तिरुवनंतपुरम। केरल कैबिनेट ने बुधवार को त्रिशूर के मुंदाथिकोड में एक पटाखा इकाई में हुए विस्फोट के लिए एक व्यापक राहत पैकेज को मंजूरी दी और न्यायिक जांच के आदेश दिये। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गयी थी और कई अन्य घायल हो गये थे। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में ऑनलाइन हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति से इस घटना को 'राज्य-विशिष्ट आपदा' घोषित करने की सिफारिश की जायेगी।

न्यायिक जांच की घोषणा करते हुए कैबिनेट ने विस्फोट की परिस्थितियों की जांच के लिए न्यायमूर्ति सी.एन. रामचंद्रन नायर को एकल सदस्यीय आयोग नियुक्त किया। मुआवजा पैकेज के हिस्से के रूप में मृतकों के परिजनों को 14 लाख रुपये प्रदान किए जायेंगे, जिसमें राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से चार लाख रुपये और मुख्यमंत्री संकट राहत कोष (सीएमडीआरएफ) से 10 लाख रुपये शामिल हैं। घायलों को एसडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता के साथ-साथ मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त दो लाख रुपये मिलेंगे।

सरकार सार्वजनिक और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों, दोनों में छह महीने तक घायलों के इलाज का पूरा खर्च भी वहन करेगी। यदि इलाज छह महीने से अधिक समय तक चलता है, तो मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर खर्चों को कवर किया जाना जारी रहेगा।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि क्षतिग्रस्त निजी संपत्तियों—जैसे बचाव कार्यों को सुगम बनाने के लिए ढहायी गयी चारदीवारी और समतल किये गये धान के खेतों की मरम्मत के लिए आने वाली लागत की प्रतिपूर्ति जिला कलेक्टर के आकलन के आधार पर एसडीआरएफ से की जायेगी।

ऐसी आपदाओं में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें शवों के दफन और डीएनए मिलान के लिए नमूने एकत्र करने जैसे पहलुओं को शामिल किया जायेगा। कैबिनेट ने तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एसडीआरएफ से 50 लाख रुपये की पूर्व मंजूरी की पुष्टि की और जिला कलेक्टर को चल रहे बचाव और राहत कार्यों के लिए इन निधियों का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया। इसके अलावा, जिला कलेक्टर को विस्फोट के कारण आसपास के घरों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है, ताकि एसडीआरएफ के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिया जा सके।

तिरुवनंतपुरम। केरल में 140 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू होने के साथ ही मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के अन्य नेता सुबह-सुबह जल्दी मतदान केंद्रों पर पहुंचे और वोट डाला। सीएम विजयन ने मतदाताओं को गलत प्रचार के प्रति सावधान करते हुए विश्वास जताया कि एलडीएफ को शासन का एक और कार्यकाल मिलेगा। सत्ताधारी माकपा के कई वरिष्ठ नेता केरल भर के मतदान केंद्रों पर जल्दी पहुंचे, जिससे मतदान के लिए माहौल तैयार हुआ। माकपा नेताओं ने मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की।

सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने के तुरंत बाद कन्नूर जिले के धर्मदम निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने वाले पहले लोगों में श्री विजयन भी शामिल थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मतदाताओं को 'गलत जानकारी' के प्रति सावधान किया और विश्वास जताया कि 'सत्ताधारी एलडीएफ को शासन का एक और कार्यकाल मिलेगा।" वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने कन्नूर में जल्दी ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि माकपा के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने भी उसी जिले में अपना वोट डाला, जो पार्टी का एक प्रमुख गढ़ बना हुआ है।

पूरे राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और शुरुआती घंटों में मतदाताओं की अच्छी-खासी भागीदारी देखने को मिली। दिन की शुरुआत में ही माकपा के शीर्ष नेताओं की सक्रिय भागीदारी को एक रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद मतदाताओं को लामबंद करना है। यह चुनाव सत्ताधारी एलडीएफ और विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के बीच एक कड़े मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है।

