचीत की और ओमान की जनता को अग्रिम ईद की शुभकामनाएं दीं। ओमान की संप्रभुता के उल्लंघन की कड़ी निंदा की 

मोदी ने कहा कि भारत ने ओमान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की पुन: कड़ी निंदा की है तथा ओमान में रह रहे भारतीय नागरिकों सहित वहां रह रहे हजारों लोगों बाहरी लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के ओमान के प्रयासों की सराहना की है।

पीएम इब्राहिम के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा 

मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम ने बातचीत में पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में तनाव कम करने तथा शीघ्र शांति बहाल करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाए जाने के लिए पुन: अपनी प्रतिबद्धता जताई। 

खाड़ी क्षेत्र में तेल-गैस कुंओं और रिफाइनरियों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए: भारत

भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल और गैस के कुंओं तथा तेल रिफाइनरियों पर हमलों को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए कहा है कि इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता और इन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि भारत ने यह संघर्ष शुरू होने पर ही कहा था कि नागरिक और ऊर्जा ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत ने पहले ही पूरे क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना सहित नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाने से बचने का आह्वान किया था। इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हालिया हमले अत्यंत चिंताजनक हैं और ये पूरे विश्व के पहले से ही अनिश्चित ऊर्जा परिदृश्य को और अस्थिर करते हैं। ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए।  

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के भारतीय प्रतिनिधि अयातुल्लाह अब्दुल हकीम मजीद इलाही से मंगलवार को मुलाकात कर उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुलाकात के बाद मसूद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा "किसी भी देश के प्रमुख का इस तरह जाना अत्यंत दुखद है। भारत और ईरान के संबंध सदियों पुराने हैं। मैं खामेनेई साहब की मृत्यु और जिस प्रकार उनकी हत्या की गई, उस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आया था। मैंने भारत में उनके प्रतिनिधि से मिलकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।"

उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान ईरान के प्रतिनिधि ने कहा कि भारत और ईरान की दोस्ती करीब तीन हजार वर्ष पुरानी है। मसूद ने कहा खामेनेई साहब को भारत के बारे में गहरी जानकारी थी। उनका भारत के प्रति विशेष लगाव था। ईरान का महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा से विशेष संबंध रहा है, जो मानवता और शांति के सिद्धांतों पर आधारित थी।

इमरान मसूद ने आगे कहा कि यह पूरा घटनाक्रम बेहद चिंताजनक है। ईरान हमारा पारंपरिक मित्र देश रहा है, जिसके साथ हमारे महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध हैं। हमारे तेल आयात का बड़ा हिस्सा ईरान से आता रहा है। ऐसे में जब भारत संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इज़राइल जैसे देशों के साथ भी संबंध बनाए हुए है, तो उसे तटस्थ और संतुलित रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हमारी विदेश नीति स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर समर्थन में एक शब्द भी न बोलना आश्चर्यजनक और निराशाजनक है।

गौरतलब है कि, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के लेख के बाद कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने ईरान के सर्वाेच्च धार्मिक नेता के भारतीय प्रतिनिधि हकीम मजीद इलाही से मुलाकात कर शोक जताया है।

संयुक्त राष्ट्र। रूस ने ईरान के खिलाफ बाहरी दखल, हिंसा भड़काने और बल प्रयोग की धमकियों के सभी रूपों की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र में रूस राजदूत वसीली नेबेंजिया ने गुरुवार को कहा कि उनका देश ईरान के खिलाफ बाहरी दखल, हिंसा भड़काने और बल प्रयोग की धमकियों के सभी रूपों की निंदा करता है। उन्होंने ईरान की स्थिति पर सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका से अपने बढ़ते कदमों को रोकने खत्म करने का आग्रह किया और कहा कि हाल के दिनों में अमेरिकी नेतृत्व की'बेहद खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी' इतनी आगे बढ़ गई है कि वह खुले तौर पर ईरान के सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने और प्रदर्शनकारियों की मदद करने की धमकी दे रही है। उन्होंने कहा, ऐसे बयान एक संप्रभु राष्ट्र की संवैधानिक व्यवस्था को हिंसक रूप से उखाड़ फेंकने के लिए उकसाने के अलावा और कुछ नहीं हैं।

नेबेंजिया ने कहा, ईरान में जो हो रहा है, वह रंग क्रांति के लिए आजमाए हुए तरीकों के इस्तेमाल का एक और उदाहरण है, जिसमें विशेष रूप से उकसाने वाले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को बेमतलब की हिंसा में बदल देते हैं। उन्होंने कहा, जैसा कि हमने पहले ही कई देशों में बार-बार देखा है, ये सभी कार्रवाई या तो बाहरी ताकतों द्वारा निर्देशित या समर्थित हैं जो तथाकथित शासन परिवर्तन में रुचि रखते हैं।

रूसी राजदूत ने कहा कि अमेरिका और उसके 'समर्थक' आम ईरानियों को होने वाली आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों का फायदा उठा रहे हैं जो पश्चिमी देशों द्वारा ईरान पर लगाए गए गैर-कानूनी प्रतिबंधों के कारण हुई हैं। इनका मकसद लोगों में तनाव उत्पन्न करना और देश की राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करना है। नेबेंजिया ने कहा, सबसे ज्यादा चिंता की बात अमेरिका का सैन्य बल के ईरान के खिलाफ इसके इस्तेमाल की धमकियों का आक्रामक रवैया है। हम ऐसे कामों की निंदा करते हैं, चाहे उन्हें सही ठहराने के लिए कोई भी तर्क दिया जाए, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन है।

उन्होंने कहा, हम अमेरिका और दूसरे देशों की राजधानियों में बैठे उन गर्म दिमाग वाले लोगों से जोरदार अपील करते हैं, जो लगता है कि एक और सैन्य अभियान के बारे में सोच रहे हैं, कि वे होश में आएं और जून 2025 की त्रासदी को दोहराने से बचें, जब अमेरिका-इजरायल की आक्रामकता के कारण लगभग एक बड़ा परमाणु हादसा होते-होते बचा था।  

रूसी राजदूत ने कहा कि रूस मांग करता है कि अमेरिका और उसके हमख्याल पार्टनर आगे कोई भी लापरवाह कदम उठाने से बचें, जिसमें परमाणु सुविधाओं से जुड़े कदम भी शामिल हैं और इसके बजाय आगे टकराव न हो, इसके लिए ठोस आश्वासन देने पर ध्यान दें और संभावित समाधान खोजने के लिए मिलकर कोशिशें फिर से शुरू करें।