अलाप्पुझा। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष रमेश चेन्निथला ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि उनके केरल के चुनावी दौरे परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और सत्ताधारी माकपा को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हो रहे हैं। चेन्निथला ने कहा कि इस बात पर संदेह करने के पुख्ता कारण हैं कि केरल में केंद्र सरकार की उपस्थिति वामपंथी सरकार का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सहायता करने के लिए है।

उन्होंने कहा कि जहां केंद्र सरकार बार-बार कांग्रेस की आलोचना करती हैं, वहीं माकपा पर उनके हमले तुलनात्मक रूप से काफी नर्म होते हैं। केंद्र ने चुनावी भाषणों में कभी भी सीधे तौर पर पिनाराई विजयन का नाम नहीं लिया और उन्हें निशाना नहीं बनाया। मुख्यमंत्री भी मोदी की व्यक्तिगत आलोचना से बचते हैं, यह भाजपा और माकपा के बीच ‘पारस्परिक सहयोग’ का संकेत है। चेन्निथला ने सबरीमाला मुद्दे का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस विवाद में कांग्रेस को घसीटकर वामपंथी सरकार की जवाबदेही से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और विजयन दोनों ने संवेदनशील मामलों में आवश्यकतानुसार केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग करके एक-दूसरे की रक्षा करने के लिए ‘सौदा’ किया है।

उन्होंने कहा, “वह अब दावा कर रहे हैं कि भाजपा के सत्ता में आने पर सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले के आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। केरल में हालांकि भाजपा का खाता भी नहीं खुलने दिया जाएगा।” उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मतदाता भाजपा-माकपा के इस कथित गठबंधन को नकार देंगे और यूडीएफ उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। चेन्निथला ने एक संबंधित बयान में भी कहा कि वर्तमान अभियान में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा को मिली जबरदस्त जन-स्वीकार्यता ने ‘भाजपा और वामपंथियों दोनों को विचलित कर दिया है।’ उन्होंने आरोप लगाया कि इसी घबराहट के कारण पूरे राज्य में यूडीएफ नेताओं और उम्मीदवारों पर हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कई घटनाओं का हवाला दिया, जिनमें पलक्कड़ में कांग्रेस उम्मीदवार रमेश पिशारोडी को कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं का रोकना और थ्रिक्करीपुर में माकपा कार्यकर्ताओं का संदीप वारियर का विरोध करना शामिल है।

चेन्निथला ने वंडूर में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले और उनके सुरक्षाकर्मी पर हुये हमले की ओर भी इशारा किया। उन्होंने अरनमुला में एसएफआई कार्यकर्ताओं के कांग्रेस उम्मीदवार अबिन वर्की की चुनावी गतिविधियों को कथित रूप से रोकने की पिछली खबरों का भी इस मौके पर जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘ये घटनाएं केंद्र सरकार और माकपा कार्यकर्ताओं की हताशा को दर्शाती हैं, क्योंकि वे लोगों के बीच यूडीएफ उम्मीदवारों के लिए बढ़ते समर्थन को देख रहे हैं।’

नई दिल्ली। केरल में हर बार सत्ता का समीकरण बदलता है, लेकिन पिछले चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) ने पारंपरिक प्रवृत्ति को तोड़ दिया और पिनाराई विजयन ने लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भारत निर्वाचन आयोग ने बीते दिन रविवार को केरल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीख का ऐलान कर दिया है। केरल में 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा।

केरल में किसकी बनेगी सत्ता?

केरल में इस बार के विधानसभा चुनाव पर हर किसी की निगाहें टिकी हैं। इस बार के चुनाव में सीएम पिनाराई विजयन जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी केरल विधानसभा चुनाव में कमल खिलाना चाहेगी। वहीं वी डी सतीशन की अगुवाई में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली है।

पिनाराई विजयन लगाएंगे जीत की हैट्रिक?

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन 81 वर्ष की उम्र में भी केरल में सबसे ताकतवर व्यक्ति बने हुए हैं। पिनाराई विजयन की छवि राजनीतिक लड़ाइयों में एक लड़ाके के तौर पर रही है। सीएम विजयन ने लंबे समय से एक ऐसे फैसले लेने वाले एडमिनिस्ट्रेटर की छवि बनाई है जो राजनीतिक लड़ाई में कामयाब साबित होता रहा है। विजयन की लीडरशिप में, एलडीएफ ने 2021 में सरकार बनाकर इतिहास रच दिया था। यह एक ऐसी कामयाबी थी, जिसने केरल में बारी-बारी से सरकार बदलने के लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न को तोड़ दिया। कन्नूर से आने वाले विजयन 1980 के दशक में सीपीएम में तेजी से आगे बढ़े। 

शुरूआत में उनकी मदद कम्युनिस्ट वी एस अच्युतानंदन ने की, हालांकि बाद में दोनों एक लंबे आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल टकराव में कट्टर दुश्मन बन गए। सीएम विजयन को डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल काम करने वाले के तौर पर देखा जाता है। विजयन को कई बार विवादों का भी सामना करना पड़ा है, जिसमें लंबे समय से चल रहा एसएनसी लवलिन केस भी शामिल है। यह एक ऐसा मामला है जो उनके शानदार पॉलिटिकल करियर पर छाया बना हुआ है।

वी डी सतीशन खोलेंगे कांग्रेस की किस्मत?

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की नजरें केरल विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। वी डी सतीशन विपक्ष के नेता हैं और सत्ताधारी एलडीएफ के खिलाफ पार्टी की सबसे मजबूत आवाज भी हैं। सतीशन ने 2001 में असेंबली में आने से पहले कांग्रेस के युवा और ऑगेर्नाइजेशनल रैंक से अपनी पॉलिटिकल यात्रा शुरू की। वी डी सतीशन दो दशकों में राज्य के सबसे साफ बोलने वाले विधायकों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। उनके भाषणों में पब्लिक फाइनेंस और गवर्नेंस से लेकर एनवायरनमेंटल पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी जैसे मुद्दों पर बात होती है। सतीशन ने कांग्रेस के जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया है।

साथ ही पार्टी के अंदर लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी को संभालने की कोशिश भी की है। विपक्ष के नेता का पद संभालने के बाद से, सतीशन ने खुद को एलडीएफ सरकार का सबसे लगातार आलोचक बना लिया है। अब उनके सामने सबसे बड़ा टेस्ट है, विपक्ष की लड़ाकू राजनीति को जमी हुई लेफ्ट सरकार के खिलाफ एक मजबूत चुनावी चुनौती में बदलना।

राजीव चंद्रशेखर ने बढ़ाई बीजेपी की उम्मीदें

केरल में बीजेपी का चेहरा होने के नाते राजीव चंद्रशेखर ने राज्य में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मजबूत बाइपोलर मुकाबले के लिए पार्टी को एक भरोसेमंद विकल्प के तौर पर खड़ा करने का मुश्किल काम किया है। चंद्रशेखर की चुनौती अपने चुनाव क्षेत्र में चुनावी लड़ाई जीतने से कहीं ज्यादा है। पिछले लोकसभा चुनावों में एनडीए ने बेहतर प्रदर्शन किया था। बीजेपी लीडरशिप को उम्मीद है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में भी पार्टी मजबूत प्रदर्शन करेगी। चंद्रशेखर का शुरूआती पॉलिटिकल करियर ज्यादातर राज्य के बाहर ही रहा। बीजेपी में उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता और केरल के जाने-माने स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर काम किया है।

तिरुवनंतपुरम। ईरान में वर्तमान सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्र में तनाव बढऩे की संभावना को देखते हुए, मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के अनुसार नोरका रूट्स ने वहां रहने वाले केरलवासियों के लिए एक विशेष सहाता डेस्क सक्रिय किया है। 

नोरका ने कहा है कि जिन केरलवासियों को मदद की जरूरत है, वे टोल-फ्री नंबर या इंटरनेशनल मिस्ड-कॉल सुविधा के जरिए नोरका ग्लोबल कॉन्टैक्ट सेंटर हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

इस बीच, विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। आपातकाल की स्थिति में भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों के जरिए तेहरान में भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं या ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं।

ईरान में भारतीय नागरिकों को तेहरान में भारतीय दूतावास द्वारा जारी सलाह का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। देश में रेजिडेंट वीजा पर रहने वालों से दूतावास में पंजीकरण कराने का आग्रह किया गया है